प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यतिबेला आफ्ना दुवै कानमा कपास कोचेका छन्, नाकको डाँडीमा अडेको चश्मामा अपारदर्शी पर्दा। उनलाई अपराधको अभिनन्दन गर्नु छ, त्यसैले कसैको आवाज नसुन्नु र कसैलाई नदेख्नु यतिबेला उनको अनिवार्य वाध्यता हुनपुगेको छ। देशभरबाट जनजनले खबरदारी गरेको आवाज उनको कानभित्र प्रवेश हुन सकेन भने कसैले गुनासो नगरे हुन्छ। औंला ठड्याएको देखिएन भने पनि आपत्ति नगरेकै राम्रो। किनभने प्रधानमन्त्री देउवाका दुवै इन्द्रिय गुप्त कार्य सम्पन्न गर्नमा व्यस्त छन्। उनका ती इन्द्रिय यतिबेला निलम्वनमा परेका छन्।

भर्खरै जनताले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरेका छन्। आफूलाई मन परेका प्रतिनिधि चुनेर पठाएका जनता नयाँ सरकारको प्रतिक्षामा छन्। नयाँ सरकार बनोस्, उसले भावी दिनमा आफ्नो कल्याणका लागि राम्रा काम गरोस्, यत्ति छ जनताको कामना, आशा जे भने पनि। दलहरु सरकार बनाउने गृहकार्यमा व्यस्त छन् भन्ने ठानेर बसिरहेका जनताले अचानक थाहा पाए, सरकार त अपराधको अभिनन्दन गर्ने तारतम्य पो मिलाईरहेको रहेछ। प्रधानमन्त्री देउवा त्यसको समन्वय पो गरिरहेका रहेछन्। आजको तीतो यथार्थ थाहा पाएपछि देशभरी आक्रोश, खिन्नता र विद्रोहको भावना विस्तार भएको छ। यसको मूल कारण सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन र नेता देउवा हुन् भन्नेमा अब कुनै अस्पष्टता रहेन।

नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सबै प्रकारका फौज्दारी अपराधका दोषीलाई सरकारले चाहेमा आम माफी दिने अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाएपछि त्यसको चर्को विरोध र आलोचना भैरहेको छ। सबैलाई थाहा भैसक्यो कि यो केवल सत्ता प्राप्तिका लागि भएको दूषित खेलमात्र हो।

मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि फौज्दारी अभियोग प्रमाणित भई जेल सजाय भोगिरहेका कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारले चाहेमा माफी दिन सक्ने छ। कुनै पनि अपराधमा देशको जुनसुकै अदालतमा मुद्दा चलिरहेको भए पनि फिर्ता लिन सक्ने छ। अर्थात् हत्या, अपहरण, बलात्कार, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती जुनसुकै मुद्दा लागेका मानिसले पनि पहुँच छ भने जेल बस्नु पर्ने छैन। सरकारमा आफ्ना मान्छे भए भने उनीहरू छुट्ने छन्। सरकारले निर्णय गरेर उनीहरूलाई कुनै पनि बेला छुटाउन सक्ने छ। 

सरकारले एउटा जबर्जस्त सन्देश दिएको छ, नेपालमा अब कानुनी राज हुने छैन। कानुको अगाडि सबै समान हुने छन् भन्ने कानुनको आधारभूत मान्यता समाप्त गर्ने कदम सरकारले चालेको छ। अब कानुनका अगाडि सबै समान हुने छैनन्। जसको सरकार र मन्त्रीसम्म पहुँच हुन्छ, उसका सबै अपराध मिनाहा हुन्छन्। कानुन कमजोरलाई मात्र लाग्ने छ। ठूलाबडालाई कानुनले छुन पनि सक्ने छैन। छोए पनि ती छुट्ने छन्। प्रहरी, अदालत, जेल सबै सानालाई तह लगाउनको लागि प्रयोग हुने सरकारी औजार मात्र हुने छ। सत्ताका लागि अपराधको राजनीतिकरण सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सो अध्यादेश तत्कालको लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठाएको स्पष्ट छ। चौधरी सुरक्षाकर्मी सहित नौ जनाको हत्या घटनामा संलग्न भएको अभियोग प्रमाणित भई जेलमा छन्। उनको पार्टीले चौधरीलाई नछाडेसम्म सरकारमा नजाने अडान लिएको छ। चौधरीलाई छुटाएर सो पार्टीका तीन जना सांसद् आफ्नो पक्षमा ल्याउने र आफू पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा छन् देउवा। अहिलेको दूषित चलखेलको एकमात्र उदेश्य यत्ति नै हो।

 यो अध्यादेशले अपराधलाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्न सबै ढोका खोल्ने छ।  अब रेशम चौधरी मात्र होइन धेरै अपराधीहरू छुट्ने छन्। राजनीतिक संरक्षणमा सबै अपराधीहरू जेलमुक्त हुनेछन्।  

त्यसै पनि अपराधिकरणले किच्दै आएको नेपालको राजनीतिलाई यसले खर्लप्पै निल्ने छ। राजनीति र राजनीतिक दलमा अपराध र अपराधीहरूको हालीमुहाली हुने छ। कानुनी राज, लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त, मानव अधिकारको न्यूनतम मापदण्ड सबै समाप्त हुने छन्। देश फेरी जङ्गली युगमा प्रवेश गर्ने खतरा बढेर गएको छ। 

नेपाली कांग्रेसका दुवैजना महामन्त्री, नेताहरु, विपक्षी दलका नेता र सिंगो समाजले विरोध गर्दागर्दै पनि सरकार यसको पक्षपोषण गर्न पटक्कै हिच्किचाएको छैन। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बिना कुनै संकोच अहिलेको अवाश्यकतालाई हेरेर अपराधीलाई जेलमुक्त गर्ने अध्यादेश ल्याउन लागेको बताएका छन्। ‘अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकलाई योगदान गर्न चाहन सबैलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेका हौँ’, कार्कीको अनौठो भनाइ सार्वजनिक भएको छ। 

 उनले ‘मुलुकलाई शान्ति, एकता, विकास र समृद्धि चाहिएको छ, त्यसका निमित्त सबैको योगदान रहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ ।’ अर्थात् सरकार कानूनले जेल पठाएका सबैको योगदान लिएर देश निर्माण गर्न चाहन्छ।

त्यसो त नेपालमा जति बेला देउवा जतिबेला सत्तामा जान्छन् त्यो देशको लागि अभिशाप हुनेगरेको छ। उनी पहिलो पटक २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालले भारतसँग असमान महाकाली सन्धि गर्यो, सरकार जोगाउन सांसदको किनबेच भयो। 

दोस्रो पटक २०५८ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा असक्षम प्रधानमन्त्री भनेर राजाले प्रधानमन्त्रीबाट बरखास्त नै गरे। २०६१ सालमा पुनः असक्षम प्रधानमन्त्रीको रूपमा बरखास्त भएका देउवाले जननिर्वाचित संसद नै राजालाई बुझाएको नेपाली जनताले बिर्सिएका छैनन्।

२०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो पद जोगाउन ५४ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउनेसम्मको हरकत गरेका देउवा ०७८ असारमा गठबन्धन गरी परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

देउवा सरकारले अपराधीलाई जेलमुक्त गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकोमा पुर्याइसकेको छ। अब राष्ट्रपति समक्ष दुई वटा विकल्प छन्। एउटा अध्यादेशमा हस्ताक्षर गरी देउवालाई अपराध गर्ने बाटो खोलिदिने। अर्को अध्यादेशमा हस्ताक्षर नगरी राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिएर देउवाको कर्तुत विश्व समुदाय समक्ष पुर्याउने। 

यसै पनि राष्ट्रपतिको लागि केही दिनमा नै नयाँ निर्वाचन हुँदै छ। नयाँ प्रतिनिधिसभा बनिसकेकोले केही दिनमा नै राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यसअघि नागरिकता विधेयक पास नगरेर जनताको स्यावासी पाएकी राष्ट्रपति भण्डारीले यो कार्यकालको अन्तिममा यस्तो अध्यादेशमा हस्ताक्षर गर्नुको साटो पद नै छाडिदिँदा उनको इज्जत र प्रतिष्ठा अझ बढ्ने छ। राष्ट्र प्रमुखले कागजको विवरणमात्र हेरेर निर्णय गर्नु हुँदैन। देशभरबाट उठिरहेको आवाजको मर्म र सन्देश पनि सुन्न, मनन गर्न र सम्वोधन पनि गर्ने प्रयाश गर्नुपर्छ। कसैले सुनेन र वास्ता गरेन भने जनताले कसलाई मान्ने अभिभावक? 

अहिलेको संघीन प्रश्न हो यो।