काठमाडौं। नेपालको न्याय क्षेत्रमा चोलेन्द्रशमशेर राणाको नाम अमीट रहने छ। उनलाई सर्बोच्च अदालतको नेतृत्वमा पुर्याउने प्रमुख राजनीतिक दलहरु नै उनको चर्चाको स्रोत हुन्, कारण पनि उनै।

राणालाई सर्बोच्च अदालतमा ल्याउनै नहुने भनिरहेका दलपरस्त कानून व्यवसायी र विद्वान तिनै रमिते हुन् जसले संसदीय सुनुवाई भैरहँदा दलहरुकै स्वार्थ पक्षपोषण हुनेगरी मौनता साँधेका थिए। तर जब न्यायालयभित्रको खेलोफड्को र स्वार्थमा वाधा उत्पन्न भयो अनि राणा नमिल्काई नहुने पात्र बने।

अन्तिम प्रयत्न पनि असफल भएपछि राणाले अवकाश पाएका छन्। संसदमा विचाराधीन महाअभियोग अब अर्थ न वर्थको कागजको खोस्तो हुन पुगेको छ।

चार वर्ष अघि २०७५ पुस १८ गते प्रधानन्यायाधीश पदको गोपनियताको शपथ लिएर कार्यभार सम्हाल्न आएका राणा केही समयपछि नै अस्वीकार्य पात्र हुनुमा दलहरु नै मुख्य कारण थिए। न्यायालयभित्रको करिअरमा राणा सर्बोच्चमा आउन नपर्ने पात्र थिए भन्ने कुरा सबैलाई थाहै थियो तर उपयोगको स्वार्थले उनलाई प्रधानन्यायाधीशसम्म हुन सहयोग पुगेको थियो। जब उनी उपयोग हुननसक्ने अवस्था आयो अनि दलहरुकै इशारामा राणा लखेट्ने अभियान सुरु भएको थियो। 

महाअभियोगको सफाई दिन संसदीय समितिमा पुगेका राणाले धेरै न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु, शीर्ष नेताहरु र बिचौलियाहरुका बारेमा गम्भीर प्रश्न उठाईदिएका छन्। उनले आरोपित गरेका कसैले पनि आफ्नो सफाई सार्वजनिक गरेका छैनन्। महाअभियोगको पुष्टि नभै पदबाट अवकाश पाएका राणाले आफूलाई चोखो सावित गर्न त सकेनन् तर उनले आरोप लाएका व्यक्तिहरु समेत स्पष्टीकरण नदिई मौन बसिरहेका छन्। यसमा उठ्ने प्रश्नको जवाफ कसले दिने भन्ने प्रश्न भने ज्यूँकात्यूँ नै रहेको छ।

प्रधानन्यायाधीश भएको सुरुको अवधिमा ‘न्यायालयको सुद्धीकरण’ को अभियान सुरु गरेका राणामाथि न्यायापालिकामा विचलन ल्याएकोलगायत विभिन्न आरोप लगाउँदै २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्ता भएको थियो। महाअभियोग निष्कर्षमा पुर्याउन समय लगाएर आफूलाई अन्याय गरेको दाबीसहित यही मङ्सिर २० गते उनले संसद सचिवालयमा महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। मागअनुसार संसद् सचिवालयले २१ गते पत्र दिएको थियो।

संसद् सचिवालयको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्यो। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि राणाले अदालतमा गएर निलम्बन फुकुवा भएर कामकाज गरेर अवकाश लिने इच्छा पूरा हुनसकेन ।

उनी निलम्बनमा परेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले काम गरिरहेका छन्। अब प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा कार्की छन्। प्रधानन्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका व्यक्तिको नाम न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा पठाउँछ।

संवैधानिक परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि नाम सिफारिस गर्छ। संसदीय समितिको सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधान्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। राससका अनुसार, न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले संवैधानिक परिषद् गठन र संसदीय सुनुवाइ समिति तय हुन समय लाग्ने भएकाले प्रक्रिया पनि सोही अनुसार अघि बढ्न सक्ने बताएका छन्।