कालिका खड्का, काठमाडौँ । कालिञ्चोक गाउँपालिका–२, दोलखा बाबरेका ३५ वर्षीय प्रेम थामी ११ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा युनाइटेड अरब इमिरेट्स (दुबई) मा छन् ।

उनलाई म्यानपावर कम्पनीले रङरोगन कम्पनीमा काम गर्ने भनेर पठाएकामा रसायन कम्पनी पो रहेछ । तलब रु ४५ हजार बराबर दिइने भनेर नेपालबाट पठाइएकामा उनलाई त्यहाँ जम्मा २० हजार मात्र दिइयो ।

“नेपालबाट एउटा काम भनेर पठाउँछन्, यता अर्कै काम हुन्छ, यस्तो भएर कति नेपाली अलपत्र परेका हुन्छन्”, उनले श्रमिकका पीडा सुनाउँदै भने, “किन आको’ त काम गर्न भनेर गाली पो गर्छन्, पीडितको त कुरै सुन्दैनन्, एनआरएनका नेताको मात्र कुरा सुन्छन् ।” एउटा काम भनेर गएर अर्को काम गर्दा मजदुरलाई सुरक्षा नभएको उनको अनुभव छ ।

“खतराखतरा काम तल्लास्तरको श्रमिकले गर्नुपर्छ”, उनले श्रमिकका दुःख सुनाउँदै भने, “काम सुरक्षित हुँदैन, चोट लाग्दा कति कम्पनीले उपचारसम्म गर्दैनन् ।” विसं २०६८ मा एक लाख तिरेर बिदेसिएका थामीलाई शुुरुका दिनमा कस्ताकस्ता व्यवहार र दुःख सहनुपर्यो, भनी साध्यै छैन । गाडी बनाउने रसायन कम्पनीमा काम सिक्दै, गर्दै जाँदा अहिले ११ वर्षमा उनको तलब ८९ हजार बराबर पुगेको छ ।

अहिले उनलाई तलब त ठीकै जस्तो लाग्छ तर लामो समय परिवारबाट अलग हुनाको पीडाले छुन्छ । “विदेशमा आएर सुरुसुरुमा धेरै दुःख भयो, खान, बस्न, पैसा कम, अहिले तलब ठीकै छ”, उनले भने,“कहिले आमाबुबाको सम्झनाले भक्कानिन्छु, कहिले श्रीमती र छोरी सम्झेर रुन्छु, विदेशमा बस्दा परिवारको साह्रै याद आउँछ ।”

युएइमा कतिपय कम्पनीबाट नेपालीले दुःख पाएको र त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासमा हारगुहार गरेको थामीले देखेका छन् । नेपाली दूतावासले पीडितका भन्दा गैरआवासीय नेताहरूको मात्र कुरा सुन्ने गरेको गुनासो उनी गर्छन् ।

युएइमा श्रम अदालतले श्रमिकका पक्षमा बोल्छ तर कतिलाई अन्याय भएमा न्यायका लागि श्रम अदालत जानुपर्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन । “नेपालमा पासपोर्ट बनाउन त्यतिकै तनाव, दुई/तीन दलाल पार गरेर विदेश गइयो”, हाल पनि रोजगारीकै क्रममा विदेशमै रहेका थामीले भने, “विदेशमा पनि तल्लोस्तरका श्रमिकलाई भेंडाबाख्राजस्तै व्यवहार गर्छन्, काममा दलाउनुपर्छ भन्ने सोच मात्र छ, एउटा काम भनेर ल्याउँछन्, अर्को काम लगाउँछन् ।”

वैदेशिक रोजगारीमा थइका थामीको मात्र होइन अन्यले पनि फरक–फरक खालका दुव्र्यवहार सहेका छन् । सिन्धुपाल्चोक, जुगल गाउँपालिका–२ की रोजिता साङ्बो कुवेतबाट फर्किएको एक वर्ष भयो । उनी १६ वर्षको उमेरमा घरको आर्थिक समस्याका कारण ओमान गएका थिए । भारतीय नाका हुँदै जाँदा माइती नेपालले फर्कायो । अनि फेरि उनी विमानस्थल हुँदै ओमान गए । घरको काम भए पनि शुरुमा नजान्दा, भाषा नबुझ्दा उनले भोगेका पीडा र घरमालिकबाट गरेको व्यवहार असाध्यै दुःखदायी छ ।

“म १६ वर्षको मान्छे, कति न काम गर्न सक्थेँ र ? कति पीडा भोगेँ म भन्न सक्दिन”, उनले कलिलो उमेरमा कमाउन जाँदा मालिक÷मालिक्नीले गरेको व्यवहार सम्झिएर भक्कानिँदै भने, “उनीहरूको भाषामा केके भन्थे, रिसाउँथे, खान नदिने, देख्ने गरी रुन नमिल्ने, म शौचालयमा गएर धेरै बेर रुन्थेँ ।” शिक्षाका नाममा नामसम्म लेख्न नआउने साङ्बोलाई त्यस देशको भाषा थाहा थिएन ।

बाबुआमाको गुजाराका लागि जसरी पैसा कमाएर पठाउने मात्र उद्देश्य थियो । दुई वर्ष बित्दा पनि पैसा दिएनन् । पैसा माग्दा अन्य कामदारलाई चरम यातना दिएको उनले देखेका थिए । “मैले काम गर्ने पल्लो घरको महिलाले काम गरेको पैसा माग्दा तातोपानी हातमा खन्याइदिएर दुवै हात जलेको देखेको थिएँ, कहिले आइरनले डामिदिने गरेको देखेको थिएँ, आँखै अगाडि यस्तो देखेपछि म त्यहाँबाट भागँे, अरू नेपालीको सहयोगमा नेपाल आएँ ।”

नेपालीका सहयोगमा उनी आफ्नो ज्यान जोगाएर खाली हात नेपाल नेपाल फर्किए । नेपाल आएपछि बिहे गरेर एउटा छोरी भएपछि छाडेर राम्रो काम पाउने आशामा उनी कुवेत गए । उनी त्यहाँ चाहिँ आफन्तले बोलाएर एजेण्टमार्फत गएका थिए । घरेलु काममा गएका उनको हातमा मुसा देखेपछि काम दिन इन्कार गरे ।

“मालिक्नीले जति गाली गर्थिन्, त्यति मबाबुआमा सम्झिएर रुन्थेँ”, आफूले कमाउनुभन्दा पनि दुःख मात्र पाएको सुनाउँदै उनले भने, “मैले पैसा त के कमाएँ र, धेरै दुःख मात्र पाएँ ।” चार वर्ष बसेर उनी नेपाल आए । कमाएको अलिअलि त्यही बेला यहाँ पठाए । भाषा नजान्दा र हातमा सीप नहुँदा रोजगारीमा कतिले दुःख पाएका छन् भने कतिपय परिवारबाट बिछोडिएका छन् । धेरै महिलाले चरम यातना सहेका छन् । “विदेश गएँ, खाली हात आएँ, श्रीमानले पनि छाडेर गए”, उनले पनि परिवारसँग अलगिएकामा पीडा सुनाउँदै भने,“अब छोरीलाई कसरी पढाउने र आफ्नो गुजारा कसरी चलाउने भन्ने मात्र चिन्ता छ ।”

पाल्पा, तानसेन–९ का गणेश थापाले साउदी अरबमा सात वर्ष काम गर्दाको कहानी उस्तै छ । अहिले नेपालमै रहेका उनले रोजगारीमा जाँदा शुरुमा भनेजस्तो काम पाएनन् । विद्यालय सरसफाइ गर्ने काम थियो । “पैसा कमाउन विदेश गएको म, त्यहाँ स्कुल सफाइ गर्ने काम पो गरेँ”, उनले भने, “त्यति कामले मात्र धेरै पैसा नहुनेपछि मैले फेरि धारा बनाउने, बिजुली बनाउने काम पनि सिकेँ ।”

शुरुमा उनको २४ हजार तलब थियो । घर फर्किँदा उनले १५ लाख जति ल्याइ । परिवारबाट टाढिएको पीडा त छँदै थियो, शुरुका दिनमा काम नपाउँदाको दुःख पनि उनको छुट्टै थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएर काम गरिरहेका थामी, स्वदेश फर्किएका साङ्बो र थापाको एउटै माग छः स्वेदशमै रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्यो, सानो वा ठूलो काम जे भए पनि त्यसको सम्मान गर्नुपर्यो, विदेशमा रोजगारीका लागि जानुपर्ने भएमा भाषा, सीप र त्यस देशसँग देशले नै श्रम सम्झौता गरेर सरकारले व्यवस्थित रुपमा पठाउनुपर्यो र बाध्यताले विदेश जानुपरेकालाई राज्यले सहज र सरल तरिकाले जान सक्ने वातावरण बनाउनुपर्यो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सरकारले पर्याप्त मात्रामा लगानी गरेको छैन । यसले गर्दा विदेश जानु अगडि नै धेरै व्यक्ति ठगिने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका जानकार सोमप्रसाद लुइँटेलले विप्रेषण भित्रानेमाथि राज्यले उचित लगानी नगरेको र तिनको सुरक्षित गन्तव्यका लागि ध्यान नदिएको पाएका छन् ।“कानून राम्रा छन्, फ्री टिकट तथा भिसाको कुरा छ, जुन १० हजार तिरे पुग्छ, तर कार्यान्वयनमा छैन”, उनले भने,“रेमिटेन्समा यतिका देशले हामीलाई सहयोग गरेका छन् तर राज्यले ध्यान दिएको छैन, धेरै नेपाली शुरुमै ठगीमा परेका छन् ।”

अधिवक्ता लुइँटेलसँग दैनिक कानूनी परामर्श गर्न र ठगीमा परेको गुनासो गर्दै दैनिक आठदश मानिस आउने गरेका छन् । उनको ल फर्ममा २० हजारभन्दा बढी ठगीलगायत वैदेशिक रोजगारीका समस्यासम्बन्धी मुद्दा छन् ।

उनले धेरै ठगीमा परेका व्यक्तिका पैसा फिर्ता ल्याउन पहल गरेका छन् । कोभिड–१९ का महामारीका बेलामा रोजगारीमा बिदेसिएका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने विषयमा उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले २०७७ वैशाख ४ गते तत्काल स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उनले विदेशमा रोजगारी नपाएर अलपत्र परेका नेपालीलाई निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने माग गर्दै पनि रिट निवेदन दायर गरे । अदालतले निःशुल्क उद्धार गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । त्यसअन्तर्गत अलपत्र नेपाली स्वदेश फर्कन पाए ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिका समस्याका बारेमा नजिकबाट बुझेका अधिवक्ता लुइँटेललाई रोजगारीमा जाने मानिसलाई स्थानीयस्तरबाटै सेवा, सुविधा, सचेतना, सीपमूलक तालिम व्यवस्था गरिएमा अरूबाट ठगिने सम्भावना कम हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

“स्थानीयस्तरबाटै सीप सिकाएर, भाषा सिकाएर पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ, सीप सिकेका दक्ष व्यक्तिलाई मात्र पठाउनुपर्छ”, उनले भने, “कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, ठगी गर्ने म्यानपावरलाई कडा कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ, अनि वैदेशिक रोजगारी सुरिक्षत हुन्छ ।” अधिवक्ता लुइँटेल काम गर्ने जाने श्रमिकलाई राज्यले नै सम्मान गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिन्छन् ।

“दुःखका बेलामा, विपद्मा त्यही खाडीमा गएकाहरूले सहयोग गर्छन्, ती त देशको अर्थतन्त्रका पिलर हुन् नि”, उनले भने, “रोजगारीमा जानेले जे जहाँ पनि दुःख नै दुःख पाएका छन्, त्यो वातावरण हुन नदिन राज्यले नै हेर्नुपर्छ ।”

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ आएपछि अहिले संस्थागत रूपमा विश्वका ११० र व्यक्तिगत रूपमा १७२ मुलुकका लागि श्रम स्वीकृति दिइएको छ । महामारीका बेला आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नौ खर्ब ६१ अर्ब विप्रेषण आएका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो ठूलो भरथेग भएको छ । ऐन आएपछि वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भयो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ऐन आएपछि हालसम्म करिब ५५ लाख नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

श्रम स्वीकृति लिएर धेरै नेपाली जाने मुलुकमा मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया र युएई पर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कानुसार आव २०७७/०७८ मा नौ खर्ब ६१ अर्ब विप्रेषण भित्रिएको छ । त्यसअघि आव २०७६/०७७ मा आठ खर्ब ६१ अर्ब भित्रिएको थियो । केन्द्रीय तथ्याङ्कक विभागअनुसार विप्रेषणको उपयोगको अवस्था हेर्दा दैनिक गुजारा ७८.९ प्रतिशत छ ।

त्यस्तै ऋण तिर्न ७.८, घरायसी सामान खरिद ४.५, शिक्षामा ३.५, पुँजी निर्माण २.५ र बचत ०.६ र प्रतिशत छ । श्रमको सम्मान गर्ने देशमा रोजगारीमा जानेलाई ‘रेमिट्यान्स हिरो’को संज्ञा दिइन्छ, नेपाल सरकार यति रेमिटेन्स भित्रियो भनेर खुशी मान्छ तर त्यसका लागि उचित लगानी गर्दैन ।

कामअनुसारको सीप सिकाउने, देशअनुसारको भाषा सिकाउने, सरल तरिकाले राहदानी बनाउने व्यवस्था गरेको देखिँदैन । वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेश जाने व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिम दिने र उद्धार गर्ने काम गरिरहेको छ तर पर्याप्त छैन ।

“वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिले देशलाई समस्या परेको बेलामा खाई नखाई अक्सिजनको सिलिन्डरसम्म पठाए”, वैदेशिक बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले भने,“बोर्ड श्रमिकलाई सरल र सहज ढङ्गले सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेको छ ।” बोर्डले दिनुपर्ने रकम स्थानीय तहमै खातामा र बिमाको पैसा एकमुष्ट पठाइने गरेको जानकारी उनी दिन्छन् ।