काठमाडौं। केही मोबाइल व्यापारीको प्रभावमा परेर सरकारले विदेशबाट मोबाइल फोन ल्याउन गरेको कडाइ रोक्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मौखिक निर्देशन दिएका छन्। 

मोवाईल फोन ल्याउन गरिएको यो सरकारी कडाईको फोेन प्रयोगकर्ताहरुबाट चर्को विरोध भैरहेको थियो। 

वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देशमा श्रम गर्ने नेपालीले विदामा घर आउँदा उपहारका रुपमा ल्याउने एकदुईथान मोवाईलाई पनि ल्याउन कडाई गरिएकामा तत्कालिन सरकारले त्यसको वास्ता गरेको थिएन। 

नेपाल टेलिकमका एक पूर्व निर्देशकका अनुसार, विदेशबाट आउँदा उपहारका रुपमा आउने फोनमाथि नियन्त्रण भएको अवस्थामा मोवाईल व्यापारमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। मोवाईल फोन ल्याउन नपाएपछि उपभोक्ताले रेमिटेन्सको पैसाले यहींको बजारमा महँगो मूल्य तिरेर मोवाईल फोन खरिद गर्नुपर्ने वाध्यता हुन्छ। हज्जारौंको संख्यामा खरिद हुने फोनमा रेमिटेन्सको ठूलो परिमाण पैसा खर्च हुने भएकाले नै मोवाईल व्यापारीको प्रभावमा परेर सरकारले नीतिगत तहमै कडाई गरेको हो। सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल टेलिकम, दूरसञ्चार प्राधिकरण र केही मोवाईल व्यापारीको मिलेमतोमा कडाई गर्ने नीति सुरु गरिएको थियो।

सरकारलाई यस्तो नीति बनाउन दवाव दिनेमा दिपक मलहोत्राको स्वामित्वमा रहेको सामसुङको एजेन्ट आईएमएस, आईफोनका व्यापारी इभो स्टोर्सका दिनेश श्रेष्ठ र ओलीज् लगायतका व्यापारीहरुले तत्कालिन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई प्रभावमा पारेर मोवाईल फोन ल्याउन कडाई गर्न लगाएको टेलिकमका ती पूर्व निर्देशक बताउँछन्। 

यो कडाई गर्ने नीति प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनले मात्र हुननसक्ने यसका लागि लिखित रुपमै निर्देशन जानुपर्ने ती अधिकारी बताउँछन्।

प्रधानमन्त्रीले बिहीबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई विदेशबाट ल्याइने मोबाइल फोनमा गर्न लागिएको कडाइ अहिलेका लागि कार्यान्वयनमा नल्याउन भनेका थिए।

भन्सार विभागले विदेशबाट ल्याउने फोनहरूमा कडाइ गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको सहित थप एउटा मोबाइल ल्याएको छ भने दोस्रो मोबाइलको लागि भन्सार विभागलाई १८ प्रतिशत कर अनिवार्य गरिएको थियो।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले विदेशबाट झिटीगुन्टा सुविधाअनुसार प्रतिव्यक्ति एक थान मोबाइल ल्याउन पाउने तर त्योभन्दा बढी ल्याएमा भन्सार तिराउने वा जफत गर्ने अधिकार भन्सार विभागबाट पाएको थियो।

शुक्रबारदेखि पूर्ण रूपमा लागू गर्ने भनिएको एमडिएमएस प्रणाली अनिश्चित कालको लागि स्थगित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।