-कुसुम भट्टराई
काठमाडौं । धन्न, मंसिरको चिसोमा लुगलुग काम्दै सौराहाको सिरेटो खाइरहेका नेकपा (एमाले)का महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका लागि भने भोट हाल्न पाउने भए ।
यो लोकतान्त्रिक अधिकार दिलाइदिएकोमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले भीम रावल, घनश्याम भुषाल र भीम आचार्यलाई कोटीकोटी नमन गर्दै धन्यबाद दिंदा हुन्छ । कम्तीमा महाधिवेशनमा सहभागि हुनुको झिनो सार्थकता रावल र भुषालले उनीहरुलाई दिलाइदिए ।
अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा भने प्रतिनिधिहरुले ‘जो हुकुम ओली सरकार’ भन्नु परेन । महाधिवेशनमा लाम लागेर भोट हाल्नुको मनोबिनोदमा रमाउन पाए, कम्तीमा आफ्नो मतको अर्थबोध गर्न पाए । कम्तीमा महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुको स्वत्व, हैसियत र गौरवबोध गर्न पाए ।
ओलीकै पक्षधर किन नहुन्, महाधिवेशनबाट फर्किदा प्रतिनिधिहरुले ‘हामीले भोट हालेर ओलीलाई जितायौं’ भन्न पाए । ‘सर्वसम्मती’ रुपी अलोकतान्त्रिक शैलीको बोझ केही भए पनि हल्का भयो । तर, सिंगो एमाले नेतृत्व चाहिँ टिके प्रथाबाट चयन भएको छ, जुन लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि नसुहाउने कुरा हो ।
एमालेको अलोकतान्त्रिक यात्रा
नेकपा(एमाले)को जारी दशौं महाधिवेशनमा विचार निर्माणलाई कुनै ठाउँ दिइएन नै, नेतृत्व चयन पनि लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट भएन । कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा यो हुनु अस्वभाविक पनि हैन । यो समस्या अन्ततः वैचारिक अस्पष्टतामै गएर ठोक्किन्छ ।
२०४७ को परिवर्तनपछि मदन भण्डारीको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को कार्यदिशा बमोजिम बहुदलीय प्रतिश्पर्धात्मक राजनीतिमा होमिंदादेखि नै नेकपा(एमाले) वैचारिक अन्यौलले ग्रस्त थियो ।
सोभियत संघको पतन र शितयुद्धको अन्त्यसम्म आइपुग्दा विश्वमा कम्युनिष्टहरुको सान्दर्भिकता करीब करीब समाप्त भइसकेको थियो । विश्वमै कम्युनिष्ट शासन धराशायी भइरहेको बेला सन् नब्बेको दशकमा एमालेले अघि सारेको ‘बहुदलीय जनवाद’ अस्तीत्व रक्षाको बाध्यता मात्र थियो ।
लोकतन्त्रलाई पूर्णरुपमा आत्मसात गर्न नसक्ने, सच्चा कम्युनिष्ट पनि हुन नसक्ने । कम्युनिष्टको नाम, झण्डा, सँगठनात्मक शैली र ‘जार्गन’प्रतिको मोह छाडन नसक्ने, अर्कोतिर लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता, सँस्कार र पद्धतीलाई पनि आत्मसात गर्न नसक्ने । डा. बाबुराम भट्टराईले बेला बेलामा औंल्याउने गरेको ‘न पोथी न भाले’को अवस्थामा एमाले मात्र हैन, अहिले नेपालका प्रायः सबै कम्युनिष्ट दलहरु ग्रस्त छन् ।
लोकतन्त्र विचार, पद्धती र विधि मात्र हैन, संस्कार पनि हो । नेपालका कम्युनिष्टहरुले भाषण र आफ्ना दस्तावेजहरुमा लोकतन्त्र शब्दको प्रयोग सम्भवतः नेपाली कांग्रेसले भन्दा बढी गरेका छन् । तर, लोकतान्त्रिक संस्कार भने कम्युनिष्टहरुमा पटक्कै देखिएको छैन ।
लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिश्पर्धी शक्ति ठान्ने कम्युनिष्टहरुमा ‘जनवादी केन्द्रीयता’को धङधङी अझै बाँकी छ । तर, जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित सँगठनात्मक सिद्धान्तलाई पनि कम्युनिष्टहरुले इमानदार भएर अपनाउन सकेका छैनन् ।
जनवादी केन्द्रियताको दोहोरो मापदण्ड
एमालेले यतिबेला जनवादी केन्द्रियताको सिद्धान्तलाई नै गलत ढंगले लागू गरिरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा उसले लोकतन्त्रको दुहाइ दिन्छ । तर, पार्टीभित्र चाहिँ जनावादी केन्द्रियता हैन, ‘केन्द्रीयताबादी ओलीबाद’ लागू गरिरहेको छ । वैचारिक, सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक र कार्य दिशामा देखिएको गतिहिनता र दिशाहिनताकै कारण एमालेको दशौं महाधिवेशन रमीता र नौटंकीमा परिणत भएको हो ।
दृश्य हेरौं । गोदावरीको विधान महाधिवेशनले तय गरेको केन्द्रिय समितिको संख्यालाई दशौं महाधिवेशन उदघाटनपछि नै मध्यरातमा ‘सर्वसम्मती’का नाममा बढाएर ३०१ पु¥याइयो । पदाधिकारीको संख्या पनि बढाइयो । विधान महाधिवेशनमा सहभागी पाँच हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिको भावना र विधानलाई सौराहाको सडकमा बत्तिदै हिंडने छाडा गैंडाले धातखेत फाँडे झैं सोत्तर नै पारियो ।
३०१ केन्द्रिय सदस्यको नाम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले हैन, ओलीको आदेशमा चार जना नेताहरुले ‘पार्क सफारी रिसोर्ट’मा बसेर तय गरे । कसलाई राख्ने, कसलाई फाल्ने कर्मकाण्ड राती अबेरसम्म चलीरह्यो । चार चतुर नेताले तयार गरेको ३०१ केन्द्रीय सदस्य र १९ पदाधिकारीको सूचीमा ‘लालमोहर’ लगाउन सर्वेसर्वा अध्यक्ष केपी ओलीकहाँ पुग्यो । ओलीको निगाह प¥यो, केही केरमेट गरे होलान् ।
अनि बल्ल सुरु भयो, बन्द सत्रको औपचारिकता । श्री ३ चन्द्रशमसेरको सभामा झैं ओलीले गोजीबाट केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरुको सूची देखाए । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको स्वत्व नै के थियो, त्यसमा आपत्ति जनाउन् । उनीहरुसँग लोकतान्त्रिक अधिकार र विमती जनाउने परिस्थिति भए पो बोलुन्, अधिकांशले थपडी बजाए । चन्द्रशमसेरको सभामा झैं ।
ओलीका अनन्य पात्र विशाल भट्टराई अघिल्लो दिनसम्म पनि ‘अध्यक्ष ओलीले अघि सारेको सूचीमा हलले थपडी बजाउनुपर्छ, नेतृत्व सर्वसम्मत हुनुपर्छ’ भन्दै घोक्रो सुकाउँदै कुर्लदै थिए । कठै, केन्द्रीय सदस्यको सूचीमा भट्टराईकै नाम परेन । सुनीन्छ, उनको चित्त निकै दुखेको छ रे ।
अध्यक्ष ओलीले आफ्नो एकल हैकम र ‘जंगे शैली’को पक्षमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको ‘ब्रेन वास’ गर्न उदघाटन सत्रदेखि नै तिकडम अपनाएको देखिन्छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको ध्यान विचार र नेतृत्व चयनको प्रश्नबाट भडकाउन उदघाटन शत्रलाई तामझामपूर्ण बनाइयो ।
५० लाख खर्चेर उदघाटन सभाको मंच खडा गरियो, जुन अहिले भत्काइसकिएको छ । लाखौं रकम आजको भोली नै भत्काइहाल्नुपर्ने मंचजस्तो अनुत्पात्दक काममा खर्चिनुको अर्थ हो, महाधिवेशन प्रतिनिधिमाथि नेतृत्वको मनोवैज्ञानिक प्रभाव र दबाब सिर्जना गर्नु । महाधिवेशनमा लाखौं भिड थुपार्न प्रत्यक्ष र परोक्ष साम, दाम, दण्ड, भेद के के अपनाइयो, आउँदा दिनमा खुल्ने नै छन्, तर कोरोना महामारीको नयाँ भेरियन्टको खतरा बढदै गर्दा जाडोमा मानिसहरुको भिड थुपारेर एमाले नेतृत्वले महाधिवेशनको मूल अभिभारा अर्थात विचार र कुशल नेतृत्व चयनलाई गौण बनाइदियो ।
गैडाको मूर्ति खडा गरेर हसिया हथौडा झण्डा बोकाउन लगाइयो, ताकि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु सेल्फी खिच्नमै तल्लीन होउन् । सौराहाको सेभेन स्टार होटलमा सोल्टी र हयात होटलबाट आएका कुकहरुले तयार गरेका सुस्वादु परिकारमै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई भुलाइयो ।
महेश बस्नेतदेखि रुपनारायण श्रेष्ठ आदिमार्का ‘बाहुबली दस्ता’को दबदबा थियो, जसले ‘केपी ओलीले अघि सारेको जुनसुकै प्रस्तावको विरोध नगर्नु’ भन्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई ‘ह्यारेस’ गरिरहे । संस्थापन पक्षको ताउरमाउर सामु देशभरबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधि लाचार र निरिह देखिए । मानौं, ति थपडी बजाउन ल्याइएका ओलीका ‘हुन्छबहादुर’ र ‘हुन्छकुमारी’ थिए ।
‘टिके प्रथा’को सुरुवात
ओलीको एकल अधिकारबाट गठन गरिएको एमालेको नयाँ नेतृत्वले लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतीको धज्जी उडाएको छ । तल्लो तहबाटै सर्वसम्मतीका नाममा ओलीले आफ्ना बफादारहरुको पार्टी बनाएका छन् ।
बन्द सत्रमा ओलीले नै नाम अघि सारेपछि इश्वर पोखरेल वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएका छन् । पदाधिकारीमा हस्तक्षेप गर्दिन भन्ने आफ्नै पूर्व प्रतिबद्धता ओलीले आफैले तोडे । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पोखरेलसँग भिडन तम्तयार भएर बसेका पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ खिस्रिक्कै परे । उनले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
कम्युनिष्ट पार्टीमा महासचिव पद महत्वपूर्ण मानिन्छ । एमालेको महासचिवमा शंकर पोखरेल सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन् । धेरैलाई थाहा छ, शँकर पोखरेल अध्यक्ष ओलीका अति निकट मानिन्छन् । काँग्रेस नेता गगन थापाका शब्दमा यो ‘अधिवेशन’ हैन, ‘ओलिवेसन’ हो, यसर्थ ‘ओलिवेशन’मा ओलीकै चल्छ, महाधिवेशन प्रतिनिधिको के चल्छ ?
महाधिवेशन प्रतिनिधिको मतको कुरा गर्ने हो भने शँकर पोखरेल गत नवौं महाधिवेशनमा उपमहासचिवमै हारेका हुन् । नर्वौ महाधिवेशनमा उपमहासचिवमै हारेकाले यसपाली उपमहासचिवसम्म दाबी गरेको भए बेग्लै कुरा, तर ओलीको टिका लगाएर शँकरले महासचिव पद हत्याएका छन् । ओलीले नै शँकरको नाम अघिसारेपछि ओली गुटबाट अरुले यो पदमा दाबी गर्ने कुरै थिएन । महासचिव बन्ने महत्वाकांक्षा बोकेका ओलीका अर्का अनन्य पात्र विष्णु पौडेललाई ओलीले उपाध्यक्षका रुपमा अघि सारेका छन्, तर उनले अब चुनाव लडनुपर्नेछ ।
‘गैडे पेलान’को रमीता
लोकतान्त्रिक पद्धतीमाथि ‘गैंडे पेलान’मा परेछन्, ओलीका अर्का वफादार लालबाबु पण्डित पनि । ‘चार चतुर’ले तय गरेको सूचीमा पण्डितको नाम पदाधिकारीमा नपरेपछि उनले केन्द्रीय सदस्यसमेत नबन्ने घोषणा गर्दै ओलीलाई घुक्र्याउन थालेका छन् ।
उपाध्यक्ष पदका आँकाक्षी पण्डितको सपना चार चतुर नेताले चकनाचूर पारेपछि अचेल उनी ‘मधेशी नेताको उपेक्षा गरेर एमालेले मधेशी समुदायकै चित्त दुःखाएको’ भन्दै मुर्मुरीइरहेका छन् रे । उनलाई उपाध्यक्षमा चुनाव लडन पनि दिइएन । विचरा, चुनावमा साइकल चढेर भोट माग्दै हिंडने र आफुलाई सच्चा कम्युनिष्ट देखाउन खोज्ने खरो स्वभावका लालबाबुको राजनीति एमालेमा अब कसरी अघि बढला ? त्यो अन्यौलमै छ ।
उपमहासचिवमा ओलीले आफ्ना अनन्य प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र विष्णु रिमाललाई सर्वसम्मत बनाएका छन् । उपमहासचिवका लागि योग्य त योगेश भट्टराईहरु पनि थिए । टोपबहादुर रायमाझीदेखि लेखराज भट्टजस्ता पूर्व माओबादी नेताहरुसम्मले उपमहासचिवको हैसियत पाउन सकेनन् ।
उपमहासचिव बन्न गोडा उचालेर बसेकी नेतृ बृन्दा पाण्डेको पनि सपना चकनाचूर भयो । तर, निर्वाचन प्रकृयाबारे उनको भनाई चाहिँ उदेक लाग्दो छ । उनले भनेकी छिन्, ‘पहिले प्रकृयाबाट निर्वाचन भएको भए अध्यक्ष कमरेडलाई काम गर्न त्यति धेरै सहज नहुने खालका मानिस पनि निर्वाचित हुनसक्थे होला । अहिले अध्यक्षले आफूलाई सहज हुने टीम बनाउनुभएको छ । एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउन सहज टीम सेलेक्सन गर्नुभएको छ । हलले त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ ।’
लोकतन्त्रको यो कस्तो परिभाषा ? ‘इलेक्सन’बाट गलत मान्छे चुनीने, तर ‘सेलेक्सन’बाट चाहिँ राम्रा ?
लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति कम्यूनिष्टहरुको सोच या संस्कार बृन्दाजस्ता महिला नेतृको यस्तो भनाइबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । उनले ठिकै भनेकी हुन्, ओलीले आफुलाई सहज हुने नेतृत्व चयन गरेका हुन् । यो ‘सेलेक्सन’ नै हो, जुन पार्टीमा इलेक्सनको ठाउँमा सेलेक्सन हुन थाल्छ, त्यो पार्टीमा लोकतान्त्रिक संस्कार, विधि, पद्धतीको अपेक्षा गर्न सकिदैन ।
एमालेले तलदेखि माथिसम्म सिंगो सँगठनलाई अध्यक्ष ओली र उनका केही चतुर टाठाबाठाहरुको तजविजको बन्दी बनाइदिएको छ । अब यसमा नयाँ आशलाग्दा अनुहार, नयाँ विचार र नयाँ कार्यदिशाको गुन्जायस रहेन ।
एमालेले मदन भण्डारीको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’कै धज्जी उडाउँदै ‘आन्तरीक प्रतिश्पर्धाबाट उत्कृष्टता हासिल गर्ने’ मान्यतालाई नारायणी नदिमा मिल्काएको छ । अनि तल्लो तहबाटै सदस्यहरु निर्वाचित भएर आउनु्पर्ने भन्ने लेनिनको ‘जनवादी केन्द्रितयताको संगठनात्मक सिद्धान्त’लाई हनुमन्ते खोलामा बगाइदिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको कसीमा
उता, नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरुले भने मारमुंग्री गरेर हुन्छ कि, हवाई फायरकै कोलाहलमा हुन्छ, हरेक टोल, वडा, क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशमा अधिवेशन सम्पन्न गरेका छन् । एक–एक पदमा निर्वाचन भएको छ । कांग्रेसका ९ लाखभन्दा बढी शक्रिय सदस्यहरुले त्यो निर्वाचनमा सहभागिता जनाएका छन् । यसैकारण कांग्रेसको तल्लो तहदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्म नयाँ नयाँ अनुहारको उदय भएको छ । कांग्रेसले सम्पन्न गरेका यसपालीका अधिवेशनहरु वास्तवमै लोकतान्त्रिक अभ्यासको गौरवमय नमुना हुन्, हरेक लोकतन्त्रबादीका आँखाले हेर्दा ।
केन्द्रमा पनि उस्तै लोकतान्त्रिक अभ्यास हुँदैछ । सभापति पदमा शेरबहादुर देउवाको विकल्पमा आधा दर्जन अनुहार देखा परेका छन् । सर्वसम्मतीको कोशिस त प्रतिश्पर्धी समूहमा भइरहेको छ । तर, चुनावबाट नेतृत्व चयन गर्ने मामिलामा कांग्रेसका सबै नेताहरु उदार छन् । किनकी, कांग्रेसको पुँजी भनेकै लोकतान्त्रिक शैली, संस्कार र विधि हो, जसबाट यो पार्टी अलग हुनैसक्दैन ।
एमालेको अर्को द्वैध मनस्थिति र साँगठिनक उल्झन के हो भने यो आफुलाई ‘मासबेस्ड’ पार्टी बनाउने लालसा राख्छ । ‘क्यार्डरबेस्ड’ पार्टीबाट यसले आफुलाई मासबेस्ड बनाउन खोजिरहेको छ । भिड थुपार्ने, भिडका आधारमा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन गर्ने र एकल नेतृत्वलाई प्राधिकार सुम्पेर उसकै अनुहार देखाएर चुनाव जित्ने तौरतारिका अपनाउँदैछ । ओलीको बुख्याँचा र मिनलर वाटरसम्म ओलीकै फोटो राख्नुको कारण यही हो ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा लोकतान्त्रिक पार्टीले झैं ‘मास पोलिटिक्स’ गर्न खोजीरहेको एमालेले पार्टीभित्र चाहिँ सर्वसत्ताबाद लागू गरीरहेको छ । लोकतन्त्रमा त्यो पार्टीले मात्र जनताको मन जित्नसक्छ, जसले आफ्नो पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नसक्छ । गाउँ गाउँमा जनतामा भिजेका शक्रिय कार्यकर्ताले रोजेका अगुवाहरु जिल्ला, क्षेत्र, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म निर्वाचित भएको खण्डमा मात्र पार्टी नेतृत्वले सिंगो मुलुकको संवेदना, जनताका समस्या र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई संबोधन गर्नसक्छ ।
एमालेले यसपाली तल्लो तहबाटै सर्वसम्मतीका आधारमा ओली गुटलाई मात्र प्रश्रय दिएकाले शक्रिय र इमानदार धेरै नेता कार्यकर्ता पाखा पारिए । जनतामाझ भिजेका, लामो समयदेखि शक्रिय र नेतृत्वको रचनात्मक आलोचना गर्दै पार्टीलाई वैचारिक र साँगठनिक रुपमा सुधार्नसक्ने मानिसहरुको ठाउँमा थपडी बजाउने ‘हुन्छबहादुर’ र ‘हुन्छकुमारी’हरुको बोलबोला भएकाले एमालेको बिगतको ‘साँगठनिक पूर्णता’को सिलसिला भंग भएको छ । आन्तरीक लोकतन्त्रलाई तिलान्जली दिइएकाले एमालेले समग्र मुलुककै लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पु¥याउनसक्ने सार्थक योगदानको घनत्व पनि अब साँघुरीएको छ ।
प्रतिक्रिया