काठमाडौं। माओवादी दलका सुप्रिमो ‘प्रचण्ड’ लाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनको दुइ कार्यकाल कसरी बित्यो भनेर सम्झँदा ‘कट्वाल काण्ड’ सबैभन्दा बढी अगाडि आउँदोरहेछ। जसले असमयमै उनलाई जीवनमा पहिलो पटक पाएको प्रधानमन्त्री पदबाट हात धुन वाध्य पारेको थियो। 

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कट्वाललाई हटाएर उनीपछिका कूलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति बनाउन चाहँदा ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री पद छाड्न वाध्य भएका थिए। यसका कारणहरु एक होइन अनेक छन्। 

दोस्रो पटक पनि प्रधानमन्त्री भएका ‘प्रचण्ड’ ले त्यस्तो सम्झँन लायक कुनै काम गरे भनेर नेपाली जनताले औंला भाँच्न पाएका छैनन्। त्यसपछिका दिनमा ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो केही गम्भीर राजनीतिक गल्तीहरुको चर्चा स्वयं नै गर्ने गरेका छन्। जसमा  ‘कट्वाल काण्ड’ उनी बिर्सन सक्दैनन्। अनि भारतलाई चिढ्याएको र नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पहिलो राष्ट्रपति हुनबाट रोकेको त्रुटीले ‘प्रचण्ड’ को छातीमा बिच्छ्यँले झैं डंका मारिरहन्छ।  

यी त भए हिजोका राजनीतिक अध्याय। आजको कुरा अर्कै छ, सत्ताको शीरमा प्रहार गर्न सिपालु नेता ‘प्रचण्ड’ अहिले फेरि प्रधानमन्त्री भएका छन्। कसलाई कतिबेला छाड्ने र कसलाई कसरी समाउने भन्ने कलामा पोख्त ‘प्रचण्ड’ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि फरक किसिमले सक्रिय हुन खोजिरहेका देखिन्छन्। उनको चालढाल हेर्दा यसपाली चैं केही गरौं र केही गरेको थियो भनेर जनताले सम्झने काम गरौं भन्ने उत्कट चाहनाले ‘प्रचण्ड’ छटपटिएका झैं लाग्छन्। 

वास्तवमा ‘प्रचण्ड’ का लागि यो महत्वपूर्ण अवसर पनि हो। अहिले केही गरेनन् र गर्न सकेनन् भने उनका लागि अर्को यस्तै मौका जुट्न पनि सक्ला नजुट्न पनि सक्ला! यसको खास कारण छ। त्यो कारण के हो भने ‘प्रचण्ड’ ले आफू  सत्तामा चढ्न देशका ठूला दललाई दोहोर्याएर तेहेर्याएर उपयोग गरिसकेका छन्। उनले आफ्नो विश्वसनियतामा आफैं तागारो तेस्र्याएका छन्। यसो गर्दैजाँदा हरेक निर्वाचनमा उनको दल झन् झन् पुड्को हुँदै गएको छ।

त्यसकारण यसपटकको सत्ता उनका लागि निकै महत्वपूर्ण अवसर हुनपुगेको हो। अहिले एमालेको साथमा प्रधानमन्त्री बनेका ‘प्रचण्ड’ ले सत्ताबाट विदा लिँदाको समय कति प्रीतिकर होला भनेर अहिले नै भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन तर उनी सत्ताबाट जमिनमा ओर्लेका दिन उनले ढक्ढक्याउने ढोका नेपाली कांग्रेसकै हुनेछ, जसलाई उनले यसपटक ‘गम्भीर धोका’ दिएका छन्। सम्भवत नेपाली कांग्रेसले विगतमा झैं सहजै ‘प्रचण्ड’ लाई रातो गलैंचा ओछ्याउने छैन।

यही कारण पनि हुनुपर्छ ‘प्रचण्ड’ केही गर्न तम्सिएका छन्। यो समय उनका लागि प्रायश्चित्तको अवसर पनि हो। सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा केही उल्लेख्य काम गरेर उनी विदा भए भने जनताको सहानुभूति पाउने छन्। होइन, हल्लाखल्ला मात्र गरेर गए भने ‘प्रचण्ड’ बिर्सनलायक नेताको कोटीमा नपर्लान् भन्न सकिँदैन। 

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि ‘प्रचण्ड’ ले सरकारका उच्च प्रशासकहरुसँग प्रत्यक्ष सम्वाद गरेका छन्। त्यसपछि सार्वजनिक सेवामा विगतदेखि हुननसकेको सुधारको काम गर्ने प्रतिवध्दता र तत्परता पनि देखाएका छन्। उनीसँग विगतमा जस्तो भय र त्राशको हतियार अब छैन। त्यसैले दलीय दलदलमा चुर्लुम्म डुबेको देशको कर्मचारीतन्त्रले उनलाई काम गर्न कत्तिको सहयोग गर्ला भन्ने प्रश्न पनि छ।

यसबाहेक उनलाई समर्थन दिने दलहरुको साथ टिकाईराख्न उनी कत्तिको सफल होलान् भन्ने अर्को प्रश्न पनि छ। यी पक्षहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सके र सार्वजनिक सेवालाई सरल सेवा प्रदायक निकायमा रुपान्तरण गर्न सफल भए भने ‘प्रचण्ड’ बिर्सन नसकिने प्रधानमन्त्रीको कोटीमा पर्नेछन्। 

जस्तो कि प्रचण्डले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई  जनसरोकार र सार्वजनिक सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउनेलगायत विभिन्न विषयमा ३० बुँदे निर्देशन दिए।

१९ पुसमा उनले मन्त्रालयका सचिवहरुलाई   सुशासन, सेवाप्रवाह तथा जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा निर्देशन दिएका हुन्। 

सचिवहरुबाट कार्यप्रगतिको विवरण लिएपछि निर्देशन प्रधानमन्त्रीले निजामती प्रशासन र सरकारी संयन्त्रबाट विगतको कार्यकाल झैँ यसपटक पनि पूर्ण सहयोग पाउने बताए। ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयभन्दा पनि नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषय तथा विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका विषयमा उनको जोड थियो।

प्रधानमन्त्रीले मुख्यरुपमा आम जनताले सेवा प्रवाहमा भोग्नुपरेको सास्तीका विषयमा चासो राख्दै ती विषय तत्काल सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए। सङ्घीयताको अभ्याससँगै घरदैलोमा नै सेवा पुग्ने जनअपेक्षा पूरा हुन नसकेको बताउँदै उनले जनताले आश गरेअनुरुप विगत पाँच वर्षमा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गरे।

“अहिले तपाईं हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी लिन बिहान २ बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने सास्ती उत्तिकै छ। त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन”, उनले भने, “अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकाँै लाग्छ । सवारी चालक अनुमति पत्र लिन पनि वषौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनुहोस ।”

 शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन प्रधानमन्त्रीले दिए। “सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ”, उनको भनाई छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह जहिले पनि समस्याग्रस्त हुने कुरा चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले समस्याको मूल जरो पत्ता लगाउन निर्देशन दिए। “समस्या कार्यान्वयनमा हो वा प्रक्रियामा हो पहिल्याउनैपर्छ अथवा समस्या प्रवृत्तिमा हो वा व्यवस्थापनमा हो हामीले खुट्याउनैपर्छ”, उनले भने, “सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन नयाँ कानुन बनाउने वा कार्यकारी आदेश वा कानुन संशोधन के गर्नुपर्ने हो अथवा प्रक्रियामा सुधार हो वा प्रवृत्तिमा तथ्यहरूमा टेकेर सुधारका लागि तत्काल काम थाल्नुपर्यो।”

सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुन नसक्दा नागरिकले मृत्यु र दुर्घटना व्यहोर्नुपरेको विषयलाई समेत प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा उल्लेख गरे। धेरै सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने गरेका सार्वजनिक यातायातबाट प्राप्त हुने सेवा स्तरीय नभएको, निम्न वर्ग नै बढी मारमा परेकाले तत्काल नियमन गर्न उनले निर्देशन दिएका छन्। गृह प्रशासनलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले अपराधसँग सम्बन्धित उजुरी तत्काल फछर्याैट गर्नसमेत निर्देशन दिए।

मिटरब्याजीका हजारौँ उजुरी थन्किएको समाचार तर्फ इङ्गित गर्दै उहाँले मिटर ब्याजका नाममा आपराधिक लाभ लिने क्रम नरोकिएकाले अबको तीन महिनाभित्र सवारी दुर्घटना घटेको, अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा फछ्र्योटको र मिटर ब्याजीको मुद्दा नतिजा देखिने गरी सम्बोधन भए नभएको आधारमा सम्बद्ध मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने बताए।

यी काम सरल बनाउन आनाकानी गरेमा कडा कार्बाही गर्ने चेतावनी पनि प्रधानमन्त्रीले दिएका छन्। परिणाम के आउँछ त्यसले नै प्रधानमन्त्रीका रुपमा ‘प्रचण्ड’ को इतिहास अभिलेख गर्ने छ।