काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालमा वित्तीय समावेशिता कायम गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

काठमाडौँमा आज आयोजित ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डु लिमिटेडको एकीकृत कारोबारको शुभारम्भ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सबै समुदायमा बैंकिङ पहुँचका लागि पहल गरेर वित्तीय समावेशीकरणको आधारशिला तयार गर्न सकिने बताए। अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या सामाधान गर्न नतिजामुखी काम गर्नुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिए।

“मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सन्तुलित कार्यान्वयन गर्ने र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्य गर्नेगरी अघि बढेका छौँ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने। बैंक तथा वित्तीय वित्तीय संस्थाले मर्जरमार्फत आफ्नो वित्तीय अवस्था बलियो बनाउँदा ठूला परियोजनामा स्रोत जुटाउन सहज हुने, अझ बढी दक्षता वृद्धि हुने र वित्तीय क्षेत्रमा देखिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हट्ने उनको भनाइ छ। सँगसँगै सर्वसाधारण सेवाग्राहीको पहुँचमा भने ह्रास नआओस् भन्ने कुराको हेक्का राखिनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले सतर्क गराए।
     
विप्रेषणको कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले ठूला परियोजनामा मात्र नभएर नवीनतम् प्रणाली प्रयोग गरेर आम जनताको वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच, वित्तीय साक्षरता र स्वरोजगारका लागिसमेत यस क्षेत्रले योगदान गर्नु जरुरी रहेको बताए।
 
मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीले सरकार निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन गम्भीर रहेको बताए। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले निजी क्षेत्रमा अन्योलता छाएको र कतिपय समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन सरकारले थप प्रभावकारी कदम चाल्ने बताए। “अहिले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत देखिन थालिसकेका छन्। निजी क्षेत्र सशङ्कित हुनुपर्ने भयावह स्थिति छैन। सरकारको प्राथमिकतामा निजी क्षेत्र छ”, मुख्यसचिव वैरागीले भने।
     
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय संस्था धेरै हुँदा उनीहरुको सञ्चालन खर्च बढेको र अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धासमेत बढेकाले मर्जरको नीतिमा जोड दिइएको बताए। राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिबाट बैंकिङ क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुनुका साथै वित्तीय मध्यस्थताको लागतसमेत घटेको उनको भनाइ छ।

“धेरै संस्था हुँदा सञ्चालन खर्च बढी देखिएको, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेकोलगायतका समस्या थिए। बैंक वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घट्दा उनीहरु थप स्वस्थ र सुरक्षित हुनेछन्”, गभर्नर अधिकारीले भने। अब बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वनियमनमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने र सानो आकारका कर्जालाईसमेत प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा लाग्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ।
     
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले खस्किँदो अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र  सुधारका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले मुख्यगरी तीन वटा विषयमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने बताए। “पहिलो, सरकारी खर्च बढ्नुप¥यो । दोस्रो, मौद्रिक नीति कसिलो मात्र नभई लगानीको व्यावसायिक जोखिम समेतलाई हेरेर लचिलो हुनुपर्छ। तेस्रो, निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाइनुपर्छ”, गोल्छाले भने। सरकारको विकास खर्च नबढेसम्म अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव नदेखिने उनको भनाइ छ।  
     
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अहिले निजी क्षेत्रले सरकार र राष्ट्र बैंकसँग ब्याजदर घट्ने र तरलता सहज होस् भन्ने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो । “ठूलो बैंक बन्नु भनेको ठूलो जिम्मेवारी पनि हो। अब ब्याजदरमा कमी ल्याउन सकियो भने उद्योगी व्यवसायीलाई सहज हुन्छ। तरलता सहज भएको बेला उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीका लागि पहल गरिनुपर्छ”, अग्रवालले भने। बैंक वित्तीय संस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सहयोग हुने र सरकारले पनि लक्षित राजस्व प्राप्त गर्ने उनको भनाइ छ।
      
एकीकृत कारोबारको शुभारम्भमा ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा रचनात्मक र गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकियोस् भन्ने उद्देश्य हालसम्म विभिन्न २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर र प्राप्ति गरेर ग्लोबल आइएमई देशको सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्न सफल भएको बताए।
     
“हालसम्म पाँच वाणिज्य, १० वटा विकास बैंक र छ वटा फाइनान्स गरेर २१ संस्था गाभिएर यो संस्था बनेको हो। ग्लोबल बैंक अहिले पुँजी, निक्षेप, कर्जा र शाखा सञ्जालमा अधिकांश वित्तीय सूचकमा नेपालको पहिलो बैंक भएको छ”, ढकालले भने। बैंक अफ काठमाण्डुसँग एकीकृत कारोबार सुरु भएसँगै ग्लोबल आइएमई बैंकको कूल पुँजी कोष ५७ अर्ब, कूल निक्षेप चार खर्ब १० अर्ब, कूल कर्जा चार खर्ब, कूल सम्पत्ति पाँच खर्ब र एक हजार एक सय शाखा सञ्जाल रहेका छन्। नेपालभित्र सबै जिल्लासहित तीन वटा वैदेशिक सम्पर्क कार्यालय रहेको पनि बैंकले जनाएको छ।