काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) को ४१औँ वार्षिक साधारणसभाले शतप्रतिशत नगद लाभांश बाँढ्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

शुक्रबार सम्पन्न साधारणसभाले गत आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ मा कायम नेप्सेको चुक्ता पूँजी रू एक अर्बको शतप्रतिशतका दरले हुन आउने रकम रू एक अर्ब बराबर नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । “आज सकिएको नेप्सेको ४१औँ साधारणसभाले शतप्रतिशत नगद लाभांश दिने सञ्चालक समितिको प्रस्ताव पारित पारित गरेको छ”, कम्पनी सचिव मुराहरि पराजुलीले भने। अघिल्लो आर्थिक वर्ष नेप्सेले ६० प्रतिशत नगद लाभांश र ४० प्रतिशत बोनस सेयर दिएको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ मा नेप्सेको खुद नाफा रू एक अर्ब १७ करोड ८१ लाख बराबर देखिएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १६ दशमलव ४२ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा नेप्सेले रू एक अर्ब ४० करोड ९६ लाख बराबर खुद नाफा कमाएको थियो ।

नेप्सेमा सबैभन्दा धेरै सरकारको लगानी छ । नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको १४ दशमलव ६० प्रतिशत र कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत लगानी रहेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको छ दशमलव १४ प्रतिशत, लक्ष्मी बैङ्कको पाँच प्रतिशत, प्रभु बैङ्कको पाँच प्रतिशत र सेयर ब्रोकर कम्पनीको शून्य दशमलव ६० प्रतिशत लगानी रहेको छ ।

सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड नेप्सेको पूर्णस्वामित्व रहेको सहायक कम्पनी हो । त्यस्तै, नागरिक लगानी कोषमा नेप्सको १० प्रतिशत लगानी रहेको छ । बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, नबिल बैङ्क र युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा पनि नेप्सेले लगानी गरेको छ ।

साधारणसभामा पेश भएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विद्यमान कानूनी व्यवस्था उल्लङ्घन हुने गरी नेप्सेमा लगानी गरेको उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ७ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो काम कारबाही र दायित्व पूरा गर्न सहयोग हुने काम कारबाही गर्ने संस्थालाई सो संस्थाको कूल पूँजीको दश प्रतिशत ननाघ्ने गरी ऋण प्रदान गर्ने वा त्यस्ता संस्थाको सेयर स्वामित्व प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर २०७८ असार मसान्तसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा १४ दशमलव ६० प्रतिशत लगानी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको रहेको देखिएको छ । “सो लगानीलाई कानूनले निर्दिष्ट गरेको सीमाभित्र ल्याउन आवश्यक कदम चाल्न उपयुक्त हुने देखिन्छ”, स्वतन्त्र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।