काठमाडौं। देशमा एकदशक सञ्चालन गरिएको हिंसात्मक गतिविधिलाई ‘राष्ट्रिय दिवस’ को दर्जा दिने सरकारको निर्णयलाई सबैजसो ठूला दलले मौन समर्थन गरेका छन्। ‘जनयुद्ध’ नाम दिईएको त्यस कालखण्डलाई कठोर आलोचना गर्दै आएका प्रमुख दलहरुले त्यस समयका कमाण्डर ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले ‘जनयुद्ध दिवस’ भनेर राष्ट्रिय विदा दिने निर्णय गर्दा पूर्ण मौनता साँधेका छन्। यसको सोझो अर्थ हुन्छ यसमा उनीहरुको समर्थन रहेको छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकिकृत समाजवादी लगायतका दलहरुले वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिएका छन्। त्यो मतलाई स्वच्छन्द निर्णय गर्ने हतियारका रुपमा प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘जनयुद्ध’ लाई औपचारिक रुपमा अनुमोदन गराउन बलियो राजनीतिक सौदाबाजी गर्न सफल भएका छन्। 

यसरी सबैजसो दलहरुको विश्वासको मत पाएका माओवादी दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री पदको शक्तिको भरपुर उपयोग गर्दै ‘जनयुद्ध’ लाई राष्ट्रिय दिवसको दर्जा दिन सफल भएका छन्। हिंसात्मक गतिविधि चर्काएर देशभर ठूलो जनधनको क्षति गराईएको एक दशकलाई दाहाल ‘जनयुद्ध’ भनिरहेका छन्।

संसदीय प्रणाली ध्वस्त पारेर जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित पूर्ण नियन्त्रित शासन गरेर जनतालाई मुक्ति दिलाउने सपना देखाउँदै माओवादी दलले एकदशक देशमा चर्को हिंसा मच्चाएको कुरा इतिहासमा लिपिवध्द छ। तर वृहत शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरेर उनै प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी कम्मरमा पेस्तो भिरेर संसदीय प्रणाली स्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेको घटना पनि ओझेल परिसकेको छैन।

फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध’ दिवस भनेर आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराउन सफल भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्यावासी भन्दा धेरै तीतो टिप्पणी र आलोचना पाईरहेको देखिन्छ। सरकारको यो निर्णयले खाटा बसिसकेको घाउ कोट्याएर नूनचुक छर्केको अर्थमा आममानिसले लिएको प्रतिक्रियाहरु आईरहेका छन्।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछिको ठूलो उपलव्धि मानेका प्रचण्डले यसलाई ‘नेपाल राष्ट्रकै सम्पत्ति’ भएको दावी गरेका छन्।

‘परिवर्तन ल्याउने प्रमुख आन्दोलन र त्यसको नेतृत्वले जनयुद्ध दिवसको औचित्य सिद्ध गर्दै ऐतिहासिक आवश्यकतालाई मनन गरेर नै नेपाल सरकारको तर्फबाट जनयुद्ध दिवसको अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको’ स्पष्टीकरण आएको छ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लक्षित गरी आफ्नो पक्ष बलियो पार्ने दाउपेच गरिरहेका नेपाली कांग्रेस र एमाले लगायतका दलहरुको मनस्थिति राम्रोसँग पढेका प्रधानमन्त्री दाहालले उनीहरुले चूँ समेत गर्न नसक्ने गरि राजनीतिक वाण प्रहार गरेर बलियोे शिकार गर्न सफल भएको घटनाको रुपमा ‘जनयुद्ध’ दिवस अभिलेख हुनपुगेको छ।

‘जनयुद्ध’ लाई राष्ट्रिय विदाको दर्जा दिईदै गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गरुडको छाँयाँमा परेको घस्रिने प्राणी जस्तो बनेको देखिएका छन् माओवादी कमाण्डर प्रचण्डका सामु!

मलिन टिप्पणी

नेपाली कांग्रेस र उसको नेतृत्व शान्त रहेपनि त्यही पार्टीका नेता शेखर कोइरालाले मलिन स्वरमा टिप्पणी भने गरेका छन्। उनले झारा टार्ने शैलीमा सामाजीक सञ्जालमा लेखेका छन्– ‘एकातिर स्वयं प्रधानमन्त्री सार्वजनिक बिदा कटौती गरौं भन्दै हुनुहुन्छ तर एकाएक आएर सरकारले संबिधानले चिन्दै नचिनेको जनयुद्ध दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ। आम नेपाली जनतासामु सरकारले के सन्देश दिन खोजेको? देश कता जाँदैछ? कस्तो शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्न खोजिदैछ?’

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसकै अर्का नेता मिनेन्द्र रिजालले पनि ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउने सरकारको निर्णयप्रति पार्टीको आधिकारिक धारणा माग गरेका छन्।

पूर्वमन्त्री रिजालले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत कांग्रेसका महामन्त्री द्वयः गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रवक्तालाई मेन्सन गर्दै धारण माग गरेका हुन्। सरकारले आज फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रुपमा मनाउन देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ। उनले सरकारको यस निर्णयबारे प्रश्न उठाउँदै सरकारको निर्णयलाई वृहत् शान्ति सम्झौता र संविधान विपरीत रहेको समेत जिकिर गरेका छन्।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री  दाहाल ‘प्रचण्ड’ यसअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारी बिदा धेरै भएको भन्दै कटौटी गर्नुपर्ने धारणा समेत राखेका थिए। तर, माओवादीको नेतृत्वमा भएको उक्त जनयुद्धलाई आफू सरकारमा हुँदा दिवसको रुपमा सरकारी विदा दिँदा माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालको आलोचना भइरहेको छ।

‘एमालेको दह्रो समर्थनमा बनेको माओवादी नेतृत्वको सरकारले वृहत् शान्ति सम्झौता र नेपालको संविधान तथा यसमा अन्तर्निहित मर्म विपरीत घोषणा गरेको कथित ‘जनयुद्ध दिवस’ बारे हाम्रो दल नेपाली काङ्ग्रेसको आधिकारिक धारणा अहिले कि राष्ट्रपति निर्वाचन पछि? आदरणीय महामन्त्रीद्वय तथा प्रवक्ताज्यू।’ डा. रिजाल लेख्छन्।

शंकर भन्छन्

एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले ‘जनयुद्ध दिवस’को अवसरमा दिएको बिदाको विषयमा प्रश्न गरेका छन्।

उनले ०४६ पछिका सबैखाले जनसंघर्षको उच्चतम् उपलब्धी गणतन्त्रको स्थापना भएको भए पनि त्यसमा बिदा कटौती गरी जनयुद्ध दिवसको अवसरमा बिदा दिइएकोमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका हुन्।

संविधानसभाको पहिलो बैठकले विसं २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो। त्यसयता, सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ मा सार्वजनिक बिदा दिने  गरे पनि २०७५ सालबाट सो बिदा कटौती गरेको थियो। सोही विषयलाई जोड्दै एमाले महासचिव पोख्रेल प्रश्न गर्छन्,’ ०४६ पछिका सबैखाले जनसंघर्षको उच्चतम् उपलब्धी हो गणतन्त्रको स्थापना। गणतन्त्र दिवसले ती सबैको यथोचित सम्मान भएको थिएन र?’

जनयुद्धको नेतृत्व गरेको माओवादी नै सरकारमा रहँदा पहिलो पटक यस दिवसका अवसरमा बिदा दिने निर्णय गरिँदा गैर माओवादी राजनीतिकर्मीले यसको विरोध गरिरहेका छन्।

करिब १५ हजार नागरिकको ज्यान लिएको ‘जनयुद्ध’मा असंख्यलाई घाईते बनाएको थियो। त्यस समयका पीडितलाई न्याय दिन बनाईएका सत्य निरुपण र वेपत्ता छानविन तथा मेलमिलाप आयोगका काम अझै अधुरै छन्। सांस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक र धार्मिक क्षेत्रमा पुर्याएको क्षतिको अभिलेख समेत भैसकेको छैन। सुरक्षाकर्मी, पत्रकार र शिक्षक लागयतका पेशाकर्मीका पीडित परिवारले अझैपनि सरकारको तर्फबाट उचित न्याय नपाएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन्। स्वयं प्रधानमन्त्री दाहालको गृहजिल्ला चितवनको बाँदरमुढेको नृशंष घटनाका पीडित आफ्नो परिवारले न्याय नपाएको भन्दै न्यायको याचना गरिरहेका छन्।

स्मरणीय छ, केही दिन अघिमात्र ‘जनयुद्ध’ कै क्रममा रहस्यमय तरिकारले हत्या गरिएका सशस्त्र प्रहरी बलका संस्थापक महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठको शालीक अघि उभिएर प्रधानमन्त्री दाहालले सलामी चढाएका थिए।