शनिबार, १५ मंसिर २०८१
काठमाडौं। चर्चित ललिता निवासभित्रको जग्गा विवादबारे विभिन्न तर्कहरु चलिरहेका बेला एउटा फरक किसिमको तथ्यांक सहितको सूचना दृश्य टिभीलाई प्राप्त भएको छ। अदालतमा बिचाराधीन बिषयमा छुट्टै समिति बनाएर सरकारले गराएको अनुसन्धानमाथि अनेकतिरबाट प्रश्नहरु उठिरहेका बेला आएको यो नयाँ विवरणले ललिता निवास जग्गा विवादबारे यथार्थ बुझ्न सहयोग पुग्ने समाचार सूत्रले दावी गरेको छ।
उपत्यकाको जग्गाबारे गहिरो अध्ययन गरेका विज्ञले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ललिता निवास जग्गा विवादबारे भएका ऐतिहासिक निर्णय, सरकारी निकायका कामकारबाहीको निस्सा र जग्गाको सिलसिलावध्द विवरण उपलव्ध गराएको छ।
ललिता निवास भित्रको जग्गा सम्बन्धी तथ्यगत व्यहोरा यस्तो छ–
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षहरुमा संलग्न भएका कारण रोक्का रहेको वा जफत भएको जग्गा फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्था यसरी गरिएको थियो।
- नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि विधायकी अधिकार समेत प्रयोग गर्ने गरी कृष्ण प्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न निर्णय भएका थिए।
- जसमध्ये मिति २०४७÷२÷१४ मा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षहरुमा संलग्न भएका कारणबाट रोक्का रहेको विभिन्न व्यक्तिहरुको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने।
- मिति २०४७/४/८ मा “श्री ५ को सरकार (म.प.) को मिति २०४७/२/१४ मा निर्णय भैरहेकोमा त्यसरी छानविनबाट फिर्ता दिनुपर्ने देखिएको सम्पत्ति देहाय बमोजिम गर्ने—
- जफत भएका घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिमध्ये जग्गाको हकमा प्रचलित कानूनले दिएको हदसम्मको मात्र फिर्ता दिने,
- जफत भएको घरजग्गा तथा सम्पत्तिमध्ये श्री ५ को सरकारको अधीनमा रहेको जति जानकारीमा आउनासाथ तुरुन्त फिर्ता दिने। श्री ५ को सरकारबाट अन्यत्र स्वामित्व हस्तान्तरण भैसकेको घर, जग्गा तथा सम्पत्तिको हकमा के कस्तो प्रक्रिया अपनाई के कसरी दिन सकिन्छ, तत्सम्बन्धमा पेश गर्ने,
- फिर्ता दिनु पर्ने यस्ता सम्पत्तिहरुमध्ये पत्ता लाग्न बाँकीको हकमा फिर्ता दिने कारवाहीको क्रमलाई गृह मन्त्रालयले अझ छिटो गर्ने,
- मिति २०४७/५/३ मा “२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको लागि भएको संघर्षहरुमा संलग्न भएको कारणबाट जफत भएका व्यक्तिगत सम्पत्तिहरु फिर्ता दिने निर्णयको क्रममा जग्गाको हकमा कानूनले दिएको हदसम्मको मात्र फिर्ता दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०४७/४/८ मा निर्णय भैरहेकोमा भूमिसुधार व्यवस्था लागू हुनु अगावै जफत भएका जग्गाको सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने—
- अंशियारको अंश छुट्याएर मात्र सर्वस्व हुने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा कुनै कारणले सो नभई सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा भएका सबै जग्गा जफत भएको भए उक्त मौका प्रदान गर्न सबैले ७ नं. फाराम भर्ने मौका नपाएको भएमा सोको लागि पनि मौका दिने,
- अंशियारको अंश छुट्याई सकेपछि पनि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा तराईमा २८ विगाहा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यकामा ५८ रोपनी भन्दा बढी जग्गा भएको देखिएमा हदबन्दी व्यवस्था लागू हुने भएकोले सो लागू नगरी सबै जग्गा फिर्ता दिएमा भूमि सम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुने हुनाले राख्न पाउने हदसम्मको जग्गा रोजी राख्न दिने र हदभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा मात्र दिने,
ललिता निवास भित्रको जग्गाका सम्बन्धमा विभिन्न निकायले गरेका कारवाही र निर्णय यस्ता थिए-
(क) जफत भएको जग्गा फिर्ताको सम्बन्धमा–
- ललिता निवास क्याम्प भित्रको जग्गामध्ये समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा रहेका जग्गाहरु २०२३ सालमा नापनक्सा हुँदा क्षेत्रीय किताब (फिल्डबुक) मा श्री ५ को सरकार जग्गाधनीमा जनिई कैफियत महलमा “यो जग्गा श्री ५ को सरकारको हो, मैले समरजंग कम्पनीलाई आयस्ता बुझाई कमाई आएको छु” भन्ने व्यहोरा मोहीबाट लेखी लेखाई मोही महलमा मोहीको नाम उल्लेख गरी नापनक्सा भएको,
- क्षेत्रीय किताब बमोजिम जग्गाधनीमा नेपाल सरकार र मोहीमा विभिन्न व्यक्ति कायम भई नापीको समयमा नै जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम भएको र त्यसमध्ये केही कित्ता जग्गाहरु गुठी संस्थानको मिति २०४२/१/१८ को पत्रको आधारमा गुठीको नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम भएको,
- समरजंग कम्पनीको भौतिक रेखदेखमा रहेका जग्गाहरु बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखको सरकारी निवाको कम्पाउण्डवाल भन्दा बाहिरपट्टिको स्थानमा रहेको,
- मिति २०२१/८/१७ को नेपाल राजपत्र भाग–३ मा प्रकाशित अधिग्रहण सम्बन्धी सूचना बमोजिम सुवर्ण शंशेर र कांचन शंशेरको भागको सबै घर र जग्गाहरु सो मितिभन्दा अगाडि नै जफत भैसकेको देखिएको,
- कति जग्गा जफत भएको थियो भनी क्षेत्रफल यकिन गर्ने कार्यालयमा अभिलेख नभएको,
- मिति २०१७/३/३१ मा पारित भएको वकसपत्रको लिखत बमोजिम सुवर्ण शंशेरको भागमा ५६–१३–२–२.५ रोपनी र कांचन शंशेरको भागमा ५७–८–०–० रोपनी समेत २ जना भागमा जम्मा ११४–५–२–२.५ रोपनी भएको देखिएको,
- जफत गर्दाको समयमा सबै अंशियारको अंश भाग छुट्याई सम्बन्धित व्यक्तिको अंशभाग मात्र जफत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम सुवर्ण शंशेरको हकमा सबै अंशियारको बिचमा मिति २०१७/३/३१ को पारित हालैदेखिको बकसपत्रबाट अंशभाग छुट्याई सकेको अवस्था रहेको र कांचन शंशेरको हकमा निजका अंशियारको हंश भाग छुट्याई जफत भएको भए उक्त वकसपत्रको लिखत बमोजिम शैलजा राणा, हेमन र हाटक शंशेरको नाममा छुट्टै लगत कायम भएको हुनुपर्नेमा सो नभई श्वेत प्रभा, कनक शंशेर, रुक्म शंशेर, शैलजा राणा, हेमन शंशेर र हाटक शंशेरको संयुक्त नाममा मिति २०२१/३/३० मा गलत क्षेत्रफल भएको हा.नं. ४५६ को संयुक्त लगत कायम भएकोले सुवर्ण शंशेर र कांचन शंशेरको भागको जग्गा जफत गर्दा अंशियारको अंश भाग छुट्याई जफत भएको नदेखिएको,
- प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षहरुमा लागेका कारण जफत भएको सम्पत्ति फिर्ताको लागि तत्कालीन श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट “जफत भएको घर जग्गा तथा सम्पत्तिमध्ये श्री ५ को सरकारको अधीनमा रहेको जति जानकारीमा आउना साथ तुरुन्त फिर्ता दिने भन्ने समेतको उल्लिखित निर्णय बमोजिम मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट सुवर्ण शंशेरका हकदारलाई ५६–१३–२–२.५ रोपनी र कांचन शंशेरका हकदारलाई ५७–८–०–० रोपनी जग्गा फिर्ता दिनुपर्ने अवस्था रहेको,
- सुवर्ण शंशेर र कांचन शंशेरका हकदारहरु ५ परिवार भएको र ती ५ परिवारको लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को तत्कालीन हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम उपत्यकाभित्र प्रतिव्यक्ति वा परिवार ५८ रोपनीका दरले २९० रोपनीसम्मको जग्गा हदबन्दी भित्र पर्ने देखिएको,
- मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको मि.नं. १४२४ मिति २०४९/७/२५ को निर्णयबाट प्रधानमन्त्री समेतको निवास परिसरभन्दा बाहिर र समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा रहेको जग्गामध्ये क्षेत्रफल २६–६–१–० रोपनी जग्गा सुवर्ण शंशेरको नाममा र क्षेत्रफल ४९–०–३–० रोपनी जग्गा कांचन शंशेरकाा हकदार शैलजा राणा, हेमन शंशेर र हाटक शंशेरको नाममा फिर्ता भएको,
- कार्यालयबाट फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएका अन्य जग्गाहरु गुठी संस्थानको मिति २०४२/१/१८ को पत्रको आधारमा जग्गाधनी गुठी कायम भई स्रेस्ता कायम भएकोले त्यस्तो स्रेस्ता संशोधन गरी फिर्ता गर्ने विषयमा तत्कालीन मालपोत विभागबाट निर्देशन लिई मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मि.नं. १०२५ मिति २०४९/९/२३ को निर्णयबाट प्रधानमन्त्रीज्यू समेतको निवास परिसरभन्दा बाहिर र समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा रहेको जग्गामध्ये २८–१५–१–० रोपनी जग्गा सुवर्ण शंशेरका हकदारहरु सुनिती राणा, शैलजा राणा र रुक्म शंशेरको नाममा र ७–१४–०–० रोपनी जग्गा कांचन शंशेरका हकदार शैलजा राणा, हेमन राणा र हाटक शंशेरको नाममा फिर्ता गर्ने निर्णय भएको,
- उक्त मिति २०४९/७/२५ र मिति २०४९/९/२३ को निर्णयबाट सुवर्ण शंशेरका हकदारको नाममा ५५–५–२–० रोपनी जग्गा र कांचन शंशेरको हकदारको नाममा ५६–१४–३–० रोपनी समेत जम्मा ११२–४–१–० रोपनी जग्गा फिर्ता भएको,
- उक्त निर्णय अनुसार जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम गर्दा २०२३ सालमा भएको नापनक्सा बमोजिम स्रेस्तामा कायम भएका मोहीहरु यथावत मोही महलमा कायम भै जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम भएको,
- सरकारबाट जफत भै अञ्चलाधीशको कार्यालयले कमाउन दिएको आधारमा मोही कायम गर्न नमिल्ने हुँदा मोही महलमा लेखिएका मोहीहरुको नामको लगत कट्टा गरी पाउँ भनी सुवर्ण शंशेर र कांचन शंशेरको हकदारबाट भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा फिरादपत्र पेश भएको,
- भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०५५/१/६ मा “भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ प्रारम्भ भएपछि सो ऐन तथा नियमले तोकेको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी मोही स्थापित भएको र व्यक्ति विशेषका नाममा साविकदेखि दर्ता भै दर्ता रहेको व्यक्तिको नामबाट विशेष परिस्थितिमा श्री ५ को सरकारले जफत गरी पुनः सोही व्यक्तिका हकदारहरुलाई प्राप्त भएको देखिंदा फिराद दाबी बमोजिम मोही महलमा अंकित मोहीहरुको नामको लगत कट्टा गर्न नमिल्ने ठहर्छ” भनी फैसला भएको,
- सो फैसला उपर पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०५७/३/६ मा “ललिता निवास गोश्वारा अड्डामा बाली बुझाएको रसिद भरपाई र अञ्चलाधीश कार्यालयको मिति २०२३/६/२३ को पत्र, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू हुँदा भरेको ७ नं. र १४ नं. फाराम, २ नं. अनुसूची तथा जोताहा अस्थायी निस्सा समेतका आधार प्रमाणबाट प्रतिवादीहरु जग्गा जफत हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै मोहीहरु हुन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ। जग्गा जफत गरी सकेपछि श्री ५ को सरकारले मोहीको सिर्जना गरेको नभई जफत हुनुभन्दा अगावैदेखि जग्गा कमाउने मोहीलाई जग्गा कमाउन दिई निरन्तरता दिएको देखिन आउँछ। भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू हुँदाका बखत कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी लगत तथा स्रेस्तामा कायम रहेका मोहीहरुको मोहियानी हकलाई २०२५ सालमा संशोधित भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(५) को (ग) ले समाप्त गरेको भन्न मिल्दैन। सुरु भूमिसुधार कार्यालयले मिति २०५५/१/५ को फैसला मिलेको देखिंदा सदर हुने ठहर्छ भनी फैसला भएको । सो फैसला अन्तिम भै रहेको छ,
- समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न लागे भनी परेको उजुरीका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६०/३/१८ को निर्णयबाट उजुरी तामेलीमा राख्ने भन्ने निर्णय भै तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको जग्गा फिर्ता सम्बन्धी निर्णय फाइलहरु फिर्ता भएको,
- सुवर्ण शंशेर र कांचन शंशेरको हकदारका नाममा फिर्ता भएको ११२–४–१–० रोपनी जग्गामध्ये ४४–३–२–० रोपनी जग्गा तत्कालीन समयमा नै विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री र मोही भाग वापत मोहीसँग जग्गा बाँडफाँट गरी हक हस्तान्तरण भएको,
(ख) जफत भै फिर्ता भएको जग्गाको हालसाविकको सन्दर्भ
- ललिता निवास भित्रको जग्गामध्ये मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मिति २०४९/७/२५ र मिति २०४९/९/२३ को निर्णयबाट सुवर्ण शंशेर र कांचन शंशेरका हकदारहरुको नाममा फिर्ता भै ती जग्गाहरुको नेपाल सरकार र गुठीको नाममा कायम भएको स्रेस्ता खारेज गरी निज हकदारहरुको नाममा स्रेस्ता कायम भएको,
- सो जग्गा फिर्ता हुनुभन्दा अगाडि अर्थात् २०४७ सालमा ती जग्गाहरुको पुनः नापनक्सा भएको,
- जग्गा फिर्ता हुनुपूर्व नै तत्कालीन ६ नं. नापी गोश्वाराबाट पुनः नापनक्सा भएकोले तत्कालीन अवस्थामा जग्गाको रेखदेख गरी आएको समरजंग कम्पनीलाई जग्गाधनी कायम गरी नापनक्सा भएको,
- तत्कालीन ६ नं. नापी गोश्वाराबाट पुनः नापी बमोजिमको स्रेस्ता तथा विवरण मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा २०५८ सालमा मात्र हस्तान्तरण भएको,
- पुनः नापी बमोजिमको स्रेस्ता तथा विवरण मालपोत कार्यालयमा प्राप्त भएपछि जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ८क बमोजिम साविक नापी बमोजिमको स्रेस्ता स्वतः खारेज हुने र त्यस्तो साविक नापी बमोजिमको जग्गा पुनः नापी हुँदा के कुन कित्ता नम्बर कायम भै नापनक्सा भएको छ, सम्बन्धित नापी कार्यालयबाट विवरण प्राप्त गरी त्यस्तो जग्गा यकिन गरी पुनः नापी बमोजिमको स्रेस्ता अद्यावधिक गर्नको लागि हालसाविक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको,
- साविक नापी बमोजिमको जग्गा नेपाल सरकारबाट व्यक्तिलाई फिर्ता भै व्यक्ति विशेषको नाममा कायम भएको र सोही जग्गा पुनः नापी हुँदा समरजंग कम्पनीको नाममा कायम भएकोले त्यस्तो पुनः नापी बमोजिमको स्रेस्ता खारेज तथा समरजंग कम्पनीको नाम कट्टा गरी साविक नापी बमोजिमका दर्तावाला व्यक्तिका नाममा हालसाविक गर्न मिल्ने नमिल्ने सन्दर्भमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा निर्देशन माग भएको,
- भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको मिति २०५९/७/१ को पत्रबाट साविक व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता प्रमाणित रहेको जग्गा देखिएकोले सोही प्रमाणित स्रेस्ताको आधारमा हाल नापी अनुसार कायम भएका कित्ता नम्बरका जग्गाहरु सोही स्रेस्तालाई आधार मानी हालसाविक स्रेस्ता मिलान गर्न बाधा नपर्ने भनी निर्देशन भएको,
- एकपटक नापी भएको जग्गाको पुनः नापी भएकोमा साविक नापी बमोजिमको मौजुदा नक्सा र स्रेस्ता बमोजिम पुनः नापी बमोजिमको स्रेस्ता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (५घ) मा भएको,
- साविक नापी बमोजिम सुवर्ण शंशेर र कांचन शंशेरका हकदार समेतको नाममा कायम भएको मौजुदा दर्ता स्रेस्ता बमोजिमको जग्गामध्ये पनि तत्कालीन समयमा सरकारी वा सार्वजनिक प्रयोजनमा लिन समयमा सरकारी वा सार्वजनिक प्रयोजनमा रहेको जग्गामा व्यक्ति विशेषको नामबाट कट्टा गरी साविक नापी बमोजिमको तत्काल कायम रहेको मौजुदा स्रेस्ताको आधारमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मिति २०६०/९/१५ को निर्णय समेतबाट हालसाविक गर्ने निर्णय भै पुनः नापी बमोजिम समरजंग कम्पनीको नामको स्रेस्ता खारेज गरी व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको,
- उक्त हालसाविक उपर परेको उजुरीका सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६४/२/२० को वैठकबाट “२०४९ सालको निर्णय बमोजिम सुवर्ण शंशेरको हकवालाले पाएको जग्गा हालसाविकबाट हकवालाका नाममा नयाँ पूर्जा दिएको देखियोा । उक्त काम गैरकानूनी भएको भनी आयोगमा परेको उजुरीमा अनुसन्धान भै उजुरी तामेलीमा राख्ने भनी मिति २०६०/३/१८ मा आयोगबाट निर्णय भएको” भनी निर्णय भएको ।
(बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरुको सरकारी निवास भवन परिसर विस्तारका सन्दर्भमा भएका निर्णयबारे थप विवरण क्रमश- दुइ, सं)
यी पनि पढौं-
प्रतिक्रिया