काठमाडौं। चर्चित ललिता निवासभित्रको जग्गा विवादबारे विभिन्न तर्कहरु चलिरहेका बेला एउटा फरक किसिमको तथ्यांक सहितको सूचना दृश्य टिभीलाई प्राप्त भएको छ। अदालतमा बिचाराधीन बिषयमा छुट्टै समिति बनाएर सरकारले गराएको अनुसन्धानमाथि अनेकतिरबाट प्रश्नहरु उठिरहेका बेला आएको यो नयाँ विवरणले ललिता निवास जग्गा विवादबारे यथार्थ बुझ्न सहयोग पुग्ने समाचार सूत्रले दावी गरेको छ। 

उपत्यकाको जग्गाको गहिरो अध्ययन गरेका दुईजना विज्ञले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ललिता निवास जग्गा विवादबारे भएका ऐतिहासिक निर्णय, सरकारी निकायका कामकारबाहीको निस्सा र जग्गाको सिलसिलावध्द विवरण उपलव्ध गराएको छ।

सरकारी निवासको कथा

बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरुको सरकारी निवास भवन परिसर विस्तारका सन्दर्भमा के कस्ता निर्णय भएका थिए भन्ने बारेमा यस्तो विवरण प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्रीको निवास परिसर बाहिर दक्षिण सिमानामा सुवर्ण शंशेर र कांचन शंशेरका हकदारको नाममा फिर्ता भएको जग्गा रहेको र ती जग्गाहरु विभिन्न व्यक्तिहरुमा हक हस्तान्तरण भै विभिन्न व्यक्तिहरुको स्वामित्व रहेको देखिन्छ।

ती जग्गामध्ये फिर्ता भै विभिन्न व्यक्तिहरुको नाममा रहेको जग्गाको बिच र बाहिरपट्टिको साँधमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ प्रारम्भ हुँदाको समयभन्दा अगाडिदेखि नै जग्गा कमाउँदै आएका मोहीहरु रहेको र भूमि सम्बन्धी ऐन लागू भएपछि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को प्रारम्भ समयमा नै भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौंबाट मोही कायम भएको सरकारी जग्गा रहेको देखिन्छ। 

तत्कालीन समयमा विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास परिसर करिब ३० वर्ष अगाडि निर्माण भएकोले सो भवन परिसर तत्कालीन अवस्थामा साँघुरो एवं अपर्याप्त महसुस गरिएको, निवास परिसरको साँधमा नै विभिन्न व्यक्तिहरुको निजी जग्गा रहेकोले विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षामा चुनौती रहेको महसुस गरिएको र सरकारी जग्गमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम कायम भएको मोही हकलाई सोही ऐन बमोजिम मोही कायम भएको जग्गामध्येबाट आधा जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने आवश्यकता रहेकोले जग्गा व्यवस्थापन गरिएको तथ्यहरुले देखाउँछन्।

जग्गा सट्टापट्टाको कारण

ती जग्गा व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री समेतको निवास परिसरको साँधमा रहेका जग्गाधनीहरुलाई व्यक्तिको निजी जग्गाको बीच र बाहिरपट्टि रहेको सरकारी जग्गा उपलब्ध गराई सो को सट्टामा बराबर जग्गा निवास परिसरको साँधमा रहेको जग्गा सरकारले लिई जग्गा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने भनेर निर्णय गरिएको देखिन्छ। 

त्यसैगरी जग्गा सट्टापट्टा भएपछि व्यक्तिबाट सरकारको नाममा आउने निवास परिसरको साँधको जग्गामा निवास परिसर विस्तार गर्ने, विस्तारित निवास परिसर र व्यक्तिको जग्गालाई छुट्याई विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनका लागि परिसर र व्यक्तिको जग्गाको बीचमा परिक्रमा बाटो (सडक) निर्माण गर्नुपर्ने र निवास परिसर विस्तार भन्दा बाहिरपट्टिको सरकारी जग्गाबाट आधा जग्गा मोही भाग वापत मोहीहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने भनेर त्यसबेला निर्णय गरिएको अभिलेखबाट देखिन्छ।

त्यसपछि के गरियो 

त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास परिसर विस्तार सम्बन्धमा गुरु योजना भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट तयार भई तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो। 

छलफलमा ललिता निवासस्थित सरकार जग्गामा मोही भए नभएको समेत सरकारी जग्गाको यकिन गरी पेश गर्न तत्कालीन मुख्य सचिव माधव घिमिरेलाई प्रधानमन्त्री नेपालले निर्देशन दिए। मुख्यसचिव घिमिरेको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित २०६६ माघ ८ को वैठकबाट प्रधानमन्त्री निवास परिसरको व्यवस्थाका लागि सरकारी र अन्य प्रकारको जग्गा कानूनसम्मत ढंगले छुट्याई व्यवस्थित बनाउने कार्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गर्ने भनी निर्णय भएको थियो। 

गच्छदारको भूमिका

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, नापी कार्यालय डिल्लीबजार र भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंबाट आवश्यक विवरण लिई “काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ४ बालुवाटारमा अवस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरुको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्ने गरी विस्तार गर्ने” विषयमा काम गर्न स्वीकृति दिने भनी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट मिति २०६६ चैत १९ मा मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेश भएको थियो। त्यसबेला गच्छदार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका उपप्रधानमन्त्री थिए।

त्यसपछि नेपाल सरकारबाट समरजंग कम्पनीको नाममा (मोही जनिएको) ललिता निवास क्याम्प क्षेत्रको चारकिल्ला भित्र जम्मा क्षेत्रफल २७–७–२–१ रोपनी सरकारी जग्गामध्ये आधा भाग कट्टा गरी बाँकी रहने १३–११–३–०.५ रोपनी जग्गा र साविक बाटो तथा राजकूलो समेतको क्षेत्रफल ०–१५–०–२ रोपनी गरी जम्मा क्षेत्रफल १४–१०–३–२.५ रोपनी अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिमका जग्गा मिलान गरी नक्सा बमोजिम दक्षिणतर्फ (प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र परिसर) विस्तार गर्ने निर्णय गरियो।

मोहीको हिस्सामा पर्ने क्षेत्रफल १३–११–३–०.५ रोपनी जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने अनुसूची–२ मा उल्लेख भए बमोजिमका व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको जग्गाको सोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, प्रधानन्यायाधीश निवासको पश्चिमतर्फ देखि प्रधानमन्त्रीको निवासको प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्रको दक्षिणतर्फ भै सभामुखको निवासबाट निस्की सुवर्ण शंशेर मार्गमा जोड्ने गरी करिब ५७० मिटर लामो ८ मिटर चौडाई बाटो निर्माण गर्ने निर्णय गरियो।

त्यो बाटो निर्माण गर्न आवश्यक अनुसूची–३ मा उल्लेख भए बमोजिम क्षेत्रफल ८–१४–३–० रोपनी जग्गामध्ये नेपाल सरकारको नाममा रहेको क्षेत्रफल १–११–२–० रोपनी र व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको क्षेत्रफल ७–३–१–१ रोपनी (सट्टाभर्ना नपाउने गरी) सहमति बमोजिम प्राप्त गर्ने भनेर पनि निर्णयो गरिएको देखिन्छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष निवास परिसरको जग्गाको स्रेस्ता हालसम्म यकिन नभएकोले भोगचलन अनुसार फिल्ड नापी गरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले स्रेस्ता कायम गर्ने भनेर जिम्मेवारी दिएको उल्लेख छ।

विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास भवनको वरिपरि निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने भवनहरुको उचाई, सुरक्षा, खुला जग्गाहरुमा निर्माण हुने भवनहरुको वनोट, वास्तुकला र सो वरिपरि बसोबास गर्न आउने मानिसहरुको लगत समेत आउने गरी काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समिति मार्फत विशेष भवन निर्माण मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट प्राविधिक खटाई फिल्डमा बाटोको रेखाङ्कन गर्ने, रेखाङ्कन गर्ने कार्य समाप्त भएपछि पर्खाल तथा बाटो निर्माण गर्ने कार्य बजेट व्यवस्था गरी भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयले गर्ने भनिएको थियो।

त्यसपछि के के भयो

मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत २९ को वैठकबाट भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको त्यसैदिनको प्रस्तावनामा लेखिए बमोजिम भर्ने भनी निर्णय भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको मिति २०६७ वैशाख १७ को पत्रबाट भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा पत्राचार भएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को उल्लिखित निर्णयहरुमध्ये माथि खण्ड (ख), (ङ) र (छ) मा उल्लिखित कार्यहरु भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेकोमा त्यसमध्ये खण्ड (ङ) र (छ) मा लेखिए बमोजिमको निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट नापी विभागमा २०६७ वैशाख २८ मा पत्राचार गरिएको थियो। निर्णय खण्ड (ख) मा उल्लिखित निर्णयको कार्यान्वयन मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको कार्यक्षेत्र भित्र रहेकोले सो कार्यालयबाट निर्णय कार्यान्वयनका निमित्त नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट थप निर्णय हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी देहाय बमोजिमको निर्णयका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद् समक्ष २०६७ वैशाख २७ मा प्रस्ताव पेश भयो।

त्यो निर्णयको अनुसूची–२ मा उल्लेख भएको जग्गामध्ये नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी वा बाटो) को नाममा दर्ता भएको जग्गाको हकमा दर्ता स्रेस्ता सच्याई प्रधानमन्त्रीको निवास कायम गर्ने र व्यक्तिहरुको नाममा दर्ता भएको जग्गाको हकमा तत् तत् व्यक्तिको नामबाट प्रधानमन्त्रीको निवासको नाममा दाखिल खारेज गर्ने निर्णय गरिएको थियो। सो निर्णयको अनुसूची–३ मा उल्लेख भएको जग्गामध्ये नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी वा प्रधानमन्त्री निवास वा प्रधानन्यायाधीश निवास वा सभाध्यक्ष निवास वा राजकूलोको नाममा दर्ता भएको जग्गाको हकमा दर्ता स्रेस्ता सच्याई नेपाल सरकार (बाटो) कायम गर्ने र व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गाको हकमा तत् व्यक्तिको नामबाट नेपाल सरकार (बाटो) को नाममा दाखिल खारेज गर्ने भनी निर्णय गरिएको थियो।

त्यसपछि यस्तो भयो

उक्त निर्णयको अनुसूची–४ मा उल्लेख भएको मोहीमध्ये प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिर परेको जग्गाको मोहीको हकमा तत् तत् जग्गा कित्तामध्ये आधा जग्गा मोहीले रोजे तर्फको जग्गाको नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी वा राजकूलो वा बाटो) को नामबाट सम्बन्धित मोहीको नाममा दाखिल खारेज गर्ने र प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्र भित्र परेका जग्गाको मोहीको हकमा निजले मोही वापत पाउने आधा क्षेत्रफल बराबरको जग्गा उक्त परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिरको जग्गाको मोहीको नाममा दाखिल खारेज गरी बाँकी रहेको जग्गामध्ये नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी, राजकूलो, बाटो) को नामबाट त्यस्ता मोहीका नाममा दाखिल खारेज गर्ने भनियो।

उक्त निर्णयको अनुसूची–२ मा जग्गा परेको जग्गावाला व्यक्तिको हकमा उक्त परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिरको जग्गामा मोहीको नाम उल्लेख गरी नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी वा राजकूलो वा बाटो) को नाममा दर्ता भै आधा जग्गा मोहीको नाममा दाखिल खारेज गरी बाँकी रहेको जग्गामध्येबाट सम्बन्धित जग्गाधनी (व्यक्ति) को नाममा विस्तार क्षेत्रमा परेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा सोधभर्ना वापत दाखिल खारेज गर्ने भनियो।

मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६७ वैशाख ३१ मा प्रस्तावनामा लेखिए बमोजिम गर्ने भनी निर्णय भएकोमा यस्तो थियो । 

निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा अनुसूचीमा उल्लिखित जग्गाधनीको र जग्गाको केही विवरण कार्यालयको अभिलेखभन्दा फरक पर्न गएको व्यहोरा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा पेश भएको थियो। त्यसअनुसार अनुसूची सच्याई निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट २०६७ साउन २८ मा निर्णय भएको र मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१ र २०६७  साउन २८ को निर्णय मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले कार्यान्वयन गर्यो।

यस्तो कानूनी व्यवस्था

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २७ मा “यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले सार्वजनिक कामको लागि कुनै जग्गा सम्बन्धित जग्गावालासित वार्ताद्वारा प्राप्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्दा यस ऐनमा लेखिएको अन्य रित पु¥याई रहनु पर्ने छैन” भन्ने व्यवस्था छ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “नेपाल सरकारले सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि र सरकारी जग्गा नेपाल सरकारबाट उचित ठहर्याएको कुनै कामको लागि व्यवस्था गर्न यस उपदफाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन” भन्ने व्यवस्था छ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा (१) मा “यो दफा प्रारम्भ भएको मितिसम्म कुनै जग्गावालाको जग्गा मोहीको हैसियतले कमाई आएको व्यक्तिलाई सो जग्गामा यो परिच्छेद बमोजिमको मोहीको हक प्राप्त हुनेछ” भन्ने व्यवस्था पनि छ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा मिति २०२५ कात्तिक ९ मा भएको दोस्रो संशोधनबाट संशोधित दफा २५ को उपदफा (५) को खण्ड (ग) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको जग्गामा सो संशोधनपछि मोही नलाग्ने व्यवस्था छ।

अदालतको फैसला

ललिता निवास भित्रको सुवर्ण शंशेर र कांचन शंशेरका हकदारका नाममा फिर्ता भएको जग्गाका सम्बन्धमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू हुँदा तथा कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी स्रेस्तामा कायम भएका मोहीहरुको मोहीयानी हकलाई २०२५ सालमा संशोधन भएको भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(५) को (ग) ले समाप्त गरेको भन्न मिल्दैन भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनले २०५७ असार ६ मा न्याय निरुपण गरेको थियो।

ललिता निवास भित्रको व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गा परिसर विस्तार र बाटो निर्माणको लागि सरकारले लिने र परिसर विस्तारमा परेको व्यक्तिको जग्गाको सट्टाभर्ना दिने विषयमा जग्गाधनी र नेपाल सरकारका पदाधिकारी बीच पटक–पटक छलफल भै भएका सहमति बमोजिम नै भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट परिसर विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव पेश भई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो। 

टिकिन्छा गुठीको जग्गाको कथा

सम्वत् १९८८ साल माघ २५ गतेको लालमोहर बमोजिम ललिता निवास क्याम्प भित्र ५–०–०–० रोपनी जग्गा टिकिंचा गुठीमा दर्ता रहेको अभिलेखले देखाउँछ। मौजा हाँडिगाउँ अन्तर्गत ५–०–०–०  रोपनी जग्गाको टिकिंचा गुठीको नाममा गुठी संस्थानमा लगत कायम भएको थियो। ललिता निवास गोश्वारा तहसिल कार्यालयले बिसं १९०३ साउन ८ र १९९४ फागुन १० मा बाली बुझिलिई गरी दिएको भरपाई मोहीबाट पेश भएको र सो भरपाई बमोजिम टिकिंचा गुठीको असौगल नामको खेत ३–१३–०–० रोपनी रहेको देखिन्छ। सो जग्गा दर्ताका लागि जग्गा कमाउने व्यक्तिबाट निवेदन पेश भएको थियो। 

अख्तियारले यसो गर्यो

यसै विषयमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६४ जेठ २० को वैठकबाट गुठीको नाममा दर्ता माग भएको जग्गाहरु नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गरी जग्गधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई पठाई आयोगलाई जानकारी दिने भनी निर्णय गरेका थियो। 

आयोगको उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भनी जग्गा कमाउने व्यक्तिबाट परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट २०६४ फागुन ३० मा जग्गा दर्ता सम्बन्धमा चलिरहेको काम कारवाहीलाई नै निस्तेज पार्ने गरी आयोगबाट भएको २०६४ जेठ २० को निर्णयलाई कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने भएकाले आयोगको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको थियो। निवेदकले जग्गा दर्ता सम्बन्धमा गुठी संस्थानमा दिएको निवेदन उपर अब जे जो कारवाही गर्नु पर्छ गर्नु भनी विपक्षी गुठी संस्थानको नाउँमा परमादेश समेत जारी गरी दिएको छ भनी आदेश जारी भएको थियो।

गुठीको नाममा दर्ता माग भएको जग्गाहरु साविकको प्रधानमन्त्रीको निवास परिसर र सो निवास परिसर विस्तार गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६ चैत २९ को निर्णय बमोजिम निवास परिसर विस्तार क्षेत्रभन्दा बाहिरपट्टिको ललिता निवास क्याम्प भित्रको जग्गा भनेको थियो। गुठीको जग्गा समेत पुनः नापनक्सा हुँदा सो जग्गाको रेखदेख गरी आएको समरजंग कम्पनीको नाममा जग्गाधनी कायम हुने गरी नापनक्सा भएको देखिन्छ। 

नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कुनै निकायको नाममा दर्ता रहेको जग्गाको दर्ता सच्याई सम्बन्धित गुठीको नाममा दर्ता गर्नको लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति आवश्यक पर्छ। पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा जग्गा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिको लागि गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयबाट फाइल पेश भएको थियो।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतको २०६४ फागुन ३० को आदेश कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको २०६९ जेठ २८ को पत्रबाट समेत भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको नाममा समेत ताकेता पत्र लेखिएको थियो। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट २०६९ साउन ९ मा का.म.न.पा. वडा नं. ४ सिट नं. १०२–१०२५–१४ कि.नं. ४८ ऐ. सिट नं. १०२५–१५ कि.नं. ५६, २७८, २८४, २६२, २६७, २९५ र ऐ. सिट नं. १०२५–२० कि.नं. ८० जनिई नापनक्सा भै समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको पशुपति टिकिन्छा गुठीको लगतको आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम  समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको दर्ता सच्याई पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्ने स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश भएको थियो। 

त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिमा समेत छलफल भै मन्त्रिपरिषद्को २०६९ असोज १८ को वैठकबाट प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने भनी निर्णय भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय समेतको आधारमा गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयबाट २०६९ माघ ५ मा निर्णय भै उल्लिखित जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता भएको थियो।

पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा भएको दर्ता उपर परेको उजुरीको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०७१ भदौ २ को वैठकबाट “नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को खण्ड (ख) बमोजिम आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने देखिएको हुँदा उजुरीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(१२) अनुसार तामेलीमा राखी लगत कट्टा गर्ने” निर्णय भएको थियो। 

ललिता निवास जग्गा प्रकरणको यो पृष्ठभूमि रहेका समाचार विवरणमा देखिन्छ तर उच्च राजनीतिक नेतृत्वले यही विवरणलाई स्वार्थ अनुसार फरक फरक किसिमले व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ। तत्कालिन राजनीतिक नेतृत्वले सरकारी निकायबाट भएका निर्णयहरुलाई विज्ञको सहयोग लिएर अध्ययन गरेमा कसैले पनि मुद्दा मामिलाको झमेलामा फस्नुनपर्ने जानकार सूत्रहरु बताउँछन्। तर यही एउटै बिषयमा व्यक्तिपिच्छे फरक व्याख्या गर्दै अनुसन्धान गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरकारले पनि पक्षपाती व्यवहार गरेको उनीहरुको दावी छ। 

प्रधानमन्त्री रहेका माधव नेपाल चोखो रहने तर उनकै नेतृत्वको सरकारका मन्त्री बिजय गच्छदार चैं भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्न वाध्य हुने जस्ता विसंगतिपूर्ण घटनाहरु ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा देखिन्छ। यस्तै पूर्वाग्रहको शिकार भएका उच्चपदस्थ कर्मचारी पनि बिना कसूर कानूनी झमेलामा परेका समाचार सूत्रले बताएको छ। अख्तियारले पनि कतिपय कर्मचारीलाई अनुसन्धान नै नगरी स्वविवेकले चोखो देखाएर मुद्दा हाल्दा बचाएको तथ्यहरुले देखाउँछन्। त्यसबेला नवीन कुमार घिमिरे अख्तियारका प्रमुख आयुक्त थिए, उनी केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा त्यहाँ पुगेका थिए। 

पढ्नैपर्ने समाचार-

ललिता निवास जग्गा प्रकरणः लुकाईएका तथ्यहरु यस्ता छन्