काठमाडौं। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले हिंसात्मक विद्रोह सुरु गरिएको दिनलाई औपचारिक मान्यता दिँदै 'जनयुध्द दिवस' घोषणा गरेर सार्वजनिक विदा दिएपछि शहीदहरुको नामावली पनि टुंगो लगाएको छ। माओवादी पार्टीले सञ्चालन गरेको हिंसात्मक विद्रोहमा ज्यान गुमाएका सबैलाई सरकारले 'शहीद'को मान्यता दिएको छ।

'सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्ति'का क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने शहीदहरूको निर्क्योल गरेअनुसार उनीहरुको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको राससले जनाएको छ।
 
गत फागुन १५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनयुद्धदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौताको अवधिसम्म 'शहीद' भएका व्यक्तिको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरी 'राष्ट्रिय शहीद'को मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो।
 
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाई 'शहीद'हरूको अभिलेख माग गरेको थियो। ७७ जिल्लाबाट प्राप्त सोही अभिलेखका आधारमा 'शहीद'हरूको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस विज्ञ मनहरि तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।
 
'जनयुद्ध'का शहीदहरूले 'राष्ट्रिय शहीद'को मान्यता पाउनुपर्ने माग बारम्बार उठ्दै आएको भएपछि उनीहरूले 'राष्ट्रिय शहीद'को मान्यता पाउन सकेका थिएनन्। यससँगै जनयुद्धकालमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट ज्यान गुमाएका नागरिकले 'राष्ट्रिय शहीद'को मान्यता पाएका छन्। 'राष्ट्रिय शहीद'का परिवारले यसअघि शहीद घोषणा भई राज्यबाट परिपूरण र सम्मानस्वरूप प्राप्त गरेको सुविधाअनुरूप नै क्षतिपूर्ति, परिपूरण र सम्मान पाउनेछन्।