काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको आसन्न उपनिर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा विद्रोही नेता कार्यकर्ता फकाउन उनीहरुलाई कार्बाहीमुक्त गरेको छ। आगामी वैशाख १० मा हुने तीनस्थानका उपनिर्वाचनमध्ये दुइस्थानमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नै दलका उम्मेदवार उठाएको छ। बारा–२ मा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सघाउने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ।

तनहुँको निर्वाचन लक्षित गरी पूर्वमन्त्री एवम् पार्टीका पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी र चितवनमा विद्रोही रोक्नेगरी त्यहाँका पूर्वसभापति विकास कोइरालामाथिको कारबाही आज फुकुवा गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसले आज आइतबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट यस्तो निर्णय गरेको हो। कांग्रेसले उपचुनावको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न ती दुई नेतामाथिको लगाईएको अनुशासनको कारबाही फिर्ता लिएको हो। पछिल्ला निर्वाचनमा विद्रोही बनेका जोशीले २०४८ सालपछिका संसदीय निर्वाचनमा तनहुँबाट चुनाव जित्दै आएका थिए।

बैठकको निर्णय सुनाउँदै पार्टीका सहमहामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले भने, ‘पार्टीको अनुशासनको कारबाहीमा परेका, २०७९ को निर्वाचनभन्दा पहिला स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका, पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गरेका नेताहरुमध्ये बारा, तनहुँ र चितवन ३ जिल्लाको हकमा अहिलेलाई पुरानै क्रियाशील सदस्यताको निरन्तरता हुनेगरी कारबाही फुकुवा गर्ने निर्णय भएको छ।’

पूर्वमन्त्री जोशीले गत निर्वाचनमा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलविरुद्व विद्रोही उम्मेदवारी दिएपछि कारबाहीमा तानिएका थिए। मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा पनि जोशी तनहुँ–१ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठेका थिए।

चितवनका पूर्व सभापति कोइराला पार्टीका तत्कालीन केन्द्रीय सभापति सुशील कोइरालाविरुद्ध तत्कालीन चितवन–४ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार उठेपछि अनुशासनको कारबाहीमा परेका थिए। शिक्षा व्यवसायी तथा पूर्व राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ समूहको दवावमा कोइराला कार्बाहीमा परेको बताईन्छ।

नेता जोशी र वर्तमान राष्ट्रपति पौडेल स्थानीय राजनीतिका ‘जानी दुश्मन’ मानिन्थे। पौडेल अब सक्रिय राजनीतिमा छैनन् तर उनको प्रभावमा तनहुँ मुक्त पनि हुने छैन। आसन्न उपनिर्वाचनमा उनीहरुको प्रभावको मूल्यांकन गरेर नै कांग्रेसले जोशी विरुध्दको कार्बाही फुकुवा गरेको बुझ्न सकिन्छ।

यी दुवै नेता तत्कालिन सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाकै निकट भनि चिनिन्थे तर स्थानीय जिल्लाको राजनीतिमा एकअर्कालाई धुलो चटाउन कम्मर कसेर लाग्ने गर्थे। अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जोशीकै असहयोगका कारण पौडेल पराजीत भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो। जिल्ला संगठनले पौडेलकै दवावमा जोशीलाई अनुशासनको कार्वाही गरेको थियो।