कुनै मालपोत कार्यालयका खरिदार र लेखनदासले १५ हजार घुस खाँदा पक्राउ परेको समाचार अखबारमा प्रमुखतासाथ छापियो। तर के आउँछ अचेल १५ हजारमा?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अख्तियारवालाहरु र तीनलाई त्यहाँ पुर्याउने पेशेवर राजनीतिकर्मीले खाएको एक तुर्को बिदेशी मदिराको अहिले त्यो भन्दा बढी मूल्य पर्छ। 

“म जाँड रक्सी खान्न, मेरा आवश्यकता पनि थोरै छन्। त्यसैले म घुस खान्न,” भन्दै माओवादी कोटाबाट उपप्रधानमन्त्री भएका नारायणकाजी श्रेष्ठ अब गृह मन्त्रालयको लगाम समात्न पुगेका छन्। 

“मैले मन्त्री पो खान्न भनेको, उपप्रधानमन्त्री पाए त खाईहाल्छु नि,” भन्दै नेपाली कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का रक्षा मन्त्रालयको कुर्सी तताउन गए। 

अहिले सेनाको आकार घटाउने मुद्दाले संचार जगतमा चर्चा पाएको अवस्था छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले यो बिषयलाई पोखरामा गत साता धोती लगाइदिए। उनलाई थाहा छ, देशका कुनैपनि दलका नेताहरुसँग नेपाली सेनासँग जोरी खोज्ने साहस छैन। रक्षामन्त्री खड्काले आफ्नो पदबहाली सँगै सेनाको दुईटुक तारिफ गरिसकेपछि अब यो बिषय पनि सेलाउनेछ। 

अहिले शेरबहादुर देउवाको हातभरी लड्डु छन्। नेकपा एमाले सत्ताबाट उछिट्टिएर कार्यकर्ताको “ग्रासरूट”  मोर्चा सम्हाल्न पुगेको छ। तत्कालका लागि सत्ता गठबन्धनका निम्ति प्रमुख प्रतिपक्षीबाट प्रत्यक्ष खतरा छैन। आलोपालो तीन जना प्रधानमन्त्री हुने अनौठो सहमति अनुसार आफ्नो पालो आउन्जेलसम्म प्रचण्ड वा अरु कुनै नेताले दायाँ बायाँ गर्ने सम्भावना पनि छैन।

दश दलका बिभिन्न प्रजातिका कार्यकर्ताहरुले भरिएको पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” को मन्त्रीमंडलले पूर्णता भने अझै पाईसकेको छैन। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई २५ जनासम्मको मन्त्रीमंडल बनाउने अधिकार दिएको छ। दाहालले चितवन, तनहुँ र बारामा बैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचन पछि सम्भवत यो अधिकार कुटीलतापूर्वक प्रयोग गर्ने मनसाय राखेका छन्। सरकारलाई पूर्णता दिनुनै प्रधानमन्त्रीको सफलता मानिदिनुपर्ने मुलुकमा जनापेक्षा प्राथमिकताको पिँधमा पुग्नु स्वाभाविक हो। 

यस स्थितिमा सरकार र प्रणालीले काम गर्दैछ भन्ने देखाउन मात्र पनि खरिदार र लेखन्दासले १५ हजार घुस खाँदा थुनिएको समाचारले महत्व पाएको हुनसक्छ। 

सरकारबाट जनताले अपेक्षा गरेअनुरुप सुशासन र सेवा प्रदायका मुद्दाहरु यो सरकारका प्राथमिकता होईनन्। संसदमा तेश्रो ठूलो दलको भर्यांग चढेर सिंहदरवारको नेतृत्वमा पुग्ने प्रधानमन्त्रीका सामु दश ओटा दलका सत्ताप्रेमीलाई भाग पुर्याएर आफ्नो सत्ताको आयु सकेसम्म लम्ब्याउने चुनौति नै पर्याप्त छ। यही मेलोमेसो मिलाउन समय लागेकोले नेपालका हरेक प्रधानमन्त्रीले सपथग्रहण लगत्तै भारतको तीर्थाटन गर्ने परम्परालाई समेत उनले निरन्तरता दिन पाएका छैनन्। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नेपाल भारत मुद्दाहरुमा फाईल खडा गर्न ब्यस्त छन्।

यद्यपी, नेपालका प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको अनौपचारिक छलफल व्यक्तिगत आशिर्वाद, आश्वासन र बचनबध्दताको चौघेरोमा सीमित हुने कुरा लुकाईराख्नुपर्ने सत्य होईन। मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको शक्ति हातमा लिएर पनि प्रधानमन्त्री दाहाल निरीह देखिन्छन्। अब उनको प्रचण्ड नामले उनको वास्तविक व्यक्तित्वसँग कुनै सरोकार राख्दैन। प्रचण्डको व्यक्तित्वको वजन अब गम्भीर विमर्शको बिषय पनि रहेन। 

शेरबहादुरको हातको लड्डु 

छँदाखाँदाको हस्तिनापुरको राज गुमाएर चपरीमुनिको बासमा पुगेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अचानक कसरी धुम्बाराहीको भाडाको घरमा बसेर सत्ताको चावी हल्लाउन पुगे? कसले दियो उनलाई लाज पचाएर सरकारलाई समर्थन गर्ने जुक्ति? कसले सिकायो उनलाई रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा सारेर एमालेका सरदार ओली र प्रचण्डबीच फाटो ल्याउने शकुनी  दाउ? सत्ता नगरको गल्ली चाहारेका सबै दलका नेतालाई थाहा छ, यो रणनीति शकुनीकै देशबाट आयातित हो। एमाले–माओवादी–रास्वपा–राप्रपा सरकार बनेपछि केही दिन नून खाएको कुखुरा जस्तो झोक्राएका शेरबहादुरले शोक प्रकट गर्न जाने कार्यकर्ताहरुलाई “चिन्ता नगर, वी वील बाउन्स ब्याक” त्यसै भनेका थिएनन्!

अहिले शेरबहादुर देउवाको हातभरी लड्डु छन्। नेकपा एमाले सत्ताबाट उछिट्टिएर कार्यकर्ताको “ग्रासरूट”  मोर्चा सम्हाल्न पुगेको छ। तत्कालका लागि सत्ता गठबन्धनका निम्ति प्रमुख प्रतिपक्षीबाट प्रत्यक्ष खतरा छैन। आलोपालो तीन जना प्रधानमन्त्री हुने अनौठो सहमति अनुसार आफ्नो पालो आउन्जेलसम्म प्रचण्ड वा अरु कुनै नेताले दायाँ बायाँ गर्ने सम्भावना पनि छैन। रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पार्टी भित्रको बिपक्षी गुट तत्काल प्रखर रुपले आउने कुनै कारण छैन। तर अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, परिस्थितिले आफ्नो गद्दीलाई हाँक दिएका पार्टीका दुई युवा महामन्त्रीहरुलाई आफैं परीक्षाको मैदानमा धकेलिदिएको छ।   

मंसीर ४ को चुनावपछि एमाले माओवादी गठबन्धन बन्ने र भत्किने बेला होस् वा कांग्रेस पुरानै गठबन्धनमा फर्किंदा होस्, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतृत्वमा युवा प्रतिनिधित्वको बिगूल बजाउँदै शेरबहादुर देउवाको बिकल्प दिएका गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको कुनै भूमिका देखिएन। यसबीचका सम्पूर्ण राजनीतिक दाउपेचमा देउवा, आरजु, पूर्णबहादुर खड्का र प्रकाशशरण महत हावी भए। युवा महामन्त्रीद्वयलाई पार्टी सभापति देउवाले छलफलमा सहभागी नगराएको मात्र होईन, चाहेको बेला भेट समेत दिएनन्।

अहिले उपचुनावका बेला यी महामंत्रीहरुलाई कांग्रेसी उम्मेदवार जिताउने पदीय जिम्मेवारी दिएर आफू सर्लक्क पन्छिएको देख्दा मैदानमा खटिने कार्यकर्ता झस्किएको हुनुपर्छ। चितवन, तनहुँ र बारामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले जितेको अवस्थामा त्यसको फाईदा संसदीय दलका नेताका रुपमा देउवाले नै लिनेछन्। हारेको अवस्थामा गगन र बिश्वप्रकाशले आफ्नो अनुहारमा असफलताको मोसो दल्नुपर्ने निश्चित छ। अर्कोतिर, रास्वपाका बिजुली उम्मेदवार रवि लामिछानेलाई चुनावताका ‘बोकेर हिँडेको’ भनी शंका गरिएको बोझले गगन थापालाई तनाव थपिदिएको हुनुपर्छ। चितवनमा लामिछानेका कांग्रेसी प्रतिद्वन्दी तथा आरजु देउवाका घनिष्ठ प्रियपात्र शिक्षा ब्यापारी उमेश श्रेष्ठलाई “सहयोग नगरेको”  मूल्य गगनले यसपटक चुकाउनुपर्नेछ। 

 प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि आरजुलाई ठूलो राहत मिलेको छ भने त्यो अस्वाभाविक होईन। शुरुमा “मन्त्री नखाने” अड्डी लिएका पूर्णबहादुर भित्रभित्रै भने अर्थ वा गृह मन्त्रालय पाए आँखा चिम्लेर फाल हाल्न तयार थिए। तर महतलाई अर्थ मन्त्रालयमा ल्याउनैपर्ने “बाध्यता” का कारण देउवा गृह मन्त्रालय माओवादीलाई दिन तयार भए। तर पूर्णबहादुर खड्काको उचित व्यवस्थापन नगरी नहुने बाध्यता टार्न पनि देउवालाई मुश्कील थियो।

अन्ततः खड्कालाई उपप्रधानमन्त्रीको टीका लगाएर रक्षामा धकेल्नु मात्र एक बिकल्प हुनगयो। देउवाका दायाँ र बायाँ हात मानिएका एउटै गूटका सदस्य खड्का र महतको सम्बन्ध राम्रो छैन। पूर्ण बहादुर कतिपय मुद्दामा देउवा र आरजुसँग आँखा जुधाएर  “हुँदैन” भन्न सक्ने मान्छे हुन्। प्रकाशशरण देउवा जोडीका लाचार छायाँ मानिन्छन्। यस अर्थमा पनि अर्थ मन्त्रालय जस्तो “संबेदनशील” ठाउँमा खड्का भन्दा महतको उपस्थिति देउवाहरुका लागि सुविधाजनक रहेको छ। 

रमेश खरेल र स्वर्णिम वाग्लेहरु जस्ता देश खाएर शेष भएका “टेक्नोक्र्याट” सँग रविको बुई चढेर राजनीतिमा आएका अन्य ठेट्ना मसिनाको अनुभव तुलना योग्य छैन। रास्वपामा स्वार्थबश छिरेका यी दुई नयाँ हुँडारहरुलाई पुरानो हुँडारको कानूनी जटिलता र अनिश्चित भविश्यका बारेमा राम्रो जानकारी छ। रास्वपा आफ्नो पहिलो महाधिवेशनको तयारीमा छ। रवि, रमेश र स्वर्णीम साँप, बिच्छी र भ्यागुताको चक्रमा छन्। सम्भावित महाधिवेशनमा यसको असर पक्कै देखिनेछ। 

देउवाको पछिल्लो कार्यकालमा माओवादी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आरजु र उनका मतियार ब्यापारीहरुको प्रायोजनमा बाहिरी व्यक्ति मन्त्रालयमा हुलेर बजेटका बुँदा संशोधन गर्न लगाएको मुद्दाले कानुनी बन्धन पार गरेपनि यो स्तरको नीतिगत भ्रष्टाचार ईतिहासमा अंकित भैसक्यो। जनार्दन शर्मा अर्थको अर्थ बुझ्ने मान्छे होईनन्। त्यसैले उनलाई बाहिरी मान्छे लैजाने आवश्यकता परेको हो। अहिलेका महत आफैं अर्थशास्त्रमा बिद्यावारिधि गरेका धूर्त खेलाडी हुन्। सम्भवत अब बजेट बनाउने बेला अर्थ मन्त्रालयको भिडिओ फुटेज “हराउने” छैन। 

बर्णशंकर दलका हुँडार आकाँक्षीहरु 

जंगलमा सिंहको प्राईड (परिवार)ले शिकार गरिसकेपछि बचेखुचेको अंश लुछ्न हाईना (हुँडार) हरुको हुल कोकोहोलो गर्दै फनफनी घुमेको दृश्य एनिमल प्लानेट च्यानलमा धेरैले हेरेको हुनुपर्छ। नकारात्मक भाष्यको धरातलमा टेकेर, आकाशको तारा झारिदिने सपना बेचेर तिलस्मी शैलीमा उदाएको लिङ्ग नखुलेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपचुनाव जित्न लालायित तीन जना “नेता” हरु अहिले ठ्याक्कै हुँडारको भूमिकामा देखिएका छन्। 

चम्कीला र वाचाल युवा अर्थशास्त्री डाक्टर स्वर्णीम वाग्ले रवि लामिछानेलाई “बीपी कोईराला जस्तै” नेता मानेर उनको झण्डामुनी ओतिन पुगेको यथार्थ धेरै कांग्रेसीहरुलाई पचेको छैन। तर वाग्लेलाई नजिकबाट चिन्नेहरू खासै आश्चर्यमा पनि छैनन्। हिमालखबरमा प्रकाशित एक रिपोर्ट भन्छ, वाग्ले एकजना ठेकेदारको सौजन्यमा पहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आर्थिक सल्लाहकार पदका लागि बिन्ति बिसाउन शितल निवास पुगेका थिए। तर “फुल मन्त्री” सरहको हैसियत नपाइने कुरा बुझेपछि यी “गर्भे कांग्रेस” ले रास्वपाको दैलोतिर बाटो तताएका हुन्। पत्रकार सुजित महतको अर्को रिपोर्ट झनै चाखलाग्दो छ। वाग्लेले आरजु राणाकै देवरको रेष्टुराँमा बसेर “आरजुलाई जेल हाल्नुपर्छ,” भनेको टेप देउवा निवास पुगेपछि उनको महत्वाकाँक्षामा बादल लागेको हो। यो कुरा थाहा पाएपछि आफैं हाजिर हुनुको सट्टा अर्कै व्यक्ति मार्फत सिफारीश गराउँदा देउवा पुत्र जयबीरले “वाटर ह्याज क्रस्ड द ब्रीज“ (पानी पुल माथिबाट बगिसक्यो) भन्ने जवाफ दिएपछि वाग्लेको नेपाली कांग्रेसको रुखमा टेक्ने र समाउने  हाँगा भाँच्चिएको हो। वाग्लेबाट यी दुवै कुराको खण्डन आएको छैन। 

रास्वपाको घन्टी मुनि ओत लागेर बाराको उपचुनाव लड्न पुगेका पूर्व प्रहरी अधिकृत रमेश खरेल आफैं सुशासन पार्टीका सभापति हुन्। के सुशासन पार्टी रास्वपामा बिलय भएको हो? यसको औपचारिक जानकारी आएको छैन। जानकारीमा भएको कुरा के हो भने, प्रहरी महनिरिक्षक पदको प्रतिस्पर्धामा आफ्नै समकक्षी सर्वेन्द्रनाथ खनालले पछाडि पारिदिएपछि मात्रै उनको दिमागमा राजनीतिक बत्ती बलेको हो।

अझ उनै सर्वेन्द्रलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पटक पटक चुनावको टिकट दिएपछि खरेलको धैर्यको बाँध फुट्नु उनका निम्ति स्वाभाविक थियो। मंसीरको चुनावमा रवि लामिछानेले खरेललाई अन्तिम अवस्थामा धोका दिए। खरेल हारे। अहिले रविलाई देखाउन मिल्ने अनुहार चाहिएको छ। खरेललाई जित्ने सम्भावना भएको निर्वाचन क्षेत्र। उनलाई पार्टीसँग सरोकार न हिजो थियो न आज छ। यो दुई महत्वाकाँक्षी सिकारु राजनीतिकर्मीहरुको स्वार्थी र बाध्यात्मक गठजोड हो। 

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको बालशुलभ लोभ, आक्रोश र अपरिपक्वताको तपसीलमा ब्याख्या गरिराख्नु आवश्यक छैन। प्रचण्ड, देउवा, ओली आदिले लोभ र पापको राजनीति गिजोलेर तरल अवस्थामा नपुर्याएका हुन्थे भने लामिछाने अहिलेसम्म केही दिनको खोरबास, जरिवाना आदि गरेर अहिले बाहिरै त हुन्थे, तर उनले राजनीतिको सपना देख्ने आँखा सदाको निम्ति चिम्लिनुपर्ने निश्चित थियो। कानुनी प्रकृयाले आफ्नो बाटो तय गर्न पाएको अवस्थामा रविको स्थिति के हुनेथियो, यो कानून आफैंले स्पष्ट गरेको छ। सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत उनीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गराउनु रविको भाग्य होईन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको लाचार र स्वार्थी बिवशता हो।

आफ्नै स्वार्थका लागि अब उनलाई सत्तापक्षसँग टाँसिनुपर्ने बाध्यता छ। संसदीय नियमावलीले यसै साता फौजदारी अभियोग लागेको सांसदको सदस्यता स्वत खारेज हुने प्रावधान पारित गरेको छ। मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बिरुद्द सर्वोच्च अदालतमा अर्को रीट परिसक्यो। सत्तासीनको कृपादृष्टि हटेको कुनैपनि दिन “न्यायिक प्रक्रिया”  ले अचानक “फास्ट ट्रयाक” लिन सक्छ। रविको टाउकामा डेमोक्लसको तरवार झुण्डिएको छ। झरेको मात्र छैन। त्यो कुनैपनि बेला खत्रक्क झर्न सक्छ। 

रमेश खरेल र स्वर्णिम वाग्लेहरु जस्ता देश खाएर शेष भएका “टेक्नोक्र्याट” सँग रविको बुई चढेर राजनीतिमा आएका अन्य ठेट्ना मसिनाको अनुभव तुलना योग्य छैन। रास्वपामा स्वार्थबश छिरेका यी दुई नयाँ हुँडारहरुलाई पुरानो हुँडारको कानूनी जटिलता र अनिश्चित भविश्यका बारेमा राम्रो जानकारी छ। रास्वपा आफ्नो पहिलो महाधिवेशनको तयारीमा छ। रवि, रमेश र स्वर्णीम साँप, बिच्छी र भ्यागुताको चक्रमा छन्। सम्भावित महाधिवेशनमा यसको असर पक्कै देखिनेछ। 

उपचुनावका तीन ठाउँमा जो सुकैले जितोस, यसको सकारात्मक असर देखिने कुरामा शंका छ। मन्त्रीमंडलले पूर्णता पाओस वा नपाओस, यसले सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने आशा मृगमरीचिका हो। सरकारमा गएका र जान लालयित जुनसुकै पार्टीका किन नहुन्, उनीहरुको प्राथमिकता देश “बनाउने” होईन, अर्को चुनावको निम्ति आफ्नो तयारी दह्रो तुल्याउने मात्रै हो। शासकको झूठो बोल्ने बानी छ। शासितको झूठ पत्याउने। मुलुक यसैगरी चल्दैजानेछ। 

देश चल्दैछ भन्ने आभाष दिन बेला बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १५ हजार घुस खाने खरिदारलाई समातेर मेडियामा सूचना दिनु आवश्यक छ।