काठमाडौं। झण्डै चार वर्ष अघि सरकारले भ्याट बिलको दुरुपयोग विरुध्द अनुन्धान सुरु गरेपनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेको देखिँदैन। आर्थिक अपराध नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन र सदाचार कायम गर्न भनेर सुरु गरिएको अभियानमा सरकार असफल भैरहेको जानकार विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्। खासगरी अर्थ मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वले भ्याट बिल दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई स्वार्थवस संरक्षण दिने भएकाले नियन्त्रण हुननसकेको बताईएको छ।

यस क्षेत्रलाई नियमित निगरानी गर्ने सरकारी निकाय पनि कर्मचारीमा व्याप्त दलीय राजनीतिक प्रभावका कारण शिथिल जस्तै बनेको देखिन्छ। सरकार परिवर्तन भैरहने राजनीतिक संक्रमणको फाईदा उठाएर कर्मचारी प्रशासनले आर्थिक अनियमितताहरु नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि स्वार्थप्रेरित भएर घुमाउरो शैलीमा प्रोत्साह गर्ने गरेको विज्ञहरुको बुझाई छ। यी समेत धेरै कारणले सरकारले नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छली गर्नेविरुद्ध केन्द्रित गरेको अनुसन्धान निष्प्रभावी भएको छ।

औपचारिक र अनौपचारिक बाटोबाट आएका उजुरीका आधारमा गरिएको अनुसन्धानमा नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छली गर्ने हजारभन्दा बढीको पहिचान भएको जानकार सूत्रको भनाई छ। तिनीहरुले अनुमानित १० अर्ब कर छली गरेको पाइएको राजश्व अनुसन्धान विभाग सूत्रले जानकारी दिएको छ। चार वर्ष अघि भ्याट बिल दुरुपयोगका २४ घटनामा १६ माथि एक अर्ब ६५ करोडको विगो जरिवाना र तीन वर्ष कैद मागदाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएकोमा त्यसको खासै प्रभाव नपरेको भनाई विभाग सूत्रको छ।  
  
विभाग सम्वध्द सूत्रका अनुसार, “सामान्य आँखाले हेर्दा सबै प्रक्रिया ठिकै छ, एसी पे चेक छ, आय विवरण पनि देखिन्छ, राजश्व तिरेको पनि छ, खरीद के छ भनेर खोज्दै जाँदा केही छैन, आर्थिक हैसियत पनि देखिँदैन, नक्कली बिल बनाएको हुन्छ, यो सबै भित्री तहमा गएर सुक्ष्म अनुसन्धानपछि मात्रै पत्ता लाग्छ।”     
     
त्यसबेला झण्डै सयजनामा गरिएको अनुसन्धानमा भने कारोवार नै नगरी बिलमात्रै बेच्ने गरेको समेत पाइएको थियो। त्यतिमात्र होइन अन्तःशुल्कको नक्कली स्टिकर प्रयोग गर्नेसमेत छन्। कतिपयले भने आफ्नै कर्मचारीसँग खरीद बिक्री गरेको बनाएर भुक्तानी दिँदै कर छली गरेको प्रमाण पनि फेला परेको छ।     
    
सार्वजनिक क्षेत्रको निर्माण, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा यस्ता गतिविधि बढेर गएका छन्। भन्सार चोरीपैठारी, अण्डर बिलिङ, खरीदबिक्रीसम्बन्धी कागजमा मूल्य मिलाएर कर छली गरिएका घटना पनि छन्। 

व्यवस्थापन र सञ्चालक एउटै भएकामा बढी यस्ता घटना देखिएको विभाग सूत्रले बताएको छ। जसमा कर सहयोगी र अडिटरसमेत संलग्न भएका पाइएका छन्। एक पटक आयात गरेपछि त्यसैलाई देखाएर सामान पटकपटक ल्याउने अवस्था पनि देखिएकाले यसलाई पनि विभागले कानूनको दायरामा ल्याएको सूत्रको भनाई छ। 

सरकार परिवर्तनको अनिश्चितताको मारमा परेको अर्थव्यवस्थालाई नक्कली भ्याट बिलको बढ्दो प्रचलनले गम्भीर असर पारिरहेको बताईएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पूर्व तयारी भैरहेको समयमा विगतका यस्ता गलत उदाहरणलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने विज्ञहरुको भनाई छ। 

आर्थिक मन्दीको प्रभाव दिनदिनै बढोत्तरी भैरहँदा अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका प्रकाश शरण महतले विज्ञहरुसँगको परामर्श र सल्लाहलाई त्यति महत्व नदिएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले गुनासो गरेका छन्। दलीय झुकावका आधारमा मात्र परामर्श गर्दा अर्थतन्त्रका यथार्थ समस्याहरु जानकारीमा आउन नसक्ने ती अधिकारीको भनाई छ।