काठमाडौं। ‘अयोग्य लडाकु’ लाई अन्तिम पटक भत्ता वितरण गरेर ‘जनयुध्द’ को बिटमार्ने योजना विफल हुने निश्चित जस्तै भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारको आयु गणना गर्न थालेका छन्। सत्य निरुपण र वेपत्ता छानविन आयोगको टण्टा अनिश्चित जस्तै देखिन्छ। यी दुवै बिषय माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डको ‘शीरदर्द’ बनेका छन्।  

एकवर्ष अघि दृश्य टिभीसँग वार्ता गर्दा प्रचण्डले अन्तरिम संविधान मस्यौदा हुँदैगर्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सल्लाह आफूले नमानेको घटना झल्झली सम्झेका थिए। कोइरालाले सत्यनिरुपण र वेपत्ता छानविन आयोग बनाउँदा भविष्यमा त्यसले प्रचण्डलाई नै अप्ठेरोमा पार्ने सल्लाह दिँदै बरु बन्दै गरेको संविधानमै ती द्वन्दकालका सबै बिषय सम्वोधन हुनेगरी मिलाउन सकिने भनेर उनलाई सम्झाएका थिए। तर त्यतिबेलाका प्रचण्ड यस्तो सल्लाह मान्न तयार भएनन्, आयोगहरु बनाउने गरी संविधानमा लेखियो। ‘गिरिजा बाबुले त मलाई पटक पटक सम्झाउनु भएको थियो तर मैले मानिनँ, उहाँले भनेको मानेको भए राम्रो हुने रहेछ,’ प्रचण्डले भिडियो वार्तामा भनेका थिए।

कोइरालाको सल्लाह गलामा अड्किएको हाडजस्तै बनेको ठान्छन् प्रचण्ड।

पछिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि बनेका दुइवटा समीकरणमा प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका छन्। खाली भएका तीन स्थानमा उपनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि वर्तमान समीकरण कति लामो समय चल्छ भनेर औंला भाँच्न थालिएको छ। उदीयमान नयाँ शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हैसियत बढ्दै गएको सन्दर्भमा गठबन्धन हेरफेर गर्न यो दल अनिवार्य आवश्यकता जस्तो देखिन्छ। ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमध्ये कुनै दुइ दल सहित अरु मझौला कोटीका दल मिसिदा नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावना हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा यो अंकगणित मिलाएर गठबन्धन हेरफेर हुनेगर्छ। 

उपनिर्वाचन लगत्तै भैरहेका राजनीतिक भेटघाट र सम्वादले प्रचण्डलाई विश्राम गराउने दाउपेच चलिरहेको बुझिन्छ। यसको छनक पाएका चतुर खेलाडी प्रचण्ड आफ्नो सरकारको आयुको चर्चा गर्दै सरकार पाँच वर्ष चल्ने दावी गर्न थालेका छन्। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार चितवनमा सम्वाददाताहरुसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा आउने दावी गरेका छन्।

रास्वपा सरकारमा सहभागि हुने विषयमा कुराकानी चलिरहेको बताउँदै उनले भने, “रास्वपाले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैन। उ पनि सरकारमा आउने कुरा चलिरहेको छ।” रास्वपाले पहिलाका मन्त्रालय माग्नु अस्वभाविक नभएको भन्दै प्रचण्डले यसैमा त्यो पार्टीले अडान लिन्छ भन्ने आफूलाई नलागेको बताए।

सत्तासाझेदार दलका बीचमा सरसल्लाह गरेर सहमतिमा जाने भन्दै उनले रास्वपालाई अहिले नै मन्त्रालय छाड्ने विषयमा आफूहरु नपुगेको बताए। “रास्वपका अध्यक्ष रविजीले पनि हामीलाई यही नै चाहिन्छ भन्नुभएको छैन। छलफलकै क्रममा भएकाले केही छैन।” प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो।

प्रधानमन्त्रीले भने, “सरकार पाँच वर्ष चल्छ। यताउता हुन्छ की भन्ने भ्रम हो।” 

पूर्वलडाकुलाई रकम दिने विषय विसं २०७१ को सरकारले गरेको निर्णय भएको सम्झँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालीन समयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल रहेको र कांग्रेस एवं एमाले सरकार रहँदा छलफल भएर यो बिषय टुङ्गिएको बताए। तत्कालीन समयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका कारण रोकिएको र अहिले दिन मिल्ने गरी फैसला भएकाले रकम दिन लागिएको उनको भनाई छ। (फायल फोटो)