काठमाडौं । वर्ष २०७८ मा पार्टीको आन्तरीक चुनावमा व्यस्त मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरु वर्ष २०७९ मा हुने राष्ट्रिय निर्वाचनको तयारीमा अहिलेदेखि नै जुटन थालेको देखिन्छ । 

अब हुने स्थानिय तह र संघीय निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा जनमत बटुल्न नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा(माओवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, मधेशवादी दलहरुले चुनाव लक्षित रणनीति अपनाउँदैछन् । 

वर्ष २०७८ मा दलहरु आन्तरीक चुनावमै केन्द्रित भए । पार्टीको अधिवेशन या राष्ट्रिय सम्मेलन गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण यो वर्ष नेपाली कांग्रेस, एमाले, माआवादी केन्द्र, राप्रपा आदि दलहरु महाधिवेशनमै केन्द्रित भए । 

एमालेको दशौं महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ भने मंसिरको तेश्रो सातासम्म नेपाली कांग्रेसको पनि महाधिवेशन सम्पन्न हुनेछ । राप्रपाको महाधिवेशन हाल चलीरहेको छ भने माओवादी केन्द्रले पनि पुस ११ देखि १३ सम्म राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्नेछ । आफ्ना आन्तरीक महाधिवेशन र सम्मेलन सम्पन्न गर्नासाथ अबका एक महिनामै दलहरु चुनावी चटारोमा होमिने छाँटकाँट देखिएको छ । 

यही माघभित्र राष्ट्रियसभामा रिक्त हुन लागेका १९ सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ । यसैगरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा रिक्त पदका लागि तत्काल उपनिर्वाचन हुनसक्छ । स्थानिय निकायको कार्यकाल पनि अब केही महिनामै पुरा हुँदैछ । यसैगरी वर्ष २०७९ को मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल पुरा हुँदैछ । 

आउँदो एक वर्षभित्र तिनवटै तहको निर्वाचन हुने भएकाले दलहरुमा चुनावी छटपटी र चुनाव कसरी जित्ने भन्ने हुटहुटी बढदैछ । दलहरु चुनावी तयारीमै केन्द्रित भएर आफ्ना रणनीति तर्जुमा गर्दैछन् । 

अति उत्साहीत कांग्रेस

आगामी तीनै तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा उत्साहित दल नेपाली कांग्रेस हो । कम्युनिष्ट घटकहरुको विभाजन र बदनामीको सोझो लाभ यसपाली कांग्रेसलाई हुने स्पष्ट देखिन्छ ।

गत चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी तालमेलका कारण सबैभन्दा बढी घाटा कांग्रेसलाई भएको थियो भने यसपाली यो अवस्थामा एक सय असी डिग्रीले बदलाव आएको छ । 

वर्ष २०७४ मा सम्पन्न चुनावमा बाम गठबन्धनका कारण संघीय संसदका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एमालेले ८० र माओबादीले ३६ स्थानमा जितेका थिए । नेपाली कांग्रेसले भने प्रत्यक्षतर्फ २३ स्थानमा मात्र चित्त बुझाउनु परेको थियो । 

प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी एमाले–माओबादी गठबन्धनले करीब दुइ तिहाई बहुमत ल्याएको थियो । सो चुनावका क्रममा कांग्रेस र माओबादी केन्द्रले सत्तामा साझेदारी गरिरहेका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविचको सम्बन्धमा खासै कटुता पनि थिएन र चुनावमा पनि यी दुइ दलबिच गठबन्धनको संभावना थियो । तर, माके अध्यक्ष दाहाललाई थाहा थियो, कांग्रेसंग मिलेर एमालेको चुनावी वर्चस्व तोडन सकिदैन । 

उता, एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पनि आंकलन थियो, निकटम प्रतिश्पर्धी कांग्रेसलाई केही ठाउँमा हराउन माकेसँग गठबन्धन गर्नैैपर्छ । दाहाल र ओलीको चुनावी स्वार्थ मिलेकाले गत चुनावमा बाम गठबन्धन भयो, जसको सबैभन्दा बढी लाभ माओवादी केन्द्रलाई, सीटमा अलिअलि लाभ एमालेलाई र सबैभन्दा बढी घाटा कांग्रेसलाई भयो । बाम गठबन्धनको सरकारमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुन पाइने लोभले पनि एमालेले माओवादीसँग गठबन्धन गर्नु स्वभाविकै थियो । 

अब चाहिँ परिस्थिति बदलीएको छ । नेकपा(नेकपा)को विभाजन भएको छ । एमालेको पनि दुइ चिरा भइसकेको छ । महाधिवेशनपछिको परिवेशमा एमालेभित्रको असन्तुष्ट समूह या निराश व्यक्तिहरुबाट पनि चुनावी गणितमा प्रभाव पर्नसक्छ । एमालेमा बागी उम्मेदवारी या अन्र्तघातको प्रवल सम्भावना छ । 

माओवादी केन्द्रका केही प्रभावशाली नेताहरुको एमालेगमनका कारण यो दलका लागि पनि एक्लै चुनावमा भिडन हम्मेहम्मे देखिन्छ । माकेले आफ्नो अस्तीत्व जोगाउने एकमात्र आधार भनेको कांग्रेस र माधवकुमार नेपालको एकिकृत ‘समाजबादी)सँग चुनावी तालमेल नै हो । यसपाली एक्लै चुनाव लडने जनाधार, लोकप्रियता र नारासमेत माकेसंग छैन । एमालेसंगै माकेले पनि जनताबाट फेस गर्ने पेचिलो प्रश्न हो, ‘दुइ तिहाइ बहुमत दिएर पठाएका थियौं, आपसमै लडेर कांग्रेसको पोल्टामा सरकार सुम्पीयौं, अब केका लागि भोट माग्न आएको ?’

माकेले एमालेलाइ दोष दिनेछ । एमालेले माकेलाई ‘धोखेबाज’ भन्नेछ । ओलीले माधवलाई ‘गद्दार’ भन्नेछन्, माधवले ओलीलाई ‘प्रतिगामी’ भन्नेछन् । यो चुनावमा कम्युनिष्ट घटकहरुले एकअर्काको जमेरै धज्जी उडाउनेछन्, जसले कम्युनिष्टहरुप्रति नै जनतामा वितृष्णा जगाउनेछ, जसको सोझो फाइदा कांग्रेसलाई हुनेछ । 

यो अनुकुल परिस्थितिलाई नगदीकरण गर्दै एकल बहुमतको सरकार बनाउने चुनौती कांग्रेस सामु छ । महाधिवेशनको गाँठो फूकाएर कांग्रेसले पार्टीमा एकता र मेलमिलापको बातावरण बनाउनसक्यो भने २०५६ को निर्वाचनमा झैं कांग्रेस पुन बहुमतको सरकार बनाउन सफल हुनसक्छ । 
नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशनलगत्तै आफुलाई चुनावी अभियानमा होम्ने संकेत देखिन्छ । पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीका सबै नेता कार्यकर्तालाई एकढिक्का भएर जनताको विश्वास जित्ने गरी चुनावमा केन्द्रित हुन स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् । 

प्रदेश एकको पार्टी अधिवेशनलाई संवोधन गर्र्दै देउवाले भनेका छन्, ‘केही महिनामै स्थानिय तहको निर्वाचनमा जानेछौं । एक वर्षभित्र संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा जानेछौं । त्यसैले हामी महाधिवेशनपछि तीनै तहको चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

देउवाले चुनावमा जाँदा कांग्रेसले अघि सार्ने धारणाका बारेमा पनि केही संकेत गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मुलुकको विकास र समृद्धिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले मात्रै गर्नसक्छ भन्ने पुष्टी भएको छ । यही कुरा लिएर जनतामाझ जानुपर्छ ।’

कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाला या सत्ता गठबन्धनले चुनावमा पनि तिरन्तरता पाउला ? यो चाहिँ अहिल्यै भन्न सकिन्न । सत्तारुढ गठबन्धनले कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको गठन गरेका छन्, जुन चुनावलक्षित देखिन्छ । आगामी विभिन्न चुनावसम्म हालको सत्ता गठबन्धनलाई कायम राख्न गठबन्धन दलका नेताहरुले समन्वय समितिमार्फत चुनावी तालमेल मिलाउने भनेका छन् । 

कांग्रेसका गगन थापालगायतका युवा नेताहरु पनि कांग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्ने माग गरिरहेका छन् । गगनले विभिन्न कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिश्पर्धि एमालेलाई यसपालीको चुनावमा बढार्नुपर्ने र ‘भ्याकुम क्लिनर’ नै लगाएर एमालेलाई ‘क्लीन स्वीप’ गर्नुपर्नेसम्मको ललकार गरिरहेका छन् । महाधिवेशनपछि कांग्रेसले तय गर्ने चुनावी रणनीतिमै यो विषय निर्भर देखिन्छ । 

विपक्षी नेतृत्व गर्ने एमाले दाउ 

एमालेले देखावटी रुपमा भए पनि फाटफुट निर्वाचनमार्फत दशौं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । एमालेले आन्तरीक लोकतन्त्र सुदृढ गर्नभन्दा पनि विधान महाधिवेशन र नेतृत्व चयन महाधिवेशनलाई चुनावलक्षित कुम्भमेलामा परिणत गरेको देखियो । 

महाधिवेशनको उदघाटन शत्रमा शक्ति प्रदर्शनदेखि अनेक तामझामसँगै एमालेले चुनावी तयारीको दुन्दुभी फुकेको छ । अध्यक्ष केपी ओलीले महाधिवेशनपछि चुनावी तयारीकै लागि दुइवटा अभियान संचालन गर्न सबैलाई आव्हान गरेका छन् । एउटा हो, कार्यकर्ताको एकिकरण । 

कार्यकर्ताको एकिकरणका नाममा एमालेले अन्य दलका नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउने अभियान चलाउनेछ । ‘क्यार्डरबेस्ड’ पार्टीबाट ‘मासबेस्ड’ पार्टीमा आफुलाई रुपान्तरण गर्दै चुनावमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने एमालेको भित्री तयारी देखिन्छ । गैर बामपन्थी दलका कार्यकर्तालाई पनि आफ्नो पार्टीमा हुल्न एमालेले सरकारमा रहँदा संचय गरेको अकुत रकम खर्चिनसक्ने देखिन्छ । 

ओलीको अर्को तयारी हो, जन परिचालन । अर्थात एमालेले बर्तमान गठबन्धन सरकारविरुद्ध देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शनहरुको आयोजना गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । सरकारको विरोध प्रदर्शनका नाममा अघोषित चुनावी सभाहरु आयोजना हुनेछन् । अध्यक्ष ओलीले विधान महाधिवेशनबाट प्रारम्भ गरेको भीड थुपारेर चर्का भाषण गर्ने अभियानलाई आगामी चुनावसम्म तिरन्तरता दिइरहनेछन्, किनकी उनको आधार नै अब होहल्ला र आफु अनुकुलको तर्क अनि व्याख्यान मात्र हो ।  

एमालेको अर्को दाउ चाहिँ गठबन्धमा रहेका दलहरुविरुद्धको विपक्षी मोर्चाको नेतृत्व गर्नु पनि हो । एमालेले आफ्नो सरकारको असफलतालाई विषयान्तर गर्दै मुलुकमा नयाँ एजेन्डा या विषय ‘इन्जेक्ट’ गर्नसक्छ । कोरा राष्ट्रबाद, हिन्दुत्व मात्र हैन, कुनै न कुनै रुपमा राजतन्त्र ब्युताउँनसकिनेजस्ता सांकेतिक कुरा गरेर ओलीले राजावादीहरुको भोट तान्ने रणनीति अपनाउने छाँटकाँट देखाइसकेका छन् । 

राम मन्दिरको उदघाटनदेखि पशुपतिमा सुन चढाउनेसम्मका कर्मकाण्डमा सहभागि भएर ओलीले हिन्दुत्वलाई राजनीतिमा होमिसकेका छन् । चुनावी सरगर्मी बढदै जांदा हिन्दु राष्ट्रको पुनस्थापना र ‘आलंकारिक राजा’को पक्षमा केही शब्द बोलिदिएको खण्डमा उनले राजावादीहरुको भोट ब्यांकमा प्रभाव पार्नसक्छन् । यस्तोमा एमालेले राजावादीहरुको पार्टी राप्रपासंग चुनावी तालमेल गर्नसक्छ । ‘गणतन्त्र आएपछि पनि केही हुन सकेन’ भन्दै निराश रहेको तटस्थ जनमतलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न ओलीले ‘दक्षिणपन्थी राष्ट्रबाद’को कार्ड खेल्नसक्ने संभावनालाई नकार्न सकिन्न । 
माओवादी केन्द्रको सकस 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी चुनावमा माकेलाई पहिलो पार्टी बनाउने ढँगले तयारी गर्न आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । पुसमा माकेले पनि राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत शक्ति प्रदर्शन गर्दैछ । तर, गत चुनावमा एमालेसँगको गठबन्धनका कारण बौरिएको माकेको अस्तित्व यसपाली भने सांच्चै संकटमा छ । 

माके अध्यक्ष दाहालसंग यसपटक जनतामाझ जाने वैचारिक, नीतिगत र कार्यक्रमिक आधार नै छैन । दाहालकै अगुवाईमा बाम एकता भयो, कम्युनिष्ट पार्टीको दुइ तिहाइको सरकार बन्यो । जनतालाई सुशासन, स्थीरता र समृद्धिको सपना देखाइयो । तर, अहिले आएर ति सबैमा दाहाल असफल सावित भए । ‘ओलीले अढाइ वर्षपछि प्रधानमन्त्री पद मलाई छाडेनन्’ भन्ने आफ्नो निजी समस्याकै लागि नेकपा(नेकपा)भित्र किचलो झिकेका दाहालकै असन्तुष्टीका कारण दुइ तिहाइको सरकार विघटनदेखि कम्युनिष्टहरुमा विभाजनको सिलसिला चलीरह्यो । 

आउने चुनावमा दाहालले यी सारा असफलतामा आफ्नो भागको जिम्मेवारीको सामना त गर्नुपर्ने नै छ, त्यसमाथि हिंशात्मक विद्रोह र हजारौं नेपालीको बलिदानीपछि प्राप्त गणतन्त्रले जनतालाई के दियो त ? भन्ने पेचिलो प्रश्न ‘जनयुद्ध’यताका हरेक राजनीतिक कोर्सका अग्रणी पात्रका हिसाबले दाहालकै थाप्लोमा तेर्सिनेछ । 

विद्रोहका लडाकु, घाइते, वेपत्ता नागरिक र अन्य पिडितहरुको पक्षमा उनले के गरे ? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै ज्वलन्त हुनेछ । रामबहादुर थापा बादलदेखि टोपबहादुर रायमाझीसम्मका माओवादी पृष्ठभूमिका नेतालाई पार्टीमै सम्हालेर राख्न नसक्नुको दोष पनि दाहालकै भागमा पर्छ । छोरी, बुहारीदेखि नातागोताको हित मात्र हेरेको, सत्ताको खेलमै रमाएको, परिवर्तनका एजेन्डालाई विर्सिएको, मधेशी, जनजातीलगायत सिमान्तकृत बर्गको पक्षमा संविधान संशोधनमा जोड नदिएको, भावनात्मक कुरा गरेर जनमतलाई भुलभुलैयामा राख्न खोजेको, ‘कम्फर्टेबल सरकार’का कुरा गरेर विदेशी शक्ति सामु लम्पसार परेको र कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउन नसकी आफै अन्यौलमा फँसेकोजस्ता अनेक आलोचनाको वर्षा दाहालमाथि अहिले पनि भइरहेकै छ ।

वैचारिक रुपमा दाहालसंग नौलो विचार पनि केही देखिदैन । ‘ओलीको विरोध’बाहेक समग्र मुलुकलाई हांक्ने ‘दाहालपथ’को पनि अहिले अभाव छ । ‘जनयुद्ध’लाई शान्तिपूर्ण रुपान्तरणपछिको कार्यदिशाका मामिलामा दाहाल विचारहीन भएको आरोप माओवादी वृत्तभित्रैबाट उनिमथि लागिरहेकै छ । अनि माकेभित्र नयाँ वैचारिक र सांगठिनक उत्तराधिकारीको पंक्ति खडा गर्न पनि उनी असफल देखिएका छन् । बाचुञ्जेल आफ्नै प्राधिकारमा पार्टीलाई राख्ने दिशातर्फ उनका कदम सोझीएका छन्, यसले पार्टीमा झन झन क्षयीकरण बढीरहेकै छ । संकुचित र संकटग्रस्त परिस्थितिमा दाहाल सामु कांग्रेस र एकिकृत समाजबादीसँग गठबन्धन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन, जसले उनको निरिह र लाचार अवस्था दर्शाउँछ । 

दाहालसँग अर्को ‘संवेदनात्मक मोलमोलाई’को पाटो पनि छ । यस्तो संवेदनात्मक मोलमोलाई विश्वमा मुस्लीम समुदायमा हुने गर्छ । सीया र सुन्नी मुसलमानहरु आपसमा जतिसुकै लडे पनि जब ‘इस्लाम खतरे है’ भन्ने नारा गुंजीन थाल्छ, तब दुबै कित्ताका मुसलमान एक हुन्छन् । सीया र सुन्नी मिल्छन् । 

माके अध्यक्ष दाहालले पनि चुनावमा आफ्नो अस्तित्व नामेट हुन नदिन माओवादी घटकहरुसँग एकता या चुनावी तालमेलको कार्ड फाल्नेछन् । ‘माओवादीमाथि आक्रमण हुँदैछ’ भन्ने भावनात्मक आवेग जगाएर नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, मोहन वैद्यदेखि डा. बाबुराम भट्टराईसम्मलाई फकाउने र गोलबन्द गर्ने पहल उनले गर्नसक्नेछन् । केही दिनअघि विप्लव समूहसँग दाहालले संवाद पनि थालिसकेका छन् ।