काठमाडौं। तेस्रै दल भएपनि सरकारको नेतृत्व हत्याउन सफल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आजकल आक्कलझुक्कल मात्र सूटमा सजिन्छन्, नत्र उनको शरीरले दौरासुरुवाल सहन थालेको छ।

वर्तमान प्रतिनिधिसभाको अंकगणितमा तलबितल भैहाल्यो भने यही कार्यकालमा फेरि प्रधानमन्त्री बन्न पाईएला नपाईएला भन्ने संशय दाहालका मनमा झुत्ती खेलिरहेको बुझ्न सकिन्छ। यही मौकामा आफू प्रधानमन्त्री भएको आभास दिन दाहाल धमिरा चढिसकेका फायलको धुलो झार्न अग्रसर देखिएका छन्। सत्ता गठबन्धनको सर्वसम्मत समर्थन आफ्नो साथ रहेको स्पष्ट भैसकेपछि उनी राजकाजमा आफ्नो प्रताप बढाउन कम्मर कसेर अघि सरेको देखाउन गृहकार्यमा सक्रिय भएको उनका निकट सहयोगी बताउँछन्।

शनिबार बसेको सत्ता गठबन्धनको वैठकले दाहालले फेरि विश्वासको मत लिन नपर्ने निष्कर्ष निकाले पछि प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक उल्झन बेहोर्न पर्ने चुनौति पनि रहेन। सायद यही अवस्था देखेर दाहालका चर्का आलोचक एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सातादिनभित्रै दाहाल भेट्न दुइपटक बालुवाटार पसिसकेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी आर्थिक अपचलन काण्डले तनावमा परेका ओली राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई प्रहरीको हिरासतमा नपठाउन प्रयाशरत रहेको बताईएको छ। तर दाहाल भने राजकाजको यो अवसरमा कुनै सम्झौता नगरी अघि बढ्न चाहेको उनका एक सहयोगी बताउँछन्।

पूर्व ‘सहयोध्दा’ टोपबहादुर रायमाझीको टुप्पी आफ्नै हातले समाएर कानूनको दायरामा ल्याउन प्रधानमन्त्री दाहाल वाध्य भएका छन्। तिनै रायमाझी  जोगाउन आफ्ना कट्टर आलोचक एमाले अध्यक्ष ओलीको दौडधुप हेर्न पनि दाहाल विवश छन्। राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई उन्मुक्ति दिएर कर्मचारी मात्र डाम्दै जाने हो भने भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण हुनसक्छ भन्ने कुराले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई चिमोटिरहेको हुनुपर्छ। यस्तो समयमा पनि आँखा चिम्लने हो भने प्रधानमन्त्री दाहालको इतिहासको खातामा भ्रष्टाचारीको संरक्षक भनेर लेखिने नै छ। यिनै कुरा बुझेर पनि दाहालले अनुसन्धानमा दख्खल नदिएको बताईन्छ। 

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्डले सबैभन्दा बढी तनावमा परेका छन्। पत्नी आरजु राणा देउवा नक्कली शरणार्थी बनाउने गिरोहको संरक्षिका रहेकी भनेर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक टिकाटिप्पणीको बिषय भैरहेकाले सभापति देउवालाई राजनीतिक रुपमा पेचिलो अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। आफ्नै दलका अर्का नेता पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण समेत यस काण्डमा संलग्न रहेको विवरण सार्वजनिक भैरहेको छ। पत्नी, सहयोगी नेता र ससुराली नातागोता समेत नक्कली अवैध कार्यमा संलग्न भै गिरोह नै सञ्चालन गरिरहेको कुरा सार्वजनिक बहसको बिषय भएपछि सभापति देउवालाई तनाव हुनु अस्वाभाविक पनि होइन।

यही राजनीतिक संकटका कारण पनि हुनसक्छ सभापति देउवाले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई सरकारको नेतृत्व गरिरहन सहयोग पुग्नेगरी सत्ता गठबन्धनको सर्वसम्मत रहने वातावरण मिलाउन भूमिका निर्वाह गरिदिए। शनिबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले फेरि विश्वासको मत लिईरहन नपर्ने भनेर निष्कर्ष निकालेपछि सरकारका तर्फबाट भावी दिन सभापति देउवाका लागि सहयोगी हुने बताईन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समर्थन फिर्ता लिए पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने पनि संवैधानिक व्यवस्था नभएको विज्ञहरुको भनाई आएपछि दाहाललाई निकै राहत मिलेका हुनुपर्छ।
अहिले त विश्वासको मत लिनुपर्ने किसिमको संवैधानिक व्यवस्था नभएको र त्यस्तो आवश्यकता नपरेको दाहालका सहयोगी नेता हितराज पाण्डेको भनाई छ।

सरकारलाई समर्थन दिएको रास्वपाले शुक्रबार फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने वा नलिनेबारे चर्चा भइरहेको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विश्वासको मत लिने कुरा नैतिक प्रश्न भएको तर्क गरेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नको घेरामा तान्न चाहिरहेको छ तर संविधानका जानकारहरु भने अहिले चैं प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन वाध्य नभएको तर्क गरिरहेका छन्।

संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनु नपर्ने तर्क गर्छन्। संविधानको धारा १०० को उपधारा २ को चर्चा गर्दै आचार्यले त्यहाँ स्पष्ट प्रावधान राखिएकाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यका अनुसार, संविधानका धारा १०० को उपधारा २ मा प्रष्टै लेखिएको छ, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा सदनमा विश्वासको मत लिनुपर्छ, अहिले त्यो अवस्था होइन।

राजनीतिक रुपमा सहज अवस्था सिर्जना भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले जनतामा बढ्दै गएको निराशा हटाएर आशा जगाउन पनि भ्रष्टाचारका फायल समाएको हुनसक्छ भन्ने विश्लेषण गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले विभिन्न अवस्थामा सरकार सञ्चालन गर्दा भ्रष्ट व्यक्ति र प्रवृत्ति विरुध्द कानूनी कार्बाही अगाडि बढाउनुको सट्टा राजनीतिक संरक्षण दिएर जोगाएको भनेर जनतामा चरम निराशा छाएको छ। ठूला दलहरु अकर्मण्य भएकैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता नयाँ शक्तिलाई मत दिन मतदाता वाध्य भएकोमा असहमत हुनुपर्ने ठाउँ देखिँदैन। 

सायद समयले खतराको घण्टी ठटाएको सन्देश बुझेरै होला प्रधानमन्त्री दाहाल भ्रष्टाचारको फायल पल्टाउन अग्रसर भएका हुन्। उनको यो प्रयाश पानीको फोका उठेसरी मात्र नहोस्, भ्रष्टाचारसँग कसैको पनि नाता सम्बन्ध हुनु हुँदैन, उसलाई कानूनले मात्र चिन्ने मौका पाओस्, राजनीतिक लगायतका नाजायज संरक्षण कुनै भ्रष्टले पनि नपाओस् भन्ने नै आमा नेपाली नागरिकको चाहना हो। राजनीतिक दलहरुले जनचाहना बुझेर त्यही अनुसार राजकाज चलाएभने यहाँ अरु कसले अन्यथा गर्न साहस गर्ला र?