१५ जेठ, तेस्रा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रमुख उपस्थितिमा देशमा १६औँ गणतन्त्र दिवस धुमधामसित मनाईयो। काठमाडौंको सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा गणतन्त्र दिवस मनाईरहँदा गणतन्त्र स्वयं भने लज्जाले शीर निहुर्याई रहेको आभास हुन्थ्यो (तस्बिरमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष निहुरिएजस्तो) । 

आराध्यदेव पशुपतिनाथको फेरो मारेर सैनिक हेलिकोप्टरबाट पुष्पवृष्टि हुँदैगर्दा उपत्यकाका तिनै महानगर काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर क्षेत्रका परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन गरिएका थिए। यी सांस्कृतिक झाँकीको मौलिक प्रदर्शनको प्रभाव बाहेक यसपटकको गणतन्त्र दिवसले आममानिसमा कुनै प्रशन्नता र उत्साह छरेको देखिएन।

यसो हुनुमा दोष कसको हो भनेर अन्वेषण गर्ने हो भने सत्ताको केन्द्रमा आलोपालो बस्दैआएका नेता र सत्ताको सौदाबाजीमा राजनीतिको मूल्यमान्यतालाई तिलाञ्जलि दिँदैआएका दलहरुकै नाम दोहोरिएर तेहेरिएर आउँछ।

सैनिक टुँडिखेलमा बिहानै पड्काईएको तोपको आवाजले काठमाडौंलाई कचौरा जस्तो बनाउन तैनाथ वरिपरीका पहाड छिचोल्दै गर्दा देशभरका जनता रेशम चौधरीको रिहाईका लागि सरकारलाई “धन्यवाद” दिईरहेका थिए। जनतालाई १६औं गणतन्त्र दिवसको उपहार  दिए जस्तै गरी सरकारले रेशम चौधरीको गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिएर सिनेमाको नायक झैं बनएको छ। यो गणतन्त्र दिवस नेपाली जनताका लागि थप अरु पनि उपहार दिएर आएको देखियो। सत्ताको रापतापमा राजनीतिक सौदाबाजी गर्न खप्पिस नेताले रेशम चौधरी जस्ता व्यक्तिको मुद्धा फिर्ता लिएपछि मुख्य राजनीति दल र तिनका शीर्ष नेता सत्ताका लागि जस्तोसुकै पनि सम्झौता गर्न तयार हुँदारहेछन् भन्ने नजीर स्थापित गरिदिएको छ।

निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग गर्दै पत्नी, प्रेमिका, निर्वाचनमा चन्दा दिने व्यापारी, बिचौलिया र लाभकारी व्यक्तिहरुलाई जनताको प्रतिनिधि बनाउन पल्केका नेताहरूले नै गणतन्त्रको बदनामी गरिरहेकोमा कुनै शंका रहेन।

अहिले देशदेशावर चर्चामा रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानविन पछि सार्वजनिक भएको विवरणले नेपाल र नेपाली जनतालाई लज्जित पारेको छ। लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अभ्यास गरेर परिपक्व भैरहेका भनिएका नेता कति चोखा, इमान्दार  सुशासनको पक्षपाती रहेछन् भन्ने कुराको खुलासा शरणार्थी प्रकरणले प्रष्ट पारिरहेको छ। तर राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा यस प्रकरणमा सार्वजनिक रुपमै दोषी भनिएका केही उच्च पदस्थ नेताका अर्धांगिनी चोख्याउन प्रहरीलाई मानसिक दवाव दिएको प्रष्ट छ। सत्ताको चरम दुरुपयोग गर्दै शरणार्थी प्रकरणलाई सामसुम पार्ने प्रपञ्च भएका संकेत आईरहेका  पनि छन्। 

विडम्वनाको कुरा त के छ भने न्यायालय पनि जनताको विश्वास जोगाउन असमर्थ जस्तै देखिएको छ। प्रहरीले जतिसुकै अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेपनि 'न्यायालयबाट सफाई पाईहालिन्छ नि' भन्ने मानसिकता कसरी विकसित भैरहेको छ? यसको दोष पनि राजनीतिक दलहरुकै टाउकामा जाँदैन र?  

पशुपतिनाथको जलहरी निम्ति आएको सुन समेत हिनामिना भएको बिषय उठाएर विपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा अवरुध्द समेत गरिसकेको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरण नसेलाउँदै पहेंलो धातुको चर्चा अचानक उछालिनुले नेताहरुकै विश्वसनियता झन् खस्किएको देखिन्छ। दल विशेषको कुरा रहेन, सबै ठूला र मझौला दलहरु राष्ट्रिय ढिकुटीको दुरुपयोग गर्न, सत्तालाई जनसेवामा भन्दा आफ्नो हितमा लगाउन, सत्ता प्राप्त हुने देखेपछि आफ्ना राजनीतिक मान्यता र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जलि दिन रत्तिभर पनि लजाउँदैनन् भन्ने एक होइन अनेक उदाहरण स्थापित भैसकेका छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई त नेपाली जनताले राजनीतिक मिलिभगतमा गरिएको अपराधको संज्ञा दिई नै सकेका छन्। अझ यसको थप अनुसन्धान र निष्कर्ष आउन त बाँकी नै छ। 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जसरी निर्वाचनमा पहिलो स्थान पाएको नेपाली कांग्रेस र दोस्रो स्थानको नेकपा एमालेलाई कज्याएर प्रधानमन्त्री बनिरहन सफल भएका छन्, वर्तमान राजनीतिको यो भन्दा रोचक अध्याय अरु हुन्छ नै के र? उदीयमान दलहरूको हलक्क बढिरहेको लोकप्रियता र मधेशवादी दलहरुको संकटापन्न अवस्था पनि गणतन्त्रकालको कम उल्लेख्य पक्ष होइन। यसरी हेर्दा सभापति शेरबहादुर देउवा र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो नेतृत्वको औचित्य सिध्द गर्न नै असमर्थ भैरहेका देखिन्छन्।

गणतन्त्र स्थापनापछिको कालखण्डमा स्थानीय तह जनविश्वास कमाउन सफल नै देखिएको भन्दा अन्यथा हुनेछैन। दोस्रो निर्वाचनपछि स्थानीय निकायले परिपक्वता हासिल गर्दै गरेको देखिन्छ। स्थानीय तह सेवा प्रवाहमा सफल हुँदैगएको स्थानीय जनताले प्रत्यक्ष महसुश गर्न पाउनु गणतन्त्रको सफलताको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष मान्न सकिन्छ। 

यसबाहेक राष्ट्रिय राजनीतिमा बढ्दै गएको लज्जाहिनता, चरम सत्तालिप्सा, नातावाद कृपावाद र अपराधको कोटीको भ्रष्टाचारले भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै लज्जित पारिसकेको छ। यसमा पुराना दलहरु नै बढी जिम्मेवार देखिन्छन्, नयाँको त परीक्षा हुन बाँकी नै छ। 

यहाँ बिर्सन नहुने पक्ष के हो भने शाहवंशीय राजतन्त्रका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहमा उत्साह बढेको देखिन्छ। देशका विभिन्न स्थानमा उनको नागरिक अभिनन्दन गरिएको छ। भारतको उत्तर प्रदेश सरकारको आतिथ्य लिएका उनले रामजन्मभूमि अयोध्याको समेत अवलोकन गरेका छन्। यसैवर्षका विभिन्न अवसरहरुमा आएका उनका सन्देशहरु राजनीतिक दल र नेताहरुलाई चेतावनीको भाषामा आलोचना गर्न उपयोग भएका थिए। 

गणतन्त्र असफल भएको निष्कर्ष निकाल्ने हरप्रयत्न गरिरहेको एउटा सानो पक्ष देशमा राजसंस्था पुनस्थापना अपरिहार्य ठान्छ भने त्यो उसको आत्मतुष्टिको बिषय हो। कतिपय प्रसंगमा पूर्व राजाको टिप्पणी जायज नै देखिएपनि राजनीतिक दलहरुले भने त्यसलाई मनन गरेको देखिँदैन। चरम सत्तालिप्सामा रुमल्लिएका शीर्ष नेता अब पनि ब्यूँझिएनन् भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अफापसिध्द भएको देख्न चाहने तत्वहरु नै प्रशन्न हुनेछन्, जनता भने निराश!