काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै स्थानीय तह र देशका सबै अस्पताललाई कूल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याइ विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउन निर्देशन दिएको छ । 

मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव खनालले सात सय ५३ वटै स्थानीय तह र सबै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई आज छुट्टाछुट्टै पत्रचार गरी कूल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि शय्या छुट्याइ निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गराउन निर्देशन दिएका हुन्।

केही दिन अघि काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहले महानगर क्षेत्रका ६८ वटा स्वास्थ्य संस्थाले यो नीति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सरकारले चासो नलिने होभने महानगरले कार्बाही गर्ने बताएपछि मन्त्री मोहन बस्नेतले मन्त्रालयले निर्देशन दिने वचन दिएका थिए।

यसअघि मन्त्रालयले दुई पटक ती अस्पताललाई निःशुल्क उपचार गर्न गराउन निर्देशन दिइसकेको छ । स्थानीय तहलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्थामा समन्वय गरिदिन हुन निर्देशन दिइएको छ । पत्रमा ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट गर्ने गराउने र सो सिफारिसका आधारमा गरिब पहिचान परिचयपत्र समेतलाई आधार मानी कूल शय्याको १० प्रतिशत बिरामीको निःशुल्क उपचार अनिवार्य गर्न गराउन अनुरोध गरिएको  छ ।  

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ६४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड  २०७७ को दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि १० प्रतिशत शय्या छु्ट्याइ निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा गराउनुपर्ने छ भनि उल्लेख गरिएको छ । 

मन्त्रालयले कूल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गराए/नगराएको नियमित अनुगमन हुने जनाएको छ । शनिबार स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतले पनि अस्पताल अनुगमन गर्दा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपचार गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएका थिए।