काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रचलित कानून, मापदण्ड अनुसार असहाय विपन्न सहित लक्षित वर्गहरुलाई कूल शैयाको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गरेनगरेको रेखदेख गर्न आफू मातहतको स्वास्थ्य विभागलाई जिम्मेवारी दिएको छ। यसबारे सघन अनुगमन गरी अटेर गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई कानूनी दायरामा ल्याउन स्वास्थ्य विभागलाई स्पष्ट निर्देशन दिईएको महानगर प्रमुख बालेन्द्र साहले बताएका छन्।

स्वास्थ्य संस्था सुधारको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले यही जेठ ६ गतेनै सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ। संविधान र प्रचलित कानूनले नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकहरु राज्यले प्रत्याभूत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच अभिबृद्धि गर्न, लक्षित वर्गका नागरिकलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट सुविधा उपलब्ध गराउने तर्फ संङ्घ प्रदेश मातहत रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशित गरी कानून कार्य कार्यान्वयन भएको व्यवहारमानै देखिने अवस्थाको सृजना गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई स्वास्थ्य संस्थाको विवरण सहित मिति यही जेठ १६ मा ध्यानाकर्षण गराईएको थियो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (४) ख २ अनुसार नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भएको अनुगमनको क्रममा त्यसतर्फ व्यवहारिक प्रयत्न भएको पाईएको छैन सरकारी अस्पतालमा समेत सरसफाई, सेवाप्रवाह अस्तव्यस्त पाईएको थाहा भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका गैरकानूनी ढंङ्गबाट सञ्चालन भएको २ (दुई) वटा स्वास्थ्य संस्था बन्द गरेको छ। यस कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन महानगरपालिका अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य विभागलाई सघन अनुगमन गरी कानूनी दायरामा स्वास्थ्य संस्थालाई ल्याउन स्पष्ट निर्देशन गरिएको महानगरले जनाएको छ।

स्वास्थ्य संस्थाहरुको सुधारको विषय कुनै सस्तो लोकप्रियताको लागि नभई कानुनको व्यवस्था गर्नुको जुन उद्देश्य छ, सोही अनुसार स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारण एवं लक्षित वर्गको पहुँचमा पुगोस भनी अग्रसरता लिईरहेको महानगर प्रमुखले प्रष्ट पारेका छन्। महानगरपालिका भित्र रहेका सबै प्रकृति र तहका अस्पतालहरुले देखिने गरी सेवा सुविधामा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित गर्ने गरी सुधार नगरेमा र प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानून/मापदण्डको पालना नगरेको पाईएमा संङ्घ÷प्रदेश मातहतका अस्पतालहरुमा समेत हस्तक्षेपकारी कानूनी कारवाही गरिने व्यहोरा यसै विज्ञप्ती मार्फत सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ ।