२०१७ सालमा नेपालस्थित बेलायती दूतावासले आफ्नो देशमा पठाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो– ‘विपी कोइरालाको सरकार बनेपछि नेपालमा भ्रष्टाचार रोकथाम भएको छ। २००७ सालदेखिको सरकार नातावादमा सञ्चालित थियो।’

तर रोचक कुरा, बेलायती दूतावासले पठाएको प्रतिवेदन विपरित राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरे, त्यो पनि बेलायतको भ्रमण सकेर देश फर्किएको ३६ दिनभित्र।

राजा महेन्द्रले १ पुस २०१७ मा ‘कू’ गर्दा नेपाली कांग्रेसको सरकारविरूद्ध ३ वटा मुख्य आरोप लगाएका थिए। ती थिए– राष्ट्रियता कमजोर पारेको, भ्रष्टाचार व्यापक बढेको र सुशासन दिन नसकेको। तर, कालान्तरमा राजा महेन्द्र यी तीनवटै आरोप पुष्टी गर्न असफल भए।  

राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपदस्थ गर्नुको कारण बारे तत्कालीन अमेरिकी राजदूत हेनरी इं स्टिबेन्स लेख्छन्, ‘आफ्नो घट्दो साखलाई पुनर्जीवन दिन राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेका हुन्।’

राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा किन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको ‘हत्या’ गरे? नेपाली राजनीतिमा यसको आ–आफ्नै बुझाइ होला। तर, २ सय ४० वर्ष लामो राजसंस्थाको अन्त्य गर्न अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक सक्रियता दाजु विपी कोइरालाको यही जेल जीवनपछि सुरु हुन्छ। यद्यपि उनी २००३ सालको मजदुर आन्दोलनबाट सक्रिय राजनीतिमा हाम्फालिसकेका थिए। 

राजा महेन्द्रको जनमत विरोधी कदमप्रति भारत र बेलायतले पहिले ‘सफ्ट कर्नर’ राखेका थिए। तर, विपी जेल परेको ८ वर्षपछि उनलाई मुक्त गर्न यी दुवै राष्ट्रले चर्को दबाब दिए। अमेरिका पहिलेदेखि नै ‘कू’ विरूद्ध उभिएको थियो। 

नेपालमा बढ्दो सोभियत प्रभाव र चीनतर्फ लहसिँदै गएको दरबारको गतिविधि प्रजातान्त्रिक मूल्य राख्ने देशलाई रुचीकर लाग्ने विषय थिएन। यसैले चर्को दबाबका बीच राजा महेन्द्रले विपीसँग संवादका लागि नेपाली कांग्रेसकै नेता तथा विपीको मन्त्रीमण्डलमा गृहमन्त्री भइसकेका सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई अगाडि सारे। तर, विपी पहिलेदेखि नै सूर्यप्रसादसँग सशंकित थिए। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा ‘क्याबिनेट निर्णय’ भारतीय राजदूतमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री जवहारलाल नेहरूसमक्ष पुर्याउने तथा राजा र आफूबीच शीतयुद्ध लगाउने काममा सूर्यप्रसाद लागेको विपीको बुझाइ थियो। यस कारण संवाद तार्किक निस्कर्षमा पुग्न सकेन। 

यसपछि राजा–विपीबीचको संवादका लागि गिरिजाबाबुलाई अगाडि सारियो। गिरिजाबाबु र राजा महेन्द्रबीचको पहिलो भेट निकै रोचक थियो। २०२५ सालमा राजालाई भेट्न पहिलो पल्ट नारायणहिटी दरबार पुग्दा, गिरिजाबाबु बैठक कोठाको भित्तामा टाँगिएको एउटा फोटो देखेर चकित परेका थिए। त्यो फोटो, राजाले बन्दी बनाएका आफ्नै दाजु विपी कोइरालाको थियो। 

राजा महेन्द्र कुटनीतिमा सिपालु थिए। विपीसँगको संवादलाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्याउन राजा महेन्द्रले त्यो फोटो बैठक हलमा झुण्ड्याएका थिए। यतिबेला महेन्द्रले दुःखी हुँदै भनेको कुरा अशोक कोइरालाले २०७१ सालमा लेखकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए– हेर न, मलाई सबैले प्रजातन्त्रको हत्यारा भन्छन्!’ 

रोचक कुरा, गिरिजाबाबुकै निर्णयका कारण अहिले नेपालमा राजसंस्था छैन। राजावादी तथा विपीसँग लामो संगत गरेका नेता तथा कार्यकर्ताहरू गणतन्त्रमा जाने गिरिजाबाबुको निर्णयलाई ‘विपीको सिद्धान्त’ को हत्या गरेको आरोप लगाउने गर्छन्। 

आखिर गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्नो दाजुको सिद्धान्त विपरित राजसंस्था हटाउने र गणतन्त्रमा जाने निर्णयमा कसरी पुगे? यसको अझैंसम्म राम्रो व्याख्या हुनसकेको छैन। तर, गिरिजाबाबुको राजनीतिक उतार–चढावलाई सुक्ष्मढंगले नियाल्ने हो भने यसका दुई वटा आयाम भेटिन्छन्। 

राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा संविधानविपरित राजकीय सत्ता आफ्नो हातमा नलिँदासम्म गिरिजाबाबु आफ्नो दाजु विपी कोइरालाको ‘मेलमिलाप नीति’ मा अडिग रहे। तर, २१ औं शताब्दिमा आफ्ना बाबु महेन्द्र जस्तै प्रत्यक्ष शासन गर्ने मोह राजा ज्ञानेन्द्रमा पलाएपछि गिरिजाबाबु गणतन्त्रमा जाने निर्णयमा पुगे। 

२०१७ सालमा प्रजातान्त्रिक सरकार अपदस्थ गरेपछि दरबारको सबैभन्दा ठूलो निशानामा कांग्रेसीहरू परेका थिए। राजा महेन्द्रले नेपाली कांग्रेसको संगठन भताभूङ्ग पार्न कुनै कसर बाँकी राखेनन्। तुलसी गिरी र विश्वबन्धु थापाजस्ता दाजुका विश्वासिला पात्रलाई प्रलोभनमा पारेर महेन्द्रले प्रजातन्त्रिक व्यवस्था तहस–नहस पारे। यति मात्र होइन, विभिन्न ठाउँमा नियुक्त भएका अञ्चलाधीशमार्फत कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई पैसाको प्रलोभन दिएर सुराकीको काम गर्न लगाए। कलेजमा राष्ट्रवादी विधार्थी मण्डल (मण्डले) र कम्युनिस्ट पार्टीको विधार्थी संगठन मिलेर कांग्रेस समर्थित युवाहरूलाई कुटपिट गर्न लगाउँथे। विपी ८ वर्ष जेल बस्दा नेपाली कांग्रेसको पुरानो संगठन लगभग ध्वस्त भइसकेको थियो। आफूलाई क्रान्तिकारी सम्झिने नेताहरूले मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री बन्ने लोभमा राजा महेन्द्रले लागु गरेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थासँग ‘सरेन्डर’ गरिसकेका थिए। 

यस्तो अवस्थामा पार्टीको संगठनलाई पुनरजागृत गर्ने काम गिरिजाबाबुले गरे। २०२५ सालमा विपी जेलमुक्त भएपछि नेपाली कांग्रेसको संगठन पुनर्जीवित गर्ने काममा कुनै नेताको सबैभन्दा ठूलो हात थियो भने ती गिरिजाबाबु नै थिए। चैतको मध्यगर्मीमा उनी थोत्रो साइकल पेलेर संगठन विस्तार गर्न गाउँगाउँ छिर्थे। 

विपी जेलमुक्त भएपछि राजा महेन्द्र आफूले खोसेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनस्र्थापित गर्न अनिच्छुक देखिए। विपी झन् महेन्द्रले लागु गरेको निर्दलीय व्यवस्थामा खुशी भएर बस्ने कुरै थिएन। त्यसैले उनले भारत निर्वासनको बाटो रोजे। 

२००७ सालमा राजा त्रिभुवनसँग मिलेर देशमा प्रजातन्त्र स्थापित गर्न सबैभन्दा बढी खटिएका विपीका लागि राजा महेन्द्रको कदम रुचीकर लाग्ने विषय थिएन। निर्वासनमा नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि फेरि ‘सशस्त्र क्रान्ति’ को बाटो रोज्यो। हतियार खरिदका लागि ‘विमान अपहरण’ गर्नुपर्यो। 

वास्तवमा विपी ओखलढुंगा कब्जा गरेर, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने र राजासँग प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनस्र्थापित गर्न दबाब दिन चाहन्थे। यसका लागि ‘गोप्य मिशन’ पनि चलाइएको थियो। तर, ‘मिशन’ बीचैमा ‘लिक’ भयो। र, राम–लक्ष्मण जस्ता नेपाली कांग्रेसका होनहार युवाहरू मारिए। ‘ओखलढुंगा काण्ड’ नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो असफलता थियो। 

बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको परिवर्तन र सिक्किम भारतमा बिलय भएको घटनाले २०३३ सालमा विपी ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ को नीति बोकेर नेपाल फर्किए। यसपछि गिरिजाबाबुको राजनीतिक सक्रियता पनि बढेको देखिन्छ। २०३६ सालको जनमत संग्रहताका बहुदलको पक्षमा प्रचार–प्रसार गर्दै हिँडेका गिरिजाबाबुकोे रुपन्देहीको सुरजपुरामा ज्यान लिने असफल प्रयास भएको थियो। त्यतिबेला पञ्च नेता दीपक बोहरालगायतको समूहले कुटपिट गर्दै गिरिजाबाबु बसेको घरमा आगो लगाइदिएका थिए। 

२०३९ सालमा आफ्नो निधन हुनुअघि विपीले भनेका थिए, ‘नेपाली कांग्रेस गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसादको हातमा सुरक्षित छ। यी तीन नेताको समिश्रण नै विपीको सिङ्गो स्वरुप हो।’ 

तर, २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापित भएपछि यी तीन नेताबीच एकताभन्दा तिक्तता बढ्यो। अझ, विपीको नीति विपरित गिरिजा चलेको भन्दैै गणेशमान र कृष्णप्रसाद दुवैले पार्टी छोडेको घोषणा गर्नुपर्यो। 

प्रजातन्त्र स्थापनापछि गणेशमानले सक्रिय राजनीतिबाट आफूलाई अलिकति टाढा राखे। २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको कमाण्डर भएपनि अन्तरिमकालमा प्रधानमन्त्री बन्न राजा वीरेन्द्रले राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गरे। उनले पार्टी सभापतिको हैसियतले कृष्णप्रसादलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राजासमक्ष प्रस्ताव राखे। 

२०४८ सालको निर्वाचनसम्पन्न हुँदासम्म गिरिजाबाबुले आफू कुनै दिन दुई दाजु (मातृका प्रसाद कोइराला र विपी) जस्तै प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर कल्पनासमेत गरेका थिएनन्। तर, २०४८ सालको निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर–१ बाट किसुनजी अप्रत्यासित रूपमा नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीसँग पराजित भए। गिरिजाबाबु मोरङ र सुनसरी दुवै क्षेत्रबाट विजयी भए। 

गणेशमानले सक्रिय राजनीति परित्याग गरिसकेको र किसुनजी पहिलो चुनावमा अप्रत्यासित रूपमा पराजित भएपछि गिरिजाबाबुलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो। कालान्तरमा यो गिरिजाबाबुका लागि ‘रोग’ जस्तै बन्यो। गिरिजाबाबुको निधन नहुँदासम्म नेपाली राजनीति उनकै वरिपरि घुम्यो। विपक्षीहरू ‘गिरिजाबाबुलाई ३ महिना सत्ताबाट बाहिर बस्यो कि उकुसमुकुस भइहाल्छ’ भन्दै ब्यंग कस्थे।  

वास्तवमा गिरिजाबाबु र किसुनजीबीच झगडाको पहिलो बिऊ २०४८ सालकै आमनिर्वाचनबाट रोपिएको हो। यतिबेला नेपाली कांग्रेससँग चुनाव लड्न स्रोतसाधन थिएन। गिरिजाबाबुको सक्रियतामा चुनाव लड्न विभिन्न ठाउँबाट स्रोत त जुट्यो तर पार्टी सभापतिको नाताले किसुनजीले चुनाव लड्ने उम्मेदवारलाई सहयोग उपलब्ध गराउँदा आफ्ना निकटस्थहरुका हातमा पुग्दापुग्दै थैली रित्तियो। त्यो थैलीबाट गिरिजा र शैलजा आचार्यहरूसँग स्रोत पुगेन। 

सुनसरीमा गिरिजाबाबुको चुनाव क्षेत्रको कमाण्डर भएर काम गरेका कुमुद लोहनी भन्छन्, ‘उहाँले दोहर्याएर पैसा उठाउनु पर्यो।’ यो घटनाले पछि यति ठूलो रूप लियो।

३ जेठ २०५० ‘दासढुंगा काण्ड’ मा मदन भण्डारीको निधनपछि भएको चुनावमा पार्टीको धेरै नेताहरूको सुझाव विपरित किसुनजीले उम्मेदवारी दिए। गिरिजाबाबुले किसुनजीको त्यो उम्मेदवारीलाई आफूविरूद्ध लक्षित माने। यसपछि उनी नै किसुनजीलाई हराउने योजनामा लागेको आरोप पनि लाग्यो। यी दुई नेताबीचको झगडा २०५१ सालसम्म आइपुग्दा ‘क्लाइमेक्स’ मा पुगिसकेको थियो। सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम’ फेल गराउन किसुनजी निकट सासंद नै सक्रिय भएपछि पार्टी ‘३६ र ७४’ को रूपमा गुटमा विभाजन भयो। यतिबेला गिरिजाबाबुले आफ्नै बहुमतको सरकार ढालेर पुनः चुनावमा जाने अप्रिय निर्णय गर्नुपर्यो। 
 
पार्टीभित्र पेलानमा परेपछि गिरिजाबाबु २०५१ सालको निर्वाचन छुट्टै पार्टी गठन गरेर लड्न चाहन्थे। यसका लागि उनले दाजुको नामबाट नेपाली कांग्रेस (विश्वेश्वर) गठन गरेर उमेश गिरीमार्फत निर्वाचन आयोगमा दर्ता पनि गराइसकेका थिए। तर, चुनाव चिन्ह रुख नपाउने निश्चित भएपछि उनी पछि हटेका थिए। किनभने गिरिजाबाबुलाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्ह रुखप्रति निकै मोह थियो। 

गिरिजाबाबु गणतन्त्रमा प्रवेश गर्ने अर्को मुख्य कारण तुलसी गिरी थिए। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कू’ गर्दा उनलाई सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने व्यक्ति तुलसी गिरी नै थिए। ‘ओखलढुंगा काण्ड’ को असफलतामा पनि कुनै न कुनै रूपमा गिरीकै हात रहेको ठम्याई नेपाली कांग्रेसका पुराना कार्यकर्ताहरूको छ। सुराकीमार्फत तुलसी गिरी कहाँ त्यो गोप्य योजना पुगेको र नेपाली सेना तथा पुलिस परिचालन भएको मानिन्छ।  

२०३३ सालमा विपी ‘मेलमिलापको नीति’ लिएर नेपाल फर्किदा उनले राजाको भूमिका पनि रहने र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पनि बहाल गर्न सकिने भन्दै ‘टु पिलर थ्योरी’ अगाडि सारेका थिए। जसको प्रयोग २०४८ सालको संविधानमा भएको थियो। तर, राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि तुलसी गिरीलाई नै अगाडि सारे। गिरी हरेक दिन २०४८ सालको संविधानलाई ‘खास्टो’ भन्दै गाली गर्थे। विपीको राजनीतिक चिन्तनको खिल्ली उडाउँथे गिरी। दरबार पनि राजनीतिक पार्टीको महत्वलाई कमजोर पार्न माओवादी पार्टीसँग गोप्य वार्तामा थियो।

राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा ‘कू’ गर्दा लगभग घाटमा पुगिसकेको नेपाली कांग्रेसलाई पुनर्जीवित गर्ने गिरिजाबाबु यस कुराको भुक्तभोगी थिए। यसैले उनले आफू नेतृत्वमा रहँदै शेरबहादुर देउवालाई उनले अपेक्षा गरेभन्दा ठूलो स्थान दिएर पार्टी एकीकरण गराए र नेपाली कांग्रेसमाथि सधै ‘नेगेटिभ’ भएको राजदरबारलाई सधैंको लागि विदा गर्ने निर्णयमा पुगे।

 (कोइरालाको १००औं जन्मजयन्ति सन्दर्भमा पुनप्रकाशित विश्लेषण)