जननिर्वाचित संसद् यतिबेला प्रमुख दलका शीर्ष नेताको इच्छा र अनिच्छाको प्रभावमा परिरहेको छ। सत्ताका लागि गरिने दाउपेच र प्रतिशोधको शिकार बनिरहेको छ संसद्। संसदीय समितिहरुलाई नेतृत्वविहीन राखिरहेर दलहरुले संसदको प्रभावकारिता र महत्वमाथि नै खेलबाड गरिरहेका छन्। यसबाट संसदको समयको मूल्य र महत्व बुझ्न नचाहेर दलहरु उदासिनताको शिकार भैरहेका छन् भन्दा अन्यथा हुनेछैन। यही उदासिनताको कारण संसदका दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभालाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन संसदको नेतृत्व, सरकार प्रमुख र दलका नेताहरु असफल भैरहेका छन्। संसदीय समितिहरु क्रियाशील हुननसक्नुको पछाडि यही मात्र एक मुख्य कारण देखिएको छ।

निकै लामो कसरत पछि गठन भएका संसदीय समितिहरुलाई नेतृत्वविहीन राखेर दलहरुले जसरी संसदको उपहास गरिरहेका छन्, त्यसले उनीहरु जनमतको सम्मान गर्न चुकिरहेका छन् भन्ने प्रमाण पनि स्थापित गरिरहेको छ। 

प्रष्ट छ कि, दलहरु समितिका सभापतिहरु पनि भगबण्डा गर्न चाहन्छन्। दलीय लाभहानीका लागि उनीहरुले त्यसो गर्दै नै आएका छन्। तर भागबण्डा गरेर पनि समितिको नेतृत्व चयन गरेर समितिलाई पूर्णता दिएमा सिंगो संसदकै प्रभावकारिता बढ्छ भन्ने कुरा दलहरु सम्झन पनि चाहिरहेका छैनन्। किन उनीहरु संसदको प्रभावकारिता र गरिमा बढाउन चाहँदैनन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। सत्ता र प्रतिपक्षको एकअर्कालाई हेर्ने चरम पूर्वाग्रही सोच, संकीर्ण मानसिकता, सत्ता केन्द्रीत राजनीति नै संसदको प्रभावकारिता संकुचित पार्न कारण बनिरहेको तर्फ दलहरुले फराकिलो दृष्टिले हेर्न ढिलो भैरहेको देखिन्छ। 

सरकार त सकेसम्म संसदलाई छलेर अघि बढ्न चाहन्छ। तर संसदलाई ओझेलमा पर्न नदिन त्यसका नेताको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यतिबेला सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दलहरुबाट हेपिँदै गरेको संसदलाई असरदार बनाउन अपेक्षाकृत सफल देखिईरहेका छैनन्। 

सभामुख देवराज घिमिरे प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व सिध्द गर्न प्रयाशरत देखिन्छन् तर उनको भूमिकाले मतदातालाई सन्तुष्ट पार्न नसकिरहेको गुनासो पनि सुन्न पाईन्छ। यहीवीचमा उनले शीर्षनेतासँग छलफल थालेका छन्। उनको यो प्रयाशले सफलता पाओस् भन्ने कामना गरौं।

सभामुख घिमिरेले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल थालेका छन्।

संसदीय समितिका सभापति चयन र संसद्लाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा सभामुखले शीर्षनेतासँग छलफल गरेकाले अबका दिनमा संसदलाई सक्रिय बनाउन सबैले योगदान गर्ने आशा गर्न सकिन्छ।

गत वैशाख १५ गते प्रतिनिधिसभाका १० विषयगत समिति गठन भएको दुई सातापछि गत जेठ २ गते एकसाथ ती समितिको बैठक सुरु भएको थियो। तर सभापति चयन हुन नसक्दा समितिले विधेयकमाथि छलफल गर्न सकेका छैनन्। त्यसको सोझो असर संसदमाथि पर्ने नै भयो।

प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक तथा अनौपचारिक छलफलमा पटक–पटक सभापति चयन गर्न समयसीमा नै तोक्दा पनि दलले प्रयत्न नगरेको सभामुखको गुनासो रहेको बुझ्न सकिन्छ।

जनमतको महिमा

सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो कि संसद जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण संस्था हो। शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानून निर्माण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापन कार्य विधिका माध्यमबाट यसले सुनिश्चित गर्दछ। जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृति विना कुनै कर नलगाइने भन्ने सिद्वान्त रहेको र कर सम्बन्धी जनताद्वारा प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भई आएका प्रतिनिधिहरु रहेको प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाललाई जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता तथा विशिष्टताका आधारमा एक सय पैंसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित भएका एक सय पैंसठ्ठी जना र सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित भएका एक सय दश जना गरी कूल दुई सय पचहत्तर सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभा रहेको छ।

प्रतिनिधिसभाको प्रमुख कार्यहरु भनेको सरकारको निर्माण गर्ने, कानून बनाउने, संसदीय अनुगमन गर्ने, वजेट पारित गर्ने र संसदीय सुनुवाई गर्ने हो।

सबैलाई अवसर

प्रदेशहरुको न्यायोचित प्रतिनिधित्व व्यस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलता र प्रभावकारीताको सन्तुलन समेतलाई संवोधन गर्न नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेको छ। संविधानले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंगको रुपमा परिकल्पना गरेको छ। सिमान्तकृत, लोपन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र विकासका लागि राष्ट्रिय सभा निर्माण गरिएको हो।

प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरी निर्वाचित छपन्न जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना गरी राष्ट्रिय सभामा उनान्साठी सदस्य रहेका छन्।

राष्ट्रिय सभाको प्रमुख कार्यहरु भनेको विज्ञ सेवा प्रदान गर्ने, कानून बनाउने, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, नियमन र निर्देशन गर्ने र संसदीय सुनुवाई गर्ने हो।

संसदका दुवै सदनमा जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेका सबै दलहरुले संसदीय समितिहरुलाई अविलम्व नेतृत्व चयन गरिदिएर सक्रिय बनाउने तर्फ चासो दिउन् भन्ने हाम्रो उदेश्य हो। सार्वभौम संसद् जति धेरै सक्रिय रहन सक्यो नेपालले अवलम्वन गरेको राजनीतिक पध्दति पनि त्यति नै बलियो हुँदैजानेछ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। तसर्थ दलहरु यसतर्फ सचेच रहुन्।