काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक यही २७ गते बस्न लागेको छ। विधान अनुसार प्रत्येक दुइ महिनामा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्नुपर्ने प्रवाधान रहेको छ। पछिल्लो महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि केन्द्रीय समितिका चारवटा मात्र बैठक बसेको सचिवालयबाट थाहा भएको छ। त्यसवीच नेता प्रदिप गिरीको निधनमा समवेदना प्रकट गर्न आकस्मिक रुपमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठक बाहेक अर्को बैठक बसेको छैन।

नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन २०७८ मंसीरमा सम्पन्न भएको थियो। यो करिब २० महिनाको अवधिमा असार २७ गते पाँचौं वैठक बस्नलागेको छ।

अचानक जस्तै ठानिएको यो बैठकको एजेन्डाबारे अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरु नै अनभिज्ञ देखिन्छन्। आफ्नो नेतृत्व क्षमतामाथि चौतर्फि रुपमा प्रश्न उठ्न थालेपछि र पछिल्ला दिनहरुमा चर्को दवाव समेत पर्न थालेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले धेरै परामर्श पनि नगरी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएका हुन्।

गत असारबाट एकैचोटी यो असारमा बैठक बस्दैगर्दा 'दशैं आएजस्तो खुशी' लागेको एक केन्द्रीय सदस्यले सुनाए।

नीति र नेता अन्योलमा

१४ औं महाधिवेशनपछि छ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था भएपनि यसलाई कुनै प्राथमिकतामा नराखिएको देखिन्छ। पार्टीको नीति निर्माण, परिमार्जन र मार्गचित्र बनाउन महत्वपूर्ण मानिएको नीति महाधिवेशन तपसिलमा पारेर सभापति देउवाले मौखिक आदेशका भरमा पार्टी सञ्चालन गरिरहेको आरोप उनीमाथि लागिरहेको छ। केन्द्रीय कार्यालयमा नीति अनुसन्धान विभागको सचिवालय स्थापना गरिए पनि नीति महाधिवेशन गर्ने बिषयलाई भने वेवास्ता गरिएकोमा नेताहरु असन्तुस्ट देखिन्छन्।

अपूरो कार्यसम्पादन समिति

सभापति देउवाले पार्टीको कार्यसम्पादन समितिलाई समेत अपूरो राखिरहेका छन्। पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन भन्दा पनि आलोचकहरुसँग टाढा बस्न रुचाउने सभापति देउवाले कार्यसम्पादन समितिलाई अपूरो राख्दा नै आफ्नो कल्याण हुने ठानेको टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ।

खै संसदीय बोर्ड ?

पार्टीको महत्वपूर्ण अंग मानिएको संसदीय बोर्ड अस्तित्वमै नभए जसरी संकुचित अवस्थामा राखिएको देखिन्छ। आफ्नो निर्देशनको अक्षरश पालना गर्ने केही वफादार नेतालाई पछाडिको ढोकाबाट सदस्य मनोनित गरेर सभापति देउवाले संसदीय बोर्डलाई आफ्नो छाँयाँमा राखेको देखिन्छ।

कोषाध्यक्ष बिनाको कांग्रेस !

नेपाली कांग्रेसले यसवीच सम्पन्न भएका स्थानीय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचनहरुमा आर्थिक व्यवस्थापन र खर्च कसरी गर्यो भनेर कसैले प्रश्न गर्योे भने त्यसको संस्थागत जवाफ पाउने सम्भावना नरहेको बुझिएको छ। महाधिवेशन पछि करिब २० महिनासम्म पार्टीको कोषाध्यक्ष नियुक्त गरिएको छैन। किन कोषाध्यक्ष नियुक्त नगरिएको हो भनेर जान्न चाहने नेता कार्यकर्ता समेत नाजवाफ देखिन्छन्।
 
यसवीच सम्पन्न निर्वाचनहरुमा प्रचार सामग्री उत्पादन, प्रशारण र प्रकाशन भएका छन्। निर्वाचनहरुमा अरु धेरै शीर्षकहरुमा खर्च गरिएका छन्। तर ती खर्चको स्रोत, खर्चको शीर्षक र व्यवस्थापन कसरी गरियो भनेर प्रष्टसँग देख्न सकिने कुनै व्यवस्थित अभिलेख समेत केन्द्रीय कार्यालयसँग नभएको बताईन्छ। कोषाध्यक्ष नियुक्त भैदिएको भए उसको संयोजनमा आर्थिक बिषय व्यवस्थित रहने र जवाफदेही पदाधिकारीले संस्थागत जिम्मेवारी पनि लिन सक्थ्यो। तर आर्थिक बिषय अव्यवस्थित र अपारदर्शी भएकोमा केन्द्रीय सदस्य र नेताहरु नै क्रुध्द देखिन्छन्। पार्टीको आर्थिक कारोबार अपारदर्शी भएपछि कसमाथि विश्वस्त हुन सकिन्छ भन्दै नेताहरुले गुनासो गरिरहेको देखिन्छ। यस बिषयमा दर्जनौं प्रश्नहरु आगामी बैठकमा उठाउने तयारी भैरहेको थाहा भएको छ। 

बिनाविभागीय सचिवालय

नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म विभागहरु पनि बनाएको छैन। विभागहरु नभएकाले पार्टीका गतिविधिहरुको संस्थागत अभिलेख गर्ने बिषय पनि व्यक्तिगत तहमा सीमित हुनपुगेको छ।

यतिमात्र होइन, संगठनका निकै महत्वपूर्ण मानिने भ्रातृ संगठनहरु समेत तदर्थवादमै सञ्चालन गरिएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघ र नेपाल तरुण दल जस्ता उर्जावान संगठनहरु तीन महिने तदर्थ समितिकै नेतृत्वमा चलिरहेको देखिन्छ। पार्टीको महधिवेशनपछि तीन महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने सर्तमा गठन गरिएको तदर्थ समिति नै यो बीस महिनासम्म कायम रहेको छ। अरु भ्रातृ संगठन समेत यस्तै अवस्थामा रहेको थाहा भएको छ।

न निर्देशिका न नियमावली !

अरु त अरु भैगए पार्टीको सचिवालय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने निर्देशिका र नियमावली समेत नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई आवश्यक महसुश नभएको प्रष्ट देख्न पाईन्छ। अरुलाई लोकतन्त्र, पारदर्शिता र नियम कानूनका पाठ पढाउँदै आएको कांग्रेसको नेतृत्वले आफ्नै पार्टीलाई किन यसरी तदर्थ कार्यशैलीमा राख्न चाहेको हो भनेर प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ देखिन्छ।

पार्टीको सचिवालयमा नियमित रुपमा रहने मुख्य सचिव नै नीति नियम र निर्देशिका जस्तो गरी चलिरहेको गुनासो सभापतिसम्म नपुगेको होइन तर त्यहाँबाट कुनै सुनवाई नभएको हो।  कांग्रेसका सभापतिले महामन्त्रीहरुलाई काम गर्ने अवसर दिनेभन्दा पनि उनीहरुको निस्क्रियता बढी रुचाएको एक नेताले बताए। पार्टीको सचिवालय व्यवस्थित गरेर स्थानीय तहसम्म जीवन्त सम्वन्ध बनाउन सकिने भएपनि त्यसो गर्ने वातावरण नै बन्न नदिईएको बताईन्छ।

किन ताते महामन्त्री ?

सभापतिले सल्लाह सुझाव नसुन्ने, कहिलेकाहीँ सुनिहाले पनि वास्ता नगर्ने र सचिवालय समेत असहयोगी भैरहेपछि महामन्त्रीहरु गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको तल्लो निकायदेखि प्रत्यक्ष सम्वाद सुरु गरेको बुझिएको छ। उनीहरुले जुम बैठक गरेर स्थानीय तहका नेता र पदाधिकारीसँग प्रत्यक्ष सम्वाद सुरु गरेपछि संगठनमा उत्साहको सञ्चार हुनथालेको थाहा पाए। त्यसपछि जिल्ला सभापतिहरुको बैठक बोलाउने निर्णयमा उनीहरु पुगेको देखिन्छ। जिल्ला सभापति वैठक बोलाउनुअघि पनि सभापति देउवासँग परामर्श गर्दा वास्ता नगरेपछि महामन्त्रीहरुले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग पनि सल्लाह गरेका तर खड्काले समेत निराशाजनक विचार व्यक्त गरेपछि उनीहरु जिल्ला सभापतिको वैठक बोलाउने निष्कर्षमा पुगेका थिए। विधानमै व्यवस्था भएको जिल्ला सभापति वैठक यसअघि नै बोलाईसक्नुपर्ने थियो तर त्यसलाई महत्व दिईएको थिएन।

देउवासँग रिसाए जिल्ला सभापति

देशका विभिन्न जिल्लाबाट बाढीपैरो झेल्दै काठमाडौं आएका जिल्ला सभापतिहरु केन्द्रीय सभापति देउवाको उपेक्षापूर्ण व्यवहार देखेर रिसार फर्किएका छन्। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको वैठकमा सभापति देउवा स्वयं त उपस्थित भएनन् नै सानो सन्देश समेत पनि पठाएनन्। ‘जिल्ला सभापतिहरु काठमाडौं आएर पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा वैठक बसिरहेका छन् भन्ने कुरा केन्द्रीय सभापतिले थाहा पाउने कुनै सूचना सूत्र बनिसकेको रहेनछ भन्ने मानौं न त किन टाउको दुखाईरहनु?’ एकजना जिल्ला सभापतिले नाम उल्लेख नगरी टिप्पणी गरे। सभापतिको यस्तो उपेक्षाको व्यवहारले आफूहरुले अपमानित महसुश गरेको उनको गुनासो थियो।

पार्टीलाई शिथिल बनाएको, अर्थमन्त्रीको पूर्वाग्रही व्यवहार, सभापतिको अपमानजनक व्यवहार र नेतृत्वसँग तल्लो निकायको सम्वादहिनता जस्ता बिषयमा खुलेर बहस भएको जिल्ला सभापति वैठकले भविष्यमा पनि यस्तो वैठकलाई निरन्तरता दिन माग गरेको थाहा भएको छ।