काठमाडौं। सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीमाथि कारबाही अघि बढाउँदै कर्जा असुली न्यायाधिकरण कार्यालयले हालसम्म करिब ११ करोड रुपैयाँ असुली गरेको छ।

गत वर्ष असार २५ गते स्थापना भएको न्यायाधिकरणले गत आर्थिक वर्षदेखि चालु आर्थिक वर्षको असोज १५ गतेसम्म २७ वटा मुद्दाको मिलापत्र तथा फैसला कार्यान्वयनबाट उक्त रकम असुली गरेको हो।

सहकारी संस्थाले ऋणीबाट उठाउन नसकेको कर्जा असुल गराउन न्यायाधिकरणमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ। उजुरी परेपछि न्यायाधिकरणले प्रारम्भिक कारबाही, पेशी र सुनुवाइ गर्दै तोकिएको कानुनी प्रक्रियाबाट मुद्दाको किनारा लगाउने गरेको छ।

सहकारी क्षेत्रका लागि कर्जा असुलीसम्बन्धी विवाद हेर्ने यो पहिलो न्यायाधिकरण हो। सहकारी ऐन, २०७४ तथा सहकारी नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भए पनि लामो समय कार्यान्वयन हुन नसकेको कर्जा असुलीसम्बन्धी संयन्त्र गत वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको हो।

न्यायाधिकरण कार्यालय प्रमुख अच्युत श्रेष्ठका अनुसार यसको मुख्य उद्देश्य सहकारीको जोखिममा रहेको कर्जा छिटो असुल गराउनुका साथै सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन र सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्नु हो। यसले अदालतमा पर्ने मुद्दाको चाप घटाउनसमेत सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अदालतमा कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दा लामो समयसम्म चल्न सक्ने भए पनि न्यायाधिकरणले त्यस्ता विवादलाई तुलनात्मक रूपमा छिटो र सरल प्रक्रियाबाट टुंग्याउने व्यवस्था गरेको छ। आवश्यकताअनुसार ऋणी र सहकारीबीच मेलमिलापमार्फत विवाद समाधान र ऋण चुक्ता गर्ने वातावरण समेत बनाइन्छ।

न्यायाधिकरणले तोकिएको समयमा साँवा–ब्याज नतिर्ने, भाका नाघेपछि पनि आलटाल गर्ने तथा सहकारीको कर्जा फिर्ता नगर्ने ऋणीविरुद्ध संस्थाले दायर गर्ने उजुरी तथा मुद्दा लिने गरेको छ।

कार्यालयका अनुसार पछिल्लो समय मुद्दाको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। मुद्दाको चापअनुसार आवश्यक जनशक्ति र कार्यालय व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको कार्यालयले जनाएको छ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीसम्बन्धी विवाद हेर्न ऋण असुली न्यायाधिकरण भए पनि सहकारीको कर्जा असुलीका लागि छुट्टै निकाय थिएन। नयाँ न्यायाधिकरण सञ्चालनमा आएपछि सहकारीले लामो कानुनी प्रक्रियामा अल्झिनुपर्ने अवस्था केही हदसम्म घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

न्यायाधिकरणले नागरिक बडापत्र, उजुरी तथा निवेदनका ढाँचा र कार्यविधि अनलाइन उपलब्ध गराउने, वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने तथा संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कामसमेत गर्दै आएको छ।