नयाँ अध्यादेश कार्यान्वयन भएपछि जवाफदेहिताको नयाँ मापदण्ड आवश्यक पर्ने देखिन्छ। लामो समयदेखि पदमा बसेर परिणाम दिन नसकेका वा राजनीतिक संरक्षणका आधारमा टिकेका व्यक्तिहरू हट्दा, नयाँ आउनेहरूमा काम नगरे पदमुक्त भइन्छ...
नयाँ अध्यादेश कार्यान्वयन भएपछि जवाफदेहिताको नयाँ मापदण्ड आवश्यक पर्ने देखिन्छ। लामो समयदेखि पदमा बसेर परिणाम दिन नसकेका वा राजनीतिक संरक्षणका
लिपुलेख भन्ज्याङ भारत, चीन र नेपालबीच एउटा भू-राजनीतिक विवादको केन्द्र बनेको छ। लिपुलेख नेपालको सुदूर उत्तर-पश्चिममा ५,३३४ मिटरको उचाइमा अवस्थित
अध्यादेश ल्याउनुमा विशुद्ध नागरिक हित भनिए तापनि विगतको राजनीतिक इतिहास हेर्दा अध्यादेशहरू प्रायः सत्ता टिकाउन वा विपक्षीलाई कमजोर बनाउन प्रयोग
नेपालमा जबदेखि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कमान सम्हालेका छन्, अमेरिका र चीन दुवैले ३५ वर्षीय युवा प्रधानमन्त्रीलाई कूटनीतिक प्रभावमा पार्न कुनै
असक्षम ठानेर जिम्मेवारीबाट पाखा पारिएका पुराना नेताहरु अब पनि नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रमा रजाईं गर्न नतम्सिएलान् भनेर भरपर्न सकिहाल्ने अवस्था
झण्डै तीन दशकसम्म राजनीतिक स्वार्थको फुटबल बनाईएको सुकुम्वासी समस्या नयाँ सरकारले तीस दिनभित्रै सहज समाधान गर्न सफल हुनु सामान्य घटना