अबको बल राष्ट्रपतिको कोर्टमा छ। यदि राष्ट्रपतिले संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस मान्ने परम्परालाई पछ्याए भने अध्यादेश जारी हुनेछ। तर, यसले निम्त्याउने कानुनी चुनौती र राजनीतिक ध्रुवीकरणले आगामी...
नागरिकहरूले भरोसा गर्नका लागि सरकारले चाँडै स्थानान्तरण गरिने ठाउँको निश्चितता र डिजिटल लगतको नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। जबसम्म पहिलो चरणको व्यवस्थित पुनर्स्थापना हुँदैन, तबसम्म त्रास र भ्रम पूर्ण रूपमा हट्ने देखिँदैन।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आफ्ना निवास तथा कार्यालयमा गरिएको छापामारीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अनुसन्धान प्रक्रियामा भने पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता
अबको बल राष्ट्रपतिको कोर्टमा छ। यदि राष्ट्रपतिले संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस मान्ने परम्परालाई पछ्याए भने अध्यादेश जारी
सरकारले सम्भवतः एकपटक अनौपचारिक रूपमा प्रतिपक्ष र राष्ट्रपतिसँग परामर्श गरेर, केही बुँदा परिमार्जन गरी अध्यादेशलाई पुनः अगाडि बढाउने वा संसदबाटै
"महान जनयुध्द" का 'कमाण्डर प्रचण्ड' जब माओवादी पार्टीको वस्त्र आफ्नो शरीरबाट उतारे, त्यसपछि न उनी 'प्रचण्ड' रहीरहे न त उनको
नयाँ अध्यादेश कार्यान्वयन भएपछि जवाफदेहिताको नयाँ मापदण्ड आवश्यक पर्ने देखिन्छ। लामो समयदेखि पदमा बसेर परिणाम दिन नसकेका वा राजनीतिक संरक्षणका
लिपुलेख भन्ज्याङ भारत, चीन र नेपालबीच एउटा भू-राजनीतिक विवादको केन्द्र बनेको छ। लिपुलेख नेपालको सुदूर उत्तर-पश्चिममा ५,३३४ मिटरको उचाइमा अवस्थित