काठमाडौं। सरकारले विकास निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक कानुन संशोधनको तयारी अघि बढाएको जनाएको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदबीच बुधबार भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निजी तथा व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुन संशोधनको काम भइरहेको बताए।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूको सोच नै निजी क्षेत्रमैत्री र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘हामीले हालै फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि यसको अभ्यास गरेका छौँ। फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवसायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम अघि बढाएका छौँ। यो पनि एउटा उद्योगका रूपमा विकास हुन सक्छ। त्यसैले यसमा पूर्ण रूपमा व्यवसायमुखी दृष्टिकोण आवश्यक छ।’

मन्त्री लम्सालले उद्योगले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि पनि सरकारले काम गरिरहेको बताए। उनका अनुसार कच्चा पदार्थ उत्पादन हुने ठाउँ र उद्योग फरक हुँदा ढुवानी लागत बढ्ने भएकाले उत्पादन लागतसमेत महँगो हुने गरेको छ।

‘एक ठाउँमा चुनढुङ्गा खानी र अर्को ठाउँमा सिमेन्ट उद्योग हुन सक्छ, यसले सिमेन्ट उद्योगको लागत बढाउँछ,’ उनले भने, ‘अहिले ६० रुपैयाँको कोइला ल्याउँदा त्यसको ढुवानीमा एक हजार १०० रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था छ। त्यसैले सिमेन्टको लागत घटाउन ढुवानी लागत घटाउनु आवश्यक छ।’

उनका अनुसार उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ढुवानीमा प्रयोग हुने साधन तथा सवारीसाधनको भन्सार शून्य बनाउने र कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने स्थानको सम्भव भएसम्म नजिक उद्योग स्थापना गर्न सकिने गरी योजना बनाउने विषयमा काम भइरहेको छ। कच्चा पदार्थकै नजिक उद्योग स्थापना गर्न सके उत्पादन लागत घटाउन सकिने उनको भनाइ थियो।

छलफलमा सांसद सागर ढकालले सडकसहितका पूर्वाधार निर्माणका काम तीन सिफ्टमा २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। नेपालमा कफी खेतीको राम्रो सम्भावना रहेकाले उत्पादन र निर्यात बढाउन कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

सांसद आशीष गजुरेलले सार्वजनिक यातायातलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा लैजान सुझाव दिए। ‘स्मार्ट ट्रान्सपोर्टेसन’ को अवधारणाअनुसार ‘जिरो ट्राफिक’ बनाउने दिशामा अघि बढ्न र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सांसद श्रीराम न्यौपानेले विकास निर्माणका काम २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्न सके मात्रै पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने बताए। धर्मराज केसीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए भने डा. राम लामाले इन्जिनियरको तलब तथा सेवा सुविधा बढाएर दक्ष जनशक्ति विदेशिनबाट रोक्न सकिने बताए।

सांसद तपेश्वर यादवले तराईमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्ने सरकारको तयारीको प्रशंसा गरे। यसबाट इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या घटाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो। छलफलमा सांसदहरू जगदीश खरेल, उज्ज्वलकुमार झा, अरविन्द शाह, धर्मराज केसी र सुशील खड्कालगायतले पनि समसामयिक विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।