काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विकास आयोजनाको सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनका लागि नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ।

मन्त्रालयले आयोजना निर्माण, सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण तथा कामदारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ६ बुँदे सुरक्षा अवधारणा तयार गरेको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार अवधारणामा अनिवार्य संरचनात्मक बिमा, ‘एक आयोजना, एक सुरक्षा अधिकारी’, नियमित उद्धार तालिम, आकस्मिक योजना, पावर हाउसमा न्यूनतम आवश्यक सामग्रीको भण्डारण र सुरुङको पुनर्संरचनालाई समेटिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक आयोजनाले अनिवार्य रूपमा हल वा संरचनात्मक बिमा गर्नुपर्नेछ। आयोजनास्थलमा सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ‘एक आयोजना, एक सुरक्षा अधिकारी’को व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, आपत्कालीन तथा विपद्का अवस्थामा तत्काल उद्धार गर्न सकिने गरी आयोजना स्थलमा नियमित उद्धार तालिम सञ्चालन गरिनेछ। सम्भावित दुर्घटना, संकट वा प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न प्रत्येक आयोजनाले स्पष्ट आकस्मिक योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

पावर हाउसमा कम्तीमा ३० दिनसम्म पुग्ने खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्री भण्डारण गर्न ‘न्यूनतम आवश्यकता सूची’ (एमआरएल) तयार गरी लागू गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

बाढी तथा अन्य विपद्बाट सुरुङ संरचनामा पर्न सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सुरुङमार्गको सुरक्षा र स्थायित्वका लागि पुनर्संरचनाको विषयमा समेत मन्त्रालयले छलफल र परामर्श अघि बढाएको जनाएको छ।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले आयोजनाको भौतिक संरचना तथा श्रमिकको सुरक्षालाई मजबुत बनाउनुका साथै विपद् तथा आपत्कालीन अवस्थामा आयोजनालाई थप सुरक्षित र सक्षम बनाउन सहयोग पुग्नेछ।