काठमाडौं । सहकारी संस्थाले सदस्यलाई दिने ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गरिएको छ। सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्दै बिहीबारदेखि लागू हुने गरी नयाँ दर निर्धारण गरेको हो।

यसअघि सहकारी संस्थाले ऋणमा अधिकतम १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाइने छैन। संस्थाले आफ्नो कारोबारको अवस्था, आवश्यकता र औचित्य हेरी १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर भने निर्धारण गर्न सक्नेछन्।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम गठित समितिको सिफारिसका आधारमा ब्याजदर पुनरावलोकन गरिएको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले बचतमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर पनि अधिकतम ६ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ। साथै, ऋणमा लागेको ब्याजलाई मूल ऋणमा जोडेर त्यसमा पुनः ब्याज लगाउन नपाइने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न कार्यालयले सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।

सहकारी संस्थाले हर्जाना लिने निर्णय गरेको अवस्थामा असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हर्जाना लिन पाउने छैनन्। ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै समावेश हुने भएकाले प्रशासनिक, सेवा, नवीकरण, फाराम दस्तुर वा अन्य कुनै शीर्षकमा थप रकम लिनसमेत नपाइने कार्यालयले स्पष्ट गरेको छ।

नयाँ ब्याजदरबारे सबै सदस्यलाई जानकारी हुने गरी संस्थाले आफ्नो वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। एउटै प्रकृतिको बचत वा ऋणमा ब्याजदर निर्धारण गर्दा सदस्य, सञ्चालक तथा पदाधिकारी, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका संयोजक तथा सदस्य, विभिन्न उपसमितिका पदाधिकारी, व्यवस्थापक र कर्मचारीबीच कुनै विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

ऋण प्रवाह गर्दा सम्बन्धित सदस्यको व्यक्तिगत खातामै रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ। सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा लिएको ऋण दायित्वभन्दा बढी भार पर्ने गरी संस्थाको दायित्वसँग जोडेर थप ऋणभार सिर्जना गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ।