काठमाडौं। उखु किसानलाई उपलब्ध गराइने अनुदान वितरणका लागि सरकारले डेढ अर्ब रुपैयाँको कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले बिहीबार अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेकी हुन्।

मन्त्रालयका अनुसार अनुदान रकम बर्दिया, रौतहट, कैलाली र कञ्चनपुरका उखु उत्पादक किसानलाई वितरण गरिनेछ। सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान दिँदै आएको छ।

अनुदान वितरणको कार्यविधि स्वीकृत हुनु किसानका लागि राहतको खबर हो। तर उखु खेतीमा संलग्न किसानको समस्या सरकारी अनुदानमा मात्र सीमित छैन। चिनी उद्योगबाट उखुको बिक्री रकम समयमै नपाउनु, सरकारी अनुदानका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था र सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा किसानले वर्षौंदेखि आर्थिक संकट झेल्दै आएका छन्।

आन्दोलन नगरी सुनिँदैन किसानको आवाज

उखु किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य र सरकारी अनुदान प्राप्त गर्न पटक–पटक आन्दोलन गर्नुपरेको छ। २०७६ सालदेखि किसानका बक्यौता भुक्तानी र अनुदानको विषयमा आन्दोलन चर्किंदै आएको छ। चिनी उद्योगले उखु खरिद गरे पनि भुक्तानी नदिएको भन्दै किसान काठमाडौंको माइतीघरदेखि सम्बन्धित जिल्लाका प्रशासन कार्यालयसम्म धाउन बाध्य भएका छन्।

२०७६ पुसमा काठमाडौंमा झन्डै दुई साता आन्दोलन गरेपछि सरकार र किसानबीच पाँचबुँदे सहमति भएको थियो। त्यसबेला चिनी उद्योगबाट बाँकी रकम भुक्तानी गराउने र उखुको मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। तर सहमतिपछि पनि किसानका समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेनन्।

२०७७ मंसिरमा किसानले पुनः काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरे। १६ दिनसम्म चलेको आन्दोलनपछि सरकार र उखु किसान संघर्ष समितिबीच चारबुँदे सहमति भयो। उद्योगबाट बाँकी बक्यौता २१ दिनभित्र भुक्तानी गराउने र किसानका दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न प्राविधिक समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता त्यसमा समेटिएको थियो।

तर त्यसपछिका वर्षमा पनि बक्यौता र अनुदानको विषयमा किसानले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था दोहोरियो। २०७८ साउनमा समेत पुरानो बक्यौता भुक्तानी नभएको भन्दै किसान फेरि सडकमा उत्रिएका थिए।

अनुदानको रकममै अन्योल

उखु किसानको समस्या पछिल्लो समय सरकारी अनुदानको निरन्तरतासँग पनि जोडिएको छ। २०८२ सालमा सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ दिँदै आएको अनुदान घटाएर ३५ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेपछि किसानले विरोध गरेका थिए। देशका विभिन्न जिल्लाका किसान काठमाडौं आएर अनुदान कटौती फिर्ता लिन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

सरकारले एकातिर उखु उत्पादन बढाउने र कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ भने अर्कोतिर अनुदानको रकम घटाउने वा वितरणमा ढिलाइ गर्ने निर्णयले किसानको भरोसा कमजोर बनाएको छ।

उखु खेतीमा मल, बीउ, सिँचाइ, मजदुर र ढुवानीको खर्च बढ्दै जाँदा किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य र समयमै भुक्तानी आवश्यक छ। उखु बिक्री गरेपछि पनि आफ्नो रकम लिन उद्योग र सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था रहेसम्म खेतीप्रतिको आकर्षण बढाउन कठिन हुने किसानहरूको गुनासो रहँदै आएको छ।

सम्झौता होइन, कार्यान्वयन चाहियो

उखु किसानको समस्या समाधानका लागि सरकारले हरेक वर्ष अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन। चिनी उद्योगले किसानलाई समयमै भुक्तानी दिने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराउनु, बाँकी बक्यौता असुल गराउनु र अनुदान वितरणको स्पष्ट समयतालिका सार्वजनिक गर्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

यसअघि भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन अवस्था सार्वजनिक गर्दै किसानले पाउन बाँकी रकमको विवरणसमेत सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ। अनुदान वितरणमा बिचौलिया वा प्रशासनिक ढिलाइ हुन नदिन किसानको बैंक खातामा सीधै रकम पठाउने र भुक्तानीको विवरण पारदर्शी बनाउने व्यवस्था आवश्यक छ।

डेढ अर्ब रुपैयाँको अनुदान कार्यविधि स्वीकृत हुनु सकारात्मक कदम हो। तर किसानले रकम वास्तवमै कहिले पाउँछन् भन्ने प्रश्नको जवाफ रकम निकासा र खातामा भुक्तानी भएपछि मात्र मिल्नेछ।

किसानले हरेक वर्ष आफ्नो पसिनाको मूल्य माग्दै सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नु नै सरकारको वास्तविक सफलता हुनेछ।