काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तयार पारेको ग्रिड कनेक्सन प्वाइन्ट तथा भोल्टेज लेभल परिवर्तनसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदामा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले १९ वटा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ।

मस्यौदाले प्रसारण संरचना निर्माणमा हुने ढिलाइ, कनेक्सन प्वाइन्ट परिवर्तन, ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी, ट्रान्सफर्मर लस तथा अतिरिक्त पूर्वाधारको लागतजस्ता जोखिम निजी ऊर्जा उत्पादकमाथि बढी पार्न सक्ने भन्दै इप्पानले व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो।

इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको टोलीले प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ र विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख कमल आचार्यसँगको छलफलमा यी विषय उठाएको हो।

इप्पानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आपत्ति आयोजनाले कम्तीमा ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेपछि मात्र कनेक्सन प्वाइन्ट वा भोल्टेज लेभल परिवर्तन गर्न पाउने प्रस्तावित व्यवस्थामा छ। प्राधिकरणकै प्रसारण योजना वा पूर्वाधार निर्माणमा भएको परिवर्तनका कारण कनेक्सन बदल्नुपर्ने अवस्थामा पनि उत्पादकलाई पहिले ३० प्रतिशत निर्माण गर्न बाध्य पार्दा थप खर्च र आयोजना पुनःडिजाइनको जोखिम बढ्ने इप्पानको तर्क छ।

त्यस्तै, कनेक्सन प्वाइन्ट वा भोल्टेज लेभल एकपटक मात्र परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था पनि हटाउनुपर्ने उसको माग छ। बाढी, पहिरो, भूकम्प वा प्रसारण संरचनामा क्षति पुगेका कारण प्राविधिक रूपमा आवश्यक भए एकभन्दा बढी पटक कनेक्सन परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने इप्पानले जनाएको छ।

प्रसारण ढिलाइको जोखिम उत्पादकले मात्रै किन बेहोर्ने?

इप्पानले प्राधिकरणको मात्र होइन, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल) वा अन्य सरकारी निकायको जिम्मेवारीमा रहेका सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन समयमै निर्माण नभए त्यसलाई पनि कनेक्सन परिवर्तनको आधार बनाउनुपर्ने माग गरेको छ।

प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण आयोजना तोकिएको व्यावसायिक उत्पादन मिति (आरसीओडी) मा ग्रिडमा जोडिन नसके आरसीओडीरसीओडीमा आवश्यक समायोजन गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ।

यस्तो ढिलाइलाई करारगत राहत वा फोर्स मेजरसरह मानेर क्षतिपूर्ति अथवा ‘डिम्ड जेनेरेसन’को व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि इप्पानले दिएको छ।

प्राधिकरणको प्रसारण योजना वा प्रणालीगत आवश्यकताका कारण कनेक्सन प्वाइन्ट परिवर्तन गर्नुपरे आयोजनाले पहिले पाएको ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी (जीआईएस) तथा ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट (जीसीए) को प्राथमिकता कायम राख्नुपर्ने इप्पानको अर्को माग छ।

नयाँ कनेक्सन प्वाइन्टअनुसार प्राथमिकता फेरिँदा प्राधिकरणकै निर्णयका कारण कनेक्सन परिवर्तन गर्न बाध्य भएको आयोजनाले आफ्नो ‘क्यु पोजिसन’ गुमाउने अवस्था आउन सक्ने उसको भनाइ छ।

ट्रान्सफर्मर लस र अतिरिक्त लागतमा पनि प्रश्न

प्रत्येक भोल्टेज रूपान्तरणमा मिटर गरिएको ऊर्जाको १ प्रतिशत ट्रान्सफर्मर लसका रूपमा कट्टा गर्ने प्रस्तावप्रति पनि इप्पानले आपत्ति जनाएको छ।

सबै ट्रान्सफर्मरमा समान १ प्रतिशत लस मान्नुको सट्टा निर्माता कम्पनीको ग्यारेन्टी, परीक्षण प्रमाणपत्र र प्रचलित प्राविधिक मापदण्डका आधारमा वास्तविक लस निर्धारण गर्नुपर्ने उसको माग छ।

साझा प्रसारण प्रणालीमा हुने प्रसारण लसको भार पनि एउटै आयोजनामाथि नथोपरी प्रणालीगत आधारमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ।

ग्रिड योजना वा प्रणालीगत आवश्यकताका कारण सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको भोल्टेज लेभल परिवर्तन गर्नुपरे प्राधिकरणका विद्यमान ट्रान्सफर्मर, स्विचगियरलगायत पूर्वाधारको क्यापिटलाइजेसन लागत उत्पादकबाट लिन नहुने इप्पानले जनाएको छ।

नयाँ कनेक्सन वा विकासकर्ताको आफ्नै आवश्यकताका कारण थप पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भए त्यसको लागत भने छुट्टै निर्धारण गर्न सकिने उसको प्रस्ताव छ।

नयाँ सबस्टेसन वा प्रसारण लाइनमा कनेक्सन परिवर्तन गर्दा साविक कनेक्सन प्वाइन्टबाट निश्चित दूरीभित्रै हुनुपर्ने जस्ता कठोर मापदण्ड पनि हटाउनुपर्ने इप्पानको माग छ। कनेक्सन निर्धारण गर्दा ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी, पावर फ्लो स्टडी, एन–१ विश्लेषण तथा प्रणालीको दीर्घकालीन आवश्यकता हेर्नुपर्ने उसको सुझाव छ।

१०–१५ मेगावाटभन्दा कम क्षमताका साना आयोजनाका लागि प्राविधिक रूपमा सम्भव भए ३३ केभी वा उपयुक्त कम भोल्टेजमार्फत वैकल्पिक कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि इप्पानले जनाएको छ।

पीपीए खोल्नेदेखि ग्रिड कोड संशोधनसम्म

डेलिभरी प्वाइन्ट परिवर्तन नभएको अवस्थामा सामान्य प्रकृतिको कनेक्सन परिमार्जनका लागि पुनः ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी अनिवार्य गर्न नहुने इप्पानको माग छ।

राष्ट्रिय ग्रिडको कार्यसम्पादनमा उल्लेखनीय प्रभाव पर्ने अवस्थामा मात्र पुनः अध्ययन आवश्यक हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ। हरेक परिमार्जनमा पुनः जीआईएस गर्दा आयोजना विकासको समय र लागत बढ्ने इप्पानको तर्क छ।

छलफलमा इप्पानले लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खोल्न पनि माग गरेको छ। अध्यक्ष डाँगीले सरकारको विद्युत् उत्पादन लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रका आयोजना अघि बढाउन पीपीए आवश्यक रहेको बताए।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले प्राधिकरणलाई अनावश्यक आर्थिक भार नपर्ने र निजी क्षेत्रका आयोजना बैंकबाट लगानीयोग्य हुने गरी पीपीए पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिए प्राधिकरणमाथिको आर्थिक भारसमेत कम हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले भने इप्पानबाट आएका सुझावलाई पुनः अध्ययन गर्ने बताएका छन्। आवश्यक परे इप्पानका प्रतिनिधिसहित एउटै टेबलमा बसेर समाधान खोजिने उनले बताए।

उनका अनुसार १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खोल्ने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पुगेको छ। कुन क्षेत्र र कुन प्रसारण करिडोरका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको छ।

श्रेष्ठले ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्टको प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको बताए। पीपीए दर पुनरावलोकन गर्दा प्राधिकरण र निजी क्षेत्र दुवैको हित हुने गरी ‘विन–विन’ आधारमा अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

मातातीर्थ क्षेत्रमा बाढीबाट क्षतिग्रस्त प्रसारण संरचनाको पुनर्निर्माण सुरु भइसकेको र मातातीर्थ–चिलिमे हब प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण तथा टावर साइटिङ अघि बढेको जानकारी पनि उनले दिए।

ग्रिड कनेक्सनसम्बन्धी मस्यौदामा देखिएको मूल बहस भने एउटै छ—प्रसारण प्रणालीको जोखिम र लागत कसरी न्यायोचित रूपमा बाँड्ने? इप्पानले उत्पादकलाई मात्रै जोखिम बोकाउने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताएको छ भने प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका सुझावलाई समेटेर व्यावहारिक समाधान खोज्ने संकेत दिएको छ।