काठमाडौँ । नेपालको पूँजी बजारमा देखिएका नियामकीय कमजोरी, प्रविधिगत अवरोध र कृत्रिम मूल्य उतारचढाव नियन्त्रण गर्न प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले सरकारलाई सुधारका लागि निर्देशन दिएको छ। समितिले नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल संसद्मा प्रस्तुत गर्नेदेखि प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) अघि कम्पनीको स्तरीकरण गर्नेसम्मका विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

बुधबार पूँजी बजारका सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि समितिले बजारलाई आधुनिक, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र लगानीमैत्री बनाउन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई नयाँ कानुन तर्जुमा गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको छ।

नयाँ कानुनमा धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, कारोबार सञ्चालन, नियमन र लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) तथा सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुनुपर्ने समितिको भनाइ छ।

आईपीओअघि कम्पनीको परीक्षण

समितिले आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिनुअघि कम्पनीको वित्तीय तथा संस्थागत अवस्था मूल्यांकन गर्न सेबोनलाई निर्देशन दिएको छ। पूँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात र प्रतिफललगायत आधारमा कम्पनीको स्तरीकरण तथा प्राथमिकीकरण गरेर मात्रै अनुमति दिनुपर्ने समितिको निर्देशन छ।

त्यस्तै, संस्थापकले अनिवार्य रूपमा धारण गर्नुपर्ने शेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थासमेत पुनरवलोकन गर्न भनिएको छ।

यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनले वित्तीय तथा संस्थागत अवस्था कमजोर भएका कम्पनीको वास्तविक स्थिति पहिचान गर्न र लगानीकर्तालाई जोखिमबारे जानकारी दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर, स्तरीकरणका आधार, मूल्यांकन प्रक्रिया र त्यसको पारदर्शिता कस्तो हुन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

प्रविधिमा समस्या, लगानीकर्ता मारमा

नेप्सेको अनलाइन कारोबार प्रणाली, नेटवर्क र डेटा व्यवस्थापनमा देखिने अवरोधप्रति पनि समितिले चासो व्यक्त गरेको छ। प्रविधिगत समस्याले लगानीकर्ताको कारोबार प्रभावित हुनुका साथै सरकारी राजस्वमा समेत असर पर्ने भन्दै नेप्सेको पुनर्संरचना, प्रविधि स्तरोन्नति र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ।

स्वतन्त्र लगानीकर्ता अजय श्रेष्ठले नेप्सेको स्वामित्वमा रहेको अनलाइन कारोबार प्रणालीमा निजी कम्पनीको नियन्त्रण रहेको विषय उठाउँदै प्रविधि विकासमा खुला प्रतिस्पर्धा आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रविधि कम्पनी तथा विकासकर्तालाई सहभागी गराउन ‘फ्री एपीआई एक्सेस’ उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखे।

ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) सञ्चालन गर्ने कम्पनीका शेयरधनी र स्टक ब्रोकरबीचको सम्बन्धले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै त्यसको नियमन तथा स्वामित्व परीक्षण गर्नुपर्ने मागसमेत उनले राखे।

कृत्रिम कारोबारमा कारबाहीको निर्देशन

शेयर बजारमा मिलेमतोमा कारोबार गर्ने, कृत्रिम माग तथा आपूर्ति सिर्जना गर्ने र मूल्य प्रभावित पार्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ तथा पम्प एन्ड डम्पजस्ता गतिविधिको सघन निगरानी गरी संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीमाथि तत्काल कारबाही गर्न सेबोन र नेप्सेलाई भनिएको छ।

यी गतिविधि नियन्त्रण प्रभावकारी नहुँदा बजारको मूल्य निर्धारण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ र सामान्य लगानीकर्ता जोखिममा पर्न सक्छन्। त्यसैले निगरानीसँगै अनुसन्धान, प्रमाण संकलन र कारबाहीको प्रक्रिया पनि पारदर्शी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

समितिले नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको विषयमा समेत चासो देखाएको छ। दुवै पदमा पदपूर्तिको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

निजीकरण र नीतिगत सुधारको बहस

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूँजी बजार समिति सभापति प्रियराज रेग्मीले नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर निजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार रणनीतिक साझेदारबिना सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम र सेबोनले अघि सारेका सुधार कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन सक्छ।

नेपाल शेयरबजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष हरिबहादुर केसीले भने नियमावली समयमै राजपत्रमा प्रकाशित नहुने र दीर्घकालीन समाधानको सट्टा टुक्रे सुधारमा जोड दिने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाए। उनले सबै सरोकारवालालाई समेटेर समग्र पूँजी बजारको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताए।

अब मुख्य प्रश्न निर्देशनको सूची होइन, कार्यान्वयनको गति र गुणस्तर हो। नयाँ कानुन, प्रविधि सुधार, नियामकीय जवाफदेहिता र बजारको निष्पक्ष कारोबार व्यवहारमा उतार्न सकिए मात्रै लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने आधार तयार हुनेछ। अन्यथा, सुधारका घोषणा थपिने तर बजारका पुराना समस्या यथावत् रहने जोखिम रहन्छ।