काठमाडौं। व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएको वित्तीय कारोबारसम्बन्धी अनुसन्धान विस्तार हुँदै जाँदा नेपालको पुरानो व्यावसायिक घराना शंकर ग्रुप पनि कानुनी प्रक्रियाको केन्द्रमा आएको छ। अनुसन्धानका क्रममा समूहका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल तथा उनका छोराहरू सुलभ र साहिल अग्रवालसहित विभिन्न व्यक्तिमाथि बैंकिङ, धितोपत्र, बीमा र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरका आरोपमा मुद्दा अघि बढाइएको सार्वजनिक विवरण छन्।

यो घटनाक्रमले दुई फरक बहसलाई एकैपटक सतहमा ल्याएको छ।

पहिलो, वित्तीय कारोबारमा अनियमितता वा कानुन उल्लंघन भएको आशंका भए राज्यका अनुसन्धान निकायले निष्पक्ष छानबिन गर्नु स्वाभाविक कानुनी प्रक्रिया हो। दोस्रो, अनुसन्धान र अभियोजनका क्रममा ठूलो औद्योगिक समूहका उद्योग, रोजगारी, बैंकिङ कारोबार र लगानी वातावरणमा अनावश्यक असर पर्न नदिने गरी राज्यले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको चिन्ता।

यी दुईमध्ये कुन पक्ष सही भन्ने निष्कर्ष अदालतको अन्तिम फैसलाबाट नै तय हुने विषय हो।

दीपक भट्टसँगको कारोबारबाट सुरु भएको अनुसन्धान

शंकर ग्रुपमाथिको अनुसन्धानको एउटा प्रमुख सन्दर्भ व्यवसायी दीपक भट्टसँगको आर्थिक कारोबार हो। सार्वजनिक विवरणअनुसार शंकर ग्रुपबाट भट्टसँग सम्बन्धित कम्पनी वा कारोबारमा रकम प्रवाह भएको र त्यसको प्रकृतिबारे अनुसन्धान गरिएको छ। एउटा सार्वजनिक विवरणमा भट्टलाई शंकर ग्रुपबाट पटक-पटक गरी करिब ७१ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋण दिइएको उल्लेख छ।

अनुसन्धान निकायले भने बैंकबाट लिइएको केही कर्जा निर्धारित प्रयोजनभन्दा फरक ढंगले प्रयोग भएको हुनसक्ने आधार प्रस्तुत गरेको छ। सीआईबीले बैंक कर्जाको प्रयोग र त्यससँग जोडिएका कारोबारबारे अनुसन्धान गरेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।

यही अनुसन्धानको क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ, धितोपत्र तथा बीमासम्बन्धी विषयसमेत जोडिएका छन्। तर अनुसन्धानमा नाम जोडिनु वा मुद्दा चल्नु आफैंमा दोष प्रमाणित हुनु होइन। अन्तिम न्यायिक निर्णय नआएसम्म आरोपको कानुनी हैसियत आरोपकै हुन्छ।

अदालतको प्रक्रियामा पुगेको विषय

सरकारी वकिलको कार्यालयले विभिन्न कसुरमा शंकर समूहसँग सम्बन्धित व्यक्तिसहित अन्य व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको सार्वजनिक विवरण छ। धितोपत्र कसुरमा ८१ जना, बीमा कसुरमा ४२ जना, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा ३९ जना तथा बैंकिङ कसुरमा चार जनाविरुद्ध छुट्टाछुट्टै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन्।

बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा शंकरलाल अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल, साहिल अग्रवाल र दीपक भट्टलाई प्रतिवादी बनाइएको सार्वजनिक विवरणसमेत छ। यसबीच शंकरलाल अग्रवाललाई प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराएको र मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा पुगेको छ।

अदालतले अनुसन्धानका क्रममा प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा थुनछेकसम्बन्धी आदेश दिन सक्छ। तर यस्तो आदेशलाई अन्तिम दोषसिद्धिका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन बाँकी रहेकाले आरोप, प्रतिरक्षा र प्रमाणको परीक्षण न्यायिक प्रक्रियामै हुने हो।

दशकको व्यावसायिक यात्रा

शंकर ग्रुप नेपालको पुरानो व्यावसायिक घरानामध्ये एक हो। सन् १९३५ मा काठमाडौंको न्युरोडबाट कपडा व्यापार सुरु गरेको अग्रवाल परिवारको व्यवसाय समयसँगै उद्योग, व्यापार, अटोमोबाइल, सिमेन्ट, स्टिल, होटललगायत विभिन्न क्षेत्रमा विस्तार भएको सार्वजनिक विवरण छ।

जगदम्बा स्टिल, सौर्य सिमेन्ट, जगदम्बा मोटर्स तथा होटल व्यवसायलगायत क्षेत्रमा समूहको लगानी छ। विभिन्न स्रोतले समूहसँग सम्बन्धित कम्पनीको संख्या चार दर्जनभन्दा बढी रहेको उल्लेख गरेका छन्।

यसकारण अहिलेको कानुनी अनुसन्धान कुनै एउटा व्यक्तिको व्यक्तिगत कारोबारमा सीमित रहने वा त्यसको असर समूहका सबै कम्पनीमा पर्ने भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण बनेको छ।

कानुनी रूपमा व्यक्तिविरुद्धको आरोप र कम्पनीको संस्थागत दायित्व फरक विषय हुन्। कम्पनीको कारोबार निरन्तर चलिरहन व्यवस्थापन, बैंकिङ कारोबार, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता र ग्राहकसँगको सम्बन्ध कायम रहनु आवश्यक हुन्छ।

बैंकिङ क्षेत्रको चिन्ता किन?

शंकर ग्रुपसँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूलो कर्जा लिएको सार्वजनिक विवरण छ। राष्ट्र बैंक तथा रेटिङसम्बन्धी स्रोत उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरणमा समूहसँग सम्बन्धित केही ठूला कम्पनीको कर्जा सीमा ठूलो रहेको उल्लेख गरिएको छ। उदाहरणका लागि जगदम्बा स्टिल, सौर्य सिमेन्ट, ऋद्धिसिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा मोटर्स र जगदम्बा हस्पिटालिटीसँग उल्लेख्य कर्जा सुविधा रहेको छ।

यस्तो अवस्थामा ठूलो कर्जाग्राहीसँग सम्बन्धित कानुनी वा व्यवस्थापकीय समस्या लामो समयसम्म कायम रहे त्यसको असर कम्पनीको सञ्चालन, ऋण सेवा क्षमता र बैंकको जोखिम व्यवस्थापनमा पर्न सक्छ।

तर यसलाई ‘बैंकिङ प्रणाली नै जोखिममा पर्ने’ निष्कर्षमा पुर्‍याउनुअघि प्रत्येक कम्पनीको वास्तविक कर्जा, धितो, नगद प्रवाह, ऋण भुक्तानी क्षमता र बैंकहरूको जोखिम व्यवस्थापन छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले ठूलो कर्जा रकमलाई मात्र आधार बनाएर बैंकिङ प्रणालीमा संकट आउँछ भन्नु पनि हतारको निष्कर्ष हुन सक्छ।

रेटिङमा देखिएको उतारचढाव

शंकर ग्रुपसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी घटनाक्रमले पनि यही जटिलता देखाउँछ। इन्फोमेरिक्सले अनुसन्धान र पक्राउका घटनापछि शंकर ग्रुपलगायत विभिन्न समूहसँग सम्बन्धित १८ कम्पनीलाई ‘क्रेडिट वाच विथ नेगेटिभ इम्प्लिकेसन्स’मा राखेको थियो। ती कम्पनीसँग सम्बन्धित कर्जा सुविधा करिब १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको उल्लेख गरिएको थियो।

तर त्यसपछि इन्फोमेरिक्सले १३ कम्पनीलाई उक्त निगरानी सूचीबाट हटायो। कम्पनीहरूको सञ्चालन सामान्य रहेको, वित्तीय अवस्थामा ठूलो प्रतिकूल परिवर्तन नदेखिएको र ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी समयमै भइरहेको व्यवस्थापनबाट प्राप्त जानकारी तथा वित्तीय विवरणको आधारमा रेटिङ एजेन्सीले जनाएको छ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखाउँछ- कानुनी अनुसन्धान र कम्पनीको तत्काल वित्तीय स्वास्थ्य एउटै कुरा होइन। सञ्चालक वा प्रवर्द्धकमाथि अनुसन्धान भइरहेकै कारण कम्पनी स्वतः वित्तीय रूपमा कमजोर हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। त्यसैगरी अनुसन्धानको असर कम्पनीमा पर्दैन भन्न पनि सकिँदैन।

निजी क्षेत्रको मनोबलको प्रश्न

यही ठाउँमा निजी क्षेत्रको अर्को चिन्ता जोडिन्छ। व्यवसायीमाथि अनुसन्धान हुँदा त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा बुझ्ने वा अनुसन्धान हुँदैमा व्यवसायी दोषी भइसकेको मान्ने दुवै प्रवृत्ति लगानी वातावरणका लागि समस्या हुन सक्छन्।

सरकारको जिम्मेवारी वित्तीय तथा आर्थिक अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानलाई रोक्नु होइन। बरु अनुसन्धानलाई प्रमाणमा आधारित, पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउनु हो।

त्यसैगरी निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी पनि अनुसन्धान हुँदैमा त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध भनेर अस्वीकार गर्नु मात्र होइन। कारोबारमा अनियमितता नभएको विश्वास भए सम्बन्धित कागजात, वित्तीय विवरण र कानुनी प्रतिरक्षामार्फत आफ्नो पक्ष स्पष्ट गर्नु हो। राज्य र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास कायम राख्न दुवै पक्षको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण हुन्छ।

उद्योग बन्द नहोस्, अनुसन्धान पनि नरोकिनोस्

ठूला औद्योगिक समूहमा हुने अनुसन्धानको असर अभियुक्त व्यक्तिसम्म मात्र सीमित हुँदैन। उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, बैंक, लगानीकर्ता, वितरक र उपभोक्तासम्म यसको प्रभाव पुग्न सक्छ।

त्यसैले अनुसन्धानका क्रममा कम्पनीको नियमित सञ्चालनलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा राज्य, नियामक निकाय, बैंक तथा कम्पनी व्यवस्थापनबीच आवश्यक समन्वय हुनुपर्ने देखिन्छ।

यसको अर्थ अनुसन्धान रोक्नु होइन। बरु व्यक्तिविरुद्धको कानुनी कारबाही र कम्पनीको व्यावसायिक सञ्चालनलाई सम्भव भएसम्म अलग राख्ने संस्थागत अभ्यास आवश्यक हुन्छ।

अन्तिम फैसला नै निर्णायक

शंकर ग्रुपमाथिको वर्तमान विवादलाई हेर्दा एउटा पक्ष मात्रबाट निष्कर्ष निकाल्न कठिन छ। अनुसन्धान निकायले वित्तीय कारोबारमा प्रश्न उठाएर अनुसन्धान अघि बढाएका छन्। सरकारी वकिलले विभिन्न कसुरमा अभियोजन गरेका छन्। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छन्। अर्कोतर्फ कम्पनीहरूको सञ्चालन, रोजगारी र बैंकिङ कारोबारमा पर्न सक्ने सम्भावित असरबारे निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ।

यी सबै तथ्य एकैसाथ राख्दा अहिलेको मुख्य प्रश्न ‘को सही र को गलतरु’ मात्र होइन।

प्रश्न यो पनि हो, आर्थिक अपराधमाथिको अनुसन्धान प्रभावकारी कसरी बनाउने र त्यही क्रममा निर्दोष व्यवसाय, रोजगारी तथा लगानीमा अनावश्यक क्षति हुन नदिने कसरी सुनिश्चित गर्ने?

यसको उत्तर राजनीतिक भाषण वा सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोपबाट होइन, प्रमाण, पारदर्शी अनुसन्धान र स्वतन्त्र न्यायिक परीक्षणबाट आउनुपर्ने देखिन्छ। अन्ततः शंकर ग्रुप वा यससँग जोडिएका व्यक्तिहरूमाथिका आरोपको अन्तिम कानुनी निष्कर्ष अदालतले नै दिनेछ। त्यतिन्जेल अनुसन्धानलाई अनुसन्धानकै रूपमा र आरोपलाई आरोपकै रूपमा प्रस्तुत गर्नु नै उपयुक्त हुनेछ।