काठमाडौं । केही स्थानीय तहले नेपाल सरकारको स्वीकृति र वार्षिक बजेटमा व्यवस्था नगरी नगर विकास कोषबाट आन्तरिक ऋण लिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ।

आयोगको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १७ वटा स्थानीय तहले नगर विकास कोषबाट ३३ करोड ८७ लाख ८१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी ऋण परिचालन गरेका छन्। तीमध्ये सात स्थानीय तहले वार्षिक बजेटमै ऋणको व्यवस्था गरेका थिएनन्।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्छ। तर गत आर्थिक वर्षमा ऋण लिएका १७ वटै स्थानीय तहले अर्थ मन्त्रालयबाट यस्तो सहमति नलिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले स्थानीय तहले बजेटमा ऋणको अनुमान समावेश गरी तोकिएको सीमाभित्र रहेर मात्र ऋण परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। आयोगले २०८२/८३ का लागि स्थानीय तहले आफ्नो राजस्वको अधिकतम १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सक्ने सीमा सिफारिस गरेको थियो। तर मोरङका दुई स्थानीय तहले उक्त सीमाभन्दा बढी ऋण लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगका अनुसार आन्तरिक ऋण पूर्वाधार विकास, पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि तथा दीर्घकालीन लाभ हुने उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्नुपर्छ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि १६ वटा स्थानीय तहले नगर विकास कोषबाट आन्तरिक ऋण लिएका थिए।

आयोगले स्थानीय तहले विभिन्न संस्थाले नगर विकास कोषबाट लिएको ऋणमा जमानत बसेको विषयमा समेत प्रश्न उठाएको छ। प्रचलित कानुनमा स्थानीय तहले त्यस्तो जमानत बस्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था नरहेको आयोगको भनाइ छ।

आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट परिचालन हुने आन्तरिक तथा सार्वजनिक ऋणको एकीकृत विद्युतीय सूचना, लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणाली विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।