लन्डन। माइक्रोसफ्टका अध्यक्ष ब्राड स्मिथले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को विकास र प्रयोगलाई सुरक्षित बनाउन तत्काल विश्वव्यापी नियमन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले अहिले एआईको तुलनामा दूधमा समेत बढी सुरक्षा मापदण्ड लागू हुने गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

सोमबार बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा स्मिथले एआई प्रविधिको तीव्र विकाससँगै यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम नियन्त्रण गर्न विश्वव्यापी सुरक्षा नियम बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।

उनका अनुसार एआई प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच वा खराब नियत भएका एआई एजेन्टबाट आक्रमण भएमा त्यसबाट प्रभावित व्यक्ति वा संस्थालाई अनिवार्य रूपमा जानकारी दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यस्तै, जोखिम देखिएमा तत्काल प्रणाली रोक्न सकिने ‘आपत्कालीन ब्रेक’ को व्यवस्था पनि आवश्यक रहेको उनले बताए।

एआईसम्बन्धी दुर्घटना वा गम्भीर त्रुटि भएमा कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा घटनाको विवरणसहित प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

“हामीलाई अन्य उत्पादनका हकमा यस्ता नियम कसरी लागू गर्ने भन्ने थाहा छ,” स्मिथले भने, “त्यही अनुभवबाट सिकेर एआईमा पनि कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्छ।”

उनले अहिले एआईभन्दा वासिङ मेसिनमा समेत बढी सुरक्षा नियम लागू हुने र किराना पसलमा बिक्री हुने प्रत्येक दूधको प्याकेटले सुरक्षा मापदण्ड तथा निरीक्षणको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने उदाहरण दिए।

एन्थ्रोपिक र ओपनएआईजस्ता प्रविधि कम्पनीहरूले एआई एजेन्टको अनपेक्षित वा हानिकारक व्यवहारबारे जानकारी सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको एआई प्रविधिले भविष्यमा मानव अस्तित्वमै खतरा उत्पन्न गर्न सक्ने भन्दै अनुसन्धानकर्ताहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्।

केही कम्पनीले एआई विकासको गति कम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। तर, यसले नियमनको उद्देश्यबारे बहस पनि जन्माएको छ। आलोचकहरूले यस्ता प्रस्ताव आफ्ना कम्पनीको बजार अग्रता जोगाउन, सरकारको कडा हस्तक्षेप रोक्न वा तीव्र गतिमा भइरहेको खर्च नियन्त्रण गर्न प्रेरित हुन सक्ने प्रश्न उठाएका छन्।

स्मिथले एआई नियमनको नेतृत्व गर्न बेलायत उपयुक्त अवस्थामा रहेको बताए। पूर्वप्रधानमन्त्री ऋषि सुनकको कार्यकालमा स्थापना गरिएको एआई सुरक्षा संस्थानले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार वासिङ्टनका अधिकारीहरूले ब्रसेल्सको तुलनामा लन्डनलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्ने गरेका छन्। युरोपेली संघले आफ्नो एआई ऐनमार्फत जोखिमको स्तरअनुसार एआई प्रणालीलाई नियमन गर्दै आएको छ।

बेलायतको एआई सुरक्षा संस्थानले प्रमुख एआई मोडल विकासकर्ताहरूसँग भएका स्वैच्छिक सम्झौताका आधारमा ती मोडल सार्वजनिक प्रयोगमा आउनुअघि नै परीक्षण गर्ने पहुँच पाउँछ। यसबाट तिनको क्षमता र सम्भावित जोखिम मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।

बेलायतका एआईमन्त्री कनिष्क नारायणले पनि हालको नियमन प्रणाली पर्याप्त नभएमा उन्नत एआई मोडलहरूलाई थप नियमन गर्ने विषयमा सरकारले विचार गर्न सक्ने बताएका छन्। (सिएनए)