दूरसञ्चारमा ९ अर्बभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा सिफारिस, करको बोझले लगानीमा चुनौती
इन्टरनेट र मोबाइल सेवा डिजिटल अर्थतन्त्रका आधार, तर कर तथा नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव
काठमाडौं । नेपालमा मोबाइल र इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न विदेशबाट उपकरण आयात तथा इन्टरनेटको ब्यान्डविथ खरिदमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दूरसञ्चार उपकरण आयात र ब्यान्डविथ भुक्तानीका लागि सरकारले ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा सिफारिस गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार उपकरण आयातका लागि ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ र ब्यान्डविथ भुक्तानीका लागि ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सिफारिस गरिएको हो।
दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि ठूलो रकम खर्च भए पनि यस क्षेत्रले सरकारलाई राजस्व, रोजगारी र डिजिटल कारोबार विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ। तर, करको भार, नीतिगत अन्योल र प्रविधिमा निरन्तर लगानी गर्नुपर्ने चुनौतीका कारण दूरसञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा थप ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।
सरकारलाई साढे ३ अर्बभन्दा बढी रोयल्टी
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रोयल्टीबापत ३ अर्ब ४४ करोड ४८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरेका छन्। सेवा प्रदायकको वार्षिक आयको चार प्रतिशतका दरले रोयल्टी लिने व्यवस्था छ।
यस्तै, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रबाट सरकारले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाहेक दूरसञ्चार सेवा शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर, फ्रिक्वेन्सी शुल्क तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी शुल्कबाट पनि राजस्व प्राप्त गर्छ।
तर, यस क्षेत्रबाट राज्यले उठाउने कर मात्रै हेरेर यसको आर्थिक योगदानको मूल्याङ्कन गर्न नहुने विज्ञहरूको सुझाव छ। सेवा प्रदायकले गर्ने लगानी, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल कारोबार र अन्य उद्योगमा पर्ने प्रभावलाई पनि सँगसँगै हेर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
करको बोझ घटाउनुपर्ने आवाज
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सेवा सञ्चालन गर्दा विभिन्न शीर्षकमा कर तथा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) का अनुसार रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, भ्याट र कर्पोरेट करलगायतका दायित्वले व्यवसायको लागत बढाउँछन्।
त्यसमाथि अप्टिकल फाइबर केबल, राउटर तथा अन्य उपकरण आयात गर्दा पनि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सेवा विस्तारका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन र उपभोक्तालाई सस्तो इन्टरनेट उपलब्ध गराउन चुनौती थपिन सक्छ।
अर्थविद् राधेश्याम मालाकार दूरसञ्चार क्षेत्रलाई केवल कर उठाउने उद्योगका रूपमा नभई डिजिटल अर्थतन्त्रको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन्।
उनका अनुसार सरकारले दूरसञ्चार कम्पनीहरूले करोडौँ ग्राहकलाई सस्तो र सहज सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्छ। प्रविधिमा निरन्तर परिवर्तन भइरहने भएकाले नेटवर्क विस्तार र सेवा सुधारका लागि पनि नियमित लगानी आवश्यक हुन्छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको कर नीति पुनरावलोकन गर्दा रोयल्टी र करको दरमा मात्रै सीमित नभई अनुमतिपत्र नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष र अनुमतिपत्रको अवधिलाई समेत समग्र रूपमा हेर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
मोबाइल प्रयोगकर्ता साढे ३ करोडभन्दा बढी
नेपालमा मोबाइल सेवाको पहुँच व्यापक बनेको छ। नेपाल टेलिकम र एनसेलका ग्राहक सङ्ख्या जोड्दा ३ करोडभन्दा बढी पुग्छ। तर, एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी सिमकार्ड प्रयोग गर्ने भएकाले यी सङ्ख्यालाई छुट्टाछुट्टै व्यक्तिको सङ्ख्या मान्न मिल्दैन।
उपलब्ध विवरणअनुसार नेपाल टेलिकमका १ करोड ६३ लाख ९ हजार ६७५ र एनसेलका १ करोड ४० लाख ४६ हजार ३८२ ग्राहक छन्।
मोबाइल ब्रोडब्यान्डतर्फ फोरजीका २ करोड ६९ लाख ४७ हजारभन्दा बढी र थ्रिजीका करिब ७ लाख ४१ हजार प्रयोगकर्ता छन्। फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डमा तारयुक्त सेवाका ३५ लाख ६३ हजारभन्दा बढी र वायरलेस सेवाका करिब ३० हजार ग्राहक रहेको विवरण छ।
यी तथ्याङ्कले मोबाइल र इन्टरनेट सेवा नेपाली जनजीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेको देखाउँछन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, व्यापार, सरकारी सेवा र सूचना आदानप्रदानमा दूरसञ्चारको भूमिका बढ्दो छ।
गाउँदेखि सहरसम्म डिजिटल कारोबार
दूरसञ्चार सेवाले बैंकिङ पहुँच नपुगेका ठाउँमा मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल वालेट प्रयोग गर्न सहज बनाएको छ। अनलाइन शिक्षा, टेलिमेडिसिन, डिजिटल भुक्तानी र सरकारी सेवाको पहुँच विस्तारमा पनि यसको योगदान छ।
किसानले मोबाइलबाट मौसम, मल, बीउबिजन र बजार मूल्यसम्बन्धी जानकारी लिन सक्छन्। साना व्यवसायीले आफ्ना उत्पादन देशभित्र मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत प्रचार तथा बिक्री गर्न सक्छन्।
यस्तै, नेटवर्क निर्माण, टावर सञ्चालन, सफ्टवेयर विकास र उपकरण बिक्री–वितरणका क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना भएको छ। दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारले भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रलाई समेत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्न मद्दत गरेको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान करिब १.५ प्रतिशत छ। प्राधिकरणको विवरणमा यस क्षेत्रको योगदान १.४७ प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रले पुर्याएको समग्र योगदानबारे थप तथ्यपरक अध्ययन आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
प्रतिस्पर्धा र लगानी दुवै आवश्यक
नेपालमा मोबाइल सेवाको बजारमा नेपाल टेलिकम र एनसेल प्रमुख प्रतिस्पर्धी हुन्। प्राधिकरणले पछिल्ला पाँच वर्षमा हेलो मोबाइल, सीजी मोबाइल, स्मार्ट र युटिएलका अनुमतिपत्र खारेज गरेको जनाएको छ।
मोबाइल सेवाको राजस्वमा पनि दुई प्रमुख कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भ्वाइस सेवाको राजस्वमा नेपाल टेलिकमको हिस्सा ४२ प्रतिशत र एनसेलको ५८ प्रतिशत थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल टेलिकमको हिस्सा बढेर ५०.१९ प्रतिशत पुगेको थियो भने एनसेलको हिस्सा ४९.८१ प्रतिशत थियो।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा कायम राख्न र नयाँ प्रविधि भित्र्याउन लगानीको वातावरण सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारले कर तथा नीतिगत व्यवस्था पुनरावलोकन गर्दा उपभोक्ताले सस्तो र गुणस्तरीय सेवा पाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
दूरसञ्चार कम्पनीबाट तत्काल राजस्व उठाउनेभन्दा पनि तिनले गर्ने दीर्घकालीन लगानी, रोजगारी, डिजिटल कारोबार र आर्थिक गतिविधिको विस्तारबाट देशले पाउने समग्र लाभलाई महत्व दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
दूरसञ्चार क्षेत्र बलियो भए डिजिटल अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ। त्यसैले सरकारको चुनौती राजस्व बढाउनु मात्रै होइन, सेवा प्रदायकलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दै उपभोक्तालाई सस्तो, भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने सन्तुलित नीति बनाउनु पनि हो।
