काठमाडौं। राज्यका उच्च पदमा पुग्न राजनीतिक पहुँच, लामो प्रशासनिक अनुभव वा संस्थागत हैसियत चाहिन्छ भन्ने सामान्य बुझाइ छ। तर नेपालमा सार्वजनिक भइरहेका केही घटनाले अर्को प्रश्न खडा गरेका छन्- पद र जिम्मेवारीमा नभएको एउटा व्यक्तिले कसरी राज्यका शक्तिशाली पदाधिकारीहरूसम्म आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न सक्छ?

इनम सापकोटा प्रकरणले यही प्रश्नलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।

गत ११ असोजमा पक्राउ पर्नुअघि सापकोटा आम नागरिकका लागि खासै परिचित नाम होइन। न उनी कुनै राजनीतिक दलका चर्चित नेता थिए, न सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति। तर पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको मोबाइल परीक्षणबाट उनको नाम बाहिरिएपछि अनुसन्धानको दिशा नै बदलियो।

प्रहरीले जबराको मोबाइलमा सापकोटासँग पटकपटक सम्पर्क भएको विवरण फेला पारेको थियो। त्यसपछि उनको खोजी सुरु भयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारत जान लागेको अवस्थामा उनलाई नियन्त्रणमा लिइयो।

त्यसपछि उनको मोबाइलमा भेटिएका संवाद र सम्पर्कहरूको दायराले अनुसन्धानकर्तालाई समेत आश्चर्यमा पारेको समाचारहरूमा उल्लेख छ। दुईवटा मोबाइलको परीक्षण गर्दा न्यायपालिका, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राजनीतिक क्षेत्र, कानुन व्यवसायी र कारागारमा रहेका व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क देखिएको थियो।

चिनजानको एउटा सम्बन्धबाट शक्तिकेन्द्रसम्म

सापकोटा कसरी यो वृत्तमा प्रवेश गरे? सार्वजनिक भएका अनुसन्धान विवरणले उनको सम्बन्धको एउटा सुरुआती कडी पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको परिवारसँग जोडिएको देखाउँछ।

अनुसन्धान अधिकृतहरूसँगको अनौपचारिक सोधपुछमा सापकोटाले जबराका छोरा सचिन्द्रशमशेर जबरा र आफू ललितपुरको लिटल एन्जल्स स्कुलमा पढ्दाको चिनजान रहेको दाबी गरेका थिए। उनीभन्दा वरिष्ठ विद्यार्थी रहेका सचिन्द्रसँगको त्यही सम्बन्धबाट चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग चिनजान भएको उनको भनाइ उद्धृत गर्दै समाचारहरु प्रकाशन भएका छन्।

त्यसपछि सम्पर्क विस्तार हुँदै गएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यसको अर्थ, एउटा व्यक्तिगत चिनजान कसरी उच्च तहका व्यक्तिहरूसम्म पुग्ने प्रवेशद्वार बन्न सक्छ भन्ने यस प्रकरणले देखाएको छ। तर सापकोटाको सम्पर्क सञ्जाल विस्तारमा अरू कसको भूमिका थियो, कसले उनलाई संरक्षण वा परिचय उपलब्ध गरायो र उनले कुन आधारमा आफूलाई प्रभावशाली व्यक्तिका रूपमा स्थापित गरे भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

एउटा उच्च सुरक्षा अधिकारीले उनलाई एक दूतावासका डाक्टरका रूपमा चिनिएको बताएका छन्। उनको वास्तविक व्यावसायिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक योग्यता, आम्दानीको स्रोत र आर्थिक हैसियतबारे भने सार्वजनिक विवरण पर्याप्त छैनन्।

बढुवादेखि मुद्दासम्मको आश्वासन

सापकोटाको मोबाइलमा भेटिएका संवादमध्ये प्रहरी अधिकारीहरूको बढुवा र अदालतमा विचाराधीन मुद्दासम्बन्धी कुराकानी विशेष चासोको विषय बनेका छन्।

अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरू अनुसार, प्रहरीका केही अधिकारीले बढुवामा सहयोग खोज्ने उद्देश्यले उनीसँग सम्पर्क गरेको देखिन्छ। त्यस्तै, मुद्दामामिलामा परेका व्यक्तिहरूले अदालतमा आफ्नो काम मिलाइदिन सकिन्छ कि भन्ने आशयले संवाद गरेको पाइएको बताइएको छ।

सापकोटाले आफूले मुद्दा मिलाइदिने र बढुवामा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको अनुसन्धान अधिकृतहरूको भनाइ छ। उनले बयानका क्रममा समेत यस्ता कुराकानी भएको स्वीकार गरेका छन्।

तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ- उनले आश्वासन दिएअनुसार वास्तवमै निर्णय प्रभावित पार्न सकेका थिए कि थिएनन्?

यो अहिलेसम्म स्थापित भइसकेको छैन। कसैसँग सम्पर्क हुनु, कुनै काम गरिदिने आश्वासन दिनु र वास्तवमै सरकारी निर्णय वा अदालतको फैसला प्रभावित पार्नु फरक विषय हुन्। त्यसैले संवादको पूर्ण विवरण, आर्थिक कारोबार र सम्बन्धित निर्णयबीचको सम्बन्ध अनुसन्धानबाट पुष्टि हुनुपर्नेछ।

कारागारभित्रका प्रभावशाली व्यक्तिसम्म पहुँच

सापकोटाको सम्पर्क सञ्जालको अर्को रोचक पाटो कारागारसँग जोडिएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा उनको मोबाइलबाट नक्खु कारागारमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट, उनको परिवारका अर्का सदस्य तथा व्यवसायी सुलभ अग्रवालको समूहसँग समेत सम्पर्क देखिएको प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

भट्ट र अग्रवाल विभिन्न कसुरको अनुसन्धानमा थुनामा रहेका बेला सापकोटासँग सम्पर्कमा रहेको विवरण सार्वजनिक भएको हो।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार सापकोटाले कारागारमा रहेका प्रभावशाली व्यक्तिहरू र बाहिरका शक्तिकेन्द्रबीच सम्पर्क तथा सूचना आदानप्रदान गराउने माध्यमको भूमिका खेलेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।

यससँगै पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वमन्त्री दीपक खड्का र कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठलगायतसँग पनि उनको संवाद भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। तर यी व्यक्तिहरूको नाम सम्पर्क सूचीमा देखिनु आफैंमा कुनै कसुरमा संलग्न भएको प्रमाण होइन। कसले के प्रयोजनका लागि सम्पर्क गरेको थियो भन्ने कुरा छुट्टाछुट्टै अनुसन्धानको विषय हो।

सुरक्षा निकायभित्रको पहुँच र गोप्य सूचना

सापकोटाको सम्पर्क सञ्जालमा सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहालको नाम पनि विशेष रूपमा जोडिएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको राति दाहाल उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि सापकोटासँगको सम्पर्क र सूचना आदानप्रदानको आरोपमा उनीमाथि छानबिन भयो र सरकारले सेवाबाट हटायो।

अनुसन्धान अधिकृतहरूले सापकोटाको मोबाइलमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाट बाहिरिएको समयसमेत पठाइएको सन्देश फेला परेको दाबी गरेका छन्।

यदि सरकारी सुरक्षा र संवेदनशील सूचनासँग सम्बन्धित विवरण अनधिकृत व्यक्तिसम्म पुगेको हो भने यो सामान्य सम्पर्कको विषय मात्र रहँदैन। यसले सुरक्षा संयन्त्रभित्रको सूचना व्यवस्थापन र आन्तरिक अनुशासनमाथि नै प्रश्न उठाउँछ।

प्रधानन्यायाधीशदेखि बहालवाला न्यायाधीशसम्म विवाद

सापकोटा प्रकरणको पछिल्लो विकासले न्यायपालिकालाई समेत विवादमा तानेको छ। कात्तिक १३ मा सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र सापकोटाको नाम जोडिएको आर्थिक कारोबारको विवरण बाहिरिएको छ। त्यसमा तीन महिनाको १ लाख ९८ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँको हिसाब र ७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर जम्मा गर्न आग्रह गरिएको विवरण उल्लेख छ।

त्यस्तै, बहालवाला न्यायाधीश हरि फुयाँलसँग सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रोहित गुप्ताको मुद्दाका विषयमा सापकोटाले संवाद गरेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने आफूलाई जोडेर सार्वजनिक भएको प्रसंग र कारोबारमा कुनै संलग्नता नरहेको, सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग चिनजान वा सम्पर्कसमेत नभएको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत खण्डन गरेका छन्।

यस प्रकरणमा सार्वजनिक भएका विवरणका आधारमा कुनै न्यायाधीश वा पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। तर न्यायपालिकाको नेतृत्वसँग नाम जोडिएपछि निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनको आवश्यकता झन् बढेको छ।

नेपाल बारले पनि आरोप प्रमाणित भए कानुनी कारबाही र प्रमाणित नभए सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा तथा संस्थागत मर्यादा जोगाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

उनको पछाडि को छ?

सापकोटा प्रकरणको सबैभन्दा ठूलो अनुत्तरित प्रश्न यही हो। के उनी आफैंले सम्बन्ध र सम्पर्क विस्तार गरेर प्रभावशाली व्यक्तिहरूबीच मध्यस्थताको भूमिका बनाएका थिए? कि कुनै शक्तिशाली समूहको प्रतिनिधिका रूपमा काम गरिरहेका थिए?

उनलाई उच्च तहका व्यक्तिसँग परिचय गराउने, सम्पर्क कायम गराइदिने र उनको माध्यमबाट काम गराउन खोज्ने व्यक्तिहरू को थिए?

उनले विभिन्न अधिकारीलाई बढुवा, मुद्दा र ठेक्कापट्टामा सहयोग गर्ने आश्वासन दिन सक्ने आधार के थियो? उनको आर्थिक स्रोत के थियो? विदेशमा रहेको सम्पत्ति र कारोबारको वास्तविकता के हो?

यी प्रश्नको जवाफ नखोजी सापकोटालाई मात्र केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान टुंग्याउनु पर्याप्त हुँदैन।

प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनको सम्पर्क, आर्थिक कारोबार र सम्भावित सम्पत्ति व्यवस्थापनका विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएका छन्। उनका सम्पर्कमा देखिएका केही व्यक्तिका घरमा छापा मारेर विद्युतीय उपकरण र कागजात नियन्त्रणमा लिइएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ।

व्यक्ति पक्राउ परे, प्रणालीको परीक्षण कहिले?

इनम सापकोटा प्रकरण एउटा व्यक्तिको सम्पर्क सूचीको कथा मात्र होइन। यो राज्यका संवेदनशील संस्थाहरूमा औपचारिक पदबाहिरका व्यक्तिको पहुँच कति टाढासम्म पुग्न सक्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न हो।

अदालतमा न्याय पाउनुपर्ने नागरिकले बिचौलिया खोज्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन? प्रहरीमा बढुवा हुन कार्यसम्पादनभन्दा बाहिरी सम्पर्क प्रभावशाली हुन थालेको हो कि होइन? सुरक्षा निकायका गोप्य सूचना बाहिरिने अवस्था कसरी बन्यो? कारागारमा रहेका व्यक्तिले बाहिरको शक्ति सञ्जालसँग कसरी सम्पर्क कायम राखे?

यी प्रश्नको जवाफ व्यक्तिहरूको मोबाइल परीक्षणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। सम्पर्कको उद्देश्य, सम्भावित आर्थिक लाभ, निर्णय प्रक्रियामा परेको प्रभाव र संस्थागत संरक्षणको शृंखला पहिल्याउनुपर्छ।

सापकोटाको मोबाइलमा भेटिएका नामहरू अनुसन्धानको सुरुआत हुन्, दोषी प्रमाणित गर्ने अन्तिम आधार होइनन्। कसुर पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाकै हो।

तर एउटा कुरा स्पष्ट छ- यदि एउटा सामान्य सार्वजनिक परिचय भएको व्यक्तिले न्यायालय, सुरक्षा निकाय, राजनीति र प्रशासनका उच्च तहसम्म सम्पर्कको जालो बनाउन सकेको हो भने समस्या त्यो व्यक्तिमा मात्र सीमित छैन।

इनम सापकोटा को हुन् भन्ने प्रश्नभन्दा पनि उनलाई त्यस्तो पहुँच दिने संरचना के हो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक चासो हो।