काठमाडौं । नेपालका चारवटा एलपी ग्यास उद्योग एकीकरण भएर एउटै कम्पनी र एउटै ब्रान्डमा सञ्चालन हुने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपाल ग्यास, एचपी ग्यास, नेपाल ग्यास गण्डकी र राजधानी ग्यास एकीकृत हुन लागेका हुन्। नेपाल आयल निगमले पनि मर्जरसम्बन्धी प्रस्तावमाथिको निर्णय प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।

एकीकरणपछि चारवटै उद्योगको दैनिक ग्यास भर्ने क्षमता हालको करिब ६ हजार सिलिन्डरबाट बढेर ९ हजार पुग्नेछ। संयुक्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी करिब ९ करोड रुपैयाँ हुनेछ। मर्जरपछि कम्पनीको नाम र ब्रान्डसमेत एउटै बनाउने तयारी छ।

नेपाल ग्यास र एचपी ग्यास तथा नेपाल ग्यास गण्डकी र राजधानी ग्यासबीच छुट्टाछुट्टै मर्जर प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। नेपाल ग्यास गण्डकी नेपाल ग्यासकै सहायक कम्पनी भएकाले अन्ततः चारवटै उद्योग एउटै कम्पनीको छातामुनि आउनेछन्। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरी प्रस्ताव निगममा पेस गरिएको छ।

उपभोक्तालाई के फाइदा?

ग्यास उद्योग एकीकरणको सबैभन्दा प्रत्यक्ष लाभ सिलिन्डर साटासाटमा देखिन सक्नेछ। अहिले फरक–फरक ब्रान्डका सिलिन्डर प्रयोगमा रहेकाले एउटा कम्पनीको सिलिन्डर अर्को कम्पनीका डिलरले सहजै साट्न नमान्दा उपभोक्ताले झन्झट बेहोर्नुपरेको छ। मर्जरपछि एउटै ब्रान्ड र वितरण सञ्जालमार्फत कारोबार हुने भएकाले यस्तो समस्या कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

निगमका अनुसार पुराना ब्रान्डका सिलिन्डर तत्काल बजारबाट हटाइने छैनन्। ती क्रमशः फेजआउट गर्दै बजारमा एउटै ब्रान्डका सिलिन्डर उपलब्ध गराउने योजना छ।

एकीकरणपछि उपत्यकामा कम्पनीको बजार हिस्सा २५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नेछ। साथै दैनिक तीन हजार सिलिन्डर थप भर्न सकिने भएकाले उत्पादन तथा वितरण व्यवस्थापन सहज बन्ने अपेक्षा छ। भण्डारण, ढुवानी, जनशक्ति र अन्य स्रोतको साझा उपयोग गर्न सके सञ्चालन खर्चसमेत घट्न सक्छ।

मर्जरमा कर र सम्पत्ति मूल्यांकनको चुनौती

नेपालमा हाल ५८ वटा एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन्। बजारको आकारको तुलनामा उद्योगको संख्या बढी भएको भन्दै निगमले मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ। निगमले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत उद्योगको संख्या घटाउने विषय समेटेको छ।

ग्यास उद्योगीहरूले पनि तीन वर्षअघि नै एकीकरणको आवश्यकता उठाएका थिए। तर करसम्बन्धी व्यवस्था र सम्पत्ति मूल्यांकन मर्जरका मुख्य चुनौती बनेका छन्।

विशेषगरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ का कारण स्वामित्व परिवर्तन हुँदा सिर्जना हुन सक्ने अतिरिक्त कर भार हटाउनुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरमा उपलब्ध गराइएजस्तै सहुलियतपूर्ण कानुनी र कर व्यवस्था ग्यास उद्योगमा पनि लागू हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। मर्जरमा सहभागी उद्योगको सम्पत्ति हालको बजार मूल्यका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने मागसमेत छ।

मर्जरले मात्रै ग्यास अभाव हटाउँदैन

उद्योग एकीकरणले आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन सक्ने भए पनि यसले मात्रै बजारमा ग्यास अभाव हट्ने निश्चित छैन। नेपालको ग्यास आपूर्ति मुख्यतः भारतबाट हुने आयातमा निर्भर छ। त्यसैले पर्याप्त आयात, भण्डारण, ढुवानी र प्रभावकारी वितरण प्रणाली पनि उत्तिकै आवश्यक छन्।

अर्कोतर्फ, एउटै कम्पनीको बजार हिस्सा ठूलो हुँदा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने जोखिम पनि रहन्छ। सञ्चालन खर्च घटेको अवस्थामा त्यसको लाभ उपभोक्ताले सेवा र वितरणको गुणस्तरमा पाउनुपर्छ। मूल्य निर्धारण निगमको नियमनमा हुने भएकाले मर्जरपछि ग्यासको मूल्य तत्काल घट्छ भन्ने निश्चित छैन।

अन्ततः चार उद्योगको एकीकरण नेपालको एलपी ग्यास बजार व्यवस्थित बनाउने अवसर हो। यसको सफलता कम्पनीको आकार र बजार हिस्साले होइन, उपभोक्ताले आवश्यक परेको समयमा सहजै ग्यास पाउने अवस्था बने–नबनेको आधारमा मापन हुनुपर्छ।