२०८३ कार्तिक ३० गते सोमबार

Business Intelligence Platform

८० रुपैयाँ तोलाको सुन कसरी पुग्यो तीन लाख ?

सुनको मूल्य बढेसँगै यो गहना र सामाजिक प्रतिष्ठाको प्रतीक मात्र रहेन, ठूलो आर्थिक सम्पत्ति र लगानीको माध्यम पनि बनेको छ। तर कसको घरमा कति सुन छ, कहिले र कुन स्रोतको धनले किनिएको हो भन्ने अभिलेख राख्ने सरकारको व्यवस्था अझै कमजोर देखिन्छ।

२९ कार्तिक २०८३
८० रुपैयाँ तोलाको सुन कसरी पुग्यो तीन लाख ?
दृश्य टिभी

काठमाडौं। नेपालमा कुनै बेला एक तोला सुनको मूल्य ८० रुपैयाँ मात्रै थियो। वि.सं. २०२२ सालतिरको यो मूल्य अहिले सुन्दा पत्याउनै कठिन लाग्छ। पाका पुस्ताका अनुसार त्यतिबेला सुन बेच्न खोज्दा पनि ग्राहक पाउन मुस्किल हुन्थ्यो। चाँदीको कारोबार खासै हुँदैनथ्यो।

आज त्यही एक तोला सुन किन्न झण्डै तीन लाख रुपैयाँ चाहिन्छ। मूल्यको यो असाधारण वृद्धिले सुनलाई गहना र सामाजिक प्रतिष्ठाको प्रतीकबाट ठूलो आर्थिक सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरिदिएको छ।

तर सुनको मूल्य बढ्दै जाँदा त्यसको स्वामित्व, खरिदबिक्री र स्रोतको अभिलेख राख्ने सरकारी व्यवस्था पनि बलियो बनेको छ तरु यो प्रश्न अहिले निकै सान्दर्भिक भएको छ।

तीन लाख ३९ हजारबाट घटेर दुई लाख ७१ हजार

नेपालमा २०८२ माघमा सुनको मूल्य प्रतितोला तीन लाख ३९ हजार ३०० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। गहना बनाउँदा ज्याला र अन्य शुल्क जोड्दा एउटा तोला सुनको गहनाका लागि चार लाख रुपैयाँ हाराहारी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था थियो।

त्यसपछि मूल्यमा उतारचढाव आएको छ। २०८३ कात्तिक २६ गते छापावाल सुन प्रतितोला दुई लाख ८४ हजार ३०० रुपैयाँ र चाँदी तीन हजार ८५५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। कात्तिक २७ गते प्रकाशित पछिल्लो विवरणमा सुन दुई लाख ७१ हजार ७०० र चाँदी तीन हजार ७०० रुपैयाँमा झरेको देखिन्छ।

सुनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार, अमेरिकी डलरको विनिमय दर, केन्द्रीय बैंकहरूको खरिद, ब्याजदर र विश्वव्यापी आर्थिक तथा राजनीतिक अनिश्चितताबाट प्रभावित हुन्छ। नेपालमा आयात लागत र भन्सारले पनि स्थानीय मूल्य निर्धारणमा प्रभाव पार्छन्।

त्यसैले सुनको मूल्य सधैँ बढिरहन्छ भन्ने छैन। मूल्य निर्धारणको आधार र खरिदबिक्रीमा हुने अन्तर पारदर्शी बनाउनु भने आवश्यक छ।

गहना मात्र होइन, ठूलो आर्थिक सम्पत्ति

नेपाली समाजमा सुनको परम्परागत महत्व छ। विवाह, व्रतबन्ध, चाडपर्व र पारिवारिक सुरक्षासँग यसको सम्बन्ध जोडिएको छ। छोरीलाई विवाहमा सुन दिने, बुहारीका लागि गहना बनाइदिने र दुःख पर्दा बेच्न वा धितो राख्न सकिने सम्पत्तिका रूपमा सञ्चय गर्ने चलन पुरानै हो।

तर अहिले कतिपय व्यक्ति तथा परिवारसँग सयौँ तोला सुनचाँदी हुन सक्ने अवस्था छ। यस्तो सम्पत्ति कहाँबाट आयो, कहिले र कति मूल्यमा किनियो तथा त्यसका लागि प्रयोग भएको रकमको स्रोत के थियो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ।

घरजग्गा, सेयर, बैंक निक्षेप र सवारीसाधनमा ठूलो लगानी गर्दा अभिलेख रहने तर लाखौँदेखि करोडौँ रुपैयाँ मूल्य पर्ने सुनचाँदीको स्वामित्व र खरिद स्रोत व्यवस्थित रूपमा अभिलेख नहुने अवस्था उचित देखिँदैन।

विशेषगरी भ्रष्टाचार, कर छली वा अवैध कारोबारबाट आर्जित रकमलाई बहुमूल्य धातुमा रूपान्तरण गरेर राख्ने सम्भावनाप्रति सरकार सचेत हुनुपर्छ। यद्यपि पुस्तौँदेखि प्राप्त पैतृक सम्पत्ति, विवाहमा पाएको गहना र वैध आम्दानीबाट खरिद गरिएको सुनलाई एउटै दृष्टिले हेर्न मिल्दैन। नियमनको उद्देश्य वैध सम्पत्ति भएका नागरिकलाई दुःख दिनु होइन, अवैध सम्पत्ति लुकाउने बाटो बन्द गर्नु हो।

कानुन छन्, कार्यान्वयन कति प्रभावकारी?

सुनचाँदी कारोबार पूर्ण रूपमा नियमनबाहिर भने छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत बहुमूल्य धातु तथा पत्थरका व्यवसायीलाई नियमन गर्ने व्यवस्था छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले केही समय अघि यस क्षेत्रका व्यवसायीका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोकथामसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको थियो। त्यसलाई संशोधनसमेत गरिएको छ। विभागलाई नियामक निकायको जिम्मेवारी दिइएको छ।

त्यस्तै, आर्थिक ऐन, २०८३ ले सुनचाँदीका गहना बिक्रीमा ०.०५ प्रतिशत सीप विकास शुल्कको व्यवस्था गरेको छ।

यी प्रयासले कारोबारलाई कर र अभिलेखको दायरामा ल्याउन खोजेको देखिन्छ। तर बजारको वास्तविक कारोबार कति समेटिएको छ र शंकास्पद कारोबार पहिचान तथा नियन्त्रण कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ। कानुन बनाउनु र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु फरक विषय हुन्।

चोरीको सुन बजारमा पुग्ने बाटो

सुनको मूल्य बढेसँगै चोरी, लुटपाट र हिंसात्मक अपराधको जोखिम पनि बढेको छ। घरमा राखिएको गहना चोरी हुने, बाटोमा हिँडिरहेका व्यक्तिको सिक्री तानिने र गहना लुट्नकै लागि आक्रमण हुने घटनाले व्यक्तिगत सुरक्षामाथि चुनौती थपेका छन्।

अझ चोरी भएको गहना कहाँ पुग्यो भन्ने पत्ता लगाउन कठिन छ। एउटै डिजाइनका गहना बजारमा धेरै पाइने भएकाले बिल, तस्बिर, तौल वा पहिचानयोग्य विवरण नहुँदा स्वामित्व दाबी गर्न पनि समस्या हुन्छ।

यसको समाधानका लागि गहनाको खरिदबिक्रीमा अनिवार्य डिजिटल बिल, तौल, शुद्धता, डिजाइन र खरिद मितिसहितको अभिलेख राख्न सकिन्छ। सम्भव भएसम्म विशिष्ट पहिचान नम्बर वा क्यूआर कोडको व्यवस्था गर्नुपर्छ। चोरी भएका गहनाको विवरण प्रहरी र व्यवसायीले साझा डिजिटल प्रणालीबाट हेर्न सक्ने व्यवस्था भएमा चोरीको सामान बजारमा बिक्री गर्न कठिन हुनेछ।

कारोबारको अभिलेख

सुनलाई घरजग्गा वा सवारीसाधनजस्तै अनिवार्य दर्ता गर्ने कि खरिदबिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरणको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने भन्ने बहस आवश्यक छ।

सुनको प्रकृति फरक छ। पुरानो गहना पगालेर नयाँ बनाउन सकिन्छ, परिवारभित्र पुस्तान्तरण हुन्छ र उपहारका रूपमा पनि प्राप्त हुन्छ। त्यसैले प्रत्येक गहनालाई जग्गाको कित्ताजस्तै दर्ता गर्नु व्यावहारिक नहुन सक्छ।

तर कारोबारको अभिलेख राख्न भने कठिन छैन। सरकारले तीनवटा कामलाई प्राथमिकता दिन सक्छ।

पहिलो, सुनचाँदी पसलमा हुने खरिदबिक्रीको डिजिटल बिल अनिवार्य गर्ने। बिलमा तौल, शुद्धता, प्रतितोला मूल्य, ज्याला र कुल रकम स्पष्ट खुलाउने।
दोस्रो, निश्चित सीमाभन्दा माथिको कारोबारमा ग्राहकको पहिचान र रकमको स्रोत खुलाउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने। असामान्य तथा शंकास्पद कारोबारको सूचना सम्बन्धित निकायमा पुग्ने प्रणाली बनाउने।

तेस्रो, पैतृक सम्पत्ति, पुराना गहना र उपहारबाट प्राप्त सुनको स्वामित्व अभिलेखीकरण गर्न सहज संक्रमणकालीन व्यवस्था ल्याउने। यसले नागरिकको गोपनीयताको हक सुरक्षित राख्दै अवैध सम्पत्तिमाथि निगरानी बढाउन मद्दत गर्छ।

त्यस्तै, सुनको मूल्य निर्धारण, पुरानो सुन खरिद गर्दा गरिने कटौती, गहना बनाउँदाको ज्याला र शुद्धताबारे उपभोक्तालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य, विनिमय दर, आयात शुल्क र लागतका आधार सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ।

सुन चम्कियो, अब नियमन पनि चम्किनुपर्छ

सुन आफैँमा खराब लगानी होइन। विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूले समेत सुनलाई सञ्चिति सम्पत्तिका रूपमा राख्छन्। आर्थिक अनिश्चितताका बेला नागरिकले पनि सुनलाई सुरक्षित लगानीको माध्यम मान्छन्।

तर वैध आम्दानीबाट खरिद गरिएको सम्पत्तिको सुरक्षा र अवैध रकम लुकाउन सुनको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिको नियन्त्रण सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ। ६० वर्षअघि ८० रुपैयाँ तोलामा पाइने सुन आज लाखौँ रुपैयाँको सम्पत्ति बनेको छ। मूल्य बढेको अनुपातमा यसको कारोबार र स्वामित्वको अभिलेख व्यवस्थित हुन नसक्नु सरकारी नियमन क्षमतामाथिकै प्रश्न हो।

सुनको चमकले नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षित हुनुपर्छ, अपराधीको सम्पत्ति लुकाउने बाटो बन्नु हुँदैन। सुनलाई केवल गहना र विलासिताको वस्तु होइन, ठूलो आर्थिक सम्पत्ति र वित्तीय पारदर्शितासँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्ने बेला भइसकेको छ।

सुन चम्किनु राम्रो हो, तर त्यसको स्रोत र कारोबार अँध्यारोमा रहनु राम्रो होइन।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *