काठमाडौं। नेपालको राजस्व संकलनमा भन्सार र कर प्रशासनको ठूलो योगदान छ। लगातार सार्वजनिक बिदाले भन्सार जाँचपास, कर चुक्ता, अनुमतिपत्र, सरकारी भुक्तानी र प्रशासनिक स्वीकृतिमा ढिलाइ हुन सक्छ। यसले सामान ढुवानी तथा भण्डारण खर्च बढाउनुका साथै व्यवसायीको पुँजी परिचालनमा असर पार्छ।

बिदाका कारण रोकिएको सबै राजस्व गुम्ने भने होइन। धेरै कारोबार पछि सम्पन्न हुन्छन्। तर कारोबार ढिलो हुँदा सरकारी नगद प्रवाह र आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावित हुन सक्छ।

उद्योग–व्यवसाय : उत्पादन रोकिँदा लागत बढ्छ

सिमेन्ट, डन्डी, औषधि तथा खाद्य प्रशोधनजस्ता उद्योगलाई निरन्तर उत्पादन र आपूर्ति आवश्यक हुन्छ। बिदाले उत्पादन तालिका प्रभावित गर्दा श्रमिक, मेसिन, कच्चा पदार्थ र ढुवानी व्यवस्थापनमा अतिरिक्त खर्च लाग्न सक्छ।

ठूला उद्योगसँग वैकल्पिक व्यवस्था हुन सक्छ, तर सीमित पुँजीमा सञ्चालित साना तथा मझौला उद्योगलाई केही दिनको अवरोधले समेत नगद प्रवाहमा समस्या पार्न सक्छ।

निर्माण आयोजना : ढिलाइको मूल्य महँगो

सडक, पुल, जलविद्युत्, खानेपानी र भवन निर्माणमा श्रमिक परिचालन, सामग्री ढुवानी, प्राविधिक निरीक्षण तथा सरकारी भुक्तानी नियमित हुनुपर्छ। लगातार बिदाले कामको तालिका प्रभावित गर्दा आयोजना सम्पन्न हुने समय र लागत दुवै बढ्न सक्छन्।

विशेषगरी मौसममा निर्भर आयोजनाले गुमेको समय सहजै पूर्ति गर्न सक्दैनन्। यद्यपि निर्माणमा हुने सबै ढिलाइको दोष बिदालाई दिन मिल्दैन। कमजोर योजना, बजेट अभाव र ठेक्का व्यवस्थापन पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्।

पर्यटन र उपभोग : बिदाले अवसर पनि दिन्छ

सार्वजनिक बिदाका सबै आर्थिक प्रभाव नकारात्मक हुँदैनन्। लामो बिदामा आन्तरिक पर्यटन, होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात र मनोरञ्जन व्यवसायको आम्दानी बढ्न सक्छ। पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, इलाम र मुस्ताङजस्ता गन्तव्यले यसबाट लाभ लिन सक्छन्।

तर पर्यटनमा बढेको खर्चलाई समग्र अर्थतन्त्रको उत्पादन वृद्धि मान्न मिल्दैन। एउटा क्षेत्रमा बढेको कारोबारसँगै अर्को क्षेत्रमा उत्पादन वा सेवा अवरुद्ध हुन सक्छ।

श्रमिकको आम्दानी : बिदा सबैका लागि समान छैन

नियमित तलब पाउने कर्मचारीका लागि सार्वजनिक बिदा विश्रामको अवसर हो। तर दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, निर्माण श्रमिक र साना व्यवसायीका लागि काम नपाउनु आम्दानी गुमाउनु हो।

अर्कोतर्फ, अस्पताल, होटल, यातायात र अत्यावश्यक सेवाका श्रमिकले बिदामा पनि काम गर्नुपर्छ। यसले अतिरिक्त पारिश्रमिक र व्यवस्थापन खर्च बढाउन सक्छ। त्यसैले बिदाको प्रभाव श्रमिकको पेसा र रोजगारीको प्रकृतिअनुसार फरक पर्छ।

दुई दिन सार्वजनिक बिदा : अध्ययनको आवश्यकता

सार्वजनिक बिदा र आर्थिक उत्पादकत्वबीचको सम्बन्ध नेपालमा नयाँ बहस होइन। सन् २०२३ मा बिजनेस ३६० मा प्रकाशित विश्लेषणमा अर्थशास्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अनियोजित बिदाले उत्पादनशीलतामा पार्ने असरबारे प्रश्न उठाएका थिए।

त्यस्तै, सन् २०२६ जुलाईमा सरकारले दुई दिन सार्वजनिक बिदाको सार्वजनिक सेवा प्रवाह र आर्थिक उत्पादकत्वमा पर्ने प्रभाव अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसले बिदाको आर्थिक प्रभावबारे तथ्यमा आधारित नीतिगत अध्ययन आवश्यक रहेको देखाउँछ।

आर्थिक नोक्सानीको हिसाब : कारोबार रोकियो भन्दैमा सबै क्षति होइन

लगातार सार्वजनिक बिदाले अर्थतन्त्रमा कति रुपैयाँ बराबरको असर पार्छ भन्ने यकिन गर्न पाँच क्षेत्रको अध्ययन आवश्यक हुन्छ।

शेयर बजार : गुमेका कारोबार दिन, औसत दैनिक कारोबार र बजार खुलेपछिको गतिविधि।

बैंकिङ : रोकिएका भुक्तानी, कर्जा प्रवाह र वित्तीय कारोबार।

सरकारी राजस्व : भन्सार जाँचपास, कर संकलन र सरकारी भुक्तानीमा परेको असर।

उद्योग तथा व्यापार : उत्पादनमा आएको कमी, अतिरिक्त श्रम, ढुवानी र भण्डारण खर्च।

पर्यटन तथा सेवा : होटल अकुपेन्सी, आन्तरिक पर्यटकको खर्च र यातायात तथा मनोरञ्जन क्षेत्रको आम्दानी।

यी सबै तथ्यांकको तुलनाबाट बिदाले सिर्जना गरेको अतिरिक्त लागत र त्यसबाट बढेको आर्थिक गतिविधि दुवैको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। रोकिएको कारोबारको सम्पूर्ण रकमलाई क्षति मान्न मिल्दैन, किनकि कतिपय कारोबार पछि सम्पन्न हुन्छन्। वास्तविक क्षति भनेको गुमेको उत्पादन, अतिरिक्त लागत र पुनः प्राप्त हुन नसकेको आर्थिक अवसर हो।

समाधान : बिदा पनि होस्, सेवा र कारोबार पनि चलोस्

सार्वजनिक बिदालाई केवल सरकारी कर्मचारीको कार्यतालिकाका रूपमा हेर्नु हुँदैन। यसलाई समग्र अर्थतन्त्र र नागरिक सुविधासँग जोडेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सार्वजनिक बिदाको वार्षिक क्यालेन्डर समयमै सार्वजनिक गर्ने। शेयर बजार, बैंकिङ, भन्सार र सरकारी भुक्तानी प्रणालीबीच समन्वय गर्ने। अत्यावश्यक भन्सार तथा बैंकिङ सेवा बिदामा पनि सञ्चालन गर्ने।उद्योगलाई श्रमिकको अधिकार सुरक्षित राख्दै उत्पादन जारी राख्न सहजीकरण गर्ने। डिजिटल सरकारी सेवा र अनलाइन भुक्तानी विस्तार गर्ने। विकास आयोजनाको कार्यतालिका बनाउँदा सार्वजनिक बिदालाई समेत ध्यान दिने। दुई दिन सार्वजनिक बिदा र लगातार बिदाको प्रभावबारे नियमित अध्ययन गर्ने।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा चाडपर्वका बेला भन्सार जाँचपासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको उदाहरण छ। यसले बिदा कायम राखेरै पनि अत्यावश्यक आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने देखाउँछ।

बिदा अधिकार हो, अर्थतन्त्रको गति पनि आवश्यकता

सार्वजनिक बिदा नागरिकको सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यक्तिगत जीवनका लागि आवश्यक छ। तर उत्पादन, रोजगारी, लगानी र सेवा प्रवाहलाई बेवास्ता गरेर बिदा व्यवस्थापन गर्नु उचित हुँदैन।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पनि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पुँजीगत खर्च र निजी लगानी विस्तारका चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अनियोजित बिदाले थप अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ।

बहस बिदा कति दिने भन्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। बिदाका दिन पनि भन्सार, बैंकिङ, सरकारी सेवा र आवश्यक आर्थिक गतिविधि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। नागरिकले बिदा मनाउँदा पनि अर्थतन्त्रको चक्र रोकिनु हुँदैन।