सुन तस्करीको प्रतिवेदन कहाँ हरायो सरकार?
आयोग बन्यो, अनुसन्धान भयो, ४८५ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार भयो। दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस पनि गरियो। तर प्रतिवेदन नै सार्वजनिक हुँदैन भने राज्यले अनुसन्धानको नाटक किन गरिरहेको छ?
काठमाडौं। नेपालमा सुन तस्करीका घटना नौला होइनन्। नौलो त के छ भने सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न आयोग बन्छ, आयोगले महिनौँ लगाएर अनुसन्धान गर्छ, दोषीको पहिचान र कारबाहीको सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार पार्छ। तर प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकार त्यसलाई दराजमा थन्क्याउँछ। त्यसपछि न प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ, न सिफारिस कार्यान्वयन हुन्छ, न दोषीमाथि कारबाही भएको स्पष्ट जानकारी नै जनताले पाउँछन्।
अवैध सुन आयात (तस्करी) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०८० ले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको तीन वर्ष बितिसकेको छ। आयोगका अध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
हाल लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल सरकार छ।

प्रतिवेदन बुझ्दै लामिछानेले त्यसमा समेटिएका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले दोषीमाथि कारबाही र आवश्यक सुधारका लागि प्रतिवेदनले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गरिने बताएका थिए।
कमजोरीका लागि जिम्मेवार व्यक्ति वा निकाय जोसुकै भए पनि सरकारले कारबाही गर्ने उनको भनाइ थियो। विगतमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिन भूमिका खेल्नेहरूमाथि समेत कानुनी रूपमा जवाफदेही बनाइने उनको भनाई थियो।
आयोगमा सहकुलबहादुर थापा, किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशी सदस्य रहेका थिए।
आखिर यस्तो किन हुन्छ?
पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा गठित सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन यसको पछिल्लो उदाहरण हो।
६१ किलो सुन ब्रेक सुमा लुकाएर नेपाल भित्र्याइएको घटना सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो तरंग पैदा भएको थियो। विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर ल्याइएको सुन तस्करीको घटनाले पनि राज्यका सुरक्षा र भन्सार संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। त्यसपछि सरकारले २०८० असोजमा पूर्वन्यायाधीश आचार्यको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्यो।
आयोगलाई अदालतसरह अधिकार दिइएको थियो। झन्डै पाँच महिनाको अनुसन्धानपछि ४८५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार भयो। नौवटा भन्सार नाकाको स्थलगत अनुगमन, ६८ जनासँग बयान र ६१ जना विज्ञसँगको परामर्शका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यक्ति, मुद्दा चलाउनुपर्ने पक्ष र विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने अधिकारीसमेतबारे सिफारिस गरिएको थियो।
तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन।
आयोगका अध्यक्ष आचार्यले प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्न आफूलाई अधिकार नभएको बताएका थिए। प्रतिवेदन सरकारको स्वामित्वमा गइसकेको र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै भएको उनको भनाइ थियो। यो कानुनी र संस्थागत जिम्मेवारीको विषय होला। तर जनताको प्रश्न के हो भने आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकार किन मौन बस्यो?
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न केले रोक्यो?
के प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका नामहरू सार्वजनिक गर्दा राजनीतिक नेतृत्वलाई असहज हुन्थ्यो? के अनुसन्धानको दायरामा परेका व्यक्ति र तस्करीको सञ्जालमा जोडिएका पात्रहरूको सम्बन्ध सत्ताको कुनै न कुनै तहसम्म पुग्थ्यो? अथवा प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा राज्यका शक्तिशाली व्यक्तिहरू नै जवाफदेही बन्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो?
यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ। प्रमाणबिना कसैलाई दोषी करार गर्न मिल्दैन। तर अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी प्रश्नहरूलाई सधैँ शंकाको घेरामा राखिरहन पनि मिल्दैन।
अझ विडम्बना त के छ भने, सुन तस्करीसम्बन्धी पुरानो ३३ किलो सुन प्रकरणको प्रतिवेदनसमेत सरकारले खोज्दा नभेटिएको जवाफ दिएको थियो। एउटा आयोगले अर्को आयोगका लागि आवश्यक ठानेको प्रतिवेदनसमेत सरकारी अभिलेखमा फेला पर्दैन भने राज्यको अभिलेख व्यवस्थापन र जवाफदेहिताको अवस्था कस्तो होला? अनुसन्धान गर्ने निकायले प्रतिवेदन माग्दा सरकारसँगै प्रतिवेदन नहुनु आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो।
सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन लुकाउने प्रवृत्ति कुनै एउटा सरकारमा मात्रै सीमित देखिँदैन। सरकार फेरिए, प्रधानमन्त्री फेरिए, गृहमन्त्री फेरिए, तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र त्यसका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने सवालमा राज्यको व्यवहार फेरिएन। विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वले सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा यस्ता प्रकरणले निरन्तरता पाइरहे।
यसले एउटा गम्भीर आशंका जन्माउँछ– के नेपालमा ठूला आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्ने आयोगहरू वास्तविक दोषी पत्ता लगाउनभन्दा पनि तत्कालीन राजनीतिक दबाब मत्थर पार्न गठन गरिन्छन्, संसद् अवरुद्ध हुन्छ, जनस्तरबाट दबाब बढ्छ, सञ्चारमाध्यममा प्रश्न उठ्छन् अनि सरकार आयोग गठन गर्छ। आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि भने सरकारको प्राथमिकताबाटै त्यो विषय हराउँछ। जनताको आक्रोश साम्य हुन्छ, राजनीतिक विवाद सेलाउँछ र प्रतिवेदन दराजमा थन्किन्छ।
यदि अनुसन्धानपछि कारबाही नै हुँदैन भने आयोग गठन गर्नुको औचित्य के रह्यो? राज्यको समय, स्रोत र सार्वजनिक धन खर्च गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नुको अर्थ के भयो?
अहिले देशमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति छ। नयाँ सरकार छ। सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता पनि छ। त्यसैले वर्तमान सरकारसामु एउटा अवसर छ– विगतका सरकारले थन्क्याएका यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर आफ्नो प्रतिबद्धताको परीक्षण गर्ने।
सरकारले तत्काल डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। प्रतिवेदनमा रहेका सिफारिसको अवस्था, कार्यान्वयन भएका र नभएका विषय तथा कारबाही अघि नबढ्नुको कारण स्पष्ट पार्नुपर्छ। अनुसन्धानमा नाम जोडिएका व्यक्तिहरूलाई प्रतिवेदनमा नाम परेको आधारमा मात्रै दोषी ठहर गर्ने होइन, प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। निर्दोषलाई अन्याय हुन दिनु हुँदैन र दोषीलाई राजनीतिक संरक्षणमा उन्मुक्ति पनि दिनु हुँदैन।
सरकारले यो पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ– प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कुनै कानुनी बाधा छ भने त्यो के हो? कानुनी बाधा छैन भने किन सार्वजनिक गरिएन? सिफारिस कार्यान्वयन भएको छैन भने किन भएन? र कसको जिम्मेवारीमा त्यो रोकिएको छ?
सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्ति वा समूहले मात्रै देशलाई आर्थिक क्षति पुर्याउँदैनन्। उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने, अनुसन्धान प्रभावित पार्ने र प्रमाणसहित तयार भएका प्रतिवेदनसमेत लुकाउने प्रवृत्तिले राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछ। तस्करीको सुन कहाँ गयो भन्ने प्रश्न जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यसको खोजी गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन कहाँ गयो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
सुन तस्करको खोजी गर्न आयोग बनाउने, तर तस्करीको जालो खोल्ने प्रतिवेदन नै लुकाउने हो भने यो कस्तो सुशासन हो?
जनतालाई अब अर्को आयोग चाहिएको छैन। अर्को अनुसन्धानको घोषणा पनि चाहिएको छैन। चाहिएको त विगतमा भएका अनुसन्धानको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने, दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने र राजनीतिक संरक्षणको सम्भावित जालो तोड्ने इमानदार पहल हो।
नत्र हरेक सुन तस्करीपछि आयोग बन्ने, प्रतिवेदन तयार हुने र अन्ततः प्रतिवेदन नै हराउने यो परम्परा कहिलेसम्म चलिरहने? सरकार बदलिँदैमा शासनशैली बदलिएको मान्ने कि पुराना प्रतिवेदनमाथि न्यायपूर्ण कारबाही सुरु भएपछि मात्रै सुशासनको अनुभूति गर्ने?
सुन हराएको खोज्न आयोग बन्यो, अब प्रतिवेदन हराएको खोज्ने आयोग चाहिँ कसले बनाउने? (फायल तस्बिर)