२०८३ मंसिर १ गते मङ्गलबार

Business Intelligence Platform

बजेट खर्चमा पुरानै रोग: विकासमा सुस्ती, साधारण खर्चमा मस्ती

चार महिनामा झन्डै पाँच खर्ब खर्च, तर विकास निर्माणमा ३२ अर्ब मात्रै परिचालन । चालु खर्चमा उत्साह, पुँजीगत खर्चमा सुस्ती । वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने संकेत।

१ मंसिर २०८३
बजेट खर्चमा पुरानै रोग: विकासमा सुस्ती, साधारण खर्चमा मस्ती
दृश्य टिभी

काठमाडौं। सरकारको बजेट खर्च गर्ने परम्परागत कार्यशैली यस वर्ष पनि फेरिने संकेत देखिएको छैन। आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना बितिसक्दा सरकारको कुल बजेट खर्च २३ प्रतिशत नाघेको छ। तर विकास निर्माण र पूर्वाधार विस्तारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च भने साढे सात प्रतिशतमा सीमित छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कात्तिक मसान्तसम्म सरकारले कुल विनियोजित बजेटको २३ दशमलव ३७ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ९६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। तर यस अवधिमा पुँजीगततर्फ विनियोजित चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँमध्ये जम्मा ३२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजनको ७ दशमलव ५३ प्रतिशत हो।

यसले सरकारी खर्चको प्राथमिकता र विकास आयोजनाको कार्यान्वयन क्षमतामाथि फेरि प्रश्न उठाएको छ। एकातिर सरकारको नियमित प्रशासनिक खर्च र वित्तीय दायित्व भुक्तानीमा उल्लेख्य रकम खर्च भइरहेको छ भने अर्कोतिर सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानीलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट परिचालन हुन सकेको छैन।

चालु खर्चमा तीव्रता, विकास खर्चमा सुस्ती

चालु शीर्षकमा सरकारले यस वर्ष १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कात्तिक मसान्तसम्म यसमध्ये तीन खर्ब ४६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यो वार्षिक विनियोजनको २७ दशमलव २९ प्रतिशत हो।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँमध्ये एक खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजनको २७ दशमलव ७६ प्रतिशत हो।

तर विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेटको खर्च भने निकै कमजोर छ। चालु र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च २७ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्दा पुँजीगत खर्च साढे सात प्रतिशतमा सीमित हुनुले सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा रहेको संरचनागत कमजोरी उजागर गर्छ।

यो समस्या कुनै एक वर्षको मात्र होइन। बजेट विनियोजन गर्ने तर समयमै आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने, ठेक्का प्रक्रिया लम्ब्याउने, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको स्वीकृतिमा ढिलाइ हुने, आयोजना प्रमुख परिवर्तन भइरहने र निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट रहने प्रवृत्ति लामो समयदेखि दोहोरिँदै आएको छ।

अझ विडम्बना के छ भने आर्थिक वर्षको सुरुमै खर्च गर्नुपर्ने आयोजनाको तयारी पूरा नगरी बजेट छुट्याइन्छ। त्यसपछि वर्षको मध्यसम्म प्रक्रिया मिलाउने र अन्तिम चौमासिकमा हतारहतार खर्च बढाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले खर्चको गुणस्तर, निर्माणको मापदण्ड र सार्वजनिक लगानीको प्रतिफलमाथि समेत प्रश्न उठाउने गरेको छ।

आम्दानी र खर्चको गति उस्तै, अनुदानमा पनि निराशा

सरकारको आम्दानी पनि खर्चकै हाराहारीमा देखिएको छ। यस वर्ष १६ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले कात्तिक मसान्तसम्म तीन खर्ब ८४ अर्ब सात करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको २३ दशमलव ३९ प्रतिशत हो।

कुल १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा पहिलो चार महिनामा तीन खर्ब ७२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको २३ दशमलव ५८ प्रतिशत हो।

वैदेशिक अनुदान प्राप्तिको अवस्था भने अझ कमजोर छ। यस वर्ष ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएकामा कात्तिक मसान्तसम्म आठ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको १४ दशमलव पाँच प्रतिशत हो।

बजेट खर्चको पुरानै रोग कहिलेसम्म?

नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको एउटा विरोधाभास हो– बजेटको आकार बढ्दै जाने तर त्यसअनुसार विकास खर्चको क्षमता नबढ्ने। हरेक वर्ष बजेटमा ठूला आयोजना, पूर्वाधार विकास र आर्थिक समृद्धिका आकर्षक लक्ष्य राखिन्छन्। तर कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा सरकारी संयन्त्रको सुस्तता र प्रक्रियागत जटिलता बाधक बन्ने गरेका छन्।

बजेट खर्चलाई केवल रकम भुक्तानीको तथ्याङ्कबाट मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन। खर्च भएको रकमले कति किलोमिटर सडक बनायो, कति आयोजना सम्पन्न भए, कति रोजगारी सिर्जना भयो र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रतिफल दियो भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

पुँजीगत खर्च कम हुनुको अर्थ सरकारले विकासका लागि छुट्याएको रकम समयमै अर्थतन्त्रमा परिचालन गर्न नसक्नु हो। यसको असर निर्माण व्यवसायी, श्रमिक, निर्माण सामग्री उद्योग, स्थानीय बजार र समग्र आर्थिक गतिविधिमा पर्छ। सरकारी लगानीले निजी क्षेत्रको कारोबारलाई गति दिन नसक्दा आर्थिक विस्तारको लक्ष्यसमेत प्रभावित हुन्छ।

अब प्रश्न बजेट कति खर्च भयो भन्नेमा मात्र सीमित छैन। सरकारले विकास बजेट किन खर्च गर्न सकेन र हरेक वर्ष यही समस्या किन दोहोरिन्छ भन्ने हो।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च बढेको देखाउन हतारमा भुक्तानी गर्ने परम्पराले न त विकासको गुणस्तर सुनिश्चित गर्छ, न त सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल। त्यसैले बजेट कार्यान्वयनको सुधारका लागि आयोजना छनोटदेखि ठेक्का व्यवस्थापन, निर्णय प्रक्रिया, अनुगमन र कर्मचारीको जवाफदेहितासम्म सुधार आवश्यक छ।

चार महिनाको तथ्याङ्कले फेरि त्यही पुरानो प्रश्न उठाएको छ– सरकारको बजेट विकासका लागि हो कि प्रशासनिक दायित्व र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्चको प्रतिशत बढाउनका लागि मात्रै?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *