काठमाडौं । व्यापारमा सामान बेच्नु एउटा कुरा हो, त्यसको पैसा समयमै उठाउनु अर्को चुनौती। बजारमा सामान बिक्री गरे पनि महिनौँसम्म रकम नउठ्दा उद्योगी–व्यवसायीको नगद प्रवाह प्रभावित हुने र कार्यशील पूँजी अभाव हुने समस्या पुरानै हो।

यही समस्या समाधान गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उधारो रकम असुलीका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालको नेतृत्वमा तयार भएको ‘व्यापारिक उधारो रकम असुली विधेयक, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहलाई बुझाइएको छ।

मस्यौदामा उधारो नतिर्ने क्रेताको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति र लाभांशसमेत रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उधारो असुलीलाई अदालतमा वर्षौँ अल्झिने प्रक्रियाबाट बाहिर निकालेर छिटो टुंग्याउने उद्देश्य पनि मस्यौदाले लिएको छ।

३० दिनभित्र निर्णय

मस्यौदाअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत सहसचिवको अध्यक्षतामा व्यापारिक उधारो कारोबार असुली समिति गठन गरिनेछ। सातै प्रदेशमा प्रदेश असुली समिति रहने प्रस्ताव छ।

उजुरी परेको अवस्थामा समितिले अनुसन्धान गरी ३० दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ। रकम भुक्तानी नगर्ने क्रेताको बैंक खाता वा अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न अन्तरिम आदेश दिन सकिने तथा आवश्यक परे प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

कम्पनीले लाभांश वितरण गर्न लागेमा त्यस्तो रकम रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।

बिजक नै कारोबारको प्रमाण

मस्यौदाले व्यापारिक कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने महत्वपूर्ण आधारका रूपमा बिजकलाई मान्यता दिने प्रस्ताव गरेको छ।

लिखित वा विद्युतीय खरीद अनुरोध, विक्रेताको सहमति र जारी गरिएको बिजकलाई कारोबारको आधिकारिक प्रमाण मानिनेछ। बिजकमा भुक्तानीको समय उल्लेख नभए सामान हस्तान्तरण भएको सात दिनभित्र रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सामान गुणस्तर वा सम्झौताअनुसार नभएमा पनि क्रेताले सात दिनभित्र विक्रेतालाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ।

यसले व्यापारिक कारोबारमा मौखिक सहमति वा अनौपचारिक व्यवहारभन्दा बिजक र विद्युतीय प्रमाणलाई बढी महत्व दिने बाटो खोल्ने देखिन्छ।

अदालत जानुअघि असुली समिति

उधारो विवादमा सीधै अदालत जानुभन्दा पहिले असुली समितिमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

समितिले ३० दिनभित्र निर्णय गर्न नसकेमा वा निर्णयमा चित्त नबुझेमा मात्र जिल्ला अदालत जान सकिनेछ। अदालतमा पुगेका यस्ता विवादलाई संक्षिप्त प्रक्रियाबाट ३० दिनभित्र टुंग्याउने र अदालत शुल्क नलाग्ने प्रस्ताव छ।

दुवै पक्षबीच विवाद समाधानको सम्भावना रहेमा १५ दिनभित्र मिलापत्र गराउने बाटो पनि खुला राखिएको छ।

नउठेको रकममा करको राहत

उधारो फस्दा व्यवसायीलाई रकम नआए पनि करसम्बन्धी दायित्व भने आउन सक्छ। यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न मस्यौदाले भ्याट र आयकरमा समेत राहतको प्रस्ताव गरेको छ।

भ्याटसहितको कर बिजक जारी भई कर दाखिला गरिसके पनि रकम असुल नभएको अवस्थामा त्यस्तो भ्याटलाई आगामी कर अवधिमा कर क्रेडिटका रूपमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, असुल नभएको उधारोलाई ‘खराब ऋण’ (ब्याड डेब्ट) का रूपमा करयोग्य आयबाट कट्टी गर्न पाउने प्रस्ताव छ।

व्यवसायीको मुख्य चिन्ता ‘क्यास फ्लो’

व्यवसायमा नाफा देखिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। दैनिक कारोबार चलाउन नगद आवश्यक पर्छ। बिक्रीको पैसा समयमा नउठ्दा नाफा कागजमा देखिए पनि व्यवसायीको हातमा नगद नहुन सक्छ।

यही कारण उधारो असुलीको समस्या साना तथा मझौला व्यवसायदेखि ठूला उद्योगसम्मका लागि कार्यशील पूँजीसँग जोडिएको विषय हो।

चेम्बरले प्रस्ताव गरेको विधेयकको मूल उद्देश्य पनि यही समस्यालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्नु हो। उधारो कारोबारमा स्पष्ट नियम, छिटो विवाद समाधान र नउठेको रकममा करसम्बन्धी राहत दिन सके व्यवसायीमाथिको वित्तीय दबाब घटाउन सकिने चेम्बरको धारणा छ।

तर यो प्रारम्भिक मस्यौदा भएकाले प्रस्तावित व्यवस्थाहरू कानून बनेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछन्। त्यसअघि सरकारले मस्यौदामाथि अध्ययन, सरोकारवालासँग छलफल र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।

व्यापारमा उधारो आफैँमा असामान्य होइन। तर उधारो असुल नहुँदा त्यसको जोखिम एक पक्षको काँधमा मात्र पर्ने अवस्था लामो समय रहन सक्दैन। प्रस्तावित विधेयकले यही जोखिमलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको छ।

अब मुख्य प्रश्न एउटै छ- उधारो कारोबारलाई अनुशासित बनाउन प्रस्ताव गरिएको यो कानुनी ढाँचा व्यवहारमा कति प्रभावकारी बन्छरु