२०८३ कार्तिक ४ गते बुधबार

Business Intelligence Platform

एआईको छायाँमा आउटसोर्सिङ रोजगारी : भारत र फिलिपिन्सका लाखौँ कामदारको भविष्य के होला?

काठमाडौं । राति १० बजेपछि फिलिपिन्सका अधिकांश मानिस निदाउने तयारी गरिरहेका हुन्छन्। तर पल पोन्सजस्ता हजारौँ कामदारका लागि त्यही समय काम सुरु गर्ने बेला हो। अमेरिकाका ग्राहकलाई सेवा दिन उनी रातको सिफ्टमा कल सेन्टरमा काम गर्छन्।

उनको रोजगारी केवल एउटा जागिर होइन, परिवारको भविष्यसँग जोडिएको आधार हो। यही आम्दानीबाट उनले चार छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाए र आफ्नै घर किन्ने सपना पूरा गरे।

तर अहिले पोन्सले काम गर्ने उद्योगको स्वरूप बदलिँदैछ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ले मानिसले गर्दै आएका केही काम लिन थालेपछि भारत र फिलिपिन्सको विशाल आउटसोर्सिङ उद्योग नयाँ मोडमा पुगेको छ।
फिलिपिन्सको बीपीओ क्षेत्रमा करिब २० लाख मानिस कार्यरत छन्। यसबाट वार्षिक करिब ४० अर्ब अमेरिकी डलर आम्दानी हुन्छ, जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ प्रतिशतभन्दा बढी हो। भारतमा भने आउटसोर्सिङ क्षेत्रमा करिब ६० लाख मानिस कार्यरत छन् र यस क्षेत्रले जीडीपीमा करिब ७ प्रतिशत योगदान गर्छ।

  भारत विश्वको आईटी आउटसोर्सिङ बजारमा करिब ५५ प्रतिशत हिस्सासहित अग्रणी छ। फिलिपिन्स बीपीओ क्षेत्रमा १५ देखि १८ प्रतिशत हिस्सासहित दोस्रो स्थानमा छ। अब यही विशाल रोजगारीको आधारमा एआईले नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ- मानिसले गर्दै आएका काममध्ये कति काम अब मेसिनले गर्नेछ?

दोहोरिने काम पहिलो निशानामा

आउटसोर्सिङको मुख्य विशेषता नै दोहोरिइरहने र निश्चित प्रक्रियामा आधारित काम हो। यही विशेषताले पहिले कम्पनीहरूलाई कम लागतमा काम विदेश पठाउन आकर्षित गर्‍यो। अहिले त्यही विशेषता एआईका लागि पनि अनुकूल बनेको छ।

कल सेन्टर, डाटा इन्ट्री, ग्राहक सहायता, लेखा, सम्झौता परीक्षण र कोडिङजस्ता काममा एआईको प्रयोग बढिरहेको छ।

पोन्सकै कम्पनीले ग्राहकका लागि एआई सहायक प्रयोग गर्न थालेको छ। ग्राहकको समस्या एआईले समाधान गरेपछि मानव एजेन्टसम्म कल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था कम हुन्छ।

“एआईले सहयोग गरेपछि समस्या तुरुन्तै समाधान हुन्छ। त्यसपछि प्रत्यक्ष एजेन्टकहाँ ग्राहक पठाउनुपर्दैन र हामीसँग गर्ने काम नै बाँकी रहँदैन,” पोन्सको अनुभव छ।

भारतमा यसको अर्को उदाहरण कोडिङ हो। एआईको सहयोगमा सामान्य प्रयोगकर्ताले पनि सफ्टवेयर र एप निर्माण गर्न सक्ने प्रविधि विकास भइरहेका छन्।

इमरजेन्ट ल्याब्स्का सहसंस्थापक मुकुन्द झाका अनुसार अब सम्पूर्ण आउटसोर्सिङ उद्योगलाई पुनः परिकल्पना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। उनले २० लाखदेखि ३० लाख मानिसको काममा ठूलो परिवर्तन आउन सक्ने जोखिम औँल्याएका छन्।

रोजगारी घट्ने संकेत देखिन थाले?

एआईका कारण रोजगारीमा परेको प्रभावका केही संकेत पहिले नै देखिएका छन्। भारतमा ओराकलले अप्रिलमा १२ हजार कर्मचारी कटौती गरेको थियो। भारतीय प्रविधि कम्पनी टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसले पनि गत वर्ष १२ हजार कर्मचारी घटाएको थियो।

नयाँ कर्मचारी भर्ना पनि तीव्र रूपमा घटेको तथ्यांकले देखाउँछ। भारतका प्रमुख आईटी कम्पनीहरूले २०२५/२६ को आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा खुद १७ जना मात्र कर्मचारी थपेका थिए। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो ठूलो परिवर्तन हो।

एआईसम्बन्धी चिन्ताका कारण भारतीय आईटी कम्पनीको शेयर बजार मूल्यमा पनि ठूलो असर परेको थियो। फेब्रुअरीमा मात्रै ६८.६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बजार मूल्य गुमेको रिपोर्ट गरिएको थियो। यसको एउटा कारण एन्थ्रोपिकको क्लाउड एआई मोडलका नयाँ प्लग–इनबाट व्यवसायमा तीव्र स्वचालन सम्भव हुने अपेक्षा थियो।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण तथ्य पनि छ- आउटसोर्सिङ उद्योग तत्काल खुम्चिएको छैन।

गत वर्ष फिलिपिन्समा करिब ८० हजार र भारतमा हालै समाप्त आर्थिक वर्षमा १ लाख ३५ हजार रोजगारी थपिएको उद्योगसम्बन्धी तथ्यांकले देखाउँछ। यस वर्ष पनि थप रोजगारी सिर्जना हुने प्रक्षेपण छ।

त्यसैले अहिलेको चित्रलाई ‘रोजगारी सकिँदैछ’ भनेर मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। कामको प्रकृति बदलिँदैछ भन्ने पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

एउटा मानिस, धेरै मानिसको काम

  एआईले एउटै मानिसलाई पहिले धेरै मानिसले गर्ने काम गर्न सक्षम बनाइरहेको छ।

कानुनी विभागमा ३० जनाले सम्झौता परीक्षण र लेखन गर्ने काम गरिरहेको अवस्थामा एआईको प्रयोगपछि धेरै काम एक जनाले गर्न सक्ने अवस्था आएको उदाहरण दिइएको छ।

डाटा इन्ट्रीमा पनि एआईले डाटा स्क्यान, रेकर्ड, लेखन र फाराम भर्ने काम गर्न सक्छ। पहिले १० जनाले गर्ने काम दुई–तीन जनाले गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यसको अर्थ उद्योगको उत्पादकत्व बढ्न सक्छ। तर त्यसको अर्को पाटो श्रम मागमा आउने परिवर्तन हो।

भारतका एक कनिष्ठ कोडर ‘रवि’ले एआईकै कारण आफूले रोजगारी गुमाएको अनुभव सुनाएका छन्। तीन वर्षको अनुभव भएका उनी गत वर्ष ‘स्टार परफर्मर’ घोषित भएका थिए। तर त्यसले पनि उनको रोजगारी जोगाउन सकेन।

फिलिपिन्सका इभान पेरेग्रिनाको अनुभव अझ प्रत्यक्ष छ। उनी ग्राहक सेवा एजेन्टको गुणस्तर अनुगमन गर्ने क्वालिटी एनालिस्ट थिए। उनका अनुसार ७० भन्दा बढी क्वालिटी एनालिस्टलाई एआईले प्रतिस्थापन गरेको छ।

विडम्बना के भने, सुरुमा उनले एआईले गरेको कामको त्रुटि जाँच्ने कामसमेत गरेका थिए। पछि त्यही प्रविधिले उनको जागिर नै खोस्यो।

प्रभाव कार्यालयबाट बजारसम्म

आउटसोर्सिङ रोजगारीमा आउने परिवर्तनको असर कामदारमा मात्र सीमित हुँदैन। फिलिपिन्समा बीपीओ कामदारका ग्राहक रहेको एउटा रेस्टुरेन्टका लागि उनीहरूको रोजगारी नै व्यवसाय टिकाउने आधार हो। बेङ्गलुरुमा पनि आईटी र बीपीओ कर्मचारी घरजग्गा बजारका महत्वपूर्ण ग्राहक हुन्।

यसले देखाउँछ- एआईले रोजगारीमा ल्याउने परिवर्तनको असर अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पनि पुग्न सक्छ। कामदारको आम्दानी घटेमा घरजग्गा, खुद्रा व्यापार, रेस्टुरेन्ट, यातायात र शिक्षा क्षेत्रमा समेत त्यसको प्रभाव पर्न सक्छ। तर अहिले नै एआईले सबै रोजगारी विस्थापित गर्ने अवस्था भने देखिएको छैन।

फिलिपिन्समा एआईको विश्वसनीयता, डाटा सुरक्षा र गोपनीयता अझै चुनौतीका रूपमा रहेको विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। ग्राहकसँग सहानुभूति राख्ने, तनाव बुझ्ने र जटिल परिस्थितिमा निर्णय गर्ने क्षमतामा पनि मानवको भूमिका आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

एआईसँग प्रतिस्पर्धा होइन, सीपको रूपान्तरण

विश्व आर्थिक मञ्चको प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्म विश्वमा १७ करोड नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने तर ९ करोड २० लाख रोजगारी विस्थापित हुन सक्ने अनुमान गरेको छ।

यसको अर्थ एआईले रोजगारी मात्र नष्ट गर्छ भन्ने होइन। नयाँ प्रकारका रोजगारी पनि सिर्जना हुन सक्छन्। तर नयाँ रोजगारी पुरानो काम गुमाउने व्यक्तिले नै पाउँछन् भन्ने सुनिश्चित छैन।

भारतमा नीति आयोगले सन् २०३१ सम्म १५ लाख प्रविधि रोजगारी विस्थापित हुन सक्ने वा ४० लाखसम्म नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना औँल्याएको छ।

नयाँ रोजगारीका रूपमा एआई वर्कफ्लो विशेषज्ञ, एआई अपरेसन म्यानेजर, एआई–सक्षम ग्राहक अनुभव विशेषज्ञ तथा एआई गुणस्तर र गभर्नेन्स विशेषज्ञजस्ता भूमिका देखिन थालेका छन्।

विश्व आर्थिक मञ्चले पनि एआईबाट हुने प्रभावसँग जुध्न सीप अभिवृद्धिलाई प्रमुख उपाय मानेको छ। विश्वभर करिब ५९ प्रतिशत कामदारलाई नयाँ सीप आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

तर तालिम सबैका लागि सहज छैन। निजी संस्थाका तालिम महँगा हुन सक्छन् र कामदारसँग त्यसका लागि आवश्यक समय नहुन सक्छ।
यही ठाउँमा सरकार, कम्पनी र श्रमिकबीचको सहकार्य महत्वपूर्ण बन्न सक्छ।

आउटसोर्सिङको अर्को पुस्ता

आउटसोर्सिङको भविष्य केवल कल सेन्टर वा डाटा इन्ट्रीमा सीमित नहुन सक्छ। ग्लोबल क्यापाबिलिटी सेन्टर्स अहिले परम्परागत दोहोरिने कामभन्दा जटिल र उच्च मूल्यका कामतर्फ अघि बढिरहेका छन्।

बौद्धिक सम्पत्ति, वित्त, लेखा र अन्य विशेषज्ञतामा आधारित कामका लागि उच्च सीप भएका कर्मचारी आवश्यक पर्छन्।

यसले आउटसोर्सिङको स्वरूप नै परिवर्तन गर्न सक्छ—कम लागतको श्रमबाट उच्च मूल्यको ज्ञान र सीपमा आधारित सेवातर्फ।

तर यस परिवर्तनमा सबै पुराना कामदार सहजै समेटिन्छन् भन्ने छैन। ग्लोबल क्यापाबिलिटी सेन्टसले केही प्रतिभालाई मात्र समेट्न सक्ने र बाँकी कामदार अन्य सेवा क्षेत्र वा गिग इकोनोमीतर्फ जानुपर्ने सम्भावना पनि औँल्याइएको छ।

अब विकल्प के?

   एआईको विस्तारसँगै सेवा क्षेत्रमा मात्र निर्भर अर्थतन्त्रले अर्को प्रश्न पनि सामना गर्नुपर्नेछ- मानिसका लागि नयाँ रोजगारी कहाँ सिर्जना गर्ने? एआईबाट तुलनात्मक रूपमा कम प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्रमा सूक्ष्म हातको सीप र प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्ने कामलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

त्यसैले भारी उद्योग, उत्पादनमूलक क्षेत्र र प्राविधिक सीपमा आधारित रोजगारी विस्तार अर्को सम्भावित बाटो हुन सक्छ।

फिलिपिन्सका बीपीओ कामदार पोन्सको कथा यही परिवर्तनको मानवीय प्रतिनिधि हो। उनका साथीहरू विदेश जाने वा व्यवसाय सुरु गर्ने सोचमा छन्।
पोन्सको आफ्नो योजना भने सरल छ: “मेरो योजना सीप बढाउँदै जाने हो, ताकि एआईको प्रवेशसँगै म टिकिरहन सकूँ।”

एआईले मानिसको काम खोस्छ कि मानिसको काम गर्ने तरिका बदल्छ भन्ने बहस अझै खुला छ। तर एउटा कुरा स्पष्ट हुँदै गएको छ- भोलिको रोजगारी आजकै सीपमा मात्र टिक्ने छैन।

आउटसोर्सिङ उद्योगका लागि चुनौती एआई रोक्नु होइनस मानिसलाई एआईसँगै काम गर्न सक्ने बनाउनु हो। र कामदारका लागि चुनौती पनि उस्तै छ- जागिर खोजिरहनुभन्दा अब सीप खोज्नुपर्ने समय आउँदैछ। (सिएन फिचरको अनौपचारिक अनुवाद)

 

कोरला नाकामा चहलपहल बढ्दा २० दिनमै साढे दुई अर्ब राजस्व

मुस्ताङ। केरुङ नाका बन्द भएपछि उत्तरी कोरला नाकाबाट हुने आयातमा वृद्धि हुँदा मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले २० दिनमा दुई अर्ब ५४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।

रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण मुख्य नाका बन्द भएपछि कन्टेनर र विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को आवतजावत कोरला नाकातर्फ मोडिएको हो।

मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख विदुर चुडालका अनुसार भदौ १० गतेयता कोरला नाका हुँदै ५६४ कन्टेनर र एक हजार ९० विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका छन्। रसुवागढी र तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि चीनबाट हुने आयातका लागि कोरला नाका हाल एकमात्र वैकल्पिक मार्ग बनेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौ महिनामा गरी मुस्ताङ भन्सारले कुल तीन अर्ब सात करोड ९३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। भदौ १० गतेअघि साउन र भदौको सुरुवाती दिनमा ५३ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको थियो। साउन महिनामा २६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा भदौ महिनामा बढेर दुई अर्ब ८१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

भदौ महिनामा मात्रै एक हजार २५३ विद्युतीय सवारी साधन आयात हुँदा एक अर्ब ९३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ। गत आर्थिक वर्षको १२ महिनामा मुस्ताङ भन्सारले कुल छ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो, जसमा तीन हजार २२३ विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका थिए।

सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युतको आईपीओमा २ प्रतिशत शेयर

काठमाडौं । सरकारले बहालवाला सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत् आयोजनाले निष्कासन गर्ने प्राथमिक सेयरमा २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि कठिन भौगोलिक अवस्था, प्रतिकूल मौसम र सीमित साधनस्रोतबीच खोज, उद्धार तथा पुनःस्थापनामा सुरक्षाकर्मीले पुर्‍याएको योगदानको सम्मानस्वरूप यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको सरकारले जनाएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विवरणमा बहालवाला सुरक्षाकर्मीका लागि जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक सेयरमा २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख छ।

प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए जलविद्युत् कम्पनीहरूले सार्वजनिक निष्कासन गर्ने सेयरमा सुरक्षाकर्मीका लागि छुट्टै हिस्सा छुट्याउने बाटो खुल्नेछ। यद्यपि २ प्रतिशत हिस्सा कुल निष्कासनको कुन आधारमा गणना हुने, कुन–कुन सुरक्षा निकायका कर्मचारी यसमा समेटिने तथा आवेदन र बाँडफाँटको प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने विषयमा विस्तृत कानुनी संरचना भने मन्त्रालयको विवरणमा खुलाइएको छैन।

सरकारले यस्तो व्यवस्था पछिल्लो विनाशकारी बाढीका क्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसहितका सुरक्षा निकायले गरेको खोज तथा उद्धार कार्यसँग जोडेको छ।

भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा संरचनामा कार्यरत ८ सयभन्दा बढी व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन रहेको सरकारी विवरण छ। तीमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ४७ कर्मचारी रहेका छन्।

सबैभन्दा ठूलो मानवीय क्षति माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको छ। त्यहाँ कार्यरत १ हजार ४३३ जनामध्ये ९५५ जनाको उद्धार भएको वा उनीहरू आफैं सम्पर्कमा आएका छन्। ४३९ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको र हालसम्म ३९ शव फेला परेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै माथिल्लो त्रिशूली–३ बीबाट १७८ जना, रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट ९३ जना, माथिल्लो त्रिशूली–३ एबाट ३९ जना र लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट ३९ जना सम्पर्कविहीन रहेको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ।

बाढीले जलविद्युत् आयोजनासँगै ऊर्जा प्रणालीको पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, उसका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ११ वटा विद्युत् उत्पादन केन्द्र बन्द भएका छन्। प्रत्यक्ष क्षति तथा प्रसारण संरचनामा आएको समस्याका कारण ४१० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीबाट बाहिर रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी ५०८ मेगावाट क्षमताका ६ वटा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना पनि क्षतिग्रस्त भएका छन्। प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार समग्र ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

बाढीमा सम्पर्कविहीन भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई सरकारले तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्ता कर्मचारीलाई ६ महिनासम्म उनीहरूले पाउँदै आएको तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको छ।

बाढी प्रभावित विद्युत् ग्राहकका लागि पनि सरकारले राहतका केही व्यवस्था गरेको छ। भदौदेखि न्यूनतम बिलिङ नगर्ने, क्षतिग्रस्त मिटरको लगत कट्टा गर्ने तथा पुनः विद्युत् सेवा लिन चाहने ग्राहकलाई निःशुल्क नयाँ मिटर उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।

बाढीबाट प्रभावित १५ स्थानीय तहका ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा थप सहुलियत दिने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसरी सरकारले एकातर्फ बाढी प्रभावित ऊर्जा संरचनाको पुनर्निर्माण र ग्राहक राहतका कार्यक्रम अघि बढाएको छ भने अर्कोतर्फ विपद्को समयमा प्रत्यक्ष रूपमा खटिएका बहालवाला सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत्को प्राथमिक सेयरमा निश्चित हिस्सा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था अघि सारेको हो।

किन पर्यो रैथाने बाली सङ्कटमा

पाल्पा । माथागढी गाउँपालिका ओलेसका किसानले उब्जाउ गर्नै गरेको स्थानीय दानाको कालो भट्ट कुनै समय खाद्यान्न मात्रै थिएन, घरखर्च चलाउने बलियो आधार थियो । मकैसँगै बारीमा भट्ट लगाउने, उत्पादन बेच्ने र त्यसबाट आएको आम्दानीले वर्ष दिनका लागि चामलको जोहो गर्ने यहाँको पुरानो चलन हो ।

यस क्षेत्रका ६० भन्दा बढी घरपरिवारले बर्सेनि बीउ जोगाउथे, अर्को वर्ष त्यही बीउ बारीमा लगाउथे । तर अहिले पुस्तौँदेखि गाउँमै जोगिँदै आएको स्थानीय जातको कालो भट्टको बीउ पाउनै मुस्किल परेको छ । बाजेका पालादेखि गाउँमै सुरक्षित राखिँदै आएको भट्टको बीउ अहिले पाउनै मुस्किल पर्ने गरेको स्थानीय किसान वीरबहादुर सारुले बताए ।

“मकैसँगै भट्ट लगाउने चलन हाम्रा बाजेका पालादेखि चलिआएको थियो,” सारु भन्छन्, “तर एक्कासि किराको प्रकोप भयो । बोटमा दाना नै लागेन । स्थानीय पहिचान बनेको सानो दानाको कालो भट्टको बीउ गाउँबाटै हरायो ।”

सारुका अनुसार चार वर्षयता किसानले बजारबाट ल्याइने उन्नत जातको बीउमा निर्भर हुन थालेका छन् । “स्थानीय जातको नाममा यही मात्र बाँकी थियो, अब त्यो पनि हरायो,” उनले सुनाए ।

गोठादीका पुराना कृषक प्रतीक थापाको सम्झनामा खेतका आलीमा लगाइने मास अझै ताजा छ । खेतको आलीमा मास लगाउने, उत्पादन बिक्री गर्ने र त्यही आम्दानीबाट जाडोका लागि लत्ताकपडा किन्ने गरेको उनी सम्झन्छन् ।

करिब पाँच वर्षअघि मासको दानामा किराको प्रकोप देखियो । विस्तारै बाली हराउँदै गयो । यसपटक त बीउ नै नभएपछि मास लगाउन नपाएको उहाँ बताउँछन् ।

“किराले अभियानकै रूपमा आक्रमण गरेजस्तो भयो,” थापा भन्छन्, “किरा नियन्त्रणका लागि विभिन्न उपाय अपनायौँ, तर सफल भएनौँ ।” उनका अनुसार मासको बाली जोगिएको भए गाउँमा यसपटक लाखौं रुपैयाँ भित्रिन सक्थ्यो । “किरा नलागेको भए यस पटक गाउँमा दुई÷चार लाख रुपैयाँ भित्रिन्थ्यो होला,” उनी भन्छन्, “किरा किन लाग्यो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनै सकिएन ।”

निस्दीको मित्यालकी माया सुनारीको अनुभव पनि उस्तै छ । मकै लगाउने समयमा मकैसँगै सिमी लगाउने र पछि आम्दानीको स्रोत बनाउने गर्नुभएकी सुनारीलाई गत वर्ष सिमीमा लागेको किराले ठूलो क्षति पु¥यायो ।

किराले सिमीका बोट नै सखाप पारेपछि यस वर्षका लागि बीउसमेत जोगिएन । “मेरो मात्र होइन, गाउँका सबैका बारीमा सिमीमा किराले नोक्सान ग¥यो,” उनी भन्छन्, “बाली जोगाउन सकिएन, बीउ पनि रहेन । अहिले रैथाने सिमीको बीउ नै गाउँमा छैन ।”

कुनै समय गाउँका अधिकांश किसानका बारीमा देखिने बोडी, सिमी, भट्ट, मास र झिल्ङ्गीजस्ता विउ अहिले हराउँदै गएको छ । बालीसँगै बीउ हराएपछि किसान बाहिरबाट आउने बीउमा निर्भर हुन थालेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रकी प्रमुख अमिता पाण्डेका अनुसार पछिल्ला वर्षमा बढ्दो तापक्रमसँगै दलहन बालीमा किराको प्रकोप बढिरहेको छ ।

“जलवायु परिवर्तनका कारण रैथाने बालीमा असर परेको छ,” पाण्डे भन्छन्, “रैथाने बालीमा रोग तथा किराको प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएकाले बदलिँदो वातावरणमा थप जोखिम देखिएको छ ।” रासस

३६ दशमलव २५ अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक

काठमाडौं ।  धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ३६ दशमलव २५ अङ्कले घटेर दुई हजार ६१८ दशमलव ०३ मा पुगेको छ ।

ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक छ दशमलव ३३ अङ्कले घटेर ४६७ दशमलव ४६ मा पुगेको छ । त्यसैगरी फ्लोट सूचक दुई दशमलव ६० अङ्कले घटेर १८० दशमलव ३९ मा पुगेको छ ।

सेन्सेटिभ फ्लोट सूचक दुई दशमलव १९ अङ्कले घटेर १५७ दशमलव ८० मा पुगेको छ । विभिन्न कम्पनीका दुई करोड १६ लाख २२ हजार ७२८ कित्ता सेयर रु छ अर्ब ३५ करोड ६६ लाख ११ हजार ३९५ मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ । १३ वटै उपसमूह घटेको छ ।

आज २३ कम्पनीको सेयर बढ्यो भने २५३ कम्पनीको सेयर घट्यो । त्यसैगरी दुई कम्पनीको सेयर स्थिर रह्यो । नेप्सेका अनुसार धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था, सिवाइसी नेपाल लघुवित्त संस्था र निफ्रा ग्रीन डिबेञ्चरलगायत लगानीकर्ताले कमाएका छन् भने फष्ट माइक्रो फाइनान्स लघुवित्त, माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट, कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थालगायतका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् ।

प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले थाले काम

काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को असोज २ गतेको निर्णयअनुसार नियुक्त भएका श्रेष्ठले प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यभार सम्हालेका हुन्।

त्यस अवसरमा श्रेष्ठले हालैको बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिपछिको पुनर्निर्माण, सेवा प्रवाहमा सुधार र आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने कार्यलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनले भने, ‘बाढी पहिरोले प्राधिकरणका धेरै संरचना, जलविद्युत गृह र प्रसारण लाइनका टावरहरूमा ठुलो क्षति पुर्याएको छ। यो पुनर्निर्माणको काम हाम्रो लागि ठुलो चुनौती र अवसर दुवै हो। यसलाई एक्लै पार लगाउन सकिँदैन, सम्पूर्ण कर्मचारी र टिमको साथ लिएर अगाडि बढ्नेछु।’

श्रेष्ठले सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन प्राधिकरणको काम कारबाही विकेन्द्रीकरण गर्ने योजना अघि सारेका छन्। अब प्रादेशिक र जिल्ला स्तरका कार्यालयहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने उनको योजना छ । ‘प्रदेश र जिल्लाबाटै समाधान हुने समस्याका लागि केन्द्रमा धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी छिटो सेवा दिने मेरो लक्ष्य छ,’ श्रेष्ठले भने।

ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादन र मागबीचको सन्तुलन मिलाउनु अर्को ठूलो चुनौती रहेको चर्चा गर्दै श्रेष्ठले सन् २०३५ सम्ममा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५०० युनिट पुर्याउने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। हाल नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४०० देखि ४५० युनिट रहेको छ। खपत बढाउन वितरण प्रणाली र प्रसारण लाइनमा लगानी आवश्यक रहेको भन्दै उनले यसका लागि वित्तीय मोडालिटी तयार गरिने स्पष्ट पारे।

२०५१ सालदेखि प्राधिकरणमा कार्यरत श्रेष्ठले आफू संस्थाका हरेक चुनौतीबारे जानकार रहेको बताए। यसअघि निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्दा पनि आफूले पूर्ण जिम्मेवारीका साथ काम गरेको उनले स्मरण गरे। हालैको विपद्मा प्राधिकरणले सुरक्षा निकायलाई उद्धारमा सहयोग गरेको र भत्किएका संरचना मर्मत गरी विद्युत् सुचारु गर्न सफल भएको उनको भनाई छ ।

हिउँदमा लोडसेडिङ नहुने गरी व्यवस्थापन हुँदै

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी हिउँदको सुक्खायाममा काठमाडौँ उपत्यकालगायतका क्षेत्रमा बढ्ने विद्युत् माग व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आवश्यक अध्ययन तथा कार्यलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार बैठकले हिउँदको विद्युत् माग व्यवस्थापनका लागि आवश्यक अध्ययन तथा कार्य अघि बढाउन बागमती प्रादेशिक कार्यालयका निर्देशकको संयोजकत्वमा मंगलबार पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिलाई दैनिक कार्यप्रगति विवरण कार्यकारी निर्देशकसमक्ष पेस गर्न तथा कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या तत्काल जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको छ ।

भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित जलविद्युत् केन्द्रहरूमा क्षति पुगी विद्युत् उत्पादन बन्द भएपछि आगामी हिउँदमा विद्युत् माग र आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी थालिएको हो ।

कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले त्रिशूली नदी बेसिनका विद्युत् केन्द्रहरूबाट उत्पादन बन्द हुँदा विद्युत् माग र आपूर्ति व्यवस्थापनमा केही चाप परे पनि आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ नहुने र गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । उनले विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी अहिलेबाटै अघि बढाइएको बताए । बैठकले काठमाडौं उपत्यका तथा आसपासका क्षेत्रमा निर्माणाधीन प्रसारण तथा वितरणतर्फका आयोजनाहरूको काम सम्पन्न गर्ने समयसीमा समेत तोकेको छ ।

त्यसैगरी, बाढीबाट प्रभावित नुवाकोट र रसुवाको विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो बनाउन विभिन्न विकल्पबारे छलफल गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

बाढीबाट क्षति पुगेको देवीघाट सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याउने सम्भावनाबारे स्थलगत अध्ययन गर्न टोलीसमेत परिचालन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

हतुवागढी गाउँपालिकामा प्रविधिमैत्री तरकारीखेती, टनेल र पोखरी निर्माणमा अनुदान

भोजपुर । भोजपुरको दक्षिण क्षेत्रमा अवस्थित हतुवागढी गाउँपालिकाले स्थानीय किसानको आयआर्जन बढाउँदै उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ प्रविधिमैत्री तरकारीखेतीमा जोड दिएको छ।

परम्परागत तथा निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै आधुनिक प्रविधि, नयाँ ज्ञान र व्यावसायिकतातर्फ किसानलाई आकर्षित गर्न गाउँपालिकाले अनुदान र प्राविधिक सहयोगका कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालनमा ल्याएको हो।

गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रको चौतर्फी विकास र स्थानीय किसानको जीवनस्तर सुधारका लागि विशेष ध्यान दिँदै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रु पाँच लाख बजेट विनियोजन गरेर ६२ वटा प्लास्टिक टनेल निर्माणमा किसानलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको थियो। मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीखेतीका लागि प्लास्टिक टनेल निकै उपयोगी र प्रभावकारी हुने भएकाले किसानकै माग र आवश्यकताका आधारमा सहयोग उपलब्ध गराइएको कृषि विकास शाखा प्रमुख ज्योति देवानले बताए।

त्यसैगरी, तरकारीखेतीका लागि सिँचाइ सुविधालाई सहज, दिगो र व्यवस्थित बनाउन गाउँपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रु चार लाख बजेट विनियोजन गरी १७ वटा प्लास्टिक पोखरी निर्माण गरेको शाखा प्रमुख देवानले जानकारी दिए। यो आधुनिक प्रविधिबाट वर्षाको पानी सङ्कलन गरी सुक्खा याममा समेत सहज रूपमा सिँचाइ गर्न सकिने भएकाले किसानलाई बाह्रैमास तरकारीखेती गर्न राहत मिलेको छ।

चालु आवमा पनि गाउँपालिकाले किसानलक्षित कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र व्यापक रूपमा निरन्तरता दिने भएको छ। यस आवमा प्लास्टिक टनेल निर्माणका लागि रु पाँच लाख र प्लास्टिक पोखरी निर्माणका लागि रु पाँच लाख गरी कुल रु १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। विनियोजित बजेटमार्फत गाउँपालिकाभित्रका थप किसानलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री तरकारीखेतीमा जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन हुने कृषि विकास शाखाले जनाएको छ।

कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट वास्तविक तथा मिहिनेत गर्ने किसानसम्म पुर्‍याउन अनुगमन तथा कार्यान्वयनको पाटोमा कडाइ गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। किसानको व्यावसायिक योजनाका आधारमा मात्र अनुदान सहयोग वितरण गरिँदै आएको छ।

बजेटको दुरुपयोग रोक्नका लागि किसानले प्लास्टिक टनेलका लागि आवश्यक पर्ने बाँसको संरचना वा घर र प्लास्टिक पोखरीका लागि खाल्डो आफैँ खनेर तयार गरेपछि मात्र अनुदान उपलब्ध गराउने गरिएको शाखा प्रमुख देवानले बताए। किसान स्वयंको श्रम र लगानी सहभागी भएपछि मात्र अनुदान रकम निकासा हुने भएकाले यो कार्यक्रम थप दिगो, प्रभावकारी र फलदायी बन्ने गाउँपालिकाको भनाइ छ।

गाउँपालिकाबाट आवश्यक अनुदान, प्राविधिक परामर्श र सिँचाइ पूर्वाधार सहयोग प्राप्त भएपछि स्थानीय किसान व्यावसायिक तरकारीखेतीतर्फ उत्साहित भएका छन्। प्लास्टिक टनेलमा बेमौसमी तरकारी उत्पादन गरी स्थानीय तथा बाह्य बजारमा बिक्रीवितरण गर्न सहज भएको हतुवागढी–६ का स्थानीय किसान जगत राईले बताए। किसानलाई तरकारीखेतीका लागि गाउँपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको काम प्रभावकारी रहेको र यस अभियानले युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्दै स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन सहयोग पुर्‍याउने धारणा उनले व्यक्त गरे।

स्थानीयस्तरमै रोजगारीका नयाँ अवसर सृजना गर्दै गाउँपालिकालाई तरकारी उत्पादनका क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले बताए। प्लास्टिक टनेल र सिँचाइ पोखरी बनेपछि किसानले सहज रूपमा तरकारी उत्पादन गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘गाउँपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै किसानको आर्थिक अवस्था सबल बनाउनु नै हाम्रो मुख्य प्राथमिकता र दायित्व हो।’

पुराना र परम्परागत शैलीबाट खेती गर्दा धेरै श्रम र समय लागे पनि सोचेजस्तो प्रतिफल प्राप्त नहुने भएकाले आधुनिक प्रविधिमा आधारित व्यावसायिक तरकारीखेतीमा विशेष जोड दिइएको अध्यक्ष राईको भनाइ छ। आगामी दिनमा पनि किसानको आवश्यकता र बजारको मागका आधारमा अनुदान, प्राविधिक तालिम, बीउबिजन र आधुनिक औजार हस्तान्तरणका कार्यक्रमलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य रहेको जानकारी उनले दिए।

समस्याग्रस्त ४ सहकारीका १०५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ४ समस्याग्रस्त सहकारीको १०५ जनाको बचत फिर्ता गरेको छ।

समितिका अनुसार शिव शिखरका ३५,ओरिन्टल को अपरेटिभका २, तुलसीको १३ र कान्तीपुर सहकारीका ५५ साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिएको हो ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त भएको रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

पहिलो चरणमा थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिएको समितिले जनाएको छ। यसरी नै क्रमश बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर रकम फिर्ता गरिने छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रुपमा संचालन भइरहेको छ ।

कालिञ्चोक दर्शनको आधारभूत शेयरधनीहरुले शेयर विक्रीको तयारी बढाउँदै, १२ जनाको विक्री आवेदन

काठमाडौं । कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडको शेयर विक्री गर्न चार सदस्यहरु थप भएका छन् । यस अघि ६ सदस्यहरुले कम्पनीसमक्ष शेयर विक्रीका लागि आवेदन पेश गरिसकेका छन् । असोज ६ गते कम्पनी समक्ष सिद्धार्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रालि, ऋषिकेश गौली, मार्कण्डेयर अधिकारीले र दिपक अधिकारीले शेयर विक्रीको लागि लिखित जानकारी पेश गरेका हुन ।

कम्पनीका अनुसार सिद्धार्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले ३ लाख १५ हजार कित्ता, ऋषिकेश गौलीले १ लाख ४७ हजार ९०८ कित्ता, मार्कण्डेयर अधिकारीले १ लाख ९१ हजार ८९८ कित्ता र दिपक अधिकारीले २ लाख ६ हजार ९०७ कित्ता शेयर धारण गरेका छन् । यी शेयरधनीहरुले आगामी तीन महिनाभित्र आफ्नो स्वामित्वको शेयर विक्री गर्ने इच्क्षा कम्पनी समक्ष जाहेर गरेका हुन ।

यस अघि हरिश चटौतले १ लाख ५७ हजार ५०० कित्ता , बबिन सिवाकोटीले १ लाख ५७ हजार ५६३ कित्ता, रमेश राज शिवाकोटीले १ लाख २२ हजार १० कित्ता , उमेश राज शिवाकोटीले ३ लाख २८ हजार १५६ कित्ता, गुरु प्रसाद अधिकारीले ६ लाख १ हजार २३० कित्ता, सुजन उप्रेतीले ९४ हजार ५०० कित्ता, थानेश्वर बस्यालले १ लाख १५ हजार ५०० कित्ता र गिता उप्रेतिले ७८ हजार ७५० कित्ता शेयर विक्री गर्न कम्पनीलाई लिखित जानकारी गराएका छन् । हालसम्म १२ जना आधारभूत शेयरधनीहरुले आफ्नो शेयर विक्री गर्ने जानकारी कम्पनीलाई दिएका हुन ।

भदौ ९ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत कम्पनीहरुमा एक निर्देशन जारी गर्दै आधारभूत शेयरधनीहरुले आफूले धारण गरेको शेयरको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर विक्री गर्न चाहेमा १५ दिनअघि जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यस कम्पनीको कुल ६३ लाख कित्ता शेयर दोस्रो बजारमा सूचीकृत छन् । कुल कित्ता शेयरमध्ये संस्थापकतर्फ ८० प्रतिशत र सर्वसाधारणतफै २० प्रतिशत स्वामित्व भएपछि हाल कम्पनीको संस्थापक शेयर पनि सर्वसाधारण शेयरको मूल्यमा कारोबार भैरहेको छ । कम्पनीको तीन वर्षसम्म लकइनमा रहेको संस्थापक, कर्मचारी र आयोजना प्रभावित स्थानीय तर्फको शेयर समेत गत माघ १७ गतेपछि लकइन खुला भैसकेको छ ।

लकइन खुला भएपनि दोहोरो आईजीनको विवादका कारण कारोबार हुन नसकेको संस्थापक शेयर भदौ १७ गते सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडले एकल आईजीन प्रदान गरेसँगै कम्पनीको संस्थापक तर्फको शेयर समेत कारोबारमा आएको हो ।

एआईका सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि विश्वव्यापी सहकार्यमा जोड

काठमाडौं ।  संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को तीव्र विकाससँगै देखिन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई जिम्मेवार र सुरक्षित ढंगले व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले यसका लागि सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहमतिमा आधारित बहुपक्षीय एआई जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी ढाँचा निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको ८१औँ अधिवेशनको सामान्य बहस उद्घाटनका क्रममा मंगलबार सम्बोधन गर्दै महासचिव गुटेरेसले प्रविधिको तीव्र विकाससँगै विश्वमा शक्ति र प्रभावको स्वरूपमा पनि परिवर्तन भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार विगतमा शक्ति मुख्यतः भूभाग, त्यसपछि उद्योग र वित्तसँग सम्बन्धित थियो भने अहिले डेटा, कम्प्युटिङ क्षमता र एल्गोरिदमको भूमिका निरन्तर बढिरहेको छ ।

एआई प्रविधिको विकास अत्यन्त तीव्र गतिमा भइरहेको उल्लेख गर्दै गुटेरेसले यसको सम्भावित प्रभावलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न तथा भविष्यमा देखिन सक्ने चुनौतीका लागि समयमै तयारी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले एआईको विकास र प्रयोग पारदर्शी, जिम्मेवार र जवाफदेही ढंगले अघि बढाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

महासचिव गुटेरेसले प्रविधि आफैँमा चुनौती नभएको स्पष्ट गर्दै यसको प्रयोगमा उचित निगरानी, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । एआई प्रणाली विकासमा संलग्न केही विज्ञहरूले समेत सम्भावित सुरक्षा जोखिमबारे चिन्ता व्यक्त गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सम्बन्धित विषयमा समयमै आवश्यक सावधानी अपनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकारहरूको प्रमुख जिम्मेवारी आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र हित सुनिश्चित गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै गुटेरेसले एआई क्षेत्रमा अग्रणी क्षमता भएका देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जिम्मेवार र रचनात्मक रूपमा सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संवाद, पारदर्शिता, आपसी विश्वास र सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउने वातावरण निर्माण गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।

शीतयुद्धका क्रममा आणविक हतियारबाट उत्पन्न सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि विभिन्न राष्ट्रहरूले संवाद र सहकार्यका संयन्त्र निर्माण गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै महासचिव गुटेरेसले एआईका सम्भावित जोखिमका विषयमा पनि साझा समझदारी र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

एआई प्रविधिको विकासमा अग्रणी देशहरूले उदीयमान सुरक्षा जोखिमसम्बन्धी जानकारी आदानप्रदान गर्न, परीक्षण तथा मूल्याङ्कनमा सहकार्य गर्न र साझा सुरक्षा मापदण्ड विकासका लागि पहल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । एआईको प्रभाव विश्वव्यापी भएकाले यसको जिम्मेवार व्यवस्थापनका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गर्नुभयो ।

महासचिव गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रसंघ सबै राष्ट्रले साझा भविष्यसँग सम्बन्धित विषयमा आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्न सक्ने महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्टमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले एआई शासनका लागि पहिलोपटक विश्वव्यापी सिद्धान्तमा सहमति जनाएका छन् । त्यस्तै, एआई शासनसम्बन्धी ग्लोबल डायलगमार्फत सरकार, वैज्ञानिक, उद्योग क्षेत्र तथा नागरिक समाजबीच सहकार्यका लागि साझा मञ्च निर्माण गरिएको छ । रासस

संयुक्त राष्ट्रसंघले एआईसम्बन्धी स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक प्यानलमार्फत विश्वभरका विज्ञहरूको विशेषज्ञता एकत्रित गरी प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग पु¥याइरहेको पनि गुटेरेसले बताउनुभयो ।

अब सदस्य राष्ट्रहरूले एआईको जिम्मेवार विकासका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नुका साथै सम्भावित जोखिम सम्बोधन गर्न थप सुरक्षा उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । साथै, विश्वसनीय र स्वतन्त्र निगरानीसहितको बहुपक्षीय एआई जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी ढाँचा निर्माणका लागि आवश्यक पहल अघि बढाउन उनले अनुरोध गर्नुभयो ।

महासचिव गुटेरेसले एआईको विकास र प्रयोग मानवताको हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिनुभयो । बालबालिकाको सुरक्षा र हितलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै एआई प्रणालीको जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा मानव जीवनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा आवश्यक मानवीय निगरानी कायम राख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ । साथै, स्वचालित घातक हतियारबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आवश्यक सावधानी, जिम्मेवारी र सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

उद्योग कार्यालयका सेवा अब ‘अनलाइन’मा

नारायणगढ । बागमती प्रदेश मातहतको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन कार्यालय भरतपुरले उद्योग प्रशासनसम्बन्धी आफ्ना सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रवाह गर्ने भएको छ ।

कार्यालयका प्रमुख उद्योग अधिकृत विनोद पौडेलका अनुसार मङ्गलबारदेखि उद्योग दर्ता प्रक्रिया ‘अनलाइन’बाट सुरु गरिएको छ । यस्तै, यही असोज १० गतेदेखि उद्योग प्रशासनसम्बन्धी सबै सेवा पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गरिनेछ ।

उद्योग दर्ता, नवीकरण, नामसारी, ठाउँसारी, नाम परिवर्तन, उद्देश्य परिवर्तन, पुँजी वृद्धि, खारेजी, उद्योगको स्तर परिवर्तन, कानुनी स्वरूप परिवर्तन तथा वर्ग परिवर्तनलगायतका सम्पूर्ण सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत हुनेछ ।

बागमती प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयले सफ्टवेयर तयार गरी प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा अनलाइन प्रणाली लागू गरेसँगै चितवनमा पनि उद्योग प्रशासनका सेवा अनलाइनबाट सञ्चालन गर्न लागिएको हो । उहाँका अनुसार यसअघि मकवानपुरमा यो प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

प्रमुख पौडेलका अनुसार कार्यालयमा दर्ता रहेका पुराना करिब १७ हजार उद्योगका फाइलको ‘डिजिटल’ अभिलेखीकरण गर्ने काम भइरहेको छ । असोज महिनामा नवीकरण गर्नुपर्ने उद्योगका फाइललाई प्राथमिकतामा राखेर डिजिटल अभिलेखीकरण भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “असोज महिनामा नवीकरण गर्नुपर्ने उद्योगका सबै फाइललाई स्क्यान गरेर हामीले डिजिटाइज गर्दैछौँ । यो महिनामा आउने सेवाग्राहीको ८० प्रतिशत काम डिजिटाइज हुन्छ ।”

चितवनमा हाल १७ हजार उद्योग दर्ता छन् । तीमध्ये १२ हजार उद्योग सञ्चालनमा रहेको प्रमुख पौडेलले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा २३ हजार वाणिज्य फर्म दर्ता छन् । उद्योगको तुलनामा वाणिज्यतर्फका फर्म बढी चलायमान रहेको उहाँले बताउनुभयो । कतिपय उद्योग भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि मात्र सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ ।

सेवाग्राहीको सहजताका लागि कार्यालय परिसरमा ‘सहायता कक्ष’ स्थापना गरिएको छ । अनलाइन फाराम भर्न नसक्ने वा कम्प्युटरको सुविधा नभएका सेवाग्राहीलाई सहायता कक्षका कर्मचारीले निःशुल्क सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सेवाग्राहीले कुनै अन्योल भएमा फोन तथा इमेलमार्फत आवश्यक परामर्श लिन सक्नेछन् । कार्यालयबाट घरेलु, लघु तथा साना उद्योगका साथै हाल रु ५० करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका मझौला उद्योगसमेत दर्ता तथा सञ्चालन अनुमति लिन सकिने प्रमुख पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

सेवाग्राहीले घरबाट नै चौबिसै घण्टा अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन् । राजस्व भुक्तानी भएपछि मात्र कार्यालयबाट आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । कार्यालयले हाल सेवाग्राहीलाई अनलाइन दर्ता प्रणालीबारे जानकारी गराउने तथा कार्यालयमा रहेका पुराना फाइललाई डिजिटल अभिलेखीकरण गर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । रासस

अकबरे खुर्सानीले बजार र मूल्य नपाउँदा भकिम्लीका किसान चिन्तित

म्याग्दी । बारीमा लटरम्म फलेर पाक्न थालेको अकवरे खुर्सानी देखेर बेनी नगरपालिका–३ भकिम्लीका गोविन्द किसान जती खुसी र उत्साही हुनुहुन्छ त्यो भन्दा बढी खुर्सानी कहाँ लगेर कसरी बेच्ने भन्ने पिडाले सताएको छ ।

“गाउँका अन्य किसानको सफलताबाट प्रभावित भएर दुई रोपनीमा लगाएको खुर्सानी पाकेर राताम्मे हुन लागेको छ,” उहाँले भन्नुभयो “खुर्सानी देखेर खुसी हुनुपर्ने मलाई कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।”

गोविन्दले घर नजिकैको बारीमा कोदो र मकैको विकल्पमा यसपालि पहिलो पटक अकवरे खुर्सानी खेती गर्नुभएको हो । गत वर्ष प्रतिकिलो रु २०० का दरले बिक्री भएको अकवरे खुर्सानी यसपालि प्रतिकिलो रु १७० पार्न पनि मुस्किल भएको किसानले गुनासो गरेका छन् ।

गत वर्ष खुर्सानी बेचेर रु चार लाख आम्दानी गरेका सोचिन्द्रा कृषि तथा पशुपक्षी फार्मका सञ्चालक लालबहादुर पुनले चिनाखेतस्थित पुख्र्यौली जग्गामा यसपालि नौ रोपनीमा अकवरे खुर्सानी खेती गर्नुभएको छ ।

“राम्रो मूल्य पाउने हो भने यसपालि भकिम्लीबाट रु २० लाखभन्दा बढीको खुर्सानी बिक्री हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “दुई वर्षअघि प्रतिकिलो रु ३५० सम्ममा बिक्री भएको खुर्सानी गत वर्ष प्रतिकिलोग्राम १९० सम्म प्राप्त भएको थियो, यसपालि १३० पाउन पनि मुस्किल भएको छ ।”

भकिम्लीमा गोविन्द नेपाली, लालबहादुर पुन, राम रुचाल, खिम आले, कुल पुन, जगदेवी घर्ती, मनी रोकालगायत १० जना किसानले व्यावसायिक अकबरे खेती गरेका छन् । सस्तो मूल्यमा खुर्सानी खरिद गर्ने केही व्यापारीले किसानलाई भुक्तानी नदिएर दुःख दिएको लालबहादुरले बताउनुभयो ।

भकिम्लीका किसानले तीन वर्षयता व्यावसायिक रुपमा अकबरे खेती गर्न थालेका हुन् । यसअघि अकबरेको व्यावसायिक खेती भएको थिएन । बेलढुङ्गा कृषक समूहका सचिव भीमबहादुर रोकाले ताप्लेजुङबाट बीउ ल्याएर परीक्षणका रुपमा गरेको खेती सफल भएपछि व्यवसाय थालेका हुन् । भकिम्लीमा पहिलो पटक व्यावसायिक रुपमा अकबरे खुर्सानी खेती भएको हो । कृषि विकास कार्यालयले तरकारी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रममार्फत अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।

उच्च पहाडी भूगोल र हावापानी अनुकूल भएकाले भकिम्लीमा अकबरे खुर्सानी खेतीका लागि उपयुक्त रहेका कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख सञ्जीव बाँस्तोलाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दिउँसो २२ देखि २५ डिग्री सेल्सियस र राति १५ देखि २० डिग्री सेल्सियस तापक्रम हुने उच्च पहाड र तराईको भूगोलमा अकबरे खुर्सानी खेती गर्न सकिन्छ ।

बेनी, दरवाङ, तातोपानी, गलेश्वर, मुस्ताङ, बाबियाचौर, दरवाङ, कुश्मा र बागलुङ अकबरे खुर्सानीको स्थानीय बजार हो । कोदो, मकैलगायत परम्परागत खाद्यबालीको विकल्पमा अकवरे खुर्सानी खेती गरेका कुलबहादुर पुनले फुल खेल्न थालेपछि बोट सुक्ने समस्याका कारण आम्दानी लिन नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।

खुर्सानीको बजारीकरणका लागि व्यापारी र किसानलाई सम्पर्क गराउन समन्वय गर्नाका साथै रोग किराको समस्या देखिएको ठाउँमा कृषि प्राविधिकलाई खटाएको बेनी नगरपालिका–३ भकिम्लीका वडाअध्यक्ष पदम पुनले बताउनुभयो ।

ताजा अवस्थामा बिक्री नभएको खुर्सानीलाई सुकाएर प्रशोधन गर्ने तथा सुरक्षित रुपमा ‘प्याकिङ’ गरेर राख्ने ज्ञान र सीपको विकासका लागि तालिम आवश्यक छ । रासस

साल्ट ट्रेडिङद्वारा पोखरामा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, उपभोक्तालाई राहत

कास्की । सरकारले दसैँ, तिहारलगायत चाडपर्वलाई लक्षितगरी उपभोक्तालाई सहुलियतमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पोखरामा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन गण्डकी प्रदेश कार्यालयले यही असोज १ गतेदेखि पोखराको पृथ्वीचोकस्थित कार्यालय परिसरमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो । पसलबाट बजार मूल्यभन्दा सहुलियत दरमा चिनी, नुन, तेल, चामललगायत खाद्य सामग्री बिक्री भइरहेको कार्यालय प्रमुख सागर शेरचनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सुपथ मूल्य पसल आगामी कात्तिक मसान्तसम्म सञ्चालन हुनेछ । “ सरकारको नीतिअनुसार दसैँ, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरेर पसल सञ्चालनमा ल्याएका हौँ । यो पसल दुई महिनासम्म सञ्चालन हुनेछ । बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा सामग्री उपलब्ध गराएका छौँ”, उनले भने ।

सुपथ मूल्य पसलमा चिनी प्रतिकेजी रु एक सयमा उपलब्ध गराइएको छ । एक जना उपभोक्ताले अधिकतम छ केजीसम्म चिनी खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बजारमा चिनी प्रतिकेजी रु १४० मा बिक्री भइरहेको अवस्थामा सुपथ मूल्य पसलबाट खरिद गर्दा उपभोक्ताले प्रतिकेजी रु ४० सहुलियत पाउने साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ ।

पोखरा–१७ बिरौटाकी सचिना रानाभाटले अन्य पसलको तुलनामा साल्ट ट्रेडिङमा सस्तोमा खाद्य सामग्री खरिद गर्न पाएको बताउनुभयो । विशेषगरी चिनीमा उल्लेख्य सहुलियत पाएको उनको भनाइ छ । “यस्तो महँगीको बेला सस्तोमा सामान किन्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ । अरुभन्दा चिनी यहाँ धेरै नै सस्तो रहेछ”, उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका पोखरा र बागलुङमा कार्यालय छन् । दुवै कार्यालयबाट उपभोक्ताले सुपथ मूल्यमा दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्न सक्ने जनाइएको छ । साल्ट ट्रेडिङले हरेक वर्ष चाडपर्वका समयमा सुपथ मुल्यका पसल सञ्चालन गरेर सहुलियतमा नागरिकलाई खाद्य सामग्री बिक्री गर्दै आएको  छ ।

राष्ट्र बैंकद्वारा छ लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कारवाही

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रयमासमा छ वटा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्था र तिनका सञ्चालक, पदाधिकारी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारवाही गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक सूचना जारी गरेर छ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था र तिनका पदाधिकारीलाई कारवाही गरिएको जनाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले फरवार्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई २०८२ असार मसान्तमा संस्थाले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ६ दशमलव १२ प्रतिशत मात्र कायम गरेको हुँदा उक्त अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ (क) बमोजिमको शिघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारवाही गरेको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले धौलागिरि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई पनि २०८२ असार मसान्तमा संस्थाले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ६ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र कायम गरेको हुँदा उक्त अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ (क) बमोजिमको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गरेको जनाएको छ ।

त्यसैगरी, मातृभुमि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले पनि २०८२ असार मसान्तमा संस्थाले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात चार दशमलव ०८ प्रतिशत मात्र कायम गरेको हुँदा उक्त अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ (ख) बमोजिमकोशिघ्र सुधारात्मक कारवाही गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले एनआइसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई पनि २०८२ असार मसान्तमा संस्थाले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ६ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र कायम गरेको हुँदा उक्त अनुपात नियामकीय मापदण्डबमोजिम नरहेकोले संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ (क) बमोजिमकोशिघ्र सुधारात्मक कारवाही गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले वीन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई पनि २०८२ चैत महिनामा संस्थाले अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेकोमा प्रथम पटकका लागि रु ५८ दशमलव ३८ पैसा नगद जरिवाना लगाएको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले सञ्जीवनी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई पनि २०८२ चैत, २०८३ को वैशाख, जेठ र असार महिनामा संस्थाले अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेकोमा प्रथम, दोस्रो, तेस्रो र चौथो पटकका लागि क्रमशः रु ७१३ दशमलव ८८, रु १,०६७ दशमलव ४०, रु १,४१२ दशमलव ९१ र रु १,४१० दशमलव ७८ नगद जरिवाना गरिएको जनाएको छ । रासस

मार्फामा स्याउ टिप्ने र खाने उत्सवमा पर्यटकको घुइँचो

मुस्ताङ । मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका–२ मार्फास्थित शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्रमा आइतबारदेखि स्याउ टिप्ने र खाने उत्सव चलेको छ ।

मुस्ताङमा कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यही असोज ३ देखि १५ गतेसम्म स्याउ टिपेर खाने उत्सव सञ्चालन भएको हो । मुलुकमा रसिला र स्वादिला स्याउ उत्पादन गर्दै आएको हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा केन्द्रले स्याउ टिप्ने र खाने मेला आयोजना गरेको केन्द्र प्रमुख प्रकाश पन्थले बताउनुभयो ।

उक्त उत्सवमा सहभागी हुन पुगेका पर्यटक मार्फा क्षेत्रका स्याउ बगानमा लर्को लागेको देखिन्छ । स्याउ टिप्ने र बजारमा पठाउने मुख्ययाम सुरु भइसकेकाले मुस्ताङ भ्रमण गर्ने पर्यटकलाई स्याउ बारी रम्ने महत्त्वपूर्ण अवसरको प्रदान गरेको छ ।

स्याउ बारीमै पुगेर उत्सव मनाउन चाहने पर्यटक तथा स्थानीयलाई केन्द्रले रु २०० को प्रवेश शुल्क कायम गरेको केन्द्र प्रमुख पन्थले जानकारी दिनुभयो । स्याउ टिप्ने क्रममा हाँगा भाचिएर बोटमा क्षति पुगेमा एक हजार जरिवाना बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । विसं २०२३ मा स्थापना भएको केन्द्रले शीतोष्ण फलफूल तथा तरकारीसहित अन्य बालीका बिरुवाको बिक्री र उत्पादन गर्दै आएको छ ।

नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढ्यो

काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज सामान्य अङ्कले बढेको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक सात दशमलव ०६ अङ्कले बढेर दुई हजार ६५४ दशमलव २८ मा पुगेको छ । ठूला कम्पनीको कारोबारमापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक दुई दशमलव ७१ अङ्कले बढेर ४७३ दशमलव ७९ मा पुगेको छ ।

फ्लोट सूचक शून्य दशमलव ५३ अङ्कले बढेर १८२ दशमलव ९९ मा पुगेको छ । त्यस्तै सेन्सेटिभ फ्लोट सूचक शून्य दशमलव ६८ अङ्कले बढेर १६० मा पुगेको छ ।

आज विभिन्न कम्पनीका दुई करोड १५ लाख ८९ हजार ७६१ कित्ता सेयर रु सात अर्ब पाँच करोड तीन लाख ९८ हजार ६२४ मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ । तेह्र उपसमूहमध्ये सात उपसमूह बढ्यो भने छ उपसमूह घट्यो । एक सय ३८ कम्पनीको सेयर बढ्यो भने १३० कम्पनीको सेयर घट्यो । त्यसैगरी ११ कम्पनीको सेयर स्थिर रह्यो ।

नेप्सेका अनुसार मिड सोलु हाइड्रोपावर, फष्ट माइक्रो फाइनान्स लघुवित्त र मैलुङ खोला जलविद्युत् लगायतका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । त्यसैगरी स्नो रिभर्स, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र बोटलर्स नेपाल (बालाजु) लगायतका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् ।

चीनका शीर्ष ५०० निजी कम्पनी : व्यापारबाट प्रविधि र भविष्यका उद्योगतर्फ

काठमाडौं। चीनको निजी क्षेत्र कति ठूलो छ भन्ने बुझ्न त्यहाँका शीर्ष ५०० निजी कम्पनीको एउटा तथ्यांक नै पर्याप्त छ।

सन् २०२६ का लागि सार्वजनिक गरिएको चीनका शीर्ष ५०० निजी उद्यमको सूचीमा परेका कम्पनीले सन् २०२५ मा मात्रै ४४.९३ ट्रिलियन युआन सञ्चालन आम्दानी गरेका छन्। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.३५ प्रतिशत बढी हो।

अझ रोचक तथ्य के छ भने सूचीमा परेका ११० कम्पनीको वार्षिक आम्दानी १०० अर्ब युआनभन्दा माथि छ।

अर्थात् चीनको निजी क्षेत्र अब केवल साना–मझौला व्यवसायको समूह होइन। उसले बैंकिङ, प्रविधि, ई–कमर्स, उत्पादन, ऊर्जा, अटोमोबाइलदेखि भविष्यका उद्योगसम्म विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने आकार बनाइसकेको छ।

चीनको उद्योग तथा वाणिज्य महासंघले सार्वजनिक गरेको सूचीमा जेडी डटकम, अलिबाबा र हेङ्ली ग्रुप पहिलो तीन स्थानमा छन्। यी कम्पनीको उपस्थिति आफैंमा चीनको निजी अर्थतन्त्र कुन दिशामा गइरहेको छ भन्ने संकेत हो।

नाफाभन्दा अगाडि अनुसन्धान

चीनका ठूला निजी कम्पनीको कथा केवल बिक्री र नाफाको कथा होइन। उनीहरूले भविष्यका लागि कति लगानी गरिरहेका छन् भन्ने पक्ष अझ महत्वपूर्ण देखिन्छ।

शीर्ष ५०० कम्पनीमध्ये तथ्यांक उपलब्ध गराएका कम्पनीले सन् २०२५ मा अनुसन्धान तथा विकास अर्थात् आर एन्ड डीमा १.२६ ट्रिलियन युआन खर्च गरेका छन्।

उनीहरूको कुल आम्दानीको औसत २.९५ प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकासमा गएको छ।

यो तथ्यांकले निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाको आधार बदलिएको देखाउँछ। पहिले ठूलो बजार, सस्तो उत्पादन र ठूलो बिक्री महत्वपूर्ण थिए। अहिले त्यसमा प्रविधि, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र नयाँ उत्पादन थपिएका छन्।

त्यसैले चीनका ठूला निजी कम्पनीको प्रतिस्पर्धा केवल चीनभित्रका कम्पनीबीच छैन। उनीहरू विश्व बजारमा प्रविधि र उत्पादन क्षमताको प्रतिस्पर्धामा छन्।

नयाँ उद्योगमा प्रवेश

शीर्ष ५०० कम्पनीमध्ये तथ्यांक उपलब्ध गराएका ३११ कम्पनीले रणनीतिक उदीयमान उद्योगका ६७९ परियोजनामा लगानी गरेका छन्।

त्यस्तै ८२ कम्पनीले भविष्यका उद्योगका ११२ परियोजना सुरु गरेका छन्।

यसको अर्थ निजी पूँजी तत्काल नाफा आउने क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नयाँ ऊर्जा, उन्नत उत्पादन, डिजिटल प्रविधि र भविष्यमा ठूलो बजार बन्न सक्ने क्षेत्रमा समेत लगानी विस्तार भइरहेको छ।

यही कारण चीनको निजी क्षेत्रलाई केवल ‘व्यापार गर्ने क्षेत्र’ भन्दा पनि नयाँ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रमुख शक्तिका रूपमा हेर्न थालिएको छ।

उत्पादन क्षेत्रको अर्को तस्वीर

चीनको निजी क्षेत्रको औद्योगिक आधार पनि उत्तिकै ठूलो छ।

शीर्ष ५०० निजी उद्यममा रहेका उत्पादनमूलक कम्पनीले सन् २०२५ मा ३२.२२ ट्रिलियन युआन सञ्चालन आम्दानी गरेका छन्। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.७३ प्रतिशत बढी हो।

कुल शीर्ष ५०० कम्पनीको आम्दानी वृद्धिदर ४.३५ प्रतिशत रहेको अवस्थामा उत्पादन क्षेत्रको वृद्धि ८.७३ प्रतिशत हुनु उल्लेखनीय छ।

यसले चीनको निजी क्षेत्र उत्पादनबाट बाहिरिँदै गएको होइन, बरु उत्पादनलाई प्रविधि र उच्च मूल्य अभिवृद्धिसँग जोड्दै गएको देखाउँछ।

कर तिर्ने निजी क्षेत्र

ठूला निजी कम्पनीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सरकारको राजस्वमा उनीहरूको योगदान हो।

शीर्ष ५०० कम्पनीले गत वर्ष मात्रै १.३ ट्रिलियन युआन कर तिरेका छन्। तीमध्ये २५४ कम्पनीले प्रतिकम्पनी १ अर्ब युआनभन्दा बढी कर बुझाएका छन्।
निजी क्षेत्रको विस्तार र राज्यको राजस्वबीचको सम्बन्ध यहाँ स्पष्ट देखिन्छ—व्यवसाय ठूलो हुँदै जाँदा उत्पादन, रोजगारी, लगानी र कर योगदान पनि विस्तार हुन्छ।

नेपालको निजी क्षेत्रका लागि प्रश्न

चीन र नेपालबीच प्रत्यक्ष तुलना गर्नु स्वाभाविक रूपमा समान हुँदैन। दुवै देशको अर्थतन्त्रको आकार, जनसंख्या, औद्योगिक आधार, पूँजी बजार र नीतिगत संरचना फरक छन्।

तर चीनको अनुभवबाट एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न भने उठ्छ। नेपालको निजी क्षेत्र अबको दशकमा कुन दिशामा जाने?

हामीकहाँ निजी लगानीको ठूलो हिस्सा व्यापार, आयात, घरजग्गा, सेवा र परम्परागत व्यवसायमा केन्द्रित छ। उत्पादन, अनुसन्धान, प्रविधि र नयाँ उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी अझै सीमित छ।

यसको अर्थ व्यापार गलत हो भन्ने होइन। तर दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि खोज्ने हो भने व्यापारसँगै उत्पादन, प्रविधि, अनुसन्धान, निर्यात र उच्च मूल्य अभिवृद्धितर्फ निजी पूँजीलाई लैजानुपर्ने प्रश्न गम्भीर बन्दै गएको छ।

चीनका शीर्ष ५०० निजी कम्पनीको सूचीले यही एउटा ठूलो तस्वीर देखाउँछ।

ठूला कम्पनी केवल ठूलो कारोबार गरेर मात्र ठूलो हुँदैनन्। उनीहरूले भोलिको बजार आजै खोज्न थाल्छन्। र यहीँबाट निजी क्षेत्रको अर्को यात्रा सुरु हुन्छ- आजको नाफाबाट भोलिको प्रविधितर्फ। (सिन्ह्वाको सहयोगमा)

 

खरानी बन्यो र खरानीमै फक्रियो भाटभटेनी : भत्किएपछि फेरि उठ्ने साहस

काठमाडौं। आगोले भौतिक संरचना जलाउन सक्छ, तर मेहनत, विश्वास र आत्मविश्वास जलाउन सक्दैन।

गत वर्षको भदौ २४ गतेको आगजनीबाट ध्वस्त भएको भाटभटेनी सुपर स्टोरको टंगाल आउटलेट सोमबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। आगोले खरानी बनाएको त्यही ठाउँमा भाटभटेनी फक्रिएर जुर्मुराएको छ, उठेको छ। आज फेरि ग्राहकको चहलपहलले पहिले जसरी नै भरिनु केवल एउटा व्यापारिक प्रतिष्ठानकोपुनरागमन होइन, हार नमान्ने उद्यमशीलताको उदाहरण पनि हो।

संस्थापक मीनबहादुर गुरुङको अनुहारमा देखिएको खुसीले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ- व्यवसायमा जोखिम आउँछन्, क्षति हुन्छ, कठिन समय पनि आउँछ तर त्यसबाट उठेर अघि बढ्ने साहस नै सफल उद्यमको वास्तविक पूँजी हो।

टंगाल फेरि खुलेको छ। यो ढोका केवल भाटभटेनीका लागि खुलेको होइन, ‘क्षति भयो भन्दैमा यात्रा रोकिन्न’ भन्ने विश्वासका लागि पनि खुलेको हो। व्यवसाय गर्न चाहने र गरिरहेका सबैका लागि टंगालको पुनः सञ्चालनले एउटा सरल प्रेरणा दिन्छ- समस्या ठूलो हुन सक्छ, तर पुनः सुरु गर्ने इच्छाशक्ति त्योभन्दा ठूलो हुनुपर्छ

बदलिएको किनमेल संस्कृति

एउटा सानो पसलले कसरी बदल्न थाल्यो नेपाली उपभोक्ताको किनमेल संस्कृतिरु यो एउटा रोचक सफलताको कथा हो भाटभटेनी।

आज काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, बुटवल वा अन्य प्रमुख शहरका धेरै उपभोक्ताका लागि एउटै छानामुनि दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि विद्युतीय उपकरणसम्म किन्न सकिने सुपरस्टोर सामान्य अनुभव हो। निश्चित मूल्य, बारकोड, ट्रली, कार्ड वा डिजिटल भुक्तानी, गुणस्तर मापदण्ड र व्यवस्थित ग्राहक सेवा आधुनिक खुद्रा व्यापारका परिचित विशेषता बनेका छन्।

तर तीन दशकअघि नेपालको बजार यति व्यवस्थित थिएन।

त्यसबेला अधिकांश नेपालीको किनमेल स्थानीय किराना पसल, परम्परागत बजार र थोक व्यापारीमा निर्भर थियो। पसल सानो हुन्थ्यो, सामान सीमित हुन्थे, मूल्य प्रायः मोलमोलाइबाट निर्धारण हुन्थ्यो र एउटै स्थानमा आवश्यक सबै वस्तु पाइने व्यवस्था विरलै थियो। वस्तु प्रदर्शनभन्दा व्यापारी र ग्राहकबीचको व्यक्तिगतसम्बन्धले व्यापार चल्थ्यो। उपभोक्ताको छनोट पनि सीमित थियो।

यही परिवेशमा नेपालमा आधुनिक खुद्रा व्यापारको अवधारणा विस्तार हुन थाल्यो। त्यो परिवर्तन कुनै एक दिनमा आएको थिएन। राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक उदारीकरण, शहरीकरण, बढ्दो मध्यम वर्ग, आयात व्यापारको विस्तार, सडक सञ्जाल, बैंकिङ प्रणाली र उपभोक्ताको बदलिँदो जीवनशैलीले यसको आधार तयार गरेका थिए।

भाटभटेनी सुपरस्टोरको कथा बुझ्नुअघि नेपालमा आधुनिक खुद्रा व्यापार किन आवश्यक बन्यो भन्ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझ्नु अपरिहार्य छ।

नेपालको परम्परागत खुद्रा व्यापार

नेपालमा खुद्रा व्यापारको इतिहास सयौं वर्ष पुरानो छ।

काठमाडौं उपत्यकामा असन, इन्द्रचोक, मखन, न्युरोड, भोटाहिटी, किलागल, टेकुजस्ता व्यापारिक केन्द्रहरूले लामो समयदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको वितरणमा मुख्य भूमिका खेले। उपत्यकाबाहिर प्रत्येक जिल्लामा सदरमुकाम, साप्ताहिक हाटबजार र स्थानीय पसलहरू नै व्यापारका आधार थिए।

यस प्रणालीका केही प्रमुख विशेषता थिएस् साना पारिवारिक पसलको प्रभुत्व, थोक र खुद्रा व्यापारबीच सीमित संरचनात्मक विभाजन, नगद कारोबारको वर्चस्व, वस्तुको सीमित विविधता, स्थानीय सम्बन्ध र विश्वासमा आधारित ग्राहक सेवा।

त्यसबेला उपभोक्ताले ब्रान्डभन्दा पसलेलाई विश्वास गर्थे। मूल्यको पारदर्शिता कम थियो र गुणस्तर परीक्षणको औपचारिक प्रणाली पनि सीमित थियो।

नियन्त्रित अर्थतन्त्रबाट उदारीकरणतर्फ

वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले आर्थिक उदारीकरणको बाटो समात्यो। निजी क्षेत्रलाई थप अवसर दिने नीति, आयात प्रक्रियामा क्रमिक सहजता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विस्तार र विदेशी ब्रान्डको प्रवेशले बजारको संरचना परिवर्तन गर्न थाल्यो।

यस परिवर्तनका केही प्रमुख प्रभाव थिएस् शहरी क्षेत्रमा उपभोक्ता वर्गको विस्तार, आयातित उपभोग्य वस्तुको उपलब्धता बढ्नु, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङको महत्व बढ्नु, नियमित मूल्य प्रदर्शनको अभ्यास सुरु हुनु र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको विकास।

यही समयदेखि ‘किनमेल’ आवश्यकतामात्र नभई ूउपभोक्ता अनुभवू बन्ने प्रक्रियाको सुरुआत भयो।

किन आवश्यक भयो सुपरमार्केट?

   नेपालको बढ्दो शहरी मध्यम वर्गसँग समयको मूल्य बढ्दै गइरहेको थियो। एउटै वस्तुका लागि धेरै पसल धाउनुपर्ने अवस्था, पार्किङको अभाव, असमान मूल्य र गुणस्तरबारेको अनिश्चितताले नयाँ व्यापारिक मोडेलको आवश्यकता महसुस गरायो।

आधुनिक सुपरमार्केटले यही समस्याको समाधान प्रस्ताव गर्‍यो।

यसका मुख्य विशेषताहरू थिए: एउटै स्थानमा हजारौं वस्तु, निश्चित र सार्वजनिक मूल्य, स्व–रोजाइ किनमेल, व्यवस्थित शेल्फ र वर्गीकरण, गुणस्तर र म्यादसम्बन्धी स्पष्ट जानकारी, बिलिङ प्रणालीमार्फत पारदर्शी कारोबार ।

यसले नेपाली उपभोक्ताको व्यवहारमा क्रमिक परिवर्तन ल्यायो। ‘विश्वास’ व्यक्तिगत पसलेबाट संस्थागत ब्रान्डतर्फ सर्न थाल्यो।

परिवर्तनका पाँच आधार

नेपालमा आधुनिक खुद्रा व्यापार विस्तार हुनुका पछाडि पाँच संरचनात्मक कारण देखिन्छन्।

पहिलो, शहरीकरण। काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख शहरमा जनसंख्या तीव्र रूपमा बढ्यो।

दोस्रो, आयवृद्धि। मध्यम वर्ग विस्तारिँदा सुविधा र गुणस्तरप्रतिको माग पनि बढ्यो।

तेस्रो, बैंकिङ र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार।

चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड र आयातित वस्तुको बढ्दो उपलब्धता।

पाँचौँ, उपभोक्ताको सोचमा आएको परिवर्तन- किनमेललाई समय, सुविधा र अनुभवसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति।

आधुनिक खुद्रा व्यापारको अर्थतन्त्र

सुपरमार्केट केवल सामान बेच्ने स्थान होइन।

यसले, अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ। किसानलाई ठूलो बजार उपलब्ध गराउन सक्छ। स्थानीय उद्योगलाई नयाँ वितरण सञ्जाल दिन सक्छ। कर संकलनलाई औपचारिक बनाउँछ। आपूर्ति शृंखला व्यवस्थित बनाउँछ। उपभोक्तालाई मूल्य तुलना गर्न सहज बनाउँछ। खाद्य सुरक्षा र गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्न मद्दत गर्छ।

यसको अर्को पक्ष पनि छ। आधुनिक खुद्रा व्यापारको विस्तारसँगै साना किराना पसल, परम्परागत बजार र स्थानीय व्यापारीमाथि प्रतिस्पर्धात्मक दबाब बढ्न सक्छ। त्यसैले यसको मूल्याङ्कन केवल सफल व्यवसायका रूपमा होइन, व्यापक आर्थिक र सामाजिक प्रभावका आधारमा पनि गरिनुपर्छ।

भाटभटेनीको कथा कुनै एउटा व्यवसायीको सफलता वा एउटा कम्पनीको विस्तारको कथा मात्र होइन। यो नेपालमा उपभोक्ता संस्कृतिको परिवर्तन, निजी क्षेत्रको उदय, शहरीकरण र आर्थिक उदारीकरणसँग जोडिएको इतिहास पनि हो।

यदि आर्थिक उदारीकरणले नीतिगत ढोका नखोलेको भए, यदि शहरी मध्यम वर्ग नबढेको भए, र यदि उपभोक्ताको अपेक्षा नबदलिएको भए, आधुनिक सुपरस्टोरको अवधारणा पनि यति छिटो स्थापित हुने सम्भावना कम थियो।

त्यसैले भाटभटेनीको इतिहास बुझ्न कम्पनीभन्दा पहिले नेपालको बजार कसरी बदलियो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न आवश्यक छ।

 

भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले पर्यटनमा ५२ अर्बको क्षति

काठमाडौं । भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको बाढी र त्यसपछिको पहिरोले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ५२ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख ७६ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति पुर्‍याएको पाइएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डको द्रूत प्रतिक्रिया टोली (क्यूआरटी) ले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार बाढी–पहिरोबाट पर्यटन पूर्वाधारदेखि होटल, यातायात, पदमार्ग र पर्यटक व्यवस्थापनसम्मका क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ। प्रतिवेदन सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरिएको हो।

मन्त्रालयमा आयोजित पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव तथा पुनरुत्थानसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुति तथा छलफल कार्यक्रममा बोर्डका कार्यकारी सदस्य तथा क्यूआरटी संयोजक सहदेव धमलाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रतिवेदनअनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखालगायतका जिल्लामा पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ। क्षेत्रगत रूपमा होटल व्यवसायमा सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ। होटल क्षेत्रमा मात्रै १९ अर्ब ५६ करोड ४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, वैदेशिक पर्यटन आम्दानीतर्फ १४ अर्ब ६० करोड २४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ र मानवबल तथा पर्यटक व्यवस्थापनतर्फ १२ अर्ब २६ करोड ८४ लाख २४ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आकलन गरिएको छ।

सम्पदा तथा पर्यटन पूर्वाधारमा १ अर्ब ६६ करोड ४० लाख, सवारीसाधनमा १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख ८० हजार, रेस्टुरेन्टमा १ अर्ब ३८ करोड ५० लाख २० हजार र लाङटाङ क्षेत्रमा व्यावसायिक कारोबारतर्फ १ अर्ब २७ करोड ६४ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी, आन्तरिक पर्यटन राजस्वतर्फ १९ करोड ८७ लाख, राफ्टिङ तथा क्याम्पिङ साइटमा १५ करोड ५० लाख र ट्रेकिङ ट्रेलमा ५ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको छ। बाढी–पहिरोका कारण १ हजार ११७ जना नेपाली तथा विदेशी नागरिक प्रभावित तथा सम्पर्कविहीन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तीमध्ये ३१० जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ भने १३ जना सम्पर्कमा आएका छन्। हालसम्म ७९४ जना सम्पर्कविहीन रहेको जनाइएको छ।

सम्पर्कविहीनमध्ये ६०६ जना विदेशी र १८८ जना नेपाली छन्। उद्धार गरिएकामध्ये २५८ पुरुष र ५२ महिला रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मत सिंह ऐरका अनुसार घटना भएको करिब एक घण्टाभित्रै पर्यटक प्रहरी, ट्राभल तथा ट्रेकिङ कम्पनी र कैलाश–मानसरोवर टुर अपरेटरसँग समन्वय गरेर खोज तथा उद्धार सुरु गरिएको थियो।

प्रतिवेदनले पर्यटन पुनरुत्थानलाई क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नगरी भविष्यमा देखिन सक्ने जलवायुजन्य जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर सुरक्षित र दिगो पर्यटन प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। वरिष्ठ निर्देशक ऐरले रसुवा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा ‘क्लाइमेट हेरिटेज’ का रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिएको जानकारी दिए।

विपद्का समयमा प्रभावकारी समन्वय र शीघ्र प्रतिकार्यका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डमा २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने क्राइसिस सेल तथा क्यूआरटीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा दिइएको छ। त्यसका लागि वार्षिक १ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कार्यक्रममा बोर्डका कार्यकारी सदस्य तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहदेव धमलाले बाढी–पहिरोबाट पर्यटन व्यवसाय, होटल तथा पदमार्गमा ठूलो क्षति पुगेकाले प्रभावित व्यवसायीका लागि तत्काल राहत, कर छुट तथा सहुलियतपूर्ण पुनरुत्थान प्याकेज आवश्यक रहेको बताए।

उनले वैकल्पिक पदमार्ग तथा यातायात पहुँच शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपाल सुरक्षित तथा पर्यटकका लागि खुला रहेको सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। छलफलमा भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक कार्ययोजना अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

आगामी दिनमा विपद्का समयमा प्रभावकारी समन्वय, शीघ्र प्रतिकार्य तथा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन पुनरुत्थान योजनाको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित समितिलाई दिइएको छ। मन्त्री खड्गराज पौडेल ‘गनेस’ले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अलपत्र परेका पर्यटकको शीघ्र उद्धार तथा क्षतिग्रस्त पर्यटन पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।

उनका अनुसार नेपाल पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा तयार हुने संयुक्त कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आगामी पर्यटकीय सिजनअघि प्रमुख गन्तव्यमा सुरक्षा, सञ्चार तथा यातायात पहुँच पुनःस्थापित गर्ने सरकारको योजना छ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनले पर्यटन क्षेत्रमा प्रमाणमा आधारित तथा एकीकृत सूचना प्रवाह, जलवायु–अनुकूल पर्यटन पूर्वाधार, पूर्वसूचना प्रणाली, पर्यटक प्रहरीको विस्तार तथा पर्यटन बीमा प्रणालीको संस्थागत विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। प्रभावित क्षेत्रको पर्यटन पुनरुत्थानसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनलाई निरन्तरता दिन भारतका दुई शहरमा प्रेस ब्रिफिङ तथा ‘नेपाल नाइट’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ।

विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी र एकीकृत आवास विकासमा जोड

काठमाडौं। विपद्पछिको दिगो पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मार्फत एकीकृत आवास विकासलाई अघि बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७५ औं हीरक वर्षको अवसरमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ एवं नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको आयोजना र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सह–आयोजनामा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी ‘नेपाल जग्गा तथा आवास र निर्माण एक्स्पो–२०८३’ अन्तर्गत शनिबार आयोजित प्यानल छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई आवास तथा शहरी विकासको योजनासँगै जोड्नुपर्ने बताएका हुन् ।

छलफलमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायव विकास आयुक्त प्रकाश अर्यालले विपदबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि निर्माणपूर्व नै जोखिम पहिचान गर्नुपर्ने बताए । उनले जोखिम सञ्चार तथा पूर्वतयारी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र भवन निर्माण अनुमति प्रणालीलाई निर्माणको समग्र प्रक्रियासँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले नदी करिडोर तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा हुने बस्ती विकासलाई व्यवस्थित गर्न बृहत एकीकृत नीति आवश्यक रहेको बताए । जोखिम, जोखिममा पर्ने जनसंख्या तथा सम्पत्तिको अवस्थालाई आवास योजना र लगानीसँग जोड्न सके विपदबाट हुने क्षति कम गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

अर्यालले भवन निर्माणसम्बन्धी कानुन तथा भवन संहिता रहे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको बताए । स्थानीय तहमा विद्युतीय भवन अनुमति प्रणाली लगायतका अभ्यास अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै भूकम्पीय जोखिमलाई ध्यानमा राखेर भवन संहितालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । रसुवाको बाढी जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगिन एकीकृत अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिम संवेदनशील योजनालाई निर्माण प्रणालीमा जोड्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले आवास तथा रियल स्टेट क्षेत्रलाई व्यवसायमैत्री नीति आवश्यक रहेको बताए । सरकार नीति निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रले त्यसअनुसार लगानी तथा विकास अघि बढाउने भएकाले दुवै पक्षबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले नेपालमा विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री र संयुक्त तथा सामुहिक आवासको सामुहिक उपयोगको क्षेत्रको स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धमा व्यवहारिक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था हुन नसकेका कारण सो विषय अझै पूर्ण रूपमा व्यवस्थित हुन नसकेको बताए । बजेटमार्फत समेत केही विषय सम्बोधन भए पनि आवश्यक नीति अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले उल्लेख गरे। मध्यम वर्ग र बाढी पीडितहरूलाई लक्षित गरी ’किफायती आवास’ निर्माण गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

मल्होत्राले रियल इस्टेट क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब २४० उद्योग तथा व्यवसाय जोडिएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा हुने गतिविधिले निर्माण सामग्रीदेखि वित्तीय तथा सेवा क्षेत्रसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए। उनले नेपालको सातै प्रदेशमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडलमार्फत आवास विकासका कार्य अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘रियल इस्टेटमा लगानी गर्ने सबैलाई जग्गा कारोबारीका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति परिवर्तन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र लगानीबाट चल्ने भएकाले आवास तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।’

सोसाईटिज् अफ नेपलिज आर्किटेक्स (सोना) का आर्किटेक्ट नविन देवकोटाले नेपालमा आवास तथा भूमि विकाससँग सम्बन्धित नीति तथा कानुनको कमीभन्दा पनि कार्यान्वयन र रणनीतिक कमजोरी मुख्य समस्या रहेको बताए । उनले विकसित मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि मापदण्डमा आधारित आवास विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विभिन्न नीति तथा नियमनबीचको द्वन्द्वले समस्या सिर्जना गरिरहेको बताए ।

उनले देशभर भवन संहिताको समान कार्यान्वयन हुन नसकेको, अनुगमन कमजोर रहेको तथा इन्जिनियरिङ स्वीकृतिमा हुने गलत अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । भवन निर्माण अनुमति प्रक्रियामा विज्ञताको भूमिकालाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले स्थानीय तहले भवन निर्माणलाई आम्दानीको स्रोतका रूपमा मात्र हेर्न नहुने धारणा राखे ।

काठमाडौं इन्स्टिच्युटका निर्देशक आर्किटेक्ट वीरेश शाहले शहरी विकासलाई एउटै विषयको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्न नहुने बताए। उनका अनुसार शहरी विकासमा अर्थतन्त्र, समुदाय, संस्कृति, वातावरण, भूगोल, समाजशास्त्र तथा वास्तुकलालगायत विभिन्न विषयको समन्वय आवश्यक हुन्छ ।

उनले नेपालमा करिब ६० वर्षअघि सुरु भएको योजनाबद्ध शहरी विकास अभ्यासलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । सडक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र शहरी विकासको आधार मान्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउन सक्ने उनको भनाइ थियो । रियल इस्टेटमा लगानी गर्ने सबैलाई जग्गा कारोबारीका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति परिवर्तन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र लगानीबाट चल्ने भएकाले आवास तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।’

काठमाडौं इन्स्टिच्युटका निर्देशक आर्किटेक्ट वीरेश शाहले शहरी विकासलाई एउटै विषयको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्न नहुने बताए । उनका अनुसार शहरी विकासमा अर्थतन्त्र, समुदाय, संस्कृति, वातावरण, भूगोल, समाजशास्त्र तथा वास्तुकलालगायत विभिन्न विषयको समन्वय आवश्यक हुन्छ। हाम्रा पूर्वजहरूले अपनाएका परम्परागत ज्ञान र शहर विकासका मौलिक शैलीहरूलाई आधुनिक शहरको योजना बनाउँदा भुल्न नहुने उनको तर्क थियो ।

उनले नेपालमा करिब ६० वर्षअघि सुरु भएको योजनाबद्ध शहरी विकास अभ्यासलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । सडक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र शहरी विकासको आधार मान्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउन सक्ने उनको भनाइ थियो । शाहले नेपालका परम्परागत तथा ऐतिहासिक बस्तीहरूमा रहेको प्राचीन वास्तुकला र शहरी योजनाबाट समेत सिक्नुपर्ने बताए । करिब ८ सय वर्षअघिका नेपाली शहर तथा बस्ती विकासका अभ्यास अध्ययनका लागि विदेशी विज्ञहरू समेत आकर्षित भएको उल्लेख गर्दै उनले आधुनिक विकासका क्रममा सम्पदा, कला र संरचनाभित्रको मौलिक ज्ञान तथा प्राविधिक पक्षलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रमका सभापति नेपाल ल्याण्ड एन्ड हाउजिङ डेभलपर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवरले नदी किनार तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्ती र सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए। हिमताल विस्फोट, बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेको अवस्थामा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सुरक्षित आवास विकासका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले जोखिमयुक्त क्षेत्रभन्दा केही पर रहेका सरकारी जग्गालाई समेत योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग गरी सुरक्षित तथा व्यवस्थित आवास विकास गर्न सकिने बताए । भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको बाढीजस्ता विपदबाट पाठ सिक्दै सुरक्षित र समृद्ध शहर निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले रसुवा–त्रिशूली जस्ता बाढीपहिरो र नदी तटीय क्षेत्रको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षित आवास निर्माणका लागि निजी क्षेत्र नाफारहित रूपमा सरकारसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका डा. मन्दिप सुवेदीले पुनर्निर्माण तथा आवास विकासमा माटो तथा भौगोलिक अवस्थाको वैज्ञानिक अध्ययनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ठूलो जनधनको क्षतिपछि मात्र नीति तथा निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान र न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले पुनर्निर्माणका क्रममा माटोको अवस्था, भौगोलिक जोखिम र संरचनाको क्षमतासम्बन्धी अध्ययनलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताए। पूर्वाधार निर्माणको हार्ड वयर विकास गर्न हामी सफल भए पनि यसलाई सफ्टवयरमा जोड्न नसक्दा एकीकृत बस्ती विकास गर्न असफल भएको उनको धारणा थियो ।

ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजका तर्फबाट आर्किटेक्ट प्रमिला शिल्पकारले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा आवास, भूमि विकास, निर्माण, शहरी योजना तथा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विज्ञ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।

भदौ ३१ देखि असोज ४ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन भइरहेको नेपाल ल्याण्ड एन्ड हाउजिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन एक्स्पो–२०२६ मा आवास, जग्गा, निर्माण सामग्री, प्रविधि तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनी तथा संस्थाका प्रदर्शनी कक्ष रहेका छन् ।