२०८३ कार्तिक ४ गते बुधबार

Business Intelligence Platform

क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना पुनःनिर्माणमा ३ खर्ब ९० अर्ब लाग्ने

काठमाडौं । भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना पुनःनिर्माणमा करिब तीन खर्ब ९० अर्बसम्म खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय नेपालमा मौसमी तथा जलवायुजन्य विपद्का घटना वृद्धि भई त्यसको ठूलो प्रभाव ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रमा परेको छ । जलवायुजन्य विपद्बाट ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो असर परेको जनाउँदै मन्त्रालयले त्यसप्रति चिन्तासमेत व्यक्त गरेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यले प्रारम्भिक अनुमानमा बाढीबाट प्रभावित ऊर्जा संरचनाको लगानी मूल्य करिब एक खर्ब २४ अर्ब रहेको भए पनि पुनर्निर्माणका क्रममा संरचनागत परिवर्तन, मूल्यवृद्धि तथा नदीको सतह बढेकाले करिब तीन खर्ब ९० अर्बसम्म खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिए ।

‘भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ । बाढीका कारण करिब ४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताका आयोजना सेवाबाट बाहिरिएका छन्’, उनले भने, ‘नेपालको हालको जडित विद्युत् क्षमता करिब तीन हजार ३०० मेगावाट छ । बाढीबाट बाहिरिएको विद्युत् क्षमता कुल जडित क्षमताको करिब १० प्रतिशत छ ।’

निर्माणाधीनमध्ये ७५९ मेगावाट क्षमताका आयोजना समेत प्रभावित भएको उनले जानकारी दिए । चिलिमे केन्द्र तथा त्रिशूलीमा रहेको ‘३ बी’ केन्द्र स्टेसन पूर्ण रूपमा बाढीले बगाउँदा विद्युत् प्रसारणमा समस्या भएको सहसचिव आचार्यको भनाइ छ । प्लान्टमा क्षति नपुगे पनि ‘हब’ स्टेसन नै बगेका कारण उत्पादन भएको करिब १७६ मेगावाट विद्युत् अहिले स्थानान्तरण गर्न सकिएको छैन’, उनले भने ।

सहसचिव आचार्यले गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई पछिल्लो समय नेपालले सामना गरेको ठूलो ऐतिहासिक विपद्का रूपमा उल्लेख गरे । त्यस्तै, सन् २०२४ मा सोलुखुम्बुको थामेमा हिमताल पग्लिएर भएको बाढी तथा सन् २०२५ मा भोटेकोशी क्षेत्रको बाढीले समेत ठूलो क्षति पु¥याएको उनले स्मरण गराए ।

विकास निर्माणका समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन गरिँदै

काठमाडौं। सरकारले विकास निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक कानुन संशोधनको तयारी अघि बढाएको जनाएको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदबीच बुधबार भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निजी तथा व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुन संशोधनको काम भइरहेको बताए।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूको सोच नै निजी क्षेत्रमैत्री र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘हामीले हालै फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि यसको अभ्यास गरेका छौँ। फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवसायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम अघि बढाएका छौँ। यो पनि एउटा उद्योगका रूपमा विकास हुन सक्छ। त्यसैले यसमा पूर्ण रूपमा व्यवसायमुखी दृष्टिकोण आवश्यक छ।’

मन्त्री लम्सालले उद्योगले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि पनि सरकारले काम गरिरहेको बताए। उनका अनुसार कच्चा पदार्थ उत्पादन हुने ठाउँ र उद्योग फरक हुँदा ढुवानी लागत बढ्ने भएकाले उत्पादन लागतसमेत महँगो हुने गरेको छ।

‘एक ठाउँमा चुनढुङ्गा खानी र अर्को ठाउँमा सिमेन्ट उद्योग हुन सक्छ, यसले सिमेन्ट उद्योगको लागत बढाउँछ,’ उनले भने, ‘अहिले ६० रुपैयाँको कोइला ल्याउँदा त्यसको ढुवानीमा एक हजार १०० रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था छ। त्यसैले सिमेन्टको लागत घटाउन ढुवानी लागत घटाउनु आवश्यक छ।’

उनका अनुसार उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ढुवानीमा प्रयोग हुने साधन तथा सवारीसाधनको भन्सार शून्य बनाउने र कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने स्थानको सम्भव भएसम्म नजिक उद्योग स्थापना गर्न सकिने गरी योजना बनाउने विषयमा काम भइरहेको छ। कच्चा पदार्थकै नजिक उद्योग स्थापना गर्न सके उत्पादन लागत घटाउन सकिने उनको भनाइ थियो।

छलफलमा सांसद सागर ढकालले सडकसहितका पूर्वाधार निर्माणका काम तीन सिफ्टमा २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। नेपालमा कफी खेतीको राम्रो सम्भावना रहेकाले उत्पादन र निर्यात बढाउन कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

सांसद आशीष गजुरेलले सार्वजनिक यातायातलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा लैजान सुझाव दिए। ‘स्मार्ट ट्रान्सपोर्टेसन’ को अवधारणाअनुसार ‘जिरो ट्राफिक’ बनाउने दिशामा अघि बढ्न र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सांसद श्रीराम न्यौपानेले विकास निर्माणका काम २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्न सके मात्रै पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने बताए। धर्मराज केसीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए भने डा. राम लामाले इन्जिनियरको तलब तथा सेवा सुविधा बढाएर दक्ष जनशक्ति विदेशिनबाट रोक्न सकिने बताए।

सांसद तपेश्वर यादवले तराईमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्ने सरकारको तयारीको प्रशंसा गरे। यसबाट इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या घटाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो। छलफलमा सांसदहरू जगदीश खरेल, उज्ज्वलकुमार झा, अरविन्द शाह, धर्मराज केसी र सुशील खड्कालगायतले पनि समसामयिक विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।

पेट्रोलियमको मूल्य नबढ्ने, निगमलाई १५ दिनमा ३ अर्बभन्दा बढी घाटा

काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तत्काल नबढाउने भएको छ। भारतबाट पेट्रोल र डिजेलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर २० रुपैयाँले बढेर आए पनि निगमले चाडपर्व र उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै साबिककै मूल्य कायम राखेको हो।

निगमले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार हालैको बाढीपहिरोले पारेको असर तथा नजिकिँदै गरेका चाडपर्वलाई समेत ध्यानमा राखेर मूल्य समायोजन नगर्ने निर्णय गरिएको हो।

निर्णयअनुसार पेट्रोल र डिजेलको मूल्य क्षेत्रअनुसार प्रतिलिटर १९७ रुपैयाँ ५० पैसादेखि २०० रुपैयाँसम्म कायम रहनेछ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य पनि प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ नै रहनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढे पनि त्यसअनुसार नेपालमा बिक्री मूल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई १५ दिनमा करिब ३ अर्ब २० करोड ३८ लाख रुपैयाँ घाटा हुने निगमले जनाएको छ।

निगमका अनुसार खरिद मूल्य बढेर आए पनि उपभोक्तामाथि तत्काल थप मूल्यभार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले हाललाई मूल्य यथावत् राखिएको हो।

नेपालमा आयो iPhone 18 Pro: मूल्य २ लाख ५९ हजार ९ सयदेखि ५ लाख ३४ हजार ९ सयसम्म

काठमाडौं । एप्पलको नयाँ iPhone 18 Pro सिरिज नेपाली बजारमा पनि औपचारिक रूपमा उपलब्ध हुने भएको छ। एप्पलको आधिकारिक वितरक जेनेरेसन नेक्स्ट कम्युनिकेसन (GENXT) ले आगामी १, अक्टोबर २०२६ देखि नेपालमा iPhone 18 Pro र iPhone 18 Pro Max सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

नयाँ सिरिज सार्वजनिकसँगै नेपाली उपभोक्ताका लागि विभिन्न लन्च अफर पनि ल्याइएको छ। अक्टोबर १ देखि १० सम्म iPhone 18 Pro सिरिज खरिद गर्ने ग्राहक GENXT Lucky Draw मा सहभागी हुन सक्नेछन्।

लक्की ड्रमार्फत २५ लाख रुपैयाँ बराबरको ग्रान्ड प्राइज जित्ने अवसरसमेत दिइएको छ। यसअन्तर्गत १८ जना ग्राहकले Apple Watch Series 11 जित्न सक्नेछन्।

त्यसैगरी iPhone 18 Pro सिरिज खरिद गर्ने ग्राहकले SHIELD PRO र २० वाटको ओरिजिनल एडाप्टर पनि प्राप्त गर्नेछन्।

किस्तामा किन्न चाहनेलाई पनि सुविधा

महँगो मूल्यका कारण एकैपटक रकम तिर्न कठिन हुने ग्राहकलाई लक्षित गर्दै कम्पनीले किस्ताको सुविधा पनि ल्याएको छ।

नबिल क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्ने ग्राहकले १२ महिनासम्म शून्य ब्याजदरमा ईएमआई सुविधा लिन सक्नेछन्। क्रेडिट कार्ड नभएका ग्राहकका लागि भने AW Cardless EMI सुविधा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ।

त्यस्तै, पहिलो २०० जना २०० प्रिपेड सिम प्रयोगकर्ता ग्राहकले तीन महिनासम्म असीमित डेटा र असीमित भ्वाइस प्याक निःशुल्क पाउनेछन्।

कति पर्छ iPhone 18 Pro ?

नेपाली बजारमा iPhone 18 Pro सिरिजको मूल्य स्टोरेज क्षमताअनुसार फरक–फरक छ। iPhone 18 Pro को सुरुआती मूल्य २ लाख ५९ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकिएको छ भने सबैभन्दा महँगो iPhone 18 Pro Max २ टेराबाइटको मूल्य ५ लाख ३४ हजार ९ सय रुपैयाँ पुगेको छ।

मूल्य विवरण यस्तो छ

मोडल       स्टोरेज                      मूल्य
iPhone 18 Pro २५६ जीबी रु. २,५९,९००
iPhone 18 Pro ५१२ जीबी रु. ३,०१,९००
iPhone 18 Pro १ टेराबाइट रु. ३,८६,९००
iPhone 18 Pro २ टेराबाइट रु. ५,१३,९००
iPhone 18 Pro Max २५६ जीबी रु. २,७९,९००
iPhone 18 Pro Max ५१२ जीबी रु. ३,२२,९००
iPhone 18 Pro Max १ टेराबाइट रु. ४,०७,९००
iPhone 18 Pro Max २ टेराबाइट रु. ५,३४,९००

यसअनुसार iPhone 18 Pro Max २ टेराबाइट किन्न नेपाली उपभोक्ताले ५ लाख ३४ हजार ९ सय रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्नेछ। सामान्यतर्फको २५६ जीबी iPhone 18 Pro को मूल्य पनि २ लाख ५९ हजार ९ सय रुपैयाँ छ।

कम्पनीले नयाँ फोनसँगै ल्याएका अफर, किस्ता सुविधा र उपहारले महँगो मूल्यको फोन खरिदलाई केही सहज बनाउने अपेक्षा गरेको छ। तर उपभोक्ताका लागि भने मोडल छनोट गर्दा स्टोरेज क्षमता, मूल्य र उपलब्ध अफर तीनवटै पक्ष तुलना गर्नु उपयोगी हुनेछ।

 

बाख्रापालक कृषकलाई अनुदान सहयोग

भोजपुर । हतुवागढी गाउँपालिकाले स्थानीय कृषकलाई व्यावसायिक बाख्रापालनमार्फत आयआर्जन र स्वरोजगारमा जोड्न अनुदान सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

ग्रामीण भेगका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्ने र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ गाउँपालिकाले अनुदान सहायता उपलब्ध गराएको हो ।

गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको रु दुई लाख २० हजार बजेटबाट स्थानीय पाँच वटा कृषि फार्मलाई प्रत्यक्ष अनुदान सहयोग पु¥याएको छ ।

गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखा प्रमुख राजेन्द्रसिंह महराका अनुसार अनुदान पाउने फार्ममा मधुटार कृषि फार्म, धारपानी कागतीखेती कृषि फार्म, न्यु उन्नत कृषि, शिशिर कृषि फार्म र पात्लेपानी कृषि फार्म रहेका छन् । अनुदान सहयोगमा किसानको ५० प्रतिशत लागत साझेदारी रहेको छ ।

स्थानीय तहमा साना तथा मझौला किसानको हौसला बढाउन र परम्परागत पशुपालनलाई व्यावसायिक रूप दिन उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।

कृषकबाट प्राप्त उत्साहजनक प्रतिक्रियालाई ध्यानमा राख्दै चालु आवमा अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन लागिएको उनले बताए ।

कार्यक्रमअन्तर्गत कृषकको उत्पादन क्षमता बढाउन उन्नत जातका बोका तथा माउ बाख्रा वितरण गरिएको छ ।

यसका साथै, स्थानीयस्तरमा रहेका पुराना तथा परम्परागत खोरलाई आधुनिक, सफा र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक वित्तीय सहयोग पु¥याइएको छ ।

बाख्रापालनमा आउनसक्ने महामारीजन्य रोगबाट हुने क्षति रोक्न गाउँपालिकाले खोप सेवासमेत घरदैलोमै पु¥याउँदै आएको छ । यसले कृषकको पशुधन सुरक्षित हुनुका साथै व्यवसायमा उत्साह बढेको छ ।

हतुवागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले गाउँपालिकाभित्र कृषि तथा पशुपालनको प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति, योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताए ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा शक्तिलाई गाउँमै रोक्न र साना कृषकलाई व्यावसायिक बनाएर स्वरोजगार बनाउन पालिकाले विभिन्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याएको उनले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहमै अनुदान, उन्नत नस्ल र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध हुन थालेपछि गाउँमै बसेर राम्रो आम्दानी गर्न सकिने आशा बढेको किसानको भनाइ छ । रासस

खरानी बन्यो र खरानीमै फक्रियो भाटभटेनी : भत्किएपछि फेरि उठ्ने साहस

काठमाडौं। आगोले भौतिक संरचना जलाउन सक्छ, तर मेहनत, विश्वास र आत्मविश्वास जलाउन सक्दैन।

गत वर्षको भदौ २४ गतेको आगजनीबाट ध्वस्त भएको भाटभटेनी सुपर स्टोरको टंगाल आउटलेट सोमबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। आगोले खरानी बनाएको त्यही ठाउँमा भाटभटेनी फक्रिएर जुर्मुराएको छ, उठेको छ। आज फेरि ग्राहकको चहलपहलले पहिले जसरी नै भरिनु केवल एउटा व्यापारिक प्रतिष्ठानकोपुनरागमन होइन, हार नमान्ने उद्यमशीलताको उदाहरण पनि हो।

संस्थापक मीनबहादुर गुरुङको अनुहारमा देखिएको खुसीले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ- व्यवसायमा जोखिम आउँछन्, क्षति हुन्छ, कठिन समय पनि आउँछ तर त्यसबाट उठेर अघि बढ्ने साहस नै सफल उद्यमको वास्तविक पूँजी हो।

टंगाल फेरि खुलेको छ। यो ढोका केवल भाटभटेनीका लागि खुलेको होइन, ‘क्षति भयो भन्दैमा यात्रा रोकिन्न’ भन्ने विश्वासका लागि पनि खुलेको हो। व्यवसाय गर्न चाहने र गरिरहेका सबैका लागि टंगालको पुनः सञ्चालनले एउटा सरल प्रेरणा दिन्छ- समस्या ठूलो हुन सक्छ, तर पुनः सुरु गर्ने इच्छाशक्ति त्योभन्दा ठूलो हुनुपर्छ

बदलिएको किनमेल संस्कृति

एउटा सानो पसलले कसरी बदल्न थाल्यो नेपाली उपभोक्ताको किनमेल संस्कृतिरु यो एउटा रोचक सफलताको कथा हो भाटभटेनी।

आज काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, बुटवल वा अन्य प्रमुख शहरका धेरै उपभोक्ताका लागि एउटै छानामुनि दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि विद्युतीय उपकरणसम्म किन्न सकिने सुपरस्टोर सामान्य अनुभव हो। निश्चित मूल्य, बारकोड, ट्रली, कार्ड वा डिजिटल भुक्तानी, गुणस्तर मापदण्ड र व्यवस्थित ग्राहक सेवा आधुनिक खुद्रा व्यापारका परिचित विशेषता बनेका छन्।

तर तीन दशकअघि नेपालको बजार यति व्यवस्थित थिएन।

त्यसबेला अधिकांश नेपालीको किनमेल स्थानीय किराना पसल, परम्परागत बजार र थोक व्यापारीमा निर्भर थियो। पसल सानो हुन्थ्यो, सामान सीमित हुन्थे, मूल्य प्रायः मोलमोलाइबाट निर्धारण हुन्थ्यो र एउटै स्थानमा आवश्यक सबै वस्तु पाइने व्यवस्था विरलै थियो। वस्तु प्रदर्शनभन्दा व्यापारी र ग्राहकबीचको व्यक्तिगतसम्बन्धले व्यापार चल्थ्यो। उपभोक्ताको छनोट पनि सीमित थियो।

यही परिवेशमा नेपालमा आधुनिक खुद्रा व्यापारको अवधारणा विस्तार हुन थाल्यो। त्यो परिवर्तन कुनै एक दिनमा आएको थिएन। राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक उदारीकरण, शहरीकरण, बढ्दो मध्यम वर्ग, आयात व्यापारको विस्तार, सडक सञ्जाल, बैंकिङ प्रणाली र उपभोक्ताको बदलिँदो जीवनशैलीले यसको आधार तयार गरेका थिए।

भाटभटेनी सुपरस्टोरको कथा बुझ्नुअघि नेपालमा आधुनिक खुद्रा व्यापार किन आवश्यक बन्यो भन्ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझ्नु अपरिहार्य छ।

नेपालको परम्परागत खुद्रा व्यापार

नेपालमा खुद्रा व्यापारको इतिहास सयौं वर्ष पुरानो छ।

काठमाडौं उपत्यकामा असन, इन्द्रचोक, मखन, न्युरोड, भोटाहिटी, किलागल, टेकुजस्ता व्यापारिक केन्द्रहरूले लामो समयदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको वितरणमा मुख्य भूमिका खेले। उपत्यकाबाहिर प्रत्येक जिल्लामा सदरमुकाम, साप्ताहिक हाटबजार र स्थानीय पसलहरू नै व्यापारका आधार थिए।

यस प्रणालीका केही प्रमुख विशेषता थिएस् साना पारिवारिक पसलको प्रभुत्व, थोक र खुद्रा व्यापारबीच सीमित संरचनात्मक विभाजन, नगद कारोबारको वर्चस्व, वस्तुको सीमित विविधता, स्थानीय सम्बन्ध र विश्वासमा आधारित ग्राहक सेवा।

त्यसबेला उपभोक्ताले ब्रान्डभन्दा पसलेलाई विश्वास गर्थे। मूल्यको पारदर्शिता कम थियो र गुणस्तर परीक्षणको औपचारिक प्रणाली पनि सीमित थियो।

नियन्त्रित अर्थतन्त्रबाट उदारीकरणतर्फ

वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले आर्थिक उदारीकरणको बाटो समात्यो। निजी क्षेत्रलाई थप अवसर दिने नीति, आयात प्रक्रियामा क्रमिक सहजता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विस्तार र विदेशी ब्रान्डको प्रवेशले बजारको संरचना परिवर्तन गर्न थाल्यो।

यस परिवर्तनका केही प्रमुख प्रभाव थिएस् शहरी क्षेत्रमा उपभोक्ता वर्गको विस्तार, आयातित उपभोग्य वस्तुको उपलब्धता बढ्नु, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङको महत्व बढ्नु, नियमित मूल्य प्रदर्शनको अभ्यास सुरु हुनु र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको विकास।

यही समयदेखि ‘किनमेल’ आवश्यकतामात्र नभई ूउपभोक्ता अनुभवू बन्ने प्रक्रियाको सुरुआत भयो।

किन आवश्यक भयो सुपरमार्केट?

    नेपालको बढ्दो शहरी मध्यम वर्गसँग समयको मूल्य बढ्दै गइरहेको थियो। एउटै वस्तुका लागि धेरै पसल धाउनुपर्ने अवस्था, पार्किङको अभाव, असमान मूल्य र गुणस्तरबारेको अनिश्चितताले नयाँ व्यापारिक मोडेलको आवश्यकता महसुस गरायो।

आधुनिक सुपरमार्केटले यही समस्याको समाधान प्रस्ताव गर्‍यो।

यसका मुख्य विशेषताहरू थिए: एउटै स्थानमा हजारौं वस्तु, निश्चित र सार्वजनिक मूल्य, स्व–रोजाइ किनमेल, व्यवस्थित शेल्फ र वर्गीकरण, गुणस्तर र म्यादसम्बन्धी स्पष्ट जानकारी, बिलिङ प्रणालीमार्फत पारदर्शी कारोबार ।

यसले नेपाली उपभोक्ताको व्यवहारमा क्रमिक परिवर्तन ल्यायो। ‘विश्वास’ व्यक्तिगत पसलेबाट संस्थागत ब्रान्डतर्फ सर्न थाल्यो।

परिवर्तनका पाँच आधार

नेपालमा आधुनिक खुद्रा व्यापार विस्तार हुनुका पछाडि पाँच संरचनात्मक कारण देखिन्छन्।

पहिलो, शहरीकरण। काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख शहरमा जनसंख्या तीव्र रूपमा बढ्यो।

दोस्रो, आयवृद्धि। मध्यम वर्ग विस्तारिँदा सुविधा र गुणस्तरप्रतिको माग पनि बढ्यो।

तेस्रो, बैंकिङ र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार।

चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड र आयातित वस्तुको बढ्दो उपलब्धता।

पाँचौँ, उपभोक्ताको सोचमा आएको परिवर्तन- किनमेललाई समय, सुविधा र अनुभवसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति।

आधुनिक खुद्रा व्यापारको अर्थतन्त्र

सुपरमार्केट केवल सामान बेच्ने स्थान होइन।

यसले, अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ। किसानलाई ठूलो बजार उपलब्ध गराउन सक्छ। स्थानीय उद्योगलाई नयाँ वितरण सञ्जाल दिन सक्छ। कर संकलनलाई औपचारिक बनाउँछ। आपूर्ति शृंखला व्यवस्थित बनाउँछ। उपभोक्तालाई मूल्य तुलना गर्न सहज बनाउँछ। खाद्य सुरक्षा र गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्न मद्दत गर्छ।

यसको अर्को पक्ष पनि छ। आधुनिक खुद्रा व्यापारको विस्तारसँगै साना किराना पसल, परम्परागत बजार र स्थानीय व्यापारीमाथि प्रतिस्पर्धात्मक दबाब बढ्न सक्छ। त्यसैले यसको मूल्याङ्कन केवल सफल व्यवसायका रूपमा होइन, व्यापक आर्थिक र सामाजिक प्रभावका आधारमा पनि गरिनुपर्छ।

भाटभटेनीको कथा कुनै एउटा व्यवसायीको सफलता वा एउटा कम्पनीको विस्तारको कथा मात्र होइन। यो नेपालमा उपभोक्ता संस्कृतिको परिवर्तन, निजी क्षेत्रको उदय, शहरीकरण र आर्थिक उदारीकरणसँग जोडिएको इतिहास पनि हो।

यदि आर्थिक उदारीकरणले नीतिगत ढोका नखोलेको भए, यदि शहरी मध्यम वर्ग नबढेको भए, र यदि उपभोक्ताको अपेक्षा नबदलिएको भए, आधुनिक सुपरस्टोरको अवधारणा पनि यति छिटो स्थापित हुने सम्भावना कम थियो।

त्यसैले भाटभटेनीको इतिहास बुझ्न कम्पनीभन्दा पहिले नेपालको बजार कसरी बदलियो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न आवश्यक छ।

साल्टट्रेडिङको सुपथ मूल्य पसलमा नुन र चिनी खरिद गर्न उपभोक्ताको भीड

दाङ। साल्टट्रेडिङ लिमिटेडले दाङको घोराहीमा चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल स्थापना गरेपछि उपभोक्ताको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।

दसैँ, तिहार तथा छठ पर्व नजिकिएसँगै दाङमा सरकारले सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्य पसलमा उपभोक्ताको आकर्षण बढ्न थालेको हो ।

चाडपर्वका लागि आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्ने उपभोक्ताको सङ्ख्या बढेसँगै साल्टट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड घोराहीको सुपथ मूल्य पसलमा नुन र चिनी खरिद गर्नेको भीड बढ्न थालेको हो ।

बजारमा भन्दा सस्तोमा चिनी, नुन पाइने भएकाले आफू खरिद गर्न आएको घोराही उपमहानगरपालिका–१५ का निर्मला मगरले बताइन् । सरकारले चिनी, नुन मात्र नभई अन्य सामग्री पनि सहुलियतमा बिक्री गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसले उपभोक्तालाई सहज हुने उनी बताउँछिन् ।

अर्का उपभोक्ता घोराही–७ का निर्मल केसी पनि सस्तो मूल्य पसलबाट नुन, चिनी खरिद गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । अन्यत्रभन्दा केही छुट भएका कारण थोरै भए पनि राहत मिलेको उनको भनाइ छ ।

दैनिक खरिद गर्ने आउनेको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको साल्टट्रेडिङ घोराहीका प्रमुख रामबाबुप्रसाद गुप्ताले जानकारी दिए । सुरुका दिनमा कम भए पनि पछिल्ला दिनमा भीड बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । अहिले दैनिक ३०० भन्दा बढी आउने गरेको उनले बताए ।

सुपथ मूल्य पसलबाट सर्वसाधारणले प्रतिकिलो चिनी रु. १०० र नुन प्रतिकिलो रु. २४ मा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बजारमा हाल चिनी प्रतिकिलो करिब रु. १४० मा बिक्री हुँदै आएको उपभोक्ताको भनाइ छ । त्यसैगरी नुन पनि बजारमा प्रतिकिलो रु. ३० मा बिक्री हुँदै आएको उपभोक्ताको भनाइ छ ।

बजार मूल्यको तुलनामा सुपथ मूल्य पसलबाट चिनी र नुन खरिद गर्दा उपभोक्ताले केही रकम बचत गर्न सक्नेछन् । साल्टट्रेडिङले एक जना उपभोक्ताले एक पटकमा नुन अधिकतम छ किलो र चिनी अधिकतम छ किलोसम्म खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

साल्टट्रेडिङले यही असोज १ गतेदेखि दसैँ, तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गरी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले बिर्तामोड, विराटनगर, राजविराज, लहान, जनकपुर, वीरगञ्ज, हेटौँडा, नारायणगढ, त्रिशूली, पोखरा र बागलुङमा दसैँ, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको छ ।

विगतका वर्षमा चाडपर्वका समयमा सञ्चालन हुने सुपथ पसलबाट मुख्य रूपमा नुन बिक्री गर्दै आएको साल्टट्रेडिङले यस वर्ष भने नुनसँगै चिनीसमेत सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्न थालेको जनाएको छ । प्रमुख गुप्ताका अनुसार सुपथ पसल असोज १ गतेदेखि कात्तिक ३१ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । चाडपर्वका समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उपभोक्तालाई केही राहत दिने उद्देश्यले सुपथ पसल सञ्चालन गरिएको उनले बताए ।

चाडपर्वको समयमा एउटै व्यक्तिले ठूलो परिमाणमा वस्तु खरिद गरेर अन्य उपभोक्तालाई अभाव हुने अवस्था नआओस् भन्ने उद्देश्यले खरिदको सीमा तोकिएको बताइएको छ । यसको दुरुपयोग नहोस् भन्नेबारेमा कार्यालय सचेत रहेको जनाएको छ । चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने गरेको   छ ।

विशेष गरी दसैँ, तिहार र छठका समयमा घरायसी प्रयोजनका लागि चिनी, नुनलगायत खाद्य वस्तुको खपत बढ्ने भएकाले उपभोक्ताको मागअनुसार सहुलियत मूल्यमा वस्तु उपलब्ध गराउने सरकारी प्रयासले बजार मूल्यमा हस्तक्षेप गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

दृश्य टिभीको अर्थतन्त्रलाई हेर्ने नयाँ दृष्टि

अर्थतन्त्रका समाचार दिनहुँ आउँछन्। बजारमा के भयो, सरकारले के निर्णय गर्‍यो, कुन कम्पनीले कति कारोबार गर्‍यो- सूचनाको कमी छैन। तर प्रश्न यति मात्र होइन, त्यसको अर्थ के हो? त्यसको प्रभाव कसलाई पर्छ? र त्यसको पछाडिको वास्तविक कथा के हो?

आर्थिक पत्रकारिताको सार यही प्रश्नको खोजीमा छ।

उद्योगीले भोगिरहेको समस्या, उद्यमीले देखिरहेको सम्भावना, लगानीकर्ताको अन्योल, व्यवसायीले झेलिरहेको नीतिगत जटिलता, सरकारी संयन्त्रबीचको समन्वय अभाव र कठिन परिस्थितिमा पनि अघि बढिरहेका सफल उद्यम- यी सबै अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण कथा हुन्। यिनलाई सतहमा मात्र होइन, तथ्य र सन्दर्भसहित बुझ्न आवश्यक छ।

यही आवश्यकता र जिम्मेवारीबोधका साथ दृश्य टिभी डटकम अब विशुद्ध आर्थिक डिजिटल प्लेटफर्म बनेर नयाँ स्वरूपमा आजबाट सुरु भएको छ । अब यो यसरी नै अघि बढ्दै जानेछ।

हाम्रो पत्रकारिताको आधार हुनेछ- तथ्य, विश्वसनीयता र वस्तुनिष्ठता।

न आग्रहमा प्रशंसा, न पूर्वाग्रहमा आलोचना। तथ्यले प्रश्न उठाए प्रश्न गर्नेछौं। नीतिले समस्या सिर्जना गरेको देखिए त्यसको प्रभाव खोज्नेछौं। सम्भावना देखिए त्यसलाई उजागर गर्नेछौं। र, चुनौतीबीच सफलताको बाटो बनाइरहेका उद्यमी तथा व्यवसायको कथा पनि समाजसम्म पुर्‍याउनेछौं।

हामी अर्थतन्त्रलाई केवल अंक, तथ्यांक र बजारको उतारचढावका रूपमामात्र हेर्ने छैनौं। उद्योग, लगानी, रोजगारी, उद्यमशीलता, नीति र नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडेर अर्थतन्त्रका कथा खोज्नेछौं।

निजी क्षेत्र र राज्यबीच आरोप-प्रत्यारोपभन्दा संवाद र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न तथ्यमा आधारित बहस आवश्यक छ। दृश्य टिभी त्यही बहसको एउटा साझा मञ्च बन्न चाहन्छ।

यो यात्रामा पाठक, उद्यमी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, विज्ञ, नीतिनिर्माता र सरकारी निकायको सुझाव तथा आलोचना हाम्रा लागि महत्वपूर्ण हुनेछन्।

दृश्य टिभी- अर्थतन्त्रको औपचारिक समाचार कभर गर्ने प्लेटफर्ममात्र होइन, त्यसको अर्थ खोज्ने प्रयास पनि हो।

 

विदेशी ज्ञान र अनुभव स्वदेशमा : ‘क्याटरिङ’ व्यवसायमा अब्बल जनप्रकाश चापागाईँ

चितवन । राजनीतिक दलका महाधिवेशन, विभिन्न संघ सस्थाका साधारणसभाजस्ता कार्यक्रममा भोजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने काम अत्यन्त चुनौती मानिन्छ । यही चुनौतीलाई अगाल्ने मध्येका एक व्यवसायी हुन् जनप्रकाश चापागाई । पछिल्ला समय दुई ठूला राजनीतिक दलका चार राष्ट्रिय कार्यक्रममा भोजनको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनी भोजन व्यवस्थापनका लागि अब्बल बनेका छन् ।

बेलायतबाट सेवा क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेर स्वदेश फर्किएपछि उनले काठमाडौँ, बुटवल र भरतपुरमा होटल र पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न सुरुआत गरे । काठमाडौँमा अनुपम फुडल्याण्ड, दियालो फुडल्याण्ड, गोधुली रेष्टुरेण्टका सञ्चालक चापागाईसहितको समूह छ । उनले नेपाली कांग्रेसका दुई महाधिवेशन, एक महासमिति बैठक र यसै वर्ष चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा सहभागी नेता कार्यकर्तालाई भोजनको व्यवस्थापन गरेका छन् ।

चितवनको शिवनगरमा २०२४ सालमा जन्मिएका उद्योगी चापागाई चितवनको बालकुमारी क्याम्पसमा उच्च शिक्षा हासिल गरी काठमाडौँ पुगे । काठमाडौँमा रहेर चार वर्ष सरकारी सेवामा काम गरेपछि उनी २०५३ सालमा बेलायत पुगे । बेलायतमा रहँदा उनी क्याटरिङ तथा होटल व्यवसायमा संलग्न भए । त्यहाँको कामका क्रममा भोजन व्यवस्थापन, धेरै सङ्ख्यामा ग्राहकलाई सेवा दिने प्रणाली र क्याटरिङ व्यवसायका विभिन्न पक्षबारे अनुभव हासिल गरेका उनले सुनाए ।

करिब नौ वर्ष बेलायत बसेपछि २०६२ सालतिर नेपाल फर्किएका उनी यहाँ आएपछि व्यवसायमा निरन्तर जारी छ । सुरुमा अस्पताल र घरजग्गामा लगानी गरेका उनले आफूले जानेको सीपलाई उपयोग गर्दै बिदेशबाट फर्किएका पाँच साथीलाई साथमा लिएर पार्टीप्यालेस सञ्चालन गरे । उनले भने “काठमाडौँमा पहिलो दियालो फुडल्याण्ड, यसपछि अनुपम फुडल्याण्ड सञ्चालनमा ल्याएँ ।”

यी दुवैमा राम्रो सफलता पाएपछि उनले बुटवलमा दुई र भरतपुरमा एउटा दियालो फुडल्याण्ड सञ्चालन गरेका छन् । काठमाडौँको बालाजुमा अर्को दियालो फुडल्याण्ड र सामाखुशीमा उनकै समूहको गोधुली फुडल्याण्ड सञ्चालनमा छ ।

फरक फरक ठाउँमा स्थानीयसमेतलाई ३० प्रतिशत साझेदार बनाएर उहाँले व्यवसाय विस्तार गरेका हुन् । यससँगै उनले आफ्नो अनुभवलाई ठूला कार्यक्रममा केन्द्रित गरेका छन् । एउटै कार्यक्रममा एक छाकमा पाँच हजारलाई खाना खुवाइसकेका चापागाई १० हजार जनासम्मलाई भोजनको व्यवस्थापन सकिने बताउँछन् ।

आफूले अनुपम फुडल्याण्डमा दैनिक तीन हजार पाँच सयसम्मलाई भोजनको व्यवस्थापन गर्न सकिने जनाउँदै उनले आफ्नै अन्य पार्टी प्यालेसका सामग्री र जनशक्ति प्रयोग गरेर सहजै भोजन खुवाउन सकिने बताए ।

उनका अनुसार १० हजार जनाका लागि भोजनको व्यवस्थापन गर्न असाधारण किसिमको पूर्वाधार आवश्यक पर्दैन । भान्सा व्यवस्थापनलाई विस्तार गर्दै जनशक्ति, खाद्य सामग्री र भाँडाकुँडाको पर्याप्त व्यवस्था गर्न सकिएमा ठूलो सङ्ख्यामा भोजन व्यवस्थापन सकिने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार कार्यक्रममा अपेक्षा गरिएको भन्दा धेरै मानिस सहभागी हुँदा भोजन व्यवस्थापनमा सबैभन्दा बढी दबाब पर्छ । उनले भने, “ मानिस बढेपछि समस्या हुन्छ । यकीन मानिस आउँछन् भनेर तयारी गरिएको हुन्छ, तर त्यसमा थप मानिस आएपछि समस्या हुन्छ ।” उनले आफ्नो अनुभव सुनाए, “छिटो ट्याकल गरेर समाधान गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले ब्याकअपको तयारी गरेका हुन्छौँ ।” राससको रिपोर्ट

 

कागतीदेखि ड्रागन फ्रुटसम्मः तीन युवाको आँटले बाँझाखेतमा फुल्यो सपना

लमजुङ । बेँसीसहर नगरपालिका–१० बाँझाखेतमा मस्र्याङ्दी नदी किनारको जग्गामा तीन युवाले सुरु गरेको ड्रागन फ्रुटखेतीले नयाँ सम्भावना देखाएको छ । केही वर्षअघि कागतीखेतीबाट अपेक्षित आम्दानी लिन नसकेपछि इन्द्र घले, योगबहादुर घले र रामबहादुर गुरुङ ड्रागन फ्रुटखेतीतर्फ लागेका हुन् ।

तीन जनाले जनही रु तीन लाख लगानी गर्ने सहमति गरी ४० रोपनी जग्गा २० वर्षका लागि भाडामा लिएका थिए । उत्पादन सुरु भएपछि प्रतिरोपनी वार्षिक रु चार हजार भाडा तिर्ने सहमति भएको इन्द्र घलेले बताए ।

सुरुमा करिब एक रोपनीमा ६०० कागतीका बिरुवा लगाइएको थियो । बलौटे माटोका कारण कागतीबाट अपेक्षित आम्दानी हुन सकेन । विसं २०७५/७६ तिर सामाजिक सञ्जालमार्फत ड्रागन फ्रुटखेतीबारे जानकारी पाएपछि त्यसतर्फ आकर्षित भएको उनले बताए ।

विसं २०७७ चैतमा दमौलीबाट बिरुवा ल्याएर ५० वटा पिलरबाट ड्रागन फ्रुटखेती सुरु गरियो । सुरुमा १५–१६ जना मिलेर खेती गर्ने योजना बनाइएको थियो । तर व्यवस्थापन तथा निर्णय प्रक्रियामा कठिनाइ हुने देखिएपछि अन्ततः तीन जनाले खेतीलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

ड्रागन फ्रुटसँगै उनीहरूले खुर्सानी र तरबुजाखेती गरेका छन् । करिब दुई रोपनीमा लगाइएको खुर्सानी पहिलो वर्ष १० क्विन्टल र दोस्रो वर्ष ४० क्विन्टल उत्पादन भएको थियो । मृगले बालीमा क्षति पुर्याउन थालेपछि खुर्सानीखेती बन्द गरिएको इन्द्रले बताए । पहिलो वर्ष करिब ४० क्विन्टल तरबुजा उत्पादन हुँदा रु दुई लाख ५० हजार आम्दानी भएको थियो । सुरुमा आठ रोपनीमा लगाइएको तरबुजा अहिले पाँच रोपनीमा सीमित गरिएको छ ।

ड्रागन फ्रुटको उत्पादन भने हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । विसं २०८० मा करिब एक क्विन्टल, २०८१ मा दुई क्विन्टल र २०८२ मा पाँच क्विन्टल उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष बिरुवा परिपक्व हुँदै गएकाले करिब १५ क्विन्टल उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको इन्द्रले बताए ।

उनका अनुसार हालसम्म करिब १२ लाख आम्दानी भएको छ । प्रतिकिलोग्राम रु ४५० का दरले ड्रागन फ्रुट बिक्री भइरहेको छ । कृषि विकास कार्यालय लमजुङका प्रमुख किरण सिग्देलका अनुसार जिल्लामा करिब १० हेक्टरमा ड्रागन फ्रुटखेती भएको अनुमान छ ।

आधिकारिक तथ्याङ्क प्राप्त नभए पनि ड्रागन फ्रुटको व्यावसायिक उत्पादन र विस्तारका लागि थप अध्ययन आवश्यक रहेको उनले बताए । उनका अनुसार पानी नजम्ने बलौटे माटोमा ड्रागन फ्रुटखेती राम्रो हुनसक्छ । घरआँगन, टारी तथा प्रयोगविहीन जग्गामा समेत खेती गर्न सकिने भएकाले यसको सम्भावना रहेको उनले बताए । खेतीमा मल व्यवस्थापन भने चुनौतीका रूपमा रहेको इन्द्रले बताए । आफ्नै पशुपालनबाट पर्याप्त मल नपुग्ने भएकाले बेँसीसहर र चनौटदेखि ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।

सुरुमा बाटोमा हिँड्ने तथा घुम्न आउने ग्राहकले खरिद गर्ने गरेकामा अहिले ग्राहक आफैँ बारीमा पुगेर ड्रागन फ्रुट किन्न थालेका छन् । उत्पादन बढेपछि लमजुङबाहिरका बजारमा समेत बिक्री गर्ने योजना रहेको उनले बताए । हालसम्म उक्त खेतीका लागि रु ३० लाख लगानी भइसकेको छ । पिलर, बिरुवा, सिँचाइ, मल तथा बारी व्यवस्थापनमा लगानी बढ्दै गए पनि कृषि कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदा थप विस्तारमा समस्या भएको उनले बताए । हाल करिब ५०० पिलरमा ड्रागन फ्रुटखेती गरिएको छ ।

आगामी दिनमा पिलरको सङ्ख्या एक हजार पुर्याउने र गुणस्तरीय उत्पादन गर्दै जिल्लाबाहिरका बजारमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको इन्द्रले बताए । कागतीबाट सुरु भएको यात्रा ड्रागन फ्रुटसम्म आइपुग्दा बाँझाखेतमा तीन युवाले खेतीमा नयाँ प्रयोगमात्र गरेका छैनन्, सम्भावना खोज्दै कृषि व्यवसायमा लाग्ने युवाका लागि नयाँ बाटोसमेत देखाएका छन् । रासस

दार्चुलाकोे किसानको गुनासो,‘लटरम्म स्याउ फले, बिक्री हुँदैन’

दार्चुला । जिल्लाको अपी हिमाल गाउँपालिका–३ पाथा र कसौती गाउँमा लटरम्म स्याउ फलेका छन् । ती गाउँका झण्डै ५० परिवारले व्यावसायिक र परम्परागत रुपमा स्याउखेती गरेका छन् । कलमी, गाला, इटालीयन फुजी जातका उन्नत स्याउ प्रशस्त फले पनि बजार अभाव र ढुवानी समस्याका कारण बिक्रीवितरण हुन नसकेको हिमालयन कृषि फार्मका सञ्चालक कपुर सिँह धामीले गुनासो गरे ।

व्यावसायिक स्याउखेती गरेका धामीले ५०० भन्दा बढी बोटमा १५-२० क्विन्टल स्याउ फले तर ढुवानीको समस्या र बजार अभावका कारण समस्या भएको बताए । “गाउँमा सबै परिवारले स्याउखेती गरेका छन्, एक सयभन्दा बढी बोटबिरुवा हुने १०/१२ परिवार छन्, अरूले त अलिअलि बिक्री गरे, आफन्त आफन्तलाई दिए, आफ्नो त १० क्विन्टल जति स्याउ त्यत्तिकै छ,” धामीले सुनाए, “एक सय रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले गाउँमै एक क्विन्टल जति बिक्री गरेँ, गाडीसम्म ढुवानी गर्दा एक दिन पूरै लाग्छ, त्यहाँ लगरे पनि बिक्री हुने नुहुने ठेगान छैन ।”

अपी हिमाल–३ का कसौती गाउँमा जनक सिँह कार्कीले पनि व्यावसायिक स्याउखेती गरेका छन् । कसौती अझै पाथाभन्दा टाढा हो । त्यताको स्याउ झन् के बिक्री हुन्थ्यो कृषकहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आजभन्दा तीन वर्षअघि पाथामा घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालयले पाथा गाउँमा चिस्यानकेन्द्र निर्माण गरेको छ, अहिले केन्द्र कपुर धामीको १० क्विन्टल र अरू किसानको गरी १५ देखि २० क्विन्टल स्याउ थन्किएको छ । विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुँदा र लामो समयसम्म केन्द्रमा स्याउ थन्किने चिन्ताले किसानहरु चिन्तित भएको उनको भनाइ छ ।

सिमेन्टमा आत्मनिर्भर नेपाल : उद्योग बढ्यो, अब प्रश्न गुणस्तरको

काठमाडौँ। तपाईंले घर बनाउन किनेको सिमेन्टको एउटा बोरासँग एउटा उद्योग मात्र जोडिएको हुँदैन। त्यसको पछाडि चुनढुंगाको खानी, कारखानामा काम गर्ने श्रमिक, ढुवानी व्यवसाय, निर्माण क्षेत्र र अन्ततः हजारौँ परिवारको आम्दानी जोडिएको हुन्छ।

नेपालको सिमेन्ट उद्योग अहिले यही आकारमा पुगेको छ। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब एक लाख मानिसलाई रोजगारी दिइरहेको सिमेन्ट उद्योग मुलुकको महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा स्थापित भएको छ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार अहिले देशभर करिब ६५ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये १९ वटा क्लिङ्कर उत्पादन युनिट र २२ वटा ब्रान्डिङ युनिट रहेका छन्।

उद्योगमा स्वदेशी लगानी करिब रु. ३० हजार करोड पुगेको छ। उद्योगहरूको वार्षिक उत्पादन क्षमता करिब २ करोड टन भए पनि अहिले यसको करिब ४० प्रतिशत मात्रै उपयोग भइरहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण तथ्य देखाउँछ, नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता पर्याप्त छ, तर उद्योगको उत्पादन क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन।

आयातमा निर्भर देशबाट आत्मनिर्भरतातर्फ

केही दशकअघिसम्म नेपाल सिमेन्टका लागि बाह्य बजारमा निर्भर थियो। अहिले अवस्था फेरिएको छ। निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगसँगै नेपाल सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेको उद्योगीहरूको दाबी छ।

संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाका अनुसार निजी क्षेत्र प्रवेश गरेको करिब दुई दशकको अवधिमा सिमेन्ट उद्योग शून्यबाट आत्मनिर्भर अवस्थासम्म पुगेको हो। सरकारले हेटौँडा र उदयपुरजस्ता ठूला सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरेर आधार तयार गरे पनि पछिल्लो विस्तार भने निजी क्षेत्रको लगानीबाट भएको हो। तर उद्योगीहरूको भनाइमा अहिले चुनौती उत्पादन क्षमता बढाउनु मात्र होइन। लागत घटाउने, खानीको सहज उपलब्धता, विद्युत्, पूर्वाधार, निर्यात र सरकारी प्रक्रियालाई सरल बनाउने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।

सिमेन्टको आधार नै चुनढुंगा

सिमेन्ट उद्योगको भविष्य कच्चा पदार्थसँग जोडिएको छ। सिमेन्ट उत्पादनमा मुख्य रूपमा चुनढुंगा प्रयोग हुन्छ। सामान्यतः करिब दुईतिहाइ चुनढुंगा र एक तिहाइ विशेष प्रकारको (क्ले) माटोबाट क्लिङ्कर तयार गरिन्छ। सिमेन्टको सेटिङ क्षमता मिलाउन जिप्समसमेत प्रयोग हुन्छ।

त्यसैले उद्योग विस्तारका लागि पर्याप्त चुनढुंगा खानी आवश्यक हुन्छ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार चुनढुंगा खानीको प्रवद्र्धन तथा उत्खननका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। १५० भन्दा बढी उद्योगले उत्खनन अनुमति पाइसकेका छन् भने करिब ५० वटा अनुमति प्रक्रियामा छन्।

तर धेरै खानी क्षेत्र वनसँग सम्बन्धित भएकाले अनुमति प्रक्रियामा विभिन्न सरकारी निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था छ। उद्योगीहरूले यस्तो प्रक्रिया सरल र एकद्वार बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

अब उपभोक्ताको प्रश्न : कुन सिमेन्ट किन्ने?

नेपालमा सिमेन्टको उत्पादन बढ्दै जाँदा उपभोक्ताका लागि विकल्प पनि बढेका छन्। तर विकल्प बढ्नुको अर्थ सबै सिमेन्ट एउटै गुणस्तरका छन् भन्ने होइन।

घर, पुल, सडक वा अन्य संरचनाको मजबुतीमा सिमेन्टको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसैले उपभोक्ताका लागि ब्रान्डभन्दा पनि गुणस्तर, मापदण्ड र प्रयोगको उद्देश्य महत्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालमा अहिले ओपीसी र पीपीसी दुवै प्रकारका सिमेन्ट उत्पादन भइरहेका छन्। कुन संरचनाका लागि कुन प्रकारको सिमेन्ट उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषय प्राविधिकको सल्लाहअनुसार तय गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

सिमेन्ट खरिद गर्दा उपभोक्ताले उत्पादन मिति, प्याकेजिङ, मापदण्डको चिह्न र कम्पनीको विश्वसनीयताजस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ।

उद्योग बढ्यो, अब गुणस्तरको प्रतिस्पर्धा

नेपालको सिमेन्ट उद्योगको यात्रा हेर्दा परिवर्तन ठूलो छ। १९६० को दशकमा सुरु भएको व्यावसायिक उत्पादन आज ठूलो निजी लगानी, आधुनिक प्रविधि र ठूलो उत्पादन क्षमतासहितको उद्योगमा परिणत भएको छ।

अब उद्योगसँग दुईवटा बाटा छन्, घरेलु बजारमा गुणस्तरीय उत्पादनसहित उपभोक्ताको विश्वास अझ बलियो बनाउने र उत्पादन क्षमता उपयोग गर्दै निर्यात बजार विस्तार गर्ने।

नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनेको दाबी गरिरहेको छ। तर आत्मनिर्भरता केवल देशभित्र सिमेन्ट उत्पादन हुनु होइनस गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी मूल्यको र उपभोक्ताले विश्वास गर्न सक्ने सिमेन्ट उत्पादन हुनु पनि हो।

किनभने अन्ततः सिमेन्ट उद्योगको वास्तविक सफलता कारखानाको उत्पादनमा होइन, त्यसबाट बनेको बलियो घर, सुरक्षित संरचना र सन्तुष्ट उपभोक्तामा देखिन्छ।

 

ग्रिड कनेक्सन मस्यौदामा इप्पानका १९ असहमति

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तयार पारेको ग्रिड कनेक्सन प्वाइन्ट तथा भोल्टेज लेभल परिवर्तनसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदामा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले १९ वटा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ।

मस्यौदाले प्रसारण संरचना निर्माणमा हुने ढिलाइ, कनेक्सन प्वाइन्ट परिवर्तन, ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी, ट्रान्सफर्मर लस तथा अतिरिक्त पूर्वाधारको लागतजस्ता जोखिम निजी ऊर्जा उत्पादकमाथि बढी पार्न सक्ने भन्दै इप्पानले व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो।

इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको टोलीले प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ र विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख कमल आचार्यसँगको छलफलमा यी विषय उठाएको हो।

इप्पानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आपत्ति आयोजनाले कम्तीमा ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेपछि मात्र कनेक्सन प्वाइन्ट वा भोल्टेज लेभल परिवर्तन गर्न पाउने प्रस्तावित व्यवस्थामा छ। प्राधिकरणकै प्रसारण योजना वा पूर्वाधार निर्माणमा भएको परिवर्तनका कारण कनेक्सन बदल्नुपर्ने अवस्थामा पनि उत्पादकलाई पहिले ३० प्रतिशत निर्माण गर्न बाध्य पार्दा थप खर्च र आयोजना पुनःडिजाइनको जोखिम बढ्ने इप्पानको तर्क छ।

त्यस्तै, कनेक्सन प्वाइन्ट वा भोल्टेज लेभल एकपटक मात्र परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था पनि हटाउनुपर्ने उसको माग छ। बाढी, पहिरो, भूकम्प वा प्रसारण संरचनामा क्षति पुगेका कारण प्राविधिक रूपमा आवश्यक भए एकभन्दा बढी पटक कनेक्सन परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने इप्पानले जनाएको छ।

प्रसारण ढिलाइको जोखिम उत्पादकले मात्रै किन बेहोर्ने?

इप्पानले प्राधिकरणको मात्र होइन, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल) वा अन्य सरकारी निकायको जिम्मेवारीमा रहेका सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन समयमै निर्माण नभए त्यसलाई पनि कनेक्सन परिवर्तनको आधार बनाउनुपर्ने माग गरेको छ।

प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण आयोजना तोकिएको व्यावसायिक उत्पादन मिति (आरसीओडी) मा ग्रिडमा जोडिन नसके आरसीओडीरसीओडीमा आवश्यक समायोजन गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ।

यस्तो ढिलाइलाई करारगत राहत वा फोर्स मेजरसरह मानेर क्षतिपूर्ति अथवा ‘डिम्ड जेनेरेसन’को व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि इप्पानले दिएको छ।

प्राधिकरणको प्रसारण योजना वा प्रणालीगत आवश्यकताका कारण कनेक्सन प्वाइन्ट परिवर्तन गर्नुपरे आयोजनाले पहिले पाएको ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी (जीआईएस) तथा ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट (जीसीए) को प्राथमिकता कायम राख्नुपर्ने इप्पानको अर्को माग छ।

नयाँ कनेक्सन प्वाइन्टअनुसार प्राथमिकता फेरिँदा प्राधिकरणकै निर्णयका कारण कनेक्सन परिवर्तन गर्न बाध्य भएको आयोजनाले आफ्नो ‘क्यु पोजिसन’ गुमाउने अवस्था आउन सक्ने उसको भनाइ छ।

ट्रान्सफर्मर लस र अतिरिक्त लागतमा पनि प्रश्न

प्रत्येक भोल्टेज रूपान्तरणमा मिटर गरिएको ऊर्जाको १ प्रतिशत ट्रान्सफर्मर लसका रूपमा कट्टा गर्ने प्रस्तावप्रति पनि इप्पानले आपत्ति जनाएको छ।

सबै ट्रान्सफर्मरमा समान १ प्रतिशत लस मान्नुको सट्टा निर्माता कम्पनीको ग्यारेन्टी, परीक्षण प्रमाणपत्र र प्रचलित प्राविधिक मापदण्डका आधारमा वास्तविक लस निर्धारण गर्नुपर्ने उसको माग छ।

साझा प्रसारण प्रणालीमा हुने प्रसारण लसको भार पनि एउटै आयोजनामाथि नथोपरी प्रणालीगत आधारमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ।

ग्रिड योजना वा प्रणालीगत आवश्यकताका कारण सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको भोल्टेज लेभल परिवर्तन गर्नुपरे प्राधिकरणका विद्यमान ट्रान्सफर्मर, स्विचगियरलगायत पूर्वाधारको क्यापिटलाइजेसन लागत उत्पादकबाट लिन नहुने इप्पानले जनाएको छ।

नयाँ कनेक्सन वा विकासकर्ताको आफ्नै आवश्यकताका कारण थप पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भए त्यसको लागत भने छुट्टै निर्धारण गर्न सकिने उसको प्रस्ताव छ।

नयाँ सबस्टेसन वा प्रसारण लाइनमा कनेक्सन परिवर्तन गर्दा साविक कनेक्सन प्वाइन्टबाट निश्चित दूरीभित्रै हुनुपर्ने जस्ता कठोर मापदण्ड पनि हटाउनुपर्ने इप्पानको माग छ। कनेक्सन निर्धारण गर्दा ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी, पावर फ्लो स्टडी, एन–१ विश्लेषण तथा प्रणालीको दीर्घकालीन आवश्यकता हेर्नुपर्ने उसको सुझाव छ।

१०–१५ मेगावाटभन्दा कम क्षमताका साना आयोजनाका लागि प्राविधिक रूपमा सम्भव भए ३३ केभी वा उपयुक्त कम भोल्टेजमार्फत वैकल्पिक कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि इप्पानले जनाएको छ।

पीपीए खोल्नेदेखि ग्रिड कोड संशोधनसम्म

डेलिभरी प्वाइन्ट परिवर्तन नभएको अवस्थामा सामान्य प्रकृतिको कनेक्सन परिमार्जनका लागि पुनः ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी अनिवार्य गर्न नहुने इप्पानको माग छ।

राष्ट्रिय ग्रिडको कार्यसम्पादनमा उल्लेखनीय प्रभाव पर्ने अवस्थामा मात्र पुनः अध्ययन आवश्यक हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ। हरेक परिमार्जनमा पुनः जीआईएस गर्दा आयोजना विकासको समय र लागत बढ्ने इप्पानको तर्क छ।

छलफलमा इप्पानले लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खोल्न पनि माग गरेको छ। अध्यक्ष डाँगीले सरकारको विद्युत् उत्पादन लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रका आयोजना अघि बढाउन पीपीए आवश्यक रहेको बताए।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले प्राधिकरणलाई अनावश्यक आर्थिक भार नपर्ने र निजी क्षेत्रका आयोजना बैंकबाट लगानीयोग्य हुने गरी पीपीए पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिए प्राधिकरणमाथिको आर्थिक भारसमेत कम हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले भने इप्पानबाट आएका सुझावलाई पुनः अध्ययन गर्ने बताएका छन्। आवश्यक परे इप्पानका प्रतिनिधिसहित एउटै टेबलमा बसेर समाधान खोजिने उनले बताए।

उनका अनुसार १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खोल्ने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पुगेको छ। कुन क्षेत्र र कुन प्रसारण करिडोरका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको छ।

श्रेष्ठले ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्टको प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको बताए। पीपीए दर पुनरावलोकन गर्दा प्राधिकरण र निजी क्षेत्र दुवैको हित हुने गरी ‘विन–विन’ आधारमा अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

मातातीर्थ क्षेत्रमा बाढीबाट क्षतिग्रस्त प्रसारण संरचनाको पुनर्निर्माण सुरु भइसकेको र मातातीर्थ–चिलिमे हब प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण तथा टावर साइटिङ अघि बढेको जानकारी पनि उनले दिए।

ग्रिड कनेक्सनसम्बन्धी मस्यौदामा देखिएको मूल बहस भने एउटै छ—प्रसारण प्रणालीको जोखिम र लागत कसरी न्यायोचित रूपमा बाँड्ने? इप्पानले उत्पादकलाई मात्रै जोखिम बोकाउने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताएको छ भने प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका सुझावलाई समेटेर व्यावहारिक समाधान खोज्ने संकेत दिएको छ।

काठमाडौँ जोड्ने राजमार्ग बन्दः रोकिए सार्वजनिक बस

काठमाडौं । विभिन्न राजमार्ग बन्द हुँदा सार्वजनिक सवारीसाधन काठमाडौँमै रोकिएका छन् । बिहीबारदेखि देशका विभिन्न स्थानमा परेको अविरल वर्षाका कारण सार्वजनिक सवारीसाधन काठमाडौँमै रोकिएका हुन् ।

देशका विभिन्न भागबाट सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ जोड्ने राजमार्ग बन्द हुँदा जनजीवनमा भने समस्या बढ्दै गएको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले काठमाडौँ जोड्ने प्रमुख राजमार्ग बन्द हुँदा सार्वजनिक बस काठमाडौँमै रोकिएको जानकारी दिए ।

सुबेदीका अनुसार हाल पृथ्वी राजमार्ग र बिपी राजमार्गका विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएको छ । काठमाडौँबाट हेटौँडा जाने फर्पिङको बाटो भने सञ्चालन भएकाले साना सवारीसाधन आवतजावत भइरहेको प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।

नयाँबसपार्क सञ्चालन गरेको लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका महाप्रबन्धक पङ्कज मल्लले बिहीबार साँझदेखि गोङ्गबुस्थित नयाँबसपार्कमा सार्वजनिक यातायात रोकिएको जानकारी दिए ।

“देशका विभिन्न भागबाट काठमाडौँ जोड्ने राजमार्ग बाढी र पहिरोका कारण अवरुद्ध हुँदा अधिकांश सवारीसाधन नयाँबसपार्कमा रोकिएका छन्”, उनले भने ।

यस्तै, बिहीबार बिहानैदेखि मुलुकको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा अविरल वर्षा भइरहेको छ । वर्षाका कारण काठमाडौँ उपत्यका भित्रका नदी क्रमशः बढ्न थालेका छन् । नदी बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले नदीका करिडोरमा सवारी नरोक्न तथा पार्किङ नगर्न भन्दै माइकिङ गरेको छ ।

यसैगरी, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले पनि भारी वर्षा हुने र राजमार्गमा पहिरो जानसक्ने भन्दै आवश्यक ध्यान दिन सवारी चालकलाई आग्रह गरेको छ ।

महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमले वर्षाका कारण राजमार्ग अवरुद्ध हुनसक्ने भन्दै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर आवतजावत गर्न सम्पूर्ण व्यवसायी तथा चालकलाई आग्रह गरे ।

असोज ८ देखि १२ गतेसम्म देशका विभिन्न भागमा भारी वर्षा हुने भन्दै सचेत रहन आम जनतालाई विभिन्न निकायले अपिल गरिरहेका छन् ।

एसियाली राजमार्गः स्टिल अभावले पुल निर्माण प्रभावित

झापा । एसियाली राजमार्गअन्तर्गत काँकरभिट्टा–लौकही सडक योजनाको पश्चिम खण्डमा निर्माण भइरहेका तीन आधुनिक पुलको काम स्टिल अभावका कारण प्रभावित भएको छ ।

आयोजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिका अनुसार योजनाको पाँचौँ प्याकेजअन्तर्गत झापाको रतुवा तथा मोरङको लोहन्द्रा र बक्राहा नदीमा आधुनिक ‘स्टिल आर्क’ प्रविधिका पुल निर्माण भइरहेका छन् । आवश्यक स्टिलको आपूर्ति हुन नसक्दा निर्माण कार्य प्रभावित भएको उनले बताए ।

तातोपानी नाका बन्द भएपछि केरुङ–रसुवागढी नाका हुँदै स्टिल ल्याउने गरिएकोमा गत साउन १० गतेको भोटेकोशी बाढीले सडक अवरुद्ध गरेपछि आपूर्ति पूर्णरूपमा रोकिएको उनले जानकारी दिए । नेपालमा पुल निर्माणका लागि आवश्यक गुणस्तरको ४२० ग्रेडको स्टिल उपलब्ध नहुने भएकाले भारतबाट अर्डर गरेर ल्याउनुपरेको र समयमै आपूर्ति हुन नसक्दा कामले गति लिन नसकेको उनले बताए ।

“अहिले भारतबाट अर्डर गरेर मात्र पुल निर्माणमा चाहिने स्टिल ल्याउने गरेका छौँ”, उनले भने, “नेपालमा गुणस्तरीय ४२० ग्रेडको स्टिल पाइँदैन । अर्डर गर्नुपरेकाले भारतबाट समेत भनेको समयमा नआउँदा समस्या भएको छ ।”

आयोजनाका अनुसार तीनवटै पुल निर्माणमा हालसम्म ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । रतुवा पुलको निर्माण भने ५२ प्रतिशत पूरा भएको छ । सम्झौताअनुसार पुल निर्माण आगामी २०८३ माघ १ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि सामग्री अभावका कारण तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्न कठिन हुने आयोजना प्रमुख प्रजापतिले बताए ।

रतुवा नदीमा ५८५ मिटर, लोहन्द्रा नदीमा ३८५ मिटर र बक्राहा नदीमा ३१८ मिटर लामो पुल निर्माण भइरहेको छ । तीनवटै पुलमा आधुनिक ‘स्टिल आर्क’ प्रविधि प्रयोग गरिने उनले बताए ।

तीनवटा पुल निर्माणको ठेक्का कोभेक–सिआरइजिसी–चाइना स्टेट सेभेन्थ जेभीले रु पाँच अर्बमा लिएको छ । पुलमा प्रयोग हुने स्टिल संरचनासम्बन्धी उच्च प्राविधिक काम चिनियाँ कम्पनीले गर्ने तथा अन्य सिभिल निर्माणका काम नेपाली साझेदार कम्पनीले गरिरहेको उनले बताए ।

रतुवा नदीमा निर्माण हुने ५८५ मिटर लामो ‘सिग्नेचर’ पुलमा २६४ मिटर खण्ड स्टिल आर्क र बाँकी खण्ड कङ्क्रिटको हुनेछ । उक्त पुलमा तीनवटा स्पान रहनेछन् । लोहन्द्रा नदीको ३८५ मिटर लामो पुलमा ८०–८० मिटरका दुईवटा स्टिल स्पान रहनेछन् । बक्राहा नदीको ३१८ मिटर लामो पुलमा पनि दुईवटा स्पान रहने जनाइएको छ ।

वर्षायाममा समेत पुल निर्माणको काम भइरहेको छ । हाल रतुवा नदीको पुललाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण अघि बढाइएको छ । रतुवा पुलको काम सकिएपछि लोहन्द्रा र बक्राहा पुलको निर्माणलाई तीव्रता दिइने आयोजना प्रमुख प्रजापतिले बताए ।

राससका अनुसार, झापाको सितापुरीदेखि मोरङको गोठगाउँसम्मको करिब ४० किलोमिटर सडक खण्डमा यी तीन पुल निर्माण भइरहेका छन् ।

राजाहरु महेन्द्र र वीरेन्द्रले सपरिवार नियमित सिनेमा हेर्ने हलले फेर्यो काँचुली

काठमाडौं । काठमाडौँको केन्द्र हात्तीसार । चक्रपथको कोलाहलभन्दा केहीभित्र तर नेपाली चलचित्र इतिहासको केन्द्रबिन्दुमा ठिङ्ग उभिएको एउटा भवन र प्रशस्त प्राङ्गण । यो केबल इँटा, सिमेन्ट र फलामको संरचना मात्र होइन, बरु काठमाडौँको सिने संस्कृति, आधुनिकता र झण्डै एक शताब्दी लामो इतिहासको साक्षी हो। यो हो जय नेपाल सिनेमा हल ।

जब कोरोना महामारीको दोस्रो लहर र मल्टिप्लेक्सको तीव्र लहरका बीच २०७८ असोज ४ मा जय नेपाल हलको पर्दा हठात् बन्द भयो, धेरैले सोचेका थिए, अब नेपालकै सबैभन्दा जेठो र ऐतिहासिक सिनेमा हलको एउटा स्वर्णिम अध्याय सधैँका लागि समाप्त भयो । करिब ५५ महिनासम्म सुनसान रहेको त्यो भवनको ठाउँमा कुनै गगनचुम्बी व्यापारिक कम्प्लेक्स वा अपार्टमेन्ट बन्ने चर्चा पनि नचलेको होइन । तर, इतिहास सधैँ मेटिनका लागि मात्र लेखिँदैन, कतिपय इतिहास जीवन्त रहनका लागि पुनर्जीवित पनि हुन्छन् । ठ्याक्कै त्यस्तै भयो, १८ वैशाख २०८३ मा । झण्डै साढे चार वर्षको लामो मौनतालाई तोड्दै जय नेपाल हल फेरि एकपटक आधुनिक, भव्य र प्राविधिक रूपमा विश्वस्तरीय स्वरूपमा ब्युँतिएको छ । यो पुनरागमनको सारथी बनेको छ, एउटा जुझारु टिम, जसको नेतृत्व सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्जय श्रेष्ठले गरिरहनुभएको छ । व्यापारिक नाफाभन्दा आफ्नो माटोको इतिहास र भावनात्मक सम्बन्धलाई माथि राखेर गरिएको यो करिब १५ करोडको पुनरुत्थानको कथा आफैँमा एउटा रोचक र प्रेरणादायी छ ।

अशोक राणादेखि नयाँ पुस्तासम्म

जय नेपाल हलको इतिहास खोतल्दै जाँदा २००९ साल ९सन् १९५२० मा पुग्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको उदय भइसकेको त्यो सङ्क्रमणकालीन समयमा कला र मनोरञ्जनको एउटा नयाँ केन्द्रको आवश्यकता थियो । तत्कालीन समयमा सम्भ्रान्त राणा परिवारका सदस्य अशोक राणाले हात्तीसारको आफ्नै जग्गामा यो हलको स्थापना गरेका थिए ।

सुरुआती दिनमा यहाँ हिन्दी चलचित्र ‘श्री गणेश महिमा’ प्रदर्शन गरिएको थियो । काठमाडौँवासीका लागि हलमा छिरेर ठूलो पर्दामा गुडिरहेका मान्छे र गुडिरहेका गाडी हेर्नु कुनै जादुभन्दा कम थिएन । लामो समयसम्म अशोक राणा आफैँले यसको व्यवस्थापन सम्हाले । नेपालमा सिनेमा संस्कृति संस्थागत हुँदै गर्दा विसं २०२२ सालमा निर्माण भएको नेपालको पहिलो ऐतिहासिक चलचित्र ‘आमा’ पनि यही जय नेपाल हलमा भव्य रूपमा प्रदर्शन गरिएको थियो । यसरी हेर्दा नेपाली सिनेमाको बाल्यकाल, युवावस्था र आजको आधुनिक कालखण्डको हरेक उतारचढावलाई यो हलले नजिकबाट नियालेको छ ।

राणा परिवारपछि यस हलको सञ्चालनको जिम्मेवारी चर्चित व्यवसायी निर्मल प्रधानको हातमा पुग्यो । समय परिवर्तनशील थियो, २१औँ शताब्दीको सुरुआतसँगै विश्व सिनेमामा प्रविधिको ठूलो फड्को मार्न लागिरहेको थियो । त्यही मोडमा सन् २००१ मा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो मल्टिप्लेक्स चेन ‘क्युएफएक्स सिनेमाज’ ९टिम क्वेस्ट०ले यस हलको व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लियो । करिब एक वर्ष लगाएर हलको पुनर्निर्माण गरियो र सन् २००२ मा नयाँ प्रविधि र सुविधासहित यसलाई पुनःसञ्चालन गरियो । वास्तवमा आज नेपालभर फैलिएको प्रतिष्ठित ‘क्युएफएक्स’ ब्रान्डको जन्म र पहिलो पाइला यही जय नेपाल हलबाटै सुरु भएको थियो ।

क्युएफएक्सले झण्डै २० वर्ष यस हललाई सफलतापूर्वक चलायो । तर, समय सधैँ एकैनास रहेन । दर्शक सपिङ मलभित्रका बहु–स्क्रिन ९मल्टिप्लेक्स० तिर आकर्षित हुन थालेपछि एकल स्क्रिन भएका हलहरू ओझेलमा पर्न थाले । त्यसमाथि कोरोना महामारीको मारले हललाई थला नै पारिदियो । फलतः राणा परिवारका तीन दाजुभाइको स्वामित्वमा रहेको यो हल भवनमा चाबी लाग्यो । तर, ५५ महिनापछि एउटा नयाँ बिहानी आयो । सञ्जय श्रेष्ठ ९अध्यक्ष०, रुपेश श्रेष्ठ ९प्रबन्ध निर्देशक० र हरिकृष्ण लोहला ९बोर्ड निर्देशक० सहितको युवा टिमले यसको विरासतलाई थाम्न अगाडि स¥यो ।

कुनै पनि ऐतिहासिक सम्पदालाई पुनर्जीवित गर्नु व्यापार गर्नुजस्तो सजिलो पक्कै हुन्न । पुरानो संरचनालाई नबिगारी, त्यसको मौलिकता जोगाएर आधुनिक प्रविधि भित्र्याउनु फलामको चिउरा चपाउनुसरह थियो । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्जय ती दिन सम्झँदै भन्छन्, “हामीले यो हललाई पुनःसञ्चालनका लागि तयार पार्न करिब दुई वर्ष लगायौँ । यो दुई वर्षको कडा मिहिनेतपछि अहिले हल सञ्चालनमा आएको जम्मा पाँच महिना जति भयो । यो कुनै साधारण भवन होइन, यसको संरचना र इतिहास करिब १०० वर्ष पुरानो हो । पुराना सम्पदालाई नभत्काई त्यसकै जगमा काम गर्नु आफैँमा निकै गाह्रो र चुनौतीपूर्ण कुरा हो । हामी तीन जना मिलेर यो पुरानो इतिहास र विरासतलाई सम्हाल्ने आँट र अठोटका साथ अगाडि बढेका छौँ ।”

करोडौँको लगानीः व्यापारिक नाफा कि भावनात्मक सम्बन्ध ?

आजको व्यापारिक युगमा कुनै पनि व्यवसायीले लगानी गर्नुअघि त्यसको ‘रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट’ वा नाफाको हिसाब गर्छ । एउटा मात्र स्क्रिन भएको हलमा करोडौँ रुपैयाँ खन्याउनु वित्तीय रूपमा ठूलो जोखिम मानिन्छ । मानिसले यो समूहलाई ‘बौलाहा’ को संज्ञा समेत दिए । तर, सञ्जय र उहाँको टिमका लागि यो हल व्यापार मात्र थिएन, एउटा गहिरो भावना थियो ।

लगानी र चुनौतीबारे श्रेष्ठको अनुभव छ, “धेरैले मलाई सोध्छन्, यति धेरै लगानी किन गर्नुभयो रु कति लगानी भयो रु साँच्चै भन्ने हो भने पुरानो संरचना भएकाले यसको जीर्णोद्धारमा सोचेभन्दा धेरै पैसा खर्च भएको छ । हामीले पुरानो भवनको बाहिरी फ्रेम र ऐतिहासिक संरचनालाई मात्र जस्ताको तस्तै राखेर भित्री भाग सबै भत्काएर नयाँ बनाउनुप¥यो । राज्यको कर र सिङ्गो भवनको पुनर्निर्माण गर्दा दुई–दुई वटा मल्टिप्लेक्स बन्ने जति पैसा यसैमा गएको छ । हिसाबमै भन्नुपर्दा यसमा १२ देखि १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।”

श्रेष्ठ भन्छन्, “यदि हामीले यसलाई पूर्ण रूपमा भत्काएर व्यापारिक कम्प्लेक्स वा तीन–चार वटा स्क्रिन भएको मल्टिप्लेक्स बनाएको भए हामीलाई धेरै फाइदा हुन्थ्यो होला । मलाई काठमाडौँका अरू दुई–तीन वटा नयाँ मल्टिप्लेक्सबाट पनि पार्टनरसिपको अफर आएको थियो । तर म यही कामनपा–१ नक्सालको स्थायी बासिन्दा हुँ, मेरो जन्मस्थान यहीँ हो । मेरो घरबाट यो हल मात्र पाँच मिनेटको दूरीमा छ । हाम्रा बाजेबज्यै, बुबाआमाले फिल्म हेरेको र हाम्रो आफ्नै बाल्यकाल जोडिएको यो ऐतिहासिक हललाई मर्न नदिने टोलवासी र अग्रजहरूको सल्लाहबमोजिम हामीले यो कदम चालेका हौँ । मान्छेहरू मलाई ‘यत्रो पैसा एउटा मात्र स्क्रिन भएको हलमा हालेर बौलायो’ पनि भन्छन् तर मेरो लागि पैसाभन्दा यो हलसँगको भावनात्मक सम्बन्ध ठूलो हो । मलाई यो हल पुनर्जीवित गर्न पाएकोमा गर्व लाग्छ ।”

शाही ‘बाल्कोनी’को इतिहास र पुराना दिनको नोस्टाल्जिया

जय नेपाल हलको इतिहास केबल साधारण जनताको मनोरञ्जनसँग मात्र होइन, नेपालको शाही राजपरिवारसँग पनि जोडिएको छ । दरबारमार्ग र नारायणहिटी दरबारको ठीक नजिकै भएकाले तत्कालीन राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र र राजपरिवारका अन्य सदस्य यहाँ नियमित रूपमा चलचित्र हेर्न आउने गरेको भन्ने आलेखहरू भेटिन्छन् ।

सत्तरी वर्षअघि राजपरिवारका विशिष्ट सदस्य जनताभन्दा अलग्गै र सुरक्षित रूपमा फिल्म हेर्न सकुन् भनेर हलको माथिल्लो तलामा एउटा विशेष प्यासेज र ढोका बनाइएको थियो । उनीहरू सिधै माथिल्लो बाटोबाट आउँथे र बस्थे । त्यही राजा बस्ने ठाउँलाई ‘बाल्कोनी’ भन्न थालियो र पछि यो नेपाली हलको संस्कृति नै बन्यो । आजको नयाँ व्यवस्थापनले त्यही शाही बाल्कोनीलाई अत्याधुनिक ‘गोल्डेन’ र ‘प्लेटिनम’ क्लासका रूपमा परिमार्जन गरेको छ ।

मदनकृष्ण श्रेष्ठको रोचक किस्सा

पहिलेको हल र टिकट काट्ने सङ्घर्षको कथा सुन्दा आजको अनलाइन टिकट काट्ने पुस्तालाई कुनै दन्त्यकथाजस्तो लाग्छ । वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठले एक कार्यक्रममा हलकै मञ्चमा उभिएर सुनाएको एउटा किस्सा यहाँ सान्दर्भिक हुनसक्छ । उनी कलाकार बन्नु र बिहे हुनुभन्दा अगाडि यस हलमा टिकटका लागि घण्टौँ लाइन बस्थे ।

लाइनमा मान्छेको यति ठूलो भीड हुन्थ्यो कि टिकट नपाइएला कि भन्ने डर हुन्थ्यो । उनले खल्तीमा एउटा सानो पिन बोकेर आउने र आफ्नो अगाडि बस्ने मान्छेको ढाडमा विस्तारै घोचाइदिने गर्दारहेछन् । अगाडिको मान्छेले दुखेर ‘कसले घोच्यो’ भन्दै क्रोधित भएर पछाडि फर्किएर हेर्दासम्म मदनकृष्ण जुरुक्क अगाडि बढेर टिकट काटिसक्थे रे ।

एकल स्क्रिनको साख र नेपालमै पहिलोपटक ‘एमएजी साउन्ड’

मल्टिप्लेक्सको आधुनिक दौडमा जय नेपालले आफ्नो स्वरूप त फे¥यो तर आफ्नो आत्मा अर्थात् ‘सिङ्गल स्क्रिन’को स्वरूपलाई मर्न दिएन । व्यवस्थापनले हललाई टुक्र्याएर दुई वा तीन वटा ससाना अडिटोरियम बनाउन सक्थ्यो, जसले व्यापारिक रूपमा बढी फाइदा दिन्थ्यो । तर, त्यसो गर्दा हलको ऐतिहासिक विशालता र शाही बाल्कोनीको स्वरूप नष्ट हुन्थ्यो । त्यसैले ३०६ सिट क्षमताको यो विशाल एकल स्क्रिन हललाई नेपालकै सबैभन्दा आधुनिक ‘सिनेमा हब’ बनाइएको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार यस हलमा अहिले विश्वबजारकै सबैभन्दा नवीनतम ‘लेजर प्रोजेक्ट’र र ‘क्रिस्टल क्लियर स्क्रिन’ जडान गरिएको छ । सबैभन्दा ठूलो क्रान्ति भने यसको ’साउन्ड सिस्टम’मा गरिएको छ । नेपालमै पहिलो पटक युक्रेनबाट सिधै आयात गरिएको ‘एमएजी ब्रान्ड’को अत्याधुनिक ७।१ साउन्ड प्रविधि भित्र्याइएको छ । सिटका सन्दर्भमा, विलासी सोफा पनि सस्तो टिकट दरमा नै उपलब्ध छन् । दर्शकलाई सहज होस् भनेर मङ्गलबार र बुधबार विशेष अफर डे पनि राखिएको छ, जसमा टिकट मूल्य आधा मात्र पर्छ ।

सुखद वर्तमान र भविष्यको सपना

अहिले पुनःसञ्चालनमा आएपछि जय नेपाल हल फेरि काठमाडौँको एउटा प्रमुख सांस्कृतिक र चलचित्र गतिविधिको केन्द्र बन्न थालेको छ । हालैका महिनामा यहाँ दर्जनौँ नेपाली तथा विदेशी चलचित्रको प्रदर्शन तथा नेपाली चलचित्र क्षेत्रका थुप्रै ऐतिहासिक र प्रतिष्ठित कार्यक्रमसमेत सम्पन्न भइसकेका छन् । आजको पुस्ताले मल्टिप्लेक्सको सुविधा मात्र खोज्दैन, उसले उत्कृष्ट अनुभव र कथा खोज्छ । जय नेपालले त्यही कथा पस्किरहेको छ । यहाँ चलचित्र हेर्न आउने दर्शकले मल्टिप्लेक्स सरहकै खाद्य तथा पेय पदार्थको स्वाद लिन सक्छन् ।

जोखिम र नोक्सानीको प्रवाह नगरी यो टिमको सपना अब जय नेपालमा मात्र सीमित छैन । उनीहरू नेपालका अन्य विभिन्न सहरमा रहेका पुराना, बन्द र जीर्ण अवस्थाका ऐतिहासिक हललाई पनि यसै गरी आधुनिक प्रविधि भित्र्याएर ब्युँताउने योजनामा रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले सुनाए । रासस फिचर

चालीस मेगावाटको राहुघाट राष्ट्रिय प्रसारणमा

काठमाडौं । चालीस मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावर लिमिटेडले म्याग्दीमा निर्माण गरेको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माण भएको आयोजनाका २०/२० मेगावाट क्षमताका दुईवटा युनिटबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरी बुधबारदेखि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको हो ।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिएको छ ।

आयोजना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच भएको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताअनुसार अब परीक्षण उत्पादन घोषणा गरिनेछ । परीक्षण १५ दिनसम्म भएपछि आयोजनाबाट व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु हुने बताइएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं रघुगङ्गा हाइड्रोपावर लिमिटेडका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले कमजोर तथा जटिल भौगोलिक अवस्था, कोभिड–१९ महामारी, बाढीलगायतका चुनौतीका बाबजुद निरन्तरको प्रयासबाट आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिएको बताए ।

उनले विद्युत्को उच्च माग हुने साँझको समयमा दैनिक दैनिक चार घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले सुक्खायाममा विद्युत् माग व्यवस्थापनमा आयोजनाले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उल्लेख गरे ।

आयोजनाबाट वार्षिक २४ करोड ७९ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । कूल वार्षिक ऊर्जामध्ये करिब ३४ प्रतिशत विद्युत् सुक्खायाममा उत्पादन हुनेछ । निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक आयोजनाको अनुमानित लागत रु नौ अर्ब १७ करोड छ ।

आयोजनामा नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगानी र भारतको एक्जिम बैंकको लाइन अफ क्रेडिटअन्तर्गत प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋणबाट वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको हो ।

आयोजनाको सिभिल संरचना तथा हाइड्रोमेकानिकल कार्य इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माण (इपिसी) ढाँचामा गर्न जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, भारतसँग ५ मङ्सिर २०७४ मा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।

उक्त सम्झौता १० जेठ २०७५ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो । इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यका लागि भारत हेभी इलेक्ट्रिकल लिमिटेडसँग २८ असोज २०७६ मा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।

आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षण वाप्कोस लिमिटेड, भारतले गरेको हो । प्राधिकरणले सुरु गरेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक क्षमता ३२ मेगावाट थियो ।

निर्माणका क्रममा निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन देखिएपछि ठेक्का रद्द गरिएको थियो ।

त्यसपछि आयोजनाको क्षमता बढाएर ४० मेगावाट कायम गरी प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । सोहीअनुसार नयाँ ठेक्का सम्झौतामार्फत आयोजना निर्माण अघि बढाइएको थियो ।

बहुगुणी कन्दमूल ओल ‘कि खाए राजा कि खाए चोर’

सर्लाही । सर्लाहीको बरहथवा क्षेत्रका किसानले बहुगुणी कन्दमूल ओलखेतीबाटै पनि मनग्य आम्दानी गरिरहेको पाइएको छ ।

खासै सिँचाइको समेत आवश्यकता नपर्ने उक्त खेतीबाट लगानी कटाएर अरु बालीनालीभन्दा राम्रो आम्दानी लिन सकिने भएपछि यहाँका किसान ओलखेतीतर्फ आकर्षण बढेको हो ।

बरहथवा नगरपालिका–१५ पिप्राभित्ताका किसान किशोरी साह ओल खेतीबाट कम्तीमा प्रतिकट्ठा रु ५० हजार आम्दानी लिन सकिने बताउनुहुन्छ । उनले गत वर्ष प्रतिकठ्ठा रु एक लाखसम्म आम्दानी लिएको बताए । कृषक साहले यस वर्ष डेढ बिघा खेतमा उक्त खेती लगाएका छन् ।

“पाँच कट्ठाको ओल बिग्रियो सुरुमै खनेर बेचिदिए”, उनले भने, “त्यसबाट रु दुई लाख ५० हजार आम्दानी भयो । बाँकी खन्ने काम भइरहेको छ ।” साहले आफ्नोसँगै अरु किसानको ओल र तरुललगायतको तरकारी ठेक्कामा किनेर बजार लैजाने गर्नुभएको छ । “म आफैँ खेती पनि गर्छु”, साहले भने, “यहाँ किसानले लगाउनुभएको ओल, आलु, सखरखण्ड, तरुल खेतै हुन्डा लिएर बजार लैजान्छु ।”

काठमाडौँको कालीमाटी र बल्खुलगायतका तरकारी बजारमा होलसेल बिक्री गर्दै आएका साहले बालुवा वा पाँगो माटोमा राम्रो उत्पादन हुने उक्त कन्दमूलका लागि सुक्खा जग्गा राम्रो हुने अनुभव सुनाए । “अन्य खेतीका लागि पानी, मलखाद धेरै चाहिन्छ”, उनले भने, “यो खेतीले किसानलाई निकै राहत मिलेको छ ।” ओलका लागि सिँचाइ अभावले समस्या नहुने, कृषि मजदुर पनि थोरै भए पुग्ने उनको भनाइ छ ।

किसानले उत्पादन गरेको ओल काठमाडौँ, हेटौँडा, वीरगञ्ज, जनकपुर, विराटनगर, झापा, बुटवल, पोखरासम्मका व्यापारी आएर लैजाने गरेको बरहथवा नगरपालिका–५ का अर्का किसान घुरन महतोले सुनाए। उनले भने, “फागुन चैतमा रोपेको ओल भदौबाट खन्न सुरु गरिन्छ । प्रतिकट्ठा ओलले २० देखि २२ क्विन्टलसम्म उत्पादन दिन्छ । एउटा बोटमै १० देखि १२ किलोसम्मको ओल फल्ने गरेको छ ।”

कृषक महतोका अनुसार गत वर्ष ओल रु ८० देखि रु १०० किलोसम्म बजारमा बिक्री भयो । अहिले रु ४५ देखी ६५ रु किलोसम्म बिक्री भइरहेको छ । तराई मधेसमा स्वादिष्ट तरकारीको रुपमा ओल धेरै प्रयोग हुने गरेको छ ।

अर्का कृषक वीरेन्द्र यादव भन्छन्, “महँगो तरकारीको रुपमा परिचित ओलबारे एउटा भनाइ छ । ‘चैतमा परबर भदौमा ओल’, ‘कि खाए राजा कि खाए चोर’ ती महिनामा ती दुई जातका तरकारी तराईमा निकै महँगोमा बिक्छ । वीरलै पाइने भएकाले त्यो सबैको पहुँचमा हुँदैन ।

स्वास्थ्यको हिसाबले अधिक उपयोगी

ओल स्वास्थ्यको लागि निकै उपयोगी पोषण युक्त तरकारी भएकाले यसलाई बहुगुणी कन्दमूलको रुपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रसस्त फाइबर, पोटासियम, कार्बोहाइड्रेट, वनस्पतिजन्य एन्टिअक्सिडेन्ट भरपुर मात्रामा पाइने भएकाले ओलले शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत पुग्ने आयुर्वेद चिकित्साले समेत भनेको छ । यसमा पाइने फाइबरले पाचन प्रणालीमा धेरै फाइदा पुर्याउने विज्ञको मत छ ।

तराई मधेसमा विशेष गरी तरकारी, चटनी, तरुवा बनाएर प्रयोग गरिने ओल लामो समय शरीरलाई आडिलो बनाइराख्ने भएकाले छिट्टो भोक लाग्दैन । आलु, पिँडालुलगायतको तरकारीको विकल्पमा समेत ओलको प्रयोग हुने गरेको छ ।

ओलका परिकार, तयार गर्ने विधिलगायतका विषयमा उपभोक्तालाई ज्ञान नभएकाले यसको गुणबारे धेरैलाई थाह नहुँदा बजार सानो रहेको व्यपारीहरुको बुझाइ छ । केही पहाडी जिल्लाका बजारसम्म ओल पु¥याइने गरेको भए पनि यसलाई मधेसको खाद्यान्नको रुपमा मात्र हेर्ने गरिएको व्यापारी कञ्चन महतोले बताए ।

“सामान्यतया ओल पिँडालुजस्तै कन्दमूल हो”, उनले भने, “पिँडालुजस्तै काँचो शरीरमा लाग्यो वा खाइयो भने शरीर घाटी जिब्रो चिलाउने कोक्याउने हुन्छ । तर, मज्जाले पकाएर खाँदा पिँडालुजस्तै स्वादिलो हुन्छ ।” यसको स्वाद बुझेकाले भने खोजेर खाने गरेका उनले बताए। ओलको उपयोगिता र प्रचारप्रसार नभएका कारण मुुलुकका सबै ठाउँमा पर्याप्त व्यपार हुन नसकेको व्यापारीको प्रतिक्रिया छ । मधेस प्रदेशको सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटलगायतका जिल्लामा उत्पादित ओल भारतीय बजारमा राम्रो मूल्यमा बिक्री हुँदैआएको छ । रासस

नेप्से परिसूचक ११ दशमलव ७७ अङ्कले बढ्यो

काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ११ दशमलव ७७ अङ्कले बढेर दुई हजार ६२९ दशमलव ८१ मा पुगेको छ । ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक एक दशमलव ५५ अङ्कले बढेर ४६९ दशमलव ०१ मा पुगेको छ ।

त्यसैगरी फ्लोट सूचक शून्य दशमलव ७९ अङ्कले बढेर १८१ दशमलव १८ मा पुगेको छ ।

यसैगरी सेन्सेटिभ फ्लोट सूचक शून्य दशमलव ५५ अङ्कले बढेर १५८ दशमलव ३६ मा पुगेको छ । आज विभिन्न कम्पनीका एक करोड ७२ लाख ७० हजार ४४९ कित्ता शेयर रु पाँच अर्ब ४४ करोड ७३ लाख १३ हजार १६८ मूल्यमा खरिद बिक्री भएका छन् । तेह्र उपसमूहमध्ये १२ उपसमूह बढ्यो भने एक उपसमूह घट्यो ।

आज १७६ कम्पनीको शेयर बढ्यो भने ९५ कम्पनीको शेयर घट्यो । त्यसैगरी सात कम्पनीको शेयर स्थिर रह्यो । नेप्सेका अनुसार नेपाल ल्युब आयल, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल, कुमारी सवल योजनालगायतका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । त्यसैगरी मिड सोलु हाइड्रोपावर, धौलागिरि लघु वित्तीय संस्था र सिटिजन सुपर ३० म्युचुअल फण्डलगायतका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् ।

उधारोको जालो तोड्ने कानुनी प्रयास

काठमाडौं । व्यापारमा सामान बेच्नु एउटा कुरा हो, त्यसको पैसा समयमै उठाउनु अर्को चुनौती। बजारमा सामान बिक्री गरे पनि महिनौँसम्म रकम नउठ्दा उद्योगी–व्यवसायीको नगद प्रवाह प्रभावित हुने र कार्यशील पूँजी अभाव हुने समस्या पुरानै हो।

यही समस्या समाधान गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उधारो रकम असुलीका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालको नेतृत्वमा तयार भएको ‘व्यापारिक उधारो रकम असुली विधेयक, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहलाई बुझाइएको छ।

मस्यौदामा उधारो नतिर्ने क्रेताको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति र लाभांशसमेत रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उधारो असुलीलाई अदालतमा वर्षौँ अल्झिने प्रक्रियाबाट बाहिर निकालेर छिटो टुंग्याउने उद्देश्य पनि मस्यौदाले लिएको छ।

३० दिनभित्र निर्णय

मस्यौदाअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत सहसचिवको अध्यक्षतामा व्यापारिक उधारो कारोबार असुली समिति गठन गरिनेछ। सातै प्रदेशमा प्रदेश असुली समिति रहने प्रस्ताव छ।

उजुरी परेको अवस्थामा समितिले अनुसन्धान गरी ३० दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ। रकम भुक्तानी नगर्ने क्रेताको बैंक खाता वा अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न अन्तरिम आदेश दिन सकिने तथा आवश्यक परे प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

कम्पनीले लाभांश वितरण गर्न लागेमा त्यस्तो रकम रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।

बिजक नै कारोबारको प्रमाण

मस्यौदाले व्यापारिक कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने महत्वपूर्ण आधारका रूपमा बिजकलाई मान्यता दिने प्रस्ताव गरेको छ।

लिखित वा विद्युतीय खरीद अनुरोध, विक्रेताको सहमति र जारी गरिएको बिजकलाई कारोबारको आधिकारिक प्रमाण मानिनेछ। बिजकमा भुक्तानीको समय उल्लेख नभए सामान हस्तान्तरण भएको सात दिनभित्र रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सामान गुणस्तर वा सम्झौताअनुसार नभएमा पनि क्रेताले सात दिनभित्र विक्रेतालाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ।

यसले व्यापारिक कारोबारमा मौखिक सहमति वा अनौपचारिक व्यवहारभन्दा बिजक र विद्युतीय प्रमाणलाई बढी महत्व दिने बाटो खोल्ने देखिन्छ।

अदालत जानुअघि असुली समिति

उधारो विवादमा सीधै अदालत जानुभन्दा पहिले असुली समितिमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

समितिले ३० दिनभित्र निर्णय गर्न नसकेमा वा निर्णयमा चित्त नबुझेमा मात्र जिल्ला अदालत जान सकिनेछ। अदालतमा पुगेका यस्ता विवादलाई संक्षिप्त प्रक्रियाबाट ३० दिनभित्र टुंग्याउने र अदालत शुल्क नलाग्ने प्रस्ताव छ।

दुवै पक्षबीच विवाद समाधानको सम्भावना रहेमा १५ दिनभित्र मिलापत्र गराउने बाटो पनि खुला राखिएको छ।

नउठेको रकममा करको राहत

उधारो फस्दा व्यवसायीलाई रकम नआए पनि करसम्बन्धी दायित्व भने आउन सक्छ। यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न मस्यौदाले भ्याट र आयकरमा समेत राहतको प्रस्ताव गरेको छ।

भ्याटसहितको कर बिजक जारी भई कर दाखिला गरिसके पनि रकम असुल नभएको अवस्थामा त्यस्तो भ्याटलाई आगामी कर अवधिमा कर क्रेडिटका रूपमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, असुल नभएको उधारोलाई ‘खराब ऋण’ (ब्याड डेब्ट) का रूपमा करयोग्य आयबाट कट्टी गर्न पाउने प्रस्ताव छ।

व्यवसायीको मुख्य चिन्ता ‘क्यास फ्लो’

व्यवसायमा नाफा देखिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। दैनिक कारोबार चलाउन नगद आवश्यक पर्छ। बिक्रीको पैसा समयमा नउठ्दा नाफा कागजमा देखिए पनि व्यवसायीको हातमा नगद नहुन सक्छ।

यही कारण उधारो असुलीको समस्या साना तथा मझौला व्यवसायदेखि ठूला उद्योगसम्मका लागि कार्यशील पूँजीसँग जोडिएको विषय हो।

चेम्बरले प्रस्ताव गरेको विधेयकको मूल उद्देश्य पनि यही समस्यालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्नु हो। उधारो कारोबारमा स्पष्ट नियम, छिटो विवाद समाधान र नउठेको रकममा करसम्बन्धी राहत दिन सके व्यवसायीमाथिको वित्तीय दबाब घटाउन सकिने चेम्बरको धारणा छ।

तर यो प्रारम्भिक मस्यौदा भएकाले प्रस्तावित व्यवस्थाहरू कानून बनेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछन्। त्यसअघि सरकारले मस्यौदामाथि अध्ययन, सरोकारवालासँग छलफल र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।

व्यापारमा उधारो आफैँमा असामान्य होइन। तर उधारो असुल नहुँदा त्यसको जोखिम एक पक्षको काँधमा मात्र पर्ने अवस्था लामो समय रहन सक्दैन। प्रस्तावित विधेयकले यही जोखिमलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको छ।

अब मुख्य प्रश्न एउटै छ- उधारो कारोबारलाई अनुशासित बनाउन प्रस्ताव गरिएको यो कानुनी ढाँचा व्यवहारमा कति प्रभावकारी बन्छरु

धनकुटामा सोधिने प्रश्न- पिउने होइन त ‘दुर्गा मोही’?

धनकुटा । पछिल्लो समय गाउँदेखि सहरसम्म चिसो पेय पदार्थको प्रयोग तीव्र रुपमा बढिरहेका बेला नगरपालिका–१ हिलेमा भने मोही पिउनेक्रम बढेको छ । धनकुटा नगरपालिका–१ हिलेमा रहेको सिंहदेवी डेरी उद्योगबाट उत्पादित मोहीलाई विस्तारै ‘ब्रान्डिङ’ गरी बिक्रीवितरण गरिँदैछ ।
हरेक बिहान ठूलो भाँडोमा घोलिएको ताजा मोही बोतलमा भरिँदै ‘लेबल’ टाँस्ने काम भइरहेको हुन्छ । त्यहाँ रहेका कामदारसँगै व्यस्त रहने व्यक्ति हुन् डेरी व्यवसायी राजु घिमिरे । उनी मोहीलाई आधुनिक ब्रान्ड बनाउने योजनाका साथ काम गरिरहेको सुनाउँछन् ।
विवाह, भोज, सभासम्मेलन, होटल–रेस्टुरेन्टदेखि घरायसी पाहुनासम्म, बोतलका चिसा पेयपदार्थ सामान्य बनिरहँदा नेपाली समाजमा पुस्तौँदेखि प्रयोग हुँदै आएको मोही, मोही, सर्बत, जाँडो मौसमको घोल वा घरेलु पेय पदार्थ विस्तारै बजारबाट हराउँदै गएका छन् । यही परिवर्तनको भीडमा धनकुटा नगरपालिका वडा नं २ घर भएका घिमिरेको डेरीबाट उत्पादित मोहीको प्रयोग बढ्दै गएको छ ।
विसं २०७५ देखि डेरी व्यवसाय सुरु गर्नुभएका घिमिरेले सुरुआती दिनमा दूधजन्य उत्पादनहरु नौनी, पनिर र छुर्पी उत्पादन गर्दै आएका थिए । स्थानीय बजारमा ती उत्पादनको माग पनि राम्रै थियो तर समयसँगै बजार बदलियो । बजारमा बाहिरबाट आउने उत्पादन बढेपछि प्रतिस्पर्धा चर्किंदै जाँदा स्थानीय उत्पादन बिक्री हुन कठिन हुँदै गएको छ ।
“एक समय यस्तो आयो, डेरी व्यवसाय नै छोड्नुपर्ने अवस्थाजस्तो भयो”, घिमिरे सम्झिन्छन्, “पनिर र छुर्पी बनाएर मात्रै टिक्न गाह्रो हुँदै गइरहेको थियो ।” यही कठिन परिस्थितिले उहाँलाई नयाँ विकल्प खोज्न बाध्य बनायो । धेरै सोच विचारपछि मोही उत्पादनलाई नयाँस्वरुपमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो । “हामीले सानैदेखि मोही खाएर हुर्केका हौँ”, उनी भन्छन्, “तर बजारमा यसको कुनै ब्रान्ड थिएन । सबैले घरमै बनाउने तर व्यावसायिक रुपमा कसैले अघि बढाएका थिएनन् ।”
उनले २०८० सालदेखि ‘दुर्गा मोही’ नाम दिएर उत्पादन सुरु गरेका छन् । उनले मोहीलाई एक लिटरको आकर्षक बोतलमा प्याकिङ गर्न थालेको र सोहीअनुसारको लेबल तयार गरेको बताए । “सुरुमा त डर लागेको थियो”, उनी भन्छन्, “बिक्छ कि बिक्दैन भन्ने चिन्ता थियो । तर अहिले माग धान्नै गाह्रो भइरहेको छ ।” अहिले सिंहदेवी डेरी उद्योगमा दैनिक ३०० लिटरभन्दा बढी मोही उत्पादन भइरहेको छ । विशेष कार्यक्रम, मेला वा समारोहमा माग अनुसार उत्पादन अझ बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
घिमिरेले उत्पादन गरेको मोही अहिले हिले, पाख्रिबास, सिधुवालगायत क्षेत्रमा माग हुने गरेको छ । विवाह, भोज, स्थानीय सभा–सम्मेलन तथा सामाजिक कार्यक्रममा पनि ‘दुर्गा मोही’ प्रयोग हुन थालेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय स्थानीय उपभोक्ता पनि मोहीप्रति आकर्षित हुन थालेका छन् । स्थानीय विमल दाहाल भन्छन्, “पहिला कार्यक्रममा कोल्डड्रिङ्ग्स नै खाने चलन थियो । अहिले मोही खान थालेपछि फरक अनुभव भइरहेको छ । यो स्वादिलो पनि छ, स्वास्थ्यका लागि राम्रो पनि ।”
दाहालका अनुसार बजारमा पाइने धेरै पेय पदार्थमा चिनी र विभिन्न रसायनको मात्रा बढी हुन्छ तर मोही प्राकृतिक, पौष्टिक र शरीरका लागि लाभदायक मानिन्छ । विशेषगरी गर्मी मौसममा मोहीले शरीरलाई चिसो राख्ने, पाचन प्रक्रिया सुधार गर्ने र ऊर्जा दिने विश्वास गरिन्छ ।
ग्रामीण समाजमा खेतबारीमा काम गर्ने मानिसहरुको दैनिकीसँग मोहीको सम्बन्ध पुरानै भए पनि बदलिँदो समयसँगै त्यो परम्परा हराउँदै गइरहेका अवस्थामा ‘दुर्गा मोही’ ले फेरि त्यसलाई बजारमा फर्काउने प्रयास गरेको छ ।
डेरी उद्योगमा उत्पादित मोही खाद्य गुणस्तर तथा नापतौल विभागको मापदण्डअनुसार तयार गरिन्छ । प्याक गरिएको मोही करिब एक हप्तासम्म प्रयोग गर्न मिल्ने अनुमति रहेको छ । घिमिरेका अनुसार मोही उत्पादनमा गुणस्तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । उनी भन्छन्, “सफाइ, गुणस्तर र स्वादमा कुनै सम्झौता गर्दैनौँ ।” उद्योगमा अहिले मोहीसँगै नौनी, पनिर र छुर्पी उत्पादन पनि भइरहेको छ तर पछिल्लो समय मोही नै मुख्य पहिचान बन्न थालेको छ ।
धनकुटामा ‘दुर्गा मोही’ केबल पेय पदार्थका रुपमा सीमित छैन । यसले स्थानीय उत्पादनप्रतिको विश्वास बढाउने काम पनि गरिरहेको छ । नेपालमा धेरै स्थानीय उत्पादन उचित ब्रान्डिङ र बजार व्यवस्थापनको अभावमा हराउँदै गएका छन् । गाउँघरमा उत्पादन हुने परम्परागत खाद्य सामग्री आधुनिक बजारसँग जोडिन नसक्दा व्यवसाय टिक्न सकेका छैनन् तर घिमिरेको प्रयासले परम्परागत उत्पादनलाई समयअनुसार प्रस्तुत गर्न सकियो भने त्यसले बजार पाउनसक्छ भन्ने उदाहरण दिएको छ । अहिले धनकुटालगायत बजारमा ‘दुर्गा मोही’ विस्तारै ‘ब्रान्ड’ बन्दै गएको मोरिङ्गा होटलका सञ्चालक सागर दाहाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “खासगरी गर्मीयाममा होटलमा आउने ग्राहकको पहिलो रोजाइ नै मोही बन्ने गरेको छ ।” रासस