२०८३ कार्तिक ४ गते बुधबार

Business Intelligence Platform

विपत्तिको घाउमा मलम लगाउँदै मनाऔँ दशैं

नेपालमा पछिल्लो समय आएका ठूला प्राकृतिक विपत्तिले जनधनको ठूलो क्षति पुर्‍याएका छन्। कतिपय परिवारले आफन्त गुमाएका छन्, कतिपयको घरबार उजाडिएको छ र धेरै नागरिकको जीविकोपार्जनको आधार नै भत्किएको छ। विपत्तिले दिएको पीडा र अनिश्चितताबीच मुलुकले यस वर्षको दशैंलाई स्वागत गर्दैछ। यस्तो बेला देश शोकमा छ भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन।

दशैं नेपाली समाजको ठूलो सांस्कृतिक पर्व हो। परिवारको पुनर्मिलन, मान्यजनबाट आशीर्वाद, आपसी सद्भाव र नयाँ उत्साह यसका सुन्दर पक्ष हुन्। तर चाडपर्वको वास्तविक खुसी आफूले कति खर्च गर्‍यौँ, कति नयाँ लुगा लगायौँ वा कति भव्य भोज गर्‍यौँ भन्नेमा मात्र सीमित हुँदैन। अरूको दुःख बुझ्न सक्नु, अप्ठ्यारोमा परेकालाई साथ दिनु र मानवीय सम्बन्धलाई बलियो बनाउनु नै पर्वको वास्तविक सार हो।

त्यसैले यस वर्षको दशैं विगतका वर्षजस्तै भव्य र खर्चिलो बनाउनैपर्छ भन्ने दबाबबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। विपत्तिमा परेका नागरिकको आँसु नसुक्दै हामीले देखाउने अनावश्यक तडकभडकले सामाजिक संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ। यसको अर्थ दशैं मनाउनै हुँदैन भन्ने होइन। बरु यस वर्ष दशैं मनाउने तरिका अलि फरक, संयमित र बढी मानवीय बनाउनुपर्छ।

पहिलो प्राथमिकता पीडित नागरिक

दशैंका नाममा नयाँ लुगा, महँगा उपहार, भोजभतेर, आतसबाजी र अनावश्यक सजावटमा खर्च हुने रकमको केही हिस्सा विपत्तिमा परेका परिवारलाई सहयोग गर्न सकिन्छ। कसैलाई खाद्यान्न चाहिएको हुन सक्छ, कसैलाई न्यानो कपडा, औषधि वा अस्थायी आवास। विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री र जीविकोपार्जन गुमाएका परिवारलाई काममा फर्किन आवश्यक सहयोग चाहिन सक्छ।

व्यक्तिगत रूपमा थोरै सहयोग गर्न सकिएला, परिवार र समुदाय मिलेर गरे ठूलो राहत पुग्न सक्छ। तर सहयोग गर्दा पीडितको आत्मसम्मानको ख्याल गर्नुपर्छ। फोटो खिच्ने, प्रचार गर्ने वा सामाजिक सञ्जालमा प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यभन्दा वास्तविक आवश्यकता पूरा गर्ने भावनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सहयोग विश्वसनीय संस्था, स्थानीय तह वा प्रत्यक्ष आवश्यकता पहिचान गरेर पारदर्शी ढंगले पुर्‍याउनु उपयुक्त हुन्छ।

उत्सवमा संयम र सामाजिक संवेदनशीलता

दशैंमा खानपिन, किनमेल र मनोरञ्जन स्वाभाविक हुन्। तर यसपटक खर्चको प्राथमिकता पुनर्विचार गरौँ। ऋण लिएर चाड मनाउने, देखासिकीमा अनावश्यक खर्च गर्ने र अरूको आर्थिक अवस्थासँग आफ्नो तुलना गर्ने प्रवृत्ति त्यागौँ। आफ्नो क्षमताअनुसार पर्व मनाउनु नै बुद्धिमानी हो।

विपत्तिबाट प्रभावित क्षेत्र वा परिवारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका समुदायले सार्वजनिक भोज, भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम र अत्यधिक तडकभडकका कार्यक्रमलाई सामान्य अवस्थाको तुलनामा संयमित बनाउन सक्छन्। शोकमा रहेका परिवारको भावनाको सम्मान गर्दै शुभकामना आदानप्रदान र पारिवारिक भेटघाटलाई सरल बनाउन सकिन्छ।

बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र एक्ला परिवारलाई नबिर्सौँ

दशैं सबैका लागि समान खुसीको अवसर हुँदैन। विपत्तिमा अभिभावक गुमाएका बालबालिका, आफन्त गुमाएका ज्येष्ठ नागरिक, घाइते, विस्थापित र आर्थिक संकटमा परेका परिवारका लागि यो समय झन् पीडादायी हुन सक्छ।

हाम्रो छिमेकमा कोही एक्लै छ कि? कसैको घरमा चुलो बल्न कठिन भएको छ कि? कसैका बालबालिका नयाँ कपडा वा मिठो खानाको अपेक्षामा निराश छन् कि? यस्ता प्रश्न आफैँसँग गरौँ। सम्भव भएसम्म उनीहरूसँग भेटघाट गरौँ, खाद्यान्न बाँडौँ, बालबालिकालाई आवश्यक सामग्री जुटाइदिऔँ र दुःखमा रहेकालाई सुन्ने समय दिऔँ। कहिलेकाहीँ आर्थिक सहयोगभन्दा आत्मीय उपस्थिति र सान्त्वनाका शब्द बढी मूल्यवान् हुन्छन्।

सरकारले राहत र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता देओस्

प्राकृतिक विपत्तिपछि नागरिकले राहत, उपचार, सुरक्षित आवास र पुनःस्थापनाको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो। सरकारले क्षतिको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्दै राहत वितरणलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। दशैंको अवसरमा पीडित परिवारसम्म सहायता पुर्‍याउने, जोखिममा रहेका बस्तीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र अवरुद्ध सेवा पुनःस्थापना गर्ने काममा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजले पनि आफ्नो सामर्थ्यअनुसार सहयोग गर्न सक्छन्। तर राहत वितरणलाई प्रचार, प्रतिस्पर्धा वा राजनीतिक लाभको माध्यम बनाउनु हुँदैन। विपत्तिमा नागरिकको पीडा साझा हुन्छस त्यसैले सहयोगको भावना पनि साझा हुनुपर्छ।

दशैंको सन्देश व्यवहारमा उतारौँ

दशैं असत्यमाथि सत्य र अन्यायमाथि न्यायको विजयको प्रतीकका रूपमा पनि लिइन्छ। यही सांस्कृतिक सन्देशलाई व्यवहारमा उतार्ने हो भने दुःखमा परेका नागरिकलाई बेवास्ता गरेर उत्सवको बाहिरी चमकमा रमाउनु पर्याप्त हुँदैन। हाम्रो धर्म, संस्कृति र परम्पराले करुणा, दया, सहअस्तित्व र परोपकारलाई महत्त्व दिएका छन्। अहिले तिनै मूल्यलाई व्यवहारमा देखाउने अवसर आएको छ।

टीका लगाऔँ, जमरा ग्रहण गरौँ, मान्यजनको आशीर्वाद लिऔँ र परिवारसँग खुसी साटासाट गरौँ। तर त्यससँगै विपत्तिमा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरौँ, शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरौँ र बाँचेकाहरूको जीवन पुनःनिर्माणमा हातेमालो गरौँ।

यस वर्षको दशैंमा हाम्रो घरको खुसी छिमेकीको आँसु पुछ्ने माध्यम बनोस्। हाम्रो खर्चले कसैको चुलो बलोस्, हाम्रो समयले कसैको एक्लोपन घटाओस् र हाम्रो सद्भावले निराश परिवारमा आशा जगाओस्।

दशैंको वास्तविक महिमा महँगो उपहारमा होइन, मानवीय व्यवहारमा छ। विपत्तिले थिलथिलो बनाएको समाजलाई एकअर्काको सहारा बन्न सिकाउने दशैं नै यस वर्षको सबैभन्दा सार्थक दशैं हुनेछ।

 

राष्ट्र बैंकले २४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा राख्दै, बैंकहरूबाट ब्याजदर प्रस्ताव माग्यो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न कोषमा रहेको करिब २४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक वर्षका लागि मुद्दती निक्षेपका रूपमा राख्ने भएको छ। यसका लागि केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीसँग ब्याजदर प्रस्ताव मागेको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने परम्पराअनुसार राष्ट्र बैंकले आफ्नो कोषको रकम निश्चित अवधिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्न लागेको हो। यस प्रक्रियाले वित्तीय संस्थालाई निक्षेप जुटाउन र आफ्नो स्रोत व्यवस्थापन गर्न अवसर प्रदान गर्छ भने राष्ट्र बैंकलाई कोषको रकम व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न सहयोग पुग्छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल २४ अर्ब ८३ करोड ६७ लाख रुपैयाँमध्ये ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमा १९ अर्ब ८६ करोड ९४ लाख, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकमा ३ अर्ब ७२ करोड ५५ लाख र ‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीमा १ अर्ब २४ करोड १८ लाख रुपैयाँ राखिनेछ।

यो रकम सन् २०२६ नोभेम्बर २ देखि २०२७ नोभेम्बर २ सम्म ३६६ दिनका लागि मुद्दती निक्षेपमा रहनेछ। इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कात्तिक ११ गतेभित्र आफूले लिन चाहेको रकम र त्यसमा दिन सक्ने ब्याजदर प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ।

निक्षेप पाउने आधार ब्याजदर मात्र होइन

राष्ट्र बैंकले निक्षेप राख्ने संस्थाको वित्तीय अवस्था र जोखिम वहन गर्ने क्षमतालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम पुँजीकोष कायम गरेको, सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको र निष्क्रिय कर्जा अनुपात तोकिएको सीमाभित्र रहेको हुनुपर्नेछ।

निष्क्रिय कर्जा अनुपात ८ प्रतिशत र खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम खुद तरल सम्पत्तिको सीमा पनि कायम गरेको हुनुपर्नेछ। तोकिएका सर्तबाहेक थप सर्त राखेर पेस गरिएका प्रस्ताव स्वीकार नहुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

वित्तीय स्रोत परिचालनको परम्परा र बजारको प्रभाव

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप परिचालन गर्नु वित्तीय प्रणालीको नियमित अभ्यास हो। सरकार, केन्द्रीय बैंक तथा विभिन्न संस्थाका कोषमा रहेको रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत परिचालन हुँदा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह र अन्य दायित्व व्यवस्थापनका लागि स्रोत प्राप्त गर्न सक्छन्। तर यसको वास्तविक प्रभाव बैंकहरूको तरलता अवस्था, निक्षेपको लागत र कर्जाको मागमा निर्भर हुन्छ।

राष्ट्र बैंकले राख्न लागेको रकममध्ये ठूलो हिस्सा वाणिज्य बैंकमा जाने भएकाले ती बैंकबीच निक्षेप प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना छ। यद्यपि, यसले समग्र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कति बढाउँछ वा कर्जाको ब्याजदरमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित बैंकको स्रोत अवस्था र रकमको उपयोगमा निर्भर हुनेछ।

मुद्दती निक्षेपको यस्तो परिचालनमा पारदर्शी प्रतिस्पर्धा, वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्य र उचित प्रतिफलबीच सन्तुलन कायम गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सार्वजनिक तथा संस्थागत कोषको रकम सुरक्षित संस्थामा परिचालन गर्दै वित्तीय प्रणालीलाई चलायमान बनाउनु यसको मूल उद्देश्य हो।

दूरसञ्चारमा ९ अर्बभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा सिफारिस, करको बोझले लगानीमा चुनौती

काठमाडौं । नेपालमा मोबाइल र इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न विदेशबाट उपकरण आयात तथा इन्टरनेटको ब्यान्डविथ खरिदमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दूरसञ्चार उपकरण आयात र ब्यान्डविथ भुक्तानीका लागि सरकारले ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा सिफारिस गरेको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार उपकरण आयातका लागि ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ र ब्यान्डविथ भुक्तानीका लागि ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सिफारिस गरिएको हो।

दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि ठूलो रकम खर्च भए पनि यस क्षेत्रले सरकारलाई राजस्व, रोजगारी र डिजिटल कारोबार विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ। तर, करको भार, नीतिगत अन्योल र प्रविधिमा निरन्तर लगानी गर्नुपर्ने चुनौतीका कारण दूरसञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा थप ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।

सरकारलाई साढे ३ अर्बभन्दा बढी रोयल्टी

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रोयल्टीबापत ३ अर्ब ४४ करोड ४८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरेका छन्। सेवा प्रदायकको वार्षिक आयको चार प्रतिशतका दरले रोयल्टी लिने व्यवस्था छ।

यस्तै, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रबाट सरकारले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाहेक दूरसञ्चार सेवा शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर, फ्रिक्वेन्सी शुल्क तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी शुल्कबाट पनि राजस्व प्राप्त गर्छ।

तर, यस क्षेत्रबाट राज्यले उठाउने कर मात्रै हेरेर यसको आर्थिक योगदानको मूल्याङ्कन गर्न नहुने विज्ञहरूको सुझाव छ। सेवा प्रदायकले गर्ने लगानी, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल कारोबार र अन्य उद्योगमा पर्ने प्रभावलाई पनि सँगसँगै हेर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

करको बोझ घटाउनुपर्ने आवाज

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सेवा सञ्चालन गर्दा विभिन्न शीर्षकमा कर तथा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) का अनुसार रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, भ्याट र कर्पोरेट करलगायतका दायित्वले व्यवसायको लागत बढाउँछन्।

त्यसमाथि अप्टिकल फाइबर केबल, राउटर तथा अन्य उपकरण आयात गर्दा पनि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सेवा विस्तारका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन र उपभोक्तालाई सस्तो इन्टरनेट उपलब्ध गराउन चुनौती थपिन सक्छ।

अर्थविद् राधेश्याम मालाकार दूरसञ्चार क्षेत्रलाई केवल कर उठाउने उद्योगका रूपमा नभई डिजिटल अर्थतन्त्रको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन्।

उनका अनुसार सरकारले दूरसञ्चार कम्पनीहरूले करोडौँ ग्राहकलाई सस्तो र सहज सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्छ। प्रविधिमा निरन्तर परिवर्तन भइरहने भएकाले नेटवर्क विस्तार र सेवा सुधारका लागि पनि नियमित लगानी आवश्यक हुन्छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको कर नीति पुनरावलोकन गर्दा रोयल्टी र करको दरमा मात्रै सीमित नभई अनुमतिपत्र नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष र अनुमतिपत्रको अवधिलाई समेत समग्र रूपमा हेर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

मोबाइल प्रयोगकर्ता साढे ३ करोडभन्दा बढी

नेपालमा मोबाइल सेवाको पहुँच व्यापक बनेको छ। नेपाल टेलिकम र एनसेलका ग्राहक सङ्ख्या जोड्दा ३ करोडभन्दा बढी पुग्छ। तर, एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी सिमकार्ड प्रयोग गर्ने भएकाले यी सङ्ख्यालाई छुट्टाछुट्टै व्यक्तिको सङ्ख्या मान्न मिल्दैन।

उपलब्ध विवरणअनुसार नेपाल टेलिकमका १ करोड ६३ लाख ९ हजार ६७५ र एनसेलका १ करोड ४० लाख ४६ हजार ३८२ ग्राहक छन्।

मोबाइल ब्रोडब्यान्डतर्फ फोरजीका २ करोड ६९ लाख ४७ हजारभन्दा बढी र थ्रिजीका करिब ७ लाख ४१ हजार प्रयोगकर्ता छन्। फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डमा तारयुक्त सेवाका ३५ लाख ६३ हजारभन्दा बढी र वायरलेस सेवाका करिब ३० हजार ग्राहक रहेको विवरण छ।

यी तथ्याङ्कले मोबाइल र इन्टरनेट सेवा नेपाली जनजीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेको देखाउँछन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, व्यापार, सरकारी सेवा र सूचना आदानप्रदानमा दूरसञ्चारको भूमिका बढ्दो छ।

गाउँदेखि सहरसम्म डिजिटल कारोबार

दूरसञ्चार सेवाले बैंकिङ पहुँच नपुगेका ठाउँमा मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल वालेट प्रयोग गर्न सहज बनाएको छ। अनलाइन शिक्षा, टेलिमेडिसिन, डिजिटल भुक्तानी र सरकारी सेवाको पहुँच विस्तारमा पनि यसको योगदान छ।

किसानले मोबाइलबाट मौसम, मल, बीउबिजन र बजार मूल्यसम्बन्धी जानकारी लिन सक्छन्। साना व्यवसायीले आफ्ना उत्पादन देशभित्र मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत प्रचार तथा बिक्री गर्न सक्छन्।

यस्तै, नेटवर्क निर्माण, टावर सञ्चालन, सफ्टवेयर विकास र उपकरण बिक्री–वितरणका क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना भएको छ। दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारले भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रलाई समेत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्न मद्दत गरेको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान करिब १.५ प्रतिशत छ। प्राधिकरणको विवरणमा यस क्षेत्रको योगदान १.४७ प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रले पुर्‍याएको समग्र योगदानबारे थप तथ्यपरक अध्ययन आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

प्रतिस्पर्धा र लगानी दुवै आवश्यक

नेपालमा मोबाइल सेवाको बजारमा नेपाल टेलिकम र एनसेल प्रमुख प्रतिस्पर्धी हुन्। प्राधिकरणले पछिल्ला पाँच वर्षमा हेलो मोबाइल, सीजी मोबाइल, स्मार्ट र युटिएलका अनुमतिपत्र खारेज गरेको जनाएको छ।

मोबाइल सेवाको राजस्वमा पनि दुई प्रमुख कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भ्वाइस सेवाको राजस्वमा नेपाल टेलिकमको हिस्सा ४२ प्रतिशत र एनसेलको ५८ प्रतिशत थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल टेलिकमको हिस्सा बढेर ५०.१९ प्रतिशत पुगेको थियो भने एनसेलको हिस्सा ४९.८१ प्रतिशत थियो।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा कायम राख्न र नयाँ प्रविधि भित्र्याउन लगानीको वातावरण सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारले कर तथा नीतिगत व्यवस्था पुनरावलोकन गर्दा उपभोक्ताले सस्तो र गुणस्तरीय सेवा पाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

दूरसञ्चार कम्पनीबाट तत्काल राजस्व उठाउनेभन्दा पनि तिनले गर्ने दीर्घकालीन लगानी, रोजगारी, डिजिटल कारोबार र आर्थिक गतिविधिको विस्तारबाट देशले पाउने समग्र लाभलाई महत्व दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

दूरसञ्चार क्षेत्र बलियो भए डिजिटल अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ। त्यसैले सरकारको चुनौती राजस्व बढाउनु मात्रै होइन, सेवा प्रदायकलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दै उपभोक्तालाई सस्तो, भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने सन्तुलित नीति बनाउनु पनि हो।

साँझपख झनै चम्कन्छ धरानको व्यापारिक केन्द्र भानुचोक

सुनसरी । चाडपर्व नजिकिएसँगै गाउँ फर्किने यात्रुको भीडले बिहानैदेखि व्यस्त बन्ने धरानको भानुचोक साँझपख भने खाजा पसल, साना ठेलाको व्यापार र किनमेल गर्ने सर्वसाधारणको चहलपहलले थप रौनकपूर्ण बन्छ ।
खोटाङ, भोजपुर, धनकुटा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, विराटनगर र झापालगायतका जिल्लातर्फ जाने आउने यात्रुको आवतजावतले दिनभर व्यस्त रहने भानुचोकमा साँझपख फरक दृश्य देखिन्छ ।
ठूला सवारीसाधनको चाप घट्दै जाँदा सडकछेउमा ठेलागाडा राखेर मःम, चाउमिन र अण्डारोललगायत खाजा बेच्ने व्यापारीको चहलपहल बढ्छ । खाजा खान आउने र किनमेल गर्ने सर्वसाधारणको भीडले चोकको वातावरण थप रमाइलो बनाउँछ ।
धरान–८ की अनिता राई विगत १० वर्षदेखि साँझपख भानुचोकमा ठेलामा मःम,चाउमिन र अण्डारोल बेच्दै आएकी छन् । दिनभर घरको काम सकेर खाजाका सामग्री तयार पार्ने उनी साँझ ५ः०० बजे ठेला लिएर भानुचोक पुछिन् र राति ९ः३० बजेसम्म व्यापार गगर्छिन् । उनलाई छोरीले व्यापारमा सहयोग गर्दै आएकी छन् ।
“दिनभर घरको काम सकेर खाजाका सामग्री तयार पार्छु । साँझ ५ः०० बजे भानुचोक आएर ९ः३० बजेसम्म व्यापार गर्छु । छोरीले पनि सहयोग गर्छिन,” राईले    भनिन् ।
विगतका दैनिक प्रतिप्लेट रु ३५–४० देखि मःम,चाउमिन बिक्री गर्न थालेको अहिले रु ७० पुगेको छ । यही व्यवसायबाट छोराछोरीको पढाइ र घरखर्च धान्न सहज भएको उनले बताईन् । राई जस्तै धरान–१५ की निरा मगरले पनि विगत नौ वर्षदेखि साँझपख भानुचोकमा मःम, चाउमिन र अण्डारोल बिक्री गछिैन ।
खाजाको व्यापार सुरु गर्नुअघि चार वर्ष मकै पोल्ने र आलु चप बेच्ने काम गरेको उनी सुनाउँछिन् । त्यसबाट सोचे जस्तो आम्दानी नभएपछि खाजाको व्यापार सुरु गरेको उनले बताईन् । “ साँझपख ठेला लिएर सडकमा निस्कँदा सुरुमा डर लाग्थ्यो, अप्ठ्यारो पनि हुन्थ्यो । अहिले बानी परिसक्यो । चाडपर्व सुरु भएकाले व्यापार पनि राम्रो भइरहेको छ,” मगरले भनिन् ।
दिनभर घरमै खाजाका सामग्री तयार पारेर साँझ ६ः०० बजेतिर भानुचोक पुग्ने उनी राति १०ः०० बजेसम्म व्यापार गर्छिन्। चाडपर्वका बेला ग्राहकको चहलपहल बढ्दा व्यापार राम्रो हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
साँझपख भानुचोकका सडकछेउमा रहेका साना चिया पसल र ठेलामा खाजा खाने, कुर्सीमा बसेर चिया गफ गर्ने तथा किनमेल गर्ने सर्वसाधारणको भीड देखिन्छ । साँझपख ठेला व्यापारी र ग्राहकको चहलपहल बढेसँगै भानुचोकमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने गरेको छ । चाडपर्व नजिकिएसँगै बिहानैदेखि यात्रुको भीड बढ्ने भएकाले यात्रुको सुरक्षा र सवारी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धरानका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक अनिल माबोहाङले लिम्बुले बताए ।
“चाडपर्व सुरु भएकाले बिहानैदेखि अत्यधिक भीडभाड हुने भानुचोकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर ट्राफिक व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ,” उनले भने । गाउँ फर्किने सर्वसाधारणको सुरक्षाका लागि यात्रुले टिकट पाए नपाएको र सवारीसाधनको व्यवस्थापनको अवस्थाबारे सोधपुछ तथा जाँच गर्ने गरिएको उनले जानकारी दिए ।
साँझपख ठूला सवारीसाधनको चाप कम भए पनि मोटरसाइकल, ट्याम्पो र सफारीको आवतजावत तथा जथाभावी पार्किङका कारण सडक साँघुरिदा समस्या हुने गरेको सुनाउँदै उनले ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनाउन वडा कार्यालय तथा नगरपालिकासँग समन्वय गरी व्यावस्थापन गरिँदै आएको बताए ।
दिनभरको गर्मी, धूलो, कोलाहल र हतारबाट थाकेका मानिसका लागि साँझपख भानुचोक भेटघाट र साथीभाइ रमाइलोको गफगाफ गर्ने ठाउँ  बन्ने गरेको छ । सडकछेउका चिया पसल र फुटपाथमा राखिएका कुर्सीमा बसेर खाजा खाँदै गफिने सर्वसाधारणको दृश्य साँझपख सामान्य बनेको छ ।
चोकमा साँझपख युवाको जमघट बढ्ने गरेको छ । कोही मोबाइलबाट भिडियो खिचिरहेका हुन्छन्, कोही फोटो खिच्दै रमाइरहेका हुन्छन् भने कोही गीत गाएर मनोरञ्जन गरिरहेका देखिन्छन् । झिलीमिली बत्तीले उज्यालिएको चोक आफैँमा मनमोहक देखिन्छ ।
धरान उपमहानगरपालिका–२ धरानको मुख्य बजार भानुचोक व्यापारिक चहलपहलको केन्द्र मात्र नभई ऐतिहासिक महत्व बोकेको स्थान पनि हो । धरान–२ का स्थानीय बिर्खलाल तामाङ भन्छन्, “चोकमा भानुभक्त आचार्यको शालिक राखिएका कारण यस स्थानको नाम भानुचोक रहन गएको हो ।”
चोकमा भानुभक्तको सालिक छ । जनआन्दोलनका बेला नाराबाजी, ¥याली तथा राजनीतिक र साहित्यिक गतिविधिका लागि चोक प्रमुख स्थल जस्तै थियो । “केही दशकअघि सम्म भानुचोकको आसपास क्षेत्रमा टिनले बेरेका साना घर मात्रै थिए । जहाँ चिया पसल थिए । चिया पिउँदै राजनीतिक तथा सामाजिक विषयमा छलफल गर्ने चलन थियो । त्यतिबेला अहिले जस्तो ठेलामा खाजा बेच्ने प्रचलन नै थिएन,” उनी पुराना दिन सम्झन्छन् ।
भानुचोकको इतिहाससँगै यसको स्वरूप पनि समयक्रममा बदलिँदै गयो । धरानमा लामो समयदेखि पत्रपत्रिका बिक्री गर्दै आएका ७५ वर्षीय कृष्णभक्त श्रेष्ठ भन्छन्, “विगतको तुलनामा अहिले चोक फेरियो ठूला ठूला घर बने मानिस र सवारीसाधनको चाप उल्लेख्य बढ्दै गयो ।”
विसं २०४५ को भूकम्पपछि हङकङ र मकाउमा रहेका नेपालीको पहलमा रु ५६ लाखको लागतमा भानुचोकको छेवैमा घण्टाघर निर्माण सुरु भयो । विसं २०४८ मा निर्माण सम्पन्न भएको घण्टाघरले यस क्षेत्रको पहिचान थप स्थापित गर्न सहयोग पु¥याएको श्रेष्ठले बताए । घण्टाघर बनेपछि चोकको रौनक बढ्न थाल्यो । वरपर व्यापारिक गतिविधि बढे र सहरको चहलपहल पनि यही क्षेत्रमा केन्द्रित हुन थाल्यो ।
दैनिक हजारौँ मानिसको आवतजावत हुने भानुचोक धरानका विभिन्न स्थान तथा बाहिरी जिल्लातर्फ जाने सवारीसाधनका लागि प्रमुख केन्द्र हो । “पहिले पत्रिका बेच्न धरानको छाताचोकतिर जानुपथ्र्यो, अहिले बिहानदेखि साझँसम्म भानुचोकमै ग्राहक भेटिन्छन् । पहिलेको तुलनामा अहिले यहाँ मानिसको चाप र चहलपहल निकै बढेको छ” उनले भने । साँझपख ठेला तथा साना व्यवसायमा हुने चहलपहलले स्थानीय आर्थिक गतिविधि बढाउन र साना व्यवसायीको जीविकोपार्जनमा सहयोग पु¥याएको सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष किसन मास्केको भनाइ छ । रासस

दर्ता नभएका व्यवसायीलाई ५० हजार जरिवाना सहित छ महिना कैद सजाय गरिने

काठमाडौं। पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्ले दर्ता नभई व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायीलाई रु ५० हजार जरिवाना सहित छ महिना कैद सजाय गर्ने भएको छ।

परिषदले पशुपालन गर्ने किसानलाई लक्षित गरी पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन व्यवसायीलाई दर्ता अनिवार्य गरेको हो।

परिषद्मा देशभर १७ हजार ८२ व्यवसायी दर्ता भएका छन्। सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेका व्यवसायीलाई अनुमति दिइएको रजिष्ट्रार जनकबहादुर रावलले जानकारी दिए। गत वर्षको तुलनामा करिब सात हजार व्यवसायीलाई इजाजत प्रदान गरिएको छ। अहिलेसम्म व्यवसायीका कागजातको अध्ययन गरी मापदण्ड पूरा गरेका व्यवसायीलाई अनुमति प्रदान गरिएको जनाइएको छ।

परिषद्ले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवाको क्षेत्रमा कार्यरत आधारभूत तहका प्राविधिक जनशक्तिदेखि विषय विज्ञसम्मका जनशक्तिलाई दर्ता र नियमन गर्दै आएको छ।

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण जनशक्ति जस्तै पशुपन्छी, मत्स्य र दुग्ध विज्ञान सम्बन्धीका जनशक्ति परिषद्‌मा दर्ता हुने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। परिषद्‌मा दर्ता नभई पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवाका कुनै पनि व्यवसाय गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

परिषद्ले दर्ता नभएका व्यवसायीलाई परीक्षा लिएर दर्ता गर्ने, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी र ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताको दर्ता र नियमन गर्ने, राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गराउने, व्यवसायीलाई अनुगमन गर्ने, मापदण्ड पालना नगर्ने व्यवसायीको दर्ता खारेज गर्ने, व्यवसायीको एकीकृत अभिलेख सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने, व्यवसायीलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।

विसं २०७९ असोज २३ गते देखि पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन जारी भएको थियो। सो ऐनअन्तर्गत विसं २०८० कात्तिक १६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले परिषद् गठन गरेको हो।

ऐनको परिधिभित्र रहेर प्रदेश कानुन बनाउने र सो कानुनले तोकेको निकायले समेत प्रदेशस्तरमा जनशक्ति दर्ता हुने प्रावधान ऐनमा राखिएको छ। प्रदेश कानुन नबनेसम्म त्यसले गर्ने सम्पूर्ण काम पनि परिषद्ले गर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ।

पशुपालन गर्ने किसानलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित व्यवसायीलाई लिखित र मौखिक परिक्षा लिने तयारी गरिएको रजिष्ट्रार रावलले जानकारी दिए। शिक्षण संस्थाको मापदण्ड तोक्ने तथा व्यवसायी र शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम विकासमा सहजीकरण गर्ने र व्यवसायीको कारोबार तथा अनुभवका आधारमा क देखि घ श्रेणीको स्तर तोक्ने परिषदको तयारी छ।

 

नियामकको स्वीकृतिभन्दा फरक इन्टरनेट प्याकेज बेच्ने १४ सेवा प्रदायक दण्डित

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत मापदण्डविपरीत इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेको भन्दै १४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई रु ५० हजारका दरले जरिवाना गरेको छ ।

प्राधिकरणले जारी गरेको अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत काम गरेको निरीक्षण तथा जाँचबुझ प्रतिवेदनबाट पुष्टि भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) बमोजिम ती सेवा प्रदायकलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको प्राधिकराणद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार स्वीकृत प्याकेजअनुसार इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नगराएको, तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिएको, स्वीकृत प्याकेजभन्दा फरक प्याकेज बनाएर बिक्री गरेको तथा त्यस्ता प्याकेजबारे सेवाग्राहीलाई तोकिएको समयमा जानकारी नदिएको लगायतका विषयमा कारबाही गरिएको हो ।

प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको इन्टरनेटको गति र प्याकेजअनुसार सेवा उपलब्ध नगराउने तथा स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने कार्य उपभोक्ताको हितविपरीत भएको जनाउँदै त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न कारबाही गरिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए।

प्राधिकरणका अनुसार सेवा प्रदायकले शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाबमोजिम प्रस्तावित दर र लागू हुने मितिसमेत उल्लेख गरी कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, केही सेवा प्रदायकले उक्त व्यवस्थाको पालना नगरेको पाइएको छ ।

जरिवानामा पर्ने सेवा प्रदायकमा ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन प्रालि, क्लासिक टेक प्रालि, वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, फाइबरवल्र्ड कम्युनिकेसन प्रालि, भायानेट कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, एरोनेट प्रालि, डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड, वाइफाइ नेपाल प्रालि, सिजी कम्युनिकेसन लिमिटेड, वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, फस्र्ट लिङ्क कम्युनिकेसन प्रालि, पोखरा इन्टरनेट प्रालि, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड र सुबिसु लिमिटेड रहेका छन् ।

प्राधिकरणले स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिएका इन्टरनेट सेवा प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गरी त्यसबारे जानकारी गराउन सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । त्यस्ता गतिविधिका कारण कुनै ग्राहकलाई हानिनोक्सानी भएको भए ग्राहकको मागका आधारमा क्षतिपूर्ति वा हानिनोक्सानीको बिगो भराउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई कुनै पनि सेवा प्याकेज वा महसुल दर लागू गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिन र स्वीकृतिबिना कुनै पनि प्याकेज सञ्चालन नगर्न सचेत गराएको छ । प्रचलित ऐन, नियम तथा अनुमतिपत्रका सर्त पूर्ण रूपमा पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

यसअघि प्राधिकरणले यही असोज २४ गते इन्टरनेट सेवाको शुल्क वृद्धि नभएको स्पष्ट पार्दै स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने तथा उपभोक्तालाई मर्का पर्नेगरी अनधिकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने प्रदायकमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

सेवा प्रदायकबाट शुल्क वृद्धि गर्ने कुनै प्रस्ताव प्राप्त नभएको र प्राधिकरणले पनि शुल्क वृद्धि गर्न स्वीकृति नदिएको जनाउँदै प्राधिकरणले स्वीकृत शुल्क दर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको थियो ।

स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिएको वा गैरकानुनी रूपमा सेवा सञ्चालन गरी उपभोक्ताको हकहितविपरीत काम गरेको पाइएमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्नसमेत सेवाग्राहीलाई आग्रह गरिएको छ । उपभोक्ताको हकहित संरक्षण, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको प्रवर्द्धन तथा इन्टरनेट सेवालाई व्यवस्थित बनाउन प्रचलित कानुनअनुसार सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको प्राधिकरणले स्पष्ट गरेको छ । रासस

बजार अनुगमन बढाइँदै, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिमा कारबाही गरिने

काठमाडौं । दसैँ, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै सरकारले बजार अनुगमन तीव्र बनाएको छ । चाडपर्वका बेला हुन सक्ने कृत्रिम अभाव, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगी रोक्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन बढाएको हो ।

विभागले बजारमा वस्तुको मूल्य, गुणस्तर, मौज्दात र आपूर्तिको अवस्थाबारे निगरानी गर्न नियमित टोलीसँगै थप कर्मचारी परिचालन गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा नियमित अनुगमन टोलीबाहेक मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट ५० जना थप कर्मचारी खटाइएको विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यले बताए ।

उनका अनुसार चाडपर्वमा बढी माग हुने वस्तुको आपूर्ति, व्यवस्थापन र गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिइएको छ । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन पनि अनुगमन केन्द्रित गरिएको उनले बताए । बजार अनुगमनमा वाणिज्य विभागसँगै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह र प्रदेशका सम्बन्धित निकाय परिचालित छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठित समितिले पनि अनुगमन गरिरहेको छ ।

हाल काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिब १० वटा अनुगमन टोली परिचालन हुने गरेका छन्। केही टोली उपभोक्ताको उजुरीका आधारमा तत्काल खटिने गरेका छन् भने अन्य टोलीले क्षेत्र निर्धारण गरेर नियमित अनुगमन गरिरहेका छन् ।

ग्यास आपूर्तिमा सहजता ल्याउने प्रयास

हालैको विपद्का कारण मुख्य राजमार्ग र उत्तरी नाकामा अवरोध हुँदा आपूर्ति शृङ्खलामा असर परेको विभागले जनाएको छ। त्यसको प्रभाव ग्यासलगायत उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा देखिएको छ । ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उपभोक्ताले एउटै कम्पनीको ग्यासमा निर्भर नभई ब्रान्ड परिवर्तन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको महानिर्देशक शाक्यले बताए । दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारी निकायबाटै ग्यास बिक्री वितरण गर्ने सम्भावना, सिलिन्डरको आकार र ब्रान्ड व्यवस्थापनबारे नीतिगत छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

चाडपर्वमा चिनीको माग बढ्ने भएकाले उत्पादक तथा आपूर्तिकर्तासँग मौज्दातको विवरण लिने काम पनि भइरहेको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग पर्याप्त चिनी मौज्दात रहेको विभागले जनाएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले करिब १९० वटा बिक्री केन्द्रमार्फत सहुलियत मूल्यका पसलसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ ।

मासुको मूल्यमा पनि निगरानी

मासुजन्य वस्तुको मूल्य बढेको गुनासो आएपछि पशु सेवा विभागसँग समन्वय गरी अनुगमन भइरहेको छ । यस वर्ष खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले काठमाडौंमा खसीबोका र च्याङ्ग्रा नल्याएकाले बजार मूल्यको आधार तय गर्न केही कठिनाइ भएको शाक्यले बताए ।

यद्यपि, जिउँदो खसीबोकाको बिक्री मूल्यका आधारमा मासुको सम्भावित मूल्य निर्धारण गरी बजार अनुगमन भइरहेको उनले जानकारी दिए । सबै वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्न स्पष्ट आधार मूल्य नरहेको पनि शाक्यले बताए । कालोबजार ऐनमा रहेको २० प्रतिशत नाफा मार्जिनसम्बन्धी पुरानो व्यवस्था हटेकाले अहिले विभिन्न फर्मको तुलनात्मक अध्ययनका आधारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भए कारबाही गरिने उनले स्पष्ट पारे ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत कसुरको गम्भीरता हेरी तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ । बजार अनुगमनको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नु नभई उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नु रहेको शाक्यले बताए । उनले चाडपर्वका बेला व्यवसायीलाई नैतिक आचरण कायम राख्न र उपभोक्तालाई ठगी नगर्न आग्रह गरे । सामान खरिद गर्दा गुणस्तरमा ध्यान दिन र अनिवार्य रूपमा बिलबिजक लिन पनि विभागले उपभोक्तालाई अनुरोध गरेको छ ।

बजारमा ठगी, कृत्रिम अभाव वा अन्य अनियमितता देखिएमा विभागको हटलाइन वा ‘हेलो सरकार’ मार्फत उजुरी गर्न सकिनेछ। उजुरी प्राप्त भएमा तत्काल अनुगमन टोली परिचालन गरिने विभागले जनाएको छ ।

माइक्रोसफ्टका अध्यक्षको भनाइ : एआईभन्दा दूधमा बढी सुरक्षा नियमन

लन्डन। माइक्रोसफ्टका अध्यक्ष ब्राड स्मिथले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को विकास र प्रयोगलाई सुरक्षित बनाउन तत्काल विश्वव्यापी नियमन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले अहिले एआईको तुलनामा दूधमा समेत बढी सुरक्षा मापदण्ड लागू हुने गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

सोमबार बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा स्मिथले एआई प्रविधिको तीव्र विकाससँगै यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम नियन्त्रण गर्न विश्वव्यापी सुरक्षा नियम बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।

उनका अनुसार एआई प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच वा खराब नियत भएका एआई एजेन्टबाट आक्रमण भएमा त्यसबाट प्रभावित व्यक्ति वा संस्थालाई अनिवार्य रूपमा जानकारी दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यस्तै, जोखिम देखिएमा तत्काल प्रणाली रोक्न सकिने ‘आपत्कालीन ब्रेक’ को व्यवस्था पनि आवश्यक रहेको उनले बताए।

एआईसम्बन्धी दुर्घटना वा गम्भीर त्रुटि भएमा कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा घटनाको विवरणसहित प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

“हामीलाई अन्य उत्पादनका हकमा यस्ता नियम कसरी लागू गर्ने भन्ने थाहा छ,” स्मिथले भने, “त्यही अनुभवबाट सिकेर एआईमा पनि कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्छ।”

उनले अहिले एआईभन्दा वासिङ मेसिनमा समेत बढी सुरक्षा नियम लागू हुने र किराना पसलमा बिक्री हुने प्रत्येक दूधको प्याकेटले सुरक्षा मापदण्ड तथा निरीक्षणको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने उदाहरण दिए।

एन्थ्रोपिक र ओपनएआईजस्ता प्रविधि कम्पनीहरूले एआई एजेन्टको अनपेक्षित वा हानिकारक व्यवहारबारे जानकारी सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको एआई प्रविधिले भविष्यमा मानव अस्तित्वमै खतरा उत्पन्न गर्न सक्ने भन्दै अनुसन्धानकर्ताहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्।

केही कम्पनीले एआई विकासको गति कम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। तर, यसले नियमनको उद्देश्यबारे बहस पनि जन्माएको छ। आलोचकहरूले यस्ता प्रस्ताव आफ्ना कम्पनीको बजार अग्रता जोगाउन, सरकारको कडा हस्तक्षेप रोक्न वा तीव्र गतिमा भइरहेको खर्च नियन्त्रण गर्न प्रेरित हुन सक्ने प्रश्न उठाएका छन्।

स्मिथले एआई नियमनको नेतृत्व गर्न बेलायत उपयुक्त अवस्थामा रहेको बताए। पूर्वप्रधानमन्त्री ऋषि सुनकको कार्यकालमा स्थापना गरिएको एआई सुरक्षा संस्थानले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार वासिङ्टनका अधिकारीहरूले ब्रसेल्सको तुलनामा लन्डनलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्ने गरेका छन्। युरोपेली संघले आफ्नो एआई ऐनमार्फत जोखिमको स्तरअनुसार एआई प्रणालीलाई नियमन गर्दै आएको छ।

बेलायतको एआई सुरक्षा संस्थानले प्रमुख एआई मोडल विकासकर्ताहरूसँग भएका स्वैच्छिक सम्झौताका आधारमा ती मोडल सार्वजनिक प्रयोगमा आउनुअघि नै परीक्षण गर्ने पहुँच पाउँछ। यसबाट तिनको क्षमता र सम्भावित जोखिम मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।

बेलायतका एआईमन्त्री कनिष्क नारायणले पनि हालको नियमन प्रणाली पर्याप्त नभएमा उन्नत एआई मोडलहरूलाई थप नियमन गर्ने विषयमा सरकारले विचार गर्न सक्ने बताएका छन्। (सिएनए)

 

धरानकी शान्ति दिदी तीन दशकदेखि मकै पोल्दै घरखर्च जुटाउँदै

सुनसरी । धरान उपमहानगरपालिका–१६ की ५९ वर्षीया शान्ति श्रेष्ठले मकै पोलेर बिक्री गर्दै तीन दशकदेखि घरव्यवहार चलाउँदैछिन् । पतिको निधनपछि घरको आर्थिक जिम्मेवारी आफैँ सम्हाल्दै आभएकी शान्ति दिदीले यही पेसालाई जीविकोपार्जनको मुख्य आधार बनाकी छिन् ।

शान्तिको दैनिकी बिहानै मोरङको भावन्ने पुगेर हरियो मकै खरिद गर्नेदेखि सुरु हुन्छ । उनी घाम नउदाउँदै धरानबाट गाडी चढेर हरियो मकै खरिद गर्न त्यहाँ जान्छिन् । मकै लिएर धरान फर्कंदा बिहानको १० देखि ११ बजिसकेको हुन्छ । त्यसपछि धरान उपमहानगरपालिका–१३ स्थित लक्ष्मीचोक नजिकै सडकछेउमा मकै पोल्ने र बिक्री गर्ने उनको दैनिक सुरु हुन्छ । शान्ति दिदीले दैनिक करिब १६० देखि १८० घोगासम्म मकै पोलेर बिक्री गर्दै आएकी छिन्।

करिब तीन दशकदेखि यही पेसामा मेहनत गरिरहेकी शान्ति दिदी मकै बिक्री गर्नु आम्दानीको माध्यम मात्र नभई जीवन चलाउने आधारसमेत बनेको छ । खुला आकाशमुनि सडकछेउमा बसेर काम गर्दा जस्तोसुकै घामपानी सहेरै पनि उनले आफ्नो पेसालाई निरन्तरता दिँदै आएकी छिन् ।

शान्ति दिदीले भनिन्, “अरू काम गरौँ भने सकिँदैन, अर्कोतिर काम पनि पाइँदैन । मकै पोल्ने काम पनि सजिलो त छैन । कहिले पानी पर्छ, कहिले टन्टलापुर घाम लाग्छ । गाह्रो हुन्छ, तर अब त घामपानी सहन बानी परिसक्यो ।”

उनले मोरङका विभिन्न स्थानमा मकैबारी समेत ठेक्कामा लिई हरियो मकै धरान लिएर आई बिक्री गर्दै आएकी छिन् । उनले रु ६० हजारदेखि रु एक लाख ५० हजारसम्ममा मकैबारी ठेक्का दिँदैआएकी छिन् । उनलाई त्यस कार्यमा अरु साथीले पनि साथ दिँदैआएकी छिन् । दिदीले भनिन्, “साथीहरूसँग मिलेर ठेक्कामा लिँदा अलि सस्तो हुन्छ, तर सधैँ नाफा मात्रै हुँदैन । कहिले घाटा त कहिले फाइदा हुन्छ । व्यापारमा तलमाथि भइरहन्छ ।”

उनले मकैको साइज अनुसार प्रति घोगा रु १५ देखि रु ५० सम्ममा पोलेर बिक्री गर्दै आएकी छिन् । त्यस व्यवसायबाट मकै पोल्ने कोइलाको खर्च कटाएर मासिक रु ७० हजारदेखि रु ८० हजारसम्म आम्दानी हुने गरेको शान्तिले सुनाईन् । मकै बिक्रीबाट प्राप्त रकमबाटै सबै घरखर्च व्यवस्थापन गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

शान्ति दिदी भन्छिन्, “काम ग¥यो भने खानका लागि अभाव हुँदैन । मकै पोलेरै घरव्यवहार चलिरहेको छ । घरमा कमाउने मान्छे छैन, कमाउने मै हुँ । छोरी विवाह गरेर आआफ्नो घर गइसके । उमेर ढल्किँदै गयो काम गर्ने बानी बस्यो काम छाडेर घरमा बस्न मन लाग्दैन, दुःख हुन्छ भन्दैमा काम छोड्न पनि भएन ।”

मकै बेच्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएकै कारण दैनिक घरखर्च जुटाउन अरूसँग हात थाप्न नपरेकोमा गौरव गर्दै उनले शरीरले साथ दिएसम्म यही पेसा गर्ने अठोट सुनाईन् ।

दिदीले भनिन्, “यही काम गर्ने बानी परिसक्यो । एक दिन काममा निस्किनँ भने छटपटी हुन्छ । घरमा बसेर समय बिताउनै गाह्रो हुन्छ । बुढेसकाल लाग्यो भन्दैमा घरैमा बसेर हुँदैन । हातखुट्टा चलिरहेकै छन्, सकेसम्म काम गर्नुपर्छ ।” (राससको समाचार)

अक्टोबर महिनाको सबैभन्दा मनमोहक जन्मरत्न टुरमलिन किन?

अक्टोबर महिनाको अर्को जन्मरत्न टुरमलिन आकर्षक रङहरूको अद्भुत संसार हो। कोमल गुलाबी रङदेखि चम्किलो हरियो तथा बहुमूल्य प्याराइबा नीलोसम्मका विभिन्न रङमा पाइने यो रत्नले गहना पारखीहरूको मन जित्दै आएको छ।

रत्नहरूमध्ये टुरमलिनले जति रङ र डिजाइनमा सिर्जनात्मक स्वतन्त्रता सायदै अरूले दिन्छन्। अक्टोबर महिनाका दुई जन्मरत्नमध्ये ओपल र टुरमलिन पर्छन्। तर, हल्का गुलाबी, चम्किलो हरियो, उज्यालो नीलो र गाढा रातो रङसम्म फैलिएको यसको अद्भुत विविधताले टुरमलिनलाई विशेष आकर्षक बनाएको छ।

यसको नाम सिंहाली भाषाको टोरामल्ली शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ ‘मिश्रित रत्नहरू’ हुन्छ। रङहरूको असाधारण विविधताका कारण विगतमा टुरमलिनलाई अन्य बहुमूल्य रत्नसँग झुक्किने गरिन्थ्यो। हरियो टुरमलिनलाई पन्ना र रातो टुरमलिनलाई माणिक ठानिन्थ्यो। वैज्ञानिकहरूले १९औँ शताब्दीमा मात्रै टुरमलिनलाई छुट्टै खनिज समूहका रूपमा पहिचान गरेका थिए।

आज रङहरूको यही विविधताले टुरमलिनलाई विश्वका प्रतिष्ठित गहना निर्माता कम्पनी र रत्न सङ्कलकहरूको प्रिय बनाएको छ। जन्मरत्नका रूपमा यसलाई सन्तुलन, सुरक्षा र सिर्जनशीलताको प्रतीक मानिन्छ। यद्यपि, यसको प्रतीकात्मक अर्थ रङअनुसार फरक हुन सक्छ।

कार्टियर, भ्यान क्लीफ एन्ड आर्पेल्स तथा ह्यारी विन्स्टनजस्ता प्रतिष्ठित ब्रान्डले टुरमलिनको प्रयोगबाट आकर्षक गहना तयार गरेका छन्। अक्टोबर महिनामा मात्रै नभई वर्षभरि विशेष अवसरमा लगाउन मिल्ने यी गहनाले टुरमलिनको सौन्दर्य र बहुमूल्यता झल्काउँछन्।

टुरमलिनका आकर्षक गहना : विश्वप्रसिद्ध ब्रान्डका उत्कृष्ट सिर्जना

डिभाज ड्रीम नेकलेस

रोमको प्राचीन काराकाल्ला स्नानगृहमा देखिने पङ्खाकार मोजाइक डिजाइनबाट प्रेरित बुल्गारीको ‘डिभाज ड्रीम’ नेकलेसमा टुरमलिनलाई विशेष महत्त्व दिइएको छ। १८ क्यारेट गुलाबी सुनबाट बनेको यस हारको हीराले सजाइएको आकर्षक पेन्डेन्टको बीचमा नासपाती आकारको हरियो टुरमलिन जडिएको छ। यसले बुल्गारीको रोमन सांस्कृतिक विरासतलाई झल्काउँछ।

बटरफ्लाई टुरमलिन एन्ड डायमन्ड रिङ

ग्राफको चर्चित पुतली आकारको डिजाइन परिवर्तन, पुनर्जन्म र स्वतन्त्रताको प्रतीक हो। यस औँठीमा नासपाती तथा मारक्विज आकारका दुई हीरालाई टुरमलिन जडित औँठीमाथि सजाइएको छ। प्रकृतिको क्षणभङ्गुर सुन्दरतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने यो औँठी अन्य गहनासँग मिलाएर वा एक्लै आकर्षक देखिने गरी लगाउन सकिन्छ।

बर्ड अन अ रक ड्रप इयररिङ्स

जाँ स्लुम्बर्जरले सिर्जना गरेको चर्चित ‘बर्ड अन अ रक’ डिजाइन सार्वजनिक भएको छ दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि आनन्द, आशावाद र असीम सम्भावनाको प्रतीकका रूपमा लोकप्रिय छ।

यसको नयाँ संस्करणमा हरियो अण्डाकार टुरमलिन प्रयोग गरी झुम्का तयार गरिएको छ। हीरा र माणिकले सजाइएको यो सिर्जनाले टिफनी एन्ड कम्पनीको उत्कृष्ट गहना निर्माण कला प्रदर्शन गर्छ। अक्टोबरको जन्मरत्न टुरमलिन समावेश भएका आधुनिक बहुमूल्य गहनामध्ये यसलाई विशेष आकर्षक मानिन्छ।

ज्याज एज र्‍याप्सोडी पिंक टुरमलिन रिङ

परिष्कृत ज्यामितीय बनावटको यो औँठीमा १.४२ क्यारेटको चम्किलो गुलाबी टुरमलिनलाई मुख्य आकर्षण बनाइएको छ। पन्ना काट्ने शैलीमा तयार पारिएको टुरमलिनलाई गोलाकार हीराले घेरिएको छ।

यसको सिधा रेखा तथा सुगठित बनावटले आर्ट डेको शैलीको आधुनिक र परिष्कृत सौन्दर्य झल्काउँछ। एक्लै लगाउँदा होस् वा अन्य औँठीसँग मिलाएर, यसले आकर्षक उपस्थिति दिन्छ।

बेजेल सेट टेनिस ब्रेसलेट

समय, स्थान र बदलिँदो फेसनभन्दा माथि लोकप्रिय रहँदै आएको गहनामध्ये टेनिस ब्रेसलेट पनि एक हो। परम्परागत हीराको सट्टा गुलाबी टुरमलिन प्रयोग गर्दा यसले थप रङीन र आकर्षक रूप पाउँछ।

डेभिड युर्मनको यस ब्रेसलेटमा अक्टोबरको जन्मरत्न टुरमलिनलाई पङ्क्तिबद्ध रूपमा जडिएको छ। यसको कोमल र चम्किलो बनावटले क्लासिक गहनालाई स्त्रीसुलभ सौन्दर्य प्रदान गर्छ। सामान्य सेतो टी–सर्टदेखि आकर्षक कालो पोसाकसम्मका विभिन्न पहिरनसँग यो सुहाउँछ।

प्याराइबा टुरमलिन एन्ड डायमन्ड नेकलेस

दुर्लभ रत्नप्रतिको ह्यारी विन्स्टनको आकर्षण र उत्कृष्ट शिल्पकलाको नमुना हो यो विशिष्ट हार। यसमा १६ क्यारेटको त्रिकोणाकार प्याराइबा टुरमलिन जडिएको छ।

‘टक टु मी, ह्यारी विन्स्टन’ सङ्ग्रहअन्तर्गत सार्वजनिक गरिएको यस हारमा ५।०१ क्यारेटको नासपाती आकारको पहेँलो हीरा र ६५ क्यारेटभन्दा बढी तौलका अन्य चम्किला हीरा प्रयोग गरिएका छन्। नीलो रङको दुर्लभ प्याराइबा टुरमलिनलाई हीराको चमकले घेरिएको यो हार भव्यता र सौन्दर्यको उत्कृष्ट संयोजन हो।

हाइ ज्वेलरी इयररिङ्स

कार्टियरका यी झुम्कामा अक्टोबर महिनाका दुवै जन्मरत्न—टुरमलिन र ओपल—समावेश छन्। नीलोपन मिसिएको हल्का हरियो टुरमलिनसँग कुशन आकारका हल्का गुलाबी टुरमलिन जडिएका छन्। त्यस्तै, अस्ट्रेलियाबाट प्राप्त अण्डाकार क्याबोचोन कट ओपल पनि प्रयोग गरिएको छ।

थप क्याबोचोन कट टुरमलिन र चम्किलो हीराले सजाइएको प्लाटिनमको यो झुम्काले कार्टियरको उच्चस्तरीय गहना निर्माण सीपलाई उजागर गर्छ। विभिन्न रङ र आकारको संयोजनले यसलाई भीडमा समेत अलग देखिने बनाएको छ।

ककटेल रिङ

पियाजेको ‘मिन्टी जेस्ट’ औँठी ताजा ककटेलबाट प्रेरित डिजाइनमा तयार गरिएको छ। यसमा ६ क्यारेटको हरियो टुरमलिनलाई केन्द्रमा राखिएको छ। वरिपरि १० वटा पहेँला नीलम, एउटा स्पेसार्टाइट र १८ वटा चम्किला हीरा जडिएका छन्।

यस औँठीको विशेषता यसको दोहोरो प्रयोग हो। सम्पूर्ण डिजाइनसहित लगाउन सकिन्छ वा बीचमा रहेको टुरमलिनलाई मात्र प्रयोग गरेर सरल शैली अपनाउन सकिन्छ। रङीन रत्न तथा हीराको संयोजनले यसलाई उत्सवमय र आकर्षक बनाएको छ।

टुरमलिन किन विशेष छ?

टुरमलिनको सबैभन्दा ठूलो विशेषता यसको रङहरूको विविधता हो। गुलाबी, हरियो, रातो र नीलोदेखि दुर्लभ प्याराइबा नीलोसम्म पाइने यस रत्नले गहनालाई फरक पहिचान दिन्छ। अक्टोबर महिनाको जन्मरत्नका रूपमा यसलाई सन्तुलन, सुरक्षा र सिर्जनशीलताको प्रतीक मानिन्छ। यही बहुरङी सौन्दर्य, दुर्लभता र डिजाइनमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाका कारण टुरमलिन विश्वका गहना पारखीहरूको रोजाइमा पर्दै आएको छ। (सिएनए फिचर)

 

एआईको उछालले थाम्यो विश्व अर्थतन्त्र, एसियामा लगानी र अवसरको लहर

बैंकक। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पूर्वाधारमा भइरहेको ठूलो लगानीले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर करिब ३ प्रतिशत कायम राख्न मद्दत गरेको छ। एआईका लागि आवश्यक हार्डवेयर आपूर्ति गर्ने थाइल्यान्डलगायत एसियाली मुलुकले यसबाट उल्लेखनीय लाभ लिइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभाले बताएकी छन्।

सोमबार बैंककमा आईएमएफ र विश्व बैंकको बैठकमा बोल्दै उनले एआई लगानीले एसियाका विकसित अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदरमा ०.५ देखि १ प्रतिशत बिन्दुसम्म र उदीयमान अर्थतन्त्रमा ०.२ देखि ०.८ प्रतिशत बिन्दुसम्म योगदान पुर्‍याउन सक्ने बताइन्।

उनका अनुसार एआईले रोजगारी, शिक्षा, आर्थिक वृद्धि र सरकारी राजस्व प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन ल्याउनेछ। आईएमएफको अनुमानअनुसार समयक्रममा विश्वका करिब ४० प्रतिशत रोजगारीको स्वरूप परिवर्तन हुन, महत्त्व घट्न वा समाप्त हुन सक्छ।

अमेरिकामा करिब १० प्रतिशत रोजगारीमा एआईसम्बन्धी सीप आवश्यक पर्न थालेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको उनले बताइन्।

विश्व बैंकका अध्यक्ष अजय बङ्गाले कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षामा उत्पादकत्व बढाउन लक्षित एआई प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिए। सिंगापुरका राष्ट्रपति थर्मन षण्मुगरत्नमले भने एआईका कारण विश्वविद्यालयबाट स्नातक हुने युवाका लागि पहिलो रोजगारी पाउन चुनौती बढेको बताए।

उनले एआईले विकसित र विकासशील मुलुकबीच आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारीको खाडल फराकिलो बनाउन सक्ने भन्दै प्रविधिको उपयोगबाट नयाँ र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सिएनआई अनलाईनका अनुसार, आईएमएफले सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । संस्थाले मंगलबार आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी अद्यावधिक अनुमान सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

४५ रोपनी बारीमा ढकमक्क सयपत्री

दमौली । दसैँको रौनकसँगै तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–१ स्थित आँधीमूल यानचोकका बारी सयपत्री फूलले पहेँलपुर बनेका छन् । तीन वर्षअघि सुरु भएको व्यावसायिक फूलखेती अहिले ४५ रोपनी क्षेत्रफलमा विस्तार भएको छ । फूलखेतीले स्थानीय ४५ महिलालाई उद्यमशीलता र आर्थिक आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढाएको छ ।

सामूहिक रूपमा फूलखेती गर्दै आएका महिला यतिबेला फूल टिप्न र बजारमा बिक्री गर्न व्यस्त छन् । पहिलो टिपाइमै ५० किलो फूलको माग आएपछि समूहमा उत्साह थपिएको छ । स्थानीयस्तरमै उत्पादन भएको फूल बिक्री गरेर आम्दानी गर्न पाउँदा महिलालाई आफ्नै श्रमबाट आर्थिक रूपमा सबल बन्ने अवसर मिलेको छ ।

महिला समूहकी अध्यक्ष सुन्तली गुरुङका अनुसार फूलखेतीलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउँदै आएका महिला शनिबारदेखि फूल टिप्ने र बिक्री गर्ने काममा जुटेका हुन् । पहिलो टिपाइमै माग आउनुले फूलखेतीको बजार सम्भावनालाई थप उत्साहजनक बनाएको उनेले बताईन् ।

“दमौलीमा कोसेली घर सञ्चालन गर्दै आउनुभएकी उद्यमी कल्पना गौलीले ५० किलो फूलको माग गर्नुभएकाले फूल टिप्न सुरु गरेका छौँ”, गुरुङले भनिन् ।

महिलालाई सामूहिक उद्यममा जोड्दै स्थानीयस्तरमा आयआर्जनको अवसर सृजना गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको फूलखेतीले आर्थिक आत्मनिर्भरतामा सहयोग पुर्याएको उनको भनाइ छ । सामूहिक रूपमा खेती गर्दा श्रम र अनुभव साटासाट गर्न सहज हुनुका साथै स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोगबाट आम्दानी गर्ने अवसर मिलेको उनले भनिन् ।

गुरुङका अनुसार फूलखेतीलाई निरन्तरता दिँदै उत्पादन बढाउन र बजार विस्तार गर्नसके महिलाको आम्दानी विस्तार गर्न सकिन्छ । स्थानीयस्तरमै सयपत्री फूल उत्पादन हुन थालेपछि बाहिरबाट फूल ल्याउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । फूल प्रतिकिलो रु ४०० सम्म बिक्री हुने गरेको छ ।

आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख सन्तोष केसीका अनुसार आँधीमूल यानचोकमा विगत तीन वर्षदेखि सयपत्री फूलखेती हुँदै आएको छ । महिलाको सहभागितामा विस्तार हुँदै गएको यस खेतीले उनीहरूलाई उत्पादनमूलक कामसँग जोड्नुका साथै आयआर्जनको अवसर सृजना गरेको छ ।

केसीका अनुसार यहाँ उत्पादित फूलको बजारमा समस्या छैन “फूलखेतीले स्थानीय महिलालाई आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुर्याएको छ । यहाँ उत्पादित फूलको बजारमा समस्या छैन”, उनले भने । स्थानीयस्तरमा फूल उत्पादन र बिक्रीको सम्भावना देखिएसँगै खेतीलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै लैजान सकिने उनले बताए । राससका अनुसार, महिलाको सहभागिता बढ्दै जाँदा आफ्नै श्रम र उत्पादनबाट आम्दानी गर्ने अवसर विस्तार हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।

तनहुँमा धेरै दूध बिक्री गर्ने १५ किसान पुरस्कृत

दमौली (तनहुँ) । स्थानीय बन्दीपुर गाउँपालिका–५, याम्पाफाँटका १५ जना किसान पुरस्कृत भएका छन् । याम्पाफाँट दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले दूध बिक्रीका आधारमा उत्कृष्ट किसानलाई पुरस्कृत गरेको सहकारीका अध्यक्ष काशीनाथ भट्टराईले जानकारी दिए।

सहकारीमार्फत गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी दूध बिक्री गर्ने नमुना गाई फार्मका सञ्चालक पुष्पराज पौडेल प्रथम भएका छन्। उनले ८९ हजार एक सय २८ लिटर दूध बिक्री गरेका छन्।

त्यसैगरी ५१ हजार आठ सय १२ लिटर दूध बिक्री गर्ने व्यावसायिक किसान काशीनाथ भट्टराई दोस्रो तथा ४४ हजार चार सय ४४ लिटर दूध बिक्री गर्ने सुरज घिमिरे तेस्रो भएका छन्।

त्यस्तै छविलाल घिमिरे चौथो, कमला पन्थ पाँचौँ, हरिप्रसाद भट्टराई छैटौँ र ओमप्रसाद लामिछाने सातौँ स्थान प्राप्त गरी पुरस्कृत भए। त्यस्तै इन्दिरा भट्टराई आठौँ, ऋषिराम भट्टराई नवौँ र रामनाथ भट्टराईले दसौं स्थान पाएका छन्।

यसैगरी मुना न्यौपाने एघारौँ, सानुमाया सुनार बाह्रौँ, टकराज लामिछाने तेह्राँै, इन्दिरा घिमिरे चौधौँ तथा १८ हजार एक सय ८४ लिटर दूध उत्पादन गर्ने ओमप्रकाश गुरुङले पन्ध्राँै स्थान प्राप्त गरी पुरस्कृत भए।

उनीहरुलाई रु तीन हजारदेखि ११ हजारसम्म नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको सहकारीका अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए। सहकारीले गत आर्थिक वर्षमा १४ लाख लिटरभन्दा बढी दूध बिक्री गरी रु १७ करोड बढीको कारोबार गरेको थियो ।

पशुपालनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा परिचित याम्पाफाँटका किसान लामो समयदेखि व्यावसायिक पशुपालनमा सक्रिय छन्। दुग्ध उत्पादनलाई आम्दानीको प्रमुख माध्यम बनाउँदै आएका यहाँका किसानले स्थानीय अर्थतन्त्र र कृषि उद्यमको विकासमा योगदान पु¥याउँदै आएका छन्। रासस

नगरकोटमा चारदिने ‘चङ्गा चेट’, लाइभ म्युजिकदेखि हिटेड स्विमिङसम्मका आकर्षण

काठमाडौं। दसैँको पूर्वसन्ध्यामा नगरकोटमा असोज २८ देखि ३१ गतेसम्म चारदिने ‘चङ्गा चेट’ प्रि(दसैँ उत्सव आयोजना हुने भएको छ। केही वर्षदेखि रोकिएको नगरकोटको चङ्गा उडाउने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै यस वर्षदेखि कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्न लागिएको हो।

नगरकोटमा दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि दसैँको अवसरमा चङ्गा उडाउने तथा सामूहिक रूपमा उत्सव मनाउने परम्परा रहँदै आएको छ। यही परम्परालाई नयाँ पुस्तासम्म पुर्‍याउने र नेपाली संस्कृति, पारिवारिक जमघट तथा सामूहिक उत्सवलाई प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य उद्देश्यले नगरकोटस्थित माउन्टेन भिस्टा रिट्रिटमा कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको आयोजकले जनाएको छ। कार्यक्रममा विदेशी पर्यटकका लागि समेत विशेष आकर्षण रहनेछ।

चार दिनसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा चङ्गा उडाउने गतिविधिसँगै लाइभ म्युजिक तथा नृत्य, फुड स्टल, फेस पेन्टिङ, पोटरी, जादु तथा स्टाण्ड अप कमेडीलगायत मनोरञ्जनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ। सहभागीहरूले दसैँ विशेष खानपानका साथै हिटेड स्विमिङ पुल र ज्याकुजीको सुविधा पनि लिन सक्नेछन्। काठमाडौं उपत्यकाबाट नगरकोट आउने सहभागीका लागि अतिरिक्त शुल्कमा यातायात सुविधा उपलब्ध गराइने आयोजकले जनाएको छ।

नगरकोटका पर्यटन व्यवसायी तथा माउन्टेन भिस्टा रिट्रिटका सञ्चालक अर्जुन सिंह ठकुरीले ‘चङ्गा चेट’लाई मनोरञ्जनमा मात्र सीमित नराखी नेपाली संस्कृति र परम्परालाई नयाँ पुस्तासम्म पुर्‍याउने अवसरका रूपमा लिइएको बताए। “नगरकोटमा दुई दशकदेखि चङ्गा चेट हुँदै आएको हो। बीचमा रोकिएको थियो, तर यस वर्षदेखि पुनः ‘यसपालिको दसैँ‘ आकाशमा चङ्गा, मनमा उमङ्ग१’ भन्ने नारासहित आयोजना गर्न लागेका छौँ,” ठकुरीले भने। उनले यो कार्यम्रलाई सामान्य रुपमा नभएर ठूलै महोत्सवको रुपमा अगाडी बढाउने योजना रहेको बताए।

कार्यक्रममा पूर्वमिस नेपाल उषा खड्गीलगायत कलाकारहरूको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ। मनोरञ्जन, साहित्य, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कर्पोरेट क्षेत्रका व्यक्तित्वसँगै परिवार र सर्वसाधारणको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ। नगरकोटका पर्यटन व्यवशायीहरूले चारदिने कार्यक्रममा विभिन्न कलाकारहरूको प्रस्तुति रहने बताएका छन् ।

भारतमा स्टारलिंकको इन्टरनेट सस्तो बनाउने मस्कको घोषणा, अम्बानीको जियासँग प्रतिस्पर्धा चर्किंदै

बेङ्गलुरु। अमेरिकी अर्बपति एलन मस्कले भारतमा आफ्नो स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा स्टारलिंकलाई सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउने बताएका छन्। भारतका मुकेश अम्बानीको कम मूल्यको इन्टरनेट सेवा प्रदायक रिलायन्स जियासँग प्रतिस्पर्धा गर्न मस्कले यस्तो बताएका हुन्। जियाको मातृ कम्पनीले अहिलेसम्मकै ठूलो प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन ९आईपीओ० ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला दुई अर्बपतिबीचको प्रतिस्पर्धा थप चर्किएको छ।

दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने जियो प्लेटफर्म्सले आईपीओमार्फत आफ्नो कम्पनीको मूल्याङ्कन १०६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

स्पेसएक्सको स्वामित्वमा रहेको स्टारलिंकजस्तै जियोको आफ्नै स्याटेलाइट इन्टरनेट परियोजनाले पनि सेवा सुरु गर्न अन्तिम सुरक्षा स्वीकृति पर्खिरहेको छ।

भारतमा सस्तो इन्टरनेट डेटा उपलब्ध गराउनु नै जियाको सफलताको मुख्य आधार बनेको थियो। मस्कले पनि केन्याजस्ता बजारमा स्थानीय दूरसञ्चार कम्पनीलाई चुनौती दिन यही रणनीति अपनाएका छन्। अब स्पेसएक्सले अमेरिकाबाट सुरु गर्दै मोबाइल सेवा प्रदायकको बजारमा समेत प्रवेश गर्ने योजना बनाएको छ।

विश्वकै सबैभन्दा सस्तो मोबाइल डेटा उपलब्ध हुने देशमध्ये भारत पनि पर्छ। त्यहाँ प्रतिगिगाबाइट मोबाइल डेटा करिब आठ अमेरिकी सेन्टमा उपलब्ध छ। तर मस्कले भारतमा स्टारलिंकको सेवा कति मूल्यमा उपलब्ध गराउने भन्नेबारे भने खुलाएका छैनन्।

‘भारतमा महँगो भए स्टारलिंक कसैले किन्दैन’

शनिबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै मस्कले भारतमा स्टारलिंकको सेवा महँगो भए कसैले नकिन्ने बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, “स्पष्ट छ, भारतमा स्टारलिंकको सेवा अत्यधिक महँगो भयो भने कसैले किन्ने छैन। त्यसैले स्पेसएक्सले यसको मूल्य सर्वसाधारणले धान्न सक्ने बनाउनुपर्छ।”

मस्कले प्रतिस्पर्धाले भारतीय सर्वसाधारणलाई थप विकल्प उपलब्ध गराउने र त्यसबाट उनीहरू लाभान्वित हुने पनि बताएका छन्।

“प्रतिस्पर्धाले सधैँझैँ भारतका औसत नागरिकलाई धेरै विकल्प दिएर ठूलो फाइदा पुर्‍याउनेछ। अम्बानीको नाफा घट्न सक्छ, तर उनको व्यवसाय बन्द हुने छैन,” उनले लेखेका छन्।

‘प्रधानमन्त्री अम्बानी’ भन्दै मस्कको व्यङ्ग्य

भारतको विशाल इन्टरनेट बजारमा स्टारलिंकको प्रवेश रोक्न प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकार र अम्बानीले अवरोध सिर्जना गरिरहेको आरोप मस्कले यसअघि पनि एक्समार्फत लगाउँदै आएका छन्। बजारको अग्रणी कम्पनी जियालाई फाइदा पुर्‍याउन यस्तो गरिएको उनको आरोप छ।

मोदीसँग लामो समयदेखि सार्वजनिक रूपमा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राख्दै आएका मस्कको पछिल्लो अभिव्यक्तिले भने उनीहरूबीचको सम्बन्धमा नयाँ मोड आएको संकेत गरेको छ।

भारत सरकारले भने स्टारलिंकलाई प्रवेश दिन कुनै पक्षपात नगरिएको स्पष्ट पारेको छ। भारतमा सेवा सुरु गर्न चाहने तीनवटा स्याटेलाइट इन्टरनेट परियोजनाले अन्तिम सुरक्षा स्वीकृति पर्खिरहेको सरकारको भनाइ छ। तीमध्ये स्टारलिंक र जियोका परियोजना पनि छन्।

शुक्रबार राति मस्कले अम्बानीलाई सीधै सम्बोधन गर्दै व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा ‘प्रधानमन्त्री अम्बानी’ भनेका थिए। उनले अम्बानीलाई स्टारलिंकलाई प्रतिस्पर्धा गर्न अनुमति दिने विषयमा विचार गर्न पनि आग्रह गरेका थिए। (सिएनए)

वैदेशिक रोजगारी छाडेर गाउँमै बाख्रापालनमा रमाउँदै लक्ष्मीप्रसाद

भोजपुर । देशिक रोजगारीबाट फर्किएपछि पुनः विदेश जाने सोच बनाउने युवाका लागि भोजपुरको अरुण गाउँपालिका–७ ढुङ्गेका लक्ष्मीप्रसाद अधिकारी उदाहरण बनेका छन् । करिब छ वर्ष मलेसियामा रोजगारी गरेर फर्किएका अधिकारीले गाउँमै व्यावसायिक बाख्रापालन सुरु गरी वार्षिक करिब रु एक लाख ५० हजारसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन् ।

विदेशमा कमाएको पुँजी, सिकेको सीप र प्राप्त अनुभवलाई आफ्नै गाउँमा उपयोग गर्ने सोचले उहाँले पाँच वर्षअघि बाख्रापालन सुरु गरेका हुन् । अहिले बाख्रापालन उनको आम्दानीको महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ । कृषि तथा पशुपालनलाई मुख्य पेसाका रूपमा अघि बढाउँदै आएका अधिकारीले स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग गरेर गाउँमै राम्रो आम्दानी गर्न सकिने बताए।

“विदेशमा गएर काम गर्नुभन्दा आफ्नै ठाउँमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले बाख्रापालन सुरु गरेको हुँ”, अधिकारीले भने, “मिहिनेत गर्ने हो भने गाउँमै पनि आम्दानीको राम्रो आधार बनाउन सकिन्छ ।”

विदेशमा लामो समय रोजगारी गरेपछि स्वदेश फर्किएका अधिकारीले पुनः विदेश जानुभन्दा आफ्नै गाउँमा उद्यम गर्ने बाटो रोजेका हुन् । बाख्रापालनका लागि आवश्यक घाँस, चरन तथा स्थानीय वातावरण अनुकूल रहेकाले पनि यो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सहज भएको उनको भनाइ छ ।

अरुण गाउँपालिका–७ सिक्रेटारले स्थानीय भूगोल र सम्भावनाअनुसार कृषि तथा पशुपालनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । वडाले व्यावसायिक रूपमा कृषि तथा पशुपालन गर्ने किसानलाई आवश्यक तालिमका साथै औजार तथा उपकरणमा सहयोग गर्दै आएको वडाध्यक्ष कुमार थापाले बताए ।

“स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग गरेर किसानलाई उत्पादनसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको छ”, वडाध्यक्ष थापाले भने, “विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई गाउँमै उद्यम गर्न प्रेरित गर्नसके रोजगारी र आम्दानीका अवसर बढाउन सकिन्छ ।”

स्थानीयस्तरमै कृषि तथा पशुपालनका सम्भावना रहेकाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई व्यावसायिक उत्पादनमा जोड्न सके गाउँको अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुग्ने स्थानीयको भनाइ छ । अधिकारीको बाख्रापालनले विदेशबाट फर्किएका युवाले आफ्नै गाउँमा उपलब्ध स्रोतसाधन र सीपको प्रयोग गरेर आम्दानीको आधार बनाउन सकिने देखाएको छ । बाख्रापालनबाट उत्पादन भएको गोठेमलको सदुपयोग गर्दै आँप, लिची, एभोकाडोलगायत फलफूलको पनि खेती गरिरहेको किसान अधिकारीले बताए । रासस

‘सबैभन्दा ठूलो सिकाइ यही हो’ : असफल व्यवसायपछि ३० सेकेन्डमै सलाद दिने आइडिया हिट, अब ५० लाख आम्दानीको लक्ष्य

नयाँ दिल्ली। असफल व्यवसायबाट पाठ सिकेर पुनः नयाँ सुरुवात गर्दा सफलता हात पार्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् दिल्लीका दुई युवा उद्यमी मनीष भल्ला र अंकित लम्बा। आजका युवाको व्यस्त जीवनशैलीलाई ध्यानमा राखेर उनीहरूले सुरु गरेको स्वस्थ खानासम्बन्धी व्यवसाय अहिले कर्पोरेट क्षेत्रमा लोकप्रिय बन्दै गएको छ।

कार्यालयको व्यस्त समयतालिकाका कारण धेरै कर्मचारीले बाध्य भएर जंक फुड वा हल्का खाजा खाने गर्छन्। यस्तो समस्याको समाधान खोज्दै दुई साथीले गुरुग्राममा ‘ग्रीन गेन्स’ नामक स्वस्थ सलाद बिक्री गर्ने भेन्डिङ मेसिन सञ्चालनमा ल्याए। यसबाट ग्राहकले केवल ३० सेकेन्डमै ताजा र पौष्टिक शाकाहारी वा मांसाहारी सलाद प्राप्त गर्न सक्छन्।

यसरी आयो व्यवसायको विचार

  दिल्लीका बासिन्दा अंकित लम्बा र मनीष भल्ला बाल्यकालदेखिका साथी हुन्। उनीहरूले सन् २०२४ मा क्याफे सञ्चालन गर्दै खाद्य तथा पेय पदार्थको व्यवसायमा प्रवेश गरेका थिए। तर, पछि उनीहरूले त्यो व्यवसाय बन्द गर्नुपर्‍यो।

सन् २०२५ तिर आफ्नै स्वास्थ्य र शारीरिक तन्दुरुस्तीमा ध्यान दिन थालेपछि उनीहरूले बाहिर स्वच्छ, स्वस्थ र पौष्टिक खाना पाउन कठिन र महँगो भएको महसुस गरे। खाना अर्डर गर्ने एपबाट खाना आउन लामो समय लाग्ने र मेनु पनि झन्झटिलो हुने समस्या उनीहरूले अनुभव गरे।

त्यसपछि उनीहरूले यस समस्याको स्थायी समाधान खोज्न थाले। यही सोचबाट भेन्डिङ मेसिनमार्फत स्वस्थ सलाद बिक्री गर्ने अवधारणा जन्मियो।

सुरुवातमा अनेक चुनौती

मार्च २०२५ मा दुवै साथीले आफ्नै बचत र परिवारको सहयोगमा स्टार्टअपको जग बसाले। प्रारम्भिक पुँजीको करिब ४० देखि ५० प्रतिशत रकम विदेशबाट भेन्डिङ मेसिन आयात गर्न खर्च गरियो। बाँकी रकम मेनु विकास तथा परीक्षण, ब्रान्डिङ र भान्साको व्यवस्थापनमा लगानी गरियो।

सुरुमा सलादको प्याकेजिङ उपयुक्त बनाउनु र उपभोक्ताको सोच परिवर्तन गर्नु मुख्य चुनौती थियो। धेरै मानिसले भेन्डिङ मेसिनलाई चिप्स, चकलेट वा चिसो पेय पदार्थ बेच्ने उपकरणका रूपमा मात्रै बुझ्थे।

यो सोच परिवर्तन गर्न उनीहरूले इन्स्टाग्रामलगायत सामाजिक सञ्जालको सहयोग लिए। मेसिनमा राखिने खानेकुराको ताजापन कायम राख्न अपनाइने शीत शृङ्खला व्यवस्थापन र दैनिक रूपमा नयाँ खाद्य सामग्री भर्ने प्रक्रियाबारे पनि ग्राहकलाई जानकारी गराए।

  ३० सेकेन्डमै तयार सलाद

नोभेम्बर २०२५ मा गुरुग्रामबाट सुरु भएको ‘ग्रीन गेन्स’ ले अहिले डीएलएफ साइबर हब र डीएलएफ इन्फिनिटी टावर्सजस्ता प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रमा सातवटा भेन्डिङ मेसिन सञ्चालन गरिरहेको छ।

यसको सेवा लिने प्रक्रिया सरल छ। ग्राहकले मेसिनको स्क्रिनमा आफूलाई मन परेको शाकाहारी वा मांसाहारी सलाद छनोट गर्छन्। भुक्तानी गरेपछि ३० सेकेन्डभित्रै मेसिनबाट सलाद प्राप्त हुन्छ।

कम्पनीले मेडिटेरेनियन चिकपी सलाद, ग्रिक क्विनोआ सलाद र तन्दुरी चिकेन सलादजस्ता परिकार उपलब्ध गराएको छ। यी सलादको मूल्य प्रतिप्याकेट १७९ देखि २६९ भारतीय रुपैयाँसम्म छ। तापक्रम नियन्त्रित अवस्थामा राखिने भएकाले सलादको ताजापन कायम राख्ने प्रयास गरिएको छ।

दैनिक १०० सलाद बिक्री, ५० लाख आम्दानीको लक्ष्य

व्यवसाय सुरु भएदेखि नै ‘ग्रीन गेन्स’ ले ग्राहकबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छ। अहिलेसम्म तीन हजारभन्दा बढी फरक ग्राहकले यसको सेवा लिइसकेका छन्। तीमध्ये करिब ५० प्रतिशत ग्राहकले दोहोर्‍याएर सेवा लिने गरेको कम्पनीको दाबी छ।

हाल दैनिक औसतमा करिब १०० सलाद बिक्री भइरहेको छ। कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा ५० लाख भारतीय रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

व्यवसाय विस्तार गर्ने योजनाअनुसार सन् २०२६ को अन्त्यसम्म थप आठवटा र सन् २०२७ सम्म थप ३५ वटा भेन्डिङ मेसिन स्थापना गर्ने तयारी छ। मेनुमा दही र फलफूल मिसाएर बनाइने योगर्ट बाउलजस्ता नयाँ परिकार थप्ने योजना पनि कम्पनीको छ।

   असफलताले सिकाएको सबैभन्दा ठूलो पाठ

एक अन्तर्वार्तामा अंकित लम्बाले असफल व्यवसायबाट आफूहरूले महत्त्वपूर्ण पाठ सिकेको बताएका छन्।

उनका अनुसार खुला सोचका साथ काम गर्नुपर्छ र आवश्यक परेमा पुनः नयाँ सुरुवात गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन। बदलिँदो आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्नु नै स्टार्टअपको सफलताको मुख्य आधार हो।

पहिलो व्यवसाय असफल भएपछि हार नमानी नयाँ सम्भावना खोजेका दुई युवाको यो यात्राले एउटा सन्देश दिन्छ, व्यवसायमा असफल हुनु अन्तिम बिन्दु होइन, बरु नयाँ र सफल सुरुवातको आधार पनि बन्न सक्छ। (स्रोत: नवभारत टाइम्स)

 

डोको बुन्दै, सीप सिकाउँदै

भोजपुर। भोजपुर नगरपालिका–५ का किसान कृतिमान विष्ट परम्परागत डोको बुन्ने पेसाको संरक्षणमा जुटेका छन्। खेतीपातीको कामबाट बचेको समय सदुपयोग गर्दै उनले पुस्तौँदेखि चलिआएको बाँसको चोयाबाट डोको बुन्ने सीपलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन।

गाउँघरमा कृषि तथा घरायसी काममा प्रयोग हुने डोको पछिल्लो समय बजारमा पाइने आधुनिक सामग्रीका कारण निकै कम मात्रामा प्रयोग हुन थालेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा यसको आवश्यकता भने अझै रहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । ग्रामीण आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै विष्टले स्थानीयस्तरमै पाइने बाँसको प्रयोग गरेर विभिन्न आकारमा डोको तयार पार्दै आएका छन्।

चोया तयार गर्ने, चोयालाई आवश्यक आकारमा मिलाउने र हातैले बुनेर डोको तयार गर्ने उहाँको नियमित काम हो। बिष्टका अनुसार आकारका आधारमा एउटा डोको रु ३०० देखि ७०० सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ। ठूलो आकारको डोको बनाउन पाँचदेखि छ घण्टासम्म समय लाग्ने उनले जानकारी दिए। “आफ्नै गाउँमा पाइने बाँसबाट चोया तयार गरेर डोको बुनिन्छ। फुर्सदको समयमा बुन्दा सीप पनि जोगिन्छ भने केही आम्दानी हुन्छ”, विष्टले भने।

कृषि कार्यमा प्रयोग हुने डोको, नाङ्लो, डालोलगायतका सामग्री ग्रामीण जीवनका अपरिहार्य साधन हुन्। खेतबारीबाट उत्पादित मकै, धान, कोदो, आलुलगायतका कृषि उपज ओसारपसार गर्न तथा घाँस, दाउरा र घरायसी सामान बोक्न डोको प्रयोग हुने गरेको छ। स्थानीयस्तरमा सहजै पाइने बाँसको उपयोग गरी तयार गरिने यस्ता सामग्री वातावरणमैत्री हुनुका साथै स्थानीय सीप र स्रोतसाधनको उपयोगको उदाहरण बनेको छ।

पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको डोका बुन्ने सीप पछिल्लो पुस्तामा हस्तान्तरण हुन नसक्दा हराउँदै जाने अवस्था रहेकाले आफूले जानेको सीपलाई निरन्तरता दिएको उनले बताए। नयाँ पुस्ताले सीप सिकेर व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न सके यसलाई आम्दानीको महत्त्वपूर्ण स्रोत बनाउन सकिने बिष्टको छ।

दशैँको किनमेलमा सजिलो किस्ता, मोबाइलदेखि स्कुटरसम्म शून्य ब्याजको अफर

काठमाडौँ। दशैँ–तिहार नजिकिएसँगै बजारमा किनमेलको चहलपहल बढ्दै छ। नयाँ मोबाइल, ट्याब्लेट, फ्रिज, वासिङ मेसिन वा विद्युतीय स्कुटर किन्ने योजना छरु एकैपटक ठूलो रकम खर्च गर्न नचाहने ग्राहकका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ताबन्दी अर्थात् ईएमआई सुविधासहितका योजना ल्याएका छन्।

यसपटकको चाडपर्वमा इलेक्ट्रोनिक्स र घरायसी उपकरणमा मात्र होइन, किचनवेयरदेखि विद्युतीय स्कुटरसम्म शून्य ब्याजदरमा किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध छ। यसले ग्राहकलाई सामान अहिले किनेर मूल्य निश्चित अवधिमा मासिक किस्तामार्फत तिर्ने विकल्प दिएको छ।

तर, ‘शून्य ब्याज’ भन्दैमा सबै सेवा निःशुल्क हुन्छन् भन्ने होइन। किस्ता अवधि, डाउनपेमेन्ट, ढिलो भुक्तानीमा लाग्ने जरिवाना र अन्य शुल्कबारे बुझेर मात्र यस्तो सुविधा लिनु उपयुक्त हुन्छ।

भाटभटेनीमा इलेक्ट्रोनिक्सदेखि किचनवेयरसम्म

ग्लोबल आइएमई बैंकले भाटभटेनी सुपरमार्केटसँगको सहकार्यमा फ्रिज, वासिङ मेसिन, एयर कन्डिसनर ९एसी० र किचनवेयरलगायत सामग्री खरिदमा शून्य ब्याजदरको ईएमआई सुविधा दिइरहेको छ।

बैंकका अनुसार सुरुमा इलेक्ट्रोनिक्स सामग्रीमा सीमित रहेको यो सुविधा अहिले किचनवेयरसम्म विस्तार गरिएको हो। आगामी दिनमा भाटभटेनीमा उपलब्ध अन्य सामग्रीमा पनि सुविधा विस्तार गर्ने बैंकको तयारी छ। ग्राहकले भाटभटेनीका सबै आउटलेटबाट यो सुविधा लिन सक्नेछन्। किस्ता अवधि १२ देखि १८ महिनासम्म छ।

यसका लागि बैंकले भाटभटेनी क्लब कार्डमार्फत सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कार्डको योग्यता र सीमा निर्धारण गर्दा ग्राहकको विगतको खरिद तथा खर्च गर्ने व्यवहारलाई समेत आधार बनाइने बैंकले जनाएको छ।

परम्परागत क्रेडिट कार्ड लिन आम्दानीको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने भए पनि यस कार्डमा त्यस्तो प्रमाणपत्र अनिवार्य नरहेको बैंकको भनाइ छ। योग्य ग्राहकले मोबाइलबाटै आवेदन दिन र आवश्यक सहमति प्रदान गर्न सक्छन्। शाखामा पुगेर फाराम भर्नुपर्ने प्रक्रिया हटाइएको र स्वीकृत कार्ड घरमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ।

यो कार्ड लिन ग्लोबल आइएमई बैंकमै खाता हुनुपर्ने बाध्यता पनि छैन। कार्डबाट भएको खर्चको मासिक भुक्तानी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट समेत गर्न सकिन्छ। बैंकका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा हजारौँ ग्राहकले ईएमआई सुविधा प्रयोग गरिसकेका छन्।

मोबाइल, ट्याब्लेट र विद्युतीय स्कुटरमा पनि अफर

दशैँ–तिहारलाई लक्षित गर्दै हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेजले मोबाइल, ट्याब्लेट, घरायसी उपकरण र विद्युतीय स्कुटर खरिदमा पनि फाइनान्सिङ सुविधा उपलब्ध गराएको छ।

कम्पनीका अनुसार सामसङका मोबाइल तथा ट्याब्लेट खरिदमा कम्पनीमार्फत किस्ताबन्दी सुविधा लिन सकिन्छ। सामसङको आधिकारिक ईएमआई साझेदार रहेकाले नेपालभरका अधिकृत खुद्रा विक्रेताबाट मोबाइल खरिद गर्दा यस्तो सुविधा उपलब्ध हुने बताईएको छ।

घरायसी उपकरणतर्फ सामसङ, हिमस्टार, एलजी र सीजीएललगायत ब्रान्डका उत्पादनमा फाइनान्सिङ सुविधा छ। चाडपर्वलाई लक्षित गरी बजाज चेतक विद्युतीय स्कुटरमा समेत शून्य ब्याजदरको योजना ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार मोबाइल खरिदमा सामान्यतया एक वर्षसम्मको किस्तामा शून्य ब्याजदरको सुविधा उपलब्ध छ। दुई वर्षसम्मको अवधि रोज्दा भने ७ दशमलव ९९ प्रतिशत ब्याजदर लाग्छ। ल्यापटप तथा विभिन्न घरायसी उपकरणमा पनि शून्य ब्याजदरको ईएमआई सुविधा उपलब्ध रहेको कम्पनीको भनाइ छ।

शून्य ब्याजको लागत कसले तिर्छ?

शून्य ब्याजदरको ईएमआईमा ग्राहकले तोकिएको अवधिभित्र किस्ता तिर्दा नियमित ब्याज तिर्नुपर्दैन। तर, ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा वित्तीय लागत भने हुन्छ।

हुलास फिनसर्भका अनुसार यस्तो लागत सम्बन्धित व्यवसायी, ब्रान्ड र फाइनान्स कम्पनीबीचको सहमतिअनुसार व्यवस्थापन गरिन्छ। कम्पनीले यसलाई ‘लोन सब्सिडी’ मोडलका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको जनाएको छ। अर्थात् ग्राहकले ब्याज नतिरे पनि त्यसको लागत व्यवसायी, ब्रान्ड वा फाइनान्स कम्पनीबीचको सम्झौताअनुसार बेहोर्ने व्यवस्था हुन्छ।

तर, किस्ता तोकिएको मितिभन्दा ढिला भए जरिवाना तथा अन्य शुल्क लाग्न सक्छन्। शून्य ब्याजदरको सुविधा भए पनि डाउनपेमेन्ट र अन्य फाइनान्सिङ सर्त लागू हुन सक्छन्। सवारीसाधन खरिदमा आम्दानीसम्बन्धी कागजात आवश्यक पर्ने कम्पनीले जनाएको छ।

दशैँ–तिहारमै ३० प्रतिशत बिक्री

चाडपर्वको समयमा उपभोक्ताको खर्च बढ्ने भएकाले फाइनान्सिङ सेवाको माग पनि बढ्ने गरेको हुलास फिनसर्भले जनाएको छ।

कम्पनीको वार्षिक कुल बिक्रीमध्ये करिब ३० प्रतिशत दशैँ–तिहारको अवधिमा हुने गरेको छ। कम्पनीको कुल फाइनान्सिङ पोर्टफोलियो करिब १४ अर्ब रुपैयाँ पुग्न लागेको पनि जनाएको छ।

कम्पनीले बजाज, केटीएम, चेतक, हिरो, रोयल इन्फिल्ड र अप्रिलियालगायत दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनका ब्रान्ड तथा विभिन्न घरायसी उपकरणमा फाइनान्सिङ गर्दै आएको छ।

किनमेल गर्नुअघि जान्नैपर्ने उपाय

कुल मूल्य तुलना गर्नुहोस्स् नगदमा किन्दा र किस्तामा किन्दा तिर्नुपर्ने कुल रकम तुलना गर्नुहोस्।

किस्ता अवधि छान्नुहोस्स् मासिक आम्दानी र नियमित खर्च धान्न सकिने किस्ता मात्र रोज्नुहोस्।

डाउनपेमेन्ट र शुल्क बुझ्नुहोस्स् अग्रिम भुक्तानी, सेवा शुल्क तथा अन्य खर्च लाग्छ कि लाग्दैन, स्पष्ट गर्नुहोस्।

ढिलो भुक्तानीको सर्त पढ्नुहोस्स् किस्ता समयमा नतिर्दा लाग्ने जरिवाना र अन्य सर्त बुझ्नुहोस्।

बजेटअनुसार किनमेल गर्नुहोस्स् शून्य ब्याजको अफर छ भन्दैमा आवश्यकताभन्दा बढी खर्च नगर्नुहोस्।

दशैँ–तिहारमा किस्ताबन्दी सुविधाले महँगा सामान खरिद गर्न सहज बनाउन सक्छ। तर, चाडपर्वको खुसीसँगै आर्थिक भार नबढोस् भन्नका लागि आफ्नो आम्दानी, नियमित खर्च र भुक्तानी क्षमताको हिसाब गरेर मात्र खरिद योजना बनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ।

 

उखु किसानलाई डेढ अर्ब अनुदान, किसानको पीडा कहिले होला अन्त्य

काठमाडौं। उखु किसानलाई उपलब्ध गराइने अनुदान वितरणका लागि सरकारले डेढ अर्ब रुपैयाँको कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले बिहीबार अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेकी हुन्।

मन्त्रालयका अनुसार अनुदान रकम बर्दिया, रौतहट, कैलाली र कञ्चनपुरका उखु उत्पादक किसानलाई वितरण गरिनेछ। सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान दिँदै आएको छ।

अनुदान वितरणको कार्यविधि स्वीकृत हुनु किसानका लागि राहतको खबर हो। तर उखु खेतीमा संलग्न किसानको समस्या सरकारी अनुदानमा मात्र सीमित छैन। चिनी उद्योगबाट उखुको बिक्री रकम समयमै नपाउनु, सरकारी अनुदानका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था र सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा किसानले वर्षौंदेखि आर्थिक संकट झेल्दै आएका छन्।

आन्दोलन नगरी सुनिँदैन किसानको आवाज

उखु किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य र सरकारी अनुदान प्राप्त गर्न पटक–पटक आन्दोलन गर्नुपरेको छ। २०७६ सालदेखि किसानका बक्यौता भुक्तानी र अनुदानको विषयमा आन्दोलन चर्किंदै आएको छ। चिनी उद्योगले उखु खरिद गरे पनि भुक्तानी नदिएको भन्दै किसान काठमाडौंको माइतीघरदेखि सम्बन्धित जिल्लाका प्रशासन कार्यालयसम्म धाउन बाध्य भएका छन्।

२०७६ पुसमा काठमाडौंमा झन्डै दुई साता आन्दोलन गरेपछि सरकार र किसानबीच पाँचबुँदे सहमति भएको थियो। त्यसबेला चिनी उद्योगबाट बाँकी रकम भुक्तानी गराउने र उखुको मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। तर सहमतिपछि पनि किसानका समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेनन्।

२०७७ मंसिरमा किसानले पुनः काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरे। १६ दिनसम्म चलेको आन्दोलनपछि सरकार र उखु किसान संघर्ष समितिबीच चारबुँदे सहमति भयो। उद्योगबाट बाँकी बक्यौता २१ दिनभित्र भुक्तानी गराउने र किसानका दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न प्राविधिक समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता त्यसमा समेटिएको थियो।

तर त्यसपछिका वर्षमा पनि बक्यौता र अनुदानको विषयमा किसानले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था दोहोरियो। २०७८ साउनमा समेत पुरानो बक्यौता भुक्तानी नभएको भन्दै किसान फेरि सडकमा उत्रिएका थिए।

अनुदानको रकममै अन्योल

उखु किसानको समस्या पछिल्लो समय सरकारी अनुदानको निरन्तरतासँग पनि जोडिएको छ। २०८२ सालमा सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ दिँदै आएको अनुदान घटाएर ३५ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेपछि किसानले विरोध गरेका थिए। देशका विभिन्न जिल्लाका किसान काठमाडौं आएर अनुदान कटौती फिर्ता लिन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

सरकारले एकातिर उखु उत्पादन बढाउने र कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ भने अर्कोतिर अनुदानको रकम घटाउने वा वितरणमा ढिलाइ गर्ने निर्णयले किसानको भरोसा कमजोर बनाएको छ।

उखु खेतीमा मल, बीउ, सिँचाइ, मजदुर र ढुवानीको खर्च बढ्दै जाँदा किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य र समयमै भुक्तानी आवश्यक छ। उखु बिक्री गरेपछि पनि आफ्नो रकम लिन उद्योग र सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था रहेसम्म खेतीप्रतिको आकर्षण बढाउन कठिन हुने किसानहरूको गुनासो रहँदै आएको छ।

सम्झौता होइन, कार्यान्वयन चाहियो

उखु किसानको समस्या समाधानका लागि सरकारले हरेक वर्ष अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन। चिनी उद्योगले किसानलाई समयमै भुक्तानी दिने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराउनु, बाँकी बक्यौता असुल गराउनु र अनुदान वितरणको स्पष्ट समयतालिका सार्वजनिक गर्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

यसअघि भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन अवस्था सार्वजनिक गर्दै किसानले पाउन बाँकी रकमको विवरणसमेत सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ। अनुदान वितरणमा बिचौलिया वा प्रशासनिक ढिलाइ हुन नदिन किसानको बैंक खातामा सीधै रकम पठाउने र भुक्तानीको विवरण पारदर्शी बनाउने व्यवस्था आवश्यक छ।

डेढ अर्ब रुपैयाँको अनुदान कार्यविधि स्वीकृत हुनु सकारात्मक कदम हो। तर किसानले रकम वास्तवमै कहिले पाउँछन् भन्ने प्रश्नको जवाफ रकम निकासा र खातामा भुक्तानी भएपछि मात्र मिल्नेछ।

किसानले हरेक वर्ष आफ्नो पसिनाको मूल्य माग्दै सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नु नै सरकारको वास्तविक सफलता हुनेछ।

 

भारतीय सेयर बजारमा भारी गिरावट जारी, सात वर्षमा २२ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिने मिडक्याप फन्ड

काठमाडौं। भारतीय सेयर बजारमा लगातार गिरावट आइरहेको छ। बिहीबार पनि बीएसई सेन्सेक्स १ हजार ४५ अंकले घटेर बन्द भयो। अघिल्लो दिन पनि बजार ओरालो लागेको थियो। कारोबारका क्रममा निफ्टीसमेत करिब २ प्रतिशतले घट्दै यस वर्षको अप्रिलयताकै न्यून बिन्दुमा पुगेको थियो।

बजारमा यस्तो गिरावट आइरहेका बेला केही म्युचुअल फन्डले भने लगानीकर्तालाई दोहोरो अंकको प्रतिफल दिइरहेका छन्। विशेषगरी मिडक्याप श्रेणीका ग्रोथ फन्डप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढिरहेको छ। आखिर बजार घटिरहेका बेला पनि यी फन्डप्रति विश्वास किन बढिरहेको छरु

तथ्यांकले के भन्छ?

एसोसिएसन अफ म्युचुअल फन्ड्स इन इन्डिया (एएमएफआई) को तथ्यांकअनुसार, गत सेप्टेम्बरमा मिडक्याप श्रेणीका फन्डमा ६ हजार ९४० करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी भएको थियो। यो अघिल्लो वर्षको सेप्टेम्बरको तुलनामा करिब ३७ प्रतिशत बढी हो।

मिडक्याप फन्डप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्नुको प्रमुख कारण मिडक्याप कम्पनीका सेयरमा पछिल्लो समय आएको गिरावट हो। मूल्य घटेपछि यी कम्पनीका सेयर तुलनात्मक रूपमा आकर्षक देखिएका छन्। यद्यपि, सेयरको मूल्य घट्दैमा त्यसमा लगानी गर्नु सधैँ फाइदाजनक हुन्छ भन्ने हुँदैन।

मिडक्याप फन्ड भनेको के हो?

मिडक्याप फन्ड त्यस्ता म्युचुअल फन्ड हुन्, जसले मुख्यतः मध्यम बजार पुँजीकरण भएका कम्पनीका सेयरमा लगानी गर्छन्। यस्ता कम्पनीले भविष्यमा राम्रो व्यावसायिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने अपेक्षा गरिन्छ।

यी फन्डको प्रमुख उद्देश्य नियमित लाभांशबाट आम्दानी गर्नुभन्दा लगानीको मूल्य बढाएर पुँजीगत प्रतिफल हासिल गर्नु हो।

भारतमा बजार पुँजीकरणका आधारमा १०१औँदेखि २५०औँ स्थानसम्म रहेका कम्पनीलाई सामान्यतया मिडक्याप कम्पनीको श्रेणीमा राखिन्छ।

तीन दशकमा १० हजार रुपैयाँबाट ४.३ करोड

मिडक्याप फन्डबाट लामो अवधिमा कस्तो प्रतिफल प्राप्त हुन सक्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा निप्पोन इन्डिया ग्रोथ मिडक्याप फन्डलाई लिन सकिन्छ।

सन् १९९५ मा सुरु भएको यस फन्डमा सुरुवातकै समयमा कुनै लगानीकर्ताले एकमुष्ट १० हजार भारतीय रुपैयाँ लगानी गरेको भए, लेखमा उल्लेख गरिएको गणनाअनुसार अहिले त्यसको मूल्य करिब ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको हुन्थ्यो।

यस फन्डले सुरुवातदेखि वार्षिक औसत चक्रवृद्धि प्रतिफल (सीएजीआर) करिब २२ प्रतिशत दिएको दाबी गरिएको छ।

त्यसैगरी, एडलवाइस र इन्भेस्कोजस्ता म्युचुअल फन्ड कम्पनीका मिडक्याप फन्डले पछिल्लो १० वर्षमा १७ देखि १९ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिएको उल्लेख छ।

यद्यपि, विगतमा प्राप्त प्रतिफल भविष्यमा पनि सुनिश्चित हुन्छ भन्ने हुँदैन। वास्तविक प्रतिफल लगानीको अवधि, बजारको अवस्था र फन्डको प्रदर्शनअनुसार फरक पर्न सक्छ।

मिडक्याप फन्ड किन आकर्षक मानिन्छन्

मिडक्याप फन्डलाई वृद्धि सम्भावना र व्यावसायिक स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्ने लगानी विकल्पका रूपमा हेरिन्छ।

साना कम्पनीको तुलनामा मिडक्याप कम्पनीले व्यवसाय सञ्चालनका केही चुनौती पार गरिसकेका हुन्छन्। अर्कोतर्फ, ठूला र स्थापित कम्पनीको तुलनामा उनीहरूसँग आम्दानी तथा बजार हिस्सा विस्तार गर्ने थप सम्भावना हुन सक्छ।

विशेषगरी निम्न क्षेत्रका कम्पनीले मिडक्याप फन्डमा महत्त्वपूर्ण स्थान पाउन सक्छन्

– विशेष प्रकारका उत्पादन तथा औद्योगिक निर्माण
– उपभोक्ता वस्तु तथा सेवासम्बन्धी व्यवसाय
– स्वास्थ्य सेवा
– प्रविधि क्षेत्र

यी क्षेत्रमा तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका कम्पनीले पुराना प्रतिस्पर्धीलाई चुनौती दिँदै बजार हिस्सा बढाउन सक्छन्। तर सबै मिडक्याप कम्पनी सफल हुन्छन् भन्ने छैन। तीव्र वृद्धि सम्भावनासँगै व्यवसाय र सेयर मूल्यमा उतारचढावको जोखिम पनि रहन्छ।

पाँच वर्षमा २२ प्रतिशतसम्म प्रतिफल

लेखमा उल्लेख गरिएअनुसार, पाँच वर्षको प्रतिफलका आधारमा मिडक्याप ग्रोथ फन्डका केही योजनाले २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल दिएका छन्।

म्युचुअल फन्ड पाँच वर्षको वार्षिक औसत प्रतिफल

निप्पोन इन्डिया ग्रोथ मिडक्याप फन्ड २२.६२५
एडलवाइस मिडक्याप फन्ड २१.३०५
एचडीएफसी मिडक्याप फन्ड २१.१२५

यी प्रतिफलका तथ्यांक मूल लेखमा उल्लेख गरिएका हुन्। गणनाको मिति, फन्डको योजनाको प्रकार र प्रतिफल गणना गरिएको विधि स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गरिएको छैन।

लगानी गर्नुअघि के ध्यान दिने?

मिडक्याप फन्ड पाँचदेखि १० वर्ष वा त्योभन्दा लामो अवधिमा सम्पत्ति वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्ने लगानीकर्ताका लागि उपयोगी हुन सक्छन्। तर बजार घट्दा यस्ता फन्डको मूल्य पनि उल्लेख्य रूपमा घट्न सक्छ।

लगानी गर्नुअघि फन्डको विगतको प्रदर्शन, व्यवस्थापन शुल्क, लगानीको विविधीकरण, जोखिमको स्तर र आफ्नो आर्थिक अवस्था मूल्यांकन गर्नुपर्छ। छोटो अवधिमा आवश्यक पर्ने रकम यस्तो जोखिमयुक्त लगानीमा राख्नु उपयुक्त नहुन सक्छ।

मुख्य कुरास् मिडक्याप फन्डले लामो अवधिमा आकर्षक प्रतिफल दिन सक्ने सम्भावना राख्छन्। तर उच्च प्रतिफलको सम्भावनासँगै जोखिम पनि उच्च हुन सक्छ। त्यसैले विगतको प्रतिफललाई भविष्यको नाफाको ग्यारेन्टीका रूपमा लिनु हुँदैन। (नवभारत टाइम्स)