काठमाडौं । सरकारले करिब एक दशकसम्म सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट रु ५५ करोड ६२ लाख ७० हजार बेरुजु पाइएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न परियोजना सम्पन्न गर्ने क्रममा बेरुजु पाइएको हो ।
सरकारको लगानीमा सञ्चालित कृषि उत्पादन वृद्धि र आधुनिकीकरण गर्ने बृहत् राष्ट्रिय कार्यक्रमअन्तर्गत ३९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएकामा आंशिक र पूर्ण गरी २३ लाख ८३ हजार १८४ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
एक दशकको अवधिमा उत्पादित कृषि उपजलाई प्रत्यक्ष रुपमा संकलन केन्द्र, प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र तथा प्रमुख बजारसँग जोडेर कृषकको आय आर्जनमा वृद्धि गरिएको छ । त्यसैगरी १८ लाख १६ हजार ८०७ परिवार लाभान्वित भएका छन् । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उत्पादन वृद्धि गर्न देशभर सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबाट अधिकांश कृषक लाभान्वित भएका हुन् ।
दश वर्षका लागि तयार पारिएको कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमका लागि करिब २५ करोड विनियोजन गरिएकामा यस शीर्षकमा करिब २१ करोड खर्च भएको जनाइएको छ । सात सय युवालाई प्रत्यक्ष रोजगारीमा जोडिएको छ । एक हजार ३५२ वटा कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमलाई सहयोग तथा सुदृढिकरण गरिएको छ । सात सय ३८ वटा नयाँ साना कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमहरु सफलतापूर्वक स्थापना गरी सन्चालन गरिएका छन् । कार्यक्रमका लागि परियोजना मार्फत देशभर २१ वटा सुपरजोन, तीन सय वटा जोन, पन्ध्र सय वटा ब्लक र पन्ध्र हजार वटा पकेटहरू स्थापना गरिएको छ ।
साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम र बृहत्तर व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) क्षेत्र स्थापना गरिएको हो ।
देशका सबै प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लास्थित कृषि तथा पशु सेवासँग सम्बन्धित कार्यालयबाट ब्लक विकास कार्यक्रम र ७५३ वटा स्थानीय तहबाट पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा खाद्य तथा पोषणमा धान, गहुँ, तरकारी, आलु, दलहन, तेलहन, गाईभैँसी, बाख्रा, बङ्गुर तथा आयात प्रतिस्थापनमा मकै, फलफूल, स्याउ, ओखर, माछा र निर्यात प्रवद्र्धन बालीमा कफी, अलैँची, अदुवा, बेसार र मौरीखेतीलाई प्राथमिकतामा राखेर सुपरजोन तथा ब्लक क्षेत्र बनाएर काम गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सुरू भएको कार्यक्रमका लागि एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको परियोजना तयार पारिएको थियो । सरकारले परियोजना अनुसार रकम उपलब्ध गराउन नसकेका कारण ५६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । प्रक्षेपित रकमको ४४ प्रतिशतमात्र रकम प्राप्त भएको जनाइएको छ । तीनै तहको सरकारसँग समन्वयमा उक्त कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न गरिएको थियो।
प्राविधिक शिक्षालयसगँको सहकार्यमा १६ हजार ४१९ विद्यार्थीलाई आवद्ध गरी व्यवसायिक कृषि कार्यक्रम सन्चालन गरिएको छ । किसानको उत्पादनको सहज बिक्री वितरणका लागि अग्रिम रूपमा कृषि उपज खरिद गर्ने नीति लिइएको उक्त कार्यक्रममा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका रूपमा कार्यक्रम आएको थियो, जसलाई पछि परिवर्तन गरेर राष्ट्रिय एकीकृत कार्यक्रम बनाइएको हो। खेतीयोग्य जमिनमा चक्लाबन्दी खेति कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र दिगो बनाउने करिब दुई अर्ब बराबरको ७६ हजार भन्दा बढि कृषि यन्त्र किसानलाई वितरण गरिएको छ । प्रमुख बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई किसानको आम्दानीमा सुधार गर्ने र देशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको कार्यक्रम बहुपक्षीय सरोकारवालासँग समीक्षाका आधारमा निरन्तरता दिन तयारी गरिएको जनाइएको छ ।
कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले परियोजना सम्पन्न भएपछि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि, रोजगारीको अवसर सृजना भएको दाबी गरिएको छ। पहिलो चरणमा भए गरेका कामहरू तथा अनुभवका आधारमा कार्यक्रमलाई दोस्रो चरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि गृहकार्य भइरहेको परियोजनाका निर्देशक हिक्मतकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय गौरबको यस कार्यक्रमले जमिन, श्रम, स्रोत साधन र बाली उत्पादकत्व बढाउन भूमिलाई वैज्ञानिक उपयोग, आधुनिक कृषि प्रविधिको अवलम्बन, कृषिमा यान्त्रीकरण, कृषि उपजहरूको प्रशोधन तथा बजारिकरण पूर्वाधारहरूको विकास, कृषि अनुसन्धान, गुणस्तर नियन्त्रण तथा खाद्य स्वच्छता अभिवृद्धि, वातावरण परिवर्तन अनुकुलितकृषि प्रणाली, कृषि अनुसन्धान, शिक्षा प्रसार प्रणाली सुदृढिकरणका विषयमा कार्य सम्पन्न गरिएको परियोजनाले जानकारी दिएको छ ।
