२०८३ कार्तिक ४ गते बुधबार

Business Intelligence Platform

चिनियाँ रेल चढेर चीनको बजार पुग्दै केन्याका एभोकाडो

नैरोबी। केन्यामा उत्पादन हुने एभोकाडो चिनियाँ बजारमा पुग्ने बाटो सहज बन्दै गएको छ। चिनियाँ लगानीमा निर्माण भएको आधुनिक रेल तथा सुख्खा बन्दरगाह र चीनले अफ्रिकी मुलुकका उत्पादनमा लागू गरेको शून्य भन्सार नीतिले केन्याका कृषि उत्पादनलाई ठूलो बजारसँग जोड्न थालेको हो।

केन्याको नाइभासास्थित ‘भर्टिकल एग्रो ग्रुप’को प्याकहाउसबाट एभोकाडो, ब्रोकोली, फ्रेन्च बिन्स र पालुंगोजस्ता कृषि उत्पादन संकलन, वर्गीकरण र प्याकिङ गरी निर्यातका लागि पठाइन्छ। उत्पादनलाई चिस्यानयुक्त कोठामा राखेर ग्राहकको मागअनुसार प्याक गरिन्छ र त्यसपछि नाइभासा इनल्यान्ड कन्टेनर डिपो हुँदै रेलमार्फत मोम्बासा बन्दरगाह पुर्‍याइन्छ।

नाइभासा इनल्यान्ड कन्टेनर डिपो चिनियाँ निर्माणको सुख्खा बन्दरगाह हो। यहाँबाट करिब ६ सय किलोमिटर लामो स्ट्यान्डर्ड गेज रेलवे ९एसजीआर० मार्फत कृषि उत्पादन मोम्बासा बन्दरगाह पुग्छ।

भर्टिकल एग्रो ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हासित शाहका अनुसार आधुनिक रेलमार्गले कृषि उत्पादनको ढुवानी समय र लागत घटाउनुका साथै बाटोमा उत्पादन बिग्रिने जोखिम तथा कार्बन उत्सर्जनसमेत कम गरेको छ।

चीन बन्यो तीव्र गतिमा बढिरहेको बजार

केन्याको कम्पनी सनराइपले सन् २०२२ अगस्टदेखि चीनमा ताजा एभोकाडो निर्यात सुरु गरेको थियो। केन्या र चीनबीच वनस्पति स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्झौता भएपछि चिनियाँ बजार केन्याका एभोकाडो उत्पादकका लागि खुला भएको हो।

शाहका अनुसार बेलायत, युरोप, मध्यपूर्व, एसिया र अमेरिकापछि चीन अहिले केन्याको एभोकाडोका लागि सबैभन्दा छिटो विस्तार भइरहेको बजार बनेको छ।

केन्या अहिले पेरु र चिलीपछि चीनमा एभोकाडो निर्यात गर्ने तेस्रो ठूलो मुलुक हो। सन् २०२५ मा केन्याले कुल १७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको एभोकाडो निर्यात गरेको थियो। त्यसमध्ये चीनमा मात्रै ६६ लाख डलर बराबरको एभोकाडो गएको थियो।

शून्य भन्सारले थपियो सम्भावना

चीनले मे १ देखि ५३ अफ्रिकी मुलुकका उत्पादनमा शून्य भन्सार नीति लागू गरेपछि केन्याका कृषि निर्यातकर्ताले नयाँ अवसर देखेका छन्। केन्याको कृषि मन्त्रालयका प्रमुख सचिव पल किप्रोनोह रोनोहका अनुसार एभोकाडोबाहेक फूल र म्याकाडामिया नट चीनमा निर्यातका लागि ठूलो सम्भावना भएका उत्पादन हुन्।

उनका अनुसार नाइभासा केन्याको प्रमुख कृषि उत्पादन केन्द्रमध्ये एक हो। यहाँ एसजीआर र इनल्यान्ड कन्टेनर डिपोको संयोजनले ढुवानी लागत घटाउनुका साथै बजार पहुँच बढाएको छ।

चिनियाँ पूर्वाधार, अफ्रिकी उत्पादन

केन्याका लागि चिनियाँ राजदूत गुओ हाइयानका अनुसार मोम्बासा–नैरोबी–नाइभासा एसजीआरले ग्रामीण क्षेत्रका कृषि उत्पादकलाई ठूला बजारसँग जोड्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

चीनबाट आएको पूर्वाधार र शून्य भन्सार नीतिको प्रभाव एभोकाडोमा मात्र सीमित छैन। केन्याको कफी, युगान्डाको कफी, रुवान्डाको खुर्सानी र कंगोका केही कृषि उत्पादनले समेत चिनियाँ बजारमा पहुँच विस्तार गरिरहेका छन्।

सन् २०२६ को मेदेखि अगस्टसम्म चीनले केन्याबाट ३७ लाख ६३ हजार किलो एभोकाडो आयात गरेको छ। यसको मूल्य करिब ४ करोड ३२ लाख चिनियाँ युआन अर्थात् ६१ लाख अमेरिकी डलर बराबर छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यसको मूल्य ६३।२२ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखाउँछ।
त्यसैगरी, सोही चार महिनामा चीनले केन्याबाट १७ लाख ८ हजार किलो रोस्टेड कफी आयात गरेको छ। यसको मूल्य करिब ९ करोड ८३ लाख चिनियाँ युआन अर्थात् १ करोड ३८ लाख डलर बराबर छ। कफी आयातको मूल्य वार्षिक आधारमा १३९।६६ प्रतिशतले बढेको छ।

रेलपछि प्रशोधन उद्योग पनि

केन्या रेलवे कर्पोरेसनका प्रबन्ध निर्देशक फिलिप माइङ्गाका अनुसार एसजीआर र नाइभासा इनल्यान्ड कन्टेनर डिपोका कारण कृषि उत्पादनमा आधारित प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न लगानीकर्ता आकर्षित भएका छन्।

यसले किसानको उत्पादनलाई कच्चा पदार्थकै रूपमा निर्यात गर्नुको सट्टा प्रशोधन, प्याकेजिङ र मूल्य अभिवृद्धि गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने वातावरण बनाएको छ।

नाइभासा सुख्खा बन्दरगाह करिब ४५ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ र यसले वार्षिक २० लाख टनसम्म कार्गो व्यवस्थापन गर्न सक्छ। यसको सेवा युगान्डा, दक्षिण सुडान, रुवान्डा, बुरुन्डी र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोसम्म विस्तार भएको छ।

नाइभासाबाट किसुमु हुँदै युगान्डाको सीमाना मालाबासम्म एसजीआर विस्तार गर्ने योजना कार्यान्वयन भएमा केन्याको कृषि उत्पादनले पूर्वी अफ्रिकाकै क्षेत्रीय बजारमा थप सहज पहुँच पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

केन्याको अनुभवले एउटा कुरा देखाएको छ—कृषि उत्पादन मात्र पर्याप्त हुँदैन। किसानको खेतदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्ने रेल, बन्दरगाह, प्रशोधन उद्योग र बजार पहुँचको संयोजनले मात्रै कृषि निर्यातलाई ठूलो व्यवसायमा बदल्न सक्छ। सिन्ह्वा

 

युटिएलले तिर्नुपर्ने बक्यौता र जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने

काठमाडौं ।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति रद्द भएको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)ले तिर्नुपर्ने बक्यौता र सोमा लाग्ने जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम र सोमा लाग्ने भदौ मसान्तसम्मको थप दस्तुरसहित विभिन्न शीर्षक गरी कुल आठ अर्ब पाँच करोड २२ मिनेट ५७ हजार १५ रूपैयाँ ७६ पैसा बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सो कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल अनुमतिपत्र बहाल नरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ बमोजिम नियन्त्रणमा लिई मूल्य निर्धारण समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकमको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति र बैङ्क खाता रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको छ । युनाइटेड टेलिकमले लिएको अधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र गत भदौ २० गतेदेखि स्वतः रद्द भएको थियो ।

प्राधिकरणले भदौ महिनामा विभिन्न १० वटा सेवा प्रदायकले पेस गरेको महसुलदर स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सेवाहरूको महसुलदर स्वीकृत भएकोसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिइएको प्राधिकरणद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अर्यालले बताए ।

सेप्टेम्बरमा हुन्डाईको बिक्री १६ प्रतिशत घट्यो

काठमाडौं। दक्षिण कोरियाली प्रमुख कार निर्माता हुन्डाई मोटरको सेप्टेम्बर महिनाको विश्वव्यापी बिक्री १६ प्रतिशतले घटेको छ। कम्पनीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सेप्टेम्बरमा हुन्डाईले ३ लाख ७ हजार ९९८ वटा सवारीसाधन बिक्री गरेको छ। गत वर्षको सोही महिनामा बिक्री ३ लाख ६६ हजार ७३१ वटा थियो।

कम्पनीका अनुसार कोरियामा मनाइने चुसक पर्वका कारण काम गर्ने दिन कम हुनु र नयाँ मोडल बजारमा आउने प्रतीक्षामा माग केही पछि सर्नुले बिक्री प्रभावित भएको हो।

सबैभन्दा ठूलो असर घरेलु बजारमा देखिएको छ। सेप्टेम्बरमा दक्षिण कोरियामै हुन्डाईको बिक्री २५.७ प्रतिशतले घटेर ४९ हजार २२ वटामा सीमित भएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीले ६६ हजार १ वटा सवारीसाधन बेचेको थियो।

विदेशी बजारमा भने बिक्री १३.९ प्रतिशतले घटेर २ लाख ५८ हजार ९७६ वटा भएको छ। गत वर्ष सेप्टेम्बरमा विदेशमा ३ लाख ७३० वटा सवारीसाधन बिक्री भएका थिए।

हुन्डाईले घरेलु बजारमा नयाँ टक्सन एसयूभी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। कम्पनीले एसयूभीको बजार विस्तारलाई बिक्री वृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाइरहेको छ।

नौ महिनाको बिक्री पनि घट्यो

२०२६ को जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म हुन्डाईको कुल बिक्री ७ प्रतिशतले घटेर २८ लाख ८६ हजार ७६३ वटामा झरेको छ। गत वर्षको पहिलो नौ महिनामा कम्पनीले ३१ लाख ५ हजार ३४६ वटा सवारीसाधन बिक्री गरेको थियो।

यस अवधिमा दक्षिण कोरियाली बजारमा बिक्री १६.३ प्रतिशतले घटेर ४ लाख ४८ हजार १८१ वटा भएको छ। विदेशमा बिक्री पनि ५.१ प्रतिशतले घटेर २४ लाख ३८ हजार ५८२ वटामा सीमित भएको कम्पनीले जनाएको छ।

कम्पनीले नयाँ मोडलको बजार प्रवेशसँगै आगामी महिनामा बिक्रीमा सुधार आउने अपेक्षा गरेको छ।

मेमोरी चिप महँगिएपछि सामसङले बढायो ग्यालेक्सी एस२६ को मूल्य

सियोल । मेमोरी चिपको मूल्य लगातार बढेपछि दक्षिण कोरियाली प्रविधि कम्पनी सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले आफ्नो प्रिमियम स्मार्टफोन ग्यालेक्सी एस२६ सिरिजको मूल्य बढाएको छ।

योनहाप समाचार एजेन्सीका अनुसार सामसङले दक्षिण कोरियाली बजारमा ग्यालेक्सी एस२६ को आधारभूत मोडलको मूल्य १ लाख ४९ हजार ६ सय वनले बढाएर १४ लाख ३ हजार ६ सय वन पुर्‍याएको छ। यो करिब १ हजार ३० अमेरिकी डलर बराबर हो।

१ अमेरिकी डलर बराबर करिब १ हजार ३ सय ६२.८० दक्षिण कोरियाली वन।

एस२६ सिरिजका अन्य मोडलको मूल्य पनि १ लाख ४९ हजार ६ सय वनले बढाइएको छ। तर एस२६ अल्ट्रा १ टीबी मोडलको मूल्य भने २ लाख ७० हजार वनले बढाइएको छ। यसको नयाँ मूल्य २८ लाख २१ हजार ५ सय वन पुगेको छ।

सामसङले ग्यालेक्सी एस२६ सिरिज गत मार्चमा सार्वजनिक गरेको थियो। सार्वजनिक हुँदाकै समयमा अमेरिका र दक्षिण कोरियालगायत केही बजारमा केही मोडलको मूल्य अघिल्लो पुस्ताको तुलनामा बढाइएको थियो।

मेमोरी चिपको मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धिले स्मार्टफोन उत्पादक कम्पनीको उत्पादन लागत र नाफामा दबाब बढाइरहेको छ। यही कारण महँगा कम्पोनेन्टको लागत उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने क्रममा सामसङले पनि आफ्नो फ्ल्यागसिप फोनको मूल्य बढाएको देखिन्छ।

स्मार्टफोन बजारमा उच्च मूल्यले उपभोक्ताको मागमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषय अहिले उत्पादक कम्पनीका लागि अर्को चुनौती बनेको छ।

 

अर्थ समितिमा छलफल: पूँजी बजार सुधार्न नयाँ धितोपत्र कानुनदेखि प्रविधि पुनर्संरचनासम्म

काठमाडौँ । नेपालको पूँजी बजारमा देखिएका नियामकीय कमजोरी, प्रविधिगत अवरोध र कृत्रिम मूल्य उतारचढाव नियन्त्रण गर्न प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले सरकारलाई सुधारका लागि निर्देशन दिएको छ। समितिले नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल संसद्मा प्रस्तुत गर्नेदेखि प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) अघि कम्पनीको स्तरीकरण गर्नेसम्मका विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

बुधबार पूँजी बजारका सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि समितिले बजारलाई आधुनिक, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र लगानीमैत्री बनाउन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई नयाँ कानुन तर्जुमा गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको छ।

नयाँ कानुनमा धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, कारोबार सञ्चालन, नियमन र लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) तथा सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुनुपर्ने समितिको भनाइ छ।

आईपीओअघि कम्पनीको परीक्षण

समितिले आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिनुअघि कम्पनीको वित्तीय तथा संस्थागत अवस्था मूल्यांकन गर्न सेबोनलाई निर्देशन दिएको छ। पूँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात र प्रतिफललगायत आधारमा कम्पनीको स्तरीकरण तथा प्राथमिकीकरण गरेर मात्रै अनुमति दिनुपर्ने समितिको निर्देशन छ।

त्यस्तै, संस्थापकले अनिवार्य रूपमा धारण गर्नुपर्ने शेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थासमेत पुनरवलोकन गर्न भनिएको छ।

यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनले वित्तीय तथा संस्थागत अवस्था कमजोर भएका कम्पनीको वास्तविक स्थिति पहिचान गर्न र लगानीकर्तालाई जोखिमबारे जानकारी दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर, स्तरीकरणका आधार, मूल्यांकन प्रक्रिया र त्यसको पारदर्शिता कस्तो हुन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

प्रविधिमा समस्या, लगानीकर्ता मारमा

नेप्सेको अनलाइन कारोबार प्रणाली, नेटवर्क र डेटा व्यवस्थापनमा देखिने अवरोधप्रति पनि समितिले चासो व्यक्त गरेको छ। प्रविधिगत समस्याले लगानीकर्ताको कारोबार प्रभावित हुनुका साथै सरकारी राजस्वमा समेत असर पर्ने भन्दै नेप्सेको पुनर्संरचना, प्रविधि स्तरोन्नति र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ।

स्वतन्त्र लगानीकर्ता अजय श्रेष्ठले नेप्सेको स्वामित्वमा रहेको अनलाइन कारोबार प्रणालीमा निजी कम्पनीको नियन्त्रण रहेको विषय उठाउँदै प्रविधि विकासमा खुला प्रतिस्पर्धा आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रविधि कम्पनी तथा विकासकर्तालाई सहभागी गराउन ‘फ्री एपीआई एक्सेस’ उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखे।

ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) सञ्चालन गर्ने कम्पनीका शेयरधनी र स्टक ब्रोकरबीचको सम्बन्धले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै त्यसको नियमन तथा स्वामित्व परीक्षण गर्नुपर्ने मागसमेत उनले राखे।

कृत्रिम कारोबारमा कारबाहीको निर्देशन

शेयर बजारमा मिलेमतोमा कारोबार गर्ने, कृत्रिम माग तथा आपूर्ति सिर्जना गर्ने र मूल्य प्रभावित पार्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ तथा पम्प एन्ड डम्पजस्ता गतिविधिको सघन निगरानी गरी संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीमाथि तत्काल कारबाही गर्न सेबोन र नेप्सेलाई भनिएको छ।

यी गतिविधि नियन्त्रण प्रभावकारी नहुँदा बजारको मूल्य निर्धारण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ र सामान्य लगानीकर्ता जोखिममा पर्न सक्छन्। त्यसैले निगरानीसँगै अनुसन्धान, प्रमाण संकलन र कारबाहीको प्रक्रिया पनि पारदर्शी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

समितिले नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको विषयमा समेत चासो देखाएको छ। दुवै पदमा पदपूर्तिको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

निजीकरण र नीतिगत सुधारको बहस

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूँजी बजार समिति सभापति प्रियराज रेग्मीले नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर निजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार रणनीतिक साझेदारबिना सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम र सेबोनले अघि सारेका सुधार कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन सक्छ।

नेपाल शेयरबजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष हरिबहादुर केसीले भने नियमावली समयमै राजपत्रमा प्रकाशित नहुने र दीर्घकालीन समाधानको सट्टा टुक्रे सुधारमा जोड दिने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाए। उनले सबै सरोकारवालालाई समेटेर समग्र पूँजी बजारको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताए।

अब मुख्य प्रश्न निर्देशनको सूची होइन, कार्यान्वयनको गति र गुणस्तर हो। नयाँ कानुन, प्रविधि सुधार, नियामकीय जवाफदेहिता र बजारको निष्पक्ष कारोबार व्यवहारमा उतार्न सकिए मात्रै लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने आधार तयार हुनेछ। अन्यथा, सुधारका घोषणा थपिने तर बजारका पुराना समस्या यथावत् रहने जोखिम रहन्छ।