२०८३ कार्तिक २४ गते मङ्गलबार

Business Intelligence Platform

दसैँका लागि असोज २३ देखि टिकट बुकिङ खुला

काठमाडौं ।  यस वर्षको दसैँमा घर जाने यात्रुका लागि यही असोज २३ गतेबाट टिकट बुकिङ खुला गरिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागमा आज नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला, विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल सहितका पदाधिकारी सहित बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

बैठकपश्चात् महानिर्देशक पोखरेलले दसैँमा यात्रुको सहज, सुरक्षित र व्यवस्थित आवागमन सुनिश्चित गर्न असोज २३ गतेदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिने जानकारी दिए ।

उनले आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै दसैँका लागि यातायात व्यवस्थापनको आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी गराए ।

दसैँको समयमा राजधानीबाट विभिन्न जिल्लातर्फ जाने यात्रुको चाप बढ्ने भएकाले अग्रिम टिकट बुकिङ, सवारीसाधनको व्यवस्थापन तथा यात्रु सेवासम्बन्धी तयारीलाई प्राथमिकता दिइएको विभागले जनाएको छ ।

महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार यात्रुलाई सहज रूपमा गन्तव्यसम्म पुग्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकाय, यातायात व्यवसायी तथा सुरक्षा निकायसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको छ ।

यात्रुको चापलाई मध्यनजर गर्दै यातायात सेवा व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।

दसैँमा यात्रुलाई अनावश्यक दुःख नहोस्, टिकट पाउन समस्या नहोस् र सुरक्षित रूपमा यात्रा गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले अग्रिम टिकट बुकिङ तथा यातायात व्यवस्थापनको तयारी अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।

विश्व बैंकको प्रक्षेपण: रसुवा भोटेकोशी बाढीपछि नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने

काठमाडौं । भदौ १० गते आएको विनाशकारी रसुवा बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको अवरोधले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८३र८४ मा सुस्त भई तीन दशमलव सात प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।

विश्व बैंकले आज सार्वजनिक गरेको नेपालको विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन ‘भविष्यका लागि फरक ढङ्गले पुनर्निर्माण’ (बिल्डिङ ब्याक डिफरेन्ट्ली फर द फ्युचर) मा बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिका कारण आर्थिक वृद्धिमा उद्योग क्षेत्र मुख्य बाधक बन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका गतिविधि सुरु भएसँगै आर्थिक क्रियाकलापमा टेवा पुग्ने र आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव दुई प्रतिशतमा उक्लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

बाढीका कारण जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको व्यापक क्षतिले विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि तथा वस्तुको आवागमनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विश्व बैंकको आकलन छ । त्यस्तै, व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधिमा परेको अवरोधका कारण सेवा क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र उत्पादनमा प्रभाव सीमित रहने भए पनि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जनजीविकामा भने उल्लेखनीय असर पर्ने सम्भावना रहेको विश्व बैंकलेल प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले रसुवा बाढीले मानवीय तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याएको बताउँदै यसलाई नेपालको पूर्वाधार र आधारभूत सेवाबारे पुनर्विचार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले सडक तथा सञ्चार सञ्जाल, ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवाका पूर्वाधारमा जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो जोखिमलाई ध्यानमा राखेर उत्थानशीलता तथा वैकल्पिक व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

उनले नेपाललाई अझ बढी उत्थानशील र दिगो विकासको मार्गमा अघि बढाउन आवश्यक प्रणालीमा लगानी तथा उपयुक्त नीति कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंक नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

नेपाल उद्धार तथा राहतबाट पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढ्दै गर्दा क्षतिग्रस्त संरचना पुनःस्थापना गर्ने कार्यमा मात्र सीमित नरही बहुविपद् जोखिमको अद्यावधिक मूल्याङ्कन गर्न विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनले पूर्वाधारको स्थान र डिजाइनबारे सावधानीपूर्वक विचार गर्न तथा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका महत्वपूर्ण सञ्जालमा थप वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने तथा सङ्कटासन्न घरपरिवारलाई विपद्पछिको सहायता तीव्र रूपमा उपलब्ध गराउन एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।

दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि ६.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण

विश्व बैंकको पछिल्लो दक्षिण एसिया आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदन ‘आर्थिक वृद्धिका लागि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग’ ले चालु वर्ष दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

सुदृढ आन्तरिक मागका कारण विश्वव्यापी आघातप्रति दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र उत्थानशील रहने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०२७ मा भने यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले कृत्रिम बौद्धिकताको रणनीतिक प्रयोगमार्फत आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोत निर्माण गर्न सकिने सम्भावनाको समेत विश्लेषण गरेको छ । दक्षिण एसियामा एआईको प्रयोग बढ्दै गए पनि विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा यसको प्रयोग अझै न्यून रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यद्यपि एआईको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको र व्यवसायहरूले बजारका नयाँ अवसर पहिचान गर्न यसको उपयोग गरिरहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । एआईको प्रयोगमा अत्यधिक निर्भर दक्षिण एसियाली आपूर्तिकर्ताका लागि विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलासँगको सम्बन्धमार्फत नयाँ अवसर विस्तार भइरहेको पछिल्ला तथ्याङ्कको विश्लेषणले देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिजस्ता दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेका क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि एआईको प्रयोगलाई अर्को महत्वपूर्ण सम्भावनाका रूपमा प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

विश्व बैंक समूहकी एसियाका लागि प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सर्गले एआईको प्रयोगले श्रम उत्पादकत्व वृद्धि, निर्यातका अवसर विस्तार तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारमार्फत दक्षिण एसियाको विकासको दिशालाई रूपान्तरण गर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।

उनले एआईबाट अपेक्षित लाभ हासिल गर्न सरकारले यसको प्रयोगमा अवरोध खडा गर्ने आधारभूत कमीकमजोरीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिवेदनले जनशक्तिको सीप सुदृढ गर्ने, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने तथा भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारमा सुधार गर्नेलगायतका नीतिगत उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, साना व्यवसायले एआईको उपयोगमा सामना गर्ने अवरोध हटाउने, स्थानीयस्तरमा एआईसम्बन्धी नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा स्पष्ट नियामक संरचना स्थापना गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । यस्तो नियामक संरचनाले अनिश्चितता घटाउनुका साथै तथ्याङ्कको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । रासस

नेप्से परिसूचक ११ दशमलव ९६ अङ्कले बढ्यो

काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ११ दशमलव ९६ अङ्कले बढेर दुई हजार ५७८ दशमलव ७३ मा पुगेको छ । ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक दुई अङ्कले बढेर ४६१ दशमलव ८६ मा पुगेको छ ।

त्यसैगरी फ्लोट सूचक शून्य दशमलव ८२ अङ्कले बढेर १७७ दशमलव ७१ मा पुगेको छ ।

यसैगरी सेन्सेटिभ फ्लोट सूचक शून्य दशमलव ७५ अङ्कले बढेर १५५ दशमलव ८४ मा पुगेको छ । आज विभिन्न कम्पनीका ८९ लाख ५५ हजार २३० कित्ता सेयर रु तीन अर्ब १३ करोड ८१ लाख १९ हजार ५२८ मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ । १३ उपसमूहमध्ये ११ उपसमूह बढ्यो भने दुई उपसमूह घट्यो ।

आज १६९ कम्पनीको सेयर बढ्यो भने ९५ कम्पनीको सेयर घट्यो । त्यसैगरी १५ कम्पनीको सेयर स्थिर रह्यो । नेप्सेका अनुसार त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी, साल्पा विकास बैंक, हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लगायतका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । त्यसैगरी सर्वोत्तम पेन्ट्स, एनआइविएल ग्रोथ फण्ड, चिर्खवा हाइड्रोपावर लगायतका कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् ।

व्यवसायी थपाको आँट- ‘हिम्मत हारेको छैन, फेरि उठ्नेछु’

गण्डकी । बाढीले उजाड पारेको ‘दरमखोला रेम्बो ट्राउट तथा एग्रो रिसोर्ट’ को भग्नावशेषछेउ बसेर रिसोर्टका सञ्चालक हुम थापाले गत बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा तस्बिरसहित ‘पोस्ट’ साझा गरे, ‘परिस्थिति जस्तो भए पनि सुखदुःखमा साथ दिने प्यारो जङ्गे’ । उक्त तस्बिर लिँदा थापाको साथमा थियो उनको प्यारो ‘कुकुर’ अर्थात् जङ्गे । जुन रिसोर्टको रेखदेख र सुरक्षामा सहयोगी बन्दै आएको थियो ।

दरमखोलाको बाढीले बागलुङको गलकोट नगरपालिका–७ मल्मका युवा उद्यमी थापाको रिसोर्टसहित त्यस क्षेत्रमा ल्याएको विपद्को कहर बुझ्न त्यही तस्बिर नै प्रयाप्त थियो । त्यो देखेपछि धेरै आफन्त र शुभेच्छुकले उनलाई सहानभूति मात्र दिएनन् । सङ्कटका बेला हार नखान ढाडस दिए । कतिले साथ र सहयोगको बचन दिए । थापा अहिले आफूलाई सम्हाल्दै छन् । झण्डै दुई करोडको लगानीमा बनेको रिसोर्टलाई पुनःसञ्चालनमा ल्याउन हिम्मत बटुलिरहेका छन् ।

गलकोट नगरपालिका–३ चिसापानीमा रहेको उक्त रिसोर्ट पछिल्लो समय पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रूपमा समेत विकास भइरहेको थियो । थापाले छ वर्षअघि जिल्लामै पहिलोपटक पौडी पोखरीसहितको रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएका थिए । रेम्बो ट्राउट जातको माछापालनका कारण पनि चिसापानीको अलग्गै पहिचान बनेको थियो । थापाले पर्यटकको आकर्षणका लागि पिङ, बगैँचालगायतका संरचना निर्माण गरेका थिए ।

रेम्बो ट्राउट र स्थानीय दरमखोलाको असला माछाका परिकारका लागि रिसोर्ट परिचित थियो । प्राकृतिक वातावरण रुचाउने पर्यटकको बासका लागि पनि परम्परात शैलीको घर पनि निर्माण गरिएको थियो । थापा निकट भविष्यमा ‘स्काइ साइक्लिङ’ र ‘जिपलाइन’ सञ्चालन गर्ने योजनामा थिए । ‘कोभिड–१९’ महामारीपछि रिसोर्ट विस्तारै व्यावसायिक रूपमा सफल हुँदै थियो । पर्यटक र पाहुनाको आकर्षण बढेको थियो ।

सुरुमा रु एक करोड लगानीबाट सुरु गरिएको व्यवसायमा अहिले रु दुई करोड बढी लगानी पुगिसकेको थापाले बताए । “रिसोर्टमा बर्सेनि नयाँनयाँ संरचना थप्दै ल्याएको थिएँ, अहिलेको बाढीले सबै सपना क्षणभरमै चकनाचूर पार्‍यो”, उनले भने, “प्रकृतिसँग कसैको केही नचल्ने रहेछ, देशविदेशमा रहनुभएका साथीभाइ र आफन्तको साथ–सहयोग र हौसलाले फेरि उठ्ने प्रयासमा छु, नयाँ सोच र नयाँपनका साथ रिसोर्ट पुनःसञ्चालनमा आउनेछ ।”

बाढीले पौडीपोखरी, रेष्टुरेण्ट, बगैँचासहित रिसोर्टका मुख्य संरचनामा क्षति पुर्‍याएको थापाले बताए । पुनःनिर्माणमा झण्डै एक करोड खर्च लाग्ने देखिएको उनको भनाइ छ । दरमखोला किनारमा रहेको रिसोर्टको जग्गामा बाढीले कटान गरेकाले तटबन्धलगायतका काममा पनि ठूलो खर्च हुने थापाले बताए । विदेश जाने सोच त्यागेर घरगाउँमै बसेर उद्यमी बन्ने थापाको आँट र योजना देखेर धेरैले उहाँको प्रशंसा गर्ने गरेका छन् । रिसोर्टमा सात जनाले रोजगारी गर्दै आएका थिए । अहिले उनीहरूको रोजीरोटी पनि खोसिएको छ ।

“व्यवसायलाई फेरी उठाउनुपर्छ भनेर देशविदेशबाट आफन्त र शुभेच्छुकहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा सहयोग गरिरहनुभएको छ”, थापाले भने, “सबैले हामी साथमा छौँ भन्नुभएको छ, हिम्मत दिनुभएको छ, पुनःनिर्माणपछि छिट्टै रिसोर्ट सञ्चालनमा आउनेछ ।” गलकोट नगरपालिकासहित राज्यका निकायबाट थोरै भएपनि राहत पाउनेमा आफू आशावादी रहेको उनले बताए ।

बाढीले रेम्बो ट्राउट र स्थानीय जातको माछापालनका लागि बनाइएका पोखरीमा भने क्षति पुर्‍याएको छैन । रिसोर्ट करिब २७ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । रेम्बो ट्राउटका ३० हजार भुरा छाड्न मिल्ने गरी बनाइएका दश पोखरीले ठूलो क्षेत्रफल ओगटेका छन् । उक्त स्थानमा रहेको पानी परीक्षणपछि उपयुक्त देखिएपछि थापाले ट्राउट माछाापलन सुरु गरेका थिए ।

ट्राउट १२ देखि १८ डिग्रीको तापक्रममा पाल्न सकिने प्राविधिक बताउँछन् । जापानी प्रजातिको ट्राउट माछा स्वाद र स्वास्थ्य दुवै हिसाबले उत्कृष्ट मानिन्छ । बजारमा पनि ट्राउटको माग बढी छ । दरमखोलाको असला माछा पनि त्यस क्षेत्रमा प्रख्यात छ । उक्त माछाको सुकुटी देशविदेशमा कोशेलीको रूपमा लैजाने गरिन्छ । होटल, रेष्टुराँमा पनि असला माछाको रोजाइँ अत्यधिक छ ।

आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गरी रिसोर्ट खोलेको थापाको भनाइ छ । केही वर्षअघि पौडी पोखरीमा भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन गरेपछि उक्त रिसोर्ट चर्चामा आएको थियो । पछिल्लो समय चाडपर्व र बिदाका बेलामा रिसोर्ट घुम्न आउनेको सङ्ख्या उल्लेख्य रहने गरेको थियो । रिसोर्टलाई गलकोट–३ हटिया बजार र गलकोट–७ मल्मको आँगाखेत तर्फबाट सडकले जोडेकाले आउजाउ गर्न पनि सहज छ ।

यही असोज ८ गतेदेखि ११ गतेसम्मको निरन्तरको वर्षाले दरमखोलामा आएको बाढीले व्यावसायिक संरचनासहित घरगोठ, खेत, सडक, भवनलगायत सार्वजनिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको गलकोट नगरपालिकाका प्रमुख भरत शर्मा गैरेले बताए । नगरभित्र करिब तीन सय रोपनी क्षेत्रफलको धानबाली बाढीसँगै बगेको उनको भनाइ छ । वडा नं। ९ को कार्यालय भवनसँगै ६३ घरमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको नगरपालिकाले जनाएको छ । बाढीपहिरोमा परी बागलुङ जिल्लाभर १५ जनाको ज्यान गएको छ भने ठूलो भौतिक क्षति भएको छ । रासस

सिंगापुरले फिनटेक क्षेत्रका लागि २२ करोड सिंगापुर डलर लगानी गर्ने

सिंगापुर। सिंगापुरको मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) ले वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई तीव्र बनाउन २२ करोड सिंगापुर डलर (करिब १७ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने भएको छ।

सिंगापुरका उपप्रधानमन्त्री तथा व्यापार तथा उद्योगमन्त्री एवं एमएएसका अध्यक्ष गान किम योङले सोमबार यस्तो घोषणा गरेका हुन्। तीन वर्षमा खर्च गरिने उक्त रकम वित्तीय क्षेत्र प्रविधि तथा नवप्रवर्तन (एफएसटीआई) योजनाको चौथो चरणअन्तर्गत परिचालन हुनेछ।

यो योजनाको उद्देश्य सिंगापुरलाई प्रतिस्पर्धी र जीवन्त फिनटेक केन्द्रका रूपमा थप बलियो बनाउनु हो। योजनाले वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि अपनाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, प्रविधिको विकास तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन र आकर्षणमा सहयोग गर्ने एमएएसले जनाएको छ।

तीन वर्षमा कम्तीमा १ हजार इन्टर्नसिप

एमएएसका अनुसार योजनाले सिंगापुरको फिनटेक क्षेत्रमा युवा प्रतिभाको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्नेछ। त्यसका लागि इन्टर्नसिप भत्तामा सह-वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराइनेछ र आगामी तीन वर्षमा कम्तीमा १ हजार फिनटेक इन्टर्नसिप सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि सिंगापुर फिनटेक एसोसिएसनले व्यवस्थापन गर्ने फिनटेक इन्टर्नसीप पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। पोर्टलले उच्च शिक्षण संस्थाका विद्यार्थीलाई फिनटेक कम्पनीसँग जोड्नेछ।

कम्तीमा तीन महिनाको पूर्णकालीन वा आंशिककालीन इन्टर्नसिपमा सहभागी हुने विद्यार्थीका लागि निश्चित सिकाइ उपलब्धि तय गरिनेछ। योग्य कम्पनीले प्रत्येक इन्टर्नका लागि मासिक भत्ताको ८० प्रतिशतसम्म, अधिकतम १ हजार सिंगापुर डलर प्रतिमहिना प्राप्त गर्न सक्नेछन्। एउटै कम्पनीले एक वर्षमा बढीमा १० जना इन्टर्नका लागि यस्तो सहयोग पाउनेछ।

एआई र नयाँ प्रविधिमा विशेष जोड

एफएसटीआई ४।० अन्तर्गत संस्थागत नवप्रवर्तन, एआई प्रविधि अपनाउने, पूर्वाधार तथा प्लेटफर्म र प्रतिभा विकासलगायत छवटा क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ।

एमएएसले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिस्ट्रिब्युटेड लेजर प्रविधि र क्वान्टम प्रविधि जस्ता अग्रणी प्रविधिमा विशेष ध्यान दिने जनाएको छ।

योजनाअन्तर्गत वित्तीय संस्था तथा फिनटेक कम्पनीले विकास र प्रयोग गर्ने नवीन प्रविधिमा सहयोग उपलब्ध हुनेछ। त्यस्ता परियोजनाले व्यावसायिक प्रभाव, प्राविधिक सम्भाव्यता र नवप्रवर्तनको स्पष्ट आधार देखाउनुपर्नेछ।

एआई पाथफाइन्डर कार्यक्रमले बजारमा परीक्षण भइसकेका एआई समाधानको प्रयोगलाई तीव्र बनाउनेछ। त्यस्तै, पूर्वाधार तथा प्लेटफर्म कार्यक्रमले वित्तीय क्षेत्रको दक्षता, उत्पादकत्व र नवप्रवर्तन बढाउने उद्देश्य राखेको छ।

१ हजार ८ सयभन्दा बढी फिनटेक कम्पनी

उपप्रधानमन्त्री गानका अनुसार सिंगापुरमा अहिले १ हजार ८ सयभन्दा बढी फिनटेक कम्पनी सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये धेरै कम्पनी क्षेत्रीय बजार हुँदै विश्व बजारसम्म पुगेका छन्।

फिनटेक क्षेत्रमा करिब १० हजार मानिस कार्यरत रहेको उनले बताए। सन् २०२५ मा मात्रै सिंगापुरको फिनटेक क्षेत्रमा करिब ३ अर्ब सिंगापुर डलर लगानी भएको थियो।

सन् २०१५ मा सुरु गरिएको एफएसटीआई योजनाअन्तर्गत अहिलेसम्म ३५० भन्दा बढी फिनटेक परियोजनालाई सहयोग गरिएको छ।

जनशक्तिको अभाव प्रमुख चुनौती

सिंगापुरको फिनटेक उद्योगले दक्ष जनशक्तिको अभाव र कर्मचारी पलायनको चुनौती सामना गरिरहेको छ। सिंगापुर फिनटेक एसोसिएसनको सन् २०२५ को प्रतिभा प्रतिवेदनअनुसार एआई, डाटा साइन्स, साइबर सुरक्षा र क्लाउड आर्किटेक्चर क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको उल्लेख्य अभाव छ।

कम्पनीहरूले दक्ष कर्मचारी नियुक्त गर्न लामो समय लाग्ने, उच्च पारिश्रमिकको अपेक्षा र करिअर विकास तथा पारिश्रमिकसँग सम्बन्धित कारणले कर्मचारी टिकाउन कठिन हुने समस्या भोगिरहेका छन्।

नयाँ प्रविधिका लागि थप आर्थिक सहयोग

एफएसटीआई ४।० अन्तर्गत योग्य भूमिकामा कार्यरत जनशक्तिको खर्चका लागि सिंगापुरका नागरिकलाई ५० प्रतिशतसम्म र गैरनागरिक, स्थायी बासिन्दासहितका लागि २५ प्रतिशतसम्म सहयोग उपलब्ध हुनेछ। यस्तो सहयोग बढीमा २४ महिनासम्म उपलब्ध हुनेछ।

त्यस्तै, ग्लोबल फिनटेक ह्याकसेलेरेटरका योग्य अन्तिम प्रतिस्पर्धीले आफ्ना समाधान थप विकास तथा परीक्षण गर्न ५ लाख सिंगापुर डलरसम्मको स्केल–अप अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

एमएएसका अनुसार योजनाको सुरुवातदेखि ह्याकसेलेरेटरका प्रतिस्पर्धीले ३।८ अर्ब सिंगापुर डलरभन्दा बढी लगानी जुटाइसकेका छन् भने ३० भन्दा बढी ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ स्थापना भएका छन्।

अघिल्ला चरणमा पनि ठूलो लगानी

एफएसटीआई योजनाको तेस्रो चरणमा सन् २०२३ देखि २०२६ सम्मका लागि १५ करोड सिंगापुर डलर प्रतिबद्ध गरिएको थियो।

दोस्रो चरणमा सन् २०२० देखि २०२३ सम्म २५ करोड सिंगापुर डलर लगानी गरिएको थियो। कोभिड–१९ महामारीका समयमा साना वित्तीय संस्थालाई दूरस्थ काममा रूपान्तरण गर्न पनि यसले सहयोग गरेको थियो।

पहिलो चरणमा सन् २०१५ देखि २०२० सम्म २२ करोड ५० लाख सिंगापुर डलर लगानी गरिएको थियो। त्यस चरणले सिंगापुरलाई प्रमुख फिनटेक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने आधार तयार गरेको थियो।

सिंगापुर फिनटेक एसोसिएसनले नयाँ योजनाले नवप्रवर्तनमा मात्र नभई प्रविधिको व्यावसायीकरण र विस्तारमा समेत जोड दिएको भन्दै स्वागत गरेको छ। फिनटेक उद्योगका प्रतिनिधिहरूले भने अहिलेको चुनौती नयाँ प्रविधि विकास गर्नु मात्र नभई राम्रा समाधानलाई वास्तविक बजारमा प्रयोग र ठूलो स्तरमा विस्तार गर्नु रहेको बताएका छन्। एआईमा केन्द्रित नयाँ कार्यक्रम र अनुदानले कम्पनीलाई नयाँ उत्पादन विकासमा थप लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

सिंगापुर सरकारले भने हङकङलगायत अन्य क्षेत्रीय वित्तीय केन्द्रसँगको प्रतिस्पर्धालाई ‘शून्य–योग’ खेलका रूपमा नहेरेको जनाएको छ। सिंगापुर अझ सक्षम हुँदै जाँदा त्यसबाट क्षेत्रीय वित्तीय उद्योग र प्रविधि क्षेत्रले समेत लाभ लिन सक्ने सरकारको विश्वास छ। स्रोत सिएनए

 

हिउँ छिचोल्दै एक हजार भेडाच्याङ्ग्रा मुस्ताङ आइपुगे

मुस्ताङ । दसैँ पर्व नजिकिएसँगै मुस्ताङमा भेडाच्याङ्ग्राको व्यापारिक चहलपहल सुरु भएको छ । यसै क्रममा मुस्ताङको जोमसोममा माथिल्लो डोल्पाबाट भेडाच्याङ्ग्राका बथान आइपुगेका छन् ।

उपल्लो मुस्ताङबाट भने शनिबारसम्म भेडाच्याङ्ग्रा जोमसोम आइपुग्ने बताइएको छ । आफ्ना पाँच सहकर्मीसहित करिब एक हजारभन्दा बढी भेडाच्याङ्ग्रा शनिबार साँझ जोमसोम आइपुगेको डोल्पाका व्यापारी शेरबहादुर रोकायाले जानकारी दिए ।

डोल्पाबाट जोमसोम आइपुग्न रोकायालाई एक साताभन्दा बढी समय लागेको छ । उनले विगत ३० वर्षदेखि च्याङ्ग्राको व्यापार गर्दै आएको जानकारी दिए । यसपटक हिउँ छिचोल्दै जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर च्याङ्ग्रा जोमसोम ल्याएको उनको भनाइ छ ।

डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाबाट यही असोज ९ गते जोमसोमतर्फ प्रस्थान गर्नुभएका रोकाया यही असोज १७ गते साँझ जोमसोम आइपुग्नुभएको हो । हाल भेडाच्याङ्ग्रा जोमसोमको घरपझोङ गाउँपालिकास्थित सार्वजनिक मैदानमा राखिएको छ ।

रोकायाका अनुसार डोल्पाबाट मुस्ताङ आउने बाटोमा सेताम्मे हिउँ जमेको थियो । भारी वर्षा र हिमपातका कारण मुस्ताङ–डोल्पा जोड्ने पदमार्गमा निकै कठिन भएको उनले बताए ।

माथिल्लो डोल्पाका डोल्पो बुद्ध, से–फोक्सुन्डो र छार्काताङसोङ गाउँपालिकाका किसानबाट च्याङ्ग्रा खरिद गरी जोमसोम ल्याएको रोकायाले बताउनुभयो । नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा लाग्ने चोङ्ग्रा मेला बन्द भएकाले यसपटक डोल्पामै च्याङ्ग्रा खरिद गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

डोल्पाबाट यसपटक करिब आठ हजारभन्दा बढी भेडा च्याङ्ग्रा जोमसोम ल्याउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । सेताम्मे हिउँ, अत्यधिक चिसो र जोखिमपूर्ण बाटो छिचोल्दै रोकायासहितको टोली च्याङ्ग्रा लिएर जोमसोम आइपुगेको हो । गत वर्ष दसैँका बेला व्यापारमा आंशिक घाटा व्यहोरे पनि यसपटक च्याङ्ग्रामा ठूलो लगानी गरेको रोकायाले बताए ।

च्याङ्ग्रा व्यापारी शेरबहादुर रोकायाका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष डोल्पाबाट कम सङ्ख्यामा च्याङ्ग्रा जोमसोम झरिरहेका छन् । गत वर्ष ११ हजार बढी च्याङ्ग्रा डोल्पाबाट मुस्ताङ ल्याइएको थियो ।

बाढीपहिरोका कारण सडक तथा पदमार्ग अवरुद्ध भएमा च्याङ्ग्रा पोखरा लैजान थप समस्या हुने व्यापारी रोकायाले बताए । “हाम्रो सबै सम्पत्ति च्याङ्ग्रामै लगानी भएको छ । दसैँका बेला डोल्पा फर्कने बाटो पनि सरकारले समयमै सहज बनाइदिए राम्रो हुन्थ्यो”, उनले भने । रासस

मौसम खुलेपछि एबिसीमा पर्यटक भरिभराउ

कास्की । विश्वप्रसिद्ध अन्नपूर्ण आधार शिविर (एबिसी) पदयात्रामा जाने पर्यटकको सङ्ख्या पछिल्लो केही दिनयता उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । यस पदयात्रामार्गको विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध सडक सञ्चालनमा ल्याइएसँगै पदयात्रामा जाने विदेशी पर्यटक बढेका हुन् ।

निरन्तरको वर्षा रोकिएर मौसममा सुधार आउनु तथा मनाङ र मनास्लु क्षेत्रका पदयात्रा मार्ग प्रभावित भएपछि पर्यटकको गन्तव्य एबिसीतर्फ मोडिएपछि अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पर्यटकको चाप बढेको पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ ।

छोम्रोङ पर्यटन व्यवस्थापन समितिका सचिव दिलीप गुरुङका अनुसार अहिले दैनिक ३०० हाराहारीमा पर्यटक अन्नपूर्ण आधार शिविर पुगिरहेका छन् । एबिसीमा पर्यटकलाई राख्न सकिने ६ वटा होटल तथा लज रहेका छन् । यहाँका होटलमा ३५० सम्म पर्यटक राख्न सक्ने क्षमता छ । “स्वदेशी पर्यटक छैनन् तर विदेशी तथा सार्क राष्ट्रका पर्यटकको आगमन बढेको छ । अहिले यहाँ आउने सबै सडकहरु पनि खुलेका कारणले पदयात्रा सहज भएको छ,” गुरुङले भने ।

यसअघि वर्षा र बाढीपहिरोका कारण अन्नपूर्ण क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा सडक तथा पदयात्रा मार्ग प्रभावित हुँदा पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित बनेको थियो । अन्नपूर्णको बिरेठाँटी र स्याउली बजारमा मोदी खोलाको कटानले लामो समय सडक अवरुद्ध भएको थियो । गाउँपालिकाले झन्डै डेढ महिना लगाएर असोज पहिलो साता सडक खुलाएको हो ।

मनाङ र मनास्लु क्षेत्रतर्फ जाने कतिपय सडक तथा पदयात्रा मार्ग पहिरोका कारण अवरुद्ध भएपछि त्यस क्षेत्रमा जाने तयारीमा रहेका पर्यटकले वैकल्पिक गन्तव्यका रूपमा एबिसी रोज्न थालेको सचिव गुरुङले बताउनुभयो । “मनाङ, मनास्लु र अन्नपूर्ण क्षेत्रमध्ये अन्नपूर्ण आधार शिविरतर्फको बाटो तुलनात्मक रूपमा सहज छ । त्यसकारण पनि साउथ एसियन मुलुकका पर्यटकको पर्यटकको रोजाइ एबिसीमा बढेको हो । नेपाली पर्यटन दसैँ सुरु भएपछि आउने अपेक्षामा छौँ,” छोम्राङ पर्यटन व्यवस्थापन समितिका सचिव गुरुङले भने ।

अन्नपूर्ण क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध सडक सञ्चालनमा आएपछि पोखराबाट पदयात्राको सुरुआती बिन्दुसम्म पुग्न पनि सहज भएको छ । सडक यातायात सहज हुनु र पदयात्रा मार्गमा समेत अवस्था सामान्य बन्दै जानुले पर्यटकको आवागमन बढाएको हो । अन्नपूर्ण–११ का वडाध्यक्ष हिमबहादुर गुरुङले पोखरादेखी–घान्द्रुक–एबिसीसम्मको सबै सडक अहिले खुला रहेको बताउनुभयो । उहाँले कतिपय स्थानमा अस्थायी प्रबन्ध गरेर भए पनि पदमार्ग खुला गरिएको बताए ।

“बिरेठाँटी र स्याउली बजार खुल्यो । घान्द्रुकबाट माथि पनि अब समस्या छैन । अब एबिसी ट्रेक आउने स्थायी र अस्थायी सबै सडक खुलेको । नयाँपुल, घान्द्रुक, छोमरुङ सबै ठाउँबाट आउन सकिन्छ,” वडाध्यक्ष गुरुङले भने ।

यसैगरी, दुई महिनाअघि किम्रुङखोलाले पक्की झोलुङ्गे पुल बगाएर अवरुद्ध बनेको पदमार्ग किम्रुङ खोलामाथि काठे फड्के निर्माण गरी पदमार्ग सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

अन्नपूर्ण आधार शिविर समुद्री सतहबाट करिब चार हजार १३० मिटरको उचाइमा रहेको छ । हिमालको काखमै पुगेर अन्नपूर्ण हिमशृङ्खला तथा माछापुच्छ«े हिमालको मनोरम दृश्यावलोकन गर्न पाइने भएकाले एबिसी पदयात्रा विश्वका चर्चित पदयात्रा गन्तव्यमा मानिन्छ ।

विशेषगरी हिमालको नजिकबाट सूर्योदय तथा हिमशृङ्लाको दृश्यावलोकन, स्थानीय संस्कृति र जीवनशैलीको अनुभव गर्न सकिने भएकाले एबिसी पदयात्रा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । एबिसी पदयात्राका क्रममा पर्यटकले गुरुङ समुदायको संस्कृति, स्थानीय जीवनशैली, हिमाली गाउँबस्ती, हरियाली वन, झरना, खोलानाला र हिमाली भू–दृश्यको अवलोकन गर्न पाउँछन् ।

माछापुच्छ«े आधार शिविर हुँदै अन्नपूर्ण आधार शिविर पुग्ने पदमार्ग यस क्षेत्रको प्रमुख आकर्षण हो । पदयात्राका क्रममा माछापुच्छ«े, अन्नपूर्ण साउथ, अन्नपूर्ण प्रथम लगायतका हिमालहरु नजिकबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ । अन्नपूर्ण पदमार्गमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आगमन बढेसँगै गाउँपालिकाले पर्यटकको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर हालै प्राथमिक उपचार केन्द्र पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

माछापुच्छ«े बेस क्याम्पमा प्राथमिक उपचार केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो । केन्द्रबाट एबिसी तथा माछापुच्छ«े बेस क्याम्प क्षेत्रमा पुग्ने पर्यटक तथा स्थानीयवासीलाई सामान्य स्वास्थ्य समस्या तथा आकस्मिक अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीबाट तत्काल प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सहज हुनेछ ।

एबिसी पदयात्रामा आउने पर्यटकहरु बिरामी पर्ने तथा हाई अल्टिच्युड ९उच्च उचाइ०का कारणले लेक लागेर ज्यान पनि जाने गरेको थियो । रासस

अन्तरराष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिँदै काँकरभिट्टा–लौकही

भद्रपुर । पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारिक मार्गलाई अन्तरराष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने लक्ष्यसहित निर्माण भइरहेको एसियन हाइवेअन्तर्गत काँकरभिट्टा–लौकही सडकको पूर्वी खण्डमा हालसम्म ५२ प्रतिशत सडक कालोपत्र भएको छ ।

निर्माण सम्झौताको अवधि सकिन करिब चार महिना बाँकी रहँदा आयोजनाले तोकिएको समयभित्र ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । आयोजना प्रमुख सुनिलबाबु पन्तका अनुसार दैनिक सातदेखि ८०० मिटर कालोपत्र भइरहेको छ । “अझै चार महिना बाँकी छ । त्यसबेला सम्ममा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ,” उनले भने ।

सडक निर्माणको तुलनामा पुलतर्फको प्रगति भने केही कम छ । आयोजना प्रमुख पन्तका अनुसार पुल निर्माणको समग्र प्रगति हाल ३१ प्रतिशत छ । पूर्वी खण्डमा २१ वटा पुल निर्माण भइरहेका छन् भने ३०० मिटरभन्दा लामा निन्दा, बिरिङ र कन्काईमा पनि निर्माण जारी छ । पश्चिम खण्डमा रतुवा, बक्राहा र लोहन्द्रामा पनि धमाधम पुल बनिरहेका छन् ।

आयोजनाअन्तर्गत अधिकांश साना कल्भर्टको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी सडक स्तरोन्नति, पुल तथा ओभरपास निर्माणलाई एकैसाथ अघि बढाइएको छ । पूर्वी खण्डमा चारआली चोक, बिर्तामोड र चारपानेमा मोटरेबल ओभरपास निर्माण गर्ने योजना छ । चारआलीको जङ्गल क्षेत्रमा हात्तीका लागि अन्डरपास तथा पैदलयात्रीका लागि छ वटा क्रसिङ निर्माण हुनेछन् ।

एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति जारी छ । पूर्वी खण्डअन्तर्गत ४५ किलोमिटर काँकरभिट्टा–सितापुरी स्तरोन्नतिका लागि रु १० अर्ब छ करोड ९४ लाख लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । रासस

बाढीपछि उजाडियो सेतीवेणी, करोडौँको क्षति

पर्वत । असोज ८ गतेदेखि लगातार वर्षा हुने पूर्वसूचना पाए पनि पर्वत, स्याङ्जा र गुल्मीको सङ्गमस्थल सेतीवेणीका स्थानीयले कालीगण्डकी र सेतीखोलामा जलसतह बढ्दै गए पनि पूर्ववत् जस्तै सामान्य बाढी आउने ठानेका थिए । शनिबार रातिसम्म कालीगण्डकी र सेतीखोला पूर्ववत् रूपमा बगिरहेका थिए ।

राति १२ बजे स्थानीय सेतीवेणी प्रहरी चौकीमा माथिल्लो क्षेत्रमा कालीगण्डकीको जलसतह निकै बढेर आएको सूचना पुगेपछि तत्काल महत्वपूर्ण कागजात लिएर चौकी छाड्न र सुरक्षित स्थानमा जान निर्देशन दिइयो । प्रहरीले चौकी छाडेर आसपासका स्थानीयलाई समेत बस्तीबाट सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेको केही समयमै कालीगण्डकी र सेतीखोलाको बाढी बजारमा पस्यो ।

बाढीले पर्वततर्फ नौ घर बगाएको र झण्डै ५० घर डुबानमा परेको स्थानीयले बताएका छन् । सँगै जोडिएको स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–५ को बजार क्षेत्रसमेत पूर्ण रूपमा डुबानमा परेको थियो ।

स्याङ्जातर्फका करिब २५ कच्ची तथा पक्की घर बाढीमा बगेका छन् । अहिले ती क्षेत्रमा बालुवा र गिटी थुप्रिएर बगरमा परिणत भएको स्थानीय रेशमलाल न्यौपानेले बताए । “असोज १० गते दिउँसो देखिएको क्षेत्र र अहिलेको अवस्था हेर्दा सपना जस्तै लागेको छ । कसरी यस्तो भयो भनेर विश्वास गर्न गाह्रो छ,” उनले भने ।

बाढीले प्रहरी चौकीसहित खाद्यान्न, विद्युतीय सामग्री, भाँडाकुँडा, फेन्सी पसल तथा होटलमा क्षति पुर्‍याएको छ । नेष्डो समृद्ध लघुवित्त, विभिन्न सहकारीलगायत संस्थासमेत डुबानमा परेका छन् । न्यौपानेका अनुसार पर्वततर्फ मात्रै करिब रु १० करोडको क्षति भएको छ ।

गुल्मीको अर्बेनीबाट सेतीवेणीमा आएर मोबाइल व्यवसाय गर्दै आएका एक युवाले करिब रु ३० लाख बराबरको क्षति भएको बताए । स्थानीय ७० वर्षीय रवि भट्टराईले आफ्नो जीवनकालमा बजारमा यसरी ठूलो बाढी पसेको पहिलोपटक देखेको बताए ।

स्थानीय होटल व्यवसायी उमाकान्त न्यौपानेले घरसहित रु ४० लाखभन्दा बढीको क्षति भएको बताए । “अन्यत्र जाऊँ भने जग्गाजमिन छैन । यही जोखिम मोलेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । जीवनभरको कमाइ एकै रातमा बगरमा परिणत भयो,” उनले भने । उनी अहिले परिवारसहित स्थानीय विद्यालयमा आश्रय लिएर बसेका छन् ।

स्थानीय अगुवा व्यवसायी रेशमलाल न्यौपानेले घर तथा विभिन्न व्यवसायमा भएको क्षतिसमेत जोड्दा पर्वततर्फ मात्रै करिब रु १० करोडको क्षति भएको जानकारी दिए । बाढी प्रभावितलाई बिहादी गाउँपालिकाले स्थानीय शालिग्राम माध्यमिक विद्यालयमा बस्ने र खाने व्यवस्था मिलाएर आश्रय दिएको छ ।

स्याङ्जातर्फको बजार क्षेत्र पनि बाढीपछि खण्डहरमा परिणत भएको छ । यहाँ सानाठूला गरी करिब २५ घरमा क्षति पुगेको छ । लामो समयदेखि होलसेल पसल सञ्चालन गर्दै आउनुभएका खिमप्रसाद पौडेलले स्वदेशमै केही गरौँ भनेर गरेको लगानी बाढीले क्षणभरमै बगाएको बताए । उनका अनुसार करिब रु ५० लाखभन्दा बढीका सरसामान बाढीले बगाएको छ ।

गल्याङ नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष घनश्याम भट्टराईका अनुसार स्याङ्जातर्फ पनि करोडौँको क्षति भएको छ । भौतिक संरचनाबाहेक स्थानीयको रु १५ करोडभन्दा बढीको धनमाल नष्ट भएको उनले जानकारी दिए । बाढीले स्थानीय मन्दिर, सत्तल, शालिग्राम शिलासम्म जाने पैदलमार्गलगायत संरचनामा समेत क्षति पुर्‍याएको छ । बाढीपीडितलाई स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा वितरण गरेको उनले बताए ।

वर्षौँदेखिको लगानी, मेहनत र परिश्रम बाढीले बगाएपछि स्थानीय रोजगारी र व्यवसायविहीन भएका छन् । अब अन्यत्र बसाइँ सर्ने वा सोही स्थानमा पुनः घर तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरू अन्योलमा छन् ।

राससका अनुसार, स्थानीय शालिग्राम माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक पशुपति बस्यालले बाढीले बजार क्षेत्र असुरक्षित बनाएपछि स्थानीय नयाँ ठाउँमा जाने वा जोखिम मोलेर पुनः सोही ठाउँमा बस्ने भन्ने विषयमा अन्योलमा रहेको बताए ।

सहकारीको ऋण उठाउन न्यायाधिकरण सक्रिय : २७ मुद्दाबाट ११ करोड असुली

काठमाडौं। सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीमाथि कारबाही अघि बढाउँदै कर्जा असुली न्यायाधिकरण कार्यालयले हालसम्म करिब ११ करोड रुपैयाँ असुली गरेको छ।

गत वर्ष असार २५ गते स्थापना भएको न्यायाधिकरणले गत आर्थिक वर्षदेखि चालु आर्थिक वर्षको असोज १५ गतेसम्म २७ वटा मुद्दाको मिलापत्र तथा फैसला कार्यान्वयनबाट उक्त रकम असुली गरेको हो।

सहकारी संस्थाले ऋणीबाट उठाउन नसकेको कर्जा असुल गराउन न्यायाधिकरणमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ। उजुरी परेपछि न्यायाधिकरणले प्रारम्भिक कारबाही, पेशी र सुनुवाइ गर्दै तोकिएको कानुनी प्रक्रियाबाट मुद्दाको किनारा लगाउने गरेको छ।

सहकारी क्षेत्रका लागि कर्जा असुलीसम्बन्धी विवाद हेर्ने यो पहिलो न्यायाधिकरण हो। सहकारी ऐन, २०७४ तथा सहकारी नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भए पनि लामो समय कार्यान्वयन हुन नसकेको कर्जा असुलीसम्बन्धी संयन्त्र गत वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको हो।

न्यायाधिकरण कार्यालय प्रमुख अच्युत श्रेष्ठका अनुसार यसको मुख्य उद्देश्य सहकारीको जोखिममा रहेको कर्जा छिटो असुल गराउनुका साथै सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन र सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्नु हो। यसले अदालतमा पर्ने मुद्दाको चाप घटाउनसमेत सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अदालतमा कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दा लामो समयसम्म चल्न सक्ने भए पनि न्यायाधिकरणले त्यस्ता विवादलाई तुलनात्मक रूपमा छिटो र सरल प्रक्रियाबाट टुंग्याउने व्यवस्था गरेको छ। आवश्यकताअनुसार ऋणी र सहकारीबीच मेलमिलापमार्फत विवाद समाधान र ऋण चुक्ता गर्ने वातावरण समेत बनाइन्छ।

न्यायाधिकरणले तोकिएको समयमा साँवा–ब्याज नतिर्ने, भाका नाघेपछि पनि आलटाल गर्ने तथा सहकारीको कर्जा फिर्ता नगर्ने ऋणीविरुद्ध संस्थाले दायर गर्ने उजुरी तथा मुद्दा लिने गरेको छ।

कार्यालयका अनुसार पछिल्लो समय मुद्दाको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। मुद्दाको चापअनुसार आवश्यक जनशक्ति र कार्यालय व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको कार्यालयले जनाएको छ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीसम्बन्धी विवाद हेर्न ऋण असुली न्यायाधिकरण भए पनि सहकारीको कर्जा असुलीका लागि छुट्टै निकाय थिएन। नयाँ न्यायाधिकरण सञ्चालनमा आएपछि सहकारीले लामो कानुनी प्रक्रियामा अल्झिनुपर्ने अवस्था केही हदसम्म घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

न्यायाधिकरणले नागरिक बडापत्र, उजुरी तथा निवेदनका ढाँचा र कार्यविधि अनलाइन उपलब्ध गराउने, वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने तथा संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कामसमेत गर्दै आएको छ।

जङ्गली मौरी संरक्षणसँगै व्यावसायिक मौरीपालन प्रवर्द्धनको खाँचो

नारायणगढ । नेपालमा मौरीपालन व्यवसायको प्रचुर सम्भावना रहे पनि जलवायु परिवर्तन, चरन क्षेत्रको अभाव, रोग तथा परजीवीको सङ्क्रमण, साना खपटेको प्रकोप र अव्यवस्थित मह सिकारका कारण मौरीपालन तथा जङ्गली मौरी संरक्षण दुवै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

मौरीपालन विकास केन्द्र, भण्डाराका कार्यालय प्रमुख सुजन अमगाईंका अनुसार मौरीपालक किसानले पछिल्लो समय मौसममा आएको परिवर्तनसँगै चरनको अभाव, रोग तथा परजीवीको सङ्क्रमण र साना खपटेको प्रकोपजस्ता समस्या एकैसाथ सामना गर्नुपरेको छ ।

वरिष्ठ मह क्षेत्र विकास विज्ञ सुरेन्द्रराज जोशीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालभर दुई लाख ७६ हजार मौरीका घारबाट चार हजार २७८ टन मह उत्पादन भएको छ । यसअनुसार प्रतिघार औसत मह उत्पादन १५ दशमलव ५ किलोग्राम र प्रतिव्यक्ति वार्षिक मह उपलब्धता करिब १४३ ग्राम मात्र रहेको छ । उहाँका अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने कुल महमध्ये एपिस मेलिफेराले ६५ प्रतिशत, एपिस सेरेनाले २८ प्रतिशत र जङ्गली मौरी ९खागो, भीर तथा पुत्का मौरी० ले सात प्रतिशत योगदान गरेका छन् ।

देशको वनजङ्गल, खेती प्रणाली र प्राकृतिक चरन क्षमतालाई हेर्दा नेपालमा १० लाखसम्म मौरीका गोला पाल्न सकिने क्षमता रहेको विज्ञ जोशीले बताए । उचित व्यवस्थापन र प्रवर्द्धन गर्नसके वार्षिक २० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी मह उत्पादन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । हाल देशभर करिब १६ हजार ५०० घरपरिवार प्रत्यक्ष रूपमा मौरीपालनमा आबद्ध छन् ।

बागमती प्रदेशका कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रदेश सचिव सुधीर श्रेष्ठले महको प्याकेजिङ पारिवारिक तथा उपभोक्तामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले महको गुणस्तर कायम गर्दै आकर्षक प्याकेजिङ र प्रभावकारी प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। चिउरीबाट ठूलो परिमाणमा मह उत्पादन गर्न सकिने भएकाले चिउरी प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सचिव श्रेष्ठले चिउरीलगायत वनस्पतिबाट ठूलो परिमाणमा मह उत्पादन गर्न सकिने भएकाले चिउरीलगायत वनस्पति चरन क्षेत्रमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशले महको प्याकेजिङ र प्रवर्द्धनमा जोड दिइरहेको उल्लेख गर्दै उनले किसानले सोहीअनुसारका योजना ल्याएमा प्रदेश सरकारले मह उत्पादनमा संलग्न किसानलाई आवश्यक सहयोग गर्ने बताए।

व्यावसायिक मौरीपालनको विस्तारसँगै नेपालका स्थानीय तथा जङ्गलीमौरी संरक्षणलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था रहेको अमगाईंले बताए । नेपालमा पाइने खागो मौरी ९एपिस डोर्साटा०, भीर मौरी ९एपिस लेबरियोसा० तथा पुत्का मौरीको प्राकृतिक बासस्थानमा आएको परिवर्तन र अवैज्ञानिक रूपमा गरिने मह सिकारका कारण तिनको सङ्ख्यामा कमी आउन थालेको सचिव श्रेष्ठले उनको भनाइ छ ।

खागो मौरी र भीर मौरी विशेषगरी ठूला रूख तथा भीरपहरामा गोला बनाएर बस्ने गर्दछन् । भीर मौरी उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पाइन्छ भने खागो मौरी तराई तथा मध्यपहाडी क्षेत्रमा पाइन्छ । मौरीपालन विकास केन्द्रले भीर मौरीको महत्व, संरक्षण र मह सङ्कलनका विषयमा विभिन्न समयमा सचेतना तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको अमगाईंले बताए ।

जथाभावी मह सिकार गर्दा मौरीको गोला तथा चाका नष्ट हुने भएकाले जङ्गली मौरीको प्राकृतिक बासस्थान र चरन क्षेत्र संरक्षण गर्नुपर्ने अमगाईंले बताए । मौरीको चरनका लागि वनजङ्गल तथा कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध फूल, पुष्परस र परागकणको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले वर्षभरि चरन उपलब्ध हुनेगरी वनस्पति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण बेमौसमी वर्षा तथा अन्य वातावरणीय प्रतिकूलताले मौरीको चरन प्रभावित भएको अमगाईंले बताए । पहाडी क्षेत्रमा असामान्य वर्षाका कारण चरन क्षेत्र नष्ट हुँदा रानी मौरी उत्पादन तथा समागममा समस्या देखिएको उनले बताए । यही वर्ष चितवनमा अत्यधिक वर्षा र बाढीका कारण करिब एक हजार मौरीका घारगोला डुबानमा परी क्षति भएको उनले जानकारी दिए ।

व्यावसायिक मौरीपालनमा मौरीको घारमा लाग्ने साना खपटे पनि पछिल्लो समय थप चुनौतीका रूपमा देखिएको अमगाईंले बताए । गत वर्षदेखि किसानले यो किरा देखिएको जानकारी गराउँदै आएकामा यस वर्ष यसको प्रकोप व्यापक बनेको र चितवनलगायत देशका अधिकांश जिल्लामा देखिएको उनले बताए । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार यस किराले करिब तीनदेखि पाँच प्रतिशत घारमा क्षति पु¥याएको छ ।

त्यस्तै, एपिस सेरेना मौरीमा विभिन्न भाइरस, जीवाणु तथा परजीवीको सङ्क्रमणसमेत देखिएको छ । पाँच वटा मौरीका नमुनामा गरिएको आरटी–पिसीआर परीक्षण तथा भाइरोम विश्लेषणमा पाँचवटै नमुनामा ब्ल्याक क्विन सेल भाइरस, चार वटामा काश्मिर बी भाइरस र स्याकब्रुड भाइरस, तीनवटामा डिफम्र्ड विङ भाइरस तथा एउटामा एक्युट बी प्यारालाइसिस भाइरस भेटिएको छ । त्यस्तै, दुई वटा एपिस सेरेना नमुनामा युरोपियन फलब्रुड र दुई वटामा नोसेमा परजीवीको सङ्क्रमण देखिएको छ ।

चरनको अभावका कारण मौरीलाई भोकमरीबाट जोगाउन कृत्रिम आहारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । मौरीलाई सक्रिय राख्न चिनीको चास्नी तथा परागकणजस्ता कृत्रिम आहार दिनुपर्ने र सङ्कटको समयमा सेरेना मौरीको घारबाट मह ननिकाल्न कृषकलाई सुझाव दिइएको अमगाईंले बताए ।

मौरीपालन विकासका लागि चरन क्षेत्रको अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको विज्ञ जोशीले बताए। सर्वेक्षणअनुसार ५६ दशमलव ५ प्रतिशत मौरीपालकले चरन क्षेत्रको अभावलाई प्रमुख समस्याका रूपमा लिएका छन् । मौरीपालकको तथ्याङ्क तथा दर्ता प्रणालीको अभाव र चरन क्षेत्रको भारवहन क्षमताको वैज्ञानिक अध्ययन नहुनु पनि समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

मौरी, मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिक प्रणाली र कृषि एकअर्कामा अन्तरनिर्भर रहेकाले ‘एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण’ अपनाएर बहुसरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्नुपर्नेमा जोशीले जोड दिए । उनका अनुसार व्यावसायिक मौरीपालन विस्तारसँगै जङ्गली मौरीको प्राकृतिक बासस्थान र चरन क्षेत्र संरक्षणलाई समान प्राथमिकता दिनसकेमा मह उत्पादन बढाउनुका साथै कृषि उत्पादन र जैविक विविधता संरक्षणमा समेत योगदान पुग्नेछ । रासस फिचर

‘त्रिशूली करिडोरको विकासका लागि एकीकृत गुरुयोजनाको खाँचो’- डा. बाबुराम भट्टराई

विचारः डा. बाबुराम भट्टराई

भोटेकोशी विपत्तिलाई सामान्य बाढी मात्रै ठान्नु उपयुक्त हुँदैन । यो बाढी होइन, यो त हिमाली महाविपत्ति हो । हिमालको बरफ र चट्टानको पहिरो नदी तालमा ठोक्किएर, सबै बगेर ढुङ्गामुढा र गेग्रानसहितको जलप्रलय भयो । यस्तो घटना बिसवको विपद्को इतिहासको असाध्यै बिरलै भएको परिघटना हो । वातावरणीय विनाशले गर्दा आगामी दिनमा यस खालका समस्या झन् बढ्ने सम्भावना रहन्छ । नेपालजस्तो कम विकसित र गरिब देशमा यसखालका घटना हुँदा भौतिक, मानवीय र सामाजिक रुपमा ठूलो क्षति पुगेको छ । भोटेकोशी बाढीले रसुवागढीदेखि तटीय क्षेत्रसम्म पुर्‍याएको क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान झण्डै रु चार खर्ब छ ।

उक्त विपद्को द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन ९आरडिएनए० प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापनाका लागि रु सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यकपर्ने अनुमान छ । त्यो त आर्थिक क्षतिको विषय भयो । बाढीबाट जुन खालको मानवीय क्षति भयो, परिवार छिन्नभिन्न भए, बालबालिका अभिभावकविहीन भएका छन्, जलविद्युत्जस्ता ठूला, रुपान्तरणकारी पूर्वाधार आयोजना ध्वस्त भएका छन्, यसले परिवारदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै दूरगामी नकारात्मक असर पारेको छ ।

घटना भएको केही दिनपछि म प्रभावित क्षेत्र पुगेको थिएँ । आफूलाई लागेको सुझाव मैले त्यहाँ पनि सरोकारवालालाई दिएँ । अब सरकार र अन्य निकायलाई भन्न चाहन्छु– यो विपत्तिबाट सिकेर अब आगामी दिनमा जुन हिमाल पग्लने र यस्तो विपत्ति आउने बढी खतरा हुन्छ, त्यसलाई ध्यान दिँदै सम्पूर्ण देशको नै एउटा भू–उपयोग योजना बनाउनुपर्छ । कुन ठाउँ केका निम्ति प्रयोग गर्ने रु बस्तीको निम्ति कुन भूगोल उपयुक्त हुन्छ, खेतीपातीका लागि कुन उपयुक्त हुन्छ, उद्योगधन्दाका लागि कुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । यी आधारमा मात्रै विकासको बाटो अगाडि लानुपर्छ । म आफैँ एउटा सहरी तथा क्षेत्रीय विकास योजनाको विद्यार्थी हुनुको नाताले पनि यसको सुरुआत त्रिशूली करिडोरबाट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ । त्रिशूली करिडोरको एकीकृत ढङ्गले नै एउटा गुरुयोजना बनाएर काम गर्नुपर्छ ।

विपद्बाट जति नागरिक विस्थापित भएका छन् तीनको पुनःस्थापना सँगसँगै त्यो करिडोरको नै नयाँ ढङ्गले विकास गर्नुपर्छ । यो क्षेत्र काठमाडौँबाट अलि नजिक र चीनसँग जोडिएको ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण मार्ग पनि हो । त्यसैले यो विपत्तिले जुन क्षति गरेको छ, यसबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा त्रिशूली करिडोरलाई एउटा नमुना विकासका क्षेत्रका रुपमा अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । अब फेरि त्यहीँ ठाउँमा बस्ती बसाउने त रु भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । सामान्य रुपमा बाढी आउँदा १०र१५ मिटर अधिकतम् भए २० मिटर भन्ने परिकल्पना होला तर यसपटकको बाढी कतिपय स्थानमा १०० मिटर माथिसम्म आएको छ । अब यस्तै १०० मिटर नै सबैतिर पुर्‍याउन त सकिन्न । तैपनि अब यसले पाठ त सिकायो नी । त्यसैले असाध्यै भिराला क्षेत्र तथा नदी किनारमा टाँसिएर बस्ती बसाल्न हुँदैन । हिजो हामीले बुद्धि नपुर्‍याएकै हो । भू–उपयोग योजनाअनुसार बस्ती क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्षेत्र भनेर छुट्याएनौँ । विगतको यही कमजोरीका कारण यसपटक ठूलो जनधनको क्षति भोग्नुपर्‍यो । त्यसैले अब पहिले जियोलोजिकल र टोपोग्राफिकल सर्भे गर्नुपर्छ । त्यसपछि नै अहिलेको विज्ञान प्रविधिको उच्च प्रयोगबाट कुन जमिन के–का निम्ति उपयुक्त छ भन्ने कुरा पत्ता लाग्छ । अब त्यस आधारमा मात्रै नक्साङ्कन गरेर विकास निर्माण गर्नुपर्छ ।

एउटै घटनामा यति ठूलो क्षति भएपछि पुनर्निर्माणका लागि स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । हाम्रो देश जहाँ प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) नै निकै पछाडि छ । त्यसले गर्दाखेरि भोटेकोशी बाढीले पारेको क्षतिलाई सहजै पूर्ति गर्न त गाह्रो छ । तैपनि हामीले सधैँ अर्कासँग हात फैलाएर मागेर मात्रै पनि    हुँदैन । त्यसैले अब हामीले नै हाम्रो जुन आन्तरिक साधन स्रोत छ, त्यसलाई ठीक ढङ्गले विन्यास र प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । अर्को, यो घटना जलवायु परिवर्तनले ल्याएको महाविपत्ति हो । अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनबाट त्यसको क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने व्यवस्था पनि छ । अलिकति प्रक्रिया पु¥याएर क्षतिपूर्तिका विषयलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने, त्यो स्रोत जुट्न सक्छ । यसका साथै अपुग स्रोत विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट सहयोगका रुपमा, न्यून व्याजका रुपमा अलि दीर्घकालीन प्रकृतिको सहयोग लिएर जानु उपयुक्त हुन्छ । तर, मुख्य रुपमा आफ्नै साधनस्रोतमा नै बढी भर परेर जानुपर्छ ।

पुनर्निमाणका लागि बाढीसँगै बगेर आएका प्राकृतिक सामग्रीको उपयोग अर्को उपाय हुन सक्छ । मूल रुपमा बाढीले ढुङ्गागिटीसहितको गेग्रान थुपारेको छ । बाढीसँगै आएका कतिपय प्राकृतिक सामग्री प्रयोग त भई नै हाल्छ । प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण गर्दा तिनै साधनस्रोतको उपयोग गर्ने र आवश्यक श्रमिकका रुपमा बाढीबाट विस्थापित नागरिकलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । खासगरी रसुवामा गाउँका गाउँ नै विस्थापित भएका छन् । गाउँमा गएर बस्ने ठाउँ पनि छैन । त्यस्ता ठाउँहरुमा औद्योगिक केन्द्रहरु बनाएर विस्थापितलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । यस्तो अवस्था बनाउन सकेको अवस्थामा नागरिकले रोजगारीको खोजीमा विदेश जान पनि पर्दैन । उनीहरुले घरठाउँमै रोजगारी पाउँछन् । यसो हुँदा राज्यले विस्थापित नागरिकलाई सधैँ आश्रय दिएर राख्न पनि पर्दैन । अर्कोतिर यस्ता विकास निर्माणका कामहरुमा तिनै विस्थापित मान्छेहरुलाई नै काममा लगाउन उपयुक्त हुन्छ । जुन बाहिरबाट ठेक्कापट्टा दिन्छौँ नी, अरुलाई ठेक्कापट्टा दिन्छौँ, श्रमिक पनि उसले आफैँले उताबाट ल्याउँछ, त्यसो नगरिकन स्थानीय साधनस्रोत र जनशक्तिलाई नै प्रयोग गर्ने ढङ्गले हामी गयौँ भने यो विपत्तिलाई एउटा अवसरका रुपमा लिन सकिन्छ ।

विकासको मोडलबारे पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । हामीले जलविद्युत् आयोजनामा जुन खालका सुरुङहरु बनायौँ, यस्तो विपद् आउला भन्ने कसैले पनि सोचेन । अब सुरुङहरु निर्माण गर्दाखेरि पनि त्यहाँको भूगोग, सम्भावित विपद्लाई ख्याल गरेर बनाउनुपर्ने हुन्छ । हामीले एउटै चाहिँ खोलामा यति नजिक नजिक यति धेरै आयोजनाहरु निर्माण गर्दा क्षतिको जोखिम उच्च हुने हुँदा त्यो गल्ति दोहो¥याउनु हुँदैन । अब यस्ता नदीतटीय क्षेत्रमा बस्ती त राख्नै भएन । पहिलेको जस्तो नदी किनारामै सहरीकरण हुन दियौँ भने ठूलो गल्ती हुन्छ । यसबाट सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अब माथिल्लो भागमा अलि ठूला समथल टारहरु छन् अथवा जङ्गल भएका ठाउँहरु छन्, सट्टापट्टा गरेर बढी नदी किनारका ठाउँमा वन जङ्गल लगाइदिने र वनजङ्गल भएको ठाउँमा फँडानी गरेर बस्ती बसाल्ने काम गर्न सकिन्छ । त्यसकै लागि समग्रको भू–उपयोग योजना बनाउने भन्न खोजेकोे हो । त्यो पुरानो भू–उपयोग योजना व्यवस्थित ढङ्गले जुन थिएन, अब नयाँ ढङ्गबाट व्यवस्थित बस्ती विकासमा जोड दिनुपर्छ ।

भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्दा तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन र दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । बाढीको जोखिमलाई ध्यानमा राखी सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा बस्तीको पुनर्निर्माण वैज्ञानिक अध्ययन र सुरक्षित स्थानको छनोटका आधारमा गर्न आवश्यक छ । नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र अतिक्रमण नगर्ने, तटबन्ध तथा संरक्षण संरचना निर्माण गर्ने र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । त्रिशूली करिडोरमा व्यवस्थित वसोवास निर्माण, कृषि, पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिएमा यो देशकै लागि नमुना बन्न सक्छ । देशका ठूला, मझौला र साना नदी खोला किनारामा जसरी बस्ती विस्तार भएको छ, त्यसले यस खालका विपद् हुँदा ठूलो जनधनको क्षति गराउने पक्का छ । यस पटकको घटनाबाट शिक्षा लिएर सुरक्षित बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन सयौँ भने अरु ठाउँका निम्ति पनि नमुना बन्न सक्छ । त्यसैले स्थानीय समुदायको सहभागिता, पारदर्शी योजना र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वयबाट पुनर्निर्माण अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । साथै, भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति घटाउन जलवायु परिवर्तन अनुकूल र जोखिम–सहनशील पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । (राससका समाचारदाता अशोक घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

हक्की खेलको ‘हब’ बन्दै धुलिखेल

बनेपा । काभ्रेको पर्यटकीय नगरी धुलिखेललाई देशकै प्रमुख ‘खेलकुद हब’ का रूपमा विकास गर्ने योजना अघि बढाइएको छ ।

सोही सिलसिलामा धुलिखेल नगरपालिका– ११ र १२ को सिमाना चिसापानी डाँडामा अन्तरराष्ट्रियस्तरको हक्की रङ्गशाला तथा प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको छ ।

रङ्गशालाका लागि सङ्घीय सरकारबाट बजेट र नगरपालिकाबाट जग्गा सुनिश्चित भएपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति बनेको हो ।

धुलिखेल नगरपालिका र जिल्ला खेलकुद विकास समितिबीच यस विषयमा औपचारिक सम्झौतासमेत भएको छ ।

नगरपालिकाका तर्फबाट कार्यवाहक नगर प्रमुख निराजन जङ्गम र जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष मानवीर वाइबाले सम्झौतापत्रमा विहीबार हस्ताक्षर भएको छ ।

सम्झौताअनुसार, नगरपालिकाले यसअघि नेपाल हक्की सङ्घलाई ४० वर्षका लागि उपयोग गर्न अनुमति दिएको करिब २०० रोपनी जग्गामा उक्त परियोजना अघि बढाइनेछ ।

रङ्गशाला निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा सङ्घीय सरकारबाट रु तीन करोड बजेट विनियोजन भएको नगरपालिका शिक्षा शाखा अधिकृत भोजकुमार ठकुरीले जानकारी दिए ।

उक्त परियोजना राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ९राखेप०मार्फत कार्यान्वयन हुनेछ । कार्यवाहक नगर प्रमुख जङ्गमले धुलिखेललाई ‘खेलकुदमैत्री पालिका’ का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यअनुसार योजना अघि बढाइएको बताए ।

जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष वाइबाले सरकारका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी थप बजेट र पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि समितिले सक्रिय पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

उक्त रङ्गशालामा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगिता नभएका बेला स्थानीय विद्यालय, क्लब र खेलाडीले नियमित प्रशिक्षण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

आगामी दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिने उक्त परियोजनासम्बन्धी सम्झौताले धुलिखेललाई हक्की खेलको नयाँ गन्तव्यका रुपमा अघि बढाउने विश्वास लिइएको छ ।

भारतमा एआईको दौड : विकासको अवसरसँगै रोजगारीको चुनौती

नयाँदिल्ली। भारतले विश्वका अत्याधुनिक एआई मोडल निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धाभन्दा अहिले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा एआईको प्रयोग बढाउने रणनीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ।

नयाँदिल्लीमा गत फेब्रुअरीमा भएको ‘इन्डिया एआई इम्प्याक्ट समिट’मा कृषि रोबोट, ड्रोन, स्वास्थ्य तथा निदान प्रविधिदेखि विद्यालय र सार्वजनिक सेवामा एआई प्रयोगका नमुना प्रस्तुत गरिएका थिए। यसले भारतले एआईलाई अनुसन्धानको सीमाभन्दा बाहिर निकालेर उत्पादनशीलता र आर्थिक विकासको साधनका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको देखाएको छ।

भारतको इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका स्रोतले पनि देशले एआई अनुसन्धान रोक्नुपर्ने कारण नरहेको बताएका छन्। भारतको ध्यान अत्याधुनिक ‘फ्रन्टियर मोडल’ निर्माणभन्दा भारतीय आवश्यकता सुहाउँदा एआई मोडल र त्यसको व्यावहारिक प्रयोगमा रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

तर एआईको विस्तारसँगै रोजगारीको स्वरूपमा आउने परिवर्तन भारतका लागि प्रमुख चुनौती बन्न थालेको छ। विज्ञहरूका अनुसार एआईका कारण तत्कालै ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्नेभन्दा नयाँ स्नातक तथा युवाका लागि प्रवेशस्तरका रोजगारीका अवसर घट्न सक्ने जोखिम बढी छ।

भारतको सूचना प्रविधि उद्योग लामो समयदेखि ठूलो संख्यामा नयाँ कर्मचारी भित्र्याएर परीक्षण, मर्मत, ग्राहक सहयोग र आधारभूत कोडिङजस्ता कामबाट उनीहरूलाई क्रमशः दक्ष बनाउने ‘पिरामिड’ मोडलमा चलेको थियो। तर एआई प्रयोग बढेसँगै कम्पनीहरूले कम कर्मचारीमा बढी काम गराउन थालेका छन् र क्याम्पसबाट हुने नयाँ भर्ती पनि सानो तथा छनोटमुखी बन्दै गएको छ।

यसले एउटा नयाँ प्रश्न जन्माएको छ, अनुभवी कर्मचारी चाहिने तर अनुभव हासिल गर्ने प्रारम्भिक रोजगारी नै कम हुँदै गएमा नयाँ पुस्ता कसरी दक्ष बन्ने?

विज्ञहरूका अनुसार त्यसका लागि केवल ‘रिस्किलिङ’ तालिम पर्याप्त नहुन सक्छ। प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्य, रोजगारीमा प्रवेश गर्ने वैकल्पिक बाटो र एआईबाट उत्पादित सामग्रीको परीक्षण तथा निगरानी गर्ने कनिष्ठ तहका नयाँ भूमिकाको विकास आवश्यक हुन सक्छ।

भारतका लागि अर्को महत्वपूर्ण विषय एआईले रोजगारीमा पारिरहेको प्रभाव मापन गर्नु हो। विज्ञहरूका अनुसार हाल उपलब्ध श्रम तथ्यांकले कुन क्षेत्रमा एआईका कारण कामको प्रकृति परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने पर्याप्त रूपमा देखाउँदैन। त्यसैले रोजगारी घट्ने, नयाँ भूमिका सिर्जना हुने वा कामको स्वरूप परिवर्तन हुने अवस्थालाई छुट्टै मापन गर्ने प्रणाली आवश्यक देखिएको छ।

एआईको प्रयोग रोक्नेभन्दा कहाँ तीव्र रूपमा प्रयोग गर्ने र कहाँ सावधानी अपनाउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने विज्ञहरूको धारणा छ। रोजगारी छनोट, ऋण प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र कार्यस्थल निगरानीजस्ता क्षेत्रमा एआईको त्रुटि, अपारदर्शिता वा अत्यधिक नियन्त्रणले मानिसमा स्थायी असर पार्न सक्ने भएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा कडा सावधानी आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

भारतले अत्याधुनिक एआई प्रविधिमा विश्वको अग्रस्थान हासिल नगरे पनि त्यसको प्रयोगबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। विशेषगरी साना व्यवसाय र स्वरोजगारमा एआईले नयाँ ग्राहक खोज्न, ऋणका लागि योग्य हुन र सरकारी नियम–प्रक्रिया बुझ्न सहयोग पुर्‍याउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

अर्थात् भारतको एआई रणनीतिको मूल प्रश्न प्रविधि कति शक्तिशाली बनाउने भन्ने मात्र होइन, त्यसले आम मानिसको काम र आम्दानी कति बढाउन सक्छ भन्ने पनि हो। (स्रोत: सिएनआई/तस्बिर – एएफपी)

 

चिनियाँ रेल चढेर चीनको बजार पुग्दै केन्याका एभोकाडो

नैरोबी। केन्यामा उत्पादन हुने एभोकाडो चिनियाँ बजारमा पुग्ने बाटो सहज बन्दै गएको छ। चिनियाँ लगानीमा निर्माण भएको आधुनिक रेल तथा सुख्खा बन्दरगाह र चीनले अफ्रिकी मुलुकका उत्पादनमा लागू गरेको शून्य भन्सार नीतिले केन्याका कृषि उत्पादनलाई ठूलो बजारसँग जोड्न थालेको हो।

केन्याको नाइभासास्थित ‘भर्टिकल एग्रो ग्रुप’को प्याकहाउसबाट एभोकाडो, ब्रोकोली, फ्रेन्च बिन्स र पालुंगोजस्ता कृषि उत्पादन संकलन, वर्गीकरण र प्याकिङ गरी निर्यातका लागि पठाइन्छ। उत्पादनलाई चिस्यानयुक्त कोठामा राखेर ग्राहकको मागअनुसार प्याक गरिन्छ र त्यसपछि नाइभासा इनल्यान्ड कन्टेनर डिपो हुँदै रेलमार्फत मोम्बासा बन्दरगाह पुर्‍याइन्छ।

नाइभासा इनल्यान्ड कन्टेनर डिपो चिनियाँ निर्माणको सुख्खा बन्दरगाह हो। यहाँबाट करिब ६ सय किलोमिटर लामो स्ट्यान्डर्ड गेज रेलवे ९एसजीआर० मार्फत कृषि उत्पादन मोम्बासा बन्दरगाह पुग्छ।

भर्टिकल एग्रो ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हासित शाहका अनुसार आधुनिक रेलमार्गले कृषि उत्पादनको ढुवानी समय र लागत घटाउनुका साथै बाटोमा उत्पादन बिग्रिने जोखिम तथा कार्बन उत्सर्जनसमेत कम गरेको छ।

चीन बन्यो तीव्र गतिमा बढिरहेको बजार

केन्याको कम्पनी सनराइपले सन् २०२२ अगस्टदेखि चीनमा ताजा एभोकाडो निर्यात सुरु गरेको थियो। केन्या र चीनबीच वनस्पति स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्झौता भएपछि चिनियाँ बजार केन्याका एभोकाडो उत्पादकका लागि खुला भएको हो।

शाहका अनुसार बेलायत, युरोप, मध्यपूर्व, एसिया र अमेरिकापछि चीन अहिले केन्याको एभोकाडोका लागि सबैभन्दा छिटो विस्तार भइरहेको बजार बनेको छ।

केन्या अहिले पेरु र चिलीपछि चीनमा एभोकाडो निर्यात गर्ने तेस्रो ठूलो मुलुक हो। सन् २०२५ मा केन्याले कुल १७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको एभोकाडो निर्यात गरेको थियो। त्यसमध्ये चीनमा मात्रै ६६ लाख डलर बराबरको एभोकाडो गएको थियो।

शून्य भन्सारले थपियो सम्भावना

चीनले मे १ देखि ५३ अफ्रिकी मुलुकका उत्पादनमा शून्य भन्सार नीति लागू गरेपछि केन्याका कृषि निर्यातकर्ताले नयाँ अवसर देखेका छन्। केन्याको कृषि मन्त्रालयका प्रमुख सचिव पल किप्रोनोह रोनोहका अनुसार एभोकाडोबाहेक फूल र म्याकाडामिया नट चीनमा निर्यातका लागि ठूलो सम्भावना भएका उत्पादन हुन्।

उनका अनुसार नाइभासा केन्याको प्रमुख कृषि उत्पादन केन्द्रमध्ये एक हो। यहाँ एसजीआर र इनल्यान्ड कन्टेनर डिपोको संयोजनले ढुवानी लागत घटाउनुका साथै बजार पहुँच बढाएको छ।

चिनियाँ पूर्वाधार, अफ्रिकी उत्पादन

केन्याका लागि चिनियाँ राजदूत गुओ हाइयानका अनुसार मोम्बासा–नैरोबी–नाइभासा एसजीआरले ग्रामीण क्षेत्रका कृषि उत्पादकलाई ठूला बजारसँग जोड्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

चीनबाट आएको पूर्वाधार र शून्य भन्सार नीतिको प्रभाव एभोकाडोमा मात्र सीमित छैन। केन्याको कफी, युगान्डाको कफी, रुवान्डाको खुर्सानी र कंगोका केही कृषि उत्पादनले समेत चिनियाँ बजारमा पहुँच विस्तार गरिरहेका छन्।

सन् २०२६ को मेदेखि अगस्टसम्म चीनले केन्याबाट ३७ लाख ६३ हजार किलो एभोकाडो आयात गरेको छ। यसको मूल्य करिब ४ करोड ३२ लाख चिनियाँ युआन अर्थात् ६१ लाख अमेरिकी डलर बराबर छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यसको मूल्य ६३।२२ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखाउँछ।
त्यसैगरी, सोही चार महिनामा चीनले केन्याबाट १७ लाख ८ हजार किलो रोस्टेड कफी आयात गरेको छ। यसको मूल्य करिब ९ करोड ८३ लाख चिनियाँ युआन अर्थात् १ करोड ३८ लाख डलर बराबर छ। कफी आयातको मूल्य वार्षिक आधारमा १३९।६६ प्रतिशतले बढेको छ।

रेलपछि प्रशोधन उद्योग पनि

केन्या रेलवे कर्पोरेसनका प्रबन्ध निर्देशक फिलिप माइङ्गाका अनुसार एसजीआर र नाइभासा इनल्यान्ड कन्टेनर डिपोका कारण कृषि उत्पादनमा आधारित प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न लगानीकर्ता आकर्षित भएका छन्।

यसले किसानको उत्पादनलाई कच्चा पदार्थकै रूपमा निर्यात गर्नुको सट्टा प्रशोधन, प्याकेजिङ र मूल्य अभिवृद्धि गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने वातावरण बनाएको छ।

नाइभासा सुख्खा बन्दरगाह करिब ४५ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ र यसले वार्षिक २० लाख टनसम्म कार्गो व्यवस्थापन गर्न सक्छ। यसको सेवा युगान्डा, दक्षिण सुडान, रुवान्डा, बुरुन्डी र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोसम्म विस्तार भएको छ।

नाइभासाबाट किसुमु हुँदै युगान्डाको सीमाना मालाबासम्म एसजीआर विस्तार गर्ने योजना कार्यान्वयन भएमा केन्याको कृषि उत्पादनले पूर्वी अफ्रिकाकै क्षेत्रीय बजारमा थप सहज पहुँच पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

केन्याको अनुभवले एउटा कुरा देखाएको छ—कृषि उत्पादन मात्र पर्याप्त हुँदैन। किसानको खेतदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्ने रेल, बन्दरगाह, प्रशोधन उद्योग र बजार पहुँचको संयोजनले मात्रै कृषि निर्यातलाई ठूलो व्यवसायमा बदल्न सक्छ। सिन्ह्वा

 

युटिएलले तिर्नुपर्ने बक्यौता र जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने

काठमाडौं ।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति रद्द भएको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)ले तिर्नुपर्ने बक्यौता र सोमा लाग्ने जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम र सोमा लाग्ने भदौ मसान्तसम्मको थप दस्तुरसहित विभिन्न शीर्षक गरी कुल आठ अर्ब पाँच करोड २२ मिनेट ५७ हजार १५ रूपैयाँ ७६ पैसा बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सो कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल अनुमतिपत्र बहाल नरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ बमोजिम नियन्त्रणमा लिई मूल्य निर्धारण समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकमको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति र बैङ्क खाता रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको छ । युनाइटेड टेलिकमले लिएको अधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र गत भदौ २० गतेदेखि स्वतः रद्द भएको थियो ।

प्राधिकरणले भदौ महिनामा विभिन्न १० वटा सेवा प्रदायकले पेस गरेको महसुलदर स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सेवाहरूको महसुलदर स्वीकृत भएकोसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिइएको प्राधिकरणद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अर्यालले बताए ।

सेप्टेम्बरमा हुन्डाईको बिक्री १६ प्रतिशत घट्यो

काठमाडौं। दक्षिण कोरियाली प्रमुख कार निर्माता हुन्डाई मोटरको सेप्टेम्बर महिनाको विश्वव्यापी बिक्री १६ प्रतिशतले घटेको छ। कम्पनीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सेप्टेम्बरमा हुन्डाईले ३ लाख ७ हजार ९९८ वटा सवारीसाधन बिक्री गरेको छ। गत वर्षको सोही महिनामा बिक्री ३ लाख ६६ हजार ७३१ वटा थियो।

कम्पनीका अनुसार कोरियामा मनाइने चुसक पर्वका कारण काम गर्ने दिन कम हुनु र नयाँ मोडल बजारमा आउने प्रतीक्षामा माग केही पछि सर्नुले बिक्री प्रभावित भएको हो।

सबैभन्दा ठूलो असर घरेलु बजारमा देखिएको छ। सेप्टेम्बरमा दक्षिण कोरियामै हुन्डाईको बिक्री २५.७ प्रतिशतले घटेर ४९ हजार २२ वटामा सीमित भएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीले ६६ हजार १ वटा सवारीसाधन बेचेको थियो।

विदेशी बजारमा भने बिक्री १३.९ प्रतिशतले घटेर २ लाख ५८ हजार ९७६ वटा भएको छ। गत वर्ष सेप्टेम्बरमा विदेशमा ३ लाख ७३० वटा सवारीसाधन बिक्री भएका थिए।

हुन्डाईले घरेलु बजारमा नयाँ टक्सन एसयूभी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। कम्पनीले एसयूभीको बजार विस्तारलाई बिक्री वृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाइरहेको छ।

नौ महिनाको बिक्री पनि घट्यो

२०२६ को जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म हुन्डाईको कुल बिक्री ७ प्रतिशतले घटेर २८ लाख ८६ हजार ७६३ वटामा झरेको छ। गत वर्षको पहिलो नौ महिनामा कम्पनीले ३१ लाख ५ हजार ३४६ वटा सवारीसाधन बिक्री गरेको थियो।

यस अवधिमा दक्षिण कोरियाली बजारमा बिक्री १६.३ प्रतिशतले घटेर ४ लाख ४८ हजार १८१ वटा भएको छ। विदेशमा बिक्री पनि ५.१ प्रतिशतले घटेर २४ लाख ३८ हजार ५८२ वटामा सीमित भएको कम्पनीले जनाएको छ।

कम्पनीले नयाँ मोडलको बजार प्रवेशसँगै आगामी महिनामा बिक्रीमा सुधार आउने अपेक्षा गरेको छ।

मेमोरी चिप महँगिएपछि सामसङले बढायो ग्यालेक्सी एस२६ को मूल्य

सियोल । मेमोरी चिपको मूल्य लगातार बढेपछि दक्षिण कोरियाली प्रविधि कम्पनी सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले आफ्नो प्रिमियम स्मार्टफोन ग्यालेक्सी एस२६ सिरिजको मूल्य बढाएको छ।

योनहाप समाचार एजेन्सीका अनुसार सामसङले दक्षिण कोरियाली बजारमा ग्यालेक्सी एस२६ को आधारभूत मोडलको मूल्य १ लाख ४९ हजार ६ सय वनले बढाएर १४ लाख ३ हजार ६ सय वन पुर्‍याएको छ। यो करिब १ हजार ३० अमेरिकी डलर बराबर हो।

१ अमेरिकी डलर बराबर करिब १ हजार ३ सय ६२.८० दक्षिण कोरियाली वन।

एस२६ सिरिजका अन्य मोडलको मूल्य पनि १ लाख ४९ हजार ६ सय वनले बढाइएको छ। तर एस२६ अल्ट्रा १ टीबी मोडलको मूल्य भने २ लाख ७० हजार वनले बढाइएको छ। यसको नयाँ मूल्य २८ लाख २१ हजार ५ सय वन पुगेको छ।

सामसङले ग्यालेक्सी एस२६ सिरिज गत मार्चमा सार्वजनिक गरेको थियो। सार्वजनिक हुँदाकै समयमा अमेरिका र दक्षिण कोरियालगायत केही बजारमा केही मोडलको मूल्य अघिल्लो पुस्ताको तुलनामा बढाइएको थियो।

मेमोरी चिपको मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धिले स्मार्टफोन उत्पादक कम्पनीको उत्पादन लागत र नाफामा दबाब बढाइरहेको छ। यही कारण महँगा कम्पोनेन्टको लागत उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने क्रममा सामसङले पनि आफ्नो फ्ल्यागसिप फोनको मूल्य बढाएको देखिन्छ।

स्मार्टफोन बजारमा उच्च मूल्यले उपभोक्ताको मागमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषय अहिले उत्पादक कम्पनीका लागि अर्को चुनौती बनेको छ।

 

अर्थ समितिमा छलफल: पूँजी बजार सुधार्न नयाँ धितोपत्र कानुनदेखि प्रविधि पुनर्संरचनासम्म

काठमाडौँ । नेपालको पूँजी बजारमा देखिएका नियामकीय कमजोरी, प्रविधिगत अवरोध र कृत्रिम मूल्य उतारचढाव नियन्त्रण गर्न प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले सरकारलाई सुधारका लागि निर्देशन दिएको छ। समितिले नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल संसद्मा प्रस्तुत गर्नेदेखि प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) अघि कम्पनीको स्तरीकरण गर्नेसम्मका विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

बुधबार पूँजी बजारका सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि समितिले बजारलाई आधुनिक, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र लगानीमैत्री बनाउन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई नयाँ कानुन तर्जुमा गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको छ।

नयाँ कानुनमा धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, कारोबार सञ्चालन, नियमन र लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) तथा सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुनुपर्ने समितिको भनाइ छ।

आईपीओअघि कम्पनीको परीक्षण

समितिले आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिनुअघि कम्पनीको वित्तीय तथा संस्थागत अवस्था मूल्यांकन गर्न सेबोनलाई निर्देशन दिएको छ। पूँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात र प्रतिफललगायत आधारमा कम्पनीको स्तरीकरण तथा प्राथमिकीकरण गरेर मात्रै अनुमति दिनुपर्ने समितिको निर्देशन छ।

त्यस्तै, संस्थापकले अनिवार्य रूपमा धारण गर्नुपर्ने शेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थासमेत पुनरवलोकन गर्न भनिएको छ।

यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनले वित्तीय तथा संस्थागत अवस्था कमजोर भएका कम्पनीको वास्तविक स्थिति पहिचान गर्न र लगानीकर्तालाई जोखिमबारे जानकारी दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर, स्तरीकरणका आधार, मूल्यांकन प्रक्रिया र त्यसको पारदर्शिता कस्तो हुन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

प्रविधिमा समस्या, लगानीकर्ता मारमा

नेप्सेको अनलाइन कारोबार प्रणाली, नेटवर्क र डेटा व्यवस्थापनमा देखिने अवरोधप्रति पनि समितिले चासो व्यक्त गरेको छ। प्रविधिगत समस्याले लगानीकर्ताको कारोबार प्रभावित हुनुका साथै सरकारी राजस्वमा समेत असर पर्ने भन्दै नेप्सेको पुनर्संरचना, प्रविधि स्तरोन्नति र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ।

स्वतन्त्र लगानीकर्ता अजय श्रेष्ठले नेप्सेको स्वामित्वमा रहेको अनलाइन कारोबार प्रणालीमा निजी कम्पनीको नियन्त्रण रहेको विषय उठाउँदै प्रविधि विकासमा खुला प्रतिस्पर्धा आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रविधि कम्पनी तथा विकासकर्तालाई सहभागी गराउन ‘फ्री एपीआई एक्सेस’ उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखे।

ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) सञ्चालन गर्ने कम्पनीका शेयरधनी र स्टक ब्रोकरबीचको सम्बन्धले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै त्यसको नियमन तथा स्वामित्व परीक्षण गर्नुपर्ने मागसमेत उनले राखे।

कृत्रिम कारोबारमा कारबाहीको निर्देशन

शेयर बजारमा मिलेमतोमा कारोबार गर्ने, कृत्रिम माग तथा आपूर्ति सिर्जना गर्ने र मूल्य प्रभावित पार्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ तथा पम्प एन्ड डम्पजस्ता गतिविधिको सघन निगरानी गरी संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीमाथि तत्काल कारबाही गर्न सेबोन र नेप्सेलाई भनिएको छ।

यी गतिविधि नियन्त्रण प्रभावकारी नहुँदा बजारको मूल्य निर्धारण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ र सामान्य लगानीकर्ता जोखिममा पर्न सक्छन्। त्यसैले निगरानीसँगै अनुसन्धान, प्रमाण संकलन र कारबाहीको प्रक्रिया पनि पारदर्शी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

समितिले नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको विषयमा समेत चासो देखाएको छ। दुवै पदमा पदपूर्तिको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

निजीकरण र नीतिगत सुधारको बहस

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूँजी बजार समिति सभापति प्रियराज रेग्मीले नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर निजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार रणनीतिक साझेदारबिना सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम र सेबोनले अघि सारेका सुधार कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन सक्छ।

नेपाल शेयरबजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष हरिबहादुर केसीले भने नियमावली समयमै राजपत्रमा प्रकाशित नहुने र दीर्घकालीन समाधानको सट्टा टुक्रे सुधारमा जोड दिने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाए। उनले सबै सरोकारवालालाई समेटेर समग्र पूँजी बजारको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताए।

अब मुख्य प्रश्न निर्देशनको सूची होइन, कार्यान्वयनको गति र गुणस्तर हो। नयाँ कानुन, प्रविधि सुधार, नियामकीय जवाफदेहिता र बजारको निष्पक्ष कारोबार व्यवहारमा उतार्न सकिए मात्रै लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने आधार तयार हुनेछ। अन्यथा, सुधारका घोषणा थपिने तर बजारका पुराना समस्या यथावत् रहने जोखिम रहन्छ।

 

क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना पुनःनिर्माणमा ३ खर्ब ९० अर्ब लाग्ने

काठमाडौं । भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना पुनःनिर्माणमा करिब तीन खर्ब ९० अर्बसम्म खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय नेपालमा मौसमी तथा जलवायुजन्य विपद्का घटना वृद्धि भई त्यसको ठूलो प्रभाव ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रमा परेको छ । जलवायुजन्य विपद्बाट ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो असर परेको जनाउँदै मन्त्रालयले त्यसप्रति चिन्तासमेत व्यक्त गरेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यले प्रारम्भिक अनुमानमा बाढीबाट प्रभावित ऊर्जा संरचनाको लगानी मूल्य करिब एक खर्ब २४ अर्ब रहेको भए पनि पुनर्निर्माणका क्रममा संरचनागत परिवर्तन, मूल्यवृद्धि तथा नदीको सतह बढेकाले करिब तीन खर्ब ९० अर्बसम्म खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिए ।

‘भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ । बाढीका कारण करिब ४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताका आयोजना सेवाबाट बाहिरिएका छन्’, उनले भने, ‘नेपालको हालको जडित विद्युत् क्षमता करिब तीन हजार ३०० मेगावाट छ । बाढीबाट बाहिरिएको विद्युत् क्षमता कुल जडित क्षमताको करिब १० प्रतिशत छ ।’

निर्माणाधीनमध्ये ७५९ मेगावाट क्षमताका आयोजना समेत प्रभावित भएको उनले जानकारी दिए । चिलिमे केन्द्र तथा त्रिशूलीमा रहेको ‘३ बी’ केन्द्र स्टेसन पूर्ण रूपमा बाढीले बगाउँदा विद्युत् प्रसारणमा समस्या भएको सहसचिव आचार्यको भनाइ छ । प्लान्टमा क्षति नपुगे पनि ‘हब’ स्टेसन नै बगेका कारण उत्पादन भएको करिब १७६ मेगावाट विद्युत् अहिले स्थानान्तरण गर्न सकिएको छैन’, उनले भने ।

सहसचिव आचार्यले गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई पछिल्लो समय नेपालले सामना गरेको ठूलो ऐतिहासिक विपद्का रूपमा उल्लेख गरे । त्यस्तै, सन् २०२४ मा सोलुखुम्बुको थामेमा हिमताल पग्लिएर भएको बाढी तथा सन् २०२५ मा भोटेकोशी क्षेत्रको बाढीले समेत ठूलो क्षति पु¥याएको उनले स्मरण गराए ।

विकास निर्माणका समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन गरिँदै

काठमाडौं। सरकारले विकास निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक कानुन संशोधनको तयारी अघि बढाएको जनाएको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदबीच बुधबार भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निजी तथा व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुन संशोधनको काम भइरहेको बताए।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूको सोच नै निजी क्षेत्रमैत्री र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘हामीले हालै फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि यसको अभ्यास गरेका छौँ। फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवसायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम अघि बढाएका छौँ। यो पनि एउटा उद्योगका रूपमा विकास हुन सक्छ। त्यसैले यसमा पूर्ण रूपमा व्यवसायमुखी दृष्टिकोण आवश्यक छ।’

मन्त्री लम्सालले उद्योगले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि पनि सरकारले काम गरिरहेको बताए। उनका अनुसार कच्चा पदार्थ उत्पादन हुने ठाउँ र उद्योग फरक हुँदा ढुवानी लागत बढ्ने भएकाले उत्पादन लागतसमेत महँगो हुने गरेको छ।

‘एक ठाउँमा चुनढुङ्गा खानी र अर्को ठाउँमा सिमेन्ट उद्योग हुन सक्छ, यसले सिमेन्ट उद्योगको लागत बढाउँछ,’ उनले भने, ‘अहिले ६० रुपैयाँको कोइला ल्याउँदा त्यसको ढुवानीमा एक हजार १०० रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था छ। त्यसैले सिमेन्टको लागत घटाउन ढुवानी लागत घटाउनु आवश्यक छ।’

उनका अनुसार उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ढुवानीमा प्रयोग हुने साधन तथा सवारीसाधनको भन्सार शून्य बनाउने र कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने स्थानको सम्भव भएसम्म नजिक उद्योग स्थापना गर्न सकिने गरी योजना बनाउने विषयमा काम भइरहेको छ। कच्चा पदार्थकै नजिक उद्योग स्थापना गर्न सके उत्पादन लागत घटाउन सकिने उनको भनाइ थियो।

छलफलमा सांसद सागर ढकालले सडकसहितका पूर्वाधार निर्माणका काम तीन सिफ्टमा २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। नेपालमा कफी खेतीको राम्रो सम्भावना रहेकाले उत्पादन र निर्यात बढाउन कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

सांसद आशीष गजुरेलले सार्वजनिक यातायातलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा लैजान सुझाव दिए। ‘स्मार्ट ट्रान्सपोर्टेसन’ को अवधारणाअनुसार ‘जिरो ट्राफिक’ बनाउने दिशामा अघि बढ्न र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सांसद श्रीराम न्यौपानेले विकास निर्माणका काम २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्न सके मात्रै पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने बताए। धर्मराज केसीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए भने डा. राम लामाले इन्जिनियरको तलब तथा सेवा सुविधा बढाएर दक्ष जनशक्ति विदेशिनबाट रोक्न सकिने बताए।

सांसद तपेश्वर यादवले तराईमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्ने सरकारको तयारीको प्रशंसा गरे। यसबाट इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या घटाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो। छलफलमा सांसदहरू जगदीश खरेल, उज्ज्वलकुमार झा, अरविन्द शाह, धर्मराज केसी र सुशील खड्कालगायतले पनि समसामयिक विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।