२०८३ कार्तिक ४ गते बुधबार

Business Intelligence Platform

नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढ्यो

काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज सामान्य अङ्कले बढेको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक सात दशमलव ०६ अङ्कले बढेर दुई हजार ६५४ दशमलव २८ मा पुगेको छ । ठूला कम्पनीको कारोबारमापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक दुई दशमलव ७१ अङ्कले बढेर ४७३ दशमलव ७९ मा पुगेको छ ।

फ्लोट सूचक शून्य दशमलव ५३ अङ्कले बढेर १८२ दशमलव ९९ मा पुगेको छ । त्यस्तै सेन्सेटिभ फ्लोट सूचक शून्य दशमलव ६८ अङ्कले बढेर १६० मा पुगेको छ ।

आज विभिन्न कम्पनीका दुई करोड १५ लाख ८९ हजार ७६१ कित्ता सेयर रु सात अर्ब पाँच करोड तीन लाख ९८ हजार ६२४ मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ । तेह्र उपसमूहमध्ये सात उपसमूह बढ्यो भने छ उपसमूह घट्यो । एक सय ३८ कम्पनीको सेयर बढ्यो भने १३० कम्पनीको सेयर घट्यो । त्यसैगरी ११ कम्पनीको सेयर स्थिर रह्यो ।

नेप्सेका अनुसार मिड सोलु हाइड्रोपावर, फष्ट माइक्रो फाइनान्स लघुवित्त र मैलुङ खोला जलविद्युत् लगायतका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । त्यसैगरी स्नो रिभर्स, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र बोटलर्स नेपाल (बालाजु) लगायतका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् ।

चीनका शीर्ष ५०० निजी कम्पनी : व्यापारबाट प्रविधि र भविष्यका उद्योगतर्फ

काठमाडौं। चीनको निजी क्षेत्र कति ठूलो छ भन्ने बुझ्न त्यहाँका शीर्ष ५०० निजी कम्पनीको एउटा तथ्यांक नै पर्याप्त छ।

सन् २०२६ का लागि सार्वजनिक गरिएको चीनका शीर्ष ५०० निजी उद्यमको सूचीमा परेका कम्पनीले सन् २०२५ मा मात्रै ४४.९३ ट्रिलियन युआन सञ्चालन आम्दानी गरेका छन्। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.३५ प्रतिशत बढी हो।

अझ रोचक तथ्य के छ भने सूचीमा परेका ११० कम्पनीको वार्षिक आम्दानी १०० अर्ब युआनभन्दा माथि छ।

अर्थात् चीनको निजी क्षेत्र अब केवल साना–मझौला व्यवसायको समूह होइन। उसले बैंकिङ, प्रविधि, ई–कमर्स, उत्पादन, ऊर्जा, अटोमोबाइलदेखि भविष्यका उद्योगसम्म विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने आकार बनाइसकेको छ।

चीनको उद्योग तथा वाणिज्य महासंघले सार्वजनिक गरेको सूचीमा जेडी डटकम, अलिबाबा र हेङ्ली ग्रुप पहिलो तीन स्थानमा छन्। यी कम्पनीको उपस्थिति आफैंमा चीनको निजी अर्थतन्त्र कुन दिशामा गइरहेको छ भन्ने संकेत हो।

नाफाभन्दा अगाडि अनुसन्धान

चीनका ठूला निजी कम्पनीको कथा केवल बिक्री र नाफाको कथा होइन। उनीहरूले भविष्यका लागि कति लगानी गरिरहेका छन् भन्ने पक्ष अझ महत्वपूर्ण देखिन्छ।

शीर्ष ५०० कम्पनीमध्ये तथ्यांक उपलब्ध गराएका कम्पनीले सन् २०२५ मा अनुसन्धान तथा विकास अर्थात् आर एन्ड डीमा १.२६ ट्रिलियन युआन खर्च गरेका छन्।

उनीहरूको कुल आम्दानीको औसत २.९५ प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकासमा गएको छ।

यो तथ्यांकले निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाको आधार बदलिएको देखाउँछ। पहिले ठूलो बजार, सस्तो उत्पादन र ठूलो बिक्री महत्वपूर्ण थिए। अहिले त्यसमा प्रविधि, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र नयाँ उत्पादन थपिएका छन्।

त्यसैले चीनका ठूला निजी कम्पनीको प्रतिस्पर्धा केवल चीनभित्रका कम्पनीबीच छैन। उनीहरू विश्व बजारमा प्रविधि र उत्पादन क्षमताको प्रतिस्पर्धामा छन्।

नयाँ उद्योगमा प्रवेश

शीर्ष ५०० कम्पनीमध्ये तथ्यांक उपलब्ध गराएका ३११ कम्पनीले रणनीतिक उदीयमान उद्योगका ६७९ परियोजनामा लगानी गरेका छन्।

त्यस्तै ८२ कम्पनीले भविष्यका उद्योगका ११२ परियोजना सुरु गरेका छन्।

यसको अर्थ निजी पूँजी तत्काल नाफा आउने क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नयाँ ऊर्जा, उन्नत उत्पादन, डिजिटल प्रविधि र भविष्यमा ठूलो बजार बन्न सक्ने क्षेत्रमा समेत लगानी विस्तार भइरहेको छ।

यही कारण चीनको निजी क्षेत्रलाई केवल ‘व्यापार गर्ने क्षेत्र’ भन्दा पनि नयाँ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रमुख शक्तिका रूपमा हेर्न थालिएको छ।

उत्पादन क्षेत्रको अर्को तस्वीर

चीनको निजी क्षेत्रको औद्योगिक आधार पनि उत्तिकै ठूलो छ।

शीर्ष ५०० निजी उद्यममा रहेका उत्पादनमूलक कम्पनीले सन् २०२५ मा ३२.२२ ट्रिलियन युआन सञ्चालन आम्दानी गरेका छन्। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.७३ प्रतिशत बढी हो।

कुल शीर्ष ५०० कम्पनीको आम्दानी वृद्धिदर ४.३५ प्रतिशत रहेको अवस्थामा उत्पादन क्षेत्रको वृद्धि ८.७३ प्रतिशत हुनु उल्लेखनीय छ।

यसले चीनको निजी क्षेत्र उत्पादनबाट बाहिरिँदै गएको होइन, बरु उत्पादनलाई प्रविधि र उच्च मूल्य अभिवृद्धिसँग जोड्दै गएको देखाउँछ।

कर तिर्ने निजी क्षेत्र

ठूला निजी कम्पनीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सरकारको राजस्वमा उनीहरूको योगदान हो।

शीर्ष ५०० कम्पनीले गत वर्ष मात्रै १.३ ट्रिलियन युआन कर तिरेका छन्। तीमध्ये २५४ कम्पनीले प्रतिकम्पनी १ अर्ब युआनभन्दा बढी कर बुझाएका छन्।
निजी क्षेत्रको विस्तार र राज्यको राजस्वबीचको सम्बन्ध यहाँ स्पष्ट देखिन्छ—व्यवसाय ठूलो हुँदै जाँदा उत्पादन, रोजगारी, लगानी र कर योगदान पनि विस्तार हुन्छ।

नेपालको निजी क्षेत्रका लागि प्रश्न

चीन र नेपालबीच प्रत्यक्ष तुलना गर्नु स्वाभाविक रूपमा समान हुँदैन। दुवै देशको अर्थतन्त्रको आकार, जनसंख्या, औद्योगिक आधार, पूँजी बजार र नीतिगत संरचना फरक छन्।

तर चीनको अनुभवबाट एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न भने उठ्छ। नेपालको निजी क्षेत्र अबको दशकमा कुन दिशामा जाने?

हामीकहाँ निजी लगानीको ठूलो हिस्सा व्यापार, आयात, घरजग्गा, सेवा र परम्परागत व्यवसायमा केन्द्रित छ। उत्पादन, अनुसन्धान, प्रविधि र नयाँ उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी अझै सीमित छ।

यसको अर्थ व्यापार गलत हो भन्ने होइन। तर दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि खोज्ने हो भने व्यापारसँगै उत्पादन, प्रविधि, अनुसन्धान, निर्यात र उच्च मूल्य अभिवृद्धितर्फ निजी पूँजीलाई लैजानुपर्ने प्रश्न गम्भीर बन्दै गएको छ।

चीनका शीर्ष ५०० निजी कम्पनीको सूचीले यही एउटा ठूलो तस्वीर देखाउँछ।

ठूला कम्पनी केवल ठूलो कारोबार गरेर मात्र ठूलो हुँदैनन्। उनीहरूले भोलिको बजार आजै खोज्न थाल्छन्। र यहीँबाट निजी क्षेत्रको अर्को यात्रा सुरु हुन्छ- आजको नाफाबाट भोलिको प्रविधितर्फ। (सिन्ह्वाको सहयोगमा)

 

खरानी बन्यो र खरानीमै फक्रियो भाटभटेनी : भत्किएपछि फेरि उठ्ने साहस

काठमाडौं। आगोले भौतिक संरचना जलाउन सक्छ, तर मेहनत, विश्वास र आत्मविश्वास जलाउन सक्दैन।

गत वर्षको भदौ २४ गतेको आगजनीबाट ध्वस्त भएको भाटभटेनी सुपर स्टोरको टंगाल आउटलेट सोमबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। आगोले खरानी बनाएको त्यही ठाउँमा भाटभटेनी फक्रिएर जुर्मुराएको छ, उठेको छ। आज फेरि ग्राहकको चहलपहलले पहिले जसरी नै भरिनु केवल एउटा व्यापारिक प्रतिष्ठानकोपुनरागमन होइन, हार नमान्ने उद्यमशीलताको उदाहरण पनि हो।

संस्थापक मीनबहादुर गुरुङको अनुहारमा देखिएको खुसीले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ- व्यवसायमा जोखिम आउँछन्, क्षति हुन्छ, कठिन समय पनि आउँछ तर त्यसबाट उठेर अघि बढ्ने साहस नै सफल उद्यमको वास्तविक पूँजी हो।

टंगाल फेरि खुलेको छ। यो ढोका केवल भाटभटेनीका लागि खुलेको होइन, ‘क्षति भयो भन्दैमा यात्रा रोकिन्न’ भन्ने विश्वासका लागि पनि खुलेको हो। व्यवसाय गर्न चाहने र गरिरहेका सबैका लागि टंगालको पुनः सञ्चालनले एउटा सरल प्रेरणा दिन्छ- समस्या ठूलो हुन सक्छ, तर पुनः सुरु गर्ने इच्छाशक्ति त्योभन्दा ठूलो हुनुपर्छ

बदलिएको किनमेल संस्कृति

एउटा सानो पसलले कसरी बदल्न थाल्यो नेपाली उपभोक्ताको किनमेल संस्कृतिरु यो एउटा रोचक सफलताको कथा हो भाटभटेनी।

आज काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, बुटवल वा अन्य प्रमुख शहरका धेरै उपभोक्ताका लागि एउटै छानामुनि दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि विद्युतीय उपकरणसम्म किन्न सकिने सुपरस्टोर सामान्य अनुभव हो। निश्चित मूल्य, बारकोड, ट्रली, कार्ड वा डिजिटल भुक्तानी, गुणस्तर मापदण्ड र व्यवस्थित ग्राहक सेवा आधुनिक खुद्रा व्यापारका परिचित विशेषता बनेका छन्।

तर तीन दशकअघि नेपालको बजार यति व्यवस्थित थिएन।

त्यसबेला अधिकांश नेपालीको किनमेल स्थानीय किराना पसल, परम्परागत बजार र थोक व्यापारीमा निर्भर थियो। पसल सानो हुन्थ्यो, सामान सीमित हुन्थे, मूल्य प्रायः मोलमोलाइबाट निर्धारण हुन्थ्यो र एउटै स्थानमा आवश्यक सबै वस्तु पाइने व्यवस्था विरलै थियो। वस्तु प्रदर्शनभन्दा व्यापारी र ग्राहकबीचको व्यक्तिगतसम्बन्धले व्यापार चल्थ्यो। उपभोक्ताको छनोट पनि सीमित थियो।

यही परिवेशमा नेपालमा आधुनिक खुद्रा व्यापारको अवधारणा विस्तार हुन थाल्यो। त्यो परिवर्तन कुनै एक दिनमा आएको थिएन। राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक उदारीकरण, शहरीकरण, बढ्दो मध्यम वर्ग, आयात व्यापारको विस्तार, सडक सञ्जाल, बैंकिङ प्रणाली र उपभोक्ताको बदलिँदो जीवनशैलीले यसको आधार तयार गरेका थिए।

भाटभटेनी सुपरस्टोरको कथा बुझ्नुअघि नेपालमा आधुनिक खुद्रा व्यापार किन आवश्यक बन्यो भन्ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझ्नु अपरिहार्य छ।

नेपालको परम्परागत खुद्रा व्यापार

नेपालमा खुद्रा व्यापारको इतिहास सयौं वर्ष पुरानो छ।

काठमाडौं उपत्यकामा असन, इन्द्रचोक, मखन, न्युरोड, भोटाहिटी, किलागल, टेकुजस्ता व्यापारिक केन्द्रहरूले लामो समयदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको वितरणमा मुख्य भूमिका खेले। उपत्यकाबाहिर प्रत्येक जिल्लामा सदरमुकाम, साप्ताहिक हाटबजार र स्थानीय पसलहरू नै व्यापारका आधार थिए।

यस प्रणालीका केही प्रमुख विशेषता थिएस् साना पारिवारिक पसलको प्रभुत्व, थोक र खुद्रा व्यापारबीच सीमित संरचनात्मक विभाजन, नगद कारोबारको वर्चस्व, वस्तुको सीमित विविधता, स्थानीय सम्बन्ध र विश्वासमा आधारित ग्राहक सेवा।

त्यसबेला उपभोक्ताले ब्रान्डभन्दा पसलेलाई विश्वास गर्थे। मूल्यको पारदर्शिता कम थियो र गुणस्तर परीक्षणको औपचारिक प्रणाली पनि सीमित थियो।

नियन्त्रित अर्थतन्त्रबाट उदारीकरणतर्फ

वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले आर्थिक उदारीकरणको बाटो समात्यो। निजी क्षेत्रलाई थप अवसर दिने नीति, आयात प्रक्रियामा क्रमिक सहजता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विस्तार र विदेशी ब्रान्डको प्रवेशले बजारको संरचना परिवर्तन गर्न थाल्यो।

यस परिवर्तनका केही प्रमुख प्रभाव थिएस् शहरी क्षेत्रमा उपभोक्ता वर्गको विस्तार, आयातित उपभोग्य वस्तुको उपलब्धता बढ्नु, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङको महत्व बढ्नु, नियमित मूल्य प्रदर्शनको अभ्यास सुरु हुनु र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको विकास।

यही समयदेखि ‘किनमेल’ आवश्यकतामात्र नभई ूउपभोक्ता अनुभवू बन्ने प्रक्रियाको सुरुआत भयो।

किन आवश्यक भयो सुपरमार्केट?

   नेपालको बढ्दो शहरी मध्यम वर्गसँग समयको मूल्य बढ्दै गइरहेको थियो। एउटै वस्तुका लागि धेरै पसल धाउनुपर्ने अवस्था, पार्किङको अभाव, असमान मूल्य र गुणस्तरबारेको अनिश्चितताले नयाँ व्यापारिक मोडेलको आवश्यकता महसुस गरायो।

आधुनिक सुपरमार्केटले यही समस्याको समाधान प्रस्ताव गर्‍यो।

यसका मुख्य विशेषताहरू थिए: एउटै स्थानमा हजारौं वस्तु, निश्चित र सार्वजनिक मूल्य, स्व–रोजाइ किनमेल, व्यवस्थित शेल्फ र वर्गीकरण, गुणस्तर र म्यादसम्बन्धी स्पष्ट जानकारी, बिलिङ प्रणालीमार्फत पारदर्शी कारोबार ।

यसले नेपाली उपभोक्ताको व्यवहारमा क्रमिक परिवर्तन ल्यायो। ‘विश्वास’ व्यक्तिगत पसलेबाट संस्थागत ब्रान्डतर्फ सर्न थाल्यो।

परिवर्तनका पाँच आधार

नेपालमा आधुनिक खुद्रा व्यापार विस्तार हुनुका पछाडि पाँच संरचनात्मक कारण देखिन्छन्।

पहिलो, शहरीकरण। काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख शहरमा जनसंख्या तीव्र रूपमा बढ्यो।

दोस्रो, आयवृद्धि। मध्यम वर्ग विस्तारिँदा सुविधा र गुणस्तरप्रतिको माग पनि बढ्यो।

तेस्रो, बैंकिङ र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार।

चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड र आयातित वस्तुको बढ्दो उपलब्धता।

पाँचौँ, उपभोक्ताको सोचमा आएको परिवर्तन- किनमेललाई समय, सुविधा र अनुभवसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति।

आधुनिक खुद्रा व्यापारको अर्थतन्त्र

सुपरमार्केट केवल सामान बेच्ने स्थान होइन।

यसले, अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ। किसानलाई ठूलो बजार उपलब्ध गराउन सक्छ। स्थानीय उद्योगलाई नयाँ वितरण सञ्जाल दिन सक्छ। कर संकलनलाई औपचारिक बनाउँछ। आपूर्ति शृंखला व्यवस्थित बनाउँछ। उपभोक्तालाई मूल्य तुलना गर्न सहज बनाउँछ। खाद्य सुरक्षा र गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्न मद्दत गर्छ।

यसको अर्को पक्ष पनि छ। आधुनिक खुद्रा व्यापारको विस्तारसँगै साना किराना पसल, परम्परागत बजार र स्थानीय व्यापारीमाथि प्रतिस्पर्धात्मक दबाब बढ्न सक्छ। त्यसैले यसको मूल्याङ्कन केवल सफल व्यवसायका रूपमा होइन, व्यापक आर्थिक र सामाजिक प्रभावका आधारमा पनि गरिनुपर्छ।

भाटभटेनीको कथा कुनै एउटा व्यवसायीको सफलता वा एउटा कम्पनीको विस्तारको कथा मात्र होइन। यो नेपालमा उपभोक्ता संस्कृतिको परिवर्तन, निजी क्षेत्रको उदय, शहरीकरण र आर्थिक उदारीकरणसँग जोडिएको इतिहास पनि हो।

यदि आर्थिक उदारीकरणले नीतिगत ढोका नखोलेको भए, यदि शहरी मध्यम वर्ग नबढेको भए, र यदि उपभोक्ताको अपेक्षा नबदलिएको भए, आधुनिक सुपरस्टोरको अवधारणा पनि यति छिटो स्थापित हुने सम्भावना कम थियो।

त्यसैले भाटभटेनीको इतिहास बुझ्न कम्पनीभन्दा पहिले नेपालको बजार कसरी बदलियो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न आवश्यक छ।

 

भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले पर्यटनमा ५२ अर्बको क्षति

काठमाडौं । भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको बाढी र त्यसपछिको पहिरोले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ५२ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख ७६ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति पुर्‍याएको पाइएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डको द्रूत प्रतिक्रिया टोली (क्यूआरटी) ले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार बाढी–पहिरोबाट पर्यटन पूर्वाधारदेखि होटल, यातायात, पदमार्ग र पर्यटक व्यवस्थापनसम्मका क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ। प्रतिवेदन सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरिएको हो।

मन्त्रालयमा आयोजित पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव तथा पुनरुत्थानसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुति तथा छलफल कार्यक्रममा बोर्डका कार्यकारी सदस्य तथा क्यूआरटी संयोजक सहदेव धमलाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रतिवेदनअनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखालगायतका जिल्लामा पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ। क्षेत्रगत रूपमा होटल व्यवसायमा सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ। होटल क्षेत्रमा मात्रै १९ अर्ब ५६ करोड ४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, वैदेशिक पर्यटन आम्दानीतर्फ १४ अर्ब ६० करोड २४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ र मानवबल तथा पर्यटक व्यवस्थापनतर्फ १२ अर्ब २६ करोड ८४ लाख २४ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आकलन गरिएको छ।

सम्पदा तथा पर्यटन पूर्वाधारमा १ अर्ब ६६ करोड ४० लाख, सवारीसाधनमा १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख ८० हजार, रेस्टुरेन्टमा १ अर्ब ३८ करोड ५० लाख २० हजार र लाङटाङ क्षेत्रमा व्यावसायिक कारोबारतर्फ १ अर्ब २७ करोड ६४ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी, आन्तरिक पर्यटन राजस्वतर्फ १९ करोड ८७ लाख, राफ्टिङ तथा क्याम्पिङ साइटमा १५ करोड ५० लाख र ट्रेकिङ ट्रेलमा ५ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको छ। बाढी–पहिरोका कारण १ हजार ११७ जना नेपाली तथा विदेशी नागरिक प्रभावित तथा सम्पर्कविहीन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तीमध्ये ३१० जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ भने १३ जना सम्पर्कमा आएका छन्। हालसम्म ७९४ जना सम्पर्कविहीन रहेको जनाइएको छ।

सम्पर्कविहीनमध्ये ६०६ जना विदेशी र १८८ जना नेपाली छन्। उद्धार गरिएकामध्ये २५८ पुरुष र ५२ महिला रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मत सिंह ऐरका अनुसार घटना भएको करिब एक घण्टाभित्रै पर्यटक प्रहरी, ट्राभल तथा ट्रेकिङ कम्पनी र कैलाश–मानसरोवर टुर अपरेटरसँग समन्वय गरेर खोज तथा उद्धार सुरु गरिएको थियो।

प्रतिवेदनले पर्यटन पुनरुत्थानलाई क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नगरी भविष्यमा देखिन सक्ने जलवायुजन्य जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर सुरक्षित र दिगो पर्यटन प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। वरिष्ठ निर्देशक ऐरले रसुवा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा ‘क्लाइमेट हेरिटेज’ का रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिएको जानकारी दिए।

विपद्का समयमा प्रभावकारी समन्वय र शीघ्र प्रतिकार्यका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डमा २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने क्राइसिस सेल तथा क्यूआरटीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा दिइएको छ। त्यसका लागि वार्षिक १ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कार्यक्रममा बोर्डका कार्यकारी सदस्य तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहदेव धमलाले बाढी–पहिरोबाट पर्यटन व्यवसाय, होटल तथा पदमार्गमा ठूलो क्षति पुगेकाले प्रभावित व्यवसायीका लागि तत्काल राहत, कर छुट तथा सहुलियतपूर्ण पुनरुत्थान प्याकेज आवश्यक रहेको बताए।

उनले वैकल्पिक पदमार्ग तथा यातायात पहुँच शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपाल सुरक्षित तथा पर्यटकका लागि खुला रहेको सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। छलफलमा भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक कार्ययोजना अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

आगामी दिनमा विपद्का समयमा प्रभावकारी समन्वय, शीघ्र प्रतिकार्य तथा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन पुनरुत्थान योजनाको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित समितिलाई दिइएको छ। मन्त्री खड्गराज पौडेल ‘गनेस’ले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अलपत्र परेका पर्यटकको शीघ्र उद्धार तथा क्षतिग्रस्त पर्यटन पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।

उनका अनुसार नेपाल पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा तयार हुने संयुक्त कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आगामी पर्यटकीय सिजनअघि प्रमुख गन्तव्यमा सुरक्षा, सञ्चार तथा यातायात पहुँच पुनःस्थापित गर्ने सरकारको योजना छ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनले पर्यटन क्षेत्रमा प्रमाणमा आधारित तथा एकीकृत सूचना प्रवाह, जलवायु–अनुकूल पर्यटन पूर्वाधार, पूर्वसूचना प्रणाली, पर्यटक प्रहरीको विस्तार तथा पर्यटन बीमा प्रणालीको संस्थागत विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। प्रभावित क्षेत्रको पर्यटन पुनरुत्थानसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनलाई निरन्तरता दिन भारतका दुई शहरमा प्रेस ब्रिफिङ तथा ‘नेपाल नाइट’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ।

विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी र एकीकृत आवास विकासमा जोड

काठमाडौं। विपद्पछिको दिगो पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मार्फत एकीकृत आवास विकासलाई अघि बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७५ औं हीरक वर्षको अवसरमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ एवं नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको आयोजना र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सह–आयोजनामा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी ‘नेपाल जग्गा तथा आवास र निर्माण एक्स्पो–२०८३’ अन्तर्गत शनिबार आयोजित प्यानल छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई आवास तथा शहरी विकासको योजनासँगै जोड्नुपर्ने बताएका हुन् ।

छलफलमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायव विकास आयुक्त प्रकाश अर्यालले विपदबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि निर्माणपूर्व नै जोखिम पहिचान गर्नुपर्ने बताए । उनले जोखिम सञ्चार तथा पूर्वतयारी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र भवन निर्माण अनुमति प्रणालीलाई निर्माणको समग्र प्रक्रियासँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले नदी करिडोर तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा हुने बस्ती विकासलाई व्यवस्थित गर्न बृहत एकीकृत नीति आवश्यक रहेको बताए । जोखिम, जोखिममा पर्ने जनसंख्या तथा सम्पत्तिको अवस्थालाई आवास योजना र लगानीसँग जोड्न सके विपदबाट हुने क्षति कम गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

अर्यालले भवन निर्माणसम्बन्धी कानुन तथा भवन संहिता रहे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको बताए । स्थानीय तहमा विद्युतीय भवन अनुमति प्रणाली लगायतका अभ्यास अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै भूकम्पीय जोखिमलाई ध्यानमा राखेर भवन संहितालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । रसुवाको बाढी जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगिन एकीकृत अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिम संवेदनशील योजनालाई निर्माण प्रणालीमा जोड्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले आवास तथा रियल स्टेट क्षेत्रलाई व्यवसायमैत्री नीति आवश्यक रहेको बताए । सरकार नीति निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रले त्यसअनुसार लगानी तथा विकास अघि बढाउने भएकाले दुवै पक्षबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले नेपालमा विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री र संयुक्त तथा सामुहिक आवासको सामुहिक उपयोगको क्षेत्रको स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धमा व्यवहारिक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था हुन नसकेका कारण सो विषय अझै पूर्ण रूपमा व्यवस्थित हुन नसकेको बताए । बजेटमार्फत समेत केही विषय सम्बोधन भए पनि आवश्यक नीति अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले उल्लेख गरे। मध्यम वर्ग र बाढी पीडितहरूलाई लक्षित गरी ’किफायती आवास’ निर्माण गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

मल्होत्राले रियल इस्टेट क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब २४० उद्योग तथा व्यवसाय जोडिएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा हुने गतिविधिले निर्माण सामग्रीदेखि वित्तीय तथा सेवा क्षेत्रसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए। उनले नेपालको सातै प्रदेशमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडलमार्फत आवास विकासका कार्य अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘रियल इस्टेटमा लगानी गर्ने सबैलाई जग्गा कारोबारीका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति परिवर्तन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र लगानीबाट चल्ने भएकाले आवास तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।’

सोसाईटिज् अफ नेपलिज आर्किटेक्स (सोना) का आर्किटेक्ट नविन देवकोटाले नेपालमा आवास तथा भूमि विकाससँग सम्बन्धित नीति तथा कानुनको कमीभन्दा पनि कार्यान्वयन र रणनीतिक कमजोरी मुख्य समस्या रहेको बताए । उनले विकसित मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि मापदण्डमा आधारित आवास विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विभिन्न नीति तथा नियमनबीचको द्वन्द्वले समस्या सिर्जना गरिरहेको बताए ।

उनले देशभर भवन संहिताको समान कार्यान्वयन हुन नसकेको, अनुगमन कमजोर रहेको तथा इन्जिनियरिङ स्वीकृतिमा हुने गलत अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । भवन निर्माण अनुमति प्रक्रियामा विज्ञताको भूमिकालाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले स्थानीय तहले भवन निर्माणलाई आम्दानीको स्रोतका रूपमा मात्र हेर्न नहुने धारणा राखे ।

काठमाडौं इन्स्टिच्युटका निर्देशक आर्किटेक्ट वीरेश शाहले शहरी विकासलाई एउटै विषयको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्न नहुने बताए। उनका अनुसार शहरी विकासमा अर्थतन्त्र, समुदाय, संस्कृति, वातावरण, भूगोल, समाजशास्त्र तथा वास्तुकलालगायत विभिन्न विषयको समन्वय आवश्यक हुन्छ ।

उनले नेपालमा करिब ६० वर्षअघि सुरु भएको योजनाबद्ध शहरी विकास अभ्यासलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । सडक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र शहरी विकासको आधार मान्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउन सक्ने उनको भनाइ थियो । रियल इस्टेटमा लगानी गर्ने सबैलाई जग्गा कारोबारीका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति परिवर्तन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र लगानीबाट चल्ने भएकाले आवास तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।’

काठमाडौं इन्स्टिच्युटका निर्देशक आर्किटेक्ट वीरेश शाहले शहरी विकासलाई एउटै विषयको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्न नहुने बताए । उनका अनुसार शहरी विकासमा अर्थतन्त्र, समुदाय, संस्कृति, वातावरण, भूगोल, समाजशास्त्र तथा वास्तुकलालगायत विभिन्न विषयको समन्वय आवश्यक हुन्छ। हाम्रा पूर्वजहरूले अपनाएका परम्परागत ज्ञान र शहर विकासका मौलिक शैलीहरूलाई आधुनिक शहरको योजना बनाउँदा भुल्न नहुने उनको तर्क थियो ।

उनले नेपालमा करिब ६० वर्षअघि सुरु भएको योजनाबद्ध शहरी विकास अभ्यासलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । सडक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र शहरी विकासको आधार मान्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउन सक्ने उनको भनाइ थियो । शाहले नेपालका परम्परागत तथा ऐतिहासिक बस्तीहरूमा रहेको प्राचीन वास्तुकला र शहरी योजनाबाट समेत सिक्नुपर्ने बताए । करिब ८ सय वर्षअघिका नेपाली शहर तथा बस्ती विकासका अभ्यास अध्ययनका लागि विदेशी विज्ञहरू समेत आकर्षित भएको उल्लेख गर्दै उनले आधुनिक विकासका क्रममा सम्पदा, कला र संरचनाभित्रको मौलिक ज्ञान तथा प्राविधिक पक्षलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रमका सभापति नेपाल ल्याण्ड एन्ड हाउजिङ डेभलपर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवरले नदी किनार तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्ती र सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए। हिमताल विस्फोट, बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेको अवस्थामा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सुरक्षित आवास विकासका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले जोखिमयुक्त क्षेत्रभन्दा केही पर रहेका सरकारी जग्गालाई समेत योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग गरी सुरक्षित तथा व्यवस्थित आवास विकास गर्न सकिने बताए । भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको बाढीजस्ता विपदबाट पाठ सिक्दै सुरक्षित र समृद्ध शहर निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले रसुवा–त्रिशूली जस्ता बाढीपहिरो र नदी तटीय क्षेत्रको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षित आवास निर्माणका लागि निजी क्षेत्र नाफारहित रूपमा सरकारसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका डा. मन्दिप सुवेदीले पुनर्निर्माण तथा आवास विकासमा माटो तथा भौगोलिक अवस्थाको वैज्ञानिक अध्ययनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ठूलो जनधनको क्षतिपछि मात्र नीति तथा निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान र न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले पुनर्निर्माणका क्रममा माटोको अवस्था, भौगोलिक जोखिम र संरचनाको क्षमतासम्बन्धी अध्ययनलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताए। पूर्वाधार निर्माणको हार्ड वयर विकास गर्न हामी सफल भए पनि यसलाई सफ्टवयरमा जोड्न नसक्दा एकीकृत बस्ती विकास गर्न असफल भएको उनको धारणा थियो ।

ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजका तर्फबाट आर्किटेक्ट प्रमिला शिल्पकारले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा आवास, भूमि विकास, निर्माण, शहरी योजना तथा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विज्ञ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।

भदौ ३१ देखि असोज ४ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन भइरहेको नेपाल ल्याण्ड एन्ड हाउजिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन एक्स्पो–२०२६ मा आवास, जग्गा, निर्माण सामग्री, प्रविधि तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनी तथा संस्थाका प्रदर्शनी कक्ष रहेका छन् ।

अनुसन्धानको घेरामा शंकर ग्रुप : कानुनी प्रक्रिया र निजी क्षेत्रको मनोबलबीचको बहस

काठमाडौं। व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएको वित्तीय कारोबारसम्बन्धी अनुसन्धान विस्तार हुँदै जाँदा नेपालको पुरानो व्यावसायिक घराना शंकर ग्रुप पनि कानुनी प्रक्रियाको केन्द्रमा आएको छ। अनुसन्धानका क्रममा समूहका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल तथा उनका छोराहरू सुलभ र साहिल अग्रवालसहित विभिन्न व्यक्तिमाथि बैंकिङ, धितोपत्र, बीमा र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरका आरोपमा मुद्दा अघि बढाइएको सार्वजनिक विवरण छन्।

यो घटनाक्रमले दुई फरक बहसलाई एकैपटक सतहमा ल्याएको छ।

पहिलो, वित्तीय कारोबारमा अनियमितता वा कानुन उल्लंघन भएको आशंका भए राज्यका अनुसन्धान निकायले निष्पक्ष छानबिन गर्नु स्वाभाविक कानुनी प्रक्रिया हो। दोस्रो, अनुसन्धान र अभियोजनका क्रममा ठूलो औद्योगिक समूहका उद्योग, रोजगारी, बैंकिङ कारोबार र लगानी वातावरणमा अनावश्यक असर पर्न नदिने गरी राज्यले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको चिन्ता।

यी दुईमध्ये कुन पक्ष सही भन्ने निष्कर्ष अदालतको अन्तिम फैसलाबाट नै तय हुने विषय हो।

दीपक भट्टसँगको कारोबारबाट सुरु भएको अनुसन्धान

शंकर ग्रुपमाथिको अनुसन्धानको एउटा प्रमुख सन्दर्भ व्यवसायी दीपक भट्टसँगको आर्थिक कारोबार हो। सार्वजनिक विवरणअनुसार शंकर ग्रुपबाट भट्टसँग सम्बन्धित कम्पनी वा कारोबारमा रकम प्रवाह भएको र त्यसको प्रकृतिबारे अनुसन्धान गरिएको छ। एउटा सार्वजनिक विवरणमा भट्टलाई शंकर ग्रुपबाट पटक-पटक गरी करिब ७१ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋण दिइएको उल्लेख छ।

अनुसन्धान निकायले भने बैंकबाट लिइएको केही कर्जा निर्धारित प्रयोजनभन्दा फरक ढंगले प्रयोग भएको हुनसक्ने आधार प्रस्तुत गरेको छ। सीआईबीले बैंक कर्जाको प्रयोग र त्यससँग जोडिएका कारोबारबारे अनुसन्धान गरेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।

यही अनुसन्धानको क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ, धितोपत्र तथा बीमासम्बन्धी विषयसमेत जोडिएका छन्। तर अनुसन्धानमा नाम जोडिनु वा मुद्दा चल्नु आफैंमा दोष प्रमाणित हुनु होइन। अन्तिम न्यायिक निर्णय नआएसम्म आरोपको कानुनी हैसियत आरोपकै हुन्छ।

अदालतको प्रक्रियामा पुगेको विषय

सरकारी वकिलको कार्यालयले विभिन्न कसुरमा शंकर समूहसँग सम्बन्धित व्यक्तिसहित अन्य व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको सार्वजनिक विवरण छ। धितोपत्र कसुरमा ८१ जना, बीमा कसुरमा ४२ जना, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा ३९ जना तथा बैंकिङ कसुरमा चार जनाविरुद्ध छुट्टाछुट्टै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन्।

बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा शंकरलाल अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल, साहिल अग्रवाल र दीपक भट्टलाई प्रतिवादी बनाइएको सार्वजनिक विवरणसमेत छ। यसबीच शंकरलाल अग्रवाललाई प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराएको र मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा पुगेको छ।

अदालतले अनुसन्धानका क्रममा प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा थुनछेकसम्बन्धी आदेश दिन सक्छ। तर यस्तो आदेशलाई अन्तिम दोषसिद्धिका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन बाँकी रहेकाले आरोप, प्रतिरक्षा र प्रमाणको परीक्षण न्यायिक प्रक्रियामै हुने हो।

दशकको व्यावसायिक यात्रा

शंकर ग्रुप नेपालको पुरानो व्यावसायिक घरानामध्ये एक हो। सन् १९३५ मा काठमाडौंको न्युरोडबाट कपडा व्यापार सुरु गरेको अग्रवाल परिवारको व्यवसाय समयसँगै उद्योग, व्यापार, अटोमोबाइल, सिमेन्ट, स्टिल, होटललगायत विभिन्न क्षेत्रमा विस्तार भएको सार्वजनिक विवरण छ।

जगदम्बा स्टिल, सौर्य सिमेन्ट, जगदम्बा मोटर्स तथा होटल व्यवसायलगायत क्षेत्रमा समूहको लगानी छ। विभिन्न स्रोतले समूहसँग सम्बन्धित कम्पनीको संख्या चार दर्जनभन्दा बढी रहेको उल्लेख गरेका छन्।

यसकारण अहिलेको कानुनी अनुसन्धान कुनै एउटा व्यक्तिको व्यक्तिगत कारोबारमा सीमित रहने वा त्यसको असर समूहका सबै कम्पनीमा पर्ने भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण बनेको छ।

कानुनी रूपमा व्यक्तिविरुद्धको आरोप र कम्पनीको संस्थागत दायित्व फरक विषय हुन्। कम्पनीको कारोबार निरन्तर चलिरहन व्यवस्थापन, बैंकिङ कारोबार, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता र ग्राहकसँगको सम्बन्ध कायम रहनु आवश्यक हुन्छ।

बैंकिङ क्षेत्रको चिन्ता किन?

शंकर ग्रुपसँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूलो कर्जा लिएको सार्वजनिक विवरण छ। राष्ट्र बैंक तथा रेटिङसम्बन्धी स्रोत उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरणमा समूहसँग सम्बन्धित केही ठूला कम्पनीको कर्जा सीमा ठूलो रहेको उल्लेख गरिएको छ। उदाहरणका लागि जगदम्बा स्टिल, सौर्य सिमेन्ट, ऋद्धिसिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा मोटर्स र जगदम्बा हस्पिटालिटीसँग उल्लेख्य कर्जा सुविधा रहेको छ।

यस्तो अवस्थामा ठूलो कर्जाग्राहीसँग सम्बन्धित कानुनी वा व्यवस्थापकीय समस्या लामो समयसम्म कायम रहे त्यसको असर कम्पनीको सञ्चालन, ऋण सेवा क्षमता र बैंकको जोखिम व्यवस्थापनमा पर्न सक्छ।

तर यसलाई ‘बैंकिङ प्रणाली नै जोखिममा पर्ने’ निष्कर्षमा पुर्‍याउनुअघि प्रत्येक कम्पनीको वास्तविक कर्जा, धितो, नगद प्रवाह, ऋण भुक्तानी क्षमता र बैंकहरूको जोखिम व्यवस्थापन छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले ठूलो कर्जा रकमलाई मात्र आधार बनाएर बैंकिङ प्रणालीमा संकट आउँछ भन्नु पनि हतारको निष्कर्ष हुन सक्छ।

रेटिङमा देखिएको उतारचढाव

शंकर ग्रुपसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी घटनाक्रमले पनि यही जटिलता देखाउँछ। इन्फोमेरिक्सले अनुसन्धान र पक्राउका घटनापछि शंकर ग्रुपलगायत विभिन्न समूहसँग सम्बन्धित १८ कम्पनीलाई ‘क्रेडिट वाच विथ नेगेटिभ इम्प्लिकेसन्स’मा राखेको थियो। ती कम्पनीसँग सम्बन्धित कर्जा सुविधा करिब १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको उल्लेख गरिएको थियो।

तर त्यसपछि इन्फोमेरिक्सले १३ कम्पनीलाई उक्त निगरानी सूचीबाट हटायो। कम्पनीहरूको सञ्चालन सामान्य रहेको, वित्तीय अवस्थामा ठूलो प्रतिकूल परिवर्तन नदेखिएको र ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी समयमै भइरहेको व्यवस्थापनबाट प्राप्त जानकारी तथा वित्तीय विवरणको आधारमा रेटिङ एजेन्सीले जनाएको छ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखाउँछ- कानुनी अनुसन्धान र कम्पनीको तत्काल वित्तीय स्वास्थ्य एउटै कुरा होइन। सञ्चालक वा प्रवर्द्धकमाथि अनुसन्धान भइरहेकै कारण कम्पनी स्वतः वित्तीय रूपमा कमजोर हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। त्यसैगरी अनुसन्धानको असर कम्पनीमा पर्दैन भन्न पनि सकिँदैन।

निजी क्षेत्रको मनोबलको प्रश्न

यही ठाउँमा निजी क्षेत्रको अर्को चिन्ता जोडिन्छ। व्यवसायीमाथि अनुसन्धान हुँदा त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा बुझ्ने वा अनुसन्धान हुँदैमा व्यवसायी दोषी भइसकेको मान्ने दुवै प्रवृत्ति लगानी वातावरणका लागि समस्या हुन सक्छन्।

सरकारको जिम्मेवारी वित्तीय तथा आर्थिक अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानलाई रोक्नु होइन। बरु अनुसन्धानलाई प्रमाणमा आधारित, पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउनु हो।

त्यसैगरी निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी पनि अनुसन्धान हुँदैमा त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध भनेर अस्वीकार गर्नु मात्र होइन। कारोबारमा अनियमितता नभएको विश्वास भए सम्बन्धित कागजात, वित्तीय विवरण र कानुनी प्रतिरक्षामार्फत आफ्नो पक्ष स्पष्ट गर्नु हो। राज्य र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास कायम राख्न दुवै पक्षको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण हुन्छ।

उद्योग बन्द नहोस्, अनुसन्धान पनि नरोकिनोस्

ठूला औद्योगिक समूहमा हुने अनुसन्धानको असर अभियुक्त व्यक्तिसम्म मात्र सीमित हुँदैन। उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, बैंक, लगानीकर्ता, वितरक र उपभोक्तासम्म यसको प्रभाव पुग्न सक्छ।

त्यसैले अनुसन्धानका क्रममा कम्पनीको नियमित सञ्चालनलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा राज्य, नियामक निकाय, बैंक तथा कम्पनी व्यवस्थापनबीच आवश्यक समन्वय हुनुपर्ने देखिन्छ।

यसको अर्थ अनुसन्धान रोक्नु होइन। बरु व्यक्तिविरुद्धको कानुनी कारबाही र कम्पनीको व्यावसायिक सञ्चालनलाई सम्भव भएसम्म अलग राख्ने संस्थागत अभ्यास आवश्यक हुन्छ।

अन्तिम फैसला नै निर्णायक

शंकर ग्रुपमाथिको वर्तमान विवादलाई हेर्दा एउटा पक्ष मात्रबाट निष्कर्ष निकाल्न कठिन छ। अनुसन्धान निकायले वित्तीय कारोबारमा प्रश्न उठाएर अनुसन्धान अघि बढाएका छन्। सरकारी वकिलले विभिन्न कसुरमा अभियोजन गरेका छन्। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छन्। अर्कोतर्फ कम्पनीहरूको सञ्चालन, रोजगारी र बैंकिङ कारोबारमा पर्न सक्ने सम्भावित असरबारे निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ।

यी सबै तथ्य एकैसाथ राख्दा अहिलेको मुख्य प्रश्न ‘को सही र को गलतरु’ मात्र होइन।

प्रश्न यो पनि हो, आर्थिक अपराधमाथिको अनुसन्धान प्रभावकारी कसरी बनाउने र त्यही क्रममा निर्दोष व्यवसाय, रोजगारी तथा लगानीमा अनावश्यक क्षति हुन नदिने कसरी सुनिश्चित गर्ने?

यसको उत्तर राजनीतिक भाषण वा सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोपबाट होइन, प्रमाण, पारदर्शी अनुसन्धान र स्वतन्त्र न्यायिक परीक्षणबाट आउनुपर्ने देखिन्छ। अन्ततः शंकर ग्रुप वा यससँग जोडिएका व्यक्तिहरूमाथिका आरोपको अन्तिम कानुनी निष्कर्ष अदालतले नै दिनेछ। त्यतिन्जेल अनुसन्धानलाई अनुसन्धानकै रूपमा र आरोपलाई आरोपकै रूपमा प्रस्तुत गर्नु नै उपयुक्त हुनेछ।

 

दुई दशकदेखि रोकिएको धुलिखेल जग्गा विकास आयोजना ब्युँतिँदै

बनेपा काभ्रे । धुलिखेल नगरपालिका–४ स्थित बाँसघारी र छापगाउँमा सञ्चालित धुलिखेल एकीकृत जग्गा विकास आयोजना दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि रोकिएपछि पुनः कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाइएको छ। आयोजना क्षेत्रका निजी, सार्वजनिक तथा गुठीका गरी २७२ दशमलव ५ रोपनी जग्गा २२ वर्षदेखि रोक्का रहँदा ७२ भन्दा बढी परिवार प्रभावित भएका छन्।

आयोजना क्षेत्रका दुई सय ७० भन्दा बढी कित्ता रोक्का रहेकाले जग्गाधनीले घर निर्माण, कित्ताकाट तथा बैङ्कमा धितो राखेर ऋण लिनेलगायत प्रयोजनमा आफ्नो जग्गा सहज रूपमा उपयोग गर्न पाएका छैनन्। लामो समयदेखि रोक्का रहेको जग्गाको समस्या समाधान हुन नसक्दा प्रभावित परिवारले पटक–पटक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।

तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजनामार्फत विसं २०६१ मङ्सिरदेखि धुलिखेलमा एकीकृत जग्गा विकास आयोजना अघि बढाइएको थियो। व्यवस्थित सहरीकरणका लागि जग्गा एकीकरण गरी सडक, खानेपानी, ढल, विद्युत् लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने र विकसित घडेरीका रूपमा जग्गा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले आयोजना सुरु गरिएको थियो।

सरकारले २०६३ असोज ३० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि आयोजना क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरिएको थियो। स्थानीय जग्गाधनीबीच सहमति र असहमति देखिएपछि आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो। प्रभावित स्थानीयका अनुसार ७२ घरपरिवारमध्ये ४९ परिवारले आयोजनाप्रति असहमति जनाएका थिए। यस विषयमा स्थानीयस्तरमा राजनीतिक दलबीच मतभेद भएको थियो।

आयोजना अघि बढाउने र जग्गा फुकुवा गर्ने विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि जग्गाधनीको तर्फबाट अदालतमा रिटसमेत परेको थियो। त्यसपछि आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया थप लम्बिएको स्थानीयको भनाइ छ।

विसं २०७२ को भूकम्पपछि घरबास प्रभावित भएका कतिपय परिवारले आफ्नै नाममा जग्गा भए पनि नयाँ घर निर्माण गर्न समस्या भएको बताएका छन्। धुलिखेल–४ बाँसघारीका विक्रम राणा, मैना थापा मगर र केशव खुलाल तथा छापगाउँकी सुष्मी कार्कीलगायतले लामो समयदेखि जग्गा रोक्का रहँदा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक आवश्यकता पूरा गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन्।

आयोजनालाई निकास दिन गठित १४ सदस्यीय उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष केशव खुलालले लामो समयसम्म जग्गा रोक्का रहँदा स्थानीय समस्यामा परेको बताउनुभयो। उहाँले आयोजना सम्पन्न गरी विकसित घडेरी हस्तान्तरण गर्ने वा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा फुकुवा गर्ने गरी स्पष्ट निर्णय हुनुपर्ने बताउनुभयो।

“आफ्नै नाममा जग्गा भए पनि आवश्यक परेको समयमा त्यसको उपयोग गर्न सकिएको छैन। अब आयोजना सम्पन्न गर्ने वा जग्गा फुकुवा गर्ने विषयमा स्पष्ट निकास आउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

आयोजना लामो समय अलपत्र पर्नुमा प्रशासनिक, कानुनी तथा वित्तीय जटिलता पनि जोडिएका छन्। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले विसं २०८२ जेठ २० गते धुलिखेल नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै विसं २०६५ कात्तिक ११ गतेको सम्झौताअनुसार उपलब्ध गराइएको रु। ५० लाख साँवा र रु। १८ लाख ९६ हजार आठ सय १० ब्याजसहितको रकम फिर्ता गर्न माग गरेको थियो।

आयोजनासम्बन्धी अभिलेखअनुसार जग्गा धुलिखेल एकीकृत जग्गा विकास आयोजनाका नाममा रोक्का छ। नगरपालिकाको पहलमा श्रेस्ता एकीकरणको काम अघि बढे पनि कित्ता एकीकरण पूर्णरूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। बैङ्क तथा अदालतबाट रोक्का रहेका केही कित्ताका कारण कानुनी जटिलता पनि कायम रहेको नगरपालिकासँग सम्बन्धित अभिलेखमा उल्लेख छ।

आयोजनालाई अघि बढाउने प्रयासस्वरूप धुलिखेल नगरपालिकाको विसं २०८० भदौ २६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा अदालतबाट रोक्का रहेका जग्गासमेत फुकुवा गराई आयोजनाका नाममा एकमुष्ट श्रेस्ता कायम गरी पठाउन मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर आयोजना सङ्घीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालय तथा मातहतका निकायसँग समेत सम्बन्धित रहेकाले स्थानीय तहबाट मात्र सम्पूर्ण प्रक्रिया टुङ्ग्याउन कठिनाइ भएको थियो।

लामो समयदेखि रोकिएको आयोजनालाई अघि बढाउन विसं २०८३ वैशाख २२ गते धुलिखेल नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख निराजन जङ्गमको अध्यक्षतामा नगर विकास समिति पुनर्गठन गरिएको थियो। त्यसपछि स्थानीय जग्गाधनी, वडा कार्यालय, मालपोत कार्यालय तथा सङ्घीय सरकारका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आयोजना टुङ्गोमा पुर्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

कार्यवाहक नगर प्रमुख जङ्गमले लामो समयदेखि रोकिएको आयोजना कार्यान्वयन गरी प्रभावित नागरिकको समस्या समाधान गर्नु नगरपालिकाको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ। विगतका प्रशासनिक तथा कानुनी जटिलता समाधान गर्दै आयोजनास्थलमै पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ।

आयोजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान विसं २०८३ भदौ २६ गते नगरपालिकामा कार्यवाहक नगर प्रमुख जङ्गम, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनप्रसाद मरासिनी तथा नवगठित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीबीच बैठक भएको थियो। बैठकले स्थानीयस्तरबाट आयोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न रत्नबहादुर कार्कीको संयोजकत्व र केशव खुलालको उपाध्यक्षतामा १४ सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गरेको थियो।

उपभोक्ता समितिको प्रारम्भिक बैठकका निर्णय अनुमोदन गर्दै आयोजनाको काम अघि बढाउन आवश्यक प्रशासनिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र आयोजनास्थलमै छुट्टै आयोजना कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनप्रसाद मरासिनीका अनुसार आयोजनाका कानुनी तथा प्रशासनिक पक्ष टुङ्गोमा पुर्याउँदै अब भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउने तयारी गरिएको छ। सडक सञ्जाल, विद्युत् विस्तार, ढल निकास तथा खानेपानीलगायतका पूर्वाधार निर्माणपछि नापी तथा मालपोतसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरी विकसित घडेरी सम्बन्धित जग्गाधनीलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना छ।

“आयोजनाका धेरै प्रशासनिक र कानुनी पक्ष अघि बढिसकेका छन्। अब भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित भएर काम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ,” उहाँले भन्नुभयो।

नगरपालिकाका अनुसार आयोजनालाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा बजेटसहित समेटेर कार्यान्वयन अघि बढाउने तयारी छ। राससका अनुसार, आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी छुट्टै आयोजना कार्यालयमार्फत कामलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी छ।

विभिन्न मुलुकबाट चार करोड ३८ लाख रकम बाढी प्रभावितका लागि संकलन

काठमाडौँ, २ असोज । भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि विभिन्न मुलुकबाट रकम आउने क्रम जारी छ । गैर आवाशिय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले चार करोड ३८ लाख रकम संकलन गरेको जनाएको छ ।

विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीले पीडितलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले सो रकम सङ्घमा सङ्कलन गरेका हुन । बहाराइन, युके, नर्वे, ओमान, नेदरल्याण्ड, लग्जम्बेर्ग, साउदी अरेविया, टर्की, म्यानमार, इजरेलमा बसोबास गर्ने नेपालीले उक्त रकम पठाएका हुन भने सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूमार्फत निरन्तर समन्वय र पत्राचार भइरहेकोले अन्य स्थानबाट पनि पूर्वप्रतिबद्धता अनुसारको सहयोग रकम प्राप्त हुने क्रम जारी रहेको सङ्घले जनाएको छ । सङ्घका पदाधिकारीहरु, विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) तथा विदेशमा विभिन्न संघ संस्था र नेपालीहरुको व्यक्तिगत तर्फबाट रुपैयाँ सहयोग कोषमा जम्मा भएको छ ।

एनआरएनएले स्थलगत निरिक्षणका क्रममा देखेको अवस्था, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा देखिएका तत्कालीन आवश्यकता, राहत सामग्री ढुवानी तथा वितरणका क्रममा देखिएका चुनौती र आगामी दिनमा राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि गर्न सकिने सहकार्यका विषयमा सरोकार पक्षसँग सुझाव संकलन गरेको छ ।

बाढीबाट प्रभावित समुदायका लागि राहत तथा मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन पाँच करोड रुपैया सरकारलाई उपलब्ध गराएको सङ्घले विपद् राहत, स्वास्थ्य सहायता, खाद्य सहयोग, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, जीविकोपार्जन तथा समुदाय विकासका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको जनाएको छ ।

इटहरीमा असोज १४ गतेदेखि सीप तथा रोजगार मेला

वर्षैभरि खान नपुग्ने कृषक परिवारको सङ्ख्या २२ लाख भन्दा बढी

काठमाडौं। नेपालमा किसान परिवारको सङ्ख्या करिब ४१ लाख ३० हजार रहेकोमध्ये वर्षैभरि खान नपुग्ने कृषक परिवारको सङ्ख्या २२ लाख भन्दा बढी रहेको पाइएको छ।

कृषि क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब २५ प्रतिशत योगदान गरेको भए पनि यस क्षेत्रमा कृयाशिल किसान करिब ५५ प्रतिशत खाद्य संकटमा रहनुपर्ने अवस्थाप्रति संवेदनशील हुन आवश्यक छ। भूमि तथा श्रमिकको उत्पादकत्व असाध्यै न्यून छ। करिब १० बर्षभन्दा माथिको ५७.३ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेसामा नै संलग्न रहेको तथ्यांक छ ।

कृषि गणना २०६८ को तुलनामा कृषि गणना २०७८ मा खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफलमा करिब एक लाख ४५ हजार हेक्टरले कमी आई १४ लाख २९ हजार हेक्टर कायम हुन आएको छ। कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम पनि पछिल्लो क्रममा बढ्दै गएको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।

रासायनिक मललगायत कृषि उत्पादन सामग्रीहरूको उपलब्धतामा भएको कमी र अपेक्षाकृत कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण हुन नसक्दा कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अपेक्षाकृत वृद्धि हुन नसक्दा कृषिजन्य उत्पादनको आयात बढ्दो छ भने उत्पादित कृषि वस्तुहरूमा स्वच्छताको मात्रामा घटदै गएको छ। कृषि भूमिको संरक्षण एवं उपलब्ध भूमिस्रोतको समूचित उपयोग गरी कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धी मार्फत नागरिकहरूमा खाद्य सुरक्षाको अनुभूत गराउन प्रमुख चुनौती छ। विश्व भोकमरी सूचकाङ्कमा नेपाल यसवर्ष ७२ औं स्थानमा रहेको छ। गत वर्ष नेपाल ६८औं स्थानमा रहेको कृषि विभागले जनाएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ। साथै संविधानको धारा ५१ मा कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति र नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिहरू उल्लेख गरिएका छन्। खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको संरक्षण गर्न खाद्य ऐन २०२३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी नियमावली पनि मस्यौदा भइ छलफलको क्रममा छ।

सन् २०३५ सम्ममा नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित कृषि विकास रणनीति २०७२ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। करिब सात वर्ष अगाडि सरकारले नेपालमा खाद्य सम्प्रभूताको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन ल्याएको छ। त्यसमा किसानले कृषियोग्य भूमि, बीउ बिजन र प्रविधि आवश्यकता अनुसार छनोट गर्न पाउने, खाद्यसम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रियामा किसानलाई सहभागिता जनाउने, खाद्य उत्पादनका प्रणालीसँग सम्बन्धित व्यवसाय रोज्न पाउने जस्ता विषय समावेश गरिएको छ। खाद्य सम्प्रभूताले कृषि प्रणालीको निर्णायक भूमिकामा उत्पादनकर्ता किसानहरूको अधिकारलाई स्थापित गर्न खोजिएको छ।

दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत शून्य भोकमरीको नीति नेपालले अनुसरण गरेको छ। साथै विश्व खाद्य कार्यक्रम, सार्क खाद्यान्न बैंक, खाद्य तथा पोषण सुधार आयोजना, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलगायत कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको विभागका जनाएको छ। खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजनाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय खाद्य परिषद, प्रदेश खाद्य परिषद, स्थानीय खाद्य समन्वय समिति र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडजस्ता संस्थागत व्यवस्थाहरू रहेका छन् भने तीनै तहका सरकारको समन्वयमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रवद्र्वनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदै आएका छन्।

विश्वव्यापी सहकार्यमा कुपोषण र भोकमरी जस्ता चुनौतीलाई सामना गर्न संयुक्त पहल र ऐक्यवद्धताका लागि विश्वव्यापी रुपमा हरेक वर्षको अक्टोबर १६ मा विश्व खाद्य दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपालमा पनि २०३८ सालदेखि हरेक वर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाउने गरिएको छ।

कृषि विभाग, खाद्य तथा कृषि संगठनलगायतको समन्वय र सहकार्यमा विश्व खाद्य दिवसका कार्यक्रम हुने गर्दछ। किसान खाद्यमा असुरक्षित हुन सक्ने जोखिमप्रति थप छलफल तथा प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन आवश्यक छ।

स्वच्छ खानाको उपलब्धता र समृद्ध भविश्य निर्माणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कृषि क्षेत्रसंग सम्बद्ध सवै सरकारी एवं गैरसरकारी संघसंस्था समेतको समन्वयमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका सन्दर्भमा जोड दिने गरिन्छ।

नेपालमा खाद्य सुरक्षाको स्थिति सुदृढ बनाउन संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था एवं विकास साझेदारहरू, क्षेत्रीय संघ, संगठन र स्वदेशी संघसंस्था, कर्मशील किसान तथा कृषि उद्यमी व्यवसायीलगायतको संयुक्त योगदानको अपेक्षा गरिएको छ। शान्तिपूर्ण, दिगो, समृद्ध र खाद्य सुरक्षित भविश्यका लागि विश्वव्यापी सहकार्य गर्ने अभिप्रायले सन् १९७० को दशकमा विश्व परिवेशमा खाद्य सुरक्षाको अवधारणा विकसित भएको पाइन्छ।

अव्यवस्थित शहरीकरण, अनियन्त्रित बसाईंसराई, अव्यवस्थित पूर्वाधार विकासलगायतका कारणले गर्दा कृषि भूमि क्रमशः घट्दै गैरहेको अवस्था छ। औद्योगिक उत्पादनको अनुपातमा कृषि उत्पादनमा दुःख र मुनाफा कम छ। बढ्दो सहरीकरणले कृषि भूमि घटदै जानु, वैदेशिक रोजगारी, परम्परागत खेती प्रणालीका कारण कृषि क्षेत्रमा नकरात्मक प्रभाव परेको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण वातावरणीय क्षयीकरण अनि जनसङ्ख्याको आकारमा वृद्धि, घटदो उत्पादनले खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ। विभिन्न समयमा देखिने प्रकोप तथा महामारीले खाद्य अभावको समस्या सिर्जना हुन थालेको छ। विश्व परिवेशमा खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभूता विषय ठूलो समस्या बनेको छ। कृषि प्रणालीमा श्रमजीवी कृषकहरूको अधिकार स्थापित हुन सकेको छैन।

खाद्य सम्प्रभूता अवधारणा सन् १९९६ डिएफ लाभिया कम्पेन्सिया आन्दोलनले भोकमरी बिनाको भविष्य भन्ने नारा तय गरी विश्व खाद्य सम्मेलन गरेको थियो। त्यसले विश्वव्यापी किसानहरूको उक्त कार्यक्रमले पहिलोपटक खाद्य सुरक्षाको कुरा ल्याएको हो। यस अवधारणाअन्तर्गत कृषि प्रणालीमा स–साना किसानहरूको आर्थिक तथा राजनीतिक संरक्षणका लागि विकसित भएको हो। पर्यावरणीय दिगोपनालाई दसष्टिगत गर्दै खाद्यवस्तुको उत्पादन र मूल्य निर्धारणमा उत्पादनकर्ता किसानको भूमिका महत्वपूर्ण हुने मान्यता राख्दछ। यस अवधारणमा विचौलियाले किसानको श्रमको शोषण हुँदैन।

कृृषि क्षेत्रलाई नविनतम सिप, प्रविधी प्रयोगबाट आधुनिकीकरण गर्ने, मल, बीउ, सिँचाइ र जैविक विविधताको प्रयोगमा किसानको पहुँच विस्तार, जनतालाई पर्याप्त, स्वच्छ र उपयुक्त खाद्यान्नको व्यवस्थापन तथा किसानको पहिचानसहितको सम्मान र उनीहरूको योगदानको मूल्याङ्कन, जनताको मागअनुसारको खाद्य आवश्यकता पुरा भएपछि मात्र बिक्री गर्ने, कृषकलाई सक्षम बनाइनेलगायत विषय खाद्य सम्प्रभुताका नीतिगत सिद्धान्त हो।

खाद्य सुरक्षाअन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक रुपमा मानिसले जुनसुकै क्षेत्रमा क्रियाशील रहे पनि पोषणयुक्त खाद्यको आवश्यकता पर्दछ। खाद्य वस्तु माथिकोे सुनिश्चित हुनु नै खाद्य सुरक्षा हो। खाद्य अभावमा हुने भोकमारीको सिकार हुनु हुँदैन र उपलब्ध भएका खाद्यवस्तु स्वास्थ्यकर, पोषिलो तथा गुणस्तरीय हुनुपर्छ। खाद्य सुरक्षाको अवधारणा सन १९७० को दशकमा आएको हो। खाद्य सुरक्षाले स्वदेश तथा विदेशबाट जसरी पनि आपूर्ति व्यवस्थापन गरी जनतालाई खाद्य सामग्री पहुँचमा पु¥याउनुुपर्छ, खाद्य वस्तुको उपलब्धता, पहुँच र उपयोगमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्दछ भन्ने प्रत्याभूति खोजेको हुन्छ।

नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले कृषि नै यहाँको जीवन निर्वाहको मूल आधार हो। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रको योगदान छ। आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कृषि क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर औसत ३।२ प्रतिशत रहेको छ। धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, तोरी, दाल यहाँको प्रमुख खाद्यबालीका रुपमा लिइएको छ। विगतमा कृषि वस्तुहरू निर्यात भई वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेकामा पछिल्लो चरणमा आयात हुने अवस्थामा छ। हिमाली र पहाडी भागमा खाद्यान्न उत्पादनले वर्षभर खान नपुग्ने अवस्था छ भने खाद्यान्न उत्पादनको हिसवाले सबैभन्दा असुरक्षित कर्णाली प्रदेश देखिन्छ। समयमा वर्षा हुन नसकेका कारण मधेश प्रदेशमा पनि रोपाई पुरा हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले जलवायु परिवर्तनका असरले वातावरण तथा कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्याको विकल्पका रुपमा उक्त प्रणाली कार्यान्वयनका लागि तयारी गरेको जनाएको छ। भविष्यमुखी कृषिको मार्गचित्र बनाउन आवश्यक छ।

अतिवृष्टी, अनावृष्टि, सुख्खा, खडेरी, डुबान तथा पहिरोका कारण पुराना बालीनाली पहिलेको जति उत्पादन दिन नसकेकाले कृषिमा अनुकूलता ल्याउन जलवायुमैत्री कृषि प्राणालीलाई अंगाल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। देश तथा किसानको हितको लागि अबको मार्ग भनेको जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्नु, जलवायु परिवर्तनको असरबाट कृषिलाई बचाउनु, बढ्दो जनसङ्ख्यालाई दृष्टिगत गर्दै कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । सन् २०३० सम्ममा करिब ६७ करोड मानिसहरू दीर्घकालीन रुपमा कुपोषित हुने अनुमान गरिएको छ ।यसले भोकमरी उन्मुलनको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने ठूलो चुनौती रहेको अवस्थालाई संकेत गरेको छ।

खाद्य सुरक्षा प्रणाली रुपान्तरण आवश्यक रहेको बताउँदै खाद्य बालीको उत्पादनमा सुधार गर्न वैज्ञानिक विधिको प्रयोग, जलवायु अनुकूल प्रजातिको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पर्यावरणीयमैत्री कृषि मार्ग अहिलेको उपयुक्त विकल्प रहेकाले पुराना वातावरणमैत्री कृषि क्रियाकलापहरूदेखि पछिल्लो विकसित कृषि प्रविधिलाई जोडेर कृषि प्रणालीको विकल्प खोजी गर्न जरुरी छ।

 

 

दुई महिनामा सरकारको राजस्व १ खर्ब ८३ अर्ब, खर्च भने १ खर्ब ९९ अर्ब

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामा सरकारले १ खर्ब ८३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भदौ मसान्तसम्म सङ्कलित राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ११ दशमलव ५९ प्रतिशत हो।

राजस्व सङ्कलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने बढेको छ। गत वर्ष भदौ मसान्तसम्म १ खर्ब ५७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो। यस वर्ष सोही अवधिमा २५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व उठेको हो।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

भदौसम्म सङ्कलित राजस्वमध्ये कर राजस्व १ खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको १२ दशमलव २९ प्रतिशत हो। गैरकर राजस्वतर्फ १० अर्ब ७७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ६ दशमलव ०९ प्रतिशत हो।

राजस्वबाहेक यस अवधिमा ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ अनुदान र १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ अन्य प्राप्ति भएको छ। यससँगै भदौ मसान्तसम्म सरकारको कुल प्राप्ति १ खर्ब ९० अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ११ दशमलव ५८ प्रतिशत हो।

आम्दानी बढे पनि सरकारी खर्च भने आम्दानीभन्दा बढी देखिएको छ। भदौ मसान्तसम्म सरकारको कुल बजेट खर्च १ खर्ब ९९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल विनियोजित २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको ९ दशमलव ४१ प्रतिशत हो।

कुल खर्चमध्ये पुँजीगत खर्च भने निकै न्यून छ। भदौ मसान्तसम्म ७ अर्ब ६६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। यो वार्षिक पुँजीगत खर्च लक्ष्यको १ दशमलव ७८ प्रतिशत मात्र हो।

त्यस्तै, प्रशासनिक तथा नियमित कामतर्फ १ खर्ब २२ अर्ब ३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ९ दशमलव ६ प्रतिशत हो।

ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा भने दुई महिनामै ७० अर्ब १३ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको १६ दशमलव ५९ प्रतिशत हो।

यसरी पहिलो दुई महिनामा सरकारको कुल प्राप्ति १ खर्ब ९० अर्ब १० करोड रुपैयाँ हुँदा खर्च १ खर्ब ९९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थात् यस अवधिमा सरकारको खर्च आम्दानीभन्दा करिब ९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बढी देखिएको छ।

सहकारीको ऋण ब्याजदर १३ प्रतिशतमा झारियो

काठमाडौं । सहकारी संस्थाले सदस्यलाई दिने ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गरिएको छ। सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्दै बिहीबारदेखि लागू हुने गरी नयाँ दर निर्धारण गरेको हो।

यसअघि सहकारी संस्थाले ऋणमा अधिकतम १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाइने छैन। संस्थाले आफ्नो कारोबारको अवस्था, आवश्यकता र औचित्य हेरी १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर भने निर्धारण गर्न सक्नेछन्।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम गठित समितिको सिफारिसका आधारमा ब्याजदर पुनरावलोकन गरिएको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले बचतमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर पनि अधिकतम ६ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ। साथै, ऋणमा लागेको ब्याजलाई मूल ऋणमा जोडेर त्यसमा पुनः ब्याज लगाउन नपाइने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न कार्यालयले सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।

सहकारी संस्थाले हर्जाना लिने निर्णय गरेको अवस्थामा असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हर्जाना लिन पाउने छैनन्। ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै समावेश हुने भएकाले प्रशासनिक, सेवा, नवीकरण, फाराम दस्तुर वा अन्य कुनै शीर्षकमा थप रकम लिनसमेत नपाइने कार्यालयले स्पष्ट गरेको छ।

नयाँ ब्याजदरबारे सबै सदस्यलाई जानकारी हुने गरी संस्थाले आफ्नो वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। एउटै प्रकृतिको बचत वा ऋणमा ब्याजदर निर्धारण गर्दा सदस्य, सञ्चालक तथा पदाधिकारी, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका संयोजक तथा सदस्य, विभिन्न उपसमितिका पदाधिकारी, व्यवस्थापक र कर्मचारीबीच कुनै विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

ऋण प्रवाह गर्दा सम्बन्धित सदस्यको व्यक्तिगत खातामै रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ। सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा लिएको ऋण दायित्वभन्दा बढी भार पर्ने गरी संस्थाको दायित्वसँग जोडेर थप ऋणभार सिर्जना गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ।

सुक्खा याममा लोडसेडिङ नगर्ने प्राधिकरणको तयारी

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी सुक्खा याममा लोडसेडिङ हुन नदिन तयारी तीव्र पारेको छ । भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीले १३ जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि प्राधिकरणले भारतबाट ६५४ मेगावाट बिजुली आयातको स्वीकृति लिएको हो ।

भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले भदौ २८ देखि आगामी पुस १६ सम्म दैनिक १८ घण्टा (राति १२ देखि साँझ ६ बजेसम्म) बिजुली आयात अनुमति नवीकरण गरेको छ । जसअनुसार ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट ६०० मेगावाट र टनकपुरबाट ५४ मेगावाट बिजुली ल्याइनेछ ।

प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठका अनुसार सुक्खा यामको विद्युत् व्यवस्थापन सहज बनाउन थप १५० मेगावाट विद्युत् आयातका लागि भारतसमक्ष प्रस्ताव पठाइसकिएको छ । नदीहरूमा पानीको बहाव घट्ने र बाढीका कारण आन्तरिक उत्पादन घट्ने देखिएकाले समयमै आयातको स्वीकृति लिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

आन्तरिक वायुसेवाको बीमा दायित्व १ लाख डलर पुऱ्याउने प्रस्ताव

काठमाडौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेलले आन्तरिक वायुसेवाको बीमा दायित्व वृद्धि गरी १ लाख अमेरिकी डलर पुऱ्याउने प्रस्ताव गरेका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

हाल अभ्यासमा रहेको करिब २० हजार अमेरिकी डलरको बीमा दायित्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप बढाएर १ लाख डलर पुऱ्याउन लागिएको मन्त्री पौडेलले बताए। उनले उडान रद्द, ढिलाइ र ब्यागेज हराएका अवस्थामा यात्रुले पाउने क्षतिपूर्ति र अधिकारलाई कानुनमै सुनिश्चित गर्न खोजिएको स्पष्ट पारे।

मन्त्री पौडेलले विमान दुर्घटनामा परी जमिन वा घरमा रहेका गैर(यात्रुको ज्यान वा सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा समेत क्षतिपूर्ति दिलाउने कानुनी आधार पहिलोपटक तय गर्न लागिएको उल्लेख गरे। बीमा रकम वृद्धि हुँदा भविष्यमा हवाई भाडादरमा केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावनाप्रति सबै पक्ष सहज हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

साथै, नियमनकारी र सेवा प्रदायक निकायको विभाजन तथा विमानस्थल सञ्चालनसम्बन्धी अन्य विषय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको छुट्टै विधेयकबाट सम्बोधन हुने उनले जानकारी दिएका छन्।

पूँजीबजार सुधार २१ बुँदे कार्ययोजनाको प्रभाव

काठमाडौँ । पूँजीबजार सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयले २१ बुँदे कार्ययोजना घोषणा गरेसँगै लगानीकर्तामा उत्साह थपिएको छ । सरकारले पूँजीबजारका लगानीकर्ताले नाफामा कारोबार गरेवापत् सरकारलाई तिर्ने पूँजीगत लाभकर घटाउनेदेखि बजार सुधारका महत्त्वपूर्ण २१ बुँदे योजना अघि सारेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत साता नै घोषणा गरेको पूँजीबजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना मन्त्रालयले सोमवार जारी गरेको हो ।

पछिल्लो समय बजार सुधारका लागि सरकारदेखि नियामक निकायहरूले नीतिगत व्यवस्थामा जोड दिँदै आएका छन् । भदौ १० गतेको बाढीको प्रभावपछिको असरलाई बजारले स्वीकार गरी अघि बढिरहेको अवस्थामा सरकारको कार्ययोजनाले लगानीकर्तामा उत्साह थपिएको हो ।

मंगलवार १ दशमलव ८७ प्रतिशत अर्थात ४८ दशमलव ५७ अंक बढेर नेप्से २ हजार ६३३ दशमलव ६२ विन्दुमा बन्द भएको हो । भदौ ५ गतेपछि २६०० विन्दुभन्दा तल नै रहेको नेप्से मंगलवार भने सो विन्दुभन्दा माथि कायम भएको हो ।

यो दिन २ हजार ६७९ दशमलव ९० विन्दुसम्म पुगेको नेप्से २ हजार ६१० दशमलव ४५ विन्दुसम्म झरेको थियो । २ हजार ६७१ विन्दुमा खुला भएको मंगलवारको बजार खुलेको विन्दुभन्दा तल नै बन्द भएको हो ।

यस दिन २६५ कम्पनीको धितोपत्र मूल्य बढेको छ भने १२ कम्पनीको धितोपत्र मूल्य घटेको छ । यो दिन मोदी इनर्जीको शेयरमूल्य मात्र स्थिर रहेको छ ।

यो दिनको कारोबारमा लामो पुच्छर र छोटो टुप्पी भएको रातो मैनबत्तीको आकृति बनेको छ । यो आकृतिले भने बजारमा विक्री चाप बढ्ने संकेत गर्दछ ।

मंगलवार तीव्र उतारचढावबीच भएको कारोबारमा धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयरमूल्य १४ दशमलव ९६ प्रतिशत बढेको छ । प्रतिकित्ता १४५ रुपैइाँ ९६ पैसा बढेर यो कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य १ हजार ११९ रुपैयाँ कायम भएको छ ।

सर्वाधिक मूल्य घट्नेमा भने एभरेष्ट बैंकको ८ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरको ऋणपत्र रहेको छ ।

२०८६ सालमा परिपक्व हुने उक्त ऋणपत्रको मूल्य मंगलवार ५ दशमलव ५५ प्रतिशत अर्थात प्रतिकित्ता ६४ रुपैयाँले घटेर अन्तिम मूल्य १ हजार ९० रुपैयाँ कायम भएको छ ।

कारोबार रकममा भने यो दिन उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ । अघिल्लो कारोबार दिन ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको १ करोड १५ लाखभन्दा बढी कित्ता धितोपत्र कारोबार भएकोमा मंगलवार ८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको २ करोड ३ लाखभन्दा बढी कित्ता धितोपत्र कारोबार भएको हो । अघिल्लो दिनभन्दा यो दिन कारोबार रकम ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीले वृद्धि भएको हो ।

कुल कारोबार रकममा सर्वाधिक हिस्सा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ओगटेको छ । यस कम्पनीको ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको हो । यस कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष ०८२र८३ को लागि कुल ३० प्रतिशत करसमेत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश प्रस्ताव सार्वजनिक भएको दिन कम्पनीको सर्वाधिक रकमको कारोबार भएकोमा मूल्य भने प्रतिकित्ता ५७ रुपैयाँले घटेर २ हजार ८७९ रुपैयाँ कायम भएको छ ।

बजार बढेसँगै अघिल्लो दिन ४४ खर्ब ४६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको कुल बजार पूँजीकरण मंगलवार ४५ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कायम भएको छ ।

यस दिन सबै समूहगत परिसूचक बढ्दा निर्जीवन बीमा समूहको सर्वाधिक २ दशमलव ८२ प्रतिशत बढेको छ । त्यस्तै जीवन बीमाको २ दशमलव ५९ प्रतिशत, लगानीको २ दशमलव ५२ प्रतिशत, वित्तको २ दशमलव २३ प्रतिशत, अन्यको २ दशमलव १२ प्रतिशत, बैंकिङको १ दशमलव ९० प्रतिशत, विकास बैंकको १ दशमलव ७६ प्रतिशत, होटल तथा पर्यटनको १ दशमलव ४२ प्रतिशत, जलविद्युत्‌को १ दशमलव ८४ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको शून्य दशमलव ७७ प्रतिशत, लघुवित्तको १ दशमलव ७५ प्रतिशत, म्युचुअल फण्डको १ प्रतिशत र व्यापारिकको शून्य दशमलव ९२ प्रतिशत परिसूचक बढेको छ ।

खुल्यो कृष्णभीरको अवरोध, बिहीबारदेखि दुईतर्फी यातायात

कमलकुमार बस्नेत/रासस

काठमाडौं ।  रसुवाको भोटेकोशीमा गएको बाढीका कारण अवरुद्ध भएको पृथ्वीराजमार्गको नागढुङ्गा–मुग्लिन सडकखण्डमा पर्ने कृष्णभीरमा ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भएको छ । उक्त खण्डमा यही भदौ २८ गतेदेखि परीक्षणका रुपमा यातायात सेवा सुरु भइसकेको छ भने आगामी असोज १ गतेदेखि पूर्ण रुपमा यातायात सञ्चालन सुरु हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यही भदौ १७ गते सङ्घीय संसद्मा सम्बोधनका क्रममा रसुवाको बाढीले क्षतिग्रस्त कृष्णभीर खण्ड भदौ महिना भित्रै सञ्चालनमा ल्याउने बताएको थियो । सोहीअनुसार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले उक्त खण्डमा ट्रयाक खोल्ने काम सुरु गरेको हो । सडक विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा नागढुङ्गा–नौबिसे–मुग्लिन सडकखण्डका आयोजना संयोजक सुरेश पौडेलका अनुसार बाढीका कारण उक्त सडकखण्डमा क्षति पुगेको थियो । त्यसलगत्तै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरेको थियो ।

मन्त्रालयले सडक विभाग र नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटी (एनजीएस) को सहयोगमा चार दिनसम्म स्थलगत प्राविधिक अध्ययन गरेको थियो । विज्ञहरुले कृष्णभीरको पहाड काटेर २५० मिटर लामो नयाँ ट्रयाक बनाउन पहिलो विकल्पका रुपमा सुझाव दिएको थियो ।

“विभागले विज्ञहरुबाट विभिन्न सुझाव लिएर भदौ १९ गतेदेखि रुख कटान सुरु गरेको थियो, कृष्णभीर क्षेत्रमा ३५ मिटर उचाइ र पहाडको भित्रतर्फ २० मिटर खनेर ट्रयाक निर्माण भइसकेको छ”, इन्जिनियर पौडेलले भने । उनका अनुसार सो कार्यमा प्राविधिकसहितका ५० जनाले निरन्तर दैनिक १२ देखि १६ घण्टासम्म काम गरिरहेका छन् ।

फलस्वरुप काम सुरु भएको १०औँ दिन अर्थात् भदौ २८ गतेदेखि परीक्षणका रूपमा ग्यास बुलेटसहित केही सवारीसाधन सञ्चालन भइसकेका छन् । अहिले पनि बिहान र बेलुकाको समयमा अत्यावश्यक यातायातका साधन सञ्चालन भइरहेका छन् ।

संयोजक पौडेलका अनुसार हाल उक्त सडकखण्डमा ग्राभेल गर्ने, नाली निर्माण गर्ने तथा सडकलाई थप मजबुत बनाउने काम भइरहेको छ । “भदौ ३१ गतेसम्म ग्राभेलको काम पूरा हुनेछ । असोज १ गते बिहानदेखि दुईतर्फी यातायात सञ्चालन गरिनेछ”, उनले भने ।

नयाँ ट्रयाक सञ्चालनमा आएपछि माथिबाट पहिरो वा हिलो–लेदो खसेर पुनः यातायात अवरुद्ध हुन सक्ने जोखिमलाई कम गर्नका लागि तयारी भइसकेको छ । माथिबाट पहिरो आएमा तत्कालै हटाउनका लागि आवश्यक उपकरणहरु तयारी अवस्थामा राखिएका उनको भनाइ छ ।

विभागका अनुसार उक्त स्थानमा पानीसहितको लेदो आएर ग्राभेल बिगार्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै थप ग्राभेल सामग्री मौज्दात राखिएको छ । साथै पहाडभित्रबाट पानीको सिपेज सडकमा आउन सक्ने जोखिम कम गर्न ‘सर्फेस ड्रेनेज’को व्यवस्था गरिएको छ । माटोभित्रबाट आउने पानी सडकको संरचनामा प्रवेश गर्नुअघि उचित निकासमार्फत नालीमा पठाउने व्यवस्था पनि भइरहेको छ ।

कृष्णभीर माथिपट्टी पहाडमा केही चिरा पनि देखिएका छन् । ती चिराबाट पानी भित्र पस्न नदिन आवश्यक तयारी पनि भइरहेको छ । चिरालाई उपलब्ध प्रविधि तथा रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरी सिल गर्ने र प्लास्टिकले छोपेर पानी प्रवेश गर्न नदिने उपाय अपनाइनेछ ।

कृष्णभीरको जोखिमलाई मध्यनजर गरी उक्त सडकखण्डको वैकल्पिक मार्गका रुपमा बेनीघाटदेखि फिस्लिङसम्मको करिब २० किलोमिटर खण्डमा ट्रयाक खोल्ने काम पनि अघि बढाइएको छ । उक्त सडकमा यात्रुवाहक सवारीसाधन वैकिल्पक रुपमा सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी तयारी गरिएको छ ।

नयाँ ट्रयाकमा रातिको समयमा यात्रा सुरक्षित बनाउनका लागि सडक विभागले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बत्तीको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ । साथै टल्किने स्टिकरलगायतका ट्राफिक सुरक्षा सामग्री पनि राखिनेछन् । हाल निर्माणका क्रममा बिहान करिब ६ देखि ७ बजेको बीचमा र बेलुका ६ देखि ७ बजेको बीचमा सवारीसाधनलाई आवतजावत गर्न दिइँदै आएको छ भने अत्यावश्यक अवस्थामा निर्माण कार्य रोक्दै सवारीसाधनलाई पास गराउने व्यवस्था गरिएको छ । रातिको समयमा भने सडक पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ ।

यही भदौ १० गते भोटेकोशीमा गएको बाढीले कृष्णभीरको ‘सुरक्षा पर्खाल’मा क्षति पु¥याएको थियो भने भदौ १४ गते गएको अर्को बाढीले उक्त पर्खाल भत्काएपछि यातायात सेवा पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भएको थियो ।

पाँच वर्षमा मात्र लाइसेन्स नवीकरण गर्न क्यासिनो व्यवसायीको माग

काठमाडौं। क्यासिनो व्यवसायीहरूले क्यासिनोको इजाजतपत्र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन गरी पाँच वर्षमा मात्र नवीकरण गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा पर्यटन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलका क्रममा उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन्।

व्यवसायी अमूल्य राणाले वार्षिक नवीकरणको व्यवस्थाले बैंकबाट दीर्घकालीन ऋण लिन र ठूलो लगानी गर्न कठिनाइ भएको बताए। उनले एउटा होटल परिसरमा एउटा मात्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, उनले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली तथा पिआरधारीहरूलाई क्यासिनो प्रवेश गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिए।

अर्का व्यवसायी अमित गुप्ताले सरकारी अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। उनले पर्यटन नियमावलीमा तीनदेखि पाँच महिनाको अन्तरालमा नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था गर्न माग गरे।

व्यवसायी गिर्धार टण्डनले सीमा क्षेत्रमा रहेका क्यासिनोमा भारतीय ग्राहकको सहज आवागमनका लागि नाका २४सै घण्टा खुला राख्न पहल गर्न आग्रह गरे। उनले क्यासिनो व्यवसायमा विद्युतीय बिलिङको व्यवस्था लागू नहुने कुरा आर्थिक ऐनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए।

पर्यटन व्यवसायी बलराम सापकोटाले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ठूलो क्यासिनो विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले लाइसेन्स शुल्क कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने र साना क्यासिनोलाई मर्जर गरी ठूलो बनाउने नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए। छलफलमा सहभागी व्यवसायीहरूले भारतीय पर्यटकका लागि परिचय खुल्ने सामान्य पत्रकै आधारमा क्यासिनो प्रवेशको व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकले जारी गर्यो नयाँ जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०८२ लागू गरेको छ। बढ्दो साइबर सुरक्षा चुनौती, प्रविधिको प्रयोग र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले यो मार्गदर्शन ल्याइएको हो।

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको यो व्यवस्था सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूका लागि अनिवार्य गरिएको छ। नयाँ मार्गदर्शनले वित्तीय संस्थाहरूमा सुदृढ जोखिम संस्कृति विकास गर्दै आधुनिक जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

यसअनुसार सञ्चालक समितिले संस्थाको जोखिम लिने सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने र उच्च व्यवस्थापनले त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि ‘थ्री लाइन्स अफ डिफेन्स’ मोडल अनिवार्य गरिएको छ, जसमा व्यावसायिक एकाइ, जोखिम व्यवस्थापन विभाग र आन्तरिक लेखापरीक्षणको भूमिका स्पष्ट पारिएको छ।

मार्गदर्शनले जोखिम पहिचानका लागि कर्जा, तरलता, सञ्चालन, बजार, ब्याजदर, प्रविधि र जलवायु गरी ७ क्षेत्रलाई समेटेको छ। कर्जा जोखिम व्यवस्थापनका लागि बैंकहरूले आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रणाली र एनएफआरएस(९ अन्तर्गत ‘एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस’ मोडल प्रयोग गर्नुपर्नेछ।

साथै, खराब कर्जा असुलीका लागि छुट्टै एकाइ गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तरलता व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति(दायित्व व्यवस्थापन समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ भने बैंकहरूले आकस्मिक कोष योजना र नियमित तनाव परीक्षण गर्नुपर्नेछ।

डिजिटल बैंकिङको सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकृत नियुक्त गर्न, साइबर सुरक्षा केन्द्र र प्रतिकार्य टोली स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ।

यसका साथै डिजिटल ठगी नियन्त्रण र कृत्रिम बौद्धिकताको नैतिक प्रयोगलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि बैंकहरूले वातावरणीय तथा सामाजिक मापदण्ड पालना गर्दै वार्षिक रूपमा जलवायु तनाव परीक्षण र संवेदनशीलता मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ।

टीएसएमसी : संसारको डिजिटल अर्थतन्त्रको अदृश्य कारखाना

संसारको कुनै कुनामा बसेर मानिसले आइफोन चलाइरहेको छ, कम्प्युटरमा काम गरिरहेको छ, विद्युतीय गाडी गुडाइरहेको छ वा कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित सेवा प्रयोग गरिरहेको छ भने तीमध्ये धेरै प्रविधिको पछाडि एउटा यस्तो कम्पनीको हात हुन सक्छ, जसको नाम अन्तिम उपभोक्ताले सायदै सुनेको हुन्छ।

त्यो कम्पनी हो, ताइवान सेमिकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी अर्थात् टीएसएमसी।

एप्पल, एनभिडिया, एएमडी, क्वाल्कमलगायत विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले अत्याधुनिक चिपको डिजाइन गर्छन्। तर डिजाइनलाई वास्तविक सिलिकन चिपमा बदल्ने काम ठूलो हिस्सामा टीएसएमसीले गर्छ।

यही कारण टीएसएमसीलाई सामान्य अर्थमा अर्को एउटा प्रविधि कम्पनी भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो आधुनिक डिजिटल अर्थतन्त्रको उत्पादन संरचनामै बसेको कम्पनी हो।

२०२५ मा टीएसएमसीले १२ हजार ६ सय ८२ प्रकारका उत्पादन बनाएको थियो। कम्पनीले ३०५ फरक उत्पादन प्रविधि प्रयोग गर्दै ५३४ ग्राहकका लागि चिप उत्पादन गर्‍यो। उसका कारखानाको वार्षिक उत्पादन क्षमता १२ इन्च बराबरका १ करोड ७० लाखभन्दा बढी वेफर पुगेको थियो।

त्यही वर्ष कम्पनीको आम्दानी अमेरिकी डलरमा १२२ अर्ब ४२ करोड पुगेको थियो। खुद नाफा मात्रै ५५ अर्ब २१ करोड डलर थियो। आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३५.९ प्रतिशत र खुद नाफा ५१.२ प्रतिशतले बढेको थियो।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, २०२५ मा टीएसएमसीको कुल वेफर आम्दानीमध्ये ७ नानोमिटर र त्यसभन्दा उन्नत प्रविधिको हिस्सा ७४ प्रतिशत पुगेको थियो। चौथो त्रैमासिकमा यो हिस्सा ७७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।

यो केवल एउटा कम्पनीको आर्थिक सफलता होइन। यो एउटा यस्तो व्यापारिक मोडलको सफलता हो, जसले सेमिकन्डक्टर उद्योगको संरचनै बदलिदियो।

पचास वर्षपछि आएको एउटा विचार

टीएसएमसीको कथा मोरिस च्याङबिना पूरा हुँदैन।

च्याङको जीवन आफैँमा सेमिकन्डक्टर उद्योगको इतिहाससँग जोडिएको छ। उनी अमेरिकाको टेक्सास इन्स्ट्रुमेन्ट्समा २५ वर्ष काम गरे। त्यहाँ उनले ट्रान्जिस्टरदेखि एकीकृत सर्किटसम्मको व्यवसाय र प्रविधिको विकासलाई नजिकबाट बुझे। उनी कम्पनीको विश्वव्यापी सेमिकन्डक्टर व्यवसायका प्रमुख नेतृत्वकर्तामध्ये एक बने।

तर उनले उद्योगमा एउटा गम्भीर समस्या देखे। चिप बनाउन चाहने कम्पनीले चिप डिजाइन मात्र गरेर पुग्दैनथ्यो। उसले आफ्नै उत्पादन कारखाना पनि बनाउनुपथ्र्यो।

त्यसका लागि अर्बौँ डलर चाहिन्थ्यो। कारखाना बनाउन मात्र होइन, त्यसलाई सञ्चालन गर्न अत्याधुनिक उपकरण, दक्ष इन्जिनियर, उत्पादन प्रणाली, अनुसन्धान तथा विकास र निरन्तर नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्थ्यो।

यसको अर्थ थियो-उत्कृष्ट चिपको विचार भएको सानो कम्पनी पनि केवल कारखाना बनाउन नसकेकै कारण बजारमा प्रवेश गर्न सक्दैनथ्यो।

च्याङले यही समस्या समाधान गर्ने उपाय खोजे।  किन चिप डिजाइन गर्ने कम्पनीले डिजाइन मात्रै नगर्ने? किन उत्पादनको जिम्मेवारी अर्को कम्पनीले नलिने?

यही सोचले चिप उद्योगमा नयाँ प्रकारको कम्पनीको अवधारणा जन्मायो।

टीएसएमसीको आधिकारिक इतिहासअनुसार १९८७ मा च्याङले संसारकै पहिलो समर्पित सेमिकन्डक्टर फाउन्ड्री स्थापना गरे। यसको मूल उद्देश्य अरू कम्पनीले डिजाइन गरेका चिप उत्पादन गर्नु थियो। त्यो समयका लागि यो विचार असामान्य थियो।

किनकि उद्योगको स्थापित मान्यता थियो— वास्तविक सेमिकन्डक्टर कम्पनीले आफ्नै चिप डिजाइन गर्नुपर्छ र आफ्नै कारखानामा उत्पादन पनि गर्नुपर्छ।

च्याङले भने ठीक उल्टो बाटो रोजे। उनले भने, ‘तपाईं डिजाइन गर्नुस्, हामी उत्पादन गर्छौँ।’ त्यही एउटा निर्णयले भविष्यको प्रविधि उद्योगको ढोका खोलिदियो।

ताइवानको जोखिमपूर्ण दाउ

१९८० को दशकमा ताइवान आजको जस्तो विश्व सेमिकन्डक्टर शक्तिका रूपमा स्थापित थिएन। त्यहाँ एप्पल वा इन्टेलजस्ता विश्वव्यापी ब्रान्ड थिएनन्। विशाल अमेरिकी बजारमा पुग्ने आफ्नै प्रविधि कम्पनीहरू थिएनन्।

तर ताइवान सरकारले इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगलाई आर्थिक विकासको आधार बनाउन चाहेको थियो। च्याङलाई ताइवान ल्याइनुको कारण पनि यही थियो।

टीएसएमसी सरकार, फिलिप्स इलेक्ट्रोनिक्स र निजी लगानीकर्ताको संयुक्त पहलबाट स्थापना भयो। कम्पनीले सुरुमा सीमित स्रोत र प्रारम्भिक प्रविधिबाट यात्रा सुरु गर्‍यो। तर यसको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति पैसा थिएन।

व्यावसायिक मोडल थियो। टीएसएमसीले आफ्नै ब्रान्डको चिप बेचेन। उसले आफ्ना ग्राहकसँग प्रतिस्पर्धा गरेन। कुनै ग्राहकले अत्याधुनिक चिप डिजाइन गर्छ भने टीएसएमसीले त्यसलाई उत्पादन गर्ने।

कुनै अर्को कम्पनीले अझ राम्रो चिप डिजाइन गर्‍यो भने पनि टीएसएमसीले त्यसलाई उत्पादन गर्ने। ग्राहकहरू एकअर्काका प्रतिस्पर्धी भए पनि टीएसएमसी उनीहरूको साझा उत्पादन साझेदार बन्ने।

यही तटस्थता पछि कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो शक्ति बन्यो। टीएसएमसीले आफूलाई एउटा ‘भर्चुअल फ्याक्ट्री’का रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो— ग्राहकले आफ्नै फ्याक्ट्री नबनाई आफ्नै उत्पादन कारखाना भएको जस्तो सुविधा पाउने। कम्पनीको पुरानो व्यावसायिक अवधारणामै यही विचार स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

इन्टेलको विश्वासले बदलिएको खेल

कुनै नयाँ व्यवसायिक मोडल सफल हुन बजारको विश्वास चाहिन्छ। टीएसएमसीका लागि त्यो विश्वास क्रमशः निर्माण भयो।

कम्पनीले सुरुका वर्षमै प्रविधि विकास, उत्पादन गुणस्तर र ग्राहक सेवा सुधारमा ठूलो जोड दियो। १९८८ मै कम्पनी नाफामा पुगेको उसको ऐतिहासिक अभिलेखले देखाउँछ।

तर टीएसएमसीलाई उद्योगको केन्द्रमा पुर्‍याउने सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भने ग्राहकको बढ्दो विश्वास थियो। ठूला सेमिकन्डक्टर कम्पनीहरूले क्रमशः बाह्य फाउन्ड्री प्रयोग गर्न थाले।

यसले एउटा नयाँ सम्भावना देखायो। चिप डिजाइन गर्ने कम्पनीले कारखानामा अर्बौँ डलर नलगाई आफ्नो मुख्य क्षमता—डिजाइन, सफ्टवेयर, बजार र उत्पादन रणनीति—मा लगानी गर्न सक्ने भयो।

यसैबाट पछि ‘फ्याबलेस’ कम्पनीहरूको ठूलो संसार विकसित भयो। एनभिडिया, एएमडी, क्वाल्कमजस्ता कम्पनीहरूको व्यापारिक संरचना बुझ्न टीएसएमसीको उदय बुझ्नैपर्छ।

उनीहरूका लागि चिप डिजाइन नै मुख्य शक्ति हो। चिप बनाउने कारखाना होइन। टीएसएमसीले यही विभाजनलाई औद्योगिक संरचनामा बदल्यो। एउटा फ्याक्ट्रीले जन्माएको हजारौँ कम्पनीको सम्भावना

टीएसएमसीको वास्तविक प्रभाव उसको आफ्नै आम्दानीभन्दा धेरै ठूलो छ। किनकि उसले केवल चिप उत्पादन गरेन। उसले नयाँ कम्पनी जन्माउन सकिने वातावरण निर्माण गर्‍यो।

यदि एउटा नयाँ प्रविधि कम्पनीसँग उत्कृष्ट चिप डिजाइन गर्ने क्षमता छ तर फ्याक्ट्री बनाउन अर्बौँ डलर छैन भने पनि उसले बजारमा प्रवेश गर्न सक्छ। उसले टीएसएमसीलाई डिजाइन दिन सक्छ। टीएसएमसीले वेफर उत्पादन गर्छ।

त्यसपछि प्याकेजिङ, परीक्षण र अन्य आपूर्ति शृङ्खलाबाट चिप अन्तिम उत्पादनमा पुग्छ। यसरी चिप उद्योगमा प्रवेश गर्ने लागत घट्यो। नयाँ विचारहरू बजारमा आए। स्मार्टफोन, उच्च क्षमताका कम्प्युटर, गेमिङ उपकरण, विद्युतीय गाडी, डेटा सेन्टर र अहिले एआईसम्म यही औद्योगिक विभाजनको प्रभाव फैलियो।

टीएसएमसी आफैँले पनि आफ्नो फाउन्ड्री मोडलले आईसी डिजाइन कम्पनी र स्टार्टअपको प्रवेश अवरोध घटाएको र चिप डिजाइनमा नयाँ लहर ल्याएको बताउँदै आएको छ।

किन एप्पलले टीएसएमसी रोज्यो?

टीएसएमसीको तटस्थता कति मूल्यवान छ भन्ने उदाहरण एप्पलसँगको सम्बन्ध हो। सामसुङसँग आफ्नै स्मार्टफोन, मेमोरी र अन्य इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन छन्। त्यसैले सामसुङ र एप्पल आफैँ विश्व बजारमा प्रतिद्वन्द्वी हुन्।

यस्तो अवस्थामा एप्पलको अत्यन्त गोप्य चिप डिजाइन उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई दिनु रणनीतिक जोखिम बन्न सक्छ। टीएसएमसीको संरचना फरक छ। उसको आफ्नै स्मार्टफोन छैन।

उसको आफ्नै उपभोक्ता चिप ब्रान्ड छैन। उसको उद्देश्य ग्राहकको चिप बेच्नु होइन। ग्राहकको चिप बनाउनु हो। यही कारण एप्पलजस्ता कम्पनीका लागि टीएसएमसी एउटा प्रतिस्पर्धीभन्दा बढी सुरक्षित उत्पादन साझेदार बन्यो।

समयसँगै एप्पल टीएसएमसीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण ग्राहकहरूमध्ये एक बन्यो। आईफोनका लागि चाहिने अत्याधुनिक प्रोसेसरमा टीएसएमसीको भूमिका बढ्दै गयो। यसले अर्को महत्वपूर्ण कुरा प्रमाणित गर्‍यो- ग्राहकलाई सस्तो फ्याक्ट्री मात्र चाहिँदैन, उसलाई विश्वास गर्न सकिने र आफ्नो प्रविधि गोप्य राख्न सक्ने साझेदार चाहिन्छ।

टीएसएमसीले त्यही विश्वासलाई व्यापारिक सम्पत्तिमा बदल्यो।

सामसुङ, इन्टेल र प्रतिस्पर्धाको कठिन बाटो

टीएसएमसीको मोडल देखेर अरू कम्पनीले पनि फाउन्ड्री व्यवसायमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरे। तर एउटै फ्याक्ट्री बनाएर टीएसएमसीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन। कारण स्पष्ट छ। अत्याधुनिक चिप उत्पादनमा प्रत्येक पुस्तासँग लगानी बढ्छ।

नयाँ उत्पादन प्रविधि विकास गर्न अनुसन्धानमा पैसा चाहिन्छ। नयाँ कारखाना बनाउन अर्बौँ डलर चाहिन्छ। त्यसमा अत्याधुनिक लिथोग्राफी उपकरण, स्वच्छ उत्पादन कक्ष, पानी, ऊर्जा, रसायन, दक्ष जनशक्ति र हजारौँ आपूर्तिकर्ताको संयोजन आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले फाउन्ड्री व्यवसायमा आकार आफैँ प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बन्न थाल्छ। जति ठूलो उत्पादन हुन्छ, त्यति धेरै ग्राहक आउँछन्।

जति धेरै ग्राहक आउँछन्, त्यति धेरै आम्दानी हुन्छ। त्यही आम्दानी फेरि नयाँ प्रविधिमा लगानी हुन्छ। नयाँ प्रविधि आएपछि अझ धेरै ग्राहक आउँछन्। टीएसएमसीले चार दशकमा यही चक्रलाई अत्यन्त बलियो बनाएको छ।

नानोमिटरको दौड

सेमिकन्डक्टर उद्योगमा ‘नानोमिटर’ केवल एउटा प्राविधिक शब्द होइन। यो शक्ति र प्रतिस्पर्धाको मापदण्ड हो। चिपमा ट्रान्जिस्टर जति सानो आकारमा राख्न सकिन्छ, त्यति नै बढी गणनात्मक क्षमता र ऊर्जा दक्षता हासिल गर्न सकिन्छ।

त्यसैले ९० नानोमिटरबाट ६५, ४५, २८, १६, ७, ५, ३ र अहिले २ नानोमिटरको दिशामा उद्योग अघि बढेको छ।

टीएसएमसीले आफ्नो अनुसन्धान तथा विकासमा निरन्तर लगानी गर्दै उत्पादन प्रविधिलाई क्रमशः सानो बनाउँदै लगेको छ। कम्पनीका अनुसार उसले १९९० को दशकको ०.१८ माइक्रोन प्रविधिदेखि ९० नानोमिटर, ६५ नानोमिटर, ४० नानोमिटर, २८ नानोमिटर हुँदै ७ नानोमिटर र त्यसपछिका प्रविधिमा नेतृत्व कायम गरेको छ।

आज ७ नानोमिटर र त्यसभन्दा उन्नत प्रविधि टीएसएमसीको कुल वेफर आम्दानीको ठूलो हिस्सा बनेको छ। २०२५ मा यस्तो प्रविधिको हिस्सा ७४ प्रतिशत थियो।

यसको अर्थ टीएसएमसीको शक्ति केवल ठूलो उत्पादन क्षमता होइन। उत्पादनको सबैभन्दा कठिन तहमा नेतृत्व हो।

एआईले फेरि बदलिदियो खेल

टीएसएमसीको अर्को ठूलो मोड एआई हो। एआईका लागि सामान्य कम्प्युटरको भन्दा धेरै शक्तिशाली चिप चाहिन्छ। एआई मोडललाई तालिम दिन हजारौँ चिप एकसाथ सञ्चालन गर्नुपर्छ।

डेटा सेन्टरमा प्रयोग हुने यस्तो हार्डवेयरले ठूलो मात्रामा गणना गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अत्याधुनिक उत्पादन प्रविधि आवश्यक हुन्छ।

यही कारण एनभिडियाको एआई चिप माग टीएसएमसीका लागि ठूलो अवसर बनेको छ। एनभिडियाले एआई चिप डिजाइनमा अग्रता लिए पनि त्यसलाई ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्न फाउन्ड्री चाहिन्छ। त्यहाँ टीएसएमसी प्रवेश गर्छ।

ब्ल्याकवेल पुस्ताका एनभिडिया चिपको ठूलो उत्पादन टीएसएमसीको अत्याधुनिक प्रक्रियामा भएको छ। २०२५ मा एआई सर्भर जीपीयू र अन्य उच्च क्षमताका चिपको मागले टीएसएमसीको अत्याधुनिक उत्पादन क्षमतामाथि दबाब बढायो।

२०२६ मा पनि यही प्रवृत्ति जारी छ। ट्रेन्डफोर्सका अनुसार २०२६ को दोस्रो त्रैमासिकमा टीएसएमसीको फाउन्ड्री बजार हिस्सा ७२.५ प्रतिशत पुगेको छ। एआई सर्भर जीपीयू र अन्य उच्च क्षमताका प्रोसेसरको मागका कारण ५/४ नानोमिटर र ३ नानोमिटर क्षमतामा उच्च उपयोग कायम छ। २ नानोमिटरले पनि पहिलोपटक आम्दानीमा योगदान गर्न थालेको छ।

यसले देखाउँछ—एआईको दौड एनभिडिया वा एएमडीबीच मात्र छैन। त्यसको पछाडि चिप बनाउने क्षमताको पनि दौड छ। र त्यो दौडमा टीएसएमसी अगाडि छ।

एआईको भोक र अर्बौँ डलरको लगानी

एआईको मागले टीएसएमसीलाई पनि अभूतपूर्व लगानीतर्फ धकेलेको छ। २०२६ को सुरुवातमा कम्पनीले पुँजीगत खर्च ५२ देखि ५६ अर्ब डलरको दायरामा रहने बताएको थियो। पछि एआईको माग अझ बलियो बनेपछि कम्पनीले यो अनुमान बढाएर ६० देखि ६४ अर्ब डलर पुर्‍यायो।

यस्तो लगानी कुनै सामान्य उत्पादन उद्योगको लगानी होइन। एउटा अत्याधुनिक फ्याक्ट्री आफैँमा अर्बौँ डलरको परियोजना हुन्छ। त्यसमाथि प्रविधि परिवर्तन हुँदा उपकरण फेरिन्छन्। उत्पादन लाइन फेरिन्छ।

इन्जिनियरिङ प्रक्रिया परिवर्तन हुन्छ। अनुसन्धानमा निरन्तर पैसा जान्छ। त्यसैले टीएसएमसीको प्रतिस्पर्धा केवल सामसुङ वा इन्टेलसँग छैन। उसले हरेक वर्ष आफैँसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। आजको सबैभन्दा राम्रो प्रविधि केही वर्षपछि पुरानो हुन सक्छ।

त्यसैले कम्पनीले आज कमाएको ठूलो नाफाको ठूलो हिस्सा भोलिको कारखाना र प्रविधिमा फर्काउनुपर्छ।

२०२५ : रेकर्डमाथि रेकर्ड

टीएसएमसीको पछिल्लो आर्थिक प्रदर्शनले यही लगानी चक्र कति शक्तिशाली बनेको देखाउँछ। २०२५ मा कम्पनीको कुल आम्दानी १२२ अर्ब ४२ करोड अमेरिकी डलर पुगेको थियो।

खुद नाफा ५५ अर्ब २१ करोड डलर। खुद नाफा मार्जिन ४५.१ प्रतिशत। सञ्चालन नाफा मार्जिन ५०.८ प्रतिशत। यो स्तरको नाफा कुनै सामान्य उत्पादन कम्पनीका लागि असाधारण हो। तर टीएसएमसीले उत्पादन गर्ने वस्तु साधारण वस्तु होइन।

उसले विश्वका सबैभन्दा महँगा र जटिल औद्योगिक प्रविधिमध्ये एक उत्पादन गर्छ। त्यसैले टीएसएमसीको आर्थिक शक्ति पनि असाधारण रूपमा बढेको छ।

कम्पनीको २०२५ को आम्दानीमा एआई र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङको योगदान बढ्दै गयो। फाउन्ड्री उद्योगमै पनि टीएसएमसीको दूरी प्रतिस्पर्धीभन्दा फराकिलो भएको छ। २०२५ को चौथो त्रैमासिकमा विश्वका शीर्ष फाउन्ड्रीमध्ये टीएसएमसीको बजार हिस्सा ७०.४ प्रतिशत थियो। सामसुङ दोस्रो स्थानमा ७.१ प्रतिशतको आसपास थियो।

अर्थात् पहिलो र दोस्रो कम्पनीबीचको दूरी नै ठूलो छ। यही दूरी टीएसएमसीको वास्तविक शक्ति हो।

ग्राहक नै शक्ति, ग्राहक नै जोखिम

तर टीएसएमसीको सफलता पूर्ण रूपमा जोखिममुक्त भने छैन।

कम्पनीका सयौँ ग्राहक छन्। तर ठूलो ग्राहकबाट आउने आम्दानीको हिस्सा पनि ठूलो छ।

टीएसएमसीको २०२५ को अमेरिकी प्रतिभूति नियामकमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार उसका १० ठूला ग्राहकले कुल आम्दानीको करिब ७८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए। सबैभन्दा ठूलो ग्राहकले १९ प्रतिशत र दोस्रो ठूलो ग्राहकले १७ प्रतिशत योगदान गरेका थिए।

यसले दुईवटा कुरा देखाउँछ। पहिलो, विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली प्रविधि कम्पनीहरू टीएसएमसीमा निर्भर छन्।

दोस्रो, टीएसएमसी पनि ती ठूला ग्राहकको मागमा निर्भर छ। तर अहिलेको एआई लहरले दोस्रो जोखिमभन्दा पहिलो शक्ति ठूलो बनाइरहेको देखिन्छ। एनभिडिया, एएमडी, एप्पल, गुगल, अमेजन, मेटा लगायतका कम्पनीहरूले आफ्नै विशेष चिप डिजाइनमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन्।

डिजाइन जति धेरै हुन्छ, फाउन्ड्रीको आवश्यकता त्यति नै बढ्छ। यसले टीएसएमसीका लागि ग्राहकको संख्या र उत्पादनको विविधता अझ बढाउने सम्भावना सिर्जना गर्छ।

कारखानाको साम्राज्य ताइवानबाहिर

टीएसएमसीको अर्को ठूलो चुनौती भने भूराजनीति हो। विश्वको अत्याधुनिक चिप उत्पादनको ठूलो हिस्सा ताइवानमा केन्द्रित छ। तर ताइवान चीनसँगको तनावको केन्द्रमा छ।

चीनले ताइवानलाई आफ्नो भूभाग मान्दै आएको छ भने ताइवानले आफ्नै शासन प्रणाली सञ्चालन गर्दै आएको छ। अमेरिका–चीन प्रविधि प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा सेमिकन्डक्टर आपूर्ति विश्व शक्तिको रणनीतिक विषय बनेको छ।

यदि ताइवानमा युद्ध, नाकाबन्दी वा ठूलो प्राकृतिक विपत्ति भयो भने अत्याधुनिक चिपको विश्वव्यापी आपूर्ति प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले टीएसएमसीलाई पनि आफ्नो उत्पादन भौगोलिक रूपमा फैलाउन दबाब बढेको छ।

अमेरिका त्यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो। २०२० मा टीएसएमसीले एरिजोनामा पहिलो अत्याधुनिक अमेरिकी कारखानाको घोषणा गरेको थियो। पछि लगानीको योजना ठूलो हुँदै गयो।

 २०२५ मा कम्पनीले अमेरिकामा कुल लगानी १६५ अर्ब डलरसम्म पुर्‍याउने योजना अघि बढायो, जसमा छवटा सेमिकन्डक्टर फ्याब, दुईवटा उन्नत प्याकेजिङ कारखाना र अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र समावेश छन्।

२०२६ मा कम्पनीले एरिजोना विस्तारलाई थप अगाडि बढाउँदै नयाँ फ्याबहरू थप्ने योजना सार्वजनिक गर्‍यो। जापानमा पनि उत्पादन विस्तार भइरहेको छ।

जर्मनीको ड्रेस्डेनमा टीएसएमसीको युरोपेली परियोजना अगाडि बढेको छ। कम्पनीको विश्वव्यापी संरचना अब ताइवानमा मात्र सीमित छैन।

अमेरिकामा फ्याक्ट्री किन महँगो?

तर ताइवानमा सफल भएको मोडल संसारका अन्य ठाउँमा हुबहु लागू गर्न सजिलो छैन। अमेरिकामा कारखाना निर्माणको लागत बढी छ।

श्रम लागत बढी छ। दक्ष जनशक्ति उपलब्धताको संरचना फरक छ। आपूर्तिकर्ताको पारिस्थितिक प्रणाली ताइवानजस्तो घना छैन।

त्यसैले अमेरिकामा उत्पादन गर्दा चिपको लागत बढ्ने दबाब हुन्छ। तर ग्राहकहरू त्यसका लागि तयार छन्। कारण लागतभन्दा आपूर्ति सुरक्षा महत्वपूर्ण हुँदै गएको छ। एआई र सेमिकन्डक्टर अब केवल व्यापारिक उत्पादन होइनन्।

यी राष्ट्रिय सुरक्षा, सैन्य क्षमता, आर्थिक प्रतिस्पर्धा र डिजिटल सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषय बनेका छन्। त्यसैले अमेरिकी सरकार पनि घरेलु सेमिकन्डक्टर उत्पादन विस्तार गर्न चाहन्छ।

टीएसएमसीका लागि पनि अमेरिकामा लगानी गर्नु केवल व्यवसायिक निर्णय होइन। यो भूराजनीतिक बीमा हो।

तर ताइवान छोड्न सजिलो छैन

टीएसएमसीले संसारभर कारखाना बनाए पनि यसको मूल शक्ति अझै ताइवानमै छ। कारण त्यहाँ दशकौँदेखि विकसित भएको औद्योगिक पारिस्थितिक प्रणाली हो।

दक्ष इन्जिनियर। उपकरण आपूर्तिकर्ता। रसायन कम्पनी। वेफर आपूर्ति। प्याकेजिङ। परीक्षण। विश्वविद्यालय। अनुसन्धान केन्द्र।

यी सबै एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि विकास भएका छन्। त्यसैले अर्को देशमा एउटा कारखाना बनाउँदैमा ताइवानको सम्पूर्ण उत्पादन प्रणाली पुनर्निर्माण गर्न सकिँदैन। यही कारण टीएसएमसीको विदेशी विस्तारले ताइवानको महत्व घटाउनुको सट्टा उसको औद्योगिक संरचना कति बलियो छ भन्ने पनि देखाउँछ।

ट्रेन्डफोर्सले पनि भूराजनीतिक कारणले विश्वव्यापी उत्पादन विस्तार भए पनि अत्याधुनिक उत्पादन क्षमतामा ताइवानको भूमिका आगामी वर्षहरूमा ठूलो रहने प्रक्षेपण गरेको छ।

टीएसएमसीको सबैभन्दा ठूलो हतियार प्रविधि होइन

टीएसएमसीलाई केवल अत्याधुनिक मेसिनको कम्पनी ठान्नु गल्ती हुनेछ।

उसको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो-विश्वास।

एप्पललाई थाहा छ टीएसएमसीले उसको चिप डिजाइन लिएर आफ्नै स्मार्टफोन बनाउँदैन। एनभिडियालाई थाहा छ टीएसएमसीले उसको जीपीयूको डिजाइन लिएर आफ्नै एआई चिप बजारमा ल्याउँदैन। एएमडीलाई पनि यही विश्वास छ।

क्वाल्कमलाई पनि। यही कारण प्रतिस्पर्धीहरू एकै कारखानाको ग्राहक बन्न सक्छन्। व्यवसायमा यस्तो अवस्था दुर्लभ हुन्छ। कोका–कोला र पेप्सी एउटै कारखानाबाट आफ्नो ब्रान्डको पेय उत्पादन गराउँछन् भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन।

तर सेमिकन्डक्टर उद्योगमा टीएसएमसीले त्यस्तै किसिमको तटस्थ उत्पादन प्लेटफर्म निर्माण गरेको छ। त्यसैले टीएसएमसीको तटस्थता उसको ब्रान्डभन्दा पनि ठूलो सम्पत्ति बनेको छ।

अर्को शक्ति : अनुभवको पहाड

टीएसएमसीलाई चुनौती दिन नयाँ कारखाना बनाउन सकिन्छ।

अर्बौँ डलर लगानी गर्न सकिन्छ। अत्याधुनिक मेसिन किन्न सकिन्छ। तर चार दशकको उत्पादन अनुभव किन्न सकिँदैन। अत्याधुनिक चिप उत्पादनमा सानो गल्तीले ठूलो घाटा हुन सक्छ। वेफर उत्पादनमा केही प्रतिशत उत्पादन क्षमताको फरकले अर्बौँ डलरको आर्थिक असर पार्न सक्छ।

त्यसैले उत्पादन दक्षता, उत्पादनको गुणस्तर र ‘यिल्ड’ अर्थात् एउटा वेफरबाट सफल चिप निकाल्ने क्षमता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। टीएसएमसीले दशकौँसम्म यही ज्ञान जम्मा गरेको छ।

प्रत्येक नयाँ पुस्ताको उत्पादनमा पुरानो अनुभव जोडिन्छ। यसले एउटा अदृश्य प्रतिस्पर्धात्मक पर्खाल निर्माण गर्छ।

प्रतिस्पर्धीले पैसा खर्च गरेर कारखाना बनाउन सक्छ। तर टीएसएमसीले चार दशकमा जम्मा गरेको उत्पादन ज्ञान तत्कालै दोहोर्‍याउन सकिँदैन।

एएसएमएलदेखि टीएसएमसीसम्म

अत्याधुनिक चिप उद्योगलाई एउटा कम्पनीको कथा मात्र भनेर बुझ्न पनि मिल्दैन। यो विश्वव्यापी औद्योगिक शृङ्खला हो। नेदरल्यान्ड्सको एएसएमएलले अत्याधुनिक लिथोग्राफी उपकरण बनाउँछ। टीएसएमसीले त्यस्ता उपकरण प्रयोग गरेर चिप बनाउँछ।

एनभिडिया वा एप्पलले चिपको डिजाइन गर्छ। त्यसपछि प्याकेजिङ र परीक्षण हुन्छ।

त्यसपछि त्यो चिप सर्भर, स्मार्टफोन, कम्प्युटर वा अन्य उपकरणमा पुग्छ। यसरी एउटा अत्याधुनिक चिप वास्तवमा दर्जनौँ देश र सयौँ कम्पनीको संयुक्त परिणाम हो।

तर ती सबैको बीचमा टीएसएमसीको स्थान असाधारण रूपमा महत्वपूर्ण छ। एएसएमएलको नयाँ पुस्ताको उपकरणको माग अहिले एआईका कारण झन् तीव्र भएको छ। २०२६ मा एएसएमएलका अत्याधुनिक ईयूभी उपकरणहरू आगामी वर्षसम्मको मागले भरिएको रिपोर्ट आएको छ।

यसले सेमिकन्डक्टर उद्योगमा लगानीको चक्र कति तीव्र भएको छ भन्ने देखाउँछ।

टीएसएमसी ढल्यो भने के हुन्छ?

यही प्रश्नले विश्वका सरकार र कम्पनीलाई चिन्तित बनाएको छ।

यदि टीएसएमसीको उत्पादनमा ठूलो अवरोध आयो भने एप्पलको नयाँ उपकरणदेखि एनभिडियाको एआई सर्भरसम्म असर पर्न सक्छ।

डेटा सेन्टर विस्तार सुस्त हुन सक्छ। स्मार्टफोन उत्पादनमा समस्या आउन सक्छ। अटोमोबाइल उद्योग प्रभावित हुन सक्छ। विद्युतीय गाडीको उत्पादन प्रभावित हुन सक्छ।

औद्योगिक उपकरण र सञ्चार प्रणालीसम्म असर पर्न सक्छ।

किनकि अत्याधुनिक चिपको उत्पादन क्षमता तुरुन्तै अर्को कम्पनीमा सार्न सकिँदैन। यही कारण अमेरिकादेखि जापान र युरोपसम्मका सरकार टीएसएमसीको उत्पादनलाई आफ्नै भूभागमा ल्याउन चाहन्छन्।

तर यसले अर्को प्रश्न पनि जन्माएको छ। यदि टीएसएमसीका फ्याक्ट्री संसारभर फैलिन्छन् भने के उसको ताइवानमाथिको निर्भरता घट्छ? उत्तर पूर्ण रूपमा सकारात्मक छैन।

कारण अत्याधुनिक प्रविधिको ठूलो हिस्सा अझै ताइवानमै केन्द्रित छ। त्यसैले विश्वले टीएसएमसीको निर्भरता घटाउन खोज्दै गर्दा उल्टै टीएसएमसीलाई विश्वका विभिन्न भागमा अझ महत्वपूर्ण बनाइरहेको छ।

साम्राज्यको केन्द्रमा ‘नदेखिने’ कम्पनी

टीएसएमसीको सबैभन्दा रोचक पक्ष यही हो। एप्पलको लोगो संसारभर देखिन्छ। एनभिडियाको लोगो अहिले एआईको प्रतीक बनेको छ। सामसुङको नाम प्रत्येक घरमा पुग्छ। तर टीएसएमसीको नाम अन्तिम उपभोक्ताले त्यति सुन्दैन।

उसले टेलिभिजन विज्ञापनमा आफ्नो उत्पादन बेच्दैन। स्मार्टफोन पसलमा उसको ब्रान्डको फोन हुँदैन।

कम्प्युटरको बक्समा टीएसएमसीको नाम मुख्य रूपमा लेखिएको हुँदैन। तर त्यसैका कारण उसको शक्ति अझ गहिरो छ। उसले उपभोक्ताको ध्यान खोजेको छैन।

उसले उत्पादनको पछाडिको उत्पादन क्षमता नियन्त्रण गरेको छ। यही ‘अदृश्य शक्ति’ उसको व्यवसायिक मोडलको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो।

मोरिस च्याङको निर्णयको दीर्घकालीन मूल्य

जब च्याङले १९८७ मा टीएसएमसी सुरु गरे, उनले भविष्यमा एआईको युग आउने कुरा थाहा पाएका थिएनन्। उनीलाई एनभिडिया विश्वको सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनीमध्ये एक बन्ने कुरा थाहा थिएन।

स्मार्टफोनले संसार बदल्ने कुरा पनि स्पष्ट थिएन।

डेटा सेन्टरको माग यति ठूलो हुने अनुमान थिएन। तर उनले एउटा आधारभूत समस्या बुझेका थिए। प्रविधिको विकासलाई फ्याक्ट्रीको स्वामित्वले रोक्नु हुँदैन। उनले उत्पादन र डिजाइनलाई अलग गरे। त्यही विभाजनले सेमिकन्डक्टर उद्योगमा नयाँ आर्थिक मोडल जन्मायो।

आज चार दशकपछि त्यसको परिणाम संसारभर देखिन्छ। एउटा कम्पनी डिजाइन गर्छ। अर्को कम्पनी उत्पादन गर्छ।

अर्को कम्पनी उपकरण बनाउँछ। अर्को कम्पनी प्याकेजिङ गर्छ। अर्को कम्पनी सफ्टवेयर बनाउँछ। र अन्ततः सबै मिलेर एउटा स्मार्टफोन वा एआई सर्भर तयार हुन्छ। यस औद्योगिक संरचनाको केन्द्रमा टीएसएमसी उभिएको छ।

अबको प्रश्न : टीएसएमसीलाई कसले रोक्छ?

प्रतिस्पर्धा समाप्त भएको छैन। सामसुङ आफ्नो फाउन्ड्री व्यवसायमा लगानी गरिरहेको छ।

इन्टेलले पनि बाह्य ग्राहकका लागि फाउन्ड्री व्यवसाय पुनर्जीवित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। चीनको एसएमआईसी आफ्नो घरेलु सेमिकन्डक्टर उद्योग विस्तार गर्दैछ।

अमेरिका आफ्नै उत्पादन क्षमता बढाइरहेको छ। युरोप, जापान र अन्य देश पनि आपूर्ति शृङ्खला स्थानीयकरण गर्न खोजिरहेका छन्। तर टीएसएमसीको चुनौती केवल प्रतिस्पर्धीको संख्या होइन। प्रविधिको गति हो।

यदि कुनै नयाँ कम्पनीले अझ राम्रो उत्पादन प्रविधि विकास गर्‍यो भने अहिलेको नेतृत्व बदलिन सक्छ।  सेमिकन्डक्टर इतिहासमा यस्तो भएको पनि छ।

कुनै समय इन्टेल उद्योगको निर्विवाद नेता थियो। आज उसको फाउन्ड्री रणनीति आफैँ पुनर्निर्माणको चरणमा छ। त्यसैले टीएसएमसी पनि अजेय छैन। तर उसले एउटा ठूलो सुरक्षा पर्खाल भने बनाइसकेको छ। ग्राहकको विश्वास।  प्रविधि। उत्पादन क्षमता। पूँजी। इन्जिनियरिङ ज्ञान। आपूर्तिकर्ताको सञ्जाल। र विश्वव्यापी विस्तार।

यी सबै एकैपटक निर्माण गर्न प्रतिस्पर्धीलाई दशकौँ लाग्न सक्छ।

डिजिटल सभ्यताको अदृश्य मेरुदण्ड

टीएसएमसीको कथा अन्ततः एउटा फ्याक्ट्रीको कथा होइन। यो व्यवसायिक सोच परिवर्तनको कथा हो। मोरिस च्याङले उद्योगमा रहेको एउटा कमजोरी देखे। उनले त्यसलाई अवसरमा बदले। अरू कम्पनीले आफ्नै कारखाना बनाउन अर्बौँ डलर खर्च गर्दा उनले अरूको कारखाना बन्ने निर्णय गरे।

अरू कम्पनीहरू आफ्नै ब्रान्ड बनाउन दौडिँदा उनले ब्रान्डविहीन उत्पादनलाई आफ्नो शक्ति बनाए। अरू कम्पनीहरू ग्राहकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका बेला उनले ग्राहकसँग प्रतिस्पर्धा नगर्ने नीति लिए।

त्यही निर्णयले आज उनलाई विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण औद्योगिक व्यवसायिक मोडलमध्ये एउटा निर्माण गर्ने व्यक्तिका रूपमा स्थापित गरेको छ। २०२५ मा १२२ अर्ब डलरभन्दा बढी आम्दानी र ५५ अर्ब डलरभन्दा बढी खुद नाफा कमाएको टीएसएमसी अहिले केवल ताइवानको सफल कम्पनी रहेन।

यो एआईको युगमा विश्वव्यापी उत्पादन क्षमताको केन्द्र बनेको छ। एनभिडियाले एआई चिप डिजाइन गर्न सक्छ। एप्पलले आफ्नै प्रोसेसर डिजाइन गर्न सक्छ। एएमडीले प्रतिस्पर्धी जीपीयू बनाउन सक्छ। क्वाल्कमले मोबाइल चिप बनाउन सक्छ।

तर ती डिजाइनलाई ठूलो मात्रामा वास्तविक सिलिकनमा बदल्ने क्षमता बिना ती सबै विचार अधुरा हुन्छन्। त्यही ठाउँमा टीएसएमसी उभिन्छ। चार दशकअघि धेरैलाई असम्भव लागेको एउटा व्यापारिक विचार आज विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली औद्योगिक संरचनामध्ये एक बनेको छ।

यसको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना यही हो- टीएसएमसी आफैँ उपभोक्ताको हातमा देखिँदैन, तर संसारका करोडौँ मानिसले दिनहुँ प्रयोग गर्ने प्रविधिको मुटुभित्र उसको उत्पादन धड्किरहेको हुन्छ। स्मार्टफोनको स्क्रिनमा देखिने संसारदेखि एआईले सञ्चालन गर्ने डेटा सेन्टरसम्म, डिजिटल सभ्यताको चम्किलो सतहमुनि एउटा विशाल उत्पादन साम्राज्य छ।

त्यो साम्राज्यको नाम टीएसएमसी हो। र अहिलेको अवस्थामा विश्वले टीएसएमसीलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रयास गरिरहेको भए पनि त्यसबाट पूर्ण रूपमा अलग हुने अवस्थामा पुगेको छैन।

बरु एआईको बढ्दो मागले यसको महत्व झन् बढाइरहेको छ। २०२६ मा विश्वव्यापी फाउन्ड्री उद्योगको आम्दानी करिब २४.८ प्रतिशतले बढ्ने र टीएसएमसीको वृद्धि उद्योगभन्दा अझ तीव्र हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

यसको अर्थ आगामी दशकमा एआईको विजेता जोसुकै होस्, चिप डिजाइनमा नेतृत्व गर्ने कम्पनी जुनसुकै होस्, डिजिटल अर्थतन्त्रको अर्को ठूलो लहरमा एउटा नाम फेरि पनि केन्द्रमा रहने सम्भावना बलियो छ।

टीएसएमसी।

किनकि उसले संसारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उत्पादन आफ्नै नाममा बेचेर होइन, अरूलाई सफल हुन आवश्यक उत्पादन क्षमता उपलब्ध गराएर साम्राज्य निर्माण गरेको छ। त्यही नै मोरिस च्याङको सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक आविष्कार हो।

र त्यही आविष्कारले आज टीएसएमसीलाई आधुनिक डिजिटल अर्थतन्त्रको सबैभन्दा अनिवार्य, तर सबैभन्दा कम देखिने, शक्ति बनाएको छ।

पाकिस्तानमा बढ्यो इन्धनको मूल्य, पेट्रोल ३८० रुपैयाँ नाघ्यो

काठमाडौं। पाकिस्तान सरकारले पेट्रोल र हाई-स्पीड डिजेलको मूल्यमा वृद्धि गरेको छ। शहबाज शरीफ नेतृत्वको सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४.४२ पाकिस्तानी रुपैयाँ र हाई-स्पीड डिजेलमा ६.१० पाकिस्तानी रुपैयाँले मूल्य बढाएको हो।

मूल्य वृद्धिसँगै अब पेट्रोलको नयाँ मूल्य प्रतिलिटर ३८०.२४ पाकिस्तानी रुपैयाँ र हाई-स्पीड डिजेलको मूल्य ४०९.४२ पाकिस्तानी रुपैयाँ कायम भएको छ। नयाँ मूल्य मंगलबारदेखि लागू भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भइरहेको वृद्धिका कारण पाकिस्तानमा इन्धनको मूल्य बढाउनुपरेको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। सरकारले हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर ११४ पाकिस्तानी रुपैयाँ र डिजेलमा १०० पाकिस्तानी रुपैयाँ कर तथा शुल्क उठाउँदै आएको छ।

बढ्दो मूल्यको मार कम गर्न प्रधानमन्त्री शरीफले आइतबार दुई पांग्रे, तीन पांग्रे र ८०० सीसीसम्मका सवारी साधनका लागि राहत योजना सार्वजनिक गरेका थिए। सो योजनाअनुसार साना सवारी साधनका धनीले मासिक २० देखि ३० लिटरसम्मको इन्धनमा प्रतिलिटर १०० पाकिस्तानी रुपैयाँसम्म राहत प्राप्त गर्नेछन्।

यसअघि जुलाई १७ मा पेट्रोलियम मन्त्री अली परवेज मलिकले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्थाअनुसार इन्धनको मूल्य दैनिक रूपमा निर्धारण गरिने बताएका थिए। यसको जिम्मेवारी तेल तथा ग्यास नियामक प्राधिकरणलाई दिइएको छ। पाकिस्तानमा पेट्रोल मुख्यतया निजी सवारी, रिक्सा र मोटरसाइकलमा प्रयोग हुन्छ भने डिजेलको प्रयोग भारी यातायात, पावर प्लान्ट र ठूला जेनेरेटरमा बढी हुने गरेको छ। एजेन्सीबाट

वर्षदिनमा ७ खर्ब २० अर्बको घरजग्गा कारोबार

काठमाडौं । नेपालमा घरजग्गा कारोबारको रकम एक वर्षमा झन्डै ८७ प्रतिशतले बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलवार सार्वजनिक गरेको ‘घरजग्गा कारोबारको प्रवृत्ति तथा वर्तमान स्थिति’ प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा मुलुकभर ७ खर्ब २० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा कारोबार भएको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा ३ खर्ब ८६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा कारोबार भएको थियो । त्यसको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा कारोबार रकम ३ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँले बढेको हो ।

कारोबारको रकम उल्लेख्य बढे पनि कारोबार संख्यामा भने त्यसअनुसार वृद्धि भएको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा घरजग्गा कारोबारको संख्या ४ दशमलव ७४ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने यस्तो कारोबार संख्या १ दशमलव ८४ प्रतिशतले घटेको थियो ।